सम्प्रभुताको सन्देह

विनाशकारी भूकम्पलगत्तै, भारतले चरम आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका बेला नेपाललाई यो सम्प्रभुता ‘एसर्ट’ गर्न कसैले सघाएन । अहिले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’ मा नेपालको सहभागिताको सम्भावना बढेको (उनीहरूकै आँखाबाट) देखिनेबित्तिकै यो भाष्यलाई स्थापित गर्ने प्रयास योजनाबद्ध जस्तै देखिन्छ । स्वाभाविक छ, नेपालको बीआरआई सहभागिताका आफ्नै राजनीति, भूराजनीति, बाध्यता र प्राथमिकता होलान् । र हुनुपर्छ । त्यतिमै मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्वको भविष्यमाथिको प्रश्न साह्रै अस्वाभाविक लाग्छ ।

त्यस्तै, नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध, त्यसको आडमा जन्मिएको ‘राष्ट्रवाद (नेसनालिजम) राष्ट्रभक्ति (पेट्रियोटिजम) होइन’ को राजनीति र अहिले चरममा पुगेको भारतसँगको आर्थिक परनिर्भरता सबैमा कतै न कतै सम्प्रभुताको अवयव मिसिएर आउँछ । यस्तो मिसावटमा असुरक्षाको बीउ सदाबहार छ । अनौपचारिक कुराकानीमा ‘नेपाललाई निल्नै लागेको’ निष्कर्ष निकाल्नेहरू धेरै छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संसदमा नेपाललाई सार्वभौम भनिदिँंदा कुनै नयाँ विषय उद्घोष भएझैं सांसदहरूले पड्काएको जोडदार ताली अथवा अहिले भारतीय विदेशमन्त्रीमा त्यहाँका पूर्व परराष्ट्र सचिव सुब्रह्मण्‍यम जयशंकरको छनोट हुँदा नेपालमा भइरहेको हलुका तर्क–कुतर्क यही निरन्तरको असुरक्षा भावले जन्माएका प्रतिक्रिया हुन् ।

जयशंकरका पिता कृष्णस्वामी सुब्रह्मण्‍यमले भारतीय रणनीतिक विज्ञका रूपमा नेपाल र छिमेकबारे राखेका धारणा (खास गरी सन् १९८२ मा निस्केको उनको पुस्तक ‘इन्डियन सेक्युरिटी प्रस्पेक्टिभ’) र तत्कालीन नेपाली समकक्षीहरूसँग उनले गरेको क्षुद्र व्यवहार समेतको छाया पनि यस्तो चर्चाको सुषुप्त कारक छ ।

यी परिदृश्यले नेपालको स्वतन्त्र सम्प्रभु अस्तित्वबारे अनेक पेचिला प्रश्नलाई जन्म दिन्छन् । नेपालका हकमा, कुनै मुलुकसँगको विकास वा आर्थिक सहकार्यको बहस किन सोझै सम्प्रभुताको विन्दुबाट सुरु हुन्छ ? नेपालले आफ्नो अस्तित्वको अढाई सय वर्षसम्म निरन्तर अभ्यास गरेको सम्प्रभुता अझै यत्ति कमजोर छ कि नेपालले बीआरआई अन्तर्गत गर्ने एउटा सम्झौता कथम् ऋण–धराप (डेब्ट ट्र्याप) नै साबित भयो भने पनि यसको अस्तित्व समाप्त भइहाल्ला ?

अथवा, अर्को शक्तिशाली छिमेकी मुलुकको एउटा मन्त्रीले, मानौं दुराग्रह नै राख्यो भने पनि नेपालको सम्प्रभुता नै असुरक्षित हुन्छ ? कि नेपालले अभ्यास गरेको सम्प्रभुता वास्तवमै अहिले आएर थप निरीह भएको हो, जसका कारण एउटा स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा यसको अस्तित्व झुन्डिएको तरबारमुनिको कलिलो घिरौंलोसमान भएको छ ? यी सबै प्रकरणको एउटै सार हो— नेपालको सम्प्रभुता क्षेत्रीय भूराजनीतिमा अझै ‘सफ्ट स्पट’ नै छ ।

सम्प्रभुताका दुई आयाम छन्— आन्तरिक र बाह्य । आन्तरिक सम्प्रभुताको मूलभूत आधार एउटा भौगोलिकता हो भने अर्को निर्णय–स्वतन्त्रता । बाह्य पाटोमा केही विश्वव्यापी स्वीकार्य पक्ष छन् र केहीचाहिँ अभ्यास र व्यवहारले मात्र अनुभूति गर्नसक्ने । राजनीतिक चिन्तकहरू केभिन ह्यारिसन र टोनी बोएडले आफ्नो पुस्तक ‘अन्डरस्टान्डिङ पोलिटिकल आइडियाज एन्ड मुभमेन्ट्स (सन् २००३/२०१८)’ मा लेखेका छन्— “बाह्य सम्प्रभुताले दुइटा तत्त्वको व्याख्या गर्छ । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा राज्यहरू कानुनी रूपमा समान छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार धनी वा गरिब, शक्तिशाली वा कमजोर प्रत्येक राष्ट्र कानुनतः बराबर हुन् । तथापि संयुक्त राज्य अमेरिका र मरिसस दुवै सार्वभौम राष्ट्र हुन् ।

तर एउटाको तुलनामा अर्काका लागि आन्तरिक र बाह्य मामिलामा नीतिगत विकल्पहरू छनोटको स्वतन्त्रतामा स्पष्टतः बृहत् फराकिलो अन्तर छ । यी कुरा सबै मुलुकको एक भोटको (बराबर) अधिकार हुने भनिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभा लगायतका संस्थाहरूमा पनि प्रतिविम्बित हुन्छ । दोस्रो, कुनै राज्यलाई पूर्ण बाह्य सम्प्रभुता हासिल गर्नका लागि अरू समान सार्वभौम मुलुकहरूले अनिवार्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका सदस्यहरूले ‘पर्याप्त’ मान्यता दिनुपर्छ, खास गरी सबभन्दा शक्तिशाली राज्यहरूले” (पृ.२८) ।

यो ‘पर्याप्त’मा लागेको उद्धरण चिह्न लेखकहरूको मौलिक हो । यसको खास अर्थ छ । नेपाल जस्ता मुलुकहरूको सम्प्रभुता अभ्यासको वास्तविक मापक यही ‘पर्याप्त’ता हो । थप, नेपाल संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली कोटीका दुई, र दुई मात्र, मुलुकहरूका बीचमा छ । र यही ‘पर्याप्त’ता बढाउने कसरत र विवादमै हाम्रो इतिहासको महत्वपूर्ण उर्जा नष्ट भएको छ तथा सम्प्रभुता अझै कुपोषणयुक्त छ ।

नेपालका हकमा सम्प्रभुताको राजनीति सक्तारूढ शत्तिको शासन सुरक्षाका लागि अपवादरहित ढंगले प्रयोग भएको छ, सुदूर र वर्तमान दुइटै इतिहासमा । राणा शासन र शाहवंशीय राजाहरूको राष्ट्रिय सम्प्रभुताको परिभाषा पद र मुकुटको सुरक्षासँग जोडिएको थियो । अहिले पनि सक्ताधारी र राजकीय शत्ति प्रयोग गर्ने हैसियतका दलहरूको सम्प्रभुताको परिभाषा चीन वा भारतको विरोध वा पक्षधरतामा निर्भर छ । र, प्रस्टतः सत्ताभोग सापेक्ष र अवस्थाको गाम्भीर्य निरपेक्ष छ ।

नेपालको सम्प्रभुता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमताका दृष्टिमा यसअघि कहिल्यै नपरेको संकटमा पर्नुका बहुआयामिक कारण छन् । तीमध्ये सबभन्दा निर्णायकचाहिँ असफल भएको आर्थिक कूटनीति र प्राथमिकता एवं उद्देश्यविहीन बन्दै गएको मुलुकको समग्र आर्थिक नीति नै हुन् । यसको पछिल्लो कडी सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट हो । त्यसको सेरोफेरोका सतही र कर्मकाण्डी टिप्पणी हुन् ।

सरकारी आँकडाहरूकै अनुमानमा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा १६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्नेछ । यो भर्खर प्रस्तुत बजेटभन्दा ठूलो रकम हो । यसको दाँजोमा निर्यात मुस्किलले ८० अर्ब रुपैयाँ पुग्ला । आयात–निर्यात असन्तुलनलाई वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँका दरले कम गर्दै लैजाने हो भने पनि (र यो घाटा अब बढ्दैन भनेर मान्दा) वैदेशिक व्यापार सन्तुलनका लागि थप तीस वर्ष लाग्छ ।

यो काल्पनिक सम्भावनालाई मूलतः प्रभावकारी आर्थिक उत्पादकत्वले मात्र सार्थक बनाउँछ । यसको सीधै सम्बन्ध रोजगारी र उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात क्षमतासँग छ । यो भयावह परिस्थितिको चेत सत्तामा अहिले पनि शून्यमै छ । उत्तिकै चिन्ताको विषय तथाकथित व्यावसायिक भनिने अर्थशास्त्री र प्रतिपक्षी दल लगायतका नेताहरूले यो बजेटलाई उनै पुराना टिप्पणी गरेर मूल मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पारिदिनु पनि हो ।

प्रश्न व्यापार घाटा र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुको मात्रै होइन । प्रतिभा र पुँजी पलायन उत्तिकै तीव्र छ । यसले राज्यको निर्णयमा प्रभाव पार्ने कसैलाई पनि खासै चिन्तित बनाएको देखिँंदैन । ठीक विपरीत, मुलुकमा ‘सकारात्मक सोच’ र ‘आशावादी चिन्तन’को एउटा विरेचक वर्ग जन्मिएको छ । यो वर्गको सनातन भनाइ हुन्छ— अवस्था त्यत्तिको खराब पनि छैन । चलिरहेको छ, ठीकै त छ । मानिसहरू गाडी चढेका छन् । अथवा, मानिसहरू धनी हुँदै छन् । अथवा अर्को शब्दमा, छाया अर्थतन्त्रले मुलुकलाई ढाक्नै लागेको छ । यो पक्षमा त बजेट झन् चुइँक्कै बोलेको छैन ।

औपचारिक अर्थतन्त्रका सबै मूल आँकडामा घाटाका भड्खाला परेका छन् । त्यसैले नेपालमा रणनीतिक चासो राख्ने सबैको सहज अनुमान छ— नेपाल जोखिमपूर्ण नै भए पनि उत्तरबाट ऋण लिने बाध्यतामा पुग्छ । शून्य उत्पादकत्व र चुलिँदो व्यापार घाटालाई अर्थतन्त्रको अपेक्षित गति मान्ने र सुधारको कुनै योजना नल्याउने सरकार एवं मूल विचलनलाई ढाकछोप गर्ने गरी प्रतिक्रिया दिएर आराम गर्ने प्रतिपक्ष भएसम्म दक्षिणको निर्भरता पनि कम हुँदैन ।

र, शक्तिशालीहरूको भूराजनीतिक लडाइँमा एउटाको प्रभावमा पर्ने बाध्यता आइपर्छ । यसको सोझो अर्थ हो— सम्प्रभुता त खुम्चन्छ नै, एउटा कर्मसाध्य (भाएबल) अर्थतन्त्रका रूपमा नेपालको अस्तित्व पनि समाप्तितर्फ जानेछ । गइरहेको छ । यो अनुमानको आगोमा नेपाली सत्ताको अकर्मण्यताले घिउ थपिरहेको छ ।