तगारा छल्दै उद्यममा महिला

मधु राई

मोरङको टंकीसिनुवारीकी चम्पा नेपालले छ वर्षदेखि आफ्नै घरमा शु सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । सात वर्षअघि उनलाई घरेलु तथा साना उद्योग, मोरङले दुईमहिने जुत्ता बनाउने तालिम दिएपछि उनको दिनचर्या फेरिँदै गयो । उनी वर्षमा पाँच–छ पटक प्रशिक्षक भएर जिल्लाबाहिर पनि जाने गरेकी छन् ।

उनले आफ्ना नौ जना छिमेकीलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिएकी छन् । उनका उत्पादन जिल्लाबाहिर पनि बिक्ने गरेका छन् । तीन वर्षअघि उनको कामको मूल्यांकन गर्दै केयर नेपालले कदरपत्रसहित चालिस हजार रुपैयाँ प्रदान गर्‍यो । उद्यमबाट सन्तुष्ट भए पनि आर्थिक कारणले गर्दा बजारक्षेत्रमा पसल भने सञ्चालन गर्न नसकेको चम्पा बताउँछिन् ।

मोरङकै विराटचोककी सीता राई पनि सफल उद्यमी हुन् । स्नातक राईले छ वर्षदेखि विराटचोकमा तेह्रथुमे ढाका र अल्लोका कपडा उत्पादन गर्नुका साथै विभिन्न डिजाइनका पोसाक, ढाका र अल्लोबाट जुत्ता–चप्पल तयार गर्दै आएकी छन् ।

उनले पाँच महिला र एक पुरुषलाई रोजगारीसमेत दिएकी छन् । पोसाक तयार गर्न उनलाई श्रीमान्ले पनि सघाउने गरेका छन् । यही जेठको दोस्रो सातादेखि सीताले सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको आंशिक सहयोगमा पन्ध्र महिलालाई निःशुल्क तालिम दिँदै छिन् । व्यवसाय बढाउन जनशक्ति चाहिने भएकाले निःशुल्क तालिम दिन लागेको उनी बताउँछिन् ।

चम्पा नेपाल र सीता राई यस्ता प्रतिनिधि पात्र हुन्, जो घरव्यवहार धान्नुसँगै आफू रोजगार बन्न र अरू महिलालाई उद्यमी बनाउन अहोरात्र खट्दै छन् । पछिल्लो समयसहरबजारमा सिलाइबुनाइको पसल सञ्चालन गर्दै आएका कतिपय शिक्षित र हुनेखाने महिलाहरूलाई बुटिक व्यवसायले पनि आकर्षित गर्दै छ ।

अफसोस, यस्ता बुटिकमा उनीहरूले पुरुषलाई बढी रोजगारी दिने गरेका छन् । विराटनगरको ट्राफिक चोकमा बुटिक सञ्चालन गर्दै आएकी जीना श्रेष्ठकहाँ पाँच कामदारमध्ये एक महिला छिन् । कतिपय बुटिक सञ्चालक महिलाहरू नै ‘कहाँ सक्छन् र महिलाहरूले पुरुषसरह काम गर्न ?’ भनी तर्किने गर्छन् । महिलाको क्षमता र योग्यतामा महिलाले नै विश्वास नगर्नु सानो विडम्बना होइन ।

रोजगारीको खोजीमा विदेसिन बाध्य महिला जनशक्तिलाई पछिल्लो समय स्वदेशमै रोजगार बन्न प्रेरित गर्दै छन् यी उद्यमी महिलाहरूले । यस्ता उद्यममा घरपरिवारले सहयोग गरे पनि स्थानीय तहले पुरुष उद्यमीलाई जस्तो सहजै पत्याउने वातावरण बनिनसकेको सीता राईको कटु अनुभव छ । यी र यस्ता कतिपय कारणले गर्दा पनि महिलाहरू उद्यम–व्यवसायमा अघि सर्न सकेको देखिंदैन ।

उद्यम–व्यवसाय गर्न चाहने कतिपय महिला उपयुक्त सल्लाह, तालिम र पुँजीको अभावमा हच्किने गरेका पनि छन् । स्थानीय तहले पछिल्लो समय महिलाहरूका लागि लामो समयको तालिमभन्दा दुईदिने नेतृत्व विकास तथा कानुनी साक्षरता सम्बन्धी अभिमुखीकरण जस्ता प्रशिक्षण दिने गरेको छ । स्रोतसाधनको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा महिलालाई स्वरोजगार बनाउनु पर्छ भन्ने विषय नपर्नु पनि अर्को विडम्बना हो ।

गृहिणी पृष्ठभूमिबाटै जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाएका कतिपय महिला न आफै स्वरोजगार बन्न चाहेको देखिन्छ न त अरू महिलाका लागि वातावरण बनाउनमा चिन्तित देखिन्छन् । अनेक कठिनाइ झेल्दै उद्यम–व्यवसायमा संलग्न महिलाहरूको व्यवसायलाई चाहिने थप सल्लाह–सुझाव दिनमाघरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसमेत उदासीन देखिन्छ । तालिम प्रमुख अशोक राई भन्छन्, ‘जनशक्ति अनि थप साधनस्रोतको कमीले सल्लाह दिन र अनुगमन गर्न सकेका छैनौं ।’

हामीकहाँ सिलाइबुनाइ, बुटिक र हस्तकलाको व्यवसायमा मात्र महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता छ । विकसित मुलुकमा जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यममा महिलाहरूको उपस्थिति नगण्य देखिन्छ । तीनै तहका सरकारले महिलाहरूको क्षमता पहिचान गरी आवश्यक तालिम दिने गरे यो अपवाद हट्दै जानेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्मला बिर्सिइन् रिना त्यही बाटोमा

मधु राई

‘भीडले कराएर न्याय दिने होइन, न्याय त सरकारले दिन्छ’ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनतालाई आश्वासन दिन थालेको वर्षदिन पुग्न लाग्यो । यसबीच सरकारले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन । फेरि केही साताअघि पथरीकी रिना बस्नेतले सोही प्रकृतिको मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो । पथरीबासीले रिनाको हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरी प्रशासनलाई हारगुहार गरे पनि अन्ततः घटनाको नवौं दिन उनको अन्त्येष्टि गरियो ।


रिनाको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भएको भनी पथरीबासीले न्यायका लागि संघर्ष समिति गठन गरे, तर घरपरिवार र माइतीपक्षको असहयोगपछि समिति विघटन गरिएको समाचार सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिरियो । पछिल्लो घटनाले प्रहरी प्रशासन र घरपरिवारको असहयोगी व्यवहारका कारण नेपालमा दण्डहीनताले पराकाष्ठा नाघ्दै गएको देखिन्छ ।

सभ्य समाजका लागि यस्ता घटना अशोभनीय मात्र हैनन्, यिनले अन्ततः महिला हिंसा लगायत अन्य आपराधिक घटनालाई दुरुत्साहन गर्दै जान्छन् । समाजमा यसै पनि महिलाको अस्तित्व नस्विकार्ने र प्रतिवाद गर्ने महिलाहरूलाई देखिनसहने पुरुष प्रवृत्तिलाई दण्डहीनताले प्रोत्साहित गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना, विशेषगरी बलात्कारपछि हत्या गर्ने दानवीय प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी दण्ड-सजाय दिलाउनुको साटो सरकारले नै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने खालको अभिव्यक्ति दिनु भत्र्सनायोग्य छ ।

हालसम्म अधिकांश घटनाका दोषीलाई सजाय दिलाउन असफल हुँदै जानुमा प्रहरी प्रशासनको अक्षमता पनि पुष्टि हुँदै गएको छ । कहीँका पनि दोषी पत्ता लगाउन नसक्ने प्रहरी प्रशासनको औचित्य के छ ?

जनताको करबाट पालित-पोषित प्रहरी प्रशासन जनताकै जीउज्यानको सुरक्षा गर्न असमर्थ हुन्छ भने पथरीबासीले जस्तै सबै नेपालीले एक दिन भन्नेछन्, ‘दोषीलाई दण्ड-सजाय दिलाउन नसक्ने प्रहरी प्रशासन हामीलाई किन चाहियो ?’ हुन पनि पथरीबासी र संघर्ष समितिले रिना बस्नेतको बलात्कारपछि हत्या गरिएको हो भनिरहे पनि प्रहरी प्रशासनले भने यसलाई आत्महत्या भन्दै आइरहनु विडम्बना नै हो ।

महिला हिंसाका कतिपय घटना, विशेषगरी बलात्कारपछि हत्या गर्नेहरूलाई दण्ड-सजायको भागीदार बनाउन नागरिक समाजले पटक-पटक गर्दै आएको संघर्षको पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन । निर्मला पन्तका बाबुआमा आज के गर्दै छन्, सरकारले दिने भनेको न्याय कहाँ पुग्यो, सब सेलाउँदै गएको छ ।

प्रहरी प्रशासनले आपराधिक घटनाका दोषीलाई सजाय दिलाउन नसक्नुको एउटा कारण तिनले राजनीतिक संरक्षण पाउनु पनि हो । न्याय सम्पादनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना क्षीण बन्दै जाने र पीडकलाई बचाउने खेल सुरु हुन्छ । पीडकलाई बचाउने खेलमा जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्नताले अन्ततः पीडक उम्कने वातावरण तयार हुने गरेको र पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन नागरिक समाज असमर्थ बन्दै गएको हो ।

के गाउँ के सहर, भ्रष्टाचार र महिला हिंसाका घटनाले समाज आक्रान्त बनेको छ । विशेषगरी भौतिक विकासलाई मात्र विकास र समृद्धिको संवाहक मानिने जनप्रतिनिधिहरू पुरातन सोचबाट ग्रस्त छन् । भौतिक संरचना तयार गर्दा रकम-कलमको चलखेल हुने गरेकाले भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको छ । सन्तुलित विकासका लागि सामाजिक विकास अपरिहार्य छ ।

तर अफसोस, बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा सामाजिक विकास पर्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षणतिर तिनले आँखा चिम्लिने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक विकासलाई अपहेलना गरेकै कारण हाम्रो समाज भ्रष्टाचार र अपराधका लागि उर्वरभूमि बन्दै छ ।

अझ दुःखलाग्दो कुरा, भ्रष्टाचारसँगै विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरू बाहिरका नभएर यही समाजका उपज हुन् । आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई दण्ड-सजायको भागीदार बनाउन नसक्दा पीडितले भोग्नुपर्ने सास्तीलाई सरकारले महसुस गर्नसकेको देखिंँदैन । यस्तो विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेका न्यायप्रेमी जनतालाई सरकारको हरेक दाबी त्यही भएर हास्यास्पद लाग्न थालेको छ ।

भ्रष्टाचार र अपराधमाचुर्लुम्म डुबेकालाई कारबाही गर्न सरकार असफल भइरहे न नेपाल समृद्ध हुन सक्छ, न त नेपालीले चैनको सास फेर्न पाउँछन् । दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्नसरकार अग्रसर हुनसकेमात्र नेपाल समृद्धिको बाटोतिर लम्केको अनुभूति नेपालीलेगर्न सक्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्