दल र दलाली

ध्रुव कुमार

हाम्रा दलहरू कार्यकर्ता परिचालन गर्न, जनताको समर्थन जुटाउन र आन्दोलन गर्न सिपालु छन् । तर सत्ता अभ्यासमा लामो अनुभव सँगाले पनि सत्ता सञ्चालन गर्न असक्षम देखिएका छन् । २०४६ साल पछिका आमनिर्वाचनले दुई दलीय प्रणालीको प्रबलताको संकेत गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता देखियो ।

नेतृत्वको चरम अवसरवादिता र अकर्मण्यताले एकपछि अर्को बहुरूपी र बेढंगी मिलिजुली सरकारको सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति हुर्किंदै गयो । यसै पृष्ठभूमिमा माओवादी विद्रोहीहरूको हिंसात्मक चुनौती थपियो ।

यसलाई थेग्न र नियन्त्रण गर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक पद्धति नै गुमाउनुपरेको तथ्यसमेत नेतृत्वको विद्यमान आचरण र व्यवहारमा कतै झल्किएको पाइँदैन । संसद् पुनर्बहाली निम्ति आफैंले आतंकवादी घोषणा गरेका विद्रोही माओवादीहरूसित मिलेर जनआन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नु नेतृत्वको अवसरवादिता र कमजोरी थियो ।

अहिले आफैंले नेतृत्व गरेको दलको छविसमेत धुमिल हुने कार्यमा नेताहरू संलग्न हुनाले जनतामा दलीय राजनीति र नेतृत्वप्रति अविश्वस बढेको छ । यसो हुनुमा नेताहरू व्यक्ति तथा आत्मकेन्द्रित हुनु, सत्ताको असीमित भोक, अतिभ्रष्ट, निष्ठाहीन र निकृष्ट हुँदै जानुले हो ।

सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न कर्तव्यच्युत हुनाले २०४६ सालपछि दलहरूप्रति जनताको धारणा नकारात्मक हुँदै आएको तथ्य थुप्रै राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणले औंल्याएका छन् । २०५२ मा माओवादी विद्रोह सुरु हुन केही अघि प्रकाशित सेन्टर फर कन्सोलिडेसन अफ डिमोक्रेसीको प्रतिवेदन अनुसार ८८ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

संघीय निर्वाचन अघि एसिया फाउन्डेसनले २०७४ मा सञ्चालन गरेको सर्वेक्षणले जम्मा ७ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र दलहरूप्रति विश्वास गरेको देखाएको थियो । हिमाल खबर पत्रिकाले २०७५ सालमा प्रकाशित गरेको जनमत सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार १० प्रतिशत उत्तरदाताले दलहरूलाई विश्वास गरेको प्रस्ट्याएको थियो । सोही पत्रिकामा २०७६ वैशाखमा प्रकाशित प्रतिवेदनले नेकपाको शक्तिशाली सरकारको कामसित पूर्णरूपमा सन्तुष्ट उत्तरदाता जम्मा ४.२ प्रतिशत छन् भने २ प्रतिशतले सरकारलाई ‘निकै विश्वास गर्ने’ भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयप्रति ‘निकै विश्वास’ देखाउने उत्तरदाता १.६ प्रतिशतमात्र छन् । दलहरूप्रतिको विश्वास पनि गतवर्षको सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको १० प्रतिशतको दाँजोमा खस्किएर ६ प्रतिशतमा झरेको छ । दलहरूलाई ‘निकै विश्वास’ गर्ने उत्तरदाता ०.३ प्रतिशतमात्र छन् । त्यसको दाँजोमा दलहरूलाई ‘कत्ति पनि विश्वास गर्दिन’ भन्नेहरूको संख्या ४५ प्रतिशत छ । नेताले भनेको नपत्याउनेहरूको संख्या ५४ प्रतिशत छ । नेताप्रति ‘निकै विश्वास’ गर्नेहरू भने १.१ प्रतिशत छन् ।

जननिर्वाचित संसद्प्रति ‘निकै विश्वास’ गर्नेहरूको संख्या ०.७ प्रतिशतमात्र छ । यी तथ्यांक काल्पनिक होइनन्, मिथ्यांक पनि होइनन् । जनमत सर्वेक्षणको वस्तुनिष्ठ यथार्थपरक अभिव्यक्ति हुन् ।

संघीय संसद्, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले जुन उत्साह, उमंग र अपेक्षाले मतदानमा घनिभूत सहभागिता जनाए, अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको आचरण तथा व्यवहारले नैराश्यतामा बदलिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको उपलब्धिका साथै सफलताको जतिसुकै बखान गरे पनि पछिल्लो जनमत सर्वेक्षणको नतिजाले उनको शक्तिशाली सरकार सञ्चालन प्रक्रियाको जनताले सरी मूल्यांकन गरेका रहेछन्, त्यसको वास्तविकता छर्लंग्याएको छ ।

यो मूल्यांकन विप्लव माओवादीको होइन, न प्रतिपक्षीकै हो । यो मूल्यांकन सर्वसाधारणको हो, जो मुलुकको सहरदेखि गाउँघरमा बसोबास गर्छन् । तसर्थ बितेको एक वर्ष पहिचानहीन जनताका लागि दुःस्वप्न भएको वास्तविकतालाई बिर्सन सकिँंदैन । जनभावनाको कुनै कदर नगर्ने अनि जनताको मनस्थिति बुझ्नसमेत नखोज्ने नेतृत्वलाई यी सर्वेक्षणको संकेतले बिझाउँदैन । अन्यथा लोकलाजबाट जोगिनकै निम्ति पनि सरकारले न्युनतम उक्तरदायित्व बहन गर्ने थियो । जनता र सरकारबीच तित्तता बढाएर जनतालाई आक्रोशित गर्दैनथे ।

सरकारप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोश जनतामा मात्र सीमित छैन । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जसरी सरकारको कार्यशैलीको कटु आलोचना गर्ने गरेका छन्, त्यसरी प्रतिपक्षी दलले समेत संसद् र सार्वजनिक थलोमा गर्नसकेको छैन । सत्तारुढ दलभित्रै व्याप्त असन्तुष्टि उनले हालैमात्र नेकपा युवा संघको समारोहमा पोखे । यो उनको रहर होइन, बाध्यता हो ।

किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि दलभित्र सरसल्लाह त के सूचितसमेत गर्दैनन् भन्ने गुनासो छ । त्यसैले हुनसक्छ, स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भूसाल ‘कम्युनिस्ट नेताहरू बिहानदेखि रातिसम्म दलालमात्र भेट्छन्’ भन्न चुक्दैनन् । नेकपाकै सांसद तथा पूर्वमन्त्री अग्नि सापकोटाले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै ‘कहाँ छैन भ्रष्टाचार ?’ भनी प्रतिप्रश्न गरे । र, टुप्पोदेखि फेदसम्म फैलिएको महारोगबारे संकेत गर्दै सरकारको ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता’ नीतिमा कडा प्रहार गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको नेताको हैसियतले सांसदहरूलाई दलको बैठक तथा संसद्मा समेत विरोध गर्न नदिने हुकुमी फरमान जारी गरेका छन् । यसले सांसदहरूमा तुच्छता बोध गराएको छ । पार्टी अनुशासनमा बाँधिएर स्वविवेक बन्धक राख्दै ओलीको दासत्व स्वीकार्न बाध्य बनाएको छ ।

नेकपा सांसदहरूले बिर्सन नहुने तथ्य के भने ओली संसदीय दलको नेता चुनिनु अघिनै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा सपथ गराएकी थिइन् । त्यसैले पनि हुनसक्छ, ओली सांसद रसंसद्प्रति जवाफदेही छैनन् । बहुमतको प्रयोगबाट आफ्नो अहम् तुष्टि गर्नकै निम्तिमात्र उनी संसद्को उफयोग गर्न सक्रिय छन् ।

संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यत्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपतिको मुखबाट ‘मेरो सरकार’ को भाष्य दाबी गर्न लगाई ओलीले सहजै आफ्नो मनसाय व्यक्त गर्न लगाएका छन् । प्रतिपक्षी सांसदहरूको प्रश्नको बुँदागत जवाफ नदिई संसद्मा अशिष्ट र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका छन् ।

उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरचनाभित्र शासकीय वृत्त निकै साँगुरिएको छ । शीर्षस्थ नेतृत्वको अनुहार र आचरण फेरिएको छैन । गलत संस्कार र प्रवृक्ति त्यागिएको छैन । दलहरू व्यत्ति केन्द्रित भएका छन् । नेताहरू अन्त्यहीन गुटबन्दीमा लागेका छन् । गृहकलहकै कारण दलहरूमा वैचारिक चुस्तता र सिर्जनशीलता हराएको छ । सरकार आफैमा सीमित भएको छ, जनतासित टाढिएको छ ।

ओलीको बोली नै अब कानुन भएको छ । संविधान प्रदत्त संघीय शासकीय पद्धति र धारा ५६ को मर्मसमेत कुल्चेर ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वायत्त होइन, ती केन्द्रीय सरकारका इकाइ हुन् भनी दाबी गरेका छन् । त्यो दाबीको अन्तर्य संघीयता अपहरित गरी एकात्मकता ब्युँताउने अभ्यास हुनसक्छ ।

ओली सरकारले संवैधानिक अधिकार खोस्दै जाने अभियानक जारी राखेको छ । सबैजसो राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा कुठाराघात गर्दै कार्यकारीको तजबिजी निर्णयमा भर पर्नेगरी संसद्मा विधेयकहरू पेस गर्ने, बहुमतद्वारा पारित गरी राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन गराउने प्रयास जारी राखेको छ ।

त्यसले विवाद र विरोध निम्त्याएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चयाउने, मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता बिटुल्याउने जस्ता लोकतन्त्रको मुटु नै स्पन्दहीन हुने विधेयकहरू विरुद्ध सडक तातेको छ । प्रदर्शन भएका छन्, जनता आन्दोलित हुँदै छन् ।

संविधान बर्खिलापका यी विधेयकहरू र ओलीको स्वेच्छाचारिताले गर्दा मुलुक फेरि अर्को संक्रमणमा फँस्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । माथि उल्लेखित विधेयकहरूको नियोजित अभीष्ट सरकारसित जनता डराउनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु हो । जनता सरकारसित डराउनुपर्ने पद्धति लोकतान्त्रिक हुँदैन । असंवैधानिक र अवैधानिक हुन्छ ।

नेतृत्वको आचार, विचार र व्यवहारमा देखिन थालेको चारित्रिक ह्रासले राजनीति दिशाहीन बन्दै गएको देखिन्छ । दलीयकरणको चपेटामा पर्दा राजनीतिक दुरावस्था मुलुकको यथार्थ भएको छ । आर्थिक अराजकता अर्को पक्ष हो, जसको असरले गर्दा मुलुकको दयनीय अवस्था महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजुको आँकडासहित औंल्याएको छ । वित्त अनुशासन धराशायी हुँदै जानुमा राज्य संयन्त्रको उपल्लो तह जिम्मेवार रहेको छ ।

सांसदहरूले आफूलाई विधायकको पहिचानभन्दा निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमको अगुवा सम्झी जनैपिच्छे १० करोड रूपैयाँ मागेका छन् । यसलाई मौकामा चौका हान्ने दाउ बाहेक अरू केही भन्न सकिंँदैन । किनभने सरकारले बजेटमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णयबाट लाभान्वित हुनेमा अधिकांश नेकपाकै सांसद हुनेछन् । अर्थतन्त्रको अधोगतिको अर्को सूचकांक उर्लंदो व्यापारिक घाटा हो, जुन अब विप्रेषणको कमाइले धान्न नसकिने अवस्था छ । तर सरकार सुशासन तथा समृद्धिकै मादल घन्काइरहेको छ ।

किन र के कारणले जनतामा नकारात्मक सोच बढ्दै छ भनी दलभित्र छलफल गर्ने वा नेतृत्वले सोच्ने समय कहिल्यै जुटेन किनकि नेताहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म दलाल भेट्नमै व्यस्त रहे, तसर्थ अब दलीय राजनीति र लोकतन्त्र बीचको अन्तरंग सम्बन्ध टुट्ने त होइन भन्ने भय पलाएको छ ।

निर्वाचित दलीय नेतृत्वले नै आफ्नो अहम् तुष्टिको निम्ति लोकतन्त्रकै आडमा जताततै पद्धतिको घाँटी निमोठ्ने गरेको छ । त्यसैले लोकतन्त्रको स्थायित्व र जनताको नैसर्गिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न कुत्सित नेतृत्वको विकल्पबारे सोच्ने कि ?

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महत्त्वाकांक्षी चीन र विश्व

ध्रुव कुमार

राष्ट्रपति सी चिनफिङले हालै बेइजिङमा आयोजित दोस्रो 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ' (बीआरआई) सम्मेलन समापनको अवसरमा सहभागी ३७ राष्ट्रका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरूलाई सम्बोधन गरी चीनका तर्फबाट सरल तर गम्भीर सन्देश दिँंदै लोकपि्रय टिभी सिरियल 'गेम अफ थ्रोन्स' को काल्पनिक ७ राज्यहरूजस्तै हाम्रो वास्तविक विश्व कलह र युद्धग्रस्त अवस्थामा नपुगोस् भनी एकजुट हुनुपरेको विचार पस्केका छन् ।

एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा देखापरेका चरम दक्षिणपन्थी-लोकपि्रयतावादी शासकहरूको उदयसितै राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवहारमा अनुदारवाद र असहिष्णुता हावी हुनाकै कारणले विश्व राजनीतिमा अस्थिरता, असहिष्णुताले अनिश्चितता बढाएको सन्दर्भमा सीको मन्तव्यलाई सचेतताको आह्वानकै रूपमा लिन सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनको बीआरआई प्रस्ताव कतिपय शक्तिराष्ट्रका निम्ति विवादास्पद प्रसंग भएको छ । चीनको फैलिंँदो विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावका साथै सैन्य सुदृढीकरणकै पृष्ठभूमिमा चीनले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न बीआरआईलाई भूराजनीतिक रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको हुँदा यसलाई सुरक्षा चुनौतीकै तवरमा महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाले विश्लेषण गर्दै विवादको अगुवाइ नै गरेको छ ।

त्यसैगरी ट्रम्प प्रशासनले बीआरआईमार्फत हुने लगानीलाई 'ऋणको पासो' भनी प्रचार गर्नुसितै यस योजनामा अन्तरनिहित चीनको उद्देश्य असफल हुने भविष्यवाणी पनि गरेको छ । अमेरिका र चीनबीच जारी 'व्यापार युद्ध' को विद्यमान परिस्थितिमा बीआरआई आयोजना सामरिक द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्ने अर्काे प्रसंग भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा अमेरिकालाई भने विश्वमा आफ्नो खस्किँदो स्थितिसितै अफ्रिकी महादेशको लालसागरमा संवेदनशील रणनीतिक स्तरमा रहेको सानो राष्ट्र डिजिबोटेबाट आफ्नो एकमात्र स्थायी नौसैनिक अखडा कतै चिनियाँ नौसैनिक अखडाले विस्थापित गर्ने त होइन भनी आशंकित तुल्याएको छ । आउँदा धेरै वर्षसम्म अमेरिका निःसन्देह एक नम्बरको आर्थिक तथा सैनिक शक्ति रहने तथ्य निर्विवाद छ, चुनौतीहीन भने रहने छैन ।

त्यसैले अनेकानेक प्रलोभन, दबाब र धम्कीको बाबजुद चीनप्रतिको आकर्षण भने घटाउनसकेको छैन । यसको पुष्टि अमेरिकासित सान्निध्य रहेका सन्धिराष्ट्रहरू पोर्चुगल, अस्टि्रया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, सिंगापुर र थाइल्यान्ड लगायतले दोस्रो बीआरआई सम्मेलनपछि संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरी चीनसित सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुबाट हुन्छ । स्वीटजरल्यान्ड समेत यसमा अपवाद भएन ।

अहिले १२६ राष्ट्रसितै विश्व बैंकसहित २९ अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाले बीआरआईलाई सकारेका छन् । विश्व बैंकले पूर्वाधार योजनामा सहकार्य गर्न ८० अर्ब डलर खन्याएको छ । बीआरआईसित असम्बन्धित बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले चीनको एसियाली इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआइबी) को सदस्यता लिएका छन् । भारतले उक्त बैंकको स्थापनापछि २ अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण सहयोग लिइसकेको छ । यो रकम बैंकको कुल लगानीको ३० प्रतिशत हुन आउँछ ।

दुई वर्षअघि पहिलो बीआरआई सम्मेलनमा भन्दा यसपटक सहभागी राष्ट्रहरू तथा संस्थागत प्रतिनिधिहरूमा उल्लेखनीय वृद्धिले, अविकसित तथा गरिब राष्ट्रहरूलाई ऋणको पासोमा प“mसाई चीनले ती राष्ट्रको सम्पदा अधीनस्थ गर्छ भनी मुख्यतया अमेरिकाले फैलाएको भ्रम, इटालीजस्तो जी-७ समूहको सदस्यराष्ट्र र बीआरआई योजनालाई 'नवउपनिवेशवादी' भन्नसमेत नहच्किने महास्थिर मोहम्मदले आफ्नो भनाइमा पुनर्विचार गरी मलेसियालाई उक्त योजनामा सम्मिलित गर्नाले पनि टुटेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चीनलाई 'लोन सार्क' का रूपमा प्रस्तुत गरे पनि न्युयोर्कस्थित रेडियम ग्रुप कन्सल्टेन्सीले चीनले ऋण प्रवाह गरेका २४ मुलुकको अध्ययन अनुसार अमेरिकी दाबी यथार्थपरक नभएको निष्कर्ष बीआरआई सम्मेलन समापनको दुई दिनपछि सार्वजनिक गरेको छ ।

चीनले श्रीलंका बाहेक अन्य ऋणी मुलुकसित ५० अर्ब डलर बराबरको ऋण सम्झौतामा पुनर्विचार गर्नुसितै कतिपय सन्दर्भमा ऋण मिनाहा गर्नुका साथै ऋण तिर्ने म्याद अवधि बढाएको उक्त अनुसन्धानको निचोड छ । सहभागी राष्ट्रहरू यसबारे जानकार हुन सक्छन् । त्यसैले पनि ६४ अर्ब डलर बराबरको नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यसलाई चीनको आर्थिक शक्तिको बढ्दो प्रभावकै रूपमा हेरिए पनि वास्तवमा यसलाई कूटनीतिक सफलताको दृष्टान्त मान्न सकिन्छ ।

चिनियाँ कूटनीतिक सफलताको अर्काे उदाहरण हो— बीआरआई सम्मेलनमा संघीय अमेरिकी सरकारको सहभागिता नरहे पनि राज्यस्तरमा क्यालिफोर्नियाको सक्रिय सहभागिता । भूगोलका आधारमा नेपालभन्दा दस गुणा ठूलो, सन् २०१७ मा २.८ टि्रलियन डलर बराबरको उत्पादकत्व रहेको विश्वकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा धनी राज्य क्यालिफोर्नियाकी लेफ्टिनेन्ट गभर्नर इलेनी कौनालकिसले जलवायु परिवर्तनका कारण क्यालिफोर्निया राज्यको बिग्रँदो वातावरण सुधारमा सहकार्य गर्नकै लागि चीनको बीआरआईमा सहभागिता जनाएर अमेरिकी राज्यहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सार्थक अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।

आन्ध्र तथा प्रशान्त महासागर तटवर्ती अमेरिकी राज्यहरूमा युरोप र एसियालाई हेर्ने दृष्टिकोण मुलुकको पूर्व र पश्चिमको भौगोलिक दूरीजस्तै फरक छ । त्यसमा पनि बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक बाहुल्य भएको, बहुसंख्यक जनता बसोबास गर्ने क्यालिफोर्निया राज्यको चीनप्रतिको दृष्टिकोण संघीय राजधानी वासिङटन डीसीभन्दा भिन्न रहँदै आएको छ । चीनसित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी योजनामा सहकार्य गर्ने क्यालिफोर्नियाको निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग राख्ने नीति विपरीत भएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले भने राष्ट्रिय स्वार्थको अडान लिँंदै वातावरण विनाशले पृथ्वीमा पर्ने असरप्रति असंवेदनशीलता प्रदर्शित गर्नुसितै बीआरआईको विकल्पमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति तयार गरी चीनको उद्देश्य सफल हुन नदिन प्रयत्न थालेको छ । पोहोर जुलाईमा यस विशाल क्षेत्रको पूर्वाधार विकास योजनाका निम्ति अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओले १३ करोड डलरछुट्याएका थिए ।

अमेरिकी संसदले पनि पुरानो सरकारी निकाय 'ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पाेरेसन' (ओपीआईसी) लाई रूपान्तर गरी 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन' (एमसीसी) गठन गर्न विधेयक पारित गर्नुसितै लगानीका निम्ति ६० अर्ब डलरछुट्याएको छ । त्यसमध्ये ५० करोड रुपियाँ पूर्वाधार विकासका लागि नेपालले अनुदान पाउनेछ ।

चीनको बीआरआईसितको होडमा युरोपेली युनियन -ईयु) ले 'एसिया कनेक्टिभिटी इनिसिएटिभ' गठन गरेको छ भने जापान र भारत मिलेर 'कनेक्टिभिटी कोरिडोर' को अवधारणा अघि सारेका छन् । तर यी तीनै रणनीतिक प्रतिबद्धताले कुनै ठोस आकार लिन सकेका छैनन्, जबकि बीआरआई फोरमले सदस्यराष्ट्रहरूको संख्यासितै अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाको प्रतिनिधित्वका कारण विस्तृत आकार लिएको छ ।

आजपर्यन्त बीआरआई अन्तर्गत ४४० अर्ब डलरको लगानीसितै युरेसिया तथा विभिन्न अफ्रिकी मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण कार्यमा चीनको सक्रियता बढेको छ । त्यसको विपरीत ट्रम्प प्रशासनले अख्तियार गरेको कूटनीति होइन, कुनीतिका कारण युरोपसितको सम्बन्ध असहजतामा परिणत भएको छ । असन्तुलित व्यापारकै कारण जापानसित असमझदारी बढेको छ । अब त इरानी तेल खरिद गर्ने राष्ट्रहरू विरुद्धसमेत अमेरिकाले कारबाही गर्नसक्ने नीतिले गर्दा चीनसितको व्यापार युद्धमा नयाँ आयाम थपिनुसितै जापान र भारतजस्ता सामरिक सन्धि र रणनीतिक साझेदारीमा आबद्ध राष्ट्रहरू अमेरिकाबाट तर्किन बेर छैन ।

चीनको ईयुसित व्यापारिक साझेदारी बढेर २०१८ मा ६०० अर्ब युरो नाघेको छ । बीआरआईसित असम्बन्धित भए पनि भूमण्डलीकरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दामा समान दृष्टिकोण राख्नाले ईयु, जापान र भारतले द्विपक्षीय व्यापार तथा कतिपय अन्य विषयमा साझेदारी गर्ने तत्परता देखाएका छन् । जापान त १९९७ को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्योटो प्रोटोकलको जन्मदाता नै हो । ईयुसहित १७४ राष्ट्रले २०१६ मा हस्ताक्षर गरेको पेरिस सम्झौता उक्त प्रोटोकलकै आधारमा तयार भएको थियो ।

जलवायु परिवर्तन र त्यसको वातावरणीय प्रभावबारे बीआरआई सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूबीच गम्भीर छलफल भएको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा भएको वातावरणीय विनाश, त्यसको रोकथाम र संरक्षणको संवेदनशील विषय सम्बोधन गर्दै नेपालले चीनसितको साझा समस्या र सहकार्यको आवश्यकताको संकेत गरेको छ ।

विश्वकै चासो रहेको संवेदनशील विषयमा धारणा राख्न नेपाललाई अवसर जुट्नुका साथै त्यसप्रति सहकार्य गर्न, खासगरी चीनको ध्यानाकर्षण गर्न, सार्थक सन्दर्भ भएको छ । त्यस्तै बीआरआई सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष लगानीको ढाँचा र स्रोतको प्रसंगमा अझै अनिश्चितता, अन्योल र विवादित भएको सीमापारिबाट नेपाली भूभागमा रेलमार्ग जोड्ने सपना साकार हुने सम्भावना बढेको छ ।

रेलमार्गसित जोडिएको अर्काे पक्ष यातायात तथा पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनाले नेपालले चाहेमा आजपर्यन्त प्रयोग गर्दै आएको भारतीय मूलद्वारको विकल्पमा, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रेस भेटमा भनेजस्तै 'जस्केला' को चिनियाँ बाटो उघार्न सहज हुनेछ । अतः चीनले सम्झौता अनुसार उपलब्ध गराउने सबैजसो पूर्वीय तटवर्ती बन्दरगाहका साथै अन्य सुविधाको उपयोग गर्ने वा नगर्ने, निर्णय नेपालको हुनेछ ।

नेपालको चासो भने सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिएको सहभागी राष्ट्रहरूको संयुक्त वक्तव्यमा सामूहिक सरोकारका रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । संयुक्त वक्तव्यको बुँदा ६ -ख) ले वातावरण संरक्षणका निम्ति पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहभागी राष्ट्रहरूबीच सहकार्य बढाउने जोड दिइएको छ । बुँदा १६ मा राष्ट्रहरूबीच पूर्वाधार विकास कार्यमा सहकार्य गर्दै 'कनेक्टिभिटी' बढाउनुका साथै भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूलाई भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने नीति समर्थन गर्ने र ३८ बुँदे सम्झौताको बुँदा २८ मा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको आन्तरिक जलमार्ग, बाटोघाटो तथा रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार सुदृढ गर्न 'मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्टेसन' व्यवस्थापनका निम्ति प्रयत्नशील हुने भावना व्यक्त भएको छ । यी बुँदाहरूको कार्यान्वयनद्वारा नेपाल लाभान्वित हुनसक्छ ।

विश्व व्यवस्था नै अन्योलग्रस्त रहेको स्थितिमा एकमात्र महाशक्तिराष्ट्र अमेरिका आन्तरिक खिचलोमा अल्भिmँदै आगामी वर्षको निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु रट्रम्प प्रशासनलेआफ्ना सन्निकट मित्रराष्ट्रहरूलाई नै दबाब र धम्की दिई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने नीति लिनुले पनि चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा हुने सम्भावना बढेको छ । चीनको संविधानमा समेत उल्लिखित बीआरआई वास्तवमा मुलुकको विदेश नीतिको अति संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण पाटो हुनुको मुख्य कारण भविष्यमा चीनको अस्तित्वसितै गाँसिएको छ ।

२०३० मा चीनको जनसंख्या १ अर्ब ४१ करोड पुग्नेछ । बढ्ने क्रम रोकिने छैन । अर्थतन्त्रले समयानुकूल फड्को मार्न सकेन भने पार्टी शासित राष्ट्र जोखिममा पर्नेछ । चिनियाँ गृहनीति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बीआरआईलाई भावी आर्थिक विपत्ति व्यवस्थापन नीति भनी बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, वाणिज्य व्यापार प्रबर्द्धनसितै लगानी र त्यसको लाभबाट अस्तित्व संरक्षणकै निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनले आफ्नो सक्रिय उपस्थिति कायम राख्न चाहेको छ । यस उद्देश्यमा चीन अहिले सफल भए पनि चुनौतीहीन भने रहेको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT