दम्भले हुँदैन द्वन्द्वको उपचार

विगतमा यस किसिमका समूहका गतिविधिहरू सुरुआती समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित गराउने र स्थानीय तहमा जनसत्ताको अभ्यास गरिसकेपछि मात्र सहर कब्जाको रणनीति अख्तियार गरेको देखिएको थियो । यस पटक भने आरम्भमै सहरकेन्द्रित हिंसात्मक गतिविधिमा बढी जोड दिने र आमनागरिक, विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने रणनीति अख्तियार गरिएको छ ।

यसले चन्द समूहमा जे गर्नु छ, छिटै गर्नुपर्ने छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । साथै बम तयार गर्ने क्रममै विस्फोट हुनुले ऊक्त समूहमा नयाँं व्यत्तिलाई समेत परीक्षण दिई उपत्यकामा परिचालन गर्न खोजेको आभास हुन्छ । यसअघि चन्द समूहमा प्रायः बहिर्गमित लडाकु मात्र रहेको अनुमान गरिएको थियो ।

राजधानीमै ठूलो संख्यामा विस्फोटक पदार्थ भित्रिँदा पनि हाम्रो सुरक्षा प्रणाली अनभिज्ञ रह्यो । सुरक्षा स्क्रिनिङ प्रणालीलाई परम्परागत ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्न, यसमा आमूल प्रविधिगत र नीतिगत परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ भन्ने यसले देखाएको छ ।

विगतको लामो द्वन्द्वको चपेटाबाट बल्लबल्ल शान्ति–सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाइरहेका सर्वसाधारणलाई फेरि विस्फोटका घटनाले भयभीत तुल्याउनु अस्वाभाविक होइन । जति बेला जहाँ पनि अकारण विस्फोटमा परिने पो हो कि भन्ने मनोविज्ञानबाट जो पनि त्रस्त हुन थालेका छन् ।

चन्द समूहको दुष्कृत्यलाई रोक्न राज्यका तर्फबाट सुरक्षा प्रबन्धका नाममा कडा गर्न थालियो भने सर्वसाधारण झन् कष्टमा पर्दै जानेछन् । यसपछि चन्द समूह होइन कि आमनागरिक नै प्रतिबन्धमा पर्दै जाने सम्भावना रहन्छ, ‘साँढेको जुधाइ, बाछाको मिचाइ’ भनेजस्तो ।

समाजमा छिटो भय फैलाउन र मनोवैज्ञानिक रूपमा छिटो दबाबमा पार्न विद्रोही समूहले अवलम्बन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो— विस्फोट । राजनीतिक–धार्मिक रूपमा असंलग्न रहेका व्यक्ति वा समुदायलाई यसले झनै भयभीत पार्ने गर्छ । समग्रमा समाजको आम हिस्सा सरल र स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न खोजिरहेको हुन्छ, जो झैझमेलाबाट टाढै रहेर आजीविकाका लागि संघर्ष गरिरहेको हुन्छ ।

मुद्दा राजनीतिक होओस् वा सामाजिक, वा पहिचानकै किन नहोओस्, प्राप्तिको माध्यम हिंसा हुन गयो भने छिटो परिणाम निस्कन्छ भन्ने संस्कृतिले हाम्रो समाजमा जरो गाड्दै गएको छ । ठेकेदारले समयमा सडक निर्माण गरिदिएन भने पनि नागरिकले चक्काजाम र आगजनी नै गर्नुपर्ने विडम्बना छ । सहज र प्रणालीगत ढंगले जनसरोकारका मुद्दामा सम्बोधन नै हुँदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा बढ्न थालेको छ ।

एनसेलको कर उठाउन के–के गर्नुपर्ने हो ? ‘सुशासन र विकासका लागि राजनीति’ भन्ने मुद्दालाई कुनचाहिँ सरकारले जनसरोकारको मुद्दा बनाउने हो ? लोककल्याण सम्बन्धी मुद्दामा राज्यको उदासीनताले गर्दा नै हिंसातर्फ आकर्षण बढेको बुझ्न गाह्रो छैन । ध्वंसको अस्त्रमा विश्वास बढ्नुको कारण पनि यही हो । र सरकार यसतर्फ गम्भीर नभए अवस्था झन्–झन् जटिल हुँदै जाने निश्चितै छ ।

हिंसात्मक घटना रणनीतिक ढंगले उपयोग गरिने भएकाले यसमा फरक–फरक वैचारिक समूहबीच पनि कार्यगत एकता हुने गर्छ । माओवादी सुरुआती कालमा नेपाली कांग्रेसविरुद्ध बढी आक्रामक थियो । त्यसपछि तत्कालीन एमाले र अन्त्यमा राजावादीविरुद्ध कारबाहीमा उत्रिएको थियो । भिन्न–भिन्न समयमा अलग–अलग राजनीतिक दललाई बेग्लाबेग्लै ढंगले उपयोग गर्ने र फ्याँक्ने रणनीति माओवादीले अख्तियार गरेको थियो ।

राजनीतिमा शत्रुवत् र मित्रवत् व्यवहार उपयोगिताको नीतिमा निर्भर हुने गर्छ । यसको कुनै सैद्धान्तिक सर्त वा मूल्य र मूल्यांकनको आधार नै हुँदैन । हाम्रो सन्दर्भमा पनि २०४२ मा नेपाली कांग्रेसले पञ्चायातविरुद्ध सत्याग्रह गरिरहेकै बेला भएका बम विस्फोटलाई सत्याग्रहलाई निस्तेज गर्न चालिएको रणनीतिका रूपमा अर्थ्याइएको थियो ।

तसर्थ विस्फोट लगायतको पृष्ठभूमिमा जानेर वा नजानेर भए पनि अन्य स्वार्थ र शक्तिकेन्द्रको घुसपैठ हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । एउटा समूहको हिंसात्मक गतिविधिमा अन्य अतिवादी समूहको पनि रणनीतिक स्वार्थ र भूमिका रहन सक्ने तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले यस्ता गतिविधि निराकरण गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

आतंककारी वा ध्वंसात्मक घटनालाई कानुनी रूपमा परिभाषित नगरिएको अवस्थामै हठात् प्रतिबन्धको अस्त्र प्रयोग गर्नु कानुन र सुरक्षा रणनीतिसम्मत हुन सकेन । प्रतिबन्धको रणनीतिले खुल्ला प्रतिद्वन्द्वितालाई निषेध गर्ने र प्रतिशोधलाई बढाउने गर्छ । लोकतन्त्रमा सबै खाले विचारलाई समुचित स्थान दिन सकिएन भने पनि सम्मानचाहिँ गर्नैपर्ने हुन्छ । फरक मत र विद्यमान प्रणालीलाई नै समाप्त गर्ने लक्ष्य बोकेकै समूह भए पनि त्यो मुलुकभिक्रकै वैचारिक शत्ति भएकाले त्यसप्रति सरकारले लचकता र उदारता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

फरक वैचारिक समूहलाई हीनताबोध गराउने गरी जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीबाट सार्वजनिक रूपमै ‘लुटेरा,’ ‘आतंककारी’ जस्ता पगरी गुथाउनु हुँदैन । सरकारी दम्भले एकअर्काप्रति आक्रोश, उत्तेजना र घृणा झनै बढाउँछ । विस्फोटबारे संसदमा जानकारी दिने क्रममा गृहमन्त्रीले घटनामा नागरिकको नभई चन्द समूहका कार्यकर्ताको मृत्यु भएको विवरण सुनाए ।

विगतमा आफ्नै सुरक्षाका लागि ज्यान दिन तयार रहेका चन्द समूहका कार्यकर्तालाई आज तिनै गृहमन्त्रीले नागरिकको परिभाषाभित्र राखेनन् । शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लैजाने उद्देश्यका साथ संसदीय अभ्यासमा समाहित हुन पुगेका पुष्पकमल दाहालले त आक्रोश, उत्तेजना र घृणाको दुष्परिणामप्रति सचेत रहनुपर्ने हो !

एकअर्कालाई सिध्याइदिने गरी अघि बढ्दा मुलुक पुनः हिंसाको चपेटामा पर्न सक्छ । यसै त गरिबी, बेरोजगारी र सरकारको प्रभावकारी सेवा पाउनबाट वञ्चित रहेका आम नागरिकमा हिंसाको भय पनि थपियो भने उनीहरू आफैं अन्य विकल्पको खोजीमा लाग्न सक्छन् । त्यो विकल्प सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष दुवैको अपेक्षभन्दा निकै पृथक् पनि हुनसक्छ भन्नेतर्फ दम्भमा रमाइरहेको र द्वन्द्वमा आह्लादित भइरहेको पक्षको समयमै ध्यान जानु आवश्यक छ ।