१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

अस्थिरताको असर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पार्टीमा आन्तरिक विधि कमजोर भयो भने नेताहरूले असन्तुष्टिका आवाज जहीँतहीँ मुखर गर्ने गर्छन् । कुनै पनि बेला कहीँ पनि । ठाउँ कुठाउँ गर्दा यस्तै बेमोज उत्पन्न हुने गर्छ । जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ दिल्ली जान खुट्टा उचालिरहेका बेला उनको पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्वाक्क बोलिदिए । 

अस्थिरताको असर

दाहालले ‘पार्टी एकता गर्दा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्ने नै छ’ भनी सबैलाई थाहा भएको कुरा फेरि किन उप्काए ? उनले आफ्ना पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न चाहेका हुन्, सरकारको नेतृत्व लिन हतार गरेका हुन्, त्यस निहुँमा पार्टी अध्यक्षको बार्गेनिङ गर्न खोजेका हुन् के हो भन्ने प्रस्ट छैन । पार्टीका उनी पक्षीय नेताहरूले खुलारूपमा उनको पक्षमा बोल्न थालेबाट यो संगठित अभियान बन्न फुग्ने लक्षण देखिँदै छ ।

दल र सरकारको नेतृत्व सम्बन्ध र सन्तुलन सधैँ शक्तिका आधारमा हुँदै आएको छ, सिद्धान्त होइन । सिद्धान्तलाई शत्तिले निर्देशित गरुन्जेल स्थायित्व हाम्रो राजनीतिको चरित्र हुनेछैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार फेर्ने कुरा उछालिएकोलाई ‘नेपालको राजनीतिको स्तर’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनी आफैँले पनि सिद्धान्त कहिल्यै शिरोफर गर्न खोजेको देखिन्न, शक्तिकै कुरा गर्न खोजेका हुन्छन् ।

सिद्धान्त र शत्तिको सन्तुलन मिलाउन नखोज्ने नेतृत्वले सधैँ सम्झौतापरस्त राजनीति गर्छ ।

अहिले ओली र दाहालबीच एकाएक फेरि देखिएको वाक्चालले त्यसकै संकेत गर्छ । यस्तो वाक्चाल अब केही दिन बन्द हुनेछ, फेरि अर्को प्रसंगमा प्रकट हुन पुग्नेछ । यो जिब्रो चिप्लेको घटनामात्र होइन । दाहालले बोलेपछि उनको पक्षमा माहोल बनाउन अन्य केही नेता पनि मुखर हुन थालेबाट यो आन्तरिक ध्रुवीकरणको संकेत बन्दै छ ।

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन पनि । नेकपाको दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै थिए । त्यसै साँझ दाहालले प्रधानमन्त्री या अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने भनेर ओलीलाई सन्देश दिनु काकतालीमात्र होइन । बजेट आउने दिन, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेका बेला दाहालले के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? यसले सत्ता चलखेल फेरि सुरु हुन लागेको र राजनीतिक स्थायित्वमा सन्देह पैदा गर्न खोजेको छनक प्रस्ट छ ।

देशमा कुनै पनि जननिर्वाचित सरकार पूर्ण कार्यकाल टिकेको उदाहरण छैन । ०१५ सालमा दुई तिहाइ प्राप्त बीपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरिदिए । ०४८ सालमा पूर्ण बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार पार्टीमा आन्तरिक कलह व्यवस्थित गर्न नसक्दा असमयमै मध्यावधि निर्वाचन गर्न पुग्यो ।

०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता गणेशमान सिंह र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच मनमुटाव चुलिँदा पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी भन्ने प्रश्न उठेको थियो । सिंहले पार्टी र सरकारलाई कुकुर र पुच्छरको उपमा दिँदै ‘कुकुरले पुच्छर चलाउने हो, पुच्छरले कुकुर चलाउने होइन’ भनेका थिए ।

कोइरालाले पार्टीलाई नटेरी एकलौटी शासन गरेको सिंहको कटाक्ष थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री भएका बेला कोइरालाले ‘एक व्यक्ति एक पद’को सूत्रको पैरवी गरे । आफू लामो समय पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलाको आफ्नो मान्यता आफैँ खण्डन गरे ।

प्रस्ट जनादेशप्राप्त अहिलेको सरकारका लक्षण पनि स्थायित्वमुखी छैन । एकातिर लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण र कार्यकुशलतामा सरकारका सूचक सुखद छैनन्, अर्कातिर पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र असन्तोष व्यवस्थापन सुखद देखिएको छैन । नेतृत्वको सत्ता छिनाझम्टीले एकातिर मतदाताको अपमान हुन्छ भने अर्कोतिर विभिन्न खालका विकृति र विसंगतिले जरो फैलाउँछ । आम मानिसमा लोकतन्त्रप्रति अनास्था बढाउँछ । पार्टीको आन्तरिक मामिलाले किचलोको रूप लियो भने सरकारमा अस्थिरताको दबाब सिर्जना हुन्छ ।

संसदीय परिपाटीमा मन्त्रिमण्डल गठन वा फेरबदल असामान्य होइन । कुर्ची साटफेर हुन सक्छ, त्यसका लागि पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन लोकतान्त्रिक हुँदासम्म देशलाई फरक पर्दैन । जनादेश साटफेर गर्न भने अर्को निर्वाचन नै पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?