शोकमग्न मिक्लाजुङ

सम्पादकीय

पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकास्थित आरुबोटेको शान्त बस्तीमा सोमबार राति एकाएक दुई परिवारको संहारले देशभरि गहिरो वेदना सञ्चार गरेको छ । बमबहादुर फियाक (७४) र धनराज सेर्मा (४१) को परिवारका बालबालिकासहित नौजनाको निर्मम हत्या कसैको विक्षिप्त मानसिकताको पनि हदबाहिर छ । 

निद्रामा रहेका परिवारका एक–एकजनालाई धारिलो हतियारले सांघातिक आक्रमण गर्नेबाट भाग्यवश भाग्न सफल १२ वर्षीया सीता खजुमलाई परेको मानसिक असर कल्पनामात्र गर्न सकिन्छ । आफैं घाइते भई हारगुहार गर्दै नातेदारकहाँ शरण लिन पुगेकी बालिकालाई झापा ल्याएर अस्पताल भर्ना गरिएको छ । उनको शारीरिक उपचारका साथै मनोवैज्ञानिक उपचारका लागि अब प्रशासन र स्थानीय सरकारले सर्वोत्कृष्ट प्रयास गर्न जरुरी छ ।

हिंसात्मक घटनाको असर व्यक्ति, परिवार र समाजमा लामो समय रहन्छ । आफ्नै आँखासामु परिवार तहसनहस भएको घटनाले बाल मस्तिष्कमा पर्ने आघातको उपचार सामान्य रूपमा हुन सक्दैन । ती बालिकाको सुरक्षित, स्वस्थ, भयमुक्त र आत्मसम्मानपूर्ण जीवनका लागि स्थानीय सरकारले सक्दो सहयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

यो संहारको गहिरो र गहकिलो अनुसन्धान गरी हत्यारा पहिचान गर्ने, हत्याको कारण पत्ता लगाउने र यस्तो नृशंस अपराधको मानसिक, सामाजिक तथा अन्य जरा विश्लेषण गर्ने प्रहरीको ध्याउन्न हुनुपर्छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पारिवारिक विवादका कारण एकजना ज्वाइँ चेलाबाट भएको औंल्याएको छ जो घटनास्थलदेखि धेरै पर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन् । यसले अपराधको अनुसन्धान सजिलो नभएको दर्शाए पनि सामूहिक हत्याका घटनामा प्रहरी अनुसन्धान बढी बृहत् हुनुपर्ने दरकार फेरि बनेको छ ।

२६ वर्षअघि पाँचथरकै टिम्बुरबोटेमा यस्तै हत्या घटना भएको थियो जसमा कुवेर दुलालको परिवारका पाँचजना मारिएका थिए । दुलाल परिवारको हत्या पनि खुकुरी प्रहारबाटै भएको थियो । अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियातिर कुनै सन्काहा बन्दुकधारीले सामूहिक हत्या गर्ने गरेका समाचार आउँछन् । त्यस्ता केही घटना द्वन्द्वरत मुलुकका युद्धमा सामेल भएर फर्केकाहरूबाट हुने अनुसन्धाताहरूले निचोड दिएका छन् । हाम्रै नारायणहिटी राजदरबारभित्र सैनिक सुरक्षामा बसेका राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो ।
परिवारै अर्थात् समूहका समूह सखाप हुने गरी हत्या गर्न उद्यत गर्ने तत्त्व र मानसिकताको विक्षिप्तता पर्गेल्नुपर्छ । प्रायः सम्पत्ति हत्याउन, पति–पत्नीबीचको झगडा र द्वन्द्वको प्रभावले यस्ता घटना हुने गरेको पाइन्छ । हिंसात्मक द्वन्द्व भोगेका अर्थात् देखेकाहरूमा हत्याको आँट र क्रूरता बढी हुन्छ भनिन्छ । सामाजिक–आर्थिक कारणले मानिसलाई अराजक र क्रूर बनाउन सक्छ, विकल्पहीनताले मानिसलाई अपराधतर्फ डोर्‍याउन सक्छ ।

राजनीतिक रूपमा उत्तेजित समाजमा पनि हत्या, हिंसा बढ्छ । द्वन्द्व, लागूऔषधको प्रयोग, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको असरले पनि मानिसमा उत्तेजना बढेको र हत्या, हिंसामा वृद्धि हुने गरेका अध्येयताहरू इंगित गर्छन् । चिन्ताजनक के छ भने प्रहरी अपराध अनसुन्धान महाशाखाले हत्या, हिंसाको घटना बढिरहेको देखाएको छ । ०७२/०७३ मा १.७६ प्रतिशत रहेको अपराध वृद्धिदर ०७३/०७४ मा १०.१५ प्रतिशत पुग्यो । ०७४/०७५ मा बढेर २४.९६ प्रतिशत पुग्यो भने यो वर्ष अपराधको वृद्धिदर ३८ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपाल प्रहरीले विश्लेषण गरेअनुसार पेसेवार अपराध घटे पनि पारिवारिक र सामाजिक अपराध धेरै बढेको छ । फरिवारमा विचलन आएको छ । सहरीकरण, वैदेशिक रोजगार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कारणले संयुत्त रूपमा बस्ने पारिवारिक संरचना बदलिँदै छ । व्यक्तिवादी चरित्र हाबी हुनाले श्रीमान्ले श्रीमती, बाबुआमाले छोराछोरी, मामाले भान्जाभान्जी अर्थात् परिवारकै सदस्यले परिवारकै सदस्यको हत्या गर्ने संख्या पनिबढेको छ ।

अहिले बाहिरी समाजमा शान्ति छ, अपराधको दर कम भएको छ, परिवारभित्र भने अपराध २५–३० प्रतिशतले बढेको प्रहरी तथ्यांक सोचनीय छ । परिवार तथा समाजसँग घुलमिल गर्ने स्थानीय सरकारले सामुदायिक सुरक्षाको भावना बढाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्छ । समाजमा शान्तिका लागि बदलिँदो पारिवारिक संरचना तथा तिनमा परेका अस्वस्थ दबाबहरू पनि अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने उत्तिकै आवश्यकता बढेको छ । शोकमग्न मिक्लाजुङस्थित ती दुई परिवारका बाँकी छोरीचेली र आफन्तजनसहित समाजप्रति समवेदना ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बहकाउमा नागरिकता बहस

सीधा–सीधा
युग पाठक

झुट जति मूलधार भएको देशमा सिधा सत्य नै बागी हुन्छ । प्रसंग नागरिकताको हो । मूलधार भन्छ –४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । सिक्किमीकरण र फिजीकरणको चपेटामा नेपाल परिसकेको छ । भोलि देशै नरहे के गर्ने ? यो पढेलेखेका, देशदुनियाँ देखेका विद्वान तथा राजनीतिकर्मीहरूले निश्चिन्त भएर प्रचार गरेको कुरा हो ।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भिडियोको कुरा पनि छ । लौ भारतीयहरू नागरिकता लिन लाइन लागेका छन् भन्दै रडाको मच्चाउने भिडियो । भिडियो वीरगन्जमा खिचिएको छ र दृश्यमा मधेसी अनुहारहरू छन् ।

राष्ट्रवादी विद्वान र सर्वासाधारण दुवैथरीको दाबीमा गुणस्तरको भिन्नता छैन । झापामा चैं साँच्चै नागरिकता किर्ते हुनलागेको फेला परेको हो । भूपाल गुरुङ भारतीय नै थिए, तर अनुहार ‘नेपाली’ । काठमाण्डु पोष्टले त्यही समाचारमा मधेसी अनुहारहरू देखिने अन्तैको तस्बिर छाप्यो । सायद सम्पादकको सुषुप्त मस्तिष्कमा पनि भारतीय भनेको मधेसी अनुहारकै हुन्छ भन्ने थियो ।

नागरिकताको ऐतिहासिक जकड
नेपालमा पहिलो नागरिकता ऐन २००९ सालमा बन्यो । केही उदार थियो यो ऐन । २००९ देखि २०१५ सालसम्म राष्ट्रभाषाको बहस चरमचुलीमा पुग्यो । ‘राष्ट्रभाषा’नेपाली शिक्षाको अनिवार्य माध्यम बनाइएपछित्यसले नागरिकताको शासकीय धारणा पनि निर्माण गर्‍यो । २०१९ सालको पञ्चायती संविधान र नागरिकता ऐन २०२० ले त्यही धारणामा टेकेर एक नम्बरी र दुई नम्बरी नागरिकता जन्मायो ।

ऐनका मुख्य प्रावधान थिए : नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नेपाली राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने हुनुपर्ने र नेपाली उत्पक्तिको व्यत्ति हुनुपर्ने । एक त प्रशासनका हाकिमहरू पहाडी मूलका, उनीहरूले ऐनको जस्तो व्याख्या गरिदिए त्यही कानुन । अर्कोतिर नेपाली उत्पत्तिको खास अर्थ पहाडी मूलको भन्ने थियो । अझ नेपाली भाषा बोल्न र लेख्नजान्ने भन्ने बित्तिकै अरु तमाम मातृभाषी स्वतः अनागरिक ठहरिने भए । यसको भयानक नकारात्मक असर मधेसी जनताले भोग्नुपर्‍यो ।

२०१५ सालमा औलो उन्मूलन भएपछि आन्तरिक बसाइँ–सराइ मधेसतिर तीव्र भयो । जग्गाको व्यवस्थित नापी पनि २०२० को दशकमा गरियो । २०३२ सालदेखि टोली खटाएर नागरिकता बाँड्ने काम सुरु भयो । अब त झन् टोलीको हाकिमले नै ऐनको व्याख्या गर्ने भयो । को नेपाली उत्पत्तिको हो, को होइन, उसैको तजबिजमा निर्णय भयो । मधेसी जनतालाई नेपाली नै नठान्ने सीडीओ र टोलीका हाकिमले ऐनको व्याख्या कसरी गरे होलान्, यसै स्पष्ट छ ।

नागरिकताका मूलतः दुई प्रकार थिए : वंशज र जन्मसिद्ध । जन्मसिद्धको प्रावधान यता बसोबास गर्ने विदेशीका लागि थियो । राष्ट्रभाषा र उत्पत्तिको प्रावधान देखाएर धेरै मधेसी जनतालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिइयो । अध्येता भाष्कर गौतम भन्छन्, ‘नागरिकताको समस्या यहीँबाट जन्मियो । विदेशीका लागि बनाइएको नियम नेपाली नागरिकमाथि प्रयोग गरियो । जो वंशजले यहीँका नागरिक थिए, उनलाई विदेशीले पाउने नागरिकता दिइयो वा दिँदै दिइएन ।’

हरेकपटक नागरिकताको विवाद यहीँबाट जन्मिएको छ । एकातिर कथित् राष्ट्रवादीहरूले सिक्किमीकरणको हल्ला बाँडिरहे, अर्कोतिर सद्भावना पार्टी लगायतका मधेसी दलले २०२० सालदेखि नै नागरिकताको प्रमाणपत्रले मधेसी ठगिएको मुद्दा उठाइरहे । मधेसका मात्र होइन, पहाडका पनि कैयौं मातृभाषा फरक हुने समुदायका मानिसहरू नागरिताबाट वञ्चित रहे । उनीहरूलाई यात पहिल्यै प्रशासनद्वारा निरुत्साहित गरिएको छ या गरिबी र भूमिहीनताले नागरिकताको पहुँचसम्म पुग्नै दिएको छैन ।

नागरिकता र जग्गा
मधेसमा नागरिकताको राजनीति जग्गासँग पनि जोडिन्छ । गोर्खालीहरूको विजयसँगै नेपाल उपत्यका र मधेसको जग्गा किसानबाट खोसेर दरबारिया भाइभारदारलाई विर्ता र जागिरका रूपमा बाँड्ने होड नै चलेको थियो । राणाहरूले विर्ता/जागिर प्रथालाई अझ संस्थागत गरे । राणाशासन ढलेपछि भूमिसुधारको कुरा उठ्यो ।

त्यतिन्जेलमा किसान खेती मजदुर भैसकेका थिए, जो कहिल्यै जमिनमा टेक्न गएन, ऊ मालिक भैसकेको थियो । भूमिसुधार र नापीसँगै विर्तावाल, जिमदारहरूले धमाधम जग्गा आफ्ना आफन्तका नाममा टुक्रा–टुत्रा गरेर दर्ता गरे । आम किसानलाई न नापीको पत्तो थियो, न दर्ताको महत्त्व नै थाहा थियो ।

२०१५ सालमा औलो उन्मूलन भएपछि राज्यको प्रोत्साहनमा पहाडबाट मधेस बसाइँ सर्नेको लर्को लाग्यो । लालपुर्जाका लागि नागरिकताको महत्त्व स्थापित भएपछि शासक/प्रशासक, विर्तावाल/जिमदारहरूले कानुनी रूपमै मधेसी किसानको जग्गा खोस्ने काम पनि सुरु गरे । त्यसैले मधेसमा भूमिहीन र नागरिकताविहीनहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । जसका पुस्तौं–पुस्ताले मधेसमा सुन फलाएका थिए, तिनीहरू भूमिहीन भए ।

जमिनबाट बेदखल हुनेमा खासगरी राजवंशी, सन्थाल, थारु आदि मधेसी आदिवासी र दलितहरू परे । उनीहरू नै आजसम्म पनि नागरिकताविहीन र भूमिहीन छन् । लालपुर्जा छैन, त्यसैले स्थायी बसोबास देखाउन सक्दैनन् । मातृभाषा मात्र बोल्न आउँछ, त्यसैले नेपाली उत्पत्तिका भएनन् । जमिनसँग रगत र पसिनाको नाता हुनेहरू जमिन र नागरिकताबाटै विच्छेद बनाइए ।

त्रासको राजनीति
नेपालमा राष्ट्रवाद त्रासको राजनीति हो । खासगरी भारतले खाइदिने त्रास । यो त्रासको आफ्नै ऐतिहासिकी छ । शासकीय चरित्रको यो एक अकाट्य हिस्सा पनि भैसकेको छ । अतितबाट निस्कनै नसक्नेले समाजको भविष्यलाई पनि अतिततिरै फर्काइरहन्छ । त्रासको राजनीति गर्ने राष्ट्रवादीहरूको मनोरोगले पनि समाजलाई अतितमै डल्याइराख्ने हो । भूतमा बाँचेको देशले वर्तमान महसुस गर्दैन, भविष्य देख्दैन ।

अझ खतरनाक कुरा त यसले नयाँ पुस्तालाई पनि अतित ताकेर हिँड्न सिकाउँछ । आमाको नाममा छोराछोरीले नागरिकता पाउने हकमा पनि सिक्किमीकरण देख्ने आँखा अतितको कुन हाँगामा अडकिएको होला ? भसक्कै विदेशी ज्वाइँ (त्यो पनि खासगरी भारतीय) भित्र्याएर ‘भान्जाभान्जी’हरूको फौज खडा गर्छन् भन्ने हौवा कस्तो मानसिकताले पिटेको होला ? नागरिकलाई बलियो बनाउनुको साटो दर्जा–दर्जामा बाँड्नेहरूले समाजलाई बलियो बनाउँछन् कि कमजोर ? त्रास बेचेर राजनीति गर्नेहरूले मुलुकलाई स्वावलम्बी बनाउन कुन सिन्को कहिले भाँचे ?

सदावहार ‘राष्ट्रवादी’ साध्यबहादुर भण्डारी र चित्रबहादुर केसीको लडाइँ आखिर कसको विरुद्ध हो ? पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला र बहालवाला सांसदझपट रावलको जेहाद कसको विरुद्ध हो ? नागरिकता पाए भनिएका चालीस लाख भारतीय को हुन् ? भारतीयलाई नागरिकता दिने सत्ता र सरकार कसको हो ? राजाहरू ? पञ्चायती हाकिमहरू ? सीडीओहरू ? कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू ? राप्रपाहरू ? गरिबले पाउने नागरिकताको विरुद्ध मुद्दा हाल्नेहरूले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री र हाकिमहरू विरुद्ध मुद्दा हाल्नु पर्दैन ?

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि एकचरण टोली खटाएर नागरिकता बाँडिएको थियो । करिब २२ लाख नागरिकता त्यतिबेला वितरण भएको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये करिब १२ लाख पहाड र हिमाल तथा करिब १० लाख मधेसका जिल्लामा वितरण भएको थियो ।

यो तथ्यले नागरिकताकोसमस्या पहाड र हिमालमा पनि उत्तिकै छ भन्ने देखाउँछ । तर चालीस लाखको तथ्यांक कसले, कसरी र किन कथ्यो ? कुनै भारतीय नेताले भनेकै तथ्यांक मान्ने नै हो भनेलुम्बिनी भारतमा पर्छ भनेको पनि मान्नुपर्‍यो । होइन भने गरिब जनतालाई नागरिकताबाट वञ्चित गरेर जितिने लडाइँ चैं कुन हो ?

उनीहरूको भोट चल्छ । त्यो भोटले जितेको शासन पनि चल्छ । सीप, पसिना र रगत चल्छ । नागरिकता दिने बेला उसैको बोली चल्दैन, अनुहारको ढपढाँचा चल्दैन । पहाड घर कहाँ हो भन्ने प्रश्नको जवाफ नहुनेजति सबै भारतीय ? यो लडाइँ गरिब, दलित र उत्पीडित जनताकै विरुद्ध हो कि होइन ? नागरिकताको रडाकोमा नागरिक खै ?

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT