व्यवस्थाप्रति बफादारी

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू नेपाल सरकारकै इकाई रहेको अभिव्यक्ति दिएर संघीयता कार्यान्वयनको आफ्नो कर्तव्यमा आफैँ चिसो न चिसो बरफ पानी खन्याएका छन् । प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण आफूहरू अधिकारविहीन हुनु परेको भनेर निरन्तर रूपमा प्रकट गर्दै आएको असन्तुष्टिलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले फेरि मलजल गरिदिएका छन् । 

संघीय सरकारका प्रमुखका तर्फबाट जानाजान संघीयताका बारेमा यो अनभिज्ञता उजागर गरिएको होइन, केन्द्रीयता नै जारी छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो । प्रधानमन्त्रीले संघीयताप्रतिकै अल्प-बुझाइ खुलासा गरेका होइनन् भने केन्द्रीयता नै जरुरी छ भनेर जनतालाई बुझाउन खोजेका त होइनन् भन्ने आशंका उब्जिन्छ । उनले आफ्ना आलोचकहरूलाई फेरि उकासेका छन्, जसले भन्दै आएका थिए- उनले कहिल्यै पनि संघीयता आत्मसात् गरेका छैनन्, त्यसप्रति आस्था प्रकट गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार धादिङमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीकै रोहवरमा प्रदेश सरकारहरूका व्यवहारप्रति कटाक्ष गरे । प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार जस्तो सोचेकोसम्म लाञ्छना लगाए । ‘नेपाल एउटा राष्ट्र हो, एउटा देश, एउटा सरकार- नेपाल सरकार’ भन्ने उद्घोष पनि गरे । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई केन्द्रका इकाईहरू रहेको दलिल दिए ।

नेपाल सरकारका इकाईका रूपमा प्रदेश सरकार वा गाउँ/नगर सरकार रहने अवधारणा आफैँमा नामका खातिर नामको संघीयता हो । प्रधानमन्त्री आफैँले संघीयताको अवमूल्यन गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिनु संविधानको अपव्याख्या पनि हो । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरिदिएको छ । उसले कतै पनि भनेको छैन नेपाल सरकार मातहत प्रदेश र स्थानीय सरकार हुन्छन्, इकाई वा अवयवका रूपमा क्रियाशील हुन्छन् । बरु भनेको छ, संघीय नेपालमा तीन तहका सरकार हुन्छन् ।

संघीयता कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसमै देशको समृद्धिको सोचाइ निर्भर हुन्छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि संघीयता कसरी अघि बढ्छ भन्नेमै आधारित हुनेछ । सरकारमा सामेल नवगठित समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले हालै राजधानीमा सम्पादकहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्दा संघीयता र गणतन्त्र अन्योन्याश्रित रहेको धारणा प्रकट गरेका थिए । संघीयताप्रतिको अविश्वास सरकारले बढाउँदै लगे गणतन्त्रमा र अन्तत: लोकतन्त्रमा असर पर्ने उनको चिन्ता देखिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयन अहिलेको अहम् अभीष्ट हुनुपर्नेमा संघीय सरकार आफूमात्र अधिकारसम्पन्न रहिरहने अडान राजनीतिक विकासमा अवरोध हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टी नेकपाभित्र नेताहरू यसबारे आन्तरिक मतभेद सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही समयअघि प्रदेशहरूलाई अधिकार दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका थिए । प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले त प्रधानमन्त्रीसँग मुखामुख गर्दा होस् वा अरू बेला केन्द्रीकृत मानसिकता नै संघीयताको अवरोधक भन्दै आएका छन् ।

गत आम निर्वाचनले दिएको जनादेश संघीयता कार्यान्वयनमार्फत राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्नु हो । त्यसप्रति आधारभूत इमान्दारी संघीय सरकारको न्यूनतम सर्त हुनुपर्छ । संघीय सरकारमै अधिकार केन्द्रित गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना संविधानको भावनाको अनादर हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउने बहानामा प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारका विभिन्न अवयवहरूलाई आफू मातहत पुर्‍याएका छन् । शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने लालसाले मुलुकलाई प्रधानमन्त्रीमुखी बनाउँदै लगेको छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक प्रणाली भने तीन तहका सरकार हुन् । संघीय सरकार पनि प्रधानमन्त्रीय पद्धति हुँदा सामूहिक जिम्मेवारी र सामूहिक जवाफदेहितामा चल्ने वातावरण हुनुपर्छ । संस्थाहरू बलियो बनाउन सकेमात्र व्यवस्था सुदृढ हुन्छ । राजनीतिक प्रणालीप्रति जनप्रतिनिधिहरूको समर्पण बढाउन सकेमात्र जनतामा व्यवस्थाप्रति आस्था वृद्धि हुन्छ ।

सहअस्तित्व र सहकार्य लोकतन्त्रको सर्त बनाउने संस्कारको विकास सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री ओलीबाट सुरु गर्न जरुरी छ । संघीय सरकारका कार्यकारी प्रमुख भएकाले उनले नै संविधानप्रति मुख्य बफादारी दर्शाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ०८:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नयाँ शृङ्खलाको थालनी

शब्द साक्षी
सीके लाल

काठमाडौँ — अक्षरलाई अनन्त, अनादि एवं अपरिमित सामथ्र्यको स्रोत भनिएको छ । शब्दलाई ब्रह्म एवं मानवीय स्मृति, कल्पना र चिन्तन प्रक्रियाको ऊर्जा तथा नादलाई यन्त्र मानिएको छ । त्यस्ता सबै मान्यताले भने शब्दको सम्प्रभुतालाई सर्वोपरी ठहर्‍याएका छन् । समस्या त्यसबेला सुुरु हुन्छ, जब शब्द आफैमा सार्वभौम शक्ति नभएर त्यसलाई अथ्र्याउने तागत एवं हिम्मत भएकाहरूको औजार बन्न पुग्छ ।

अवतारको अवधारणाले ईश्वरलाई नश्वर बनाइदिन्छ । आत्मा एवं परमात्माको बीचमा पैगम्बर तथा मसिहा आइपुग्छन् । धर्मगुरुले सत्य वाचन गर्ने एकाधिकार हत्याउँछन् । धर्मलाई कर्मकाण्डले बन्दी बनाउँछ । पुरेत प्रवर्गले पुण्य र पाप छुट्याउने ठेक्का लिन्छ । अनि शब्दको प्रभुसत्ता हराउँछ । हालसालै अंग्रेजी शब्दकोशको आधिकारिकता प्राप्त गरेको ‘पोष्ट ट्रुथ’ वा ‘उत्तर सत्य’ अवधारणाको बीज विभिन्न भाषाका शब्दहरूको चलायमान अर्थमा खोज्न सकिन्छ ।

उदाहरण पहिल्याउन ठाढा जानु पर्दैन । गोरखाका विजयी लडाकाले नेपाल एकीकरण गरेको कथ्य छ । महत्त्वाकांक्षी मुख्तियार भीमसेन थापाले भूमि गुमाएको संकथन स्थापित भएको छ । दुस्साहसी सिपाही जंगले देश फैलाएको कुरा छ । चतुर चन्द्रले सार्वभौमिकता कमाएको किंवदन्ती छ ।

राजा महेन्द्रले राष्ट्र जोगाएको भ्रम अद्यापि कायम छ । राजा वीरेन्द्र प्रजातान्त्रिक थिए भनिन्छ । उनले लामो कालसम्म प्रजातन्त्रवादीहरूलाई भने अराष्ट्रिय तत्त्वकै श्रेणीमा राखेका थिए । झापालीहरूले सर्वहाराको अधिनायकवाद ल्याउन व्यक्तिहत्याको राजनीतिलाई अँगालेका थिए । माओवादीले दिगो शान्तिका लागि नृशंस सशस्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गरेको धेरै भएको छैन ।

सत्तासीनहरूले भ्रूण नै विवादित रहेको संविधानले सबै खाले द्वन्द्वको निरूपण गरेको दाबी गर्छन् । सरकारका तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपाली राज्य एवं समाजका सबै खाले अन्तरविरोधको तार्किक अन्त्य भएको भाष्य निर्माण भइरहेछ । क्षणिक आनन्दका लागि तार्किकता परित्याग गर्ने प्रवृत्तिलाई अंग्रेजीमा ‘सस्पेन्सन अफ डिसविलिफ’ भन्छन् ।

एकछिनका लागि अविश्वासको स्थगन प्रक्रियालाई स्वीकार गर्ने हो भने नेपालमा अहिले अमनचैन छ । शब्दहरूको अर्थ शक्तिशाली व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा छ । शक्तिहीनका लागि शब्द कर्म कहिल्यै सहज हुँदैन । तर छनोट आफ्नै भएपछि तिनका सम्भाव्य असरका लागि तयार रहनुपर्छ ।

अभिव्यक्ति आराधना
साक्षी भइरहनु पनि शब्द कर्मभन्दा सहज काम होइन । हिन्दु कर्मकाण्डमा दीयोलाई कर्म साक्षी बनाइएको हुन्छ । निभ्ला कि भन्ने भयले त्यसभित्र अतिरिक्त वर्तिकालाई नसल्काई राखिन्छ । अझ त्यसमाथि बोताको छाता ओढाइएको हुन्छ । कर्म साक्षी दीपनारायणले उज्यालो छर्दैनन् । तिनको काम फगत बल्नु र अन्तत: निभ्नु हो । सबै खाले सत्ताले कर्म साक्षी रूचाउँछन् । किनाराका साक्षीले पनि खासै केही गर्न सक्दैनन् । तिनको काम औँठाछाप लगाउनु हो । सत्तालाई विरोधको वैधानिकता प्रदान गर्ने किनाराका साक्षीहरूको भूमिका इतिहासको पादटिप्पणीमा दर्ज हुनेमात्रै हो ।

साक्षी त मानवशास्त्रीहरूले सहभागी अवलोकनकर्ता (पार्टिसिपन्ट अब्जर्भर) भन्ने गरेकाहरू पनि हुन् । तिनको दृष्टि मात्रले पनि वस्तुस्थिति बदलिन सक्छ । त्यसैले धेरैजसो सत्ताले सामान्यतया जिज्ञासु अनुसन्धानकर्मी, प्रतिबद्ध मानव अधिकारवादी, सचेत नागरिक समाज वा कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारलाई मनपराउँदैनन् । तिनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन ज्ञानसत्ता, धर्मसत्ता, राज्यसत्ता एवं धनसत्ता कहिले एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् भने कुनै बेला सहकार्य पनि गर्छन् । पेसाधर्मी प्राध्यापक, संलिप्त प्राज्ञ (एन्गेज्ड ऐकडेमिक) एवं ऊर्जावान साहित्यकार तथा कलाकार आफैमा एक प्रकारको सत्ता हुने भएकाले ती फगत साक्षी भएर बस्न सक्दैनन् ।

ती अन्य सबै खाले सत्ताका कित विरोधी हुन्छन् वा प्रकारान्तरले सहयोगी । साक्षीहरूको शास्त्रीय प्रवर्गभित्र ‘शब्द साक्षी’ कता पर्न आउँछ ? स्पष्ट उत्तर दिन नसकिने प्रश्नको व्याख्या निरन्तर प्रयत्नद्वारा अभिव्यक्तिको पवित्रता, स्पष्टता एवं लालित्य कायम राखेर गर्न सम्भव हुनेछ । चुनौती चानचुने होइन ।

पत्रपत्रिकाका सम्पादकहरूलाई गुरुगम्भीर देखिने बाध्यता हुन्छ । गिरिलाल जैन भारतका प्रसिद्ध पत्रकार थिए । टाइम्स अफ इन्डियाको सम्पादक हुनु भारतीय प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने किंवदन्ती उनैको कार्यकालमा फैलिएको थियो । त्यस्तो दाबीलाई दोहोर्‍याएर प्रसिद्ध बनाउने श्रेय भने टाइम्स अफ इन्डियाकै अर्का दिग्गज सम्पादक दिलीप पडगाँवकरलाई दिने गरिन्छ ।

नयाँ भएन भने समाचार हुन नसक्ने हुँदा सम्वाददाताहरू निरन्तर नवीनताको खोजीमा रहन्छन् । विचार एवं दृष्टिकोण पानाका लागि लेख्नेहरू सामान्यतया आफ्ना विधाका विज्ञ एवं विशेषज्ञ हुन्छन् । टिप्पणी लेख्न समसामयिक वस्तुस्थितिबारे सामान्य जानकारी भए पुग्छ । स्तम्भ लेखकलाई भने त्यस्तो कुनै सीमाबद्धता लाग्दैन । सम्बन्धित विषयको विज्ञ भए राम्रो, तर समाज एवं राजनीतिको ‘विश्लेषक’ हुन कान र आँखा खुल्ला राखे पुग्छ ।

पत्रकारिताको कुनै पनि अनुशासनले सहजै बाँध्न नसकिने हुँदा अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्सले स्तम्भकारलाई अदाकार (पर्फमर) मानेको छ । अदाकारको बाध्यता के हुन्छ भने तिनले कथाले मागेको चरित्र संँगसँंगै आफ्नो मौलिकता पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । सायद त्यही भएर होला, परम्परागत ढर्राका पत्रकार एवं शास्त्रीय सम्पादकहरूले स्तम्भकारलाई खासै मनपराउँदैनन् ।

नेपाली पत्रकारिताका अननुकरणीय सम्पादक (इनिमिटबल एडिटर) राजेन्द्र दाहालको भाषामा भन्ने हो भने कुनै पनि प्रकाशनले स्तम्भकार नियुक्त गर्नु भनेको आवधिक रूपमा तोकिएको शब्द असुल गर्नेगरी पत्रिकाको पानालाई खेतीयोग्य जग्गालाई ‘मनखप’ लगाए जस्तै हो । विडम्बना, स्तम्भकारको त्यही आवधिकता एवं अदाकारीले अखबारको पहिचान निर्माण गर्न पनि सघाउँछ । नागरिक पत्रकारिताको विस्फोटले गर्दा समाचार लगभग सित्तै अन्तरजालमाछ्यापछ्याप्ती उपलब्ध हुन्छ । विचार सस्तो हुन्छ भन्ने मान्यता यथार्थभन्दा भिन्न होइन । आम विचार (भक्स पप) एवं (अ)सामाजिक सञ्जालले अखबारी टिप्पणीको भूमिकालाई असान्दर्भिक बनाइदिएका छन् । स्तम्भको उपयोगितालाई गतिशील सम्पादकहरूले भने बढी रूचाउने रहेछन् ।

स्तम्भले नियमित परिवर्तनको परिवेशमा निरन्तरताको आभास दिन्छ । सायद त्यसैले होला, सम्पादक एवं सम्वाददाताका तुलनामा स्तम्भकारहरूको उलटफेर (टर्नोवर रेट) स्थापित प्रकाशन गृहहरूमा अपेक्षाकृत कम हुने गर्छ । तीन दशकमा तीनथरी प्रकाशन समूहसंँग जोडिएपछि स्तम्भकारको ताजा संलग्नता चौथो हो ।

आकस्मिक नियमितता
लगभग तीन दशकसम्म हप्तैपिच्छे कम्तीमा एउटा स्तम्भ ‘उत्पाद’ गरिरहनु सहज काम होइन । उपयुक्त विषयको अभाव सधंैजसो महसुस भइरहन्छ । लामो कालसम्म स्तम्भ लेखिरहने व्यसनको रूचिकर पक्ष के हो भने कुनै पनि घटना वा प्रवृति नितान्त नौलो लाग्दैन । आजभोलि सार्वजनिक वृत्तमा तरंग मच्चाइरहेको मिडिया काउन्सिल विवादलाई अनावश्यक चर्चाको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

जनोत्तेजक प्रियतावादको सांघातिक आकर्षणले गर्दा स्वेच्छाले राज्यसत्ताका अगाडि लम्पसार परेको मिडियालाई ‘घुँडा टेकाउन’ कुनै नियम वा कानुन चाहिने होइन । साष्टांग मुद्रापछि झुक्ने ठाउँ नै रहँदैन । प्रस्तावित विधेयकमार्फत सत्तासीनहरूलाई नचाउने अल्पतान्त्रिक गिरोहले (अलिगार्किक क्लिक) भजनगायकहरूमा भय सिर्जना गरेर तिनको प्रतिबद्धता मजबुत बनाउन चाहेका मात्र हुन् ।

आलोचक तर्सिंदैनन् भन्ने तिनलाई थाहा छ । त्यसैले वैधानिक आतंकलाई परिमार्जनको प्रस्तावमार्फत सच्याउनेछन् । सच्चिन सक्ने सन्देश प्रवाहित गरेर सार्वजनिक वैधानिकताको नवीकरण गरिरहनु निर्वाचित अधिनायकवादको चरित्र हुने गर्छ । त्यस्तो राजनीतिक अस्त्रको प्रयोगमा नेकपा दोहोरोका पूर्वएमाले एवं पश्च माओवादीका कर्ताधर्ताहरूलाई कसैले सक्दैनन् ।

निजी कारण देखाएर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक पदबाट प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले गरेको राजीनामालाई पनि त्यस्तै प्रत्युत्पादक बहस ठहर्‍याउन सकिन्छ । प्राध्यापक मिश्र विद्वानमात्र नभएर व्यावहारिक पेसाधर्मी पनि हुन् । निर्वाचित होस् वा अप्रत्यासित, सबै खाले अधिनायकवादको नोकरशाही व्यवस्थामा बौद्धिकको मूल जिम्मेवारी विद्वतापूर्वक सर्वेसर्वाको गुणगान गर्नु एवं कलात्मक तवरले सत्तासीनका गलत कामको ढाकछोप गर्नु हो भन्ने कुरा उनलाई कसैले सम्झाइराख्नु पर्दैन ।

काम्लोमा सातु मुछिसकेपछि घिनाउने विकल्प बाँकी रहने छैन भन्ने आहान उनले फगत सार्वजनिक खपत एवं आडम्बरी प्रदर्शनका लागि खडा गरिएको प्रतिष्ठान गठनकै बेला सम्झिएको हुनुपर्छ । उनले राजीनामाको कारण ‘निजी’ भनिसकेपछि त्यसका पछाडि मिनमेख निकाल्नु मुद्दाविहीन भएको बौद्धिक बहसका लागि अपेक्षाकृत हल्का प्रकरण निर्माण गर्नु मात्रै हो । सत्तावृत्तमा कृपापेक्षीहरूको कमी कहिल्यै हुँदैन । प्राध्यापक मिश्रको कुर्सी सम्हाल्न इच्छुक आधिकारिक बौद्धिकहरू नेकपा दोहोरो पंक्तिभित्र एकसेएक छन् ।

मुद्दाविहीन बनेको सार्वजनिक वृत्तले बजेटको चटपट अगाडि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई सोध्ने एउटा प्रश्न फेरि पनि ‘दासढुंगा प्रकरण’सँंग सम्बद्ध हुनसक्छ । मदन भण्डारी एवं जीवराज आश्रितको मृत्युपछि उत्पन्न राप र तापले गर्दा तत्कालीन एमाले संसदको सबभन्दा ठूलो दल बन्न पुगेको थियो ।

नौ महिनाका लागिमात्र भए पनि अल्पमतको एकमना सरकार चलाएको थियो । सर्वेसर्वा शर्मा ओली त्यस सरकारका गृहमन्त्री थिए । दासढुंगाको आन्तरिक रहस्यलाई गृहमन्त्रीबाट लुकाउन सकिँदैन । त्यसपछि एमालेले पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्री हुँदै दोस्रोपटक स्वयं शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

अब कित दासढुंगा प्रकरणका पछाडि उद्घाटन गर्नलायक कुनै रहस्य नै छैन वा छ भने त्यो कुरा सर्वेसर्वा ओली सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक छन् भन्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । खास कुरा के हो ? प्रश्न गर्न छाड्नु हुँदैन । मदन भण्डारीको अवसानपछि एमालेभित्र मौलाएको गुटगत राजनीति कुनै न कुनै रूपमा सत्तासिन गिरोहतन्त्रको उदयका लागि जिम्मेवार छ । माफ गर्नु मानवीय हो, तर विस्मृतिलाई कठिन रोगको लक्षण मानिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT