बहकाउमा नागरिकता बहस

सीधा–सीधा
युग पाठक

झुट जति मूलधार भएको देशमा सिधा सत्य नै बागी हुन्छ । प्रसंग नागरिकताको हो । मूलधार भन्छ –४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । सिक्किमीकरण र फिजीकरणको चपेटामा नेपाल परिसकेको छ । भोलि देशै नरहे के गर्ने ? यो पढेलेखेका, देशदुनियाँ देखेका विद्वान तथा राजनीतिकर्मीहरूले निश्चिन्त भएर प्रचार गरेको कुरा हो ।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भिडियोको कुरा पनि छ । लौ भारतीयहरू नागरिकता लिन लाइन लागेका छन् भन्दै रडाको मच्चाउने भिडियो । भिडियो वीरगन्जमा खिचिएको छ र दृश्यमा मधेसी अनुहारहरू छन् ।

राष्ट्रवादी विद्वान र सर्वासाधारण दुवैथरीको दाबीमा गुणस्तरको भिन्नता छैन । झापामा चैं साँच्चै नागरिकता किर्ते हुनलागेको फेला परेको हो । भूपाल गुरुङ भारतीय नै थिए, तर अनुहार ‘नेपाली’ । काठमाण्डु पोष्टले त्यही समाचारमा मधेसी अनुहारहरू देखिने अन्तैको तस्बिर छाप्यो । सायद सम्पादकको सुषुप्त मस्तिष्कमा पनि भारतीय भनेको मधेसी अनुहारकै हुन्छ भन्ने थियो ।

नागरिकताको ऐतिहासिक जकड
नेपालमा पहिलो नागरिकता ऐन २००९ सालमा बन्यो । केही उदार थियो यो ऐन । २००९ देखि २०१५ सालसम्म राष्ट्रभाषाको बहस चरमचुलीमा पुग्यो । ‘राष्ट्रभाषा’नेपाली शिक्षाको अनिवार्य माध्यम बनाइएपछित्यसले नागरिकताको शासकीय धारणा पनि निर्माण गर्‍यो । २०१९ सालको पञ्चायती संविधान र नागरिकता ऐन २०२० ले त्यही धारणामा टेकेर एक नम्बरी र दुई नम्बरी नागरिकता जन्मायो ।

ऐनका मुख्य प्रावधान थिए : नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नेपाली राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने हुनुपर्ने र नेपाली उत्पक्तिको व्यत्ति हुनुपर्ने । एक त प्रशासनका हाकिमहरू पहाडी मूलका, उनीहरूले ऐनको जस्तो व्याख्या गरिदिए त्यही कानुन । अर्कोतिर नेपाली उत्पत्तिको खास अर्थ पहाडी मूलको भन्ने थियो । अझ नेपाली भाषा बोल्न र लेख्नजान्ने भन्ने बित्तिकै अरु तमाम मातृभाषी स्वतः अनागरिक ठहरिने भए । यसको भयानक नकारात्मक असर मधेसी जनताले भोग्नुपर्‍यो ।

२०१५ सालमा औलो उन्मूलन भएपछि आन्तरिक बसाइँ–सराइ मधेसतिर तीव्र भयो । जग्गाको व्यवस्थित नापी पनि २०२० को दशकमा गरियो । २०३२ सालदेखि टोली खटाएर नागरिकता बाँड्ने काम सुरु भयो । अब त झन् टोलीको हाकिमले नै ऐनको व्याख्या गर्ने भयो । को नेपाली उत्पत्तिको हो, को होइन, उसैको तजबिजमा निर्णय भयो । मधेसी जनतालाई नेपाली नै नठान्ने सीडीओ र टोलीका हाकिमले ऐनको व्याख्या कसरी गरे होलान्, यसै स्पष्ट छ ।

नागरिकताका मूलतः दुई प्रकार थिए : वंशज र जन्मसिद्ध । जन्मसिद्धको प्रावधान यता बसोबास गर्ने विदेशीका लागि थियो । राष्ट्रभाषा र उत्पत्तिको प्रावधान देखाएर धेरै मधेसी जनतालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिइयो । अध्येता भाष्कर गौतम भन्छन्, ‘नागरिकताको समस्या यहीँबाट जन्मियो । विदेशीका लागि बनाइएको नियम नेपाली नागरिकमाथि प्रयोग गरियो । जो वंशजले यहीँका नागरिक थिए, उनलाई विदेशीले पाउने नागरिकता दिइयो वा दिँदै दिइएन ।’

हरेकपटक नागरिकताको विवाद यहीँबाट जन्मिएको छ । एकातिर कथित् राष्ट्रवादीहरूले सिक्किमीकरणको हल्ला बाँडिरहे, अर्कोतिर सद्भावना पार्टी लगायतका मधेसी दलले २०२० सालदेखि नै नागरिकताको प्रमाणपत्रले मधेसी ठगिएको मुद्दा उठाइरहे । मधेसका मात्र होइन, पहाडका पनि कैयौं मातृभाषा फरक हुने समुदायका मानिसहरू नागरिताबाट वञ्चित रहे । उनीहरूलाई यात पहिल्यै प्रशासनद्वारा निरुत्साहित गरिएको छ या गरिबी र भूमिहीनताले नागरिकताको पहुँचसम्म पुग्नै दिएको छैन ।

नागरिकता र जग्गा
मधेसमा नागरिकताको राजनीति जग्गासँग पनि जोडिन्छ । गोर्खालीहरूको विजयसँगै नेपाल उपत्यका र मधेसको जग्गा किसानबाट खोसेर दरबारिया भाइभारदारलाई विर्ता र जागिरका रूपमा बाँड्ने होड नै चलेको थियो । राणाहरूले विर्ता/जागिर प्रथालाई अझ संस्थागत गरे । राणाशासन ढलेपछि भूमिसुधारको कुरा उठ्यो ।

त्यतिन्जेलमा किसान खेती मजदुर भैसकेका थिए, जो कहिल्यै जमिनमा टेक्न गएन, ऊ मालिक भैसकेको थियो । भूमिसुधार र नापीसँगै विर्तावाल, जिमदारहरूले धमाधम जग्गा आफ्ना आफन्तका नाममा टुक्रा–टुत्रा गरेर दर्ता गरे । आम किसानलाई न नापीको पत्तो थियो, न दर्ताको महत्त्व नै थाहा थियो ।

२०१५ सालमा औलो उन्मूलन भएपछि राज्यको प्रोत्साहनमा पहाडबाट मधेस बसाइँ सर्नेको लर्को लाग्यो । लालपुर्जाका लागि नागरिकताको महत्त्व स्थापित भएपछि शासक/प्रशासक, विर्तावाल/जिमदारहरूले कानुनी रूपमै मधेसी किसानको जग्गा खोस्ने काम पनि सुरु गरे । त्यसैले मधेसमा भूमिहीन र नागरिकताविहीनहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । जसका पुस्तौं–पुस्ताले मधेसमा सुन फलाएका थिए, तिनीहरू भूमिहीन भए ।

जमिनबाट बेदखल हुनेमा खासगरी राजवंशी, सन्थाल, थारु आदि मधेसी आदिवासी र दलितहरू परे । उनीहरू नै आजसम्म पनि नागरिकताविहीन र भूमिहीन छन् । लालपुर्जा छैन, त्यसैले स्थायी बसोबास देखाउन सक्दैनन् । मातृभाषा मात्र बोल्न आउँछ, त्यसैले नेपाली उत्पत्तिका भएनन् । जमिनसँग रगत र पसिनाको नाता हुनेहरू जमिन र नागरिकताबाटै विच्छेद बनाइए ।

त्रासको राजनीति
नेपालमा राष्ट्रवाद त्रासको राजनीति हो । खासगरी भारतले खाइदिने त्रास । यो त्रासको आफ्नै ऐतिहासिकी छ । शासकीय चरित्रको यो एक अकाट्य हिस्सा पनि भैसकेको छ । अतितबाट निस्कनै नसक्नेले समाजको भविष्यलाई पनि अतिततिरै फर्काइरहन्छ । त्रासको राजनीति गर्ने राष्ट्रवादीहरूको मनोरोगले पनि समाजलाई अतितमै डल्याइराख्ने हो । भूतमा बाँचेको देशले वर्तमान महसुस गर्दैन, भविष्य देख्दैन ।

अझ खतरनाक कुरा त यसले नयाँ पुस्तालाई पनि अतित ताकेर हिँड्न सिकाउँछ । आमाको नाममा छोराछोरीले नागरिकता पाउने हकमा पनि सिक्किमीकरण देख्ने आँखा अतितको कुन हाँगामा अडकिएको होला ? भसक्कै विदेशी ज्वाइँ (त्यो पनि खासगरी भारतीय) भित्र्याएर ‘भान्जाभान्जी’हरूको फौज खडा गर्छन् भन्ने हौवा कस्तो मानसिकताले पिटेको होला ? नागरिकलाई बलियो बनाउनुको साटो दर्जा–दर्जामा बाँड्नेहरूले समाजलाई बलियो बनाउँछन् कि कमजोर ? त्रास बेचेर राजनीति गर्नेहरूले मुलुकलाई स्वावलम्बी बनाउन कुन सिन्को कहिले भाँचे ?

सदावहार ‘राष्ट्रवादी’ साध्यबहादुर भण्डारी र चित्रबहादुर केसीको लडाइँ आखिर कसको विरुद्ध हो ? पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला र बहालवाला सांसदझपट रावलको जेहाद कसको विरुद्ध हो ? नागरिकता पाए भनिएका चालीस लाख भारतीय को हुन् ? भारतीयलाई नागरिकता दिने सत्ता र सरकार कसको हो ? राजाहरू ? पञ्चायती हाकिमहरू ? सीडीओहरू ? कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू ? राप्रपाहरू ? गरिबले पाउने नागरिकताको विरुद्ध मुद्दा हाल्नेहरूले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री र हाकिमहरू विरुद्ध मुद्दा हाल्नु पर्दैन ?

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि एकचरण टोली खटाएर नागरिकता बाँडिएको थियो । करिब २२ लाख नागरिकता त्यतिबेला वितरण भएको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये करिब १२ लाख पहाड र हिमाल तथा करिब १० लाख मधेसका जिल्लामा वितरण भएको थियो ।

यो तथ्यले नागरिकताकोसमस्या पहाड र हिमालमा पनि उत्तिकै छ भन्ने देखाउँछ । तर चालीस लाखको तथ्यांक कसले, कसरी र किन कथ्यो ? कुनै भारतीय नेताले भनेकै तथ्यांक मान्ने नै हो भनेलुम्बिनी भारतमा पर्छ भनेको पनि मान्नुपर्‍यो । होइन भने गरिब जनतालाई नागरिकताबाट वञ्चित गरेर जितिने लडाइँ चैं कुन हो ?

उनीहरूको भोट चल्छ । त्यो भोटले जितेको शासन पनि चल्छ । सीप, पसिना र रगत चल्छ । नागरिकता दिने बेला उसैको बोली चल्दैन, अनुहारको ढपढाँचा चल्दैन । पहाड घर कहाँ हो भन्ने प्रश्नको जवाफ नहुनेजति सबै भारतीय ? यो लडाइँ गरिब, दलित र उत्पीडित जनताकै विरुद्ध हो कि होइन ? नागरिकताको रडाकोमा नागरिक खै ?

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डोजर चलाइरहेको देश

युग पाठक

काठमाडौंबाट धेरै टाढा छैन, झिल्टुङ । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि कुनै बेला त्यहाँ बस्न पुगेका थिए । ज्वालामुखी लामिछाने झिल्टुङकै एक विद्यालयमा पढाउँछन् । इतिहासमा रुचि राख्छन्, बेला-बेला छापिन्छन्, उनका लेख पनि ।

इतिहासका महागाथाहरूमा झिल्टुङका मानिस कहाँ छन् भनेर खोजिबस्छन् र पृथ्वीनारायणकै पालामा बनेको नुवाकोट दरबारमा पुगेर मित्रमण्डलीमा बहस जमाउँछन् । भन्छन्- मेरो भोटले पनि झिल्टुङमा एकजना जनप्रतिनिधिलाई जितायो । दुई तिहाइको सरकार बनेको पनि वर्षदिन बितिसक्यो । समृद्धिको गगनभेदी नारा उनको गाउँपालिकामा पनि पुगेकै छ ।

समृद्धिको बहुप्रचारित सपनामा पनि उनी झिल्टुङका मान्छे खोजिहिँड्छन् । नत झिल्टुङ भेटिन्छ, न त्यहाँका मानिसहरू नै । झिल्टुङका जनता आफ्नै सुतिखेतीमा एकातिर हिँडिरहेका छन्, समृद्धिका वाहक ठानिएका जनप्रतिनिधि आफ्नै धन्दामा अर्कैतिर लम्किरहेछन् । गाउँमा उहिल्यैदेखि एउटा पोखरी जमेको थियो । पोखरीको छेवैमा भिरालो-भिरालो परेको चौर पनि थियो । त्यहाँ पनि एकदिन समृद्धि आयो । केटाकेटी खेल्ने 'चिल्ड्रेन पार्क' बनाउने योजना बन्यो ।

जनप्रतिनिधिसँग उनले सिधा कुरा राखे- पोखरीलाई जस्ताको तस्तै संरक्षण गर्ने, पोखरी र चौरको छेउछाउ रुख रोप्ने, घेराबारा लगाउने, चौरको माथिल्लो कुनामा सस्तो खालको घर बनाउने, त्यहाँ एउटा पुस्तकालय खोल्ने, हालको बजेटले त्यति काम हुन्छ, अर्को सालको बजेटमा केटाकेटी खेल्ने सामग्री थप्दै लैजाने ।

लौ यस्तो सिधा-सिधा कुराले पनि कतै समृद्धि आउँछ ? डोजर नचलाई समृद्धि कसरी हुन्छ ? हो, समृद्धिले डोजर चलायो । छँदाखाँदाको पोखरी डोजरको मारमा पर्‍यो र सुक्यो । पोखरीको पिँधमा जुन जैविक सन्तुलन बनाएको थियो प्रकृतिले, त्यो डोजरले खोतलेर स्वाहा पारिदियो । सम्याउने चक्करमा चौर पनि धुलौटे फाटक बन्यो र त्यहाँ अहिले गोरु जुधाउने खेल चल्छ ।

यत्तिका विकास गरेपछि समृद्धिको बजेट सकियो । न चौरको रौनक बच्यो, न पोखरी नै । गाउँपालिकाका वाडैपिच्छे डोजर छन्, तल त्रिशूली किनारका बालुवा झिक्ने काममा पनि डोजर खटिएकै छन् । चन्दा दिने पनि डोजर, समृद्धिको ठेक्का लिने पनि डोजर । सिधा कुरा यही हो । ठेक्का र डोजर समृद्धिको पर्याय भएको छ, यो मुलुकमा ।

त्यसैले समृद्धिको मार्गमा देश डोजर चलाउन व्यस्त छ । रानीपोखरीमा पानी छैन, डोजर विराजमान छ । काठमाडौंको मुटुमा थियो पुरानो बसपार्क, त्यहाँ पनि डोजर चल्यो र गगनचुम्बी टावर बनाउने काम जारी छ । अलि वर्ष अघिसम्म काठमाडौंमा ठूला व्यापारिक मल थिएनन्, अहिले मुलुकका सबै सहरमा छन् ।

विदेश गएर आउनेहरू त्यसबखत भन्थे- देशको राजधानीमा कुनै हेर्नलायक टावर छैन, विदेशका सहरमा हेर्नु क्या चकाचौंध मलहरू छन् । बनेनन् त ट्रेड टावर र मल्टिप्लेक्स सिनेमाघर सहितका मलहरू एकसेएक ? अब हत्केलामा च्यापु राखेर हेर्नुस्, कस्तो आएछ त समृद्धि ? यता पुरानो बसपार्कमा टावर बनाउने ठेक्का लिएको ठेकदार खुलामञ्चमा समेत टहरो हालेर पैसा उठाउने बुद्धि

लाउँछ । यो स्तरको निम्छरो लोभ यो देशका ठूलठूला नेता, प्रशासक, अख्तियार र अदालतका बडेबडे मनुवाहरू र धनीमानीहरूको दिलमा समेत खचाखच छ । समृद्धिको जगजगी जगाउने डोजरहरू गाउँ-सहर जताततै चलेको मुलुकमा हुने नै यही हो ।

पञ्चायतकालमा विकासको मूल फुटाउने नारा दिएका थिए, राजाले । त्यसबेलाको एउटा किस्सा सुन्नुस् । एउटा नगर पञ्चायतको प्रधानपञ्चको दिमागमा एकदिन विकासको मूल फुटाउने विचार फुरेछ । एउटा खुला ठाउँमा पोखरी खन्ने, माछा पालन गर्ने । नगर पञ्चायतको आम्दानी पनि बढ्ने, रोजगारी पनि सिर्जना हुने । के चाहियो ? बजेट

छुट्याएर पोखरी खनियो । महिनादिन लगाएर कामदारले पोखरी खनिसके, तर पोखरीमा पानी उम्रेन । त्यसपछि

ट्याक्टरमा ट्यांकीका ट्यांकी पानी ल्याएर खन्याइयो । त्यो पानी पनि अडिएन । उदेक लागेर प्रधानपञ्चले पानी खन्याउने काम पनि छाडिदिए । सहरको बीचमा खाल्डो जीवित रह्यो, बर्खामा पानी भरियो र फेरि सुक्यो ।

अर्को चुनावबाट नयाँ प्रधानपञ्च आयो । अब विकासको मूल फुटाउने पालो उसको । पोखरी परियोजना त विस्मृतिमा गैसक्यो । उसले सोच्यो- सहरको बीचमा एउटा विरूप खाल्डो छ, त्यै खाल्डो पुरेर मनोरम बगैंचा किन नबनाउने ? नगर पञ्चायतले फेरि बजेट छुट्यायो । इन्जिनियरले नयाँ विकास परियोजनाको डिजाइन बनाए ।

ट्याक्टरका ट्याक्टर माटो ल्याएर खाल्डो पुरियो । पानी छम्केर धुर्मुस हानेर माटो बसाइयो । अनि वृक्षरोपण गरियो । त्यही साल बर्खामा हप्तादिन निरन्तर पानी पर्‍यो र माटो धस्सियो, बगैंचा पनि दबदबे हिलोमा बेपत्ता भयो । पञ्चायतकालको यो किस्सामा डोजर थिएन, अहिले छ । सिधा फरक यत्ति हो । उतिबेलाको विकास र अहिलेको समृद्धिमा तात्त्विक अन्तर मरिगए भेटिन्न ।

यो पंक्तिकारले ओली सरकार गठन हुने बित्तिकै घोषणा गरेको थियो- धेरै भए डेढ वर्षमा ओलीमार्का समृद्धिले हावा खान्छ र समाज एउटा विराट सन्नाटामा प्रवेश गर्छ । डेढ वर्ष पनि धानेन, वर्षदिन नपुग्दै धराशायी भयो पानीजहाज ब्रान्डको समृद्धि । यस्तो देख्दा कुनै रमाइलो भैरहेको छैन । ओलीमार्का समृद्धिका पक्षधरले भनेजस्तो भित्रभित्रै समृद्धिको जग बसाल्ने काम भैरहेको पनि छैन ।

यो सिधा-सिधा झुठ हो । तत्कालीन एमाले-माओवादीले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्र हेर्नुस् वा सरकारको बजेट, भेद खुलिहाल्छ । युरेनियम खानी चलाएर अर्बौं कमाउनेदेखि ग्यास उत्खनन गरेर घर-घरमा ग्यास पुर्‍याउनेसम्म आधारहीन गफ घोषणापत्रमै लेखेको थियो, नेकपाले । आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकमा पुर्‍याउने ध्येय त पटक-पटक सुनेर हाम्रा कान पवित्र भएकै छन् ।

आर्थिक वृद्धिदर नाटकीय ढंगले बढाउनु राम्रो हो । परन्तु सवाल कसरी भन्नेमा छ । बितेका ७० वर्षमा जसरी विकास गर्ने भनिएको छ, त्यो माथिका दुई उदाहरणले प्रस्ट पारिसक्यो । र विकासको त्यो 'ट्रेजेडी'ले अझै पछ्याइरहेकै छ भन्ने पनि थाहा पाइयो ।

विकासको त्यो कुरो कुन विचारद्वारा निर्देशित छ त ? औंला भाँच्नुस् । एक, यो आयातित विचार हो, शक्तिशाली अमेरिकाबाट आयात गरिएको । दुई, यसले नेपालीलाई रुढीवादी, आफ्नो समाज विकास गर्ने कुनै चिन्तन र उपाय नभएको, आफ्नै बलमा सोच्न नसक्ने र पछौटे घोषणा गर्छ । तीन, जनतासँग कुनै सल्लाह नगरी बाहिरबाट थोपरिने एक परियोजनाका रूपमा यसले विकास ल्याउने कुरा गर्छ ।

चार, यसले किसानलाई खेती गर्न नजान्ने तर खेतीकिसानीलाई घृणा गर्ने कर्मचारी र कथित् विज्ञलाई मात्र जान्ने भन्ठान्छ । पाँच, यसले परम्परागत ज्ञान र समाजको जराबाट मानिसहरूलाई विच्छेद गर्दै लैजान्छ । अनि अन्तिममा जरा टुटेको समाज अलग-थलग हुन्छ, जान्ने-सुन्ने ठूला पदमा बस्नेहरूका मागीखाने भाँडो र लुटिखाने खजानाका रूपमा राज्यलाई पतन गराइदिन्छ । छोटकरीमा सिधा-सिधा कुरा यही हो ।

अब आजको नेपालको राज्य, राज्यका विभिन्न संयन्त्र र राजनीतिक दलभित्र संस्थागत भएको भ्रष्टाचार र अति व्यक्तिवादी चरित्र हेर्नुस् । उत्पादनका हरेक क्षेत्र ध्वस्त हुँदै गएको मुलुकको हाल सम्झिनुस् । कृषि प्रणाली धराशायी भएको दृश्य आँखै अघिल्तिर आउँछ कि आउँदैन ? रोजगारी र दाम कमाउने आशामा विदेश भास्सिन तयार जनसंख्या कल्पना गर्नुस् । जरा उखेलिएपछि यस्तै हुन्छ । कोही यो मुलुकमा बस्न तयार छैन । विदेश गएका युवालाई फिर्ता ल्याउने सरकारको कुरा र जापानदेखि मलेसियासम्म श्रमिक पठाउन सम्झौता गरेर गर्व गरिरहेको सरकारको अनुहार हेर्नुस् ।

मुलुकको सुरक्षाका लागि भनेर पालिएको सेनासमेत ठेकेदार बन्ने दौडमा सामेल भएको मुलुक हो यो । टुँडिखेल अतिक्रमण गरेर महल बनाउन सेना त्यसै उत्ताउलिएको होइन । पैसा र शक्ति खेलाउन मिल्ने पदमा पुगेपछि कुन-कुन 'स्वीच' थिचेर दाउ आफ्नो हातमा पार्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ ।

किनभने जरा कसैको यो मुलुकमा छैन । मन उखेलिएर उहिल्यै विदेशको कुनै मायावी भूमिमा रोपिइसकेको छ । कसले ल्याउँछ त अब समृद्धि ? जसले ल्याउँछ भनिएको हो, उसले त छँदाखाँदाको पोखरीसमेत डोजर लगाएर सुकाइदिन्छ । खास समृद्धि जनताले ल्याउने हो । श्रम र बुद्धि एकाकार भएपछि, जनताको आत्मबल र पुँजी आफ्नै भूमिमा रोपिएपछि बल्ल रचना गर्न सकिन्छ, समृद्धि । समृद्धि कसैले ल्याउने कुरा होइन, आफैंले सिर्जना गर्ने जिनिस हो । तर सत्ताको डोजर हाँक्नेहरूले मुलुकबाट जनतालाई अलग्याइदिएका छन् । जरा उखेलिएका जनता झर्ला र खाउँला भनेर आकाशतिर हेरिरहेछन्, देश भने अनवरत डोजर चलाइरहेछ, चलाइरहेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७६ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्