मनमा बसेको बिष्टबराजु 

परशुराम रम्तेल

नेपाली कांग्रेसबाट २०४८ मा राष्ट्रिय सभाको सांसद बनेका दलसिंह कामी सार्वजनिक गाडीमा कतै जाँदै थिए । सहयाक्री एक जना बाहुन बाजे कुराकानीका त्रममा उनको व्यक्तित्वबाट प्रभावित भएछन् र ‘हजुर’ की ‘हजुर’ लगाउँदै गफिएछन् । कुरैकुरामा उनले दलसिंहलाई नाम, थर र पेसा सोधेछन् ।

मनमा बसेको बिष्टबराजु 

दलसिंहले परिचय खुलाएपछि ती बाजे हच्किएछन् र सम्बोधन फेर्दै सोधेछन्, ‘अनि बाबु, तिमी कामीको छोरो कहिले भयौ सांसद ?’


जनयुद्ध कालमा दलित मोर्चाको महासचिवको हैसियतले म पाँचथर पुग्दा माओवादी पार्टीकै जिम्मेवार कमरेडले भनेका थिए, ‘तपाईं त दलितजस्तो पनि देखिनुहुन्न ! पढेलेखेको, यस्तो राम्रो बोल्ने, फरवार्ड हुनुहुन्छ ! साँच्चै तपाईं दलित नै हो त ?’


राज्यको नीतिनिर्माण र पार्टीको माथिल्लो निकायमा पुगेका व्यक्तिमाथि समेत यस्ता अपमान र विभेदका घटना भएका छन् भने अरूको हालत के होला ? यसले अपमान र विभेदका अनेक आयाम र तिनको गाम्भीर्यलाई उजागर गर्छ ।


एउटा दलित जतिसुकै सक्षम, स्वाभिमानी र विवेकी भए पनि उसले जब आफ्नो परिचय दिन्छ, तब उसमाथि अपमान र विभेद गरिन्छ । जात र थरको पहिचान खुल्नासाथ उसको भाउ घट्न थाल्छ र उसलाई तिरस्कार गर्न थालिन्छ । एउटा दलित जब शिक्षक हुन्छ, उसमाथि पनि विविध ढंगले अपमान र विभेद गरिन्छ ।


एउटा दलित जब विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन्छ, तब विभिन्न आरोप लगाएर उसको घेराबन्दी गरिन्छ । त्यस्तो अपमान र विभेदविरुद्ध क्रियाशील रहेको दलितको पनि हुर्मत लिइन्छ । यसरी दलित समुदायमाथिको बुझाइ र व्यवहार निकै अपमानजनक र विभेदकारी रहिआएको छ ।


मनुवादी नजरमा दलितको जन्म अशुद्ध हो । वर्णव्यवस्थाले दलितको वर्ण वा रङ र पेशालाई तल्लो दर्जामा राखिएको छ । कालो मान्छे देखेपछि यो पक्कै पनि दलितै हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ । दलितहरूले लेखपढ गरेका हुँदैनन्, उनीहरूसभ्य तरिकाले बोल्न जान्दैनन्, खान–लाउन जान्दैनन, उनीहरूको अनुहार पनि सिकारु कुमालेले बनाएको भाँडाजस्तै हुन्छन् भन्ने खालको सामन्ती बुझाइ समाजमा व्याप्त छ ।


क्रान्तिकारीबाट हुने विभेद

समाजमा दलित समुदायलाई सकारात्मक ढंगले बुझ्ने र उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, अधिकार दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रगतिशील बुझाइ पनि छ । धेरैजसोमा चाहिँ मनुस्मृतिअनुसार विभेदकारी संस्कृति र संस्कारलाई निरन्तरता दिएर जानुपर्छ भन्नेहरू बेसी छन् । पछिल्लो प्रवृत्ति राजनीतिक नेता–कार्यकर्तादेखि कर्मचारी, बुद्धिजीवीमा समेत छ ।


विडम्बनाको कुरा, बिष्टबराजु प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीका क्रान्तिकारी नेता हुँ भन्नेहरूमा पनि कहिलेकाहीँ नाङ्गै ढंगले देखापर्छ । मुखिया, जिम्वाल र सामन्ती शैलीमा हेपेर–पेलेर दलित नेता–कार्यकर्तालाई समेत दास वा नोकर बनाउने र आफू मालिक बन्ने प्रवृत्ति पटकपटक देखिएको छ । यस्तो निकृष्ट प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताका व्यवहारमा त भद्दा रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ भने अन्य पार्टीमा नहुने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन ।

जातीय विभेद र अपमानको जरा हेर्दा हामीले समाज फेर्न सकेका छैनौँ, न त आफूलाई नै । विद्यमान समाजमा अझै पनि ‘जो होचो उसको मुखमा घोचो’ गर्ने क्रममा सीप र कलाका धनीहरूलाई मान्छेको रूपमा लिने हेराइ बनाउन सकिएको छैन ।


ग्रामीण इलाकाका शिक्षकदेखि सहरिया इलाकाका प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर र क्रान्तिकारी नेताहरूका परिवारबाट पनि विभेद र अपमानको व्यवहार जारी छ । आफूलाई सभ्य र धनाढ्य मान्ने परिवारदेखि समाज फरिवर्तनमा क्रियाशील राजनीतिक व्यत्तित्व र तिनका परिवारमा पनि यस्ता कुप्रथा हटेको छैन ।


यसको मुख्य कारण हो– सामन्ती सोच, संस्कार र संस्कृतिले बलियो पकड जमाइराख्न सक्नु । नेपाली समाजको अर्थ–राजनीतिमा फेरबदल आए पनि संस्कृतिमा खासै परिवर्तन आएको छैन । यसकै द्योतक हो– दलित समुदायप्रतिको हेराइ, बुझाइ र व्यवहार, जुन अमानवीय र विभेदकारी हुँदाहुँदै पनि कायम छ । त्यसको शृंखला भिन्न रूपमा अझै पनि अभ्यास हुँदै छ । सबै जनसमुदाय समान हुन् भन्ने संवैधानिक सिद्धान्त स्थापित भए पनि व्यवहारमा दलित समुदायमाथि भिन्न रूपमा उत्पीडन कायम रहनुले हाम्रो मनमस्तिष्कमा सामन्त बसेको अनुभूति हुन्छ ।


मनुवादी विचारको प्रभाव

समाजको विकासको कालान्तरमा समाज नारीप्रधानबाट पुरुषप्रधान भयो । यसै क्रममा शासनसत्ताले विभेद र दमनलाई संस्थागत गर्‍यो । त्यसैअनुरूप एउटा कालखण्डमा शूद्र वर्णको जन्मसँगै अछूतपना फैलाए । नेपालमा मुख्यतः लिच्छविकालमा वर्णव्यवस्था र जातप्रथाले व्यापकता पायो ।


नेपाल मण्डलका राजा जयस्थिति मल्लले ब्राह्मण विद्वान्हरू ल्याएर नेवार समुदायमा वर्णव्यवस्था लागू गरे । गोरखाका राजा राम शाहसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजमा उप्काउनै नसकिने गरी वर्णव्यवस्था थोपरियो । शाह–राणा कालमा राज्यसत्ताकै नीति, विधि र योजनामा मनुवादी विचार, राजनीति, संस्कार—संस्कृति, आचरण र व्यवहार लादियो । त्यसैले २१ औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि समाजको हेराइ र बुझाइमा धेरै अन्तर आएको छैन ।


राज्यसत्ताद्वारा सुनियोजित रूपमा सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिएका र शूद्रको दर्जा दिएर अछूतको व्यवहार गरिएका श्रमजीवी मानव समुदाय अनेक अपमान र विभेदविरुद्ध संघर्षरत छ । दक्षिण एसियामा दलितको प्रतिरोधी पहिचान र परिभाषाका आधारमा उनीहरूको संघर्ष जारी छ ।


भारत र नेपालमा मात्रै करिब २२–२३ करोड जनसंख्यामा रहेका दलितहरू उत्पीडन र अछूतपनाविरुद्ध जुझिरहेका छन् । त्यही संघर्षको परिणामस्वरूप छुवाछूत र विभेद विरुद्धका अनेक ऐन, कानुन निर्माण भएका छन् । कार्यान्वयन गर्ने राज्य र तिनका निकायमा एउटै वर्ण, जात र लिंगको हालीमुहाली छ ।


त्यसैले उनीहरूले पहलकदमी लिएर छुवाछूतका अपराधीहरूमाथि कार्वाही गर्नुको सट्टा उल्टो संरक्षण गर्ने क्रम रोकिएको छैन । यसो हुनुको पछाडि राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्र, सत्ताको आधार र उपरि संरचनामाथि एकल बर्चश्वसँगै सामाजिक मनोविज्ञानमा मनुवादको गहिरो प्रभाव र अभ्यास नै जिम्मेवार देखिन्छ ।


रूपान्तरणको खाँचो

यस्तो नेपाली समाज र मनोविज्ञानलाई साँच्चै नै क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न दलित समुदायको स्वाभिमान र हस्तक्षेपमाथि जोड दिनुपर्छ । वर्णव्यवस्था, जातप्रथा र जातीय विभेदसँगै अपमान सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा तोड्ने रणनीति र कार्यनीति जरुरी छ । यी समस्याको सही हलको फ्रक्रियालाई सांस्कृतिक त्रान्तिसँग अभिन्न रूपमा जोड्नुपर्छ ।


दलित समुदायमाथि जारी विभेद र शोषणको अन्त्यबिना नेपाली समाजको रूपान्तरण सम्भव छैन । दक्षिण एशियामा विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेका समस्यालाई नजरअन्दाज गर्नु समग्र समाजको लोकतन्त्रीकरणलाई बेवास्ता गर्नु हो । किनभने दलितमाथि जारी विभेद र अपमानसँगै लोकतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन ।


तसर्थ, संविधानमा व्यवस्था गरिएका दलित समुदायका हक अधिकार सम्बन्धी प्रावधानलाई राज्यले हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी दलित समुदायमाथि हजारौं वर्षदेखि गरिएको उत्पीडनबाट मुख्यतः मनोविज्ञानमा पर्न गएको चोट र क्षति तथा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक—सांस्कृतिक क्षेत्रमा पुग्न गएको क्षतिको परिपूर्तिका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।


ब्राम्हणवादी दृष्टिकोण र वर्णव्यवस्थाको संस्कृतिले ग्रस्त नेपाली समाजलाई द्वन्दात्मक भौतिकवादी विचारबाट दीक्षित गर्ने तथा जनताका विचार, भावना र जीवनशैलीलाई उन्नत बनाउने रूपान्तरणकारी अभियान जरुरी छ । सिङ्गो राज्यसत्ताको केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सम्पूर्ण निकायलाई परिचालित गरी विशेषतः दलित र महिला उत्पीडनका विरुद्धमा एउटा ठूलो सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान चलाउनुपर्छ ।


यसो गर्दा मात्रै समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको विभेद, विकृति र विसंगतिलाई नामेट पार्न सकिन्छ र दलित समुदायको स्वाभिमानलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । नेपाली समाजलाई सभ्य, सुसंस्कृत, समृद्ध र उन्नत बनाउने हो भने दलित समुदायविरुद्ध बनाइएका नकारात्मक हेराइ र अमानवीय व्यवहारलाई आमूल परिवर्तनको विकल्प छैन ।


लेखक पूर्वसभासद् तथा दलित नेता हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?