सम्बन्धको एग्जिट पोल

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

भारतको आमनिर्वाचनको परिणाम आज आउंँदै छ । सात चरणको मतदानपछि आएका ‘एग्जिट पोल’ अनुसार फेरि नरेन्द्र मोदीकै नेतृत्वमा सरकार बन्दै छ । भारतको चुनावबारे नेपालमा आम उत्सुकता छ । नेपाली मिडियामा बिहारको बेगुसरायबाट उम्मेदवार बनेका कन्हैया कुमारले कम्ती स्पेस पाएनन् । यसबाट नेपाली मानसभित्रको रुझान र रोजाइ अड्कल्न सकिन्छ— मोदी कहाँ छन् ?

यदि खण्डित मतादेश आए त्यसले नेपालसँगको सम्बन्धमा केही असर पार्छ ? निर्वाचनपश्चात् भारतको ‘नेपालनीति’ कुन रूपमा गतिशील हुने हो, त्यो चासो हुनु स्वाभाविक हो । भारतको सोझो वा घुमाउरो प्रभाव नेपालमा प्रतिविम्बित हुन्छ नै । यसो हुनुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि छ ।

यस विषयलाई दुई अध्यायमा बाँडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा, त्यहाँको चुनाव प्रक्रिया र त्यसले उठान गरेको विमर्शले हाम्रो जस्तो नव–गणतान्त्रिक राजनीतिलाई कस्तो पोषण दिन्छ ? दोस्रो, नयाँ नेतृत्वले छिमेक नीतिमा नेपाललाई कुन श्रेणीमा राख्छ ?

भारत दुनियाँको ठूलो लोकतन्त्र त हुँदै हो, तर उसले त्योभन्दा राम्रो लोकतान्त्रिक बन्ने लक्ष्यप्राप्तिका लागि अझै लामो यात्रा गर्नुपर्ने देखियो । समयसँगै स्थितिमा सुधार आउने अपेक्षा तब पूरा हुनसक्छ, जब राजनीतिक दलहरू जसरी पनि चुनाव जित्ने प्रवृत्ति परित्याग गर्दै गरेका देखिऊन् । दुर्भाग्य, यो निर्वाचन अहिलेसम्मको सर्वाधिक दूषित चुनाव प्रक्रिया रह्यो ।

आदर्श आचारसंहिताको उल्लंघनको बढ्दो सङ्ख्या, मतदातालाई किन्न प्रयोग गरिने नगद बरामदगीको अन्त्यहीन शृंखला तथा खास जाति, समुदाय र वर्गलाई लिएर दिइने संवेदनहीन बयानहरूले चुनावी प्रक्रिया मात्र हैन, राजनीति पनि प्रदूषित हुँदै गएको प्रस्ट्याएका छन् । फरक दलका नेताहरूमाथि गरिने टीकाटिप्पणीको स्तरले प्रतिस्पर्धाका नाममा चरम असहिष्णुतालाई देखाएको छ । मिडियाको भूमिकामाथि प्रश्न पनि त्यत्तिकै उठ्यो । सामाजिक सञ्जाल भावनात्मक उभार ल्याउन त्यतिकै संलग्न रह्यो ।

मुलुकको आन्तरिक संकट र सरोकारभन्दा पनि राष्ट्रहितका नाममा सुरक्षाको मुद्दाले प्राथमिकता पायो । मोदीले त्यसलाई हदैसम्म उछाले । कतिपय सवालमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गराउनमा कडाइ गरे पनि नागरिक समाजको ठूलो हिस्साले त्यसलाई कार्यकारीको छाया संस्थाका रूपमा आलोचना गर्‍यो ।

भोट बैंकको राजनीतिले जात, धर्म, क्षेत्र र समुदायका आधारमा कित्ताकाट गर्ने, उत्तेजना थप्ने, खास दललाई भोट नदिन अपिल गर्ने, कुनै व्यक्तिविशेषलाई निश्चित संकीर्ण समूहको मसिहाका रूपमा प्रदर्शित गर्ने होड देखियो । यसले गर्दा चुनावका बीचमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सामाजिक–आर्थिक प्रभाव कालान्तरमा पनि देखिने निश्चित छ ।

प्रत्येक चुनाव क्षेत्रमा एउटा विशिष्ट जातीय–धार्मिक गणित खोजिने परम्पराको निर्वाह यस पालि पनि भयो । यसमा प्रायः दलको संलग्नता देखियो र चुनाव यिनै गणित र गोलबन्दीमाझ लडियो । मोदी मूलतः पछिल्लो चुनाव जितेदेखि नै चुनाव अभियानमा संलग्न थिए । उनको प्रत्येक कार्यक्रम व्यवस्थापकीय रणनीति अन्तर्गतको हिस्सा हुन्थ्यो । उसो त भारतमा प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै प्रदेशको चुनाव भइराख्छ र मोदीका लागि त्यो प्रचार उत्सव बन्ने गर्थ्यो ।

यो चुनाव पनि मोदीको अभिनन्दन र असहमति बीचको छनोट थियो । एक पार्टी, एक व्यक्तिको अभ्यासले भारतीय जनता पार्टीभित्र कस्तो आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदै छ भन्ने विषयलाई भारतीय मानसले बेवास्ता गरे जस्तो देखियो । यस खालको राजनीतिक प्रयोगको संकेत नेपालभित्र पनि देखिइरहेको छ ।

अर्को कुरा, केपी ओलीको सरकारले विगतमा मोदीले आफ्नो मुलुकमा विकसित गरेको शासकीय तौरतरिकाको हुबहु नक्कल गरेका छन् । विश्वविद्यालयहरूमा हस्तक्षेप, विपक्षको उपेक्षा, शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण, संवैधानिक संस्थाहरूमाथि बेलगाम नियन्त्रणको चेष्टा, मिडियाको ‘गोदी’ अवस्थाको निर्माण, अल्पसंख्यकलाई चेपुवामा राख्ने ध्येय, असहमत पक्षलाई राष्ट्रद्रोही ठान्ने सोच, आफ्नो दललाई समेत छायामा पार्ने लहडीपन, असहमतिप्रति चरम असहिष्णुता, संसदको स्वतन्त्रताको अवमूल्यन जस्ता मोदी प्रवृत्ति नेपालमा पनि देखिएकै हो ।

भारतको विदेश नीति एकै दिनमा बन्ने होइन । त्यो विकसित हुँदै जाने हो । निर्वाचनपश्चात् भारतको नेपालनीतिको मुख्य चासो सुरक्षाप्रति संवेदनशीलताबाटै निर्देशित हुनेछ । सांस्कृतिक र धार्मिक भावनाले मोदीलाई नेपाल र नेपालीको नजिक त ल्याउने गरेको छ, पछिल्लो कार्यकालमै पशुपति, जानकी मन्दिर र मुक्तिनाथ दर्शन गरेका उनी सम्बन्धको चिसो–न्यानोबीच पटक–पटक चर्चामा आइरहे, तर राजनीतिक तहमा उनले आफ्नै सर्तमा निर्णय लिने गरेको देखियो ।

चुनावी प्रक्रिया चलिरहँदा कतिपय कोणबाट मोदीबारे नेपालभित्र उर्लिएका प्रतिक्रियाहरू एक किसिमले छाया मुक्केबाजी (स्याडो बक्सिङ) जस्ता थिए । भारतीय संस्थापनको एउटा स्थायी पक्ष भनेको त्यहाँको कर्मचारी तन्त्र हो, जो भारतको नेपालनीति निर्माणमा हावी रहँदै आएको छ । उनीहरूले नेपाल सरकारबाट हुँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अभ्यासलाई मिहिन विश्लेषण गरेर बसेका छन् । एउटा ठूलो बुझाइ के छ भने नेपालको कूटनीतिक अभ्यास असन्तुलित छ ।

ठूलो जनघनत्व भएका भारतीय राज्यहरूसँग जोडिएको तराई क्षेत्रमा प्रादेशिक सरकारसँग सहकार्य गर्ने निहुँमा चीन, अमेरिका, युरोपेली युनियन लगायतको बढ्दो उपस्थितिप्रति उसको चिन्ता र चासो झल्किन थालेको छ । आफ्नो सीमासँग सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा जोडिएको मधेसमा रणनीतिक रूपले महक्त्व राख्ने देशहरूले त्रियाशीलता बढाएयताका भारतीय आकांक्षाहरू बुझ्न गाह्रो छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रको समानान्तरमा भारत विरोधी शक्तिप्रति विशेष सम्मोहन राख्ने समुदायको उभारले पनि उसको कान ठाडो पारेको छ । यो आकांक्षा नेपालले नबुझ्दा पनि सम्बन्धमा उतार–चढाव आउन सक्छ । यसको अर्को पक्ष आफ्नो नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा ती मुलुकले निर्देशित गर्ने दबाबलाई नेपाल सरकारले कसरी ‘डिल’ गर्छ, त्यसमा पनि दिल्ली–काठमाडौं सम्बन्धको स्वरूप निर्भर रहनेछ ।

नेपाल र भारत बीचको मूलभूत समस्या आपसी अविश्वास भएको र त्यो रिक्ततालाई दुवैतिरबाट कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने नै अहिलेको प्रमुख सवाल हो । पछिल्लो समय नेपालमा फेरि सल्बलाएका कथित हिन्दुवादी–राजावादी निराश हुने अवस्था छ । नेपालका सबै समस्या समाधान गरिदिने वा नेपालको आन्तरिक लयमा उथल–पुथल ल्याइदिने ‘लिगेसी’ अब भारतसँग छैन ।

नेपालले भारतसँग राजनीतिक तहमा सम्बन्ध राख्न खोजेको देखाउँदा–देखाउँदै अन्य पक्षलाई पनि बेवास्ता गरेको छैन । मोदी स्पष्ट बहुमतसहित दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री बने नेपालमा के–के न हुन्छ भन्ने हुटहुटीले उत्तेजना बढाएको अवस्था पनि छ । अब त्यहाँको नेपालनीति निर्माणमा कुन पक्षले भूमिका खेल्छ ? कूटनीतिक सम्बन्ध निर्माणमा सुरक्षा ‘फिडब्याक’ ले कतिको दबाब दिन्छ ? उत्तर भारतबाट कुन राजनीतिक दलको कस्तो उदय हुन्छ र त्यसले दिल्लीको केन्द्रीय सत्तामा कस्तो प्रभाव राख्छ ? यी पक्षले पनि अबको नेपालनीतिको रूपरेखा कोर्नेछन् ।

भारतको एउटा सबल पक्ष के हो भने त्यहाँको राजनीतिभित्र जतिसुकै कडा प्रतिस्पर्धा र चरम प्रतिवादको अवस्था रहे पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विमतिलाई ठाउँ दिँंदैन । त्यहाँको मिडियाले पनि संस्थापनकै स्वार्थ प्रस्तुत गर्छ । उसो त सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाभित्र कहीँकतै नेपाल सरोकार त्यहाँको मुद्दा बनेन । दिल्लीले काठमाडौंस्थित आफ्नो दूतावासले मात्र नपुगेर सुरक्षा संयन्त्रको मार्गनिर्देशनलाई राजनीतिक रूपमा स्वर दिने अवस्थाको छाँटकाँटलाई नेपाल पक्षले बेलैमा व्यवस्थापन गर्न तयार रहनुपर्छ । खुला संवादले नै गाँठाहरू फुकाल्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।

नेपालमा अहिले भारतीय र चिनियाँ दुवैको मुख्य चासो हो— सुरक्षा । भारतसँग नेपालको सदियौंदेखिको अन्तरसम्बन्धलाई ख्याल गरेर प्रायः मौन कूटनीति अपनाउँदै आएको चीनले आफ्नो सरोकार तराईसम्म मुखर गरेको छ । तिब्बतको सवालमा संयोगवश मधेसी राजनीतिकर्मीहरू मुछिनुले चिनियाँ पक्षमा शंका–उपशंका हुनु स्वाभाविकै हो ।

सङ्घीय अभ्यास सँगसँगै कूटनीतिक मुखरतालाई कसरी मत्थर पार्ने र सन्तुलनमा ल्याउने भन्ने मुख्य चासोको साँचो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छ । सङ्घीय सरकारले नेपालको स्थिरता, विकास र पद्धतिको निरन्तरताका निम्ति चीन र भारत दुवैको सुरक्षा चासोलाई गम्भीरतापूर्वक बुझिदिनुपर्ने हुन्छ । बदलिंँदो कूटनीतिक सम्बन्धलाई झारफुकबाट सम्बोधन गर्न सकिंँदैन ।

निर्वाचनपश्चात् पहिलो भ्रमण नेपालबाट हुने कि उताबाट, त्यसमा भारतले के दिने वा नेपालले के माग्ने जस्तो संकीर्ण र प्राविधिक ‘डिल’ मा द्विदेशीय सम्बन्ध सीमित पार्नु हुन्न । मोदीको पछिल्ला कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध उतार–चढावपूर्ण भइरह्यो । आजको आवश्यकता भनेको सद्भाव र समझदारी अभिवृद्धि गर्न उपयोग गर्नु हो । कूटनीतिमा हातेमालो एउटा पक्षको चाहनाले मात्र हुन सक्दैन । यथार्थवादी भई सम्बन्धको न्यानोपन खोज्नेतिर लाग्नुमै द्विपक्षीय सम्बन्धमा ‘विन–विन’ को अवस्था हुनेछ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकको मानसिक सीमांकन

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

मानसिक भूगोलमा देशको हिस्सा होइन, मधेस ? मुलुकको मानसिक क्यानभासभित्र मधेसी अनुहार किन नअटाएको ? यस्ता प्र्रश्न पछिल्ला केही सातादेखि फेरि मधेसमा तरङ्गित भइरहेका छन्  ।

यसको पछाडि हालै नागरिकता प्रमाणपत्र लिन पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा लाम लागेकाहरूलाई लक्ष्य गरी खिचिएको एउटा भिडियो जिम्मेवार छ । भाइरल भएको त्यो भिडियोमा भनिएको थियो— ‘यी सबै भारतीय हुन् ।’


नेपालमा धेरै मानिस यस्ता छन्, जो मधेसलाई आफ्नो अंग ठान्छन् । अनि यस्ता मानिसको पनि कमी छैन, जसलाई मधेसी अनुहार नेपालभित्रकै चेहरा हो भन्ने पत्तो छैन । मधेसका मानिसको शारीरिक बनोट, भेषभूषा, हाउभाउ हिमाल र पहाडका बासिन्दाको भन्दा निकै फरक हुन्छ । प्रायः सुदूर पहाड र हिमालका मानिसहरूमा मधेसीबारे कम जानकारी छ । यसकारण पनि मधेसीहरूका साथ यदाकदा अनौठो व्यवहार हुने गरेको छ । एउटा ठूलो वर्ग छ, जो मधेससँगको अन्तरक्रियामा छ, पढेलेखेको छ, के सही र के गलत छ भन्ने भेउ राख्छ । तर उनीहरू सुनियोजित रूपमा एउटा मिथ खडा गर्छन् । जब राष्ट्रियताको कुरा आउँछ, उनीहरू मधेसीप्रति शंकालु छन् । नागरिकता वा मताधिकार प्रयोगका लागि लाम लागेका मधेसीलाई भारतीय भनेर आक्षेप लगाउँछन् । कस्तोसम्म हुन्छ भने अधिकारको आन्दोलनमा गोली खान तयार भीडलाई पनि सोह्रैआना भारतीय ठान्छन् । अनि पो प्रश्न उठ्छ— मुलुकको मानसिक भूगोलमा देशको हिस्सा मधेस हो कि होइन ?


संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ— ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ । त्यसैमा अगाडि थपिएको छ— ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी’ । संविधानमा जे लेखिएको भए पनि अहिले पनि विशेष गरी एकल क्षेत्र, वर्ग, वर्ण, भाषा, जाति, समुदाय र लिंगको एकल पहिचानलाई एकताको आधार मान्ने र त्यसैको जगमा ‘राष्ट्र निर्माण’ गर्ने तथा राज्यलाई हाँक्ने मनसुबा कायमै छ । त्यसो नहुँदो हो त अहिलेसम्म त्यो भिडियोमार्फत मिथ्या तथ्य प्रचारित गरेर सामाजिक सद्भाव खलबलाउन चाहने व्यक्ति कानुनको परिधिमा किन आउन सकेन ? त्यो भिडियो हेर्नेहरूको संख्याले नै बताउँछ, त्यसले बतासे जनमत निर्माण गर्न कस्तो खतरनाक भूमिका खेल्यो ।


यही पंक्तिकारलाई पनि मुलुकभित्र र बाहिरका नेपालीले त्यो भिडियोले उठान गरेको तथ्यबारे सोधपुछ गरे । पंक्तिकारले भुइँ तहको तथ्यलाई प्रस्तुत गर्दा पनि उनीहरू सहमत हुन सकिरहेका थिएनन् । यस्तो किन हुन्छ ? प्र्रायः मधेसीलाई नै परीक्षामा किन राखिन्छ ? नेपाल जातीय–सांस्कृतिक विविधता र बहुलतायुक्त मुलुक भए पनि सबैले मन फुकाएर ‘नेपाली’ दाबी गर्नसक्ने स्थिति किन बन्न सकिरहेको छैन ? किन अहिले पनि एकसेएक विज्ञ र राजनीतिकर्मीहरूसमेत त्यो भिडियोले उठान गरेको मिथ्याङ्कको हिलोमा लतपतिन पुगिरहेका छन् ?


नागरिकताले कुनै पनि व्यक्तिलाई मूलतः तीन वटा ‘प’ दिन्छ— पहिचान, प्र्रभुत्व र परिभाषा । नागरिकताप्राप्त व्यक्तिले एउटा राजनीतिक भूगोलभित्रको बासिन्दा रहेको चिनारी पाउँछ । त्यसबाट उसले राजनीतिक पहिचान पाउँछ । राज्य निर्माणको पहिलो आधार नै ‘नागरिक’ को पहिचान हो । नागरिकताका आधारमा राज्यले आफ्नो नीति निर्धारण गर्न मार्गनिर्देशन प्राप्त गर्छ । त्यस्तै राज्य निर्माणको संस्थापन शक्तिले आफ्नो सरहदभित्रका नागरिकको पहिचान गर्न नागरिकता नीति अख्तियार गर्छ । राज्यको नागरिकता नीतिका आधारमा राज्य आफ्ना नागरिकप्रति उदार वा अनुदार छ भन्ने चरित्र प्रस्टिन्छ । त्यो भूगोल माथिको व्यक्ति विशेषको स्वामित्वले पनि वैधानिकताले पाउँछ । नागरिकमा सार्वभौमसत्ता आबद्ध रहेको आलोकित हुन्छ । नागरिकता पाएपछि राज्य–नागरिक सम्बन्ध परिभाषित हुन्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कसरी हेर्छ, त्यो उसले आत्मसात् गरेको नागरिकता नीतिमा परिलक्षित हुन्छ । त्यसैले संविधानले लिखित रूपमा ‘नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्र्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनेर उल्लेख गरेको हो । तर एउटा नागरिककै लागि यो देशमा नागरिकता प्राप्तिको लडाइँ त्यति सहज छैन ।


विगतदेखि नै नागरिकता सम्बन्धी बहस जहिले पनि एकांकी पाराले भयो । यो विमर्श नै ‘पहाडे मानस’ र ‘मधेसी मानस’ को दुई परस्पर विरोधी चिन्तनका रूपमा देखापर्दै गयो । मलाई लाग्छ, नागरिकताको सवालसँग पाँच ‘प’ जोडिन्छन्— परम्परा, प्राधिकार, प्रक्रिया, प्राविधिक र प्रतिशोध । परम्परा ः सुगौली सन्धिपछि जब नेपालले एउटा राजनीतिक भूगोलको निश्चितता प्राप्त गर्‍यो, त्यसपश्चात पनि तराईको जनसांख्यिक रिक्ततालाई पूर्ति गर्न विशेष गरी उत्तर भारतबाट तराईमा बसोबास भित्रिएकै हो । कतिपय अवस्थामा राज्यपक्षले नै यसलाई प्रोत्साहित गर्‍यो । पहाडबाट भएको बसाइँ–सराइको कथा–व्यथा छुट्टै छ । फ्रेडरिक एच. गेजले आफ्नो किताब ‘नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता’ मा लेखे अनुसार, ‘पहाड र गंगा मैदानको केही भागमा भएको आर्थिक दुरवस्थाले मानिसहरू त्यहाँबाट बसाइँ सर्न बाध्य भए भने तराईमा उपलब्ध आर्थिक अवसरहरूले उनीहरूलाई तराईतिर आकर्षित गर्‍यो ।’ तराईको प्राचीन इतिहासले पनि एकपछि अर्को राज्यको उदय हुँदै गर्दा तराईमा दक्षिणतिरबाट मानिसहरू आउने–जाने गरेकै कुरालाई पुष्टि गर्छ । २००७ सालपछिको अवस्थामा जब मधेसीको ढलान आफ्नो केन्द्रभन्दा पनि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रहरूतिर थियो, त्यतिखेर शिक्षा, स्वास्थ्य, बजारको अवसर उतै थिए । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भारतीय क्षेत्रमा नेपालतिरका कतिपय स्थायी बासिन्दाहरूको सम्पत्ति र बसाइ साझा थियो । दसगजा वरिपरिको बस्तीहरूको बनोट यस्तो छ, जहाँ अहिले पनि कुन नेपाली भूमि हो र कुन भारतीय, छुट्याउन गाह्रो छ । यसरी परम्पराले पनि मधेसका मूल बासिन्दाहरू थिचिएका छन् र राज्यलाई उनीहरूको चिनारी चिथोर्न बल पुग्ने गर्छ ।


प्राधिकार ः मधेसी नेपाली नागरिकलाई नागरिकताविहीन पारिनुको मुख्य कारक हो— अहिलेसम्मका सत्तासीन शासकहरूको भेदभाव र पूर्वाग्रही नीति । एउटा समुदाय विशेषले आफू विश्वको कुनै कुनामा स्थायी रूपमा बसे पनि नेपालभित्र पुग्दा आफूलाई रैथानेको रूपमा दाबी गर्छ । र यस्ता आगन्तुकलाई प्रवासी होइन, स्वदेशीको रूपमा कदर गर्नमा विगतमा राज्यकै भूमिका रह्यो । यही कारण हो, नागरिकताको राजनीति जहिले पनि मधेसमा भयो, तर २०६३ मा नागरिकता वितरण गरिंँदा मधेसमा भन्दा पहाडमा बढी वितरण गरियो । गैरनेपालीले नागरिकता लिँदा त्यसबारे उजुरी पनि बढी मधेसमै पर्छ । पहाडमा किन विवाद भएन भने त्यहाँको मनोविज्ञानले नागरिकता लिनुलाई कुनै समस्या नै देखेन ।


प्रक्रिया ः नागरिकता नीति सुरुदेखि नै मधेसीद्वेषी रह्यो । नेपालको संविधान, २०१९ ले पहिलोपटक संविधानमै तोकेर नेपालको नागरिकता लिने पहिलो आधार ‘राष्ट्रभाषा नेपाली बोल्न र लेख्न जान्ने’ बनायो । यसले बहुभाषी मधेसी लगायत नागरिकलाई उपेक्षा गर्‍यो । नागरिकता लिन लालपुर्जा चाहिने, लालपुर्जा लिन नागरिकता चाहिने प्रावधानले नागरिकता लिने काम झनै सकसपूर्ण भयो । अहिले पनि कहिले सरकार त कहिले सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउँदै लगेका छन् । जिल्ला प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरूको भूमिकाले पनि यसमा काम गर्छ । सुरुदेखि नै नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी ऐन र नियमावलीको जटिलताले गर्दा बेहोर्नुपरेको समस्यालाई अहिलेको संविधानले नागरिकता प्राप्त गर्ने सबैको हक हुने बताइराख्दा पनि सर्वोच्चबाट समेत न्याय प्राप्तिमा अलमल भइरहेको छ ।


प्राविधिक : जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दस्तावेज अहिले पनि पूर्णतः ‘डिजिटाइज्ड’ हुनसकेको छैन । यसले गर्दा कतिपय नागरिकले दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट लिएका छन् । दोहोरो नागरिकताले पुर्‍याउने हानिबारे सीमावर्ती क्षेत्रमा चनाखोपन बढेको छ । त्यसैले होला, नेपालतिर उजुरी दिन भारततिरकाले दस्तावेजहरू जुटाउन मद्दत गर्छन् । त्यसैगरी नेपालतिरका नेपालीले पारि पट्टिकालाई । निश्चित रूपमा नागरिकता हचुवाका भरमा वितरण हुने विषय होइन । त्यसको तथ्यांक अद्यावधिक हुनुपर्छ ।


प्रतिशोध : मधेसी राजनीतिको उषाकालदेखि नै मुख्य नारा नागरिकताको समस्या हुँदै आएको हो । नेपालको संस्थापनलाई के लाग्छ भने नागरिकताको राजनीतिले मधेसी शक्तिलाई बल पुर्‍याउँदै आएको छ र नवनागरिकहरू मधेसी राजनीतिको भोटबैंक हुने गरेका हुन् । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि मधेसी समुदायप्रति राखिँदै आएको शंकाको दृष्टि पछिल्ला मधेस आन्दोलनपछि प्रतिशोधकै रूपमा देखा परिरहेको छ । नागरिकता नीतिलाई राज्यपक्षले मधेसीहरूलाई दबाउने वैधानिक अस्त्र बनाएको छ । नभए राज्यले नै वितरण गरिसकेको नागरिकता लिएको व्यक्तिका सन्तान राज्यविहीनताको अवस्थाबाट नगुज्रिनुपर्ने हो, तर यहाँ यस्तै हुँदै आयो ।


निश्चित रूपमा सीमाञ्चलका सहरहरूमा नवनागरिकहरूले देखिने गरी नै सामाजिक–आर्थिक सरोकारमा वर्चस्व बढाउन थालेका छन् । उनीहरू विभिन्न जात र समुदायको संगठनमार्फत आफूलाई ओत लाग्ने थलो बनाउँछन् र सामाजिक स्वीकार्यता बढाउँछन् । मधेसको सामाजिक संरचनाभित्र रहेको जातवादको प्वालभित्र छिरेर नवनागरिकहरू राजनीतिक अभीष्ट पनि पूरा गर्छन् । तर उल्लेखनीय के छ भने, यस्ता नवनागरिकलाई मूलधारमा ल्याउन मधेसी दलमात्रै होइन, ठूला भनिने दलहरू नै बढी संलग्न छन् । किनभने डाडु–पन्यु ठूला दलहरूकै हातमा रहँदै आएको छ । अहिले विश्वभरि नै आप्रवासीहरूलाई व्यवस्थित गर्न धेरै उपाय अवलम्बन गरिएको छ । नागरिकताको सवाल र आप्र्रवासीहरूको व्यवस्थापन दुई फरक कुरा हुन् । भुटानतिरबाट शरणार्थी बन्न आएका धेरै आप्रवासी रैथाने भइसके । टाढाको त कुरै छोडौं, छिमेकी बिहारको पश्चिमी चम्पारणको रामनगरमा नेपालीभाषीहरूको बाक्लै बस्ती छ ।

नेपालको इतिहाससँग जोडिएको ठाउँ हो— रामनगर । अहिले रामनगरमा जायजेथा हुँदाहुँदै त्यहाँका उल्लेख्य मानिसले वैधानिक रूपमा नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । यसरी नागरिकताको परिदृश्यमा दुई अतिवादी धार छन् । एउटा, नेपालीभाषी भित्रिँदा मौन बस्ने । अर्को, रैथानेको हकभन्दा पनि पछाडि आएकाहरूको सुविधालाई लिएर बढी चिन्तित हुने । यसैले यहाँका सीमान्तीकृतले अहिले पनि नागरिकताविहीनताको अवस्था भोगिराखेका छन् । एउटा मूल बासिन्दा नागरिकताबाट वञ्चित भइराख्नु भनेको गणतान्त्रिक राज्यका निम्ति उपहासको विषय हो । नागरिकतालाई भू–राजनीतिको विषय नबनाऔँ । यसलाई चीनमुखी र भारतमुखीभन्दा नेपाल–धरतीमुखी भएर हेरियो भने त्यो उज्यालोमा देखापरेका काला टीकाहरू हट्दै जान्छन् । अनि पो मुलुकको मानसिक क्यानभासभित्र मधेसी अनुहार टल्किन्छ !


datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्