ठेकेदारी र ढिलाढाली

सम्पादकीय

‘देश कसले विकास गर्छ ?’‘टेन्डरले ।’आजभोलि चल्ने यो ठट्टाका जरा हाम्रो विकास निर्माण प्रक्रिया र प्रणालीभित्र पसेका छन् । मुलुकको पुँजीगत खर्च न्यून छ । कतिपय ठेकेदार राज्यसँग सम्झौता गरेर कामै नगरी आयोजना ओगटेर मात्र बस्छन् । कोही बेपत्ता हुन्छन् । करिब तीन चौथाइ योजना समयमा सकिँदैनन्, अधिकांशमा ठेकेदारकै हेलचेत्र्याइँले । मुलुकको विकास निर्माणको गति सुस्त छ ।

बाटोघाटो, पुलपुलेसा, खानेपानी, नहरजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजनामा ठेकेदारका ढिलाइले सर्वसाधारण आजित छन् ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन गरी समस्या निराकरणका केही उपाय अपनाएको छ । ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । म्याद थप नहुने ठेक्का स्वतः खारेजीमा जानेछन् । यो व्यवस्थाले समयमै काम नसकिएका करिब १८ सय सार्वजनिक निर्माण ठेक्का सम्झौता भंग हुने भएका छन् ।

संशोधित नियमावलीअनुसार यी ठेक्कामा काम अघि बढाउन समस्या परेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतकै एक हजार ठेक्का सम्झौता भंग हुने अवस्थामा पुगेका छन् । निर्माण व्यवसायी नयाँ व्यवस्था सच्याउन दबाब दिने गरी आन्दोलित छन् । अब खुल्ने बोलपत्र बहिष्कार गर्दै इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउन थालेका छन् । मुख्य विरोध ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय नथप्ने बुँदाप्रति छ । म्याद सकिएका ठेक्कामा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

संशोधित नियमावलीमा ‘कालोसूचीमा परेको व्यक्ति फर्म, संस्था वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निजसमेतको नाममा भइरहेको अर्को फर्म संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न नपाउने’ व्यवस्था छ । यसप्रति पनि ठेकेदारहरू रुष्ट छन् । मुद्दा दायर भएर सफाइ नपाएका व्यक्तिको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउने प्रावधान पनि उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन ।

नियमावलीका प्रावधान हुबहु लागू गरिए धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नेछन् । संशोधित नियमावली नयाँ ठेक्काका लागि मात्रै लागू हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । पुराना ठेक्कामा पनि यो नियम लागू गर्दा व्यवसायी संकटमा पर्ने जिकिर उनीहरूको छ । नयाँ प्रावधानले ठेक्काका काम समयमा सक्न मात्र होइन, कामै नगर्नेलाई कारबाही गर्न सघाउनेछ । यसले निर्माण व्यवसायीको क्षमतासमेत तोकिदिएको छ । एउटै व्यवसायीले ५–१० वटा ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । थोरै निर्माण उपकरण भएको व्यवसायीले पनि धेरैतिर ठेक्का पाउने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनेछ ।

नियमावलीमा गरिएका नयाँ व्यवस्था कडाइका साथ लागू भए राजनीतिक संरक्षण र अन्य प्रभावमा ठेक्का हत्याउने तर कार्य सम्पन्न गर्न आलटाल गर्ने चलन तोडिन सक्छ । राजनीतिज्ञ र ठेकेदारहरूबीच स्वार्थप्रेरित सम्बन्धका बीच यो नियम लागू होला/नहोला सन्देह छ । नीति नियम पहिले नभएका होइनन् । सम्झौतामा सर्त तोकिएका हुन्छन् । पुरस्कार र जरिवानात्यसमै हुन्छ । तैपनि ठेकेदारहरू ती सर्तको सजिलै उल्लंघन गर्छन् । सरकारी संयन्त्र आफैं जिम्मेवार नबन्ने हो भने अब पनि पुरानै समस्या रहिरहन्छ ।

अलपत्र परेका पुराना ठेक्कालाई समयमै सक्ने विधि सरकारले खोज्न सक्छ । त्यसको नाममा काम नगरेका ठेकेदारहरूले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । नयाँ ठेक्काको हकमा कानुनी व्यवस्था हुबहुपछ्याउनुपर्छ । पहुँचका आधारमा ठेक्का दिने र कार्य सम्पन्न नभए कडा कारबाही गर्ने प्रणाली व्यवस्थित गर्नै पर्छ । विकृतिको जड उखेल्न केही कठोर सुरुवात गर्नै पर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शिक्षामा केन्द्रीयता

सम्पादकीय

संविधानमा लेखेर के भो ? नाम मात्रै अधिकार दिएर के भो ? व्यवहारमा फेरि उही केन्द्रीयता खोजिन्छ भने संघीयता जपेर के भो ?संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहको एकल अनुसूचीमा राखेको छ । संघीय सरकारले भने शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत पठाउन कन्जुस्याइँ गरेको छ । संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी शिक्षा नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । 


शिक्षामा संघीयता जटिल बनाउने विवाद हो– शिक्षकमाथिको लगाम कसको रहने ? उनीहरूको नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्ने अनि पुरस्कार र दण्ड दिने अधिकार कसको हुने ? स्थानीय तहमा अधिकार दिन शिक्षकका संगठन अर्घेलो बनेका छन् । उनीहरू संघमातहतै रहन चाहन्छन् । संघीय शिक्षा प्रशासनका अधिकारी आफ्नो अधिकारको मुठी फुकाउन चाहँदैनन् ।

प्रस्तावित नीतिमा शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा, योग्यता, समकक्षता र क्षमता विकाससम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार उल्लेख छ । राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा मात्रै स्थानीय सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण गर्न सक्ने भनिएको छ । स्थानीय सरकारलाई भने शिक्षकको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला सञ्चालन गर्ने अधिकार मात्रै दिइएको छ । नीतिमा आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म स्थानीय, कक्षा १० सम्म प्रदेश र कक्षा १२ को केन्द्र सरकारले समन्वय, अनुगमन, नियमन, परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने गरी अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा ‘आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा’ को शिक्षा स्थानीय तहको एकल कार्यक्षेत्रमा राखे पनि अनुसूची ९ मा ‘शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका’ लाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ । यही साझा अधिकारको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहको एकल अधिकार विद्यालय शिक्षामा पनि संघको ‘प्रत्यक्ष हात’ कायम राख्न खोजिएको हो । जबकि अनुसूची ५ मा उल्लिखित संघीय सरकारको एकल कार्यक्षेत्रमा शिक्षा पर्दैन । साझा अनुसूचीमा रहनुको अर्थ शिक्षाको नीति र मापदण्ड तोक्न, राष्ट्रियस्तर मापन गर्न, अनुसन्धान र बजेट व्यवस्था गर्न संघलाई भूमिका दिइएको हो । विद्यालयको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न होइन ।

संघ सरकारले संघीयताको मर्म प्रतिकूल निर्णय गरेको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि शिक्षकलाई संघीय मन्त्रालयमातहत राखेर स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो । करार शिक्षक नियुक्ति गर्न जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई निर्देशन गरेपछि स्थानीय तहहरूले विरोध गरेका थिए । यस्तै, नयाँ संविधान जारी भएपछि साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका रूपमा राखिएका थिए ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कामकारबाहीको स्वामित्व स्थानीय सरकारले ग्रहण नगरुन्जेलसम्म संक्रमणकालीन प्रबन्ध थियो यो । शिक्षा प्रशासकहरू त्यस्तो व्यवस्थापनका खिलाफ भएर, फेरि सरकारले ऊक्त इकाईलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतकै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमातहत ल्यायो । इकाईलाई साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै हैसियत दिइएको छ । शिक्षक करारमा नियुत्त गर्ने मात्र होइन, सरुवा गर्ने अधिकारसहित ।

संघीय सरकारको बजेटै संघीयतामैत्री देखिँदैन । विद्यार्थी भर्ना, साक्षरता अभियानलगायत कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको भूमिकाको अवमूल्यन गरिएको छ । यसै पनि हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर छ । संविधानले शिक्षकलाई स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउन माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राखेको छ ।

विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको अवस्था र स्थानीय आवश्यकता त्यहीँकै सरकारलाई थाहा हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रको शिक्षाको उन्नति गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी हो । शिक्षामा समुदायलाई शक्ति दिएमात्र विद्यालय सुध्रिन्छन् भन्ने सोच राख्न नसक्दासम्म सरकार यसैगरी अल्मलिरहनेछ र संघीयतामा चोट पारिरहनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्