ठेकेदारी र ढिलाढाली

बाटोघाटो, पुलपुलेसा, खानेपानी, नहरजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजनामा ठेकेदारका ढिलाइले सर्वसाधारण आजित छन् ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन गरी समस्या निराकरणका केही उपाय अपनाएको छ । ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । म्याद थप नहुने ठेक्का स्वतः खारेजीमा जानेछन् । यो व्यवस्थाले समयमै काम नसकिएका करिब १८ सय सार्वजनिक निर्माण ठेक्का सम्झौता भंग हुने भएका छन् ।

संशोधित नियमावलीअनुसार यी ठेक्कामा काम अघि बढाउन समस्या परेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतकै एक हजार ठेक्का सम्झौता भंग हुने अवस्थामा पुगेका छन् । निर्माण व्यवसायी नयाँ व्यवस्था सच्याउन दबाब दिने गरी आन्दोलित छन् । अब खुल्ने बोलपत्र बहिष्कार गर्दै इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउन थालेका छन् । मुख्य विरोध ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय नथप्ने बुँदाप्रति छ । म्याद सकिएका ठेक्कामा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

संशोधित नियमावलीमा ‘कालोसूचीमा परेको व्यक्ति फर्म, संस्था वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निजसमेतको नाममा भइरहेको अर्को फर्म संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न नपाउने’ व्यवस्था छ । यसप्रति पनि ठेकेदारहरू रुष्ट छन् । मुद्दा दायर भएर सफाइ नपाएका व्यक्तिको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउने प्रावधान पनि उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन ।

नियमावलीका प्रावधान हुबहु लागू गरिए धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नेछन् । संशोधित नियमावली नयाँ ठेक्काका लागि मात्रै लागू हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । पुराना ठेक्कामा पनि यो नियम लागू गर्दा व्यवसायी संकटमा पर्ने जिकिर उनीहरूको छ । नयाँ प्रावधानले ठेक्काका काम समयमा सक्न मात्र होइन, कामै नगर्नेलाई कारबाही गर्न सघाउनेछ । यसले निर्माण व्यवसायीको क्षमतासमेत तोकिदिएको छ । एउटै व्यवसायीले ५–१० वटा ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । थोरै निर्माण उपकरण भएको व्यवसायीले पनि धेरैतिर ठेक्का पाउने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनेछ ।

नियमावलीमा गरिएका नयाँ व्यवस्था कडाइका साथ लागू भए राजनीतिक संरक्षण र अन्य प्रभावमा ठेक्का हत्याउने तर कार्य सम्पन्न गर्न आलटाल गर्ने चलन तोडिन सक्छ । राजनीतिज्ञ र ठेकेदारहरूबीच स्वार्थप्रेरित सम्बन्धका बीच यो नियम लागू होला/नहोला सन्देह छ । नीति नियम पहिले नभएका होइनन् । सम्झौतामा सर्त तोकिएका हुन्छन् । पुरस्कार र जरिवाना त्यसमै हुन्छ । तैपनि ठेकेदारहरू ती सर्तको सजिलै उल्लंघन गर्छन् । सरकारी संयन्त्र आफैं जिम्मेवार नबन्ने हो भने अब पनि पुरानै समस्या रहिरहन्छ ।

अलपत्र परेका पुराना ठेक्कालाई समयमै सक्ने विधि सरकारले खोज्न सक्छ । त्यसको नाममा काम नगरेका ठेकेदारहरूले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । नयाँ ठेक्काको हकमा कानुनी व्यवस्था हुबहु पछ्याउनुपर्छ । पहुँचका आधारमा ठेक्का दिने र कार्य सम्पन्न नभए कडा कारबाही गर्ने प्रणाली व्यवस्थित गर्नै पर्छ । विकृतिको जड उखेल्न केही कठोर सुरुवात गर्नै पर्छ ।