समाजवादी मुखुन्डोमा पुँजीवाद

डा. नारायण खड्का

‍ — सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्याय अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप समाजको उत्थान गर्ने सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम नै समाजवाद हो । संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा ‘समाजवाद’ शब्द समावेश गर्नुभन्दा धेरै अघिदेखि अर्थात् राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै समाजवादलाई आदर्श र सिद्धान्त मान्दै आएका छन् ।

२०४८ सम्म नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकबीच समाजवादी सिद्धान्त र स्वरूपमा आधारभूत भिन्नता थियो । २०४८ पछि भने कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैले प्रजातान्त्रिक समाजवादी पद्धति अवलम्बन गरेको दुहाई दिँदै आएका छन् ।

नीतिगत हस्तक्षेपद्वारा गरिब र आर्थिक तथा जातीय विभेदमा परेकाहरूका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम लागू गर्नु समाजवाद हो । यथार्थमा यो चुनावी रणनीति र व्यक्तिगत लोकप्रियताको आडम्बरी अस्त्र हो । राजनीतिक दलका नेतृत्व पंक्तिमा पुँजीवादी चरित्र हावी भएकाले समाजवाद अन्योलपूर्ण बनेको हो ।

राजनीतिमार्फत सत्ता र शक्तिमा पुगी राज्यको साधनस्रोतमा प्रभाव पारेर धन–सम्पत्ति आर्जन गर्नु पुँजीवादी चरित्र हो । राजनीतिक नेतृत्वले उद्योगी, व्यवसायी, जमिनदार, साहू–महाजन र ठेकदारहरूसँग दुईपक्षीय फाइदा लिने–दिने कार्य पुँजीवादका चरित्र हुन् । राजनीतिक पुँजीवादमा राज्य संयन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाहरूले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक हित प्रवर्धन गर्न तिरो/कुत उठाउँछन् र कमिसनखोरहरूसँग साँठगाँठ गर्छन् ।

राजनीतिक अर्थतन्क्रको यो छद्म त्रियाकलापको प्रसंग लोकतान्त्रिक बजार अर्थतन्त्रसंँग सम्बन्धित छ । परम्परावादी अर्थशास्त्रीहरू यसलाई भ्रष्टाचार मान्छन् । यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने बताउँछन् । नव–उदारवादीहरू भने कुत (नाफा) कहाँ खर्च हुन्छ, त्यसले यसको नकारात्मक या सकारात्मक असर निश्चित गर्छ भन्छन् ।

नेपालका सन्दर्भमा यसलाई शुद्ध राजनीति र अर्थतन्त्रको विषयभन्दा पनि बढी राजनीतिक–समाजशास्त्रीय विषयका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । पुँजीवादी राजनीतिक चरित्र २००७ अघिको सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको शक्तिशाली विरासत हो ।

पाँचौं शताब्दीदेखि बाह्रौं शताब्दीसम्म युरोपमा (जस्तो—रोमन साम्राज्य) कायम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थालाई सामन्तवाद भनी स्विकारिएको छ । नेपाली समाजको राजनीतिक–आर्थिक संरचनाको इतिहास पनि सामन्तवादी नै छ ।

प्राचीन समयदेखि नै धर्मशास्त्र र नीतिमा आधारित परम्परा र मान्यता अनुसार समाज चल्दै आएको छ । जातीय भेदभाव, छुवाछूत र शोषणजस्ता सामन्तवादको बन्धनमा समाज लामो समयसम्म जकडिएको थियो । अहिलेसम्म पनि यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सकिएको छैन । अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर एकीकृत राज्यको स्थापनापश्चात् नेपालमा सामन्तवाद संस्थागत रूपमै विकसित भयो ।

सामन्ती पद्धतिमा भूमिमाथि नियत्रण गरी धन, पद, मानमर्यादा र सानमान अनि रवाफ देखाइन्छ । राजा–महाराजले राज्यको जमिनलाई मौजा, बिर्ता, जागिर, रैकर, गुठीमा वर्गीकृत गर्थे । आफ्ना भाइभारदार, पुरोहित, सैन्य पदाधिकारी, नातेदार, कारोबारी र गाउँका मुखिया तथा मोही किसानमा असमान वितरण गरी त्यसैको जगमा राज्य सञ्चालन पद्धति निर्माण गरेका थिए । चन्द्र शमशेरले १९८१ मा दास प्रथा अन्त्य गरे पनि त्यस बेलासम्म भूमिको ठूलो हिस्सा राणाका भाइभारदार, नातेदार, जमिनदार र उच्चपदस्थ कर्मचारीको स्वामित्व र नियन्त्रणमा फुगिसकेको थियो ।

२००७ को क्रान्ति मार्क्सवादी–लेनिनवादी व्याख्या अनुसार न ‘बुर्जुवा त्रान्ति’ थियो, न ‘बुर्जुवा लोकतान्क्रिक त्रान्ति’ । क्रान्तिको नेतृत्व पंक्तिमा रहनेहरूको सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि हेर्दा मध्यम वर्गकाले गरेको क्रान्तिजस्तो थियो । मार्क्सवादी भनाइ अनुसार, त्यो क्रान्ति बुर्जुवा र राणाशासनको सामन्तवादी ‘पिरामिडको श्रेणीबद्धता’कै एउटा श्रेणीमा रहेको समूहले गरेको थियो ।

चाहे त्यो क्रान्तिमा निर्णायक भूमिका खेलेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व होओस् या सहयोगी भूमिकामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य त भयो, तर बीसौं शताब्दीको मध्यतिर आइपुग्दासम्म सामन्तवाद बलियो राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक शक्ति भइसकेको थियो ।

यो क्रान्तिले निरंकुश राणाशासन अन्त्य गरेर प्रजातान्त्रीकरण तथा आधुनिकीकरणको प्रारम्झिक जग बसाल्न सुरु त गर्‍यो, तर निष्क्रिय बनाइएको राजतन्त्रलाई संवैधानिक सत्रियतामा स्थापित गर्दा प्रजातन्त्र अस्थिर भइरह्यो । २०१७ पुसपछि प्रजातन्त्र बन्दी भयो, राजा निरंकुश बने । सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवादी चरणको विकास अवरुद्ध भयो । राजतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र लोकतान्त्रिक संस्कारअनुकूल हुन सकेन ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपाको नेतृत्वको राजनीतिक सिद्धान्त र मार्गदर्शन भूराजनीतिक प्रभावबाट टाढा थिएन, छैन । कांग्रेसले २०१२ मा आधिकारिक रूपमा समाजवादलाई सिद्धान्तका रूपमा अपनायो ।

२००६ मा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २०१० माघमा पारित कार्यक्रममा ‘तत्कालीन नेपालको अवस्थामा नेकपा समाजवाद निर्माणको कुरा गर्दैन’ भनी संसदीय व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै जनवादी क्रान्तिको वातावरण बनाउने दिशामा अग्रसर देखियो । यो नीति लेनिनको ‘दुई–चरण क्रान्ति’बाट प्रभावित हो कि भन्ने भान हुन्छ ।

२०१७ पछि राजाको निरंकुश पञ्चायत शासनविरुद्ध संघर्षमा विश्वास गर्ने नेकपाको एउटा समूहले आफ्नो दस्तावेजमा समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म लक्ष्य उल्लेख गर्‍यो । २०४८ पछि भने सबै साम्यवादी दलले आआफ्ना दस्तावेज र घोषणापत्रमा समाजवाद निर्माणको लक्ष्य बोकेका छन् ।

दस्तावेजमा समाजवादलाई सिद्धान्त या मार्गदर्शनका रूपमा लेखे पनि सबै दलका नेतृत्वको व्यावहारिक राजनीति भने पुँजीवादी चरित्रको छ । पुँजीवादमा राजनीति धनसँंगको चक्रीय सम्बन्धमा चल्छ । राजनीतिबाट शक्ति, शक्तिबाट धन र धनबाट राजनीतिक शक्ति ।

समाजवादलाई सिद्धान्त मन्ने दलका नेताहरू किन पुँजीवादी व्यवहारमा रमाउँछन् ? यसका केही कारण छन् । पहिलो, बहुसंख्यक नेतृत्व मध्यम वर्गका छन् । मार्क्सवादी विश्लेषण अनुसार तिनको बुर्जुवा चरित्र छ ।

यो पंक्तिको आर्थिक–सामाजिक पृष्ठभूमि ग्रामीण र कृषिमा आधारित छ, जहाँ अहिलेसम्म पनि ग्रामीण कृषिको विशेषता सामन्ती उत्पादन प्रणालीबाट पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरित भइसकेको छैन । दोस्रो, यो पंक्ति २००७ को राजनीतिक परिवर्तनको समकालीनतामा सामन्ती चरित्रका जमिनदार, तालुकदार, मुखिया, पण्डित, पुरोहितको दोस्रो या तेस्रो पुस्ता हो ।

केही अपवादलाई छाडेर अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व पारिवारिक कारणले वा साथीभाइको सरसंगत वा वातावरणले कोही कांग्रेस, कोही कम्युनिस्ट (२०५२ पछि माओवादी) या कोही दक्षिणपन्थी भनिएका दलहरूमा सक्रिय हुन पुगेका हुन् ।

२००७ को परिवर्तनपछि सत्तामा जातीय स्वरूपको परिवर्तन पनि भयो, जसको आफ्नै विशेष चरित्र छ । २००७ र २०४८ पछि भूस्वामित्वको स्वरूप बदलिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको त्यसमाथिको सापेक्षिक स्वामित्व र नियन्त्रणले राजधानी र अन्य सहरी क्षेत्रमा राजनीति गर्न आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्‍यो ।

जमिनसंँगको यही सम्बन्ध र सामन्ती पृष्ठभूमिले राजनीतिक नेतृत्वलाई राजनीतिमार्फत सक्ता अनि त्यसबाट धन र यी दुवैको चत्रीय सम्बन्धबाट पद, मानमर्यादा, सानमान र रवाफ प्राप्त गर्ने चरित्र सिर्जना गरिरह्यो । सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएका नेताले उपप्रधान या गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए ।

आवश्यक नभए पनि प्रहरीको अगुवा र पछुवा लाएर मात्रै हिँड्ने वा अनावश्यक रूपमा व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीसाथ यात्रा गर्ने चाहना यही चरित्रको अभिव्यक्ति हो ।

तेस्रो, हिजो सामन्ती उत्पादन प्रणालीमा संलग्न मध्यमवर्गीय प्रबुद्ध वर्ग मार्क्सवादी व्याख्या अनुसार पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीका विभिन्न पेसामा सक्रिय छन् । यो वर्गको एउटा समूह राजनीतिमा सक्रिय भयो भने अर्को समूह व्यापार र उद्योग अनि त्यस्तै अर्को समूह कर्मचारी र प्रहरी तथा सेना अनि अन्य पेसा र व्यवसायमा ।

नेपाली समाजको यो प्रबुद्ध वर्गको सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध जेलिएको छ । यिनीहरू आपसमा ‘नेक्सस’मा बाँधिएका छन् । अपवादबाहेक सबैको साझा उद्देश्य केही वर्गीय हितको रक्षा र प्रवर्धन हो । धनदौलत आर्जन र यसबाट मानमर्यादा र सानसौकत अभिवृद्धि गर्नु हो । यसको स्रोत भनेको राज्यसत्ता हो । अर्थात्, जहाँ निर्णय गर्ने वैधानिक अधिकार केन्द्रित छ, त्यहीं ।

पुँजीवादी राजनीतिका माध्यमले गरिब र विपन्नको हित गर्छु भन्नु आडम्बरी राजनीति मात्रै हो । यसबाट समाजवाद प्राप्त हुँदैन । विकास, राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रियताका लागि पनि यो बाधक हो ।

अहिलेको यस्तो पृष्ठभूमिमा नयाँ पुस्ताले देशको राजनीतिक अर्थतन्त्रमा पहुँच, प्रभाव र नियन्त्रण गर्न सक्यो भने अर्धसामन्ती समाजको अन्त्य भई प्रगतिशील, देशभक्त र क्षमतामा आधारित समाज स्थापना हुन सक्ला । नत्र सिद्धान्त र व्यवहार भुलेको पुँजीवादी राजनीतिको राइँदाइँ चलिरहनेछ ।

लेखक सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तगारा छल्दै उद्यममा महिला

मधु राई

मोरङको टंकीसिनुवारीकी चम्पा नेपालले छ वर्षदेखि आफ्नै घरमा शु सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । सात वर्षअघि उनलाई घरेलु तथा साना उद्योग, मोरङले दुईमहिने जुत्ता बनाउने तालिम दिएपछि उनको दिनचर्या फेरिँदै गयो । उनी वर्षमा पाँच–छ पटक प्रशिक्षक भएर जिल्लाबाहिर पनि जाने गरेकी छन् ।

उनले आफ्ना नौ जना छिमेकीलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिएकी छन् । उनका उत्पादन जिल्लाबाहिर पनि बिक्ने गरेका छन् । तीन वर्षअघि उनको कामको मूल्यांकन गर्दै केयर नेपालले कदरपत्रसहित चालिस हजार रुपैयाँ प्रदान गर्‍यो । उद्यमबाट सन्तुष्ट भए पनि आर्थिक कारणले गर्दा बजारक्षेत्रमा पसल भने सञ्चालन गर्न नसकेको चम्पा बताउँछिन् ।

मोरङकै विराटचोककी सीता राई पनि सफल उद्यमी हुन् । स्नातक राईले छ वर्षदेखि विराटचोकमा तेह्रथुमे ढाका र अल्लोका कपडा उत्पादन गर्नुका साथै विभिन्न डिजाइनका पोसाक, ढाका र अल्लोबाट जुत्ता–चप्पल तयार गर्दै आएकी छन् ।

उनले पाँच महिला र एक पुरुषलाई रोजगारीसमेत दिएकी छन् । पोसाक तयार गर्न उनलाई श्रीमान्ले पनि सघाउने गरेका छन् । यही जेठको दोस्रो सातादेखि सीताले सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको आंशिक सहयोगमा पन्ध्र महिलालाई निःशुल्क तालिम दिँदै छिन् । व्यवसाय बढाउन जनशक्ति चाहिने भएकाले निःशुल्क तालिम दिन लागेको उनी बताउँछिन् ।

चम्पा नेपाल र सीता राई यस्ता प्रतिनिधि पात्र हुन्, जो घरव्यवहार धान्नुसँगै आफू रोजगार बन्न र अरू महिलालाई उद्यमी बनाउन अहोरात्र खट्दै छन् । पछिल्लो समयसहरबजारमा सिलाइबुनाइको पसल सञ्चालन गर्दै आएका कतिपय शिक्षित र हुनेखाने महिलाहरूलाई बुटिक व्यवसायले पनि आकर्षित गर्दै छ ।

अफसोस, यस्ता बुटिकमा उनीहरूले पुरुषलाई बढी रोजगारी दिने गरेका छन् । विराटनगरको ट्राफिक चोकमा बुटिक सञ्चालन गर्दै आएकी जीना श्रेष्ठकहाँ पाँच कामदारमध्ये एक महिला छिन् । कतिपय बुटिक सञ्चालक महिलाहरू नै ‘कहाँ सक्छन् र महिलाहरूले पुरुषसरह काम गर्न ?’ भनी तर्किने गर्छन् । महिलाको क्षमता र योग्यतामा महिलाले नै विश्वास नगर्नु सानो विडम्बना होइन ।

रोजगारीको खोजीमा विदेसिन बाध्य महिला जनशक्तिलाई पछिल्लो समय स्वदेशमै रोजगार बन्न प्रेरित गर्दै छन् यी उद्यमी महिलाहरूले । यस्ता उद्यममा घरपरिवारले सहयोग गरे पनि स्थानीय तहले पुरुष उद्यमीलाई जस्तो सहजै पत्याउने वातावरण बनिनसकेको सीता राईको कटु अनुभव छ । यी र यस्ता कतिपय कारणले गर्दा पनि महिलाहरू उद्यम–व्यवसायमा अघि सर्न सकेको देखिंदैन ।

उद्यम–व्यवसाय गर्न चाहने कतिपय महिला उपयुक्त सल्लाह, तालिम र पुँजीको अभावमा हच्किने गरेका पनि छन् । स्थानीय तहले पछिल्लो समय महिलाहरूका लागि लामो समयको तालिमभन्दा दुईदिने नेतृत्व विकास तथा कानुनी साक्षरता सम्बन्धी अभिमुखीकरण जस्ता प्रशिक्षण दिने गरेको छ । स्रोतसाधनको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा महिलालाई स्वरोजगार बनाउनु पर्छ भन्ने विषय नपर्नु पनि अर्को विडम्बना हो ।

गृहिणी पृष्ठभूमिबाटै जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाएका कतिपय महिला न आफै स्वरोजगार बन्न चाहेको देखिन्छ न त अरू महिलाका लागि वातावरण बनाउनमा चिन्तित देखिन्छन् । अनेक कठिनाइ झेल्दै उद्यम–व्यवसायमा संलग्न महिलाहरूको व्यवसायलाई चाहिने थप सल्लाह–सुझाव दिनमाघरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसमेत उदासीन देखिन्छ । तालिम प्रमुख अशोक राई भन्छन्, ‘जनशक्ति अनि थप साधनस्रोतको कमीले सल्लाह दिन र अनुगमन गर्न सकेका छैनौं ।’

हामीकहाँ सिलाइबुनाइ, बुटिक र हस्तकलाको व्यवसायमा मात्र महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता छ । विकसित मुलुकमा जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यममा महिलाहरूको उपस्थिति नगण्य देखिन्छ । तीनै तहका सरकारले महिलाहरूको क्षमता पहिचान गरी आवश्यक तालिम दिने गरे यो अपवाद हट्दै जानेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT