सर्वोच्चको सान

सम्पादकीय

खुसीको कुरा– यो सिजनमा करिब ६ सय आरोही सर्वोच्च शिखर पुगे । उक्तिकै दुःखको कुरा यही सिजनमा मात्रै सगरमाथालगायत हिमाल आरोहणका क्रममा १६ जनाले ज्यान गुमाए ।  

नेपालले आरोहणका लागि ४ सय १४ हिमाल खुला गरेको छ । यीमध्ये ३१ हिमालमा हरेक वर्ष ४ सिजन आरोहण हुन्छ । यो सिजनमा १ सय १६ आरोहण दलका ८ सय ९५ जनाले अनुमति लिएका थिए । अनुमति लिएकामध्ये ३ सय ८१ जना सगरमाथा गएका थिए । आरोहीहरूको भीड देखिने एउटा तस्बिरले बिहीबार संसारको ध्यान त्यतै तानियो । सर्वोच्च चुम्न चाहनेहरूको उत्साहजनक सहभागिता त देखियो तर आरोहण बिलकुलै व्यवस्थित देखिएन ।

९८ वर्षअघि हर्बट मेलोरीले सगरमाथा आरोहणको पहिलो प्रयास गरेका थिए, सकेनन् । त्यसयता कम्तीमा २० हजार आरोहीले सगरमाथामा पाइला राख्न खोजेकामा ७ हजार हाराहारी मात्रै सफल भए । आरोहण क्रममा कम्तीमा ३ सयले ज्यान गुमाइसके ।
सगरमाथा आरोहणको मुख्य चुनौती नै खराब मौसम हो ।

सन् २०१२ मा जस्तै यसपटक पनि आरोहीलाई मौसमले साथ दिएन जसले गर्दा समयमै भर्‍याङ र डोरीको सहायताले बाटो बनाउने काम पछाडि धकेलियो । यसको असर बुधबारको आरोहणमा देखा पर्‍यो । अघिल्लो दिन अत्यधिक हावाहुरी चलेका कारण चुचुरोमा जान नसकेका र बुधबार चौथो शिविरबाट हिँडेकाहरू साउथकोलमा एकैपल्ट भीड लागे । त्यो तस्बिरले प्रस्टै भन्छ– यसपटक पनि आरोहण संयोजन र व्यवस्थापनमै कमजोरी देखियो । सरकारी अधिकारी, पर्वतारोहण एजेन्सी र टोली नेताहरूबीचको तालमेल नमिल्दा सगरमाथामा ट्राफिक जाम भयो ।

हरेक वर्ष जेठको पहिलो वा दोस्रो साता मात्रै आरोहणका लागि अनुकूल हुन्छ । नेपाली पर्यटन व्यवसायी यसबारे जानकार नै छन् । पर्यटन विभाग यसको मुख्य भूमिकामा रहन्छ । विभागका कमजोरी यसपल्ट पनि पुनरावृत्त भए । उसले खटाएका सयभन्दा बढी सम्पर्क अधिकृत आधारशिविरमा जति दिन बस्नुपर्ने हो, त्यति बसेनन् । सायद कति त त्यहाँसम्मै पुगेनन् !

यस्तो समस्या यो सिजनको मात्र होइन, बर्सेनिको हो । अधिकांश सम्पर्क अधिकृत करिब दुई महिनाका लागि खटिएका हुन्छन् । आरोहण सफल भए/नभएको प्रमाणित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भए पनि सम्पर्क अधिकृतको दायित्व यत्तिमै सीमित छैन । हिमालमा हुन सक्ने अवैध गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने दायित्व पनि यिनीहरूकै हो । प्रत्येक आरोहण दलबाट २ देखि ४ लाख रुपैयाँ भत्ता पाउने यी सम्पर्क अधिकृतले फोहोर व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नेलगायत कामसमेत गर्नुपर्ने हो । तर खासमा उनीहरू काठमाडौंमै गुप्तवास बस्छन् । आधारशिविरसम्म पुगिहाले पनि बिरामी भएको बहानामा फर्किन्छन् ।

सम्पर्क अधिकृतबारे गुनासो उठ्न थालेको आज होइन, वर्षौं भयो । तर, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर विषय ठानेकै छैन । यसै सिजनमा २४ औं पल्ट सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमानी बनाएका कामीरिता शेर्पा काठमाडौं विमानस्थलमा ओर्लिनेबित्तिकै रुष्ट भए । त्यहाँको फोहोर र कमजोर व्यवस्थापन देखेर उनी रिसाएका थिए ।

सम्पर्क अधिकृत जिम्मेवार नभएकै कारण गत वर्ष सगरमाथा आरोहणै नगरेका एक भारतीय जोडीले आरोहणको प्रमाणपत्र बुझेका थिए । जबसम्म सम्पर्क अधिकृतले हिमाल आरोहणलाई पैसा कमाउने काज भ्रमणका रूपमा मात्र बुझिरहन्छन् तबसम्म आरोहण व्यवस्थित हुनै सक्दैन ।

हिमाल आरोहणका लागि अति महत्त्वपूर्ण पक्ष मौसम पूर्वानुमान प्रविधि हो । तर हाम्रा हिमालमा हुन सक्ने आँधीहुरी र हिमपातलगायतबारे पूर्वजानकारी दिने कुनै संयन्त्र नै छैन । ६६ वर्षअघि पहिला आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमण्ड हिलारीले २९ मेका दिन सगरमाथा आरोहण गरेको सम्झनामा उक्त दिनलाई सगरमाथा दिवस मनाइने गरिएको भए पनि त्यो औपचारिकतामै मात्र सीमित छ । यस अवधिमा संसारले प्रविधिको क्षेत्रमा कत्रो फड्को मारिसक्यो । हामी भने जहीँको त्यहीँ छौं ।

चीनले जस्तो हिमाल आरोहण अनुमतिमा नेपालले कडाइ गर्न सक्दैन । किनकि यो नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूको जीविकोपार्जनदेखि राज्यका लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको आधार पनि हो । नेपाली आरोहीले सरदर १० लाख खर्च गर्छन् भने विदेशीले ४० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म खर्चन्छन् । यो सिजनमा मात्रै आरोहीले करिब ५० करोडको रोयल्टी बुझाएका छन् ।

यसबाहेक हिमाल नेपाललाई विश्वमा चिनाउने माध्यम पनि हुन् । तर, यसरी नै आरोहण अव्यवस्थित हुने र दुर्घटना बढ्दै जाने हो भने हामीले आफूलाई चिनाउनेभन्दा पनि दुष्प्रचार हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । सर्वोच्चको सान राख्ने हामी आफैंले हो । त्यस्तो स्थिति आउन नदिन आरोहणमा सक्दो वैज्ञानिक व्यवस्थापन विधि अपनाउनुपर्छ । भरपर्दो मौसम पूर्वानुमान प्रणाली हुनुपर्छ । हिमालमा प्रदूषण नहोस् भन्नेमा चनाखो रहनुपर्छ । सकेसम्म कुनै पनि आरोहीको मृत्यु नहोस् भन्नेमा राज्य पूरै सचेत हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

देहातमा द्वन्द्वको पुनरागमन !

तुलानारायण साह

गत शनिबार दिउँसो कुनै एफएममा एउटा समाचार बजिरहेको थियो । त्यस अनुसार, सप्तरीको बलान बिगुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दयानन्द गोइतको घरमा बम विस्फोट भएको थियो । कुनै सशस्त्र समूहले त्यसको जिम्मा लिएको थियो । गाउँपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचारको विरोधस्वरूप विस्फोट गरेको उसको दाबी थियो । 

समाचार बजिरहँदा मचाहिँ ‘सेतुबन्ध अभियान’को कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै थिएँ । सप्तरिया प्राध्यापक आनन्द आदित्यले त्यस अभियानको अगुवाइ गरिरहेका छन् । नेपाल–भारत सीमा वारिपारिका समाजलाई जोड्नु मुख्य उद्देश्य रहेकाले अभियानलाई ‘सेतुबन्ध’ नाम दिइएको हो ।

सेतुबन्ध कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा पनि मेरो मानसपटलमा बलान बिगुलमा भएको विस्फोट सम्बन्धी समाचार नै घुमिरह्यो । बलान बिगुल सप्तरीको पश्चिम–दक्षिण सीमावर्ती भेगमा पर्ने देहात हो । प्राध्यापक आदित्यले कल्पना गरेको सेतुबन्ध अभियान र दयानन्द गोइतजस्ता देहातका नेता/जनताले खेपिरहेको सास्तीबीच कुनै तारतम्य छ कि छैन ? मनमा अनेक प्रश्न खेलिरहे ।
पछिल्लो विस्फोटको जिम्मा जसले लिए पनि, कारण जे भनिए पनि मधेसका लागि यस्तो घटना नौलोचाहिँं होइन । यस घटनाले मलाई एक दशकपूर्वको तराई मधेसको (खास गरी देहातको) अवस्थाको सम्झना दिलायो ।

माओवादी जनयुद्धको मध्यकालदेखि तराई मधेसमा हत्या, हिंसा, चन्दा आतंक, अपहरणका घटनाहरू हुन थाले । जनयुद्धको उत्तरार्धमा मधेसी सशस्त्र समूहहरू जन्मिन थाले । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि मधेसी सशस्त्र समूहको संख्यामा व्यापक विस्तार भयो । २०६० देखि २०६६/६७ सम्म मधेसमा ‘कोहराम’ नै मच्चियो । देहातको अवस्था झन् डरलाग्दो थियो । हत्या, अपहरण र चन्दाको जबर्जस्त आतंक थियो । मधेसी भाइरस किलर्स, तराई टाइगर, तराई कोब्रा जस्ता डरलाग्दा नाम भएका नयाँ–नयाँ समूह अस्तित्वमा आउँथे । ती समूहका नेताहरूका नाम झन् डरलाग्दा हुन्थे— ज्वाला सिंह, विस्फोट सिंह, ठोकान सिंह, पिटान सिंह ... !

डरलाग्दा समूहको लेटरप्याड र झन् डरलाग्दो नेताको हस्ताक्षरमा अनेक विज्ञप्ति सार्वजनिक हुन्थे । विज्ञप्तिहरूमा डर पैदा गर्ने उद्देश्यले केही असम्भव लाग्ने राजनीतिक मुद्दाहरू उल्लेख गरिएका हुन्थे । विभिन्न संस्था, व्यापारी, कर्मचारीलाई चन्दाका लागि छ्यापछ्याप्ती पत्र पठाइन्थे । सबैजसो पक्रमा मधेस र मधेसीको मुत्तिका लागि आफूहरूले संघर्ष गरिरहेको दाबीसहित ‘संघर्षमा तपाईंहरूको सहयोग अनिवार्य रहेको’ जस्तो धम्कीको भाषा लेखिएको हुन्थ्यो ।

सुरु–सुरुमा यसको प्रभावबारे म आफैँचाहिँ त्यति गम्भीर थिइनँ । तर २०६५ मा आफ्नै परिवार भुक्तभोगी बन्नुपर्‍यो । गाउँमा बसिरहेका वृद्ध बुबाआमालाई एक दिनको अन्तरालमा धमाधम दुइटा पत्र आए । छुट्टाछुट्टै सशस्त्र समूहले एक–एक लाख रुपैयाँ ‘चन्दा’ मागेका थिए । त्यसले हामीलाई पूरै रन्थनाइदियो ।

पत्र प्राप्त भएको तेस्रो दिन छिमेकी देवन काकाको अपहरण भयो । बाटामा प्रहरीको भ्यान देखेर अपहरणकारीहरू भागेपछि पहिलो पटक उनी जोगिए । मेरा पिताजीले डेढ महिनासम्म गाउँ छाड्नुपर्‍यो । अर्को वर्ष देवन काकाको फेरि अपहरण भयो । लगभग एक महिनापछि अपहरणकारीको कब्जाबाट फुत्केर घर फर्किन उनी सफल भए ।

तर मेरा पिताजीको विस्थापन वा काकाको अपहरणबारे लेख्नु यो लेखको उद्देश्य होइन । अझै पनि काठमाडौंमा चर्चा सुनिन्छ, मधेस आन्दोलन र मधेसी सशस्त्र समूहका कारण मधेसबाट पहाडीहरूको विस्थापन भएको थियो भनेर । यो पूर्ण सत्य होइन । त्यस द्वन्द्वबाट मधेसीहरू नै धेरै गुणा बढी प्रभावित भएका थिए । खास गरी देहातका मानिसहरू । यसबारे खासै चर्चाभएको छैन । यस्तो किन हुन्छ ? सामान्यतया राजनीति र अपराधको कक्टेल बनेपछि यस्तो हुने हो । मधेसमा पनि त्यही भएको थियो ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पाउल कोलियरले आफ्नो पुस्तक ‘द बटम बिलियन्स’ मा भनेका छन्— सशस्त्र द्वन्द्वका लागि तीन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन्— राजनीतिक आवरण, आर्थिक स्रोत र लुक्ने ठाउँ । नेपालमा माओवादीले पनि राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र बाटो रोजेका थिए । तिनीहरूको पनि आम्दानीको स्रोत चन्दा र लुटपाट थियो । तुलनात्मक रूपमा मधेसभन्दा पहाडमा जनयुद्ध बढी सफल भएको थियो । त्यसको कारण थियो— पहाडी क्षेत्रमा लुक्नका लागि विकट भूगोलको उपलब्धता ।

जनयुद्धको मध्यसम्म पहाडी क्षेत्रमा राम्रो सफलता मिलेपछि माओवादीले मधेसमा संगठन विस्तारमा ध्यान दिन थाले । तिनीहरूको असावधानी के रह्यो भने, बेरोजगार मधेसी युवाहरूलाई पर्याप्त प्रशिक्षण नदिँदै हातहातमा बन्दुक थमाइदिए । तिनले जथाभावी जनकारबाही र चन्दा आतंक मच्चाउन थाले । लगत्तै सुरक्षा निकायले पनि तिनीहरूलाई नै सुराकीका रूपमा प्रयोग गर्न थाले । माओवादीका भित्री सूचना सुरक्षा निकायमा पुग्न थाले । त्यही गठजोडकै कारण तराई मधेस क्षेत्रमा माओवादीले व्यापक क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । त्यस बेला राजनीति र अपराधबीच खासै फरक रहेको अनुभूति हुँदैनथ्यो ।

मधेसमा सशस्त्र समूहको उदय नै माओवादी जनयुद्धको उत्तरार्धमा भएको थियो । सुरुमा माओवादीका नाममा, शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि मधेसी सशस्त्र समूहका नाममा तिनले चन्दा आतंक मच्चाइरहे । तिनका लागि लुक्ने ठाउँ सीमापारिका भारतीय बजार, ससाना कस्बा हुन्थे । खुला सिमाना तिनका लागि स्वर्गको बाटोजस्तै थियो ।

पाउल कोलियरले भनेजस्तै, मधेस मुक्तिको राजनीतिक आवरण, आर्थिक स्रोतका रूपमा चन्दा र लुक्नका लागि खुला सीमापारिको भारतीय भूमि जस्ता तीन कारणले मधेसमा सशस्त्र समूहहरू फैलिएका थिए ।

२०६४ को निर्वाचनपछि तराई मधेसको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था फेरियो । मधेसी मुक्तिको वकालत गर्ने मधेसी दलहरू स्थापित भए । संविधानसभामा तिनीहरूको राम्रो उपस्थिति हुन पुग्यो । त्यही बेला मधेसका युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा (अरब र मलेसिया) जान थाले । यता सरकारले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो । यी तमाम कारणले मधेसमा सशस्त्र समूहहरू नियन्त्रित भएका थिए । २०७० को निर्वाचन आउँदासम्म त्यस्ता समूहहरू लगभग समाप्त नै भइसकेका थिए ।

यस्तो अवस्थामा एकाएक बलान बिगुलमा बम विस्फोट भयो । त्यसको जिम्मा लिने समूहले गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार बढेकै कारण विस्फोट गराएको थियो कि चन्दा नपाएको रिस पोखेको थियो ?

सुरुमा माओवादीले पनि देहातका स्कुल शिक्षक, गाविसका अध्यक्ष र सचिवहरूलाई टार्गेट गरेर चन्दा उठाउँथे । स्थानीय निकायको बजेटमै उनीहरूले बढी आँखा गाड्ने गर्थे । आज पनि अवस्था त्यस्तै छ । मधेसी सशस्क्र समूहका नाममा बचेखुचेका समूहहरूले स्थानीय तहमा जान थालेको करोडौँको बजेटमाथि आँखा गाडेका हुन् । तिनमा न मधेस मुत्तिको कुनै राजनीतिक ध्येय छ, न त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चाहना । लुक्नका लागि खुल्ला सीमा र पारिको भारतीय भूमि छँदै छ ।

गाउँमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने मेरो जिकिर होइन, तर यस्तो विस्फोट गराउनेहरू भ्रष्टाचारका निवारक होइनन्, बरु चन्दा आतंक फैलाउनेहरू हुन् । यसकारण प्राध्यापक आदित्यको सेतुबन्ध अभियान सुन्नलाई कर्णप्रिय लागे पनि व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण छ । गाउँमा बजेट पुगुन्जेल र खुल्ला सिमानाबाट निर्बाध आवतजावत रहुन्जेल मधेसमा सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरागमनको सम्भावना रहिरहन्छ नै ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT