शिक्षामा केन्द्रीयता

सम्पादकीय

संविधानमा लेखेर के भो ? नाम मात्रै अधिकार दिएर के भो ? व्यवहारमा फेरि उही केन्द्रीयता खोजिन्छ भने संघीयता जपेर के भो ?संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहको एकल अनुसूचीमा राखेको छ । संघीय सरकारले भने शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत पठाउन कन्जुस्याइँ गरेको छ । संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी शिक्षा नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । 


शिक्षामा संघीयता जटिल बनाउने विवाद हो– शिक्षकमाथिको लगाम कसको रहने ? उनीहरूको नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्ने अनि पुरस्कार र दण्ड दिने अधिकार कसको हुने ? स्थानीय तहमा अधिकार दिन शिक्षकका संगठन अर्घेलो बनेका छन् । उनीहरू संघमातहतै रहन चाहन्छन् । संघीय शिक्षा प्रशासनका अधिकारी आफ्नो अधिकारको मुठी फुकाउन चाहँदैनन् ।

प्रस्तावित नीतिमा शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा, योग्यता, समकक्षता र क्षमता विकाससम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार उल्लेख छ । राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा मात्रै स्थानीय सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण गर्न सक्ने भनिएको छ । स्थानीय सरकारलाई भने शिक्षकको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला सञ्चालन गर्ने अधिकार मात्रै दिइएको छ । नीतिमा आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म स्थानीय, कक्षा १० सम्म प्रदेश र कक्षा १२ को केन्द्र सरकारले समन्वय, अनुगमन, नियमन, परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने गरी अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा ‘आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा’ को शिक्षा स्थानीय तहको एकल कार्यक्षेत्रमा राखे पनि अनुसूची ९ मा ‘शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका’ लाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ । यही साझा अधिकारको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहको एकल अधिकार विद्यालय शिक्षामा पनि संघको ‘प्रत्यक्ष हात’ कायम राख्न खोजिएको हो । जबकि अनुसूची ५ मा उल्लिखित संघीय सरकारको एकल कार्यक्षेत्रमा शिक्षा पर्दैन । साझा अनुसूचीमा रहनुको अर्थ शिक्षाको नीति र मापदण्ड तोक्न, राष्ट्रियस्तर मापन गर्न, अनुसन्धान र बजेट व्यवस्था गर्न संघलाई भूमिका दिइएको हो । विद्यालयको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न होइन ।

संघ सरकारले संघीयताको मर्म प्रतिकूल निर्णय गरेको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि शिक्षकलाई संघीय मन्त्रालयमातहत राखेर स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो । करार शिक्षक नियुक्ति गर्न जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई निर्देशन गरेपछि स्थानीय तहहरूले विरोध गरेका थिए । यस्तै, नयाँ संविधान जारी भएपछि साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका रूपमा राखिएका थिए ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कामकारबाहीको स्वामित्व स्थानीय सरकारले ग्रहण नगरुन्जेलसम्म संक्रमणकालीन प्रबन्ध थियो यो । शिक्षा प्रशासकहरू त्यस्तो व्यवस्थापनका खिलाफ भएर, फेरि सरकारले ऊक्त इकाईलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतकै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमातहत ल्यायो । इकाईलाई साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै हैसियत दिइएको छ । शिक्षक करारमा नियुत्त गर्ने मात्र होइन, सरुवा गर्ने अधिकारसहित ।

संघीय सरकारको बजेटै संघीयतामैत्री देखिँदैन । विद्यार्थी भर्ना, साक्षरता अभियानलगायत कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको भूमिकाको अवमूल्यन गरिएको छ । यसै पनि हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर छ । संविधानले शिक्षकलाई स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउन माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राखेको छ ।

विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको अवस्था र स्थानीय आवश्यकता त्यहीँकै सरकारलाई थाहा हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रको शिक्षाको उन्नति गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी हो । शिक्षामा समुदायलाई शक्ति दिएमात्र विद्यालय सुध्रिन्छन् भन्ने सोच राख्न नसक्दासम्म सरकार यसैगरी अल्मलिरहनेछ र संघीयतामा चोट पारिरहनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ ०७:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्थिरताको असर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पार्टीमा आन्तरिक विधि कमजोर भयो भने नेताहरूले असन्तुष्टिका आवाज जहीँतहीँ मुखर गर्ने गर्छन् । कुनै पनि बेला कहीँ पनि । ठाउँ कुठाउँ गर्दा यस्तै बेमोज उत्पन्न हुने गर्छ । जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ दिल्ली जान खुट्टा उचालिरहेका बेला उनको पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्वाक्क बोलिदिए । 

दाहालले ‘पार्टी एकता गर्दा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्नेनै छ’ भनी सबैलाई थाहा भएको कुरा फेरि किन उप्काए ? उनलेआफ्ना पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न चाहेका हुन्, सरकारको नेतृत्व लिन हतार गरेका हुन्, त्यस निहुँमा पार्टी अध्यक्षको बार्गेनिङ गर्न खोजेका हुन् के हो भन्ने प्रस्ट छैन । पार्टीका उनी पक्षीय नेताहरूले खुलारूपमा उनको पक्षमा बोल्न थालेबाट यो संगठित अभियान बन्न फुग्ने लक्षण देखिँदै छ ।

दल र सरकारको नेतृत्व सम्बन्ध र सन्तुलन सधैँ शक्तिका आधारमा हुँदै आएको छ, सिद्धान्त होइन । सिद्धान्तलाई शत्तिले निर्देशित गरुन्जेल स्थायित्व हाम्रो राजनीतिको चरित्र हुनेछैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार फेर्ने कुरा उछालिएकोलाई ‘नेपालको राजनीतिको स्तर’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनी आफैँले पनि सिद्धान्त कहिल्यै शिरोफर गर्न खोजेको देखिन्न, शक्तिकै कुरा गर्न खोजेका हुन्छन् ।

सिद्धान्त र शत्तिको सन्तुलन मिलाउन नखोज्ने नेतृत्वले सधैँ सम्झौतापरस्त राजनीति गर्छ ।

अहिले ओली र दाहालबीच एकाएक फेरि देखिएको वाक्चालले त्यसकै संकेत गर्छ । यस्तो वाक्चाल अब केही दिन बन्द हुनेछ, फेरि अर्को प्रसंगमा प्रकट हुन पुग्नेछ । यो जिब्रो चिप्लेको घटनामात्र होइन । दाहालले बोलेपछि उनको पक्षमा माहोल बनाउन अन्य केही नेता पनि मुखर हुन थालेबाट यो आन्तरिक ध्रुवीकरणको संकेत बन्दै छ ।

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन पनि । नेकपाको दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै थिए । त्यसै साँझ दाहालले प्रधानमन्त्री या अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने भनेर ओलीलाई सन्देश दिनु काकतालीमात्र होइन । बजेट आउने दिन, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेका बेला दाहालले के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? यसले सत्ता चलखेल फेरि सुरु हुन लागेको र राजनीतिक स्थायित्वमा सन्देह पैदा गर्न खोजेको छनक प्रस्ट छ ।

देशमा कुनै पनि जननिर्वाचित सरकार पूर्ण कार्यकाल टिकेको उदाहरण छैन । ०१५ सालमा दुई तिहाइ प्राप्त बीपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरिदिए । ०४८ सालमा पूर्ण बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार पार्टीमा आन्तरिक कलह व्यवस्थित गर्न नसक्दा असमयमै मध्यावधि निर्वाचन गर्न पुग्यो ।

०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता गणेशमान सिंह र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच मनमुटाव चुलिँदा पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी भन्ने प्रश्न उठेको थियो । सिंहले पार्टी र सरकारलाई कुकुर र पुच्छरको उपमा दिँदै ‘कुकुरले पुच्छर चलाउने हो, पुच्छरले कुकुर चलाउने होइन’ भनेका थिए ।

कोइरालाले पार्टीलाई नटेरी एकलौटी शासन गरेको सिंहको कटाक्ष थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री भएका बेला कोइरालाले ‘एक व्यक्ति एक पद’को सूत्रको पैरवी गरे । आफू लामो समय पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलाको आफ्नो मान्यता आफैँ खण्डन गरे ।

प्रस्ट जनादेशप्राप्त अहिलेको सरकारका लक्षण पनि स्थायित्वमुखी छैन । एकातिर लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण र कार्यकुशलतामा सरकारका सूचक सुखद छैनन्, अर्कातिर पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र असन्तोष व्यवस्थापन सुखद देखिएको छैन । नेतृत्वको सत्ता छिनाझम्टीले एकातिर मतदाताको अपमान हुन्छ भने अर्कोतिर विभिन्न खालका विकृति र विसंगतिले जरो फैलाउँछ । आम मानिसमा लोकतन्त्रप्रति अनास्था बढाउँछ । पार्टीको आन्तरिक मामिलाले किचलोको रूप लियो भने सरकारमा अस्थिरताको दबाब सिर्जना हुन्छ ।

संसदीय परिपाटीमा मन्त्रिमण्डल गठन वा फेरबदल असामान्य होइन । कुर्ची साटफेर हुन सक्छ, त्यसका लागि पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन लोकतान्त्रिक हुँदासम्म देशलाई फरक पर्दैन । जनादेश साटफेर गर्न भने अर्को निर्वाचन नै पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT