'जनवादी केन्द्रीयता’ को झलक 

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — निर्दिष्ट प्रबन्ध अनुसारै गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट आएको छ । बजेट ल्याउने नियमितता पालन गरिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेट भाषणमा संविधानको प्रस्तावनाका केही हरफ दोहोर्‍याउँदै पूर्ण लोकतन्त्र र समाजवाद उन्मुख आर्थिक दिशा तय गरिएको बताएका छन् ।

यहाँ लोकतन्त्रका अगाडि लगाइएको पूर्ण भन्ने विशेषणतर्फ विशेष ध्यान दिन योग्य छ । मान्यता छ, लोकतन्त्रलाई कुनै विशेषणले शृंगार गरिरहनु आवश्यक हुँदैन । तर जब विशेषणले अलंकृत गरिन्छ, त्यसमा ‘निश्चित पाठशाला’को प्रभाव परेको हुन्छ ।

लोकतन्त्रको परिभाषा सार्वजनीन हुन्छ । यो अर्ध अथवा पूर्ण भन्ने हुँदैन । यसका अविभाज्य र अभिन्न तत्त्वहरू निस्तेज पार्दै आफूखुसी अलंकार थपिएको प्रथालाई लोकतन्त्र भनिँंदैन, त्यो अर्कै केही हुन्छ, तर लोकतन्त्र हुँदैन । कुनै बेला जिम्बाब्वेका रबर्ट मुगाबे यसमा विशेषण थप्थे । मुगाबे किन थप्थे, राजनीति बुझ्ने सबैले बुझ्छन् । स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू यसमा विशेषण राख्नु अनुचित मान्थे । लोकतन्त्रमाथि अविचल निष्ठा हुने मानिस विशेषण आवश्यक ठान्दैनन् । जसलाई लोकतन्त्रको नाम जप्दै आफ्ना अतिरिक्त अभीष्ट साध्नुपर्ने हुन्छ, तिनले यसलाई बढी सिंगारपटार गर्छन् ।

यसो भनिरहँदा मैले अर्थमन्त्री खतिवडाको शालीन व्यत्तित्वमाथि आक्षेप लगाएको होइन र त्यस्तो धृष्टता म गर्दिन पनि । उनले आफ्नै नेताको सोझो गर्ने हुन् । उनी जुन दलसँग सम्बन्धित छन्, त्यही दलका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक भाष्यको अनुलम्बन गर्ने हुन् । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समृद्धि, सामाजिक न्याय, वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी आफ्नै भाष्य, आफ्नै बुझाइ छ । लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान घनश्याम भूषालदेखि पूर्व माओवादी लडाकुका सर्वोच्च कमाण्डर र हाल सत्ताधारी दलका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मको यो भाष्यमा समानता हुन्छ, फरक र भिन्नमत कार्यान्वयनको शैलीमा हो । कुराको चुरो जनवादी केन्द्रीयता नै हो ।

त्यसैमा सम्बद्ध छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सपनाहरू । खतिवडाले बजेट बनाउँदै गर्दा आफ्नो दल र नेताको नीति र भाष्यलाई पछ्याउनै पर्थ्यो । त्यहीपछ्याएका छन् । भनिरहनु नपर्ला, कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै जनवादी केन्द्रीयता भएका कारण मूल अभिमुखीकरण केन्द्रीकरणतर्फ हुन्छ नै ।

अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले बजेट संघीयतालाई बलियो बनाउनेगरी आउने अपेक्षा राखेका रहेछन्, त्यसैले बजेट संघीयताप्रति उदासीन रहेको पाउँदा उनका अभिव्यक्तिमा खिन्नता देखियो । वाग्ले जत्तिका प्रबुद्ध अर्थविद्ले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट त्यस्तो उच्च, संघीयता सापेक्ष अपेक्षा नराखेका भए खिन्न हुनुपर्ने थिएन । यो सरकारले संघीयतालाई कुन आँखाले हेर्छ भन्ने कुरा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भनिसकेका छन् ।

यो सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्यका स्वशासी एकाइ होइन, केन्द्रका सहयोगीका रूपमा हेर्छ । शाखा–प्रशाखाका रूपमा हेर्छ । संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि, संघीयताको परिभाषा जेसुकै भए पनि प्रदेशहरू केन्द्रको हुकुम अनुसार चल्नुपर्ने र चलाइने मनसाय उनले नलुकाई भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिमुखीकरण अनुसार मनमा जे छ, त्यही भनेका हुन् । उनको जनवादी केन्द्रीयताको पाठशालाले जे सिकाएको छ, त्यही बोलेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेकपा, संसद्मा दुई तिहाइ जुटाउन समर्थ भएपछि आफ्नो वास्तविक रूपमा प्रस्तुत हुनथालेका हुन् । पहिलो कार्यकालमा उनी यति खुलेका थिएनन्, किनभने त्यसबखत उनको पार्टी दोस्रो र पहिलोमा नेपाली कांग्रेस थियो । त्यतिखेरको उनको रूप र प्रस्तुति परिस्थितिजन्य थियो । उनी लोकतन्त्रप्रेमी र अद्भुत राष्ट्रवादी प्रतीत हुन्थे ।

पार्टी तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा आश्रित र संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस बलियो प्रतिपक्षका रूपमा विद्यमान थियो । यसपालि पार्टी नै झन्डै दुई तिहाइको भएपछि उनमा दबेर रहेका जनवादी तरंगहरू प्रच्छन्न हुनपुगेका छन् । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । किनभने मानिस आफूभित्र जे हो, त्यही रूपमा प्रकट हुनु, भित्र जे छ, त्यो बोलीवचन र व्यवहारमा देखिँदा त्यही रूपमा चिन्न सजिलो भएको हुन्छ ।

ओलीलाई जनवादी केन्द्रीयताप्रति भित्रैदेखि प्रतिबद्ध पात्रका रूपमा चिन्न पाउनु समकालीन नेपालमा लरतरो उपलब्धि होइन ।यहाँ बजेटको अभिमुखीकरणको विषयमात्र होइन । बजेट सरकारको समृद्धि सम्बन्धी भाष्यको एउटा पक्ष हो ।

बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस नेतहरूले यसलाई वितरणमुखी भएको, लोकरिझ्याइँमा आधारित भन्दै आलोचना गरेर आफू प्रतिपक्ष हुनुको औचित्य पुष्टि गर्ने काम गरे । उद्योगी, व्यसायी, व्यपारीले आफ्नो परम्परागत शैलीमै रहेर कार्यान्वयनमा चुनौती छ भने । कर्मचारीको तलब, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी र जनजातिलाई दिइने तथा वृद्ध भत्तामा वृद्धिकाकारण प्रत्यक्ष लाभ पाउने खुसी हुनु स्वाभाविकै हो ।

कहाँबाट ल्याएर दिने तथा यसले अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरामा अर्थशास्त्रीहरूले आफ्नो गणित लगाउँदैछन् । योजना, आयोजना र विविध कार्यक्रम के कति प्रभावकारी हुन्छन्, यसबारे कित्ता अनुसारका विज्ञहरूले आआफ्ना प्रक्षेपण पेस गर्नेछन् नै । तथापि अर्थशास्त्रीहरूको भाषा उनीहरूका समुदायले मात्रै बुझ्ने खाले हुन्छ, अरू विधाका मानिसले बुझ्नेगरी उनीहरू भन्दैनन् ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजेको मुख्य विषयचाहिँ अर्थशास्त्र होइन, अभिप्रेरणा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने गरेका छन् । यो उनको यसपालाको मन्त्रवाक्य हो । यसको तात्यर्प, मुलुक समृद्ध हुनुपर्छ, तब नेपाली सुखी हुन्छन् भन्ने हुनुपर्छ । समृद्धि नभई सुख हुँदैन । यहाँसम्म सुन्दा ठिकै लाग्छ । तर प्रश्नचाहिँ समृद्ध कसरी हुने भन्ने हो । चीन समृद्ध हुँदैछ, तर त्यहाँ समृद्धिका नाममा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण भएको छ । भियतनामले पनि पछिल्लो समयमा भौतिक प्रगति गरेको छ । सिंगापुर त सबैका मुखैमा छ ।

जापान समृद्ध छ । त्यो समृद्धि मानिसका नैसर्गिक आकांक्षामाथि अतिक्रमण गरेर आएको होइन । वैयक्तिक स्वतन्त्रता शासनका अधीनमा सुम्पेर, लुटाएर आएको होइन । लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुरक्षित राख्दै समृद्धि सम्भव भएको हो । जापान, पश्चिम युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाको समृद्धिजस्तो समृद्धि कि चीन, भियतनामतिरको जस्तो समृद्धि भन्ने अहम् प्रश्नको उत्तरमा वर्तमान सरकारको शैली र व्यवहारले चीन, भियतनामतिर संकेत गरिरहेको प्रतीत हुनथालेको छ ।

समृद्धिका दुइटा अभिप्रेरणा छन् । यी दुबै अभिप्रेरणा परस्पर विरोधी छन् । एउटा लोकतान्त्रिक हो । अर्को अधिनायकवादी । लोकतान्त्रिक अभिप्रेरणा अनुसार मानिस जति मुक्तचित्त–स्वतन्त्र हुन्छ, ऊ त्यति नै सिर्जनशील हुन्छ । प्रयोगधर्मी हुन्छ । नवप्रवर्तनप्रति उत्सुक हुन्छ । उन्नतिप्रति जागरुक हुन्छ । त्यसैले यो अभिप्रेरणा भन्छ, सबै मानिस स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यसो भएमा समवेत प्रयत्न सम्भव हुन्छ । सबैले स्वउन्नतिका निम्ति उद्यम गर्छन् । स्वउन्नतिको अभिप्रेरणाले देशै उद्यमशील हुन्छ । उद्यमशील मुलुक समृद्ध नभइरहन सक्दैन ।

अधिनायकवादी अभिप्रेरणा यसको ठीक उल्टो हुन्छ । शासनमा बसेका मानिस स्वतः श्रेष्ठ हुन्छन् अथवा शासनमा पुग्नु भनेकै आफू सर्वश्रेष्ठ भएको प्रमाण हो, अरू पुष्टि किन चाहियो भन्ने यसको मान्यता हुन्छ । विचार जति सबै शासकमै संकेन्द्रित भएर रहेको हुन्छ, त्यसैले शासनमाथि कुनै अंकुश हुनुहुँदैन । नयाँ विचारको स्रोत पनि शासक नै हो । शासकमाथि अंकुश लगायो कि उसले काम गर्न सक्दैन । अंकुश त शासनेत्तर ठाउँबाट आउने विचारमाथि लगाउनुपर्छ र त्यस्तो विचार आउने ठाउँ भनेको मुख्यतः प्राज्ञिक क्षेत्र हो ।

त्यसैले प्राज्ञिक संस्थानहरू शासनको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । मुक्त अभिव्यक्ति आउने मुख बन्द गर्नुपर्छ । जति पनि सञ्चारका माध्यम छन्, ती सरकारको बोलीमा लोली मिलाउने हुनुपर्छ । स्वतन्त्र विचार दिने माध्यम, व्यत्तिहरूलाई सक्दो निरुत्साहित गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ । यो अधिनायकवादी अभिप्रेरणा निर्देशित समृद्धिको मार्गचित्र हो ।
त्यो मार्गचित्र कस्तोसम्म हुन्छ भने त्यहाँ शासकले भन्छ, जनताले चुने, भइगयो । अब जनताको काम आगामी निर्वाचन पर्खिने हो (सके त निर्वाचन पर्खिन पनि नदिने हो) । व्यवस्थालाई पूर्ण बनाउन शासक बलिया र जनता आदेशपालक हुनुपर्छ । एक पटक जनादेश दिएपछि कार्यकालभरि जनता मौन बस्नुपर्छ, प्रश्न गर्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधि हुन् नि, जनप्रतिनिधिले राज्यधन जतिसुकै करोड लिए लिऊन्, साधुभावले स्वागत गर्नुपर्छ । राष्ट्रमाथि शासकहरूको एकाधिकार हुनुपर्छ । उनीहरू सेवासुविधाले सज्जित हुनुपर्छ ।

त्यसो भएमा शासकले निर्विघ्न योजना बनाउन पाउँछन्, योजना बनाउन बाधा हुँदैन । उनीहरूले बनाएका योजनाबाट मानिस स्वतः लाभान्वित हुन्छन् । जनताले शासकले अह्राएको, खटाएको काम गर्न नाइनास्ती गर्नु हुँदैन । अधिनायकवादी अभिप्रेरणाको मन्त्रवाक्य जनता केही जान्दैनन्, जान्ने जिम्मा शासककै हो भन्ने हुन्छ ।

विशेषणयुक्त लोकतन्त्रको उच्चारण त्यतिकै भएको हुँदैन, त्यसमा अन्तराशय लुकेको हुन्छ । शासकीय सर्वोच्चता स्थापित गर्न जनवादी केन्द्रीयता पक्षधरहरू यस्ता विशेषण लगाउन माहिर हुन्छन् ।

यसलाई व्यक्तिका रूपमा भद्रभलाद्मी अर्थमन्त्री खतिवडाको ‘प्रोफेसनल’ सीपको अवमूल्यन गरिएको नठानियोस् । उनले आफ्ना नेताको, पार्टीको निर्देशन मान्नैपर्छ । देश संघीयतामा गइसकेको भनिरहँदा निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा प्रत्येक संसदीय क्षेत्रलाई ६ करोड दिनु आवश्यक र जायज दुबै होइन, थिएन ।

तर संघीयतालाई बलियो बनाउने सरकारको नियत नै नभएका कारण सांसदहरूलाई राष्ट्रधनबाट अनुदान दिइएको हो । संघीयता भनी–भनी केन्द्रीकरण गरिएको अरू विनियोजनजस्तै यो पनि एउटा दृष्टान्त हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वप्न महलको दुर्दशा !

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

वर्तमान विश्व व्यवस्थाको श्रेय बीसौं शताब्दीका अन्तिम दुई दशकलाई जान्छ । जो विजयी भए, तिनका लागि त्यो कालावधि अनुपम थियो । जो हारे र जसले सर्वस्व गुमाए, तिनका लागि अत्यन्त दुर्दशापूर्ण, अन्धकारमय ।

ती अन्तिम दुई दशकमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि खडा भएका कम्युनिस्ट स्वप्न महलहरू भत्किएर एउटा नयाँ व्यवस्थाको जग बसेको थियो । त्यो जग थियो- उदारता, स्वतन्त्रता, उन्मुक्ति सम्बन्धी बुझाइको, एउटा नयाँ संस्कृतिको । विश्व सन्दर्भमा त्यही, त्यसरी नै बुझियो । (तर नेपालको अनुभव अलि भिन्न रह्यो, अन्यत्र कम्युनिस्टलाई दुत्कारिइरहँदा यहाँ भने वैधता प्रदान गरिँंदै थियो ।)

त्यतिबेला एकजना अमेरिकी प्राज्ञ फ्रान्सिस फुकुयामा अलि बढी नै उत्साहित भएर कम्युनिस्ट स्वप्न महलको विसर्जनलाई इतिहासको अन्त्य र अन्तिम मान्छे भन्दै त्यस कालखण्डलाई नयाँ युगको सुरुवात भन्न हतारिएका थिए । उनले वैचारिक युद्ध नै समाप्त भएको घोषणा गरेका थिए । किनभने उनले पूर्वी युरोप र तत्कालीन सोभियत संघमा कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादको अन्त्य नै उदार लोकतन्त्रको दिग्विजय हो भन्ने ठहर्‍याएका थिए । तर विश्व परिस्थिति उनले भनेजस्तै थिएन । त्यो विचारधाराकै अन्त्य भने थिएन । नियन्त्रणमुखी संस्कारको पूरै विसर्जन थिएन ।

मिखाइल गोर्वाचोभ हटाइनु, सोभियत संघ टुक्रिनु, तत्कालीन संघको सबैभन्दा ठूलो घटक रूसमा बोरिस येल्तसिन आउनु र त्यही जगमा उभिएर भ्लादिमिर पुटिनको उदय हुनुलाई चटक्कै बिर्सन मिल्दैन । कम्युनिस्ट एकतन्त्री सर्वसत्तावादको बर्लिन पर्खाल ढलिरहँदा धेरैले ठाने— त्यसले बीजाधान गरेको भ्रूण पनि मासियो, अब एकतन्त्री मनसुबाकै विसर्जन भयो । त्यस्तो थिएन । त्यसको बीउबिजन बाँकी नै थियो । माथि-माथि छिमलिएको थियो रुख, जरा साबुतै थिए । सोभियत संघ विखण्डित भयो । हो, क्रूर तानाशाह जोसेफ स्टालिनको मूर्ति ढल्यो ।

कम्युनिस्ट शासनबाट उत्पीडित जनजनले उत्सव मनाए । तर स्टालिनको मूर्ति राखिएका मनलाई चियाउने फुर्सद र धैर्य विरलैमा मात्र थियो । विभिन्न देशका कम्युनिस्ट, पूर्वकम्युनिस्ट समूहहरू उनको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्दै लुकी-लुकी पूजा गरिरहेकै थिए । त्यो प्रवृत्तिको पूजा थियो र त्यो प्रवृत्ति अद्यापि जीवितै छ ।

सन् १९८९ मा तियानमेन चोकमा नरसंहार गरेर पनि चीनमा कम्युनिजम कायमै रहेको थियो र ल्याटिन अमेरिकाको क्युबामा फिडेल क्यास्ट्रोलाई अमेरिकाले झुकाउनसकेको थिएन । उत्तर कोरियालाई त चीनकै कवच प्राप्त थियो, त्यसैले त्यहाँ शासकका मनमा त्रास पसे पनि व्यवस्थालाई पूर्वी युरोपको लहरले हल्लाउन सकेन ।

यद्यपि के हो, कसो हो भन्ने आशंका र त्रासचाहिंँ निश्चय नै थियो । सोभियत युगको समाप्तिपछि विश्व एकध्रुवीय त भयो, साथसाथै क्षेत्रीय ध्रुवीकरणको तनाव बढेर गयो । विश्वमा नयाँ व्यवस्थापनको खाँचो आइपर्‍यो, किनभने शीतयुद्धताकाको अवस्थामा तत्कालीन राज्यहरूको सार्वभौमिकताभित्र अटाएर र कतिपय अर्थमा गुम्सेर बसेका जातीय-क्षेत्रीय आकांक्षाहरू अभिव्यक्त हुनथाले ।

कतिपय राज्य, विशेष गरेर शीतयुद्धकालका कम्युनिस्ट शासित युगोस्लाभिया र चेकोस्लाभियाले परिवर्तित समयको नवउद्बोधन थेग्न सकेनन् । फलस्वरूप टुक्रिए । सबैभन्दा दुर्दान्त विखण्डनचाहिँ युगोस्लाभियाको भयो । १९९० को दशकलाई एकातिर उदार लोकतन्त्रको दिग्विजयका रूपमा चित्रण गरिरहँदा अर्कातिर पुनव्र्यवस्थापनको पीडादायी प्रक्रियालाई चटक्कै बिर्सन मिल्दैन ।

तथापि सत्य हो, त्यसताका धेरै देशमा कम्युनिस्टहरू रक्षात्मक थिए । निश्चय नै पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्टहरूको पतन र सोभियत विखण्डनको राप र तापमा नेपालकै कम्युनिस्टसमेत धक फुकाएर आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर चिनाउन अप्ठ्यारो मान्थे, विशेष गरेर देशको सरहद बाहिर ।

उनीहरूका धेरै संस्करण थिए र अद्यापि छन् । तर भाइचाराका नाममा यदाकदा एकै कित्तामा उभिएका समेत हुन्थे । आजै हेर्नुहोस्, आफू कम्युनिस्ट नरहेको घोषणा गर्ने बाबुराम भट्टराईलाई समेत कम्युनिस्टको आलोचना सुन्दा आफ्नो मुटु कताकता छेडिएकै जस्तो लाग्छ । उसबेला झन् कुनै जाति विशेषलाई कसैले केही भन्दा जातै उठेजस्तै, कसैले कम्युनिस्टलाई बिझाउने शब्दावली प्रयोग गर्दा सबै आआफ्ना ठाउँबाट होहल्ला मच्चाउँथे, मन थाम्न नसकेर ।

खै किन हो, गालीगलौज गर्नुलाई कम्युनिस्टहरू आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकारै ठान्थे । अझ मननीय त के छ भने उनीहरूले अझसम्म त्यो परम्परा कायमै राखेका छन् । आफूसँग विचार नमिल्नेलाई क्षुद्र र तुच्छतम हिसाबले गाली गर्नु, फेरि सँगै कामै गर्नु नपर्नेझैं गरेर प्रस्तुत हुनु मानौं उनीहरूको स्वभावै हो ।

लोकतन्त्र हो त सभ्य, सुसंस्कृत र शिष्ट व्यवस्था हो, तर लोकतन्त्रसँग यतिका लामो अन्तरक्रियापछि समेत उनीहरूको गालीगलौज-प्रेम कायमै छ । लोकतान्त्रिक विधिबाटै प्राप्त सत्ताको उच्चस्थानमा आसीन हुँदासमेत तिनले विनम्रता वरण गर्न नसक्नुचाहिंँ किन हो, राजनीतिक विश्लेषणबाट पत्ता लगाउन नसिक्ने, मनोविश्लेषककै सहयोग लिनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ ।

एकछिन फेरि तत्कालीन अवस्थातर्फै फर्किऔैं । पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट तन्त्र धराशायी भइरहँदा यता नेपालमा भने नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट घटकहरूसँग अंकमाल गरिरहेको थियो । राजाको एकतन्त्री शासनविरुद्ध कांग्रेस र कम्युनिस्ट संयुक्त मोर्चा बनाइरहेका थिए । आन्दोलनको तयारी गरिरहेका थिए ।

यो २०४६ साल अर्थात् अंगे्रजी १९९० को प्रसंग हो । आन्दोलनको उद्घोषसँगै कांग्रेस र कम्युनिस्ट सँगै थुनिए, सँगै बसे । तिनले सँगै यातना सहे । २०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त अन्तरिम सरकार बन्यो ।

कांग्रेस र कम्युनिस्ट बीचको सहकार्यको मनोविचार जेलमै उत्पन्न भएको थियो । सँगै बस्दाका अनुभव आदान-प्रदान, एकअर्काका दु:ख-सास्तीप्रति सहानुभूतिकै कारण (स्वभाव आआफ्नै ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि) दुई भिन्न विचारधारा राख्ने पात्रहरूलाई परिस्थितिले नजिक ल्याएको थियो ।

दुवै थरीमा उद्देश्यप्रति समर्पण र ध्येयनिष्ठाका साथै दुवैथरी देशको सर्वोपरि कल्याणकै लागि अनुप्रेरित थिए भन्ने देखिन्थ्यो (पछिल्ला अनुभवका कारण ‘थियो’ नभनेर ‘देखिन्थ्यो’ भन्ने अवस्था आएको छ) । निश्चय नै एकथरीमा साम्यवादी सपना थियो र अर्को थरी लोकतन्त्रलाई साधन र साध्य दुवै ठान्थ्यो । कम्युनिस्ट लोकतन्त्रलाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्दै साम्यवादमा जाने मनसुबा राख्थे । वैचारिक र शैलीगत द्वन्द्व रहँदा-रहँदै कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेपाली लोकतन्त्रका दुई पांग्रा बन्न पुगेका थिए ।

कम्युनिस्टहरू व्यक्तिगत कुराकानीमा बदलिएको विश्व परिवेशमा साम्यवाद सम्भव छैन भनिरहँदा सार्वजनिक रूपमा भने जनवादी व्यवस्था ल्याउने प्रवचन दिइरहन्थे । तथापि उनीहरूको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुन्छ र एकदिन यस्तो आउँछ, उनीहरू लोकतान्त्रिक विधि-व्यवस्थासँग एकात्म हुन्छन् नै भनेर सहकार्यका लागि प्रोत्साहित गरिरहँदा एकथरी भने हमेसा कम्युनिस्टहरूलाई वैधता दिनु हुँदैन भनिरहेकै थिए । उतिखेर निश्चय नै लोकतन्त्रप्रेमीहरूको एउटा कित्ता कम्युनिस्टहरूले कुनै न कुनै दिन धोका दिन्छन् र आफ्नो मनसुबा देशमाथि लाद्नेछन् भनिरहन्थ्यो ।

अहिले पनि भनिरहेको छ । बीचमा माओवादी हिंसात्मक विद्रोह, दरबार हत्याकाण्ड र त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रका दुराग्रहका चल्ते देशमा फरक मोड आयो । दोस्रो जनआन्दोलन, दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान नै नयाँ आयो । फलस्वरूप, देशमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अन्तर्गतको गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्य सम्पन्न भयो । यो महत् कार्यलाई दुवैथरी मिलेरै सम्पन्न गरेका हुन् ।

यहाँनेर सम्झनुपर्ने के छ भने विश्वभर विशेष गरेर लोकतान्त्रिक मुलुकमा कम्युनिस्टहरू दुत्कारिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय संसदमा दुई तिहाइ नजिक स्थान हासिल गरेको छ तथा ७ मध्ये ६ प्रदेशमा उसैको वर्चस्व स्थापित भएको छ ।

यो अवस्था आउनमा कांग्रेसको आन्तरिक दुर्दशा र बाह्य प्रस्तुति सहायक भयो नै, मुख्य कारक तत्त्वचाहिंँ नेपालका मुख्य प्रवाहका कम्युनिस्टहरू नामले कम्युनिस्ट भए पनि लोकतान्त्रिक संघर्षका सहयोद्धा भएका कारण उनीहरूले लोकतन्त्रलाई खजमज्याउँदैनन्, स्वतन्त्रताको ‘स्पेस’लाई साँघुरो बनाउँदैनन्, धोका दिँदैनन् भन्ने विश्वास हो । तर दुर्भाग्यवश, जनविश्वास विपरीत दुईतिहाइ पाएको कम्युनिस्ट सत्ताले अनौठो व्यवहार गर्न थालेको छ । तानाशाही व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो व्याख्या अघि सार्न थालेको छ ।

लोकतन्त्रमा शासनमा पुग्नु भनेको सुविधा होइन, जिम्मेवारी हो । आलोचना सच्चिने अवसर हो, अपमान होइन । मर्यादाको पहिलो घेरामा शासकहरू हुन्छन्, त्यसपछि अरूको कुरा आउँछ । अचेल यहाँ भने शासन पक्षले निकै फरक व्याख्या गर्नथालेको छ । यसले कताकता मनसुबाचाहिँ नियन्त्रणात्मक प्रथाकै हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको कम्युनिस्ट स्वप्न महल पुन: निर्माण गर्ने आकांक्षा जीवितै छ भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । यद्यपि नेपालका कम्युनिस्टहरू र त्यसमा पनि पूर्वएमाले कित्ता पटक-पटकका लोकतान्त्रिक संघर्षको सहयोद्धा रहेको एवं अभ्यासकै क्रममा समेत लोकतान्त्रिक प्रथामा राम्ररी दीक्षित भएको हुँदा त्यस्तो हुँदैन भन्नेहरू छन् ।

तर ख्याल रहोस्, उनीहरूको सत्ता व्यवहारका चल्ते त्यो प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था बनिरहेको छ । यसर्थ अनुरोध छ, बीसौं शताब्दीका अन्तिम दुई दशकमा भत्केको कम्युनिस्ट स्वप्न महलको दुर्दशा सम्झेर लोकतन्त्रका उदारता, स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिजस्ता मन्त्रहरू बारम्बार मनन गर्दै शासन गरियोस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्