दल र दलाली

नेतृत्वको चरम अवसरवादिता र अकर्मण्यताले एकपछि अर्को बहुरूपी र बेढंगी मिलिजुली सरकारको सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति हुर्किंदै गयो । यसै पृष्ठभूमिमा माओवादी विद्रोहीहरूको हिंसात्मक चुनौती थपियो ।

यसलाई थेग्न र नियन्त्रण गर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक पद्धति नै गुमाउनुपरेको तथ्यसमेत नेतृत्वको विद्यमान आचरण र व्यवहारमा कतै झल्किएको पाइँदैन । संसद् पुनर्बहाली निम्ति आफैंले आतंकवादी घोषणा गरेका विद्रोही माओवादीहरूसित मिलेर जनआन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नु नेतृत्वको अवसरवादिता र कमजोरी थियो ।

अहिले आफैंले नेतृत्व गरेको दलको छविसमेत धुमिल हुने कार्यमा नेताहरू संलग्न हुनाले जनतामा दलीय राजनीति र नेतृत्वप्रति अविश्वस बढेको छ । यसो हुनुमा नेताहरू व्यक्ति तथा आत्मकेन्द्रित हुनु, सत्ताको असीमित भोक, अतिभ्रष्ट, निष्ठाहीन र निकृष्ट हुँदै जानुले हो ।

सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न कर्तव्यच्युत हुनाले २०४६ सालपछि दलहरूप्रति जनताको धारणा नकारात्मक हुँदै आएको तथ्य थुप्रै राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणले औंल्याएका छन् । २०५२ मा माओवादी विद्रोह सुरु हुन केही अघि प्रकाशित सेन्टर फर कन्सोलिडेसन अफ डिमोक्रेसीको प्रतिवेदन अनुसार ८८ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

संघीय निर्वाचन अघि एसिया फाउन्डेसनले २०७४ मा सञ्चालन गरेको सर्वेक्षणले जम्मा ७ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र दलहरूप्रति विश्वास गरेको देखाएको थियो । हिमाल खबर पत्रिकाले २०७५ सालमा प्रकाशित गरेको जनमत सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार १० प्रतिशत उत्तरदाताले दलहरूलाई विश्वास गरेको प्रस्ट्याएको थियो । सोही पत्रिकामा २०७६ वैशाखमा प्रकाशित प्रतिवेदनले नेकपाको शक्तिशाली सरकारको कामसित पूर्णरूपमा सन्तुष्ट उत्तरदाता जम्मा ४.२ प्रतिशत छन् भने २ प्रतिशतले सरकारलाई ‘निकै विश्वास गर्ने’ भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयप्रति ‘निकै विश्वास’ देखाउने उत्तरदाता १.६ प्रतिशतमात्र छन् । दलहरूप्रतिको विश्वास पनि गतवर्षको सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको १० प्रतिशतको दाँजोमा खस्किएर ६ प्रतिशतमा झरेको छ । दलहरूलाई ‘निकै विश्वास’ गर्ने उत्तरदाता ०.३ प्रतिशतमात्र छन् । त्यसको दाँजोमा दलहरूलाई ‘कत्ति पनि विश्वास गर्दिन’ भन्नेहरूको संख्या ४५ प्रतिशत छ । नेताले भनेको नपत्याउनेहरूको संख्या ५४ प्रतिशत छ । नेताप्रति ‘निकै विश्वास’ गर्नेहरू भने १.१ प्रतिशत छन् ।

जननिर्वाचित संसद्प्रति ‘निकै विश्वास’ गर्नेहरूको संख्या ०.७ प्रतिशतमात्र छ । यी तथ्यांक काल्पनिक होइनन्, मिथ्यांक पनि होइनन् । जनमत सर्वेक्षणको वस्तुनिष्ठ यथार्थपरक अभिव्यक्ति हुन् ।

संघीय संसद्, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले जुन उत्साह, उमंग र अपेक्षाले मतदानमा घनिभूत सहभागिता जनाए, अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको आचरण तथा व्यवहारले नैराश्यतामा बदलिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको उपलब्धिका साथै सफलताको जतिसुकै बखान गरे पनि पछिल्लो जनमत सर्वेक्षणको नतिजाले उनको शक्तिशाली सरकार सञ्चालन प्रक्रियाको जनताले सरी मूल्यांकन गरेका रहेछन्, त्यसको वास्तविकता छर्लंग्याएको छ ।

यो मूल्यांकन विप्लव माओवादीको होइन, न प्रतिपक्षीकै हो । यो मूल्यांकन सर्वसाधारणको हो, जो मुलुकको सहरदेखि गाउँघरमा बसोबास गर्छन् । तसर्थ बितेको एक वर्ष पहिचानहीन जनताका लागि दुःस्वप्न भएको वास्तविकतालाई बिर्सन सकिँंदैन । जनभावनाको कुनै कदर नगर्ने अनि जनताको मनस्थिति बुझ्नसमेत नखोज्ने नेतृत्वलाई यी सर्वेक्षणको संकेतले बिझाउँदैन । अन्यथा लोकलाजबाट जोगिनकै निम्ति पनि सरकारले न्युनतम उक्तरदायित्व बहन गर्ने थियो । जनता र सरकारबीच तित्तता बढाएर जनतालाई आक्रोशित गर्दैनथे ।

सरकारप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोश जनतामा मात्र सीमित छैन । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जसरी सरकारको कार्यशैलीको कटु आलोचना गर्ने गरेका छन्, त्यसरी प्रतिपक्षी दलले समेत संसद् र सार्वजनिक थलोमा गर्नसकेको छैन । सत्तारुढ दलभित्रै व्याप्त असन्तुष्टि उनले हालैमात्र नेकपा युवा संघको समारोहमा पोखे । यो उनको रहर होइन, बाध्यता हो ।

किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि दलभित्र सरसल्लाह त के सूचितसमेत गर्दैनन् भन्ने गुनासो छ । त्यसैले हुनसक्छ, स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भूसाल ‘कम्युनिस्ट नेताहरू बिहानदेखि रातिसम्म दलालमात्र भेट्छन्’ भन्न चुक्दैनन् । नेकपाकै सांसद तथा पूर्वमन्त्री अग्नि सापकोटाले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै ‘कहाँ छैन भ्रष्टाचार ?’ भनी प्रतिप्रश्न गरे । र, टुप्पोदेखि फेदसम्म फैलिएको महारोगबारे संकेत गर्दै सरकारको ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता’ नीतिमा कडा प्रहार गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको नेताको हैसियतले सांसदहरूलाई दलको बैठक तथा संसद्मा समेत विरोध गर्न नदिने हुकुमी फरमान जारी गरेका छन् । यसले सांसदहरूमा तुच्छता बोध गराएको छ । पार्टी अनुशासनमा बाँधिएर स्वविवेक बन्धक राख्दै ओलीको दासत्व स्वीकार्न बाध्य बनाएको छ ।

नेकपा सांसदहरूले बिर्सन नहुने तथ्य के भने ओली संसदीय दलको नेता चुनिनु अघिनै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा सपथ गराएकी थिइन् । त्यसैले पनि हुनसक्छ, ओली सांसद र संसद्प्रति जवाफदेही छैनन् । बहुमतको प्रयोगबाट आफ्नो अहम् तुष्टि गर्नकै निम्तिमात्र उनी संसद्को उफयोग गर्न सक्रिय छन् ।

संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यत्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपतिको मुखबाट ‘मेरो सरकार’ को भाष्य दाबी गर्न लगाई ओलीले सहजै आफ्नो मनसाय व्यक्त गर्न लगाएका छन् । प्रतिपक्षी सांसदहरूको प्रश्नको बुँदागत जवाफ नदिई संसद्मा अशिष्ट र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका छन् ।

उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरचनाभित्र शासकीय वृत्त निकै साँगुरिएको छ । शीर्षस्थ नेतृत्वको अनुहार र आचरण फेरिएको छैन । गलत संस्कार र प्रवृक्ति त्यागिएको छैन । दलहरू व्यत्ति केन्द्रित भएका छन् । नेताहरू अन्त्यहीन गुटबन्दीमा लागेका छन् । गृहकलहकै कारण दलहरूमा वैचारिक चुस्तता र सिर्जनशीलता हराएको छ । सरकार आफैमा सीमित भएको छ, जनतासित टाढिएको छ ।

ओलीको बोली नै अब कानुन भएको छ । संविधान प्रदत्त संघीय शासकीय पद्धति र धारा ५६ को मर्मसमेत कुल्चेर ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वायत्त होइन, ती केन्द्रीय सरकारका इकाइ हुन् भनी दाबी गरेका छन् । त्यो दाबीको अन्तर्य संघीयता अपहरित गरी एकात्मकता ब्युँताउने अभ्यास हुनसक्छ ।

ओली सरकारले संवैधानिक अधिकार खोस्दै जाने अभियानक जारी राखेको छ । सबैजसो राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा कुठाराघात गर्दै कार्यकारीको तजबिजी निर्णयमा भर पर्नेगरी संसद्मा विधेयकहरू पेस गर्ने, बहुमतद्वारा पारित गरी राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन गराउने प्रयास जारी राखेको छ ।

त्यसले विवाद र विरोध निम्त्याएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चयाउने, मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता बिटुल्याउने जस्ता लोकतन्त्रको मुटु नै स्पन्दहीन हुने विधेयकहरू विरुद्ध सडक तातेको छ । प्रदर्शन भएका छन्, जनता आन्दोलित हुँदै छन् ।

संविधान बर्खिलापका यी विधेयकहरू र ओलीको स्वेच्छाचारिताले गर्दा मुलुक फेरि अर्को संक्रमणमा फँस्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । माथि उल्लेखित विधेयकहरूको नियोजित अभीष्ट सरकारसित जनता डराउनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु हो । जनता सरकारसित डराउनुपर्ने पद्धति लोकतान्त्रिक हुँदैन । असंवैधानिक र अवैधानिक हुन्छ ।

नेतृत्वको आचार, विचार र व्यवहारमा देखिन थालेको चारित्रिक ह्रासले राजनीति दिशाहीन बन्दै गएको देखिन्छ । दलीयकरणको चपेटामा पर्दा राजनीतिक दुरावस्था मुलुकको यथार्थ भएको छ । आर्थिक अराजकता अर्को पक्ष हो, जसको असरले गर्दा मुलुकको दयनीय अवस्था महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजुको आँकडासहित औंल्याएको छ । वित्त अनुशासन धराशायी हुँदै जानुमा राज्य संयन्त्रको उपल्लो तह जिम्मेवार रहेको छ ।

सांसदहरूले आफूलाई विधायकको पहिचानभन्दा निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमको अगुवा सम्झी जनैपिच्छे १० करोड रूपैयाँ मागेका छन् । यसलाई मौकामा चौका हान्ने दाउ बाहेक अरू केही भन्न सकिंँदैन । किनभने सरकारले बजेटमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णयबाट लाभान्वित हुनेमा अधिकांश नेकपाकै सांसद हुनेछन् । अर्थतन्त्रको अधोगतिको अर्को सूचकांक उर्लंदो व्यापारिक घाटा हो, जुन अब विप्रेषणको कमाइले धान्न नसकिने अवस्था छ । तर सरकार सुशासन तथा समृद्धिकै मादल घन्काइरहेको छ ।

किन र के कारणले जनतामा नकारात्मक सोच बढ्दै छ भनी दलभित्र छलफल गर्ने वा नेतृत्वले सोच्ने समय कहिल्यै जुटेन किनकि नेताहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म दलाल भेट्नमै व्यस्त रहे, तसर्थ अब दलीय राजनीति र लोकतन्त्र बीचको अन्तरंग सम्बन्ध टुट्ने त होइन भन्ने भय पलाएको छ ।

निर्वाचित दलीय नेतृत्वले नै आफ्नो अहम् तुष्टिको निम्ति लोकतन्त्रकै आडमा जताततै पद्धतिको घाँटी निमोठ्ने गरेको छ । त्यसैले लोकतन्त्रको स्थायित्व र जनताको नैसर्गिक अधिकार तथा स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न कुत्सित नेतृत्वको विकल्पबारे सोच्ने कि ?