बहकाउमा नागरिकता बहस

सीधा–सीधा
युग पाठक

झुट जति मूलधार भएको देशमा सिधा सत्य नै बागी हुन्छ । प्रसंग नागरिकताको हो । मूलधार भन्छ –४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । सिक्किमीकरण र फिजीकरणको चपेटामा नेपाल परिसकेको छ । भोलि देशै नरहे के गर्ने ? यो पढेलेखेका, देशदुनियाँ देखेका विद्वान तथा राजनीतिकर्मीहरूले निश्चिन्त भएर प्रचार गरेको कुरा हो ।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भिडियोको कुरा पनि छ । लौ भारतीयहरू नागरिकता लिन लाइन लागेका छन् भन्दै रडाको मच्चाउने भिडियो । भिडियो वीरगन्जमा खिचिएको छ र दृश्यमा मधेसी अनुहारहरू छन् ।

राष्ट्रवादी विद्वान र सर्वासाधारण दुवैथरीको दाबीमा गुणस्तरको भिन्नता छैन । झापामा चैं साँच्चै नागरिकता किर्ते हुनलागेको फेला परेको हो । भूपाल गुरुङ भारतीय नै थिए, तर अनुहार ‘नेपाली’ । काठमाण्डु पोष्टले त्यही समाचारमा मधेसी अनुहारहरू देखिने अन्तैको तस्बिर छाप्यो । सायद सम्पादकको सुषुप्त मस्तिष्कमा पनि भारतीय भनेको मधेसी अनुहारकै हुन्छ भन्ने थियो ।

नागरिकताको ऐतिहासिक जकड
नेपालमा पहिलो नागरिकता ऐन २००९ सालमा बन्यो । केही उदार थियो यो ऐन । २००९ देखि २०१५ सालसम्म राष्ट्रभाषाको बहस चरमचुलीमा पुग्यो । ‘राष्ट्रभाषा’नेपाली शिक्षाको अनिवार्य माध्यम बनाइएपछित्यसले नागरिकताको शासकीय धारणा पनि निर्माण गर्‍यो । २०१९ सालको पञ्चायती संविधान र नागरिकता ऐन २०२० ले त्यही धारणामा टेकेर एक नम्बरी र दुई नम्बरी नागरिकता जन्मायो ।

ऐनका मुख्य प्रावधान थिए : नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नेपाली राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने हुनुपर्ने र नेपाली उत्पक्तिको व्यत्ति हुनुपर्ने । एक त प्रशासनका हाकिमहरू पहाडी मूलका, उनीहरूले ऐनको जस्तो व्याख्या गरिदिए त्यही कानुन । अर्कोतिर नेपाली उत्पत्तिको खास अर्थ पहाडी मूलको भन्ने थियो । अझ नेपाली भाषा बोल्न र लेख्नजान्ने भन्ने बित्तिकै अरु तमाम मातृभाषी स्वतः अनागरिक ठहरिने भए । यसको भयानक नकारात्मक असर मधेसी जनताले भोग्नुपर्‍यो ।

२०१५ सालमा औलो उन्मूलन भएपछि आन्तरिक बसाइँ–सराइ मधेसतिर तीव्र भयो । जग्गाको व्यवस्थित नापी पनि २०२० को दशकमा गरियो । २०३२ सालदेखि टोली खटाएर नागरिकता बाँड्ने काम सुरु भयो । अब त झन् टोलीको हाकिमले नै ऐनको व्याख्या गर्ने भयो । को नेपाली उत्पत्तिको हो, को होइन, उसैको तजबिजमा निर्णय भयो । मधेसी जनतालाई नेपाली नै नठान्ने सीडीओ र टोलीका हाकिमले ऐनको व्याख्या कसरी गरे होलान्, यसै स्पष्ट छ ।

नागरिकताका मूलतः दुई प्रकार थिए : वंशज र जन्मसिद्ध । जन्मसिद्धको प्रावधान यता बसोबास गर्ने विदेशीका लागि थियो । राष्ट्रभाषा र उत्पत्तिको प्रावधान देखाएर धेरै मधेसी जनतालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिइयो । अध्येता भाष्कर गौतम भन्छन्, ‘नागरिकताको समस्या यहीँबाट जन्मियो । विदेशीका लागि बनाइएको नियम नेपाली नागरिकमाथि प्रयोग गरियो । जो वंशजले यहीँका नागरिक थिए, उनलाई विदेशीले पाउने नागरिकता दिइयो वा दिँदै दिइएन ।’

हरेकपटक नागरिकताको विवाद यहीँबाट जन्मिएको छ । एकातिर कथित् राष्ट्रवादीहरूले सिक्किमीकरणको हल्ला बाँडिरहे, अर्कोतिर सद्भावना पार्टी लगायतका मधेसी दलले २०२० सालदेखि नै नागरिकताको प्रमाणपत्रले मधेसी ठगिएको मुद्दा उठाइरहे । मधेसका मात्र होइन, पहाडका पनि कैयौं मातृभाषा फरक हुने समुदायका मानिसहरू नागरिताबाट वञ्चित रहे । उनीहरूलाई यात पहिल्यै प्रशासनद्वारा निरुत्साहित गरिएको छ या गरिबी र भूमिहीनताले नागरिकताको पहुँचसम्म पुग्नै दिएको छैन ।

नागरिकता र जग्गा
मधेसमा नागरिकताको राजनीति जग्गासँग पनि जोडिन्छ । गोर्खालीहरूको विजयसँगै नेपाल उपत्यका र मधेसको जग्गा किसानबाट खोसेर दरबारिया भाइभारदारलाई विर्ता र जागिरका रूपमा बाँड्ने होड नै चलेको थियो । राणाहरूले विर्ता/जागिर प्रथालाई अझ संस्थागत गरे । राणाशासन ढलेपछि भूमिसुधारको कुरा उठ्यो ।

त्यतिन्जेलमा किसान खेती मजदुर भैसकेका थिए, जो कहिल्यै जमिनमा टेक्न गएन, ऊ मालिक भैसकेको थियो । भूमिसुधार र नापीसँगै विर्तावाल, जिमदारहरूले धमाधम जग्गा आफ्ना आफन्तका नाममा टुक्रा–टुत्रा गरेर दर्ता गरे । आम किसानलाई न नापीको पत्तो थियो, न दर्ताको महत्त्व नै थाहा थियो ।

२०१५ सालमा औलो उन्मूलन भएपछि राज्यको प्रोत्साहनमा पहाडबाट मधेस बसाइँ सर्नेको लर्को लाग्यो । लालपुर्जाका लागि नागरिकताको महत्त्व स्थापित भएपछि शासक/प्रशासक, विर्तावाल/जिमदारहरूले कानुनी रूपमै मधेसी किसानको जग्गा खोस्ने काम पनि सुरु गरे । त्यसैले मधेसमा भूमिहीन र नागरिकताविहीनहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । जसका पुस्तौं–पुस्ताले मधेसमा सुन फलाएका थिए, तिनीहरू भूमिहीन भए ।

जमिनबाट बेदखल हुनेमा खासगरी राजवंशी, सन्थाल, थारु आदि मधेसी आदिवासी र दलितहरू परे । उनीहरू नै आजसम्म पनि नागरिकताविहीन र भूमिहीन छन् । लालपुर्जा छैन, त्यसैले स्थायी बसोबास देखाउन सक्दैनन् । मातृभाषा मात्र बोल्न आउँछ, त्यसैले नेपाली उत्पत्तिका भएनन् । जमिनसँग रगत र पसिनाको नाता हुनेहरू जमिन र नागरिकताबाटै विच्छेद बनाइए ।

त्रासको राजनीति
नेपालमा राष्ट्रवाद त्रासको राजनीति हो । खासगरी भारतले खाइदिने त्रास । यो त्रासको आफ्नै ऐतिहासिकी छ । शासकीय चरित्रको यो एक अकाट्य हिस्सा पनि भैसकेको छ । अतितबाट निस्कनै नसक्नेले समाजको भविष्यलाई पनि अतिततिरै फर्काइरहन्छ । त्रासको राजनीति गर्ने राष्ट्रवादीहरूको मनोरोगले पनि समाजलाई अतितमै डल्याइराख्ने हो । भूतमा बाँचेको देशले वर्तमान महसुस गर्दैन, भविष्य देख्दैन ।

अझ खतरनाक कुरा त यसले नयाँ पुस्तालाई पनि अतित ताकेर हिँड्न सिकाउँछ । आमाको नाममा छोराछोरीले नागरिकता पाउने हकमा पनि सिक्किमीकरण देख्ने आँखा अतितको कुन हाँगामा अडकिएको होला ? भसक्कै विदेशी ज्वाइँ (त्यो पनि खासगरी भारतीय) भित्र्याएर ‘भान्जाभान्जी’हरूको फौज खडा गर्छन् भन्ने हौवा कस्तो मानसिकताले पिटेको होला ? नागरिकलाई बलियो बनाउनुको साटो दर्जा–दर्जामा बाँड्नेहरूले समाजलाई बलियो बनाउँछन् कि कमजोर ? त्रास बेचेर राजनीति गर्नेहरूले मुलुकलाई स्वावलम्बी बनाउन कुन सिन्को कहिले भाँचे ?

सदावहार ‘राष्ट्रवादी’ साध्यबहादुर भण्डारी र चित्रबहादुर केसीको लडाइँ आखिर कसको विरुद्ध हो ? पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला र बहालवाला सांसदझपट रावलको जेहाद कसको विरुद्ध हो ? नागरिकता पाए भनिएका चालीस लाख भारतीय को हुन् ? भारतीयलाई नागरिकता दिने सत्ता र सरकार कसको हो ? राजाहरू ? पञ्चायती हाकिमहरू ? सीडीओहरू ? कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू ? राप्रपाहरू ? गरिबले पाउने नागरिकताको विरुद्ध मुद्दा हाल्नेहरूले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री र हाकिमहरू विरुद्ध मुद्दा हाल्नु पर्दैन ?

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि एकचरण टोली खटाएर नागरिकता बाँडिएको थियो । करिब २२ लाख नागरिकता त्यतिबेला वितरण भएको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये करिब १२ लाख पहाड र हिमाल तथा करिब १० लाख मधेसका जिल्लामा वितरण भएको थियो ।

यो तथ्यले नागरिकताकोसमस्या पहाड र हिमालमा पनि उत्तिकै छ भन्ने देखाउँछ । तर चालीस लाखको तथ्यांक कसले, कसरी र किन कथ्यो ? कुनै भारतीय नेताले भनेकै तथ्यांक मान्ने नै हो भनेलुम्बिनी भारतमा पर्छ भनेको पनि मान्नुपर्‍यो । होइन भने गरिब जनतालाई नागरिकताबाट वञ्चित गरेर जितिने लडाइँ चैं कुन हो ?

उनीहरूको भोट चल्छ । त्यो भोटले जितेको शासन पनि चल्छ । सीप, पसिना र रगत चल्छ । नागरिकता दिने बेला उसैको बोली चल्दैन, अनुहारको ढपढाँचा चल्दैन । पहाड घर कहाँ हो भन्ने प्रश्नको जवाफ नहुनेजति सबै भारतीय ? यो लडाइँ गरिब, दलित र उत्पीडित जनताकै विरुद्ध हो कि होइन ? नागरिकताको रडाकोमा नागरिक खै ?

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सम्बन्धको एग्जिट पोल

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

भारतको आमनिर्वाचनको परिणाम आज आउंँदै छ । सात चरणको मतदानपछि आएका ‘एग्जिट पोल’ अनुसार फेरि नरेन्द्र मोदीकै नेतृत्वमा सरकार बन्दै छ । भारतको चुनावबारे नेपालमा आम उत्सुकता छ । नेपाली मिडियामा बिहारको बेगुसरायबाट उम्मेदवार बनेका कन्हैया कुमारले कम्ती स्पेस पाएनन् । यसबाट नेपाली मानसभित्रको रुझान र रोजाइ अड्कल्न सकिन्छ— मोदी कहाँ छन् ?

यदि खण्डित मतादेश आए त्यसले नेपालसँगको सम्बन्धमा केही असर पार्छ ? निर्वाचनपश्चात् भारतको ‘नेपालनीति’ कुन रूपमा गतिशील हुने हो, त्यो चासो हुनु स्वाभाविक हो । भारतको सोझो वा घुमाउरो प्रभाव नेपालमा प्रतिविम्बित हुन्छ नै । यसो हुनुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि छ ।

यस विषयलाई दुई अध्यायमा बाँडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा, त्यहाँको चुनाव प्रक्रिया र त्यसले उठान गरेको विमर्शले हाम्रो जस्तो नव–गणतान्त्रिक राजनीतिलाई कस्तो पोषण दिन्छ ? दोस्रो, नयाँ नेतृत्वले छिमेक नीतिमा नेपाललाई कुन श्रेणीमा राख्छ ?

भारत दुनियाँको ठूलो लोकतन्त्र त हुँदै हो, तर उसले त्योभन्दा राम्रो लोकतान्त्रिक बन्ने लक्ष्यप्राप्तिका लागि अझै लामो यात्रा गर्नुपर्ने देखियो । समयसँगै स्थितिमा सुधार आउने अपेक्षा तब पूरा हुनसक्छ, जब राजनीतिक दलहरू जसरी पनि चुनाव जित्ने प्रवृत्ति परित्याग गर्दै गरेका देखिऊन् । दुर्भाग्य, यो निर्वाचन अहिलेसम्मको सर्वाधिक दूषित चुनाव प्रक्रिया रह्यो ।

आदर्श आचारसंहिताको उल्लंघनको बढ्दो सङ्ख्या, मतदातालाई किन्न प्रयोग गरिने नगद बरामदगीको अन्त्यहीन शृंखला तथा खास जाति, समुदाय र वर्गलाई लिएर दिइने संवेदनहीन बयानहरूले चुनावी प्रक्रिया मात्र हैन, राजनीति पनि प्रदूषित हुँदै गएको प्रस्ट्याएका छन् । फरक दलका नेताहरूमाथि गरिने टीकाटिप्पणीको स्तरले प्रतिस्पर्धाका नाममा चरम असहिष्णुतालाई देखाएको छ । मिडियाको भूमिकामाथि प्रश्न पनि त्यत्तिकै उठ्यो । सामाजिक सञ्जाल भावनात्मक उभार ल्याउन त्यतिकै संलग्न रह्यो ।

मुलुकको आन्तरिक संकट र सरोकारभन्दा पनि राष्ट्रहितका नाममा सुरक्षाको मुद्दाले प्राथमिकता पायो । मोदीले त्यसलाई हदैसम्म उछाले । कतिपय सवालमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गराउनमा कडाइ गरे पनि नागरिक समाजको ठूलो हिस्साले त्यसलाई कार्यकारीको छाया संस्थाका रूपमा आलोचना गर्‍यो ।

भोट बैंकको राजनीतिले जात, धर्म, क्षेत्र र समुदायका आधारमा कित्ताकाट गर्ने, उत्तेजना थप्ने, खास दललाई भोट नदिन अपिल गर्ने, कुनै व्यक्तिविशेषलाई निश्चित संकीर्ण समूहको मसिहाका रूपमा प्रदर्शित गर्ने होड देखियो । यसले गर्दा चुनावका बीचमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सामाजिक–आर्थिक प्रभाव कालान्तरमा पनि देखिने निश्चित छ ।

प्रत्येक चुनाव क्षेत्रमा एउटा विशिष्ट जातीय–धार्मिक गणित खोजिने परम्पराको निर्वाह यस पालि पनि भयो । यसमा प्रायः दलको संलग्नता देखियो र चुनाव यिनै गणित र गोलबन्दीमाझ लडियो । मोदी मूलतः पछिल्लो चुनाव जितेदेखि नै चुनाव अभियानमा संलग्न थिए । उनको प्रत्येक कार्यक्रम व्यवस्थापकीय रणनीति अन्तर्गतको हिस्सा हुन्थ्यो । उसो त भारतमा प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै प्रदेशको चुनाव भइराख्छ र मोदीका लागि त्यो प्रचार उत्सव बन्ने गर्थ्यो ।

यो चुनाव पनि मोदीको अभिनन्दन र असहमति बीचको छनोट थियो । एक पार्टी, एक व्यक्तिको अभ्यासले भारतीय जनता पार्टीभित्र कस्तो आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदै छ भन्ने विषयलाई भारतीय मानसले बेवास्ता गरे जस्तो देखियो । यस खालको राजनीतिक प्रयोगको संकेत नेपालभित्र पनि देखिइरहेको छ ।

अर्को कुरा, केपी ओलीको सरकारले विगतमा मोदीले आफ्नो मुलुकमा विकसित गरेको शासकीय तौरतरिकाको हुबहु नक्कल गरेका छन् । विश्वविद्यालयहरूमा हस्तक्षेप, विपक्षको उपेक्षा, शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण, संवैधानिक संस्थाहरूमाथि बेलगाम नियन्त्रणको चेष्टा, मिडियाको ‘गोदी’ अवस्थाको निर्माण, अल्पसंख्यकलाई चेपुवामा राख्ने ध्येय, असहमत पक्षलाई राष्ट्रद्रोही ठान्ने सोच, आफ्नो दललाई समेत छायामा पार्ने लहडीपन, असहमतिप्रति चरम असहिष्णुता, संसदको स्वतन्त्रताको अवमूल्यन जस्ता मोदी प्रवृत्ति नेपालमा पनि देखिएकै हो ।

भारतको विदेश नीति एकै दिनमा बन्ने होइन । त्यो विकसित हुँदै जाने हो । निर्वाचनपश्चात् भारतको नेपालनीतिको मुख्य चासो सुरक्षाप्रति संवेदनशीलताबाटै निर्देशित हुनेछ । सांस्कृतिक र धार्मिक भावनाले मोदीलाई नेपाल र नेपालीको नजिक त ल्याउने गरेको छ, पछिल्लो कार्यकालमै पशुपति, जानकी मन्दिर र मुक्तिनाथ दर्शन गरेका उनी सम्बन्धको चिसो–न्यानोबीच पटक–पटक चर्चामा आइरहे, तर राजनीतिक तहमा उनले आफ्नै सर्तमा निर्णय लिने गरेको देखियो ।

चुनावी प्रक्रिया चलिरहँदा कतिपय कोणबाट मोदीबारे नेपालभित्र उर्लिएका प्रतिक्रियाहरू एक किसिमले छाया मुक्केबाजी (स्याडो बक्सिङ) जस्ता थिए । भारतीय संस्थापनको एउटा स्थायी पक्ष भनेको त्यहाँको कर्मचारी तन्त्र हो, जो भारतको नेपालनीति निर्माणमा हावी रहँदै आएको छ । उनीहरूले नेपाल सरकारबाट हुँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अभ्यासलाई मिहिन विश्लेषण गरेर बसेका छन् । एउटा ठूलो बुझाइ के छ भने नेपालको कूटनीतिक अभ्यास असन्तुलित छ ।

ठूलो जनघनत्व भएका भारतीय राज्यहरूसँग जोडिएको तराई क्षेत्रमा प्रादेशिक सरकारसँग सहकार्य गर्ने निहुँमा चीन, अमेरिका, युरोपेली युनियन लगायतको बढ्दो उपस्थितिप्रति उसको चिन्ता र चासो झल्किन थालेको छ । आफ्नो सीमासँग सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा जोडिएको मधेसमा रणनीतिक रूपले महक्त्व राख्ने देशहरूले त्रियाशीलता बढाएयताका भारतीय आकांक्षाहरू बुझ्न गाह्रो छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रको समानान्तरमा भारत विरोधी शक्तिप्रति विशेष सम्मोहन राख्ने समुदायको उभारले पनि उसको कान ठाडो पारेको छ । यो आकांक्षा नेपालले नबुझ्दा पनि सम्बन्धमा उतार–चढाव आउन सक्छ । यसको अर्को पक्ष आफ्नो नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा ती मुलुकले निर्देशित गर्ने दबाबलाई नेपाल सरकारले कसरी ‘डिल’ गर्छ, त्यसमा पनि दिल्ली–काठमाडौं सम्बन्धको स्वरूप निर्भर रहनेछ ।

नेपाल र भारत बीचको मूलभूत समस्या आपसी अविश्वास भएको र त्यो रिक्ततालाई दुवैतिरबाट कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने नै अहिलेको प्रमुख सवाल हो । पछिल्लो समय नेपालमा फेरि सल्बलाएका कथित हिन्दुवादी–राजावादी निराश हुने अवस्था छ । नेपालका सबै समस्या समाधान गरिदिने वा नेपालको आन्तरिक लयमा उथल–पुथल ल्याइदिने ‘लिगेसी’ अब भारतसँग छैन ।

नेपालले भारतसँग राजनीतिक तहमा सम्बन्ध राख्न खोजेको देखाउँदा–देखाउँदै अन्य पक्षलाई पनि बेवास्ता गरेको छैन । मोदी स्पष्ट बहुमतसहित दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री बने नेपालमा के–के न हुन्छ भन्ने हुटहुटीले उत्तेजना बढाएको अवस्था पनि छ । अब त्यहाँको नेपालनीति निर्माणमा कुन पक्षले भूमिका खेल्छ ? कूटनीतिक सम्बन्ध निर्माणमा सुरक्षा ‘फिडब्याक’ ले कतिको दबाब दिन्छ ? उत्तर भारतबाट कुन राजनीतिक दलको कस्तो उदय हुन्छ र त्यसले दिल्लीको केन्द्रीय सत्तामा कस्तो प्रभाव राख्छ ? यी पक्षले पनि अबको नेपालनीतिको रूपरेखा कोर्नेछन् ।

भारतको एउटा सबल पक्ष के हो भने त्यहाँको राजनीतिभित्र जतिसुकै कडा प्रतिस्पर्धा र चरम प्रतिवादको अवस्था रहे पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विमतिलाई ठाउँ दिँंदैन । त्यहाँको मिडियाले पनि संस्थापनकै स्वार्थ प्रस्तुत गर्छ । उसो त सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाभित्र कहीँकतै नेपाल सरोकार त्यहाँको मुद्दा बनेन । दिल्लीले काठमाडौंस्थित आफ्नो दूतावासले मात्र नपुगेर सुरक्षा संयन्त्रको मार्गनिर्देशनलाई राजनीतिक रूपमा स्वर दिने अवस्थाको छाँटकाँटलाई नेपाल पक्षले बेलैमा व्यवस्थापन गर्न तयार रहनुपर्छ । खुला संवादले नै गाँठाहरू फुकाल्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।

नेपालमा अहिले भारतीय र चिनियाँ दुवैको मुख्य चासो हो— सुरक्षा । भारतसँग नेपालको सदियौंदेखिको अन्तरसम्बन्धलाई ख्याल गरेर प्रायः मौन कूटनीति अपनाउँदै आएको चीनले आफ्नो सरोकार तराईसम्म मुखर गरेको छ । तिब्बतको सवालमा संयोगवश मधेसी राजनीतिकर्मीहरू मुछिनुले चिनियाँ पक्षमा शंका–उपशंका हुनु स्वाभाविकै हो ।

सङ्घीय अभ्यास सँगसँगै कूटनीतिक मुखरतालाई कसरी मत्थर पार्ने र सन्तुलनमा ल्याउने भन्ने मुख्य चासोको साँचो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छ । सङ्घीय सरकारले नेपालको स्थिरता, विकास र पद्धतिको निरन्तरताका निम्ति चीन र भारत दुवैको सुरक्षा चासोलाई गम्भीरतापूर्वक बुझिदिनुपर्ने हुन्छ । बदलिंँदो कूटनीतिक सम्बन्धलाई झारफुकबाट सम्बोधन गर्न सकिंँदैन ।

निर्वाचनपश्चात् पहिलो भ्रमण नेपालबाट हुने कि उताबाट, त्यसमा भारतले के दिने वा नेपालले के माग्ने जस्तो संकीर्ण र प्राविधिक ‘डिल’ मा द्विदेशीय सम्बन्ध सीमित पार्नु हुन्न । मोदीको पछिल्ला कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध उतार–चढावपूर्ण भइरह्यो । आजको आवश्यकता भनेको सद्भाव र समझदारी अभिवृद्धि गर्न उपयोग गर्नु हो । कूटनीतिमा हातेमालो एउटा पक्षको चाहनाले मात्र हुन सक्दैन । यथार्थवादी भई सम्बन्धको न्यानोपन खोज्नेतिर लाग्नुमै द्विपक्षीय सम्बन्धमा ‘विन–विन’ को अवस्था हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT