अस्थिरताको असर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पार्टीमा आन्तरिक विधि कमजोर भयो भने नेताहरूले असन्तुष्टिका आवाज जहीँतहीँ मुखर गर्ने गर्छन् । कुनै पनि बेला कहीँ पनि । ठाउँ कुठाउँ गर्दा यस्तै बेमोज उत्पन्न हुने गर्छ । जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ दिल्ली जान खुट्टा उचालिरहेका बेला उनको पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्वाक्क बोलिदिए । 

दाहालले ‘पार्टी एकता गर्दा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्नेनै छ’ भनी सबैलाई थाहा भएको कुरा फेरि किन उप्काए ? उनलेआफ्ना पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न चाहेका हुन्, सरकारको नेतृत्व लिन हतार गरेका हुन्, त्यस निहुँमा पार्टी अध्यक्षको बार्गेनिङ गर्न खोजेका हुन् के हो भन्ने प्रस्ट छैन । पार्टीका उनी पक्षीय नेताहरूले खुलारूपमा उनको पक्षमा बोल्न थालेबाट यो संगठित अभियान बन्न फुग्ने लक्षण देखिँदै छ ।

दल र सरकारको नेतृत्व सम्बन्ध र सन्तुलन सधैँ शक्तिका आधारमा हुँदै आएको छ, सिद्धान्त होइन । सिद्धान्तलाई शत्तिले निर्देशित गरुन्जेल स्थायित्व हाम्रो राजनीतिको चरित्र हुनेछैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार फेर्ने कुरा उछालिएकोलाई ‘नेपालको राजनीतिको स्तर’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनी आफैँले पनि सिद्धान्त कहिल्यै शिरोफर गर्न खोजेको देखिन्न, शक्तिकै कुरा गर्न खोजेका हुन्छन् ।

सिद्धान्त र शत्तिको सन्तुलन मिलाउन नखोज्ने नेतृत्वले सधैँ सम्झौतापरस्त राजनीति गर्छ ।

अहिले ओली र दाहालबीच एकाएक फेरि देखिएको वाक्चालले त्यसकै संकेत गर्छ । यस्तो वाक्चाल अब केही दिन बन्द हुनेछ, फेरि अर्को प्रसंगमा प्रकट हुन पुग्नेछ । यो जिब्रो चिप्लेको घटनामात्र होइन । दाहालले बोलेपछि उनको पक्षमा माहोल बनाउन अन्य केही नेता पनि मुखर हुन थालेबाट यो आन्तरिक ध्रुवीकरणको संकेत बन्दै छ ।

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन पनि । नेकपाको दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै थिए । त्यसै साँझ दाहालले प्रधानमन्त्री या अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने भनेर ओलीलाई सन्देश दिनु काकतालीमात्र होइन । बजेट आउने दिन, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेका बेला दाहालले के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? यसले सत्ता चलखेल फेरि सुरु हुन लागेको र राजनीतिक स्थायित्वमा सन्देह पैदा गर्न खोजेको छनक प्रस्ट छ ।

देशमा कुनै पनि जननिर्वाचित सरकार पूर्ण कार्यकाल टिकेको उदाहरण छैन । ०१५ सालमा दुई तिहाइ प्राप्त बीपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरिदिए । ०४८ सालमा पूर्ण बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार पार्टीमा आन्तरिक कलह व्यवस्थित गर्न नसक्दा असमयमै मध्यावधि निर्वाचन गर्न पुग्यो ।

०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता गणेशमान सिंह र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच मनमुटाव चुलिँदा पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी भन्ने प्रश्न उठेको थियो । सिंहले पार्टी र सरकारलाई कुकुर र पुच्छरको उपमा दिँदै ‘कुकुरले पुच्छर चलाउने हो, पुच्छरले कुकुर चलाउने होइन’ भनेका थिए ।

कोइरालाले पार्टीलाई नटेरी एकलौटी शासन गरेको सिंहको कटाक्ष थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री भएका बेला कोइरालाले ‘एक व्यक्ति एक पद’को सूत्रको पैरवी गरे । आफू लामो समय पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलाको आफ्नो मान्यता आफैँ खण्डन गरे ।

प्रस्ट जनादेशप्राप्त अहिलेको सरकारका लक्षण पनि स्थायित्वमुखी छैन । एकातिर लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण र कार्यकुशलतामा सरकारका सूचक सुखद छैनन्, अर्कातिर पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र असन्तोष व्यवस्थापन सुखद देखिएको छैन । नेतृत्वको सत्ता छिनाझम्टीले एकातिर मतदाताको अपमान हुन्छ भने अर्कोतिर विभिन्न खालका विकृति र विसंगतिले जरो फैलाउँछ । आम मानिसमा लोकतन्त्रप्रति अनास्था बढाउँछ । पार्टीको आन्तरिक मामिलाले किचलोको रूप लियो भने सरकारमा अस्थिरताको दबाब सिर्जना हुन्छ ।

संसदीय परिपाटीमा मन्त्रिमण्डल गठन वा फेरबदल असामान्य होइन । कुर्ची साटफेर हुन सक्छ, त्यसका लागि पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन लोकतान्त्रिक हुँदासम्म देशलाई फरक पर्दैन । जनादेश साटफेर गर्न भने अर्को निर्वाचन नै पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जयशंकर नियुक्तिले ल्याएको तरंग

कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — दोस्रो कार्यकालमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वविदेशसचिव एस. जयशंकरलाई विदेशमन्क्री नियुत्त गरेका छन् । सुन्नासाथ यसले नेपालको सामाजिक सञ्जालमा तरंग पैदा गरेको छ । यद्यपि यो नियुक्ति नेपाललाई मात्र लक्षित गरेर भएको पक्कै होइन तर यसले हामीलाई झस्काउनु स्वाभाविकै हो । नेपालले संविधान निर्माणलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा उनी विदेशसचिव थिए ।

संविधानसभाले पारित गरेर घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा उनी भारत सरकारको विशेष दूतका रूपमा त्यो स्थगन गराउने मिसनमा काठमाडौं आएका थिए र नेपालका नेताहरूसँग उनको ठाडठाडो वार्तालाप भएको थियो । संविधानको घोषणासँगै प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग उनको निकै चर्काचर्की भएको चर्चा थियो ।

उनको मिसन सफल भएन, निर्धारित समयमा नेपालको संविधान जारी भयो । प्रतिक्रियामा नेपालले भारतीय नाकाबन्दी भोग्नुपर्‍यो । यो कुरा अब इतिहास भइसक्यो । दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ । आपसी सम्बन्ध र सहयोग क्रमले निरन्तरता पाइरहेका छन् । तथापि नाकाबन्दीको छायाले हाम्रो मानसिकता अझै त्रस्त छ ।

जयशंकर भारतको विदेश मामिलामा लामो अनुभवले खारिएका व्यक्ति हुन् । विदेश सचिव हुनुपहिले उनले अमेरिका र चीनका लागि राजदूतको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिसकेका थिए । चीन, अमेरिकालगायतमा राजदूत हुने विदेशसचिव भारतमा जति पनि छन् । विदेशमन्क्रीमा नियुत्तिका लागि यो अनिवार्य आधार पनि होइन तर सेवानिवृत्त विदेश सचिवबाट विदेशमन्त्रीमा सोझै नियुक्त हुनेमा सम्भवतः उनी पहिलो हुन् । उनी संसद्मा छैनन् । भारतीय संविधानको प्रावधानअनुसार ६ महिनाभित्र उनी सांसद बनिसक्नुपर्छ ।

अन्यथा विदेशमन्त्री रहिरहन सक्दैनन् । मोदीले उनलाई मन्त्रिमण्डलमा लिनुमा उनको कूटनीतिक अनुभव र भारतको विदेश सम्बन्धका केही जटिल एवं पेचिला विषयमा खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई कारकका रूपमा अर्थ्याउने गरिन्छ । खासगरी भारत–अमेरिका आणविक सहयोग समझदारीका लागि उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । यस्तै, भारत–चीन दोक्लाम सैन्य तनावका बेला पनि उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको मानिन्छ तर यसलाई यतिमै सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन ।

पूर्व विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले यसपटक स्वास्थ्यका कारण चुनाव लडिनन् । यसको अर्थ यो होइन कि भाजपासँग विदेश मन्क्रालय हेर्ने अर्को कुनै राजनीतिक व्यत्ति थिएन ।

मोदी दोस्रो कार्यकालमा विदेश नीति र सम्बन्धमा नयाँपन दिन खोज्दै छन् भन्ने कुरा विदेशमन्त्रीका रूपमा जयशंकरको चयन र शपथग्रहण समारोहमा पाकिस्तानलाई बाहेक गर्नुले प्रस्ट हुन्छ । शपथग्रहणमा पाकिस्तानलाई नबोलाउनुले अब दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को औचित्य रहेन, भारतको प्राथमिकता बंगालको खाडी राष्ट्र केन्द्रित क्षेत्रीय सहयोग (बिमस्टेक) हो भन्ने बुझिन्छ । सजिला छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

शिखर सम्मेलनको स्थगन अरू लम्बिन सक्छ । अर्को प्रकारले यो सार्क विसर्जनको अनौपचारिक घोषणा पनि हो साथै यसले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध यथास्थितिमा चल्दैन, नयाँ पहल जरुरी छ भन्ने संकेत गर्छ । भारतले चाहँदैमा दक्षिण एसियाबाट पाकिस्तान अलग्गिने कुरा पनि होइन । मोदी–इमरान समीकरणमा कुनै नाटकीय परिवर्तन भए बेग्लै कुरा, अन्यथा भारत–पाक तनाव अरू बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । हिन्दुत्वको आवरणमा सैन्यवादी सोच र शस्त्रीकरण बढ्न सक्छ ।

जयशंकरको चयनले मोदी भारतको विदेश सम्बन्धलाई बढी व्यावसायिक (प्रोफेसनल) बनाउन चाहन्छन् भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । मोदी नेतृत्वको भारतको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक छवि त्यति सकारात्मक बन्न सकेको छैन । हिन्दु अतिवादको शंका र आलोचनाबाट ऊनी मुक्त छैनन् । जयशंकरको नियुत्तिले भाजपाको हिन्दुत्वको आग्रह र आँखाबाट भारतको विदेश नीति प्रभावित छैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको पनि हुन सक्छ । भोलि उनको राजनीतिक रूप कस्तो हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ तर अहिलेसम्म उनी कुनै एउटा दलसँग आबद्ध व्यक्ति होइनन्, भाजपाको राजनीतिबाट प्रशिक्षित पनि होइनन् ।

मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री रहेका बेला पनि खासगरी अमेरिकासँग आणविक सम्झौतालाई निर्णायक बनाउन राजदूतका रूपमा उनको भूमिका उल्लेखनीय मानिएको थियो । मोदीको अघिल्लो कार्यकालमा भारत चीन र अमेरिकासँग प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको तहमा उच्चस्तरीय समझदारी कायम राख्न सफल भएको थियो ।

यसका लागि विदेश सचिवका रूपमा जयशंकरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन सक्छ । नियुक्तिले यो पुष्टि गर्छ  तर प्रोफेसनलिजमका आफ्नै सिद्धान्त र मान्यता हुन्छन्, जुन स्थिर पनि हुन्छन् । राजनीतिक व्यक्तिमा जस्तो आवश्यकता र उपयोगको लचकता नहुन पनि सक्छ ।

जयशंकर मन्त्री हुँदैमा भारतको विदेश नीति र सम्बन्ध परिवर्तन भइहाल्ने भने होइन । प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दल बदलिँदैमा विदेश नीति बदलिएको पनि छैन । आवरण, प्रक्षेपण र प्रस्तुतिमा केही भिन्नता देखिएला तर स्वतन्त्रतासँगै जवाहरलाल नेहरूले हालेको जगमै भारतको विदेश नीति र सम्बन्ध चलिरहेको छ ।

एक प्रकारले विदेश नीतिका हकमा भारतमा राम्रै सहमति स्थापित भएको पाइन्छ तर पनि यसको प्रयोग र सञ्चालनमा व्यक्तिको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सम्बन्धमा विद्यमान र नयाँ विकसित मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्राथमिकता व्यक्तिअनुसार फरक हुन्छ । मोदी–जयशंकर जोडीको विदेश नीतिको रसायन र प्रयोग हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि मोदी–जयशंकर जोडीको प्रभाव पर्ने नै भयो । यो सम्बन्धमा बेलाबेला देखिने अनपेक्षित उतारचढावको लामो शृंखला छ । संस्थागत अर्थात् मन्त्रालयको तहमा बन्ने धारणा सुरक्षा र विदेश नीतिको परम्परागत मान्यता प्रस्तुत हुने गरेको पाइन्छ, जुन धेरै गतिशील र लचिलो हुने गर्दैन ।

कर्मचारीतन्त्रमा हावी हुने भारतीय स्वार्थको केन्द्रीयताले यसमा प्रभाव पारेको हुन्छ । स्वार्थ र संस्थापनको स्थिर मापदण्डले बेरिएको हुन्छ । त्यसले व्यापार, पारवहन र उद्योगधन्दासँग बाँडिएका हाम्रा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसको प्रभावकारी र अनुकूल सम्बोधनका लागि उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी चाहिन्छ । जब त्यो तहमा संवाद र समझदारीको कमी हुन्छ, सम्बन्ध पनि तल झर्छ । नाकाबन्दीजस्तो नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको तहमा विश्वास र समझदारी बने सम्बन्धले पनि नयाँ गति लिएका दुइटा सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ । २०४६ को आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा व्यापार तथा पारवहन सन्धिको नवीकरण हुन नसकेका कारण त्यस बेला पनि नेपालले एक प्रकारको नाकाबन्दी भोग्नुपरेको थियो । यद्यपि त्यसको प्रभाव २०७२ को जस्तो थिएन । आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई निकास र सम्बन्ध सामान्यीकरणका लागि भारत जानुभएको थियो ।

समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री भीपी सिंहलाई मागको एउटा लिखित सूची दिनुभएछ । उनले कागजै नहेरी ‘तपाईंका सबै माग पूरा भए’ भनेछन् । यो कुराको रहस्योद्घाटन दिल्लीका सेमिनारमा प्रायः भेटिइरहने तत्कालीन विदेशमन्त्री आईके गुजरालले, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि भए, नेपाल–भारतसम्बन्धी कुनै सेमिनारमा भनेको मलाई अहिले पनि सम्झना छ । यस्तै, सन् १९७७ मा पनि व्यापार र पारवहनको अलगअलग सन्धि होओस् भन्ने नेपालको चाहनालाई साउथ ब्लकबाट तयार हुने मस्यौदाले स्वीकार गरेको थिएन तर जब यो कुरा प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको तहमा पुग्यो, दुई अलगअलग सन्धि सम्पन्न भए ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा बेलाबेला आउने तगाराका कारणमा देखाउने एउटा कुरा हुन्छ, अन्तर्यमा अर्कै । धेरै कुरा भूराजनीतिक प्रकतिका हुने गर्छन् । केही नीतिगत तथा सुरक्षा स्वार्थसँग जोडिएका हुन्छन् त केही ठूलो छिमेकीको हैकम र अहंकारजनित । कतिपय राजनीतिक प्राथमिकता र खेलको पत्ता पनि हुन्छन् ।

दूतावासको तल्लो तहदेखि मन्त्रालयको उच्च तहसम्म अहंकार र प्रतिष्ठाका अडान बुनिँदै जान्छन् । खुला रूपमा सोझै भन्न नमिल्ने भित्रभित्रै चुलिँदै गरेका कतिपय कुराले कुनै बहानामा मौका पर्खेर बसेका हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व तहमा संवादको कमी वा एकअर्काप्रतिको विश्वासको न्यूनता भएका बेला सम्बन्ध समस्याग्रस्त बन्छ, गतिरुद्ध हुन्छ ।

नवनियुक्त विदेशमन्त्रीको स्वभाव र शैली कस्तो छ, मलाई थाहा छैन । उनी आफ्नो देशको प्राथमिकता र स्वार्थलाई आधिकारिक ढंगबाट प्रस्तुत गर्न अभ्यस्त छन् भन्ने कुरा संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा भएको उनको नेपाल भ्रमण र प्रस्तुतिले देखाइसकेको छ । त्यतिबेला उनले एउटा कठोर छवि छोडेर गएका थिए । उनको नियुक्तिसँगै नेपालमासामाजिक सञ्जालमा देखिएको टीकाटिप्पणी यसैको उपजहो । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, उनको भूमिका पनि ।

पुरानै छविमा उनलाई हेर्नु हुँदैन र त्यसको औचित्य पनि छैन । दुवै देशमा बलियो जनसमर्थन प्राप्त सरकार छन् । उच्च नेतृत्वको तहमा संवादको निरन्तरता पनि देखिन्छ । सम्बन्धका कैयौं पक्ष जटिल पनि छन् । राजनीतिक नेतृत्वको तहमा विकसित हुने विश्वास र समझदारीले नै जटिलतालाई चिर्दै सम्बन्धलाई अपेक्षित गति दिन सक्छ । दुवैतर्फ नेतृत्व नयाँ परीक्षामा छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्