सरकारको बाहुबली चरित्र

जीवन क्षत्री

हालै ‘न्युयोर्क टाइम्स’ मा प्रकाशित ‘सत्यमाथि किन असत्य विजयी हुन्छ’ शीर्षक निबन्धमा विख्यात लेखक युबल नोआ हरारी लेख्छन्— पछिल्ला केही शताब्दीमा असत्यमाथि सत्यको विजय भएजस्तो देखिए पनि समग्र मानव इतिहासको यथार्थ फरक छ । मानिसलाई गोलबद्ध र संगठित गर्न सत्यभन्दा मिथ्याको प्रयोग धेरै प्रभावकारी हुन्छ ।

उक्त निबन्धले अराजकजस्तो देखिने अहिलेको विश्व राजनीति बुझ्न धेरै सहयोग गर्छ । तर त्यसमा उल्लिखित एउटा प्रसंगले मलाई नेपाली राजनीति र हाम्रो अहिलेको सरकारको रवैया सम्झायो । हरारी लेख्छन्— कुनै पनि नेताप्रति मानिसहरूको वफादारीको भरपर्दो मापक उनीहरूले नेताले बोलेका मिथ्या र सफेद झुटलाई पत्याउँछन् वा पत्याउँदैनन् भन्ने हो ।

किनकि साँचो कुरा पत्याउनलाई वफादारीको आवश्यकतै पर्दैन र झुटलाई साँचो मान्ने हदको अन्धभक्ति विना निरपेक्ष वफादारी हुन सक्दैन । त्यसैले कहिलेकाहीं चलाख नेताहरूले आफ्ना असली भक्त वा समर्थकलाई बाँकी मानिससितछुट्याउन जानाजान अपत्यारिला र हास्यास्पद लाग्ने झुटा दाबीहरू गर्छन् ।

हालै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने— संसदमा पेस गरिएका मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक लगायत सबै विधेयक संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत नहुनेगरी ल्याइएको छ । अनि यो पनि थपे— मिडिया काउन्सिल विधेयक सञ्चार क्षेत्रको समृद्धि हुनेगरी आएको छ । अर्को अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्— हामी प्रेस स्वतन्त्रता पश्चिममा भन्दा राम्रो हुनेगरी जान्छौं । आफूहरू मदन भण्डारीद्वारा दीक्षित र शिक्षित कम्युनिस्ट भएको र भण्डारीले प्रेस स्वतन्त्रता लगायत १४ वटा प्रणाली अघि सारेकाले आफू प्रेस स्वतन्त्रतबाट दायाँ–बायाँ नहुने जिकिर पनि उनको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, द्वन्द्वोत्तर न्याय, राज्यका अंगहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलन आदि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित मान्यता के हुन् ? ‘सञ्चारको समृद्धि’ भनेको के हो ? नागरिकलाई सुसूचित र सत्तालाई जवाफदेही बनाउने सञ्चार माध्यमको जिम्मेवारीसित समृद्धि कसरी जोडिन्छ ? पश्चिमा देशहरूभन्दा हामी प्रेस स्वतन्त्रताका हिसाबले कति पछाडि छौं ? मदन भण्डारीले अघि सारेका भनिएका १४ प्रणालीमध्ये अहिलेको सत्ताधारी नेकपाले कतिलाई व्यवहारमा उतारेको छ ? यी यावत् प्रश्नको जवाफ सञ्चारमन्त्री बास्कोटा आफैसँग भएको वा यिनमाथि उनले कुनै मनन गरेकोसम्म देखिँंदैन । अहिलेको सरकारले देखाइरहेका व्यवहारले बरु उनले गरेका दाबी असत्य भनेर पुष्टि गरिरहेका छन् ।

अर्थात् मन्त्रीका यस्ता दाबी तथ्यको आलोकमा पुष्टि गर्ने ध्येयले आएकै छैनन् । ती दाबीलाई पत्यारिलो बनाउने काम उनले मात्रै नभई सत्तारूढ नेकपाका कुनै पनि नेताले गरेका छैनन् । त्यसैले हरारीले भनेझैं उनको यस्तो दाबी सरकार र पार्टीका कट्टर समर्थक वा निरपेक्ष वफादारलाई अन्य मानिससँग कित्ताकाट गर्नका लागि आएको प्रतीत हुन्छ । जसले पत्याउँछ, ऊ समृद्धिवादी ! जसले पत्याउँदैन, ऊ विकास विरोधी !

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा नेकपा नेताहरूले फाटफुट फरक मत राखे पनि स्टालिनवादी पार्टी संरचनाका कारण निर्णायक घडीमा गएर ती आवाज अडिग हुने सम्भावना खासै छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर पार्ने र उसको कार्यसम्पादन प्रभावित गर्नेगरी आएको अर्को विधेयकबारे त नेकपाको मात्रै होइन, प्रतिपक्षको आवाजसमेत सुनिएको छैन ।

विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता खस्काउने कानुनी प्रावधान विरुद्ध उठेको चर्को आवाज राजनीतिक नेतृत्वको कानसम्मै नपुगेको प्रतित हुन्छ । द्वन्द्व पीडितहरू न्यायका लागि लडेकोडेढ दशक पुग्नलाग्दा पनि सरकार अझैउनीहरूका घाउ बल्झाउनमै लागेको देखिन्छ । न्यायालयमा नियुक्ति गर्दा दलीय वफादारी र चाटुकारितालाई मुख्य आधार बनाइएको र न्यायालयलाई नै बदनाम बनाएका बिचौलियाहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश दिइएको भनेर भएको चर्को आलोचनाको कुनै जवाफ राजनीतिक पार्टीहरूले दिएका छैनन् ।

यी सबै विषयमा राजनीतिक दलहरू कर्तव्यच्युत भए पनि अन्य सरोकारवालाले निरन्तर आपत्ति जनाइरहेका छन् । सिंगो पत्रकार जगत अहिले आन्दोलित छ, मानव अधिकार आयोगले आफ्ना पखेटा काट्नेगरी हुनलागेको कानुनी परिवर्तन रोक्न सार्वजनिक रूपमा सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । द्वन्द्व पीडितहरू त लामो समयदेखि निरन्तर संघर्षमै छन् । पूर्व उपकुलपतिहरूले एकढिक्का भएर विश्वविद्यालयको स्वायत्तता हरणको प्रयासप्रति आवाज उठाएका छन् । कानुन व्यवसायीहरूले न्यायालयको भ्रष्टीकरण र न्यायको क्षयीकरण विरुद्ध खुलेर बोलेका छन् ।

जनसरोकारका यति विषयमा राजनीति इतरका सरोकारवालाहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि त्यसको सुनुवाइ नगर्ने र जायज आवाज उठाउनेहरूलाई पेलेरै जाने सरकारी चरित्र लामो समयदेखि उपयुक्त नामको पर्खाइमा थियो । हालै ‘नेपाल’ साप्ताहिकले एउटा समय सान्दर्भिक आवरण कथामार्फत त्यो चरित्रलाई नाम दिएको छ— बाहुबली ।

बलियो बहुमतसहित सत्तामा आएपछि अहिलेको सरकारको पहिलो बाहुबली कर्म थियो— माइतीघर मण्डला लगायतका सार्वजनिक स्थलमा प्रदर्शन निषेध । त्यो कदम पछाडि सरकारका दुई तर्क थिए— एक, ट्राफिक अस्तव्यस्तता कम गर्ने । दुई, अब पहिलेझैं सडकमा हजारौं वा लाखौं नागरिक जम्मा पारेर राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने युग सकियो, सबै मिलेर विकास गर्नुपर्ने समृद्धिको युग आयो । नागरिकले यी दुवै तर्क पत्याएनन् ।

प्रदर्शन र सुचारु ट्राफिक एकसाथ हुन सक्छन्, भइरहेका छन् । त्यस्तै समृद्धिकै युगमा पनि फरक मत र अभिव्यक्तिहरू सबैतिर आउनु र पोखिनुपर्छ, निषेध गरिनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक समाज कुनै अमूक सर्वोच्च नेताका पछाडि सारा मानिस भेडाझैं लस्कर लागेर अघि बढ्दैन, विविधतापूर्ण समाजमा अनेक मतान्तर र वैचारिक मन्थनहरूको घर्षणपूर्ण प्रक्रियाले मात्रै लोकतन्त्रलाई दिगो र समृद्ध बनाउँछन् ।

नागरिकहरूको चर्को विरोध र सर्वोच्च अदालतको एउटा अन्तरिम आदेशका कारण सरकारको सडकबाट उठ्ने आवाजलाई निषेध गर्ने त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । धेरैलाई लाग्यो, अब सरकारले भुल महसुस गरेको हुनुपर्छ । तर केही समयपछि सरकार संसदमा कायम बहुमतलाई बाहुबलमा परिणत गरेर आफ्नो मनसुबा पूरा गर्ने सुनियोजित अभियानमा लाग्यो । त्यसैको उपज हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र न्यायजस्ता संविधानप्रदत्त अधिकारहरूलाई उल्ट्याउने अभीष्टसहितका विधेयकहरूको शृंखला ।

‘नेपाल’ साप्ताहिकको आवरण कथामा २१ प्रसंगसहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाहुबली शासन चलाएको बताइएको छ । तीमध्ये अधिकांश प्रसंगमा प्रधानमन्क्रीको शत्ति केन्द्रीकरणप्रतिको अतिशय मोह झल्किन्छ । त्यसो गर्दा संघीयतासहितको संविधानको मर्म मर्ने र विधिको शासन तथा जवाफदेहिता कमजोर हुने प्रस्ट देखिन्छ ।

खासगरी मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमा मन्त्रीभन्दा पनि प्रधानमन्त्री हावी हुने विसंगत अवस्थाले सरकार सबैको विज्ञताबाट नभई एक जनाको लहडका भरमा चल्ने अवस्था बनेको छ । प्राध्यापक कमल प्रकाश मल्लको शब्द सापटी लिँंदै ‘नेपाल’ ले ओलीको यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘मेगालोमेनिया’ भनेको छ, अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार जसको अर्थ हुन्छ— ‘व्यक्तिलाई आफ्नो महक्त्व वा शत्तिमाथि अतिरञ्जित विश्वास हुने मानसिक रोग वा अवस्था’ र ‘धेरैभन्दा धेरै शक्ति आर्जन गर्ने बलियो इच्छा’ ।

बाहुबलीय शासकहरूको एउटा केन्द्रीय चरित्र हो— संविधान र नजिरहरूले बाँधेका बन्धन र सीमाहरूलाई तबसम्म मात्रै मान्नु जबसम्म तिनका कारण आफूलाई असुविधा हुँदैन । दोस्रो, विगतमा आफूले गरेका वाचा र मानिआएका मूल्य–मान्यतालाई तबसम्म मात्रै व्यवहारमा उतार्ने जबसम्म तिनका कारण सक्ता र शत्ति प्राप्ति र निरन्तरतामा अवरोध आउँदैन । तेस्रो, विधि र थिति जुन
रफ्तारमा भत्काउँदै गइन्छ, त्यही तदारुकताका साथ विधिको पक्षमा काम गरेको दाबी गरिरहने ।

जस्तो कि नेपालका सञ्चारमन्त्रीका पत्रकार सम्मेलनहरू । २१ चैत २०७५ मा राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा ओलीले सञ्चारमन्त्री बास्कोटाकै लयमा भनेका छन्— नेपालको जस्तो प्रणालीमा प्रधानमन्क्री शत्तिशाली नै हुन्छ, तर मलाई शक्तिको भोक छैन । जबकि त्यसको केही साता अगाडिमात्रै सरकारले प्रधानमन्त्री एक्लैले सेना परिचालन गर्नसक्ने अधिकार राख्नेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो ।

सक्रिय राजतन्त्र फर्काउनेदेखि बन्दुकको भरमा साम्यवाद स्थापना गर्ने जस्ता अधिनायकवादी प्रयासहरू प्रस्टसँग पराजित भइसकेको नेपालमा संविधान अनुसारको विधि बसाल्ने र त्यसै अनुरुप शासन गर्ने सहज बाटो छाडेर अहिलेको सरकारले किन जोखिमपूर्ण बाहुबली बाटो रोजेको होला ? एक, अहिलेको सरकारमा ‘बुर्जुवा लोकतन्त्र’का संस्था र अवयवहरूलाई माध्यम बनाएर विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास एकदमै पातलो छ ।

विकल्पमा सबै संस्थालाई कमजोर वा कार्यकारीको आदेशपालक बनाएर एक व्यक्तिको हुकुममा सबै काम भइहाल्ने बाहुबली थिति बसाउने अभ्यास अहिले भइरहेको छ । दुई, सर्वोच्च नेताले सबैका लागि सोच्ने र बाँकी सबैले आदेश तामेलमात्रै गर्ने स्टालिनवादी संस्कृतिको बलियो धङधङी अहिले पनि नेकपा लगायत नेपालका सबै वाम पार्टीमा विद्यमान छ । त्यसैले सत्तामा नरहने नेताहरूको ध्येय पनि नेतृत्वलाई अंकुश लगाएर विधिको शासन स्थापना गर्नेभन्दा आफैं त्यो पदमा पुगेर बाहुबली शासन गर्ने छ । राजनीति इतरबाट पार्टी र सरकारको यतिविधि आलोचना भइरहँदा पनि पार्टीको बौद्धिक वर्ग आवाजविहीन र पक्षाघातग्रस्त हुनु त्यसैको लक्षण हो ।

अहिले संसारभर आवधिक चुनाव हुने वा नहुने बाहुबली व्यवस्थाहरूका शासकलेआफ्नो वैधता पुष्टि गर्न उग्र–राष्ट्रवाद, नश्लवाद र धार्मिक अतिवाद लगायतका बैसाखीटेकिरहेका छन् । नेपालमा नेकपाले विभिन्न प्रयासका बाबजुद अझै त्यस्तो बलियो बैसाखी भेटिनसकेको प्रतित हुन्छ । आशा गरौं, अर्को आमचुनावसम्म अवस्था धेरै बदलिने छैन र जनमतले धेरै ढिला नहुँदै विधिको शासनलाई फेरि स्थापित गर्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भ्रष्टाचारमा नेकपा 'ब्लुप्रिन्ट'

जीवन क्षत्री

केही कुरा इतिहासको खास कालखण्डमा असम्भव प्रतित हुन्छन् । जस्तो कि भ्रष्टाचारमुक्त देश । भ्रष्टाचार न्युनीकरण सम्भव र आवश्यक छ । तर व्यवहारतः यसको समुल उन्मूलन सम्भव छैन । तर नेकपाको दिगो र बलियो सरकारको शासन दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा हिजोसम्म असम्भव मानिएको काम अब सम्भवजस्तो देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार झाँगिएको छ । न्यून हुने लक्षणै देखिन्न । सुशासनको मामलामा अहिलेको सरकारको ट्रयाक रेकर्ड पहिलेका सरकारहरूभन्दा फरक छैन । गैर–कानुनी लेनदेन वा घुसखोरी कतै कम भएको छैन । सत्ताका आसेपासेहरू मोटाउने र नागरिकहरू दुब्लाउने अवस्था ज्युँकात्युँ छ ।

आर्थिक अपराध रोक्ने र न्याय दिने जिम्मेवारी लिएका राज्यका अंगहरू सीमित मानिसको निहित स्वार्थको बन्धक बन्दा दण्डहीनता निरपेक्ष रूपमा मौलाउँदो छ । यो प्रक्रियालाई सत्ताधारी दलहरूले झनै संस्थागत गर्दै लगेका छन् । सरकारले रेल र पानीजहाज जस्ता ठूलठूला भौतिक संरचनाको सपना त देखाएको छ, तर आजको विपना र ती सपनासम्मको पुलका रूपमा हुनुपर्ने वैचारिक मन्थन, स्रोत–साधनको जोहो, व्यवस्थापकीय क्षमता निर्माणजस्ता काममा बेवास्तामात्रै गरेको छैन, आवश्यक र जायज बहसलाई समेत निषेध गर्ने प्रयास भएका छन् ।

जनताले उठाएका यावत प्रश्नको उत्तरमा प्रधानमन्क्रीले कथित बालज्ञानीको दैवीशत्तिको गुणगान गाउने बाहेक केही गर्ने आवश्यकता बोध गरेका छैनन् । यो अवस्था बदल्ने काम लरतरो प्रयास र छोटो समयमा सम्भव छैन ।


भिजिलान्ते धम्कीका भरमा आफूलाई व्यंग्य गर्ने लोकप्रिय गीतलाई निषेध गरेपछि ‘जनताले मन नपराएर हटाएको’ भन्ने प्रधानमन्त्री भएको देश आखिर यही हो । नेकपाको भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियानको ‘ब्लुप्रिन्ट’ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरिसकेका छन् । समाचार अनुसार सरकारी छानबिन समितिले भूमाफिया भनेर तोकेका दुई व्यक्तिका श्रीमतीहरूका नाममा रहेको जग्गा २०६१ पुस २९ मा पौडेलका छोरा नवीनको नाममा सरेको देखिन्छ ।

ती भूमाफियाहरूले त्यसअघि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसितको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडपेको स्थापित भइसकेको छ । पिता पौडेलले बारम्बार विज्ञप्तिमा जिकिर गरे अनुसार न पुत्र पौडेलले जग्गा किन्ने बेला उनी आफू मन्त्री, सांसद वा जनप्रतिनिधि थिए, न पछि गएर भूमाफिया भनिनेहरूलाई कुनै सरकारी निकायले त्यतिखेर त्यस्तो ठहर नै गरिसकेको थियो ।


तर पछि आउने बलियो नेकपा सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्नेगरी त्यसपछि पिता पौडेलले जे गरे, त्यो विचारणीय छ । २०६७ वैशाख ३१ गते माधव नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गर्‍यो, जस अनुसार डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले अस्वाभाविक रूपमा सिधै जग्गाको स्रेस्ता दाखिल–खारेज तथा दर्ता गर्नसक्ने अधिकार पायो ।

सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भूमाफियाहरूले राइँदाइँमात्रै गरेनन्, त्यसले कानुनी वैधतासमेत पायो । पार्टीका लागि ४ करोड चन्दासहित विष्णु पौडेलले ‘फेसिलिटेट’ गरेका कारण उक्त निर्णय भएको भनी सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसको तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठदेखि प्रधानमन्त्री माधव नेपालसम्म कसैले खण्डन गरेका छैनन् ।


विष्णु पौडेलको विज्ञप्तिमा आफूले गरेको जग्गा ‘खरिद’ वैध भएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको उक्त निर्णयबारे उनी मौन छन् । जुन स्वाभाविक हो । उनी त्यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदमा थिएनन् । कानुनतः पौडेलले अर्को व्यक्तिका नाममा रहेको निजी सम्पत्ति खरिद गरेका मात्र हुन् ।

उनलाई बेच्ने मानिसले जसरी त्यो जग्गा हात पारे, त्यो प्रक्रियालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले समेत हालसालै गरेको एउटा फैसलाले मान्यता दिइसकेको छ । अहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलतिर औंलाहरू सोझिए पनि हुनुपर्ने बहसको विषय भूमाफियाहरूको स्वार्थ अनुसार निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय हो ।

त्यो यस्तो प्रकृतिको निर्णय हो, जसले अन्यथा भ्रष्टाचार, आर्थिक अपचलन वा राज्यको सम्पत्ति हिनामिनाका रूपमा दण्डनीय हुने कार्यलाई वैधता दिन्छ । फलस्वरुप परम्परागत शैलीको सहजै पहिचान हुने भ्रष्टाचार त रोकिन्छ, तर त्यसको ठाउँ झनै भयंकर उत्परिवर्तित वा ‘म्युटेटेड’ भ्रष्टाचारले लिन्छ । नेपालमा यस्तो प्रक्रिया २०६३ पछिको संक्रमणकालमा तीव्र भएको छ । नेकपाको पछिल्लो बलियो सरकार बनेपछि यसले व्यवस्थित रूपमा कानुन निर्माणमा प्रवेश गरेको छ ।


जस्तो कि चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउँदा केही व्यक्तिको व्यापारिक स्वार्थ सुनिश्चित गर्नु थियो । सरकारले कानुनमै अपवादको छिद्र राखेर खास संस्थाले ऐन अन्तर्गत बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको सर्तबन्दीमा पर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । राज्य सञ्चालनमा बचेको थोरबहुत पारदर्शिता पनि मनपरेन । मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको धेरै दिनसम्म गुपचुप राख्ने व्यवस्था भयो । मिडियाको आलोचक रवैया मनपरेन ।

अर्बौं भ्रष्टाचार हुनसक्ने खर्बौंका योजना अख्तियारको कार्यक्षेत्र बाहिरको सेनालाई सुम्प्यो । अर्बौंको भ्रष्टाचार मुद्दामा संसदीय समितिले छानबिन गरिरहँदा त्यसलाई माथ गर्न जाँचबुझ आयोग बनायो । नेताको छोरा–बुहारीलाई बढुवा गर्नुपर्‍यो, नियमै मिचेर पद सिर्जना गर्‍यो ।


हुँदा–हुँदा आर्थिक बाहेक अन्य क्षेत्रमा समेत दण्डहीनतालाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्ने होडमा सरकार छ । मानव अधिकार हननका घटनामा छानबिन गर्ने र शुष्क रूपमा भए पनि आवाज उठाउने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपादेयता र प्रभावकारिता गम्भीर रूपमा खण्डित गर्ने कानुनी प्रयास त्यसकै एक कडी हो ।

द्वन्द्वकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपक्ता छानबिन आयोगमा विश्वसनीय व्यत्ति नियुक्त गर भन्ने पीडितको आवाज नसुनेर उनीहरूलाई थकाएर, गलाएर न्यायको आवाज दबाउने प्रयास द्वन्द्व सकिएको १३ वर्षपछि पनि जारी छ । सडकबाट आवाज उठाएको मन नपर्दा सडकमै निषेधाज्ञा जारी गर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट बोलेको मन नपरे त्यतै निषेधको धम्की दिने, साइबर अपराध सम्बन्धी कानुनको जथाभावी दुरुपयोग गर्ने यी सबै काम त्यसै भएका छैनन् ।


भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई कायम राख्न र त्यस विरुद्धका आवाजलाई दबाउन सरकारले जेजति नीतिगत र व्यावहारिक कदम चालेको छ, तिनको आलोकमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको ‘भ्रष्टाचार नसहने’ शब्दावलीको अर्थ डरलाग्दो प्रतित हुन्छ ।

यो पृष्ठभूमिमा संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिलाई नटेर्नु, न्यायपरिषद सदस्यहरूले आफैंले कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई खोजी–खोजी न्यायाधीश बनाउनु र न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वार्थ समूहहरूबीच पारदर्शी भागबन्डा हुनु अनि अख्तियारले ‘ठूला माछा’ छाडेर राजनीतिज्ञसित आँखा जुधाएर अनियमितता रोक्ने इमानदार कर्मचारीलाई तर्साउने नियतले बयानमा बोलाउनु जस्ता गतिविधिले निरपेक्ष दण्डहीनतातिरको देशको ओरालो यात्रा तीव्र भएको संकेत गर्छन् ।


भोलि कम्युनिष्टहरूको शासनमा भ्रष्टाचार बढ्ने तर भ्रष्टाचार छ भनेर आवाज उठाउने मानिस चिनियाँ शैलीमा कठघरामा उभिने अवस्था नआओस् भनेर नागरिकहरूले निरन्तर खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन ।

कार्यकारीका अवाञ्छित गतिविधिमा अंकुश लगाउने परिकल्पना गरिएका राज्यका अन्य अंगहरूको कार्यसम्पादनमा जब इमानदारी र निष्पक्षताको सट्टा मिलेमतो र भागबन्डा झल्किन्छ, मिडिया र नागरिक खबरदारीका स्वर झनै उरालिनुपर्छ । हाम्रो मौनता र निस्क्रियताले अरु विष्णु पौडेलहरूलाई पूरै वैधतासहित बालुवाटार मात्रै नभई सिंगो देश आफ्नो बनाउन मद्दत गर्नेछ । हामीसित त्यसको विरोध गर्ने कानुनी हैसियतसमेत बाँकी रहने छैन ।

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT