अर्बको निर्यात, खर्बको आयात

सम्पादकीय

दस महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा ११ खर्ब पुगेको छ । यसो हुनुका दुई मुख्य कारण छन् जो सुन्दैमा अपाच्य लाग्छन् । पहिलो, कृषिप्रधान भनिँदै आएको हाम्रो मुलुक कृषिमै परनिर्भर छ । अल्पविकसित यो देशमा विलासिताका वस्तुको आयात भने दिनहुँ मनग्गे बढ्दो छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार यस आर्थिक वर्षको १० महिनामा १२ खर्ब ५६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको व्यापार भयो । त्यसमा आयात ११ खर्ब ७८ अर्ब १३ करोडको भयो भने निर्यात ७८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको मात्र । १० खर्ब ९९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खुद घाटा भयो । अघिल्लो वर्षको १० महिनामा व्यापार घाटा ९ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड थियो । त्यसको तुलनामा यो वर्ष २०.०६ प्रतिशतले व्यापार घाटा बढेको हो ।

दस महिनामा २ खर्ब ६ अर्बको इन्धन आयात भएको छ भने आइरन तथा स्टिल १ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोडको आएको छ । परमाणु रियाक्टर र यान्त्रिक उपकरण खरिद गर्न १ खर्ब बाहिरिएको छ । ७७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा सवारी साधन किनिएको छ । विद्युतीय सामग्री किन्न ७२ अर्ब ८४ करोड बाहिर पठाउनुपरेको छ । निर्याततर्फ भने आँकडा निकै कम छ । १० महिनामा ८ अर्ब ९७ करोडको सागसब्जी, जनावर र जडीबुटी निर्यात भएको छ । ८ अर्ब २१ करोडको मानव निर्मित फाइबर, ६ अर्ब ८६ करोडको कफी, ६ अर्ब ३७ करोडको कार्पेट र ५ अर्ब १८ करोडको आइरन तथा स्टिल बाहिर गएको छ ।

यी सबै तथ्यांकले देखाइरहेका छन् कि आयात खर्बमा भएको छ भने निर्यात अर्बमा सीमित छ । यो व्यापार घाटा घटाउने हो भने अबका वर्षमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि र निर्यात सबल बनाउनुको कुनै विकल्प छैन । उत्पादन वस्तु र सेवा दुवै क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ ।

मुलुकमै उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजहरू चामल, मकै, गहुँ, तेलजस्ता खाद्यवस्तु खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिरहेको छ । गुणस्तरीय उत्पादन गरी निर्यात बढाउने नीतिलाई व्यवहारमा नउतारेसम्म व्यापार घाटा कम गर्न सकिँदैन । उत्पादन सबल बनाउने मुख्य आधार हाम्रा लागि अझै पनि कृषि क्षेत्र नै हो । कृषि उपजमा आत्मनिर्भर मात्रै हुन सके पनि आयात स्वतः घट्नेछ ।

मुलुकमा ठूला कृषि फार्महरू खासै खुल्न सकेका छैनन् भने साना तथा मझौला किसानका लागि आकर्षणभन्दा व्यवधान बढी छन् । मल, बीउको समस्याले हरेक वर्ष कृषकहरू आहात हुनुपरेको छ । सिँचाइको सुविधा नहुँदा उत्पादनमा असर पर्दै आइरहेको छ । किसानले कतिपय उत्पादित वस्तुको सही बजार भाउ पाउन सकिरहेका छैनन् ।

यी र यस्तै समस्याले गर्दा कृषि उत्पादनमा किसानहरूको अभिरुचि स्वात्तै घटेको छ । उत्पादनको मुहानै सुकेपछि निर्यात कसरी बढ्छ ? यस्तो हुन नदिन कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनुदानदेखि उत्पादित वस्तुको बजारसम्मै वास्तविक किसानको पर्याप्त पहुँच हुनुपर्छ । यसो गर्न सक्ने हो भने हाम्र्रै उत्पादनका माछा, मासु, अण्डा र सागसब्जीले हामीलाई करिब–करिब पुग्छ । अनिमात्र त्यस्ता वस्तु बाहिरबाट ल्याउन रोक्न सकिन्छ । धानको उत्पादन बढाएर निर्यातै गर्न सकिने अवस्था छ ।

कृषिसँगै अन्य औद्योगिक उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्छ । औद्योगिक विकासका लागि विशेष औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थित गर्नतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । प्रतिस्थापन गर्दा होस पुर्‍याइएन भने त्यसले अन्य क्षेत्रमा असर पार्न सक्छ । नेपालमै तत्काल उत्पादन हुन नसक्ने तर आम उपभोक्ता आकर्षित भइरहेका वस्तुहरूको आयात एकैचोटि रोक्नु हुँदैन ।

बिस्तारै त्यस्ता वस्तुको उत्पादन गरेर प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनुपर्छ । आयात कस्ने भन्दा पनि निर्यात बढाउनेतिर ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुन्छ । समग्र उत्पादन वृद्धिका लागि स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि व्यवहार उपयोगी नीति नियम र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । बजार प्रवेशका अवरोध हटाउनेदेखि मुनाफा लैजान पाउनेसम्मका अवस्थालाई प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ ।

विद्युत् उत्पादन बढाएर इन्धन आयातमा भइरहेको खर्चलाई उल्लेख्य मात्रामा घटाउन सकिन्छ । यो वर्ष पनि भारतबाट करिब २० अर्बको बिजुली ल्याउन हामी विवश छौं । उत्पादन बढाउन विद्युत् परियोजनाहरू बढाउन सक्नुपर्छ । बिजुलीमा बाहिरिरहेको यो रकममात्र रोक्न सके र उत्पादनमा लगाउन सके उत्पादन बढ्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । नेपालीले विदेशबाट पठाइरहेको विप्रेषणलाई औपचारिक तवरबाट ल्याउने व्यवस्था गरी हुन्डी कारोबार रोक्न सके सरकारी कोष सबल बन्छ । त्यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुग्छ ।

झन्डै २५ वर्षदेखि भारतसितको हाम्रो मुद्रा विनिमय स्थिर छ । त्यसयता भारतले निकै विकास गरिसकेको छ । विश्व बजारमा भारत आक्रामक प्रतिस्पर्धी रहेको छ । तर हामी बजारमा झनै अप्रतिस्पर्धी हुँदै गएका छौं । यसैले भारतीय मुद्रासितको हाम्रो विनिमय दरलाई सस्तो बनाउन पहल गर्ने कि भन्नेतर्फ अध्ययन हुनु आवश्यक छ । विलासिताका वस्तुको बढ्दो आयात घटाउन यस्ता सामग्रीमा कर वृद्धि गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्छ । उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने खालका विलासिताका सामानमा कर वृद्धि गर्नु मनासिब हुन्छ ।

माग, उत्पादन र आयातको अध्ययन गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपत गर्ने सर्वसाधारणको बानीमा पनि मुलुक सुहाउँदो अभिरुचि जगाउने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । उपभोक्ताले कुनै सामान वा सेवा खरिद गर्नुअघि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा के असर पार्छ होला भनेर सोच्ने शैली विकास गर्ने हो भने आयातमुखी अर्थतन्त्र निरुत्साहित हुनुपर्छ भन्ने धारणा जनस्तरसम्मै प्रबल हुनेछ । तबमात्र हामी खर्बको निर्यात, अर्बको आयात हुने दिन देख्न पाउने छौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ ०७:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पार्क बनाउने भन्दै जग्गा रोक्का

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — तत्कालीन एमालेका दिवंगत नेताद्वय मदनकुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितका नाममा पार्क बनाउन सरकारले अधिग्रहणका लागि रोक्का गरेको जग्गा फुकुवा नहुँदा जग्गाधनीलाई सम्पत्ति उपभोगमा समस्या परेको छ ।

हाल भरतपुर महानगरपालिका–१७ गाँजीपुरमा रहेको चार जनाको तीन बिघा तीन कठ्ठा जग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का छ । सरकारले अधिग्रहण गर्ने बताए पनि जग्गाधनीले मुआब्जा नबुझ्ने बताएका थिए ।

२६ वर्षअघि जेठ ३ मा नारायणगढ–मुग्लिन सडकको दासढुंगामा जिप दुर्घटनापछि भण्डारीको शव २५ किलोमिटर पश्चिम गाँजीपुरमा फेला परेको थियो । शव फेला परेको ठाउँमा स्मृति पार्क बनाउने योजना छ । नारायणी नदी किनारको त्यस ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा छैन । ‘त्यसैले पार्क बनाउन व्यक्तिको जग्गा लिन खोजेको हुनुपर्छ, व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई जानकारी गराएर चित्त बुझाउनुपर्छ,’ भरतपुर–१७ का वडाध्यक्ष ललितमान तामाङले भने ।

पहिला तत्कालीन गुञ्जानगर गाविसको आठ र पछि चित्रवन नगरपालिकाको ११ नम्बर वडामा गाँजीपुर थियो । महानगर बनेपछि भरतपुर–१७ कायम भएको हो । वडाध्यक्ष तामाङका अनुसार चितवन नगरपालिका हुँदा नै दुई व्यक्ति आएर अधिग्रहण भएको छ, पैसा बुझ्न जानुपर्‍यो भनेका थिए ।

सबैभन्दा धेरै डिलबहादुर तामाङको २३ कठ्ठा जग्गा रोक्का छ । चन्द्रबहादुर तामाङको १६ कठ्ठा, मेनुका लिम्बूको १४ कठ्ठा र रूपलाल तामाङको १० कठ्ठा ११ धुर जग्गा रोक्का छ । मेनुकाले विष्णु तामाङको जग्गा किनेको स्थानीयले बताए ।

लमजुङबाट २०३६ सालमा आएर बसेका तामाङ परिवारहरूले २०४४ सालमा त्यो जग्गाको लालपुर्जा पाएका थिए । केही ऐलानी जग्गा पनि सँगै छ । चल्तीको मूल्यभन्दा कम मुआब्जा दिने भएपछि पैसा नबुझेको जग्गाधनीहरू बताउँछन् ।

जग्गाधनीले ०७४ जेठ २८ मा सामूहिक पत्र लेखेर अधिग्रहण गर्ने बेला जग्गाधनीलाई रोहवरमा नराखेको, छलफल नगरेको र सहमति नै नलिई मूल्य तोकेको हुँदा मुआब्जा लिन बाध्य नहुने भन्दै पैसा नलिने घोषणा गरेका थिए । ‘मुआब्जा नलिएपछि जग्गा आफ्नै भयो भन्ने ठानेर बसेका थियौं । अंशबन्डा गर्न गत वर्ष मालपोत जाँदा रोक्का छ भन्ने पत्तो लाग्यो,’ जग्गाधनी डिलबहादुरले भने ।

जग्गा फुकुवा गर्न पटकपटक प्रशासनलाई भने पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । ‘बुबा रूपलाल ८९ वर्षको हुनुभयो । हामी चार भाइ छौं । हाम्रा छोरा पनि ६ भाइ छन् । अंशबन्डा भएको छैन । छोरा पढ्न विदेश जान्छु भन्छ । अंशबन्डा गर्न र अन्य बैंकिङ प्रयोजनको काम गर्न जग्गा रोक्का भएकाले सम्भव भएन,’ रूपलालका जेठो छोरा सीतामान तामाङले भने ।

चितवन जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कृष्णकुमार डल्लाकोटीका अनुसार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान पार्क बनाउन ०७४ जेठ १२ मा गोरखापत्रमा सूचना निकालेको थियो । त्यसपछि २६ गते जग्गा अधिग्रहण गरेको हो । ‘जग्गाधनीले मुआब्जा नबुझेपछि अधिग्रहणका लागि आएको तीन करोड सात लाख रुपैयाँ त्यही वर्ष फिर्ता भयो,’ उनले भने ।

जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य त्यो बेला कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ कठ्ठा थियो । अहिले कठ्ठाको ३० लाख रुपैयाँ पर्ने स्थानीय बताउँछन् । ‘मुआब्जा चल्तीको मूल्यभन्दा कम थियो । मूल्य नतिरे त्यही बराबरको जग्गा सट्टाभर्ना दिन पनि सकिन्थ्यो । तर यी दुवै नभएपछि जग्गाधनीले चित्त बुझाउन सकेनन् । ‘मुआब्जा नबुझेपछि जग्गा फुकुवा गर्नुपर्‍यो, नभए किन्नुपर्‍यो । तर केही गरिएको छैन,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने ।

जग्गाधनीहरू गुनासो गर्न जिल्ला समन्वय समितिमा पटकपटक आएको संयोजक डल्लाकोटीले बताए । ‘जग्गा अधिग्रहणको कागजपत्र समन्वय समितिमै छ । अब के गर्ने भनेर संघीय मन्त्रालयमा बुझेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु,’ संयोजक डल्लाकोटीले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT