१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

त्रिविका पूर्वउपकुलपति माथेमा भन्छन्- 'यही विधेयक कानुन बने विश्वविद्यालय मसानघाट बन्नेछन्'

शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन र सरकारअनुकूल काम नगरे जुनसुकै बेला उनीहरुलाई पदबाट हटाउन सकिने प्रावधान राखिएकामा विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरुले कडा आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति माथेमा भन्छन्- 'यही विधेयक कानुन बने विश्वविद्यालय मसानघाट बन्नेछन्'

विधेयक जस्ताको तस्तै कानुन बने विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता नरहने उनीहरुको जिकिर छ । यसै सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजकसमेत रहिसकेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासँग कान्तिपुरका श्रीश भण्डारीदेवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

अति राजनीतीकरणले शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भएको भन्दै तपाईं आलोचनात्मक देखिइरहनुभएको छ । यस्तो अवस्था किन आएको हो ?

अहिलेको स्थिति ब्रेन ट्युमर भएको बिरामीलाई उपचारमा हाजमोला दिएर फर्काएजस्तै भएको छ । उच्च शिक्षा संशोधन विधेयकको कुरा गर्ने हो भने गर्नुपर्ने कुरा र हिँड्नुपर्ने बाटो एउटा छ, गरिएको र हिँडिएको बाटो अर्कै छ । यतिखेर गर्नुपर्ने एउटै काम हो– राजनीतीकरणबाट विश्वविद्यालयलाई अलग राख्ने ।

बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालमा उच्च शिक्षाको स्थितिबारे सन् २०१४ मा एसियाली विकास बैंकले एउटा अध्ययन गरेको थियो । त्यसको नम्बर १ सुझावमा लेखिएको छ, ‘डिपोलिटिजाइसेन अफ हायअर एजुकेसन’ (उच्च शिक्षालाई राजनीतीकरणबाट मुक्ति) ।

मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नजिकबाट हेरेको ५० वर्ष भइसक्यो । यसको धराशायी अवस्थाको गम्भीरतालाई त्यही कारण म आत्मसात् गर्न सक्छु । विशेषतः २०४६ सालपछि सुरु भएको भागबन्डाको स्थिति सोच्नै नसक्ने, लाजमर्दो छ । रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख सबैमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट भागबन्डा छ ।

योग्यता र क्षमताको आधार कहीँकतै देखिन्न । सक्षम र प्रतिस्पर्धी नेतृत्व कहिल्यै आएन, नआउने भयो । लाइसेन्स नभएको व्यक्तिलाई मोटर हाँक्न दिए जस्तो भएको छ । विश्वविद्यालय तहमा २५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्णको अनुपात छ, आंगिक क्याम्पसहरू विद्यार्थी नभएरै भागाभागको स्थितिमा छन् ।

राजनीतीकरण उच्च शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै हो र ?

होइन, राजनीतीकरण सबै क्षेत्रमा छ । राजनीतिको नकारात्मक स्थिति आकलन गर्न सकिने भनेको उच्च शिक्षा क्षेत्र नै हो । विश्वविद्यालयभित्र राजनीतीकरण अति भएको अवस्था छ । विश्वविद्यालय भनेको समग्र राष्ट्रका लागि ज्ञानको भण्डार हो ।

म टोकियोमा राजदूत भएर बस्दा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्यताका लागि पहल भइरहेको थियो । यसमा जापानको समर्थन पाइयोस् भनेर म जापान सरकारको उच्चपदस्थ निकायमा कुरा गर्न गएको थिएँ । जानासाथै एउटा जिज्ञासा राखेँ । उनीहरूले भने, ‘नेपालले डब्लूटीओमा गएपछि के–के सहुलियत, सहयोग पाउँछ भनी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुभएकै होला ।’ म त खत्रक्कै भएँ । हाम्रा प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिबाट फुर्सद भए पो ! जापानजस्ता समृद्ध वा दूरदर्शी राष्ट्रले अलिक गतिलो अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा निर्णय लिनुपर्‍यो भने प्राध्यापकहरूसँगै रायसुझाव लिइरहेका हुन्छन् । हामी भने सल्लाह लिन कहाँ जाने ? चीन जाने कि भारत जाने ? पत्तो छैन ।

शिक्षा संशोधन विधेयकमा सल्लाह दिने बेला तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो ? किन केही भन्नुभएन र ?

सुझाव/राय दिने कुरामा भनेको मात्रै होइन, चिच्याएकै हो तर आइदियो अर्कै । कसरी विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रणमा राख्ने, उपकुलपतिलाई हटाउन सकिने प्रावधान कसरी राख्ने, विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको भूमिका कसरी भित्र्याउने जस्ता कुरा मात्रै आइरहेका हुन्छन् ।

आज एकदुइटा अपवाद छाडेर कुनै पनि पब्लिक क्याम्पसले राम्रो नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् । ५० वर्षअघि म त्रिचन्द्र कलेजमा आईएससी तहमा पढाउँथेँ । केहीअघि त्यही कक्षाकोठामा जाँदा अचम्मै परेँ । कक्षाकोठाका भित्तामा त्यही बेलाको रंगरोगन ! त्यस्तै कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरू पढिरहेका ! यो देखेर निकै दुःखी भएँ । यो अवस्था किन आयो ? मैले बाटाभरि सोचिरहेँ– त्रिचन्द्र कलेज कसको अधीनमा छ ? घर आएपछि मात्रै जवाफ आयो– ‘इट बिलङ्स टु नो वन ।’ अर्थात्, यो कसैको पनि होइन । कुनै पनि सार्वजनिक कलेजमा ‘अपनत्व’ रहेन, कोही जिम्मेवार हुनुपरेन ।

२०२८ सालको नयाँ शिक्षा पद्धतियता सबै सेवासुविधा, तलब, दरबन्दी सरकारले गरिदिने भएपछि सार्वजनिक कलेजहरूमा कसैको अपनत्व भएन । तलब आइहाल्छ, पढाए पनि भयो, नपढाए पनि भयो भन्ने अवस्था रह्यो । यसले गर्दा कलेजहरू बेवारिसे जस्तै भए ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छन् । यसमा सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् नि ?

हो पनि तर अपनत्व भनेको अर्कै चीज हो । जति बेला अमृत क्याम्पस अमृतप्रसाद प्रधान, सुदर्शन रिजाल, मोतीकाजी स्थापितसहितका प्राध्यापकहरूको एउटा अनौपचारिक गुठीबाट सञ्चालित हुने गर्थ्यो, त्यो देशकै नमुना थियो । मेरो भनाइ त्यो अपनत्व अहिले पनि चाहिएको छ भन्ने हो ।

यसको अर्थ स्वायत्तत्ता चाहियो । अस्ति सुझाव दिने बेला यो दिशामा पनि खुलेरै बोलेको थिएँ तर विधेयकमा स्वायत्तताको कुरै छैन । यही विधेयक बिनासंशोधन कानुन बन्यो भने हाम्रा विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरू केही वर्षमा मसानघाट बन्नेछन् तर कोही पनि केही बोलिरहेका छैनन् । उमेर र अवस्थाका हिसाबमा हामी (पूर्वउपकुलपतिहरू) रामनाम जपेर, सत्यनारायण पूजा लगाएर बस्ने बेला हो तर कराउने, बोल्ने कुरामा अझै अग्रसर हुनुपरिरहेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबारे नै बढी चिन्तित देखिनुहुन्छ नि ?

अलिक अस्तिसम्म म ‘बिचरा त्रिभुवन विश्वविद्यालय’ भन्ने गर्थें । कोलकाता, मुम्बई, मद्रासका विश्वविद्यालयभन्दा १ सय वर्षपछि स्थापित त्रिविलाई किन तुलना गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने लाग्थ्यो तर अस्ति भर्खरै (सन् १९८० मा) जन्मेको ‘द नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर’को आजको पहिचान र स्थान सम्झेर हाम्रो त्रिविलाई ‘बिचरा’ भन्न छाडिसकेको छु ।

अति राजनीतीकरणले विश्वविद्यालयलाई यो हालतमा पुर्‍याएको सबैले थाहा पाउनुपर्‍यो नि ! राजनीतिक संक्रमण टुंगिएको छ, दुई तिहाइ बहुमतको स्थायी सरकार छ, अब त सुधारका बाटामा हिँड्न सक्नुपर्‍यो नि ! शिक्षा संशोधन विधेयकमा ड्राइभर कसरी ‘हायर’ गर्ने भन्ने दफा छैन, उसलाई कसरी ‘फायर’ गर्ने भन्ने व्याख्या मात्रै छ ।

विधेयकमा चित्त नबुझेका खास बुँदा के–के हुन् ?

थुप्रै छन् । प्रमुख कुरा, ट्युमरको अपरेसन गर्ने बेला सरकारले हाजमोला पाचक खान सुझाव दिइरहेको छ । सबैभन्दा चित्त नबुझेको कुरा हो– अति राजनीतीकरण । अस्ति एक जना प्राध्यापकले आफूले बेहोरेको कुरा सुनाउँदै थिए, ‘तपाईं अलिक खुलेर आउनुस् न, एउटा पद पाइहाल्नुहुन्छ नि !’ ‘खुलेर’ को अर्थ राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर आउनु भनेको हो । बौद्धिक र प्राज्ञिक थलो पनि राजनीतिज्ञहरूको बिर्ता हो ? पार्टी र कार्यकर्तालाई मात्रै प्रेम गर्ने कि देशलाई पनि प्रेम गर्ने ? सन् १९५९ मा खुलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले गजबै हुनुपर्ने हो तर झन् बढी अस्तित्वहीन हुँदै गइरहेको छ ।

विश्वविद्यालय आकारमा भने निकै ठूलो भइसक्यो । अब हरेक क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । आफैं गरिखाने उपाय पहिल्याउन सुझाव दिनुपर्छ । कीर्तिपुरले अब आफ्नै ‘डिग्री’ दिन सक्नुपर्छ । कीर्तिपुरमा अब रिसर्च युनिभसिर्टीको प्रारूप देखिनुपर्छ । अध्ययन–अध्यापनको काम कलेजहरूले गरून् । कीर्तिपुरले मास्टर्स/पीएचडी कोर्स र रिसर्च मात्रै हेर्नुपर्छ ।

'राजनीतिमुक्त विश्वविद्यालय’ भन्नलाई त सजिलो छ तर त्यहाँ प्राध्यापक मात्रै होइन, विद्यार्थी–कर्मचारी सबै राजनीतिमै छन् । शुद्धीकरण कहाँबाट थाल्ने ?

इच्छाशक्ति राखे सम्भव छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि आएको नयाँ ऐनमा भनियो– विश्वविद्यालयमा बसेर कोही राजनीति गर्न चाहन्छ भने उसले सेवाबाट हट्नुपर्नेछ । त्यही नियमअनुसार नरहरि आचार्य, मंगलसिद्धि मानन्धर, भीमसेनदास प्रधान, कृष्ण खनाल विश्वविद्यालय सेवाबाट राजीनामा दिएर बाहिर आउनुभएको थियो ।

म भन्छु– विश्वविद्यालयका कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी संगठन सबै खारेज गर्नुपर्छ । अब राजनीति अत्ति भो ! एउटै मात्रै विद्यार्थी काउन्सिल हुनुपर्छ, यत्ति हो । शिक्षण केन्द्रभित्र बसेर नचाहिँदो लोकप्रियता बढाउने संघसंगठनको राजनीति बन्द गर्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालयभित्रका सेडा, सिनास, सेरिडजस्ता 'थिंक ट्यांक’ हरूको पनि खासै अस्तित्व देखिन्न नि ?

कुनै बेला त्रिविको सेडामा पशुपतिशमशेर, प्रकाशचन्द्र लोहनीहरू निर्देशक, उपनिर्देशक थिए । सिनासमा निकै अब्बलहरू थिए । कुनै बेला ती निकायमा ‘जायन्ट फिगर’ थिए, आज ‘पिग्मी’ जस्तो मात्रै छ ।

सिनासमा एउटा चीन हेर्ने, अर्को भारत हेर्ने विशेष शाखा हुनुपर्ने हो । त्यहाँबाट विज्ञ आउनुपर्ने हो तर सबै यथार्थ ‘डिरेल’ भएको छ । चाहे मुलुक हाँक्ने होओस् या राष्ट्र बैंक या नेपाली सेना, सक्षम र योग्य जनशक्ति दिने त्रिवि नै हो । के राष्ट्रवाद बिगुल फुकेर मात्रै आउँछ ?

सत्तासीनहरूलाई एउटै राजनीतिक दर्शनबाट पनि हाम्रा संस्था चल्न सकिहाल्छन् नि भन्ने भ्रम त परेको हैन ?

झट्ट हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । ‘हाम्रो पालो बल्ल आएको छ, अब हामी नै गर्छौं’ भन्ने छ । बाहिरी मुलुकका विश्वविद्यालयमा भने विश्वव्यापी रूपमा क्षमतावान् र उपयुक्त (ग्लोबल्ली फिट) जो छ, उही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको देखिन्छ । त्यस्तो सक्षम व्यक्तिलाई नै जिम्मेवारी दिइन्छ ।

जस्तो, केही वर्षअघि अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा मेक्सिकोका अवकाशप्राप्त स्वास्थ्यमन्त्रीलाई डिन बनाएर ल्याइएको थियो । के अमेरिकामा हार्वर्डयोग्य कोही पात्र थिएनन् होला र ? तर होइन हार्वर्डले चाह्यो– ‘बेस्ट अमङ द बेस्ट’ (उत्कृष्टहरूमा पनि उत्कृष्ट) ।

हामीकहाँ त एउटा राजनीतिक दल, दलभित्र पनि एउटा खेमाको मान्छे विश्वविद्यालयमा पद सम्हाल्न जान्छ अनि परिणाम के खोज्ने ? पूर्वाञ्चल कांग्रेसको भए पोखरा एमाले अथवा सुदूरपश्चिम माओवादी । मलाई यही भएर सोध्न मन लाग्छ– के यो तपाईंहरूको बिर्ता हो ?

शैक्षिक–प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतीकरण रोक्न के गर्नुपर्ला ?

राजनीतिक दाग, प्रभाव र पक्षधरता नरहेको योग्य व्यक्तिलाई जिम्मा दिन सक्नुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीमा पनि कतिपय योग्य र समक्ष पात्र हुन सक्छन् । बरु निम्ता दिने हो । सुरुमा सक्षम र पारदर्शी नेतृत्व हुनुपर्‍यो । बल्खु, सानेपा वा बालुवाटारतिर गएर रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन, क्याम्पस प्रमुख खोज्न थालिएकाले शुद्धीकरण पहिले त्यतैतिरबाट सुरु गर्नुपर्छ ।

तपाईंलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्रिवि उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछिका सबैजसो प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंको भेटघाट वा वार्ता भइसकेको छ । यिनीहरूमध्ये कोही 'भिजनरी’ देख्नुभयो ?

‘यो मेरो राष्ट्र हो, यसलाई बनाउनु छ’ भन्ने दीर्घकालीन सोच भएको वा ‘भिजनरी लिडर’ मैले भेटेको छैन । मैले एक पटक विश्वविद्यालयबारे बालुवाटार बैठकमै भनेको थिएँ, ‘नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ तर (तत्कालीन) तथ्यांकअनुसार उच्च शिक्षामा दशमलव १ प्रतिशत विद्यार्थी कृषि विषय पढ्ने छन्, ४० प्रतिशत व्यवस्थापन पढ्छन्, २८ प्रतिशत शिक्षा पढ्छन् !’ यो अनुपातले हाम्रो प्राथमिकता के हो र हामी कहाँ छौं भन्ने देखाउँछ ।

अहिले देशलाई प्रेम गर्नेहरू कोको हुन् भनेर खोज्ने बेला आएको छ । प्रधानमन्त्रीहरूमा अलिकति ‘भिजन’ राख्ने र विवेकी बाबुराम भट्टराई पो हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्री छँदा उहाँले विभिन्न विषयगत कुरामा छलफल गर्न बोलाइरहनुहुन्थ्यो । उहाँको अमेरिका भ्रमणताका वा विश्वविद्यालयभित्रका विषयगत सरोकारमा छलफल गर्न बोलाइरहनुहुन्थ्यो । बाबुरामजीमा ‘युथफुलनेस’ थियो, जुन उमेरले आउने कुरा होइन ।

'भिजन’ खोज्ने क्रममै सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो तर प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन बाहिर नआई संयोजक प्रा. चैतन्य मिश्रले राजीनामा दिनुभयो । केही गर्छु भनेर देखाउन चाहनेका लागि पनि त 'घेराबन्दी’ उस्तै रहेछ नि ?

मैले पनि चैतन्यजीले प्रतिष्ठान छाड्नुभएकोबारे थाहा पाएँ । म पनि चिकित्सा विधेयकका लागि खटाइएको थिएँ । लड्न–भिड्न निकै मुस्किल छ । म पनि झन्डै तीन वर्षसम्म लडिरहेँ । प्रशासनयन्त्र, झमेला, घेराबन्दी सम्झेर छाडेको भए पनि हुने थियो तर मैले छाडिनँ । म त फाइटर नै भएँ बाझ्ने, टेबल ठोक्ने गरिरहेँ । चैतन्यजी अर्कै प्राज्ञिक उचाइको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सायद फाइटर हुन सक्नुभएन ।

तपाईंहरूको टिमले फाइट गरेकै चिकित्सा विधेयक पनि आयो तर अझै नियमले नमिल्ने एउटा अमूक अस्पताललाई सम्बन्धन दिन जस्केलो प्रयोग गरिँदै छ नि ?

परिवर्तन र हेराफेरीका हकमा निरन्तर ‘फाइट’ हुनुपर्छ, लडिरहनुपर्छ । मैले एक पटक गरेँ, अब सकियो भन्ने हुँदैन । ‘फायर इन द बेली’ (पेटमा आगो) भन्छन् नि, यो सधैं चाहिन्छ । यो विधेयककै बारेमा छलफल गर्दा संसदीय समितिमा गएर मैले चर्को स्वरमा भनेको थिएँ, ‘यहाँहरूलाई माननीय सांसदज्यूहरू भनूँ कि चेम्बर अफ कमर्स भनूँ’ भनेर । यो पनि यस्तै ‘फाइट’ को निरन्तरता हो । अहिले यही विधेयकका आधारमा ८० प्रतिशतजति सुझाव कार्यान्वयन भइसकेको भनिँदै छ ।

सरकारले रेलदेखि पेट्रोलखानी र पानीजहाजदेखि घरघरमा ग्याससम्म पुर्‍यादिने सपनाको कुरा गरेको छ । यी सब सुन्दा कस्तो लाग्छ ?

म सधैं भन्छु– ठूलठूला सपनाका कुरा नगरौं । सपनाका कुरा पनि धेरै नगरौं । पहिले घरमा जोडिएको धाराको टुटीबाट पानी आउनुपर्‍यो । चाहे पानी धमिलो नै किन नहोओस् । जनसाधारणले चाहेको आधारभूत कुरा यही हो । बिचौलियाले पाँच तहमा नाफा खाइसकेपछि हाम्रा भान्सामा तरकारी आइपुग्ने कुरो बल्ल थाहा भयो । यो बेथितिलाई हेरिदिने कसले ? दुई तिहाइको सरकारको तागत यो बिचौलिया रोक्नेसम्मको पनि रहेनछ अनि सपनाको कुरा गरिरहने ?

हामी बारम्बार शिक्षामा लगानी र उपलब्धिको बहस गर्ने गर्छौं । खासमा हाम्रो स्थिति के छ ?

शिक्षामा खर्च गर्नेमध्ये संसारमै सबैभन्दा बढी अनुपातमा नेपाली अभिभावक पर्ने रहेछन् । ४८ प्रतिशत लगानी शिक्षामा रहेछ, अभिभावकको । यो व्यक्तिगत खर्च हो ।

यस्तै, १० वर्षअघि १०० विद्यार्थी १ कक्षामा थिए, आज विद्यालय तह टुंगिने बेलामा त्यही कक्षामा ३२ जना मात्रै विद्यार्थी छन् । बाँकी ६८ विद्यार्थी कहाँ हराए ? यो आजको भयावह अवस्था हो । म शिक्षामन्त्री भएको भए रातभर निदाउन सक्ने थिइनँ तर हाम्रा शिक्षामन्त्री घोर निद्रामा हुनुहुन्छ ।

सिंगापुर एउटा पुँजीवादी मुलुक हो, जहाँका ९८ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमा जान्छन् । नर्वे पनि त्यस्तै पुँजीवादी मुलुक हो, जहाँ ९९ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमै छन् । समाजवाद भन्ने, सार्वजनिक स्कुलको हालत यस्तो ?

सबै सामुदायिक र निजी विद्यालयलाई स्थानीय तहको जिम्मा दिनु कत्तिको अर्थपूर्ण हुन्छ ? नियमन सम्भव हुन्छ ?

स्थानीय तहमा सबैतिर सामर्थ्य नहोला तर स्थानीय तहमा जानैपर्छ र विद्यार्थीको पास–फेल, नैतिक–मानसिक सामर्थ्यबारे स्थानीय तहमा शिक्षकले बुझाउनुपर्छ । मेरो भाइ केन्यामा जागिरे थियो । उसले सुनाएको एउटा घटना असाध्यै सान्दर्भिक छ । नैरोबीबाट निकै टाढाको गाउँले चियापसलमा एक जना गाउँकै हेडमास्टर भेटिएछन् ।

कुराकानीमा थाहा भएछ, त्यही दिन उनको स्कुलको परीक्षाको नतिजा आउने रहेछ । त्यही भएर हेडसर गाउँ छाडेर भागेका रहेछन्  किनभने त्यहाँ कुनै विद्यार्थी बिनाकारण अथवा ‘कन्भिन्सिङ’ आधार नभईकन फेल भएको रहेछ भने हेडसरले गाउँलेको कुटाइ खानुपर्ने स्थिति आउन सक्ने रहेछ । त्यही भएर उनी केही दिनका लागि भागेका रहेछन् । यही हो पारदर्शिता भनेको । यसको अर्थ विद्यार्थी फेल भए शिक्षक कुट्नुपर्छ भन्ने होइन तर के, किन, कसरी फेल ?

जवाफदेहिता भने हुनैपर्छ । यसो गर्नु स्थानीय तहमै बढी सम्भव छ । यसकारण विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल सबैतिर गुठी पद्धति नै हुनुपर्छ । यसले अपनत्व जनाउँछ, अपनत्व बढाउँछ । सबै कुरामा परनिर्भर भएपछि अपनत्व रहँदैन ।

विगतका तुलनामा हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गइरहेको हो ? तपाईंको बुझाइ के छ ?

हाम्रो पढाइ, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा ठूलो परिवर्तन जरुरी छ । शिक्षाले लचिलो बनाउन सक्नुपर्छ, नेपाली शिक्षकले परेका बेला कम्प्युटर पनि पढाउने वा सिकाउने क्षमता राख्नुपर्छ । हाम्रो पढाइ र बुझाइ एकदमै एकोहोरो र एकतर्फी मात्रै छ । म त भन्छु– १२ कक्षाभित्रै पढाइको विषयगत संकाय र ‘स्पेसलाइजेसन’ को कुनै अर्थ छैन । १२ कक्षासम्म साधारण स्कुल र पाठ्यक्रमको निरन्तरता मात्रै हुनुपर्छ । स्नातकपछि मात्रै स्पेसलाइजेसन जरुरी हुन्छ ।

उदाहरण हेरौं न । हाम्रो उपत्यकाको रिङरोड कसले बनायो ? एउटा इन्जिनियरले बनायो जसले मोटर दौडेको मात्रै देख्यो, मान्छे देखेन । बसोबास र बस्तीलाई दुई फ्याक पारेको देख्दै देखेन । अझ, काठमाडौंका भित्री गल्लीका पेटीहरू मुस्किलले मान्छे हिँड्न सक्ने होलान् । अब खर्पन बोकेर हिँड्ने कुनै ज्यापू किसान सडकबाटै हिँड्नु ? खोइ अलिक फराकिलो बुझाइ र पढाइ ?

तपाईंलाई के कुराले निराश बनाउँछ ?

सबैभन्दा निराशलाग्दो कुरा भनेकै देशका युवामा छाएको निराशा हो । उनीहरू जसरी देश छाडेर गइरहेका छन्, जसरी उनीहरू भागिरहेका छन्, यो स्थिति सुखद होइन । सबैभन्दा डरलाग्दो हो । देशमा केही हुँदै छ, केही हुन्छ भनेर उनीहरूमा आशा जगाउन सक्नुपर्छ ।

चीनका पूर्वराष्ट्रपति जियाङ जेमिनले एक पटक विश्व बैंकको सहयोगमा पुलहरू बनाउने भएछन् । बैंकले भने ‘पुल होइन, टनेल बनाउनुहोस्’ भनी सुझाएछ । किफायती र अलिक सस्तो मूल्यका कारण यसो भनिएको थियो तर राष्ट्रपति जेमिनको जवाफ थियो, ‘मलाई मूल्यको मतलब भएन । मैले जनतालाई देखाउन पाउनुपर्छ । टनेल खने देखिन्न, पुल त सबैले देख्छन् नि ! हो, यसरी नै आशा जगाउन सक्ने केही कुरा जनतालाई दिन सक्नुपर्छ ।

अति राजनीतिले गाँजिएर माहोल बिग्रिएको छ । योग्य र विदेशबाट पढेर आएका नयाँ अनुहार विश्वविद्यालयमा जानै चाहँदैनन् । एउटा कमलप्रकाश मल्लपछि अर्को कमलप्रकाश किन जान चाहेन त्रिवि ?

नेपाली समाजको आशलाग्दो पक्ष के देख्नुहुन्छ ?

म एकदमै आशावादी र सकारात्मक छु नेपाली युवावर्ग देखेर । तीक्ष्ण बुद्धि र सोचले भरिएका छन् नेपाली युवा । युवा पलायन भइरहेको दृश्यले म एकदमै विचलित हुन्छु । सोच, बुझाइ र क्षमता सबै छ तर विकास र सुधारमा समाज किन पछि परेको होला ? जवाफ एउटै छ– नेतृत्व सही भएन ।

नेतृत्व आफैँ आउने हो कि खोजेर ल्याउने हो त ?

हिउँले पुरिरहेको अवस्थामा छन् धेरै कुरा । युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । आफैँ आउन समस्या देखिए खोजेर भए पनि ल्याउनुपर्छ । अहिले भइरहेको नेतृत्व स्वार्थको घेरामा घेरिएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ, बाहिर आउन मुस्किल छ ।

समाज र राज्यका गहन विषयमा आवाज उठाउने असली नागरिक समाज पनि आज कमजोर वा सुषुप्त भइराखेको अवस्था हो ?

हो, यो अनौठो स्थिति हामीकहाँ छ । तल सडकपेटीमा धर्ना वा मैनबक्ती जुलुस गर्ने कार्यत्रम राखिएको हुन्छ, माथि घरको छतमा उभिएर, दाँतमा अड्केको मासु सिन्काले कोट्याउँदै काँधमा तौलिया राखेर मानिस भनिरहेका हुन्छन्, ‘खोइ त नागरिक समाज भन्थे, कोही आएनछन् ।’

छतबाट भुइँमा नझर्नेहरू यहाँ कति छन् कति ! अनि तिनैलाई चाहिएको छ– नागरिक समाजको स्वर । थोमस जेफरसनले भनेका छन्– ‘इटर्नल भिजिलेन्स इज द प्राइस अफ डिमोक्रेसी’ (प्रजातन्त्रतको मूल्य भनेकै शाश्वत सचेतता हो) । यही कुरा लागू हुन्छ हामीकहाँ पनि । सुतेर बस्नेका अगाडि के भन्ने ? अस्ति विश्वविद्यालयको बेथितिबारे बोल्नैपर्ने अवस्था पनि त्यही भएर आएको हो । मैले पूर्वउपकुलपति साथीहरूलाई भनेको थिएँ– ए बाबा, हामी मरेका त छैनौं नि ! केही त बोलौं न !

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?