सम्प्रभुताको सन्देह

अच्युत वाग्ले

‘हामी नेपालको सम्प्रभुता (सोभर्निटी) रक्षा होस् भन्ने चाहन्छौं । यसमा सहयोग गर्न तत्पर छौं ।’ आजभोलि काठमाडौंका उच्च कूटनीतिक ककटेल जमघटहरूमा खासगरी पश्चिमा शक्तिशाली मुलुकका प्रतिनिधिहरूबाट यो भनाइ प्रायः सुनिन थालेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणमा आउनेहरूको पनि यही र आश्चर्यजनक रूपले समान धारणा छ ।

विनाशकारी भूकम्पलगत्तै, भारतले चरम आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका बेला नेपाललाई यो सम्प्रभुता ‘एसर्ट’ गर्न कसैले सघाएन । अहिले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’ मा नेपालको सहभागिताको सम्भावना बढेको (उनीहरूकै आँखाबाट) देखिनेबित्तिकै यो भाष्यलाई स्थापित गर्ने प्रयास योजनाबद्ध जस्तै देखिन्छ । स्वाभाविक छ, नेपालको बीआरआई सहभागिताका आफ्नै राजनीति, भूराजनीति, बाध्यता र प्राथमिकता होलान् । र हुनुपर्छ । त्यतिमै मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्वको भविष्यमाथिको प्रश्न साह्रै अस्वाभाविक लाग्छ ।

त्यस्तै, नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध, त्यसको आडमा जन्मिएको ‘राष्ट्रवाद (नेसनालिजम) राष्ट्रभक्ति (पेट्रियोटिजम) होइन’ को राजनीति र अहिले चरममा पुगेको भारतसँगको आर्थिक परनिर्भरता सबैमा कतै न कतै सम्प्रभुताको अवयव मिसिएर आउँछ । यस्तो मिसावटमा असुरक्षाको बीउ सदाबहार छ । अनौपचारिक कुराकानीमा ‘नेपाललाई निल्नै लागेको’ निष्कर्ष निकाल्नेहरू धेरै छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संसदमा नेपाललाई सार्वभौम भनिदिँंदा कुनै नयाँ विषय उद्घोष भएझैं सांसदहरूले पड्काएको जोडदार ताली अथवा अहिले भारतीय विदेशमन्त्रीमा त्यहाँका पूर्व परराष्ट्र सचिव सुब्रह्मण्‍यमजयशंकरको छनोट हुँदा नेपालमा भइरहेको हलुका तर्क–कुतर्क यही निरन्तरको असुरक्षा भावले जन्माएका प्रतिक्रिया हुन् ।

जयशंकरका पिता कृष्णस्वामी सुब्रह्मण्‍यमले भारतीय रणनीतिक विज्ञका रूपमा नेपाल र छिमेकबारे राखेका धारणा (खास गरी सन् १९८२ मा निस्केको उनको पुस्तक ‘इन्डियन सेक्युरिटी प्रस्पेक्टिभ’) र तत्कालीन नेपाली समकक्षीहरूसँग उनले गरेको क्षुद्र व्यवहार समेतको छाया पनि यस्तो चर्चाको सुषुप्त कारक छ ।

यी परिदृश्यले नेपालको स्वतन्त्र सम्प्रभु अस्तित्वबारे अनेक पेचिला प्रश्नलाई जन्म दिन्छन् । नेपालका हकमा, कुनै मुलुकसँगको विकास वा आर्थिक सहकार्यको बहस किन सोझै सम्प्रभुताको विन्दुबाट सुरु हुन्छ ? नेपालले आफ्नो अस्तित्वको अढाई सय वर्षसम्म निरन्तर अभ्यास गरेको सम्प्रभुता अझै यत्ति कमजोर छ कि नेपालले बीआरआई अन्तर्गत गर्ने एउटा सम्झौता कथम् ऋण–धराप (डेब्ट ट्र्याप) नै साबित भयो भने पनि यसको अस्तित्व समाप्त भइहाल्ला ?

अथवा, अर्को शक्तिशाली छिमेकी मुलुकको एउटा मन्त्रीले, मानौं दुराग्रह नै राख्यो भने पनि नेपालको सम्प्रभुता नै असुरक्षित हुन्छ ? कि नेपालले अभ्यास गरेको सम्प्रभुता वास्तवमै अहिले आएर थप निरीह भएको हो, जसका कारण एउटा स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा यसको अस्तित्व झुन्डिएको तरबारमुनिको कलिलो घिरौंलोसमान भएको छ ? यी सबै प्रकरणको एउटै सार हो— नेपालको सम्प्रभुता क्षेत्रीय भूराजनीतिमा अझै ‘सफ्ट स्पट’ नै छ ।

सम्प्रभुताका दुई आयाम छन्— आन्तरिक र बाह्य । आन्तरिक सम्प्रभुताको मूलभूत आधार एउटा भौगोलिकता हो भने अर्को निर्णय–स्वतन्त्रता । बाह्य पाटोमा केही विश्वव्यापी स्वीकार्य पक्ष छन् र केहीचाहिँ अभ्यास र व्यवहारले मात्र अनुभूति गर्नसक्ने । राजनीतिक चिन्तकहरू केभिन ह्यारिसन र टोनी बोएडले आफ्नो पुस्तक ‘अन्डरस्टान्डिङ पोलिटिकल आइडियाज एन्ड मुभमेन्ट्स (सन् २००३/२०१८)’ मा लेखेका छन्— “बाह्य सम्प्रभुताले दुइटा तत्त्वको व्याख्या गर्छ । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा राज्यहरू कानुनी रूपमा समान छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार धनी वा गरिब, शक्तिशाली वा कमजोर प्रत्येक राष्ट्र कानुनतः बराबर हुन् । तथापि संयुक्त राज्य अमेरिका र मरिसस दुवै सार्वभौम राष्ट्र हुन् ।

तर एउटाको तुलनामा अर्काका लागि आन्तरिक र बाह्य मामिलामा नीतिगत विकल्पहरू छनोटको स्वतन्त्रतामा स्पष्टतः बृहत् फराकिलो अन्तर छ । यी कुरा सबै मुलुकको एक भोटको (बराबर) अधिकार हुने भनिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभा लगायतका संस्थाहरूमा पनि प्रतिविम्बित हुन्छ । दोस्रो, कुनै राज्यलाई पूर्ण बाह्य सम्प्रभुता हासिल गर्नका लागि अरू समान सार्वभौम मुलुकहरूले अनिवार्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका सदस्यहरूले ‘पर्याप्त’ मान्यता दिनुपर्छ, खास गरी सबभन्दा शक्तिशाली राज्यहरूले” (पृ.२८) ।

यो ‘पर्याप्त’मा लागेको उद्धरण चिह्न लेखकहरूको मौलिक हो । यसको खास अर्थ छ । नेपाल जस्ता मुलुकहरूको सम्प्रभुता अभ्यासको वास्तविक मापक यही ‘पर्याप्त’ता हो । थप, नेपाल संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली कोटीका दुई, र दुई मात्र, मुलुकहरूका बीचमा छ । र यही ‘पर्याप्त’ता बढाउने कसरत र विवादमै हाम्रो इतिहासको महत्वपूर्ण उर्जानष्ट भएको छ तथा सम्प्रभुता अझै कुपोषणयुक्त छ ।

नेपालका हकमा सम्प्रभुताको राजनीति सक्तारूढ शत्तिको शासन सुरक्षाका लागि अपवादरहित ढंगले प्रयोग भएको छ, सुदूर र वर्तमान दुइटै इतिहासमा । राणा शासन र शाहवंशीय राजाहरूको राष्ट्रिय सम्प्रभुताको परिभाषा पद र मुकुटको सुरक्षासँग जोडिएको थियो । अहिले पनि सक्ताधारी र राजकीय शत्ति प्रयोग गर्ने हैसियतकादलहरूको सम्प्रभुताको परिभाषा चीन वा भारतको विरोध वा पक्षधरतामा निर्भर छ । र, प्रस्टतः सत्ताभोग सापेक्ष र अवस्थाको गाम्भीर्य निरपेक्ष छ ।

नेपालको सम्प्रभुता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमताका दृष्टिमा यसअघि कहिल्यै नपरेको संकटमा पर्नुका बहुआयामिक कारण छन् । तीमध्ये सबभन्दा निर्णायकचाहिँ असफल भएको आर्थिक कूटनीति र प्राथमिकता एवं उद्देश्यविहीन बन्दै गएको मुलुकको समग्र आर्थिक नीति नै हुन् । यसको पछिल्लो कडी सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट हो । त्यसको सेरोफेरोका सतही र कर्मकाण्डी टिप्पणी हुन् ।

सरकारी आँकडाहरूकै अनुमानमा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा १६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्नेछ । यो भर्खर प्रस्तुत बजेटभन्दा ठूलो रकम हो । यसको दाँजोमा निर्यात मुस्किलले ८० अर्ब रुपैयाँ पुग्ला । आयात–निर्यात असन्तुलनलाई वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँका दरले कम गर्दै लैजाने हो भने पनि (र यो घाटा अब बढ्दैन भनेर मान्दा) वैदेशिक व्यापार सन्तुलनका लागि थप तीस वर्ष लाग्छ ।

यो काल्पनिक सम्भावनालाई मूलतः प्रभावकारी आर्थिक उत्पादकत्वले मात्र सार्थक बनाउँछ । यसको सीधै सम्बन्ध रोजगारी र उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात क्षमतासँग छ । यो भयावह परिस्थितिको चेत सत्तामा अहिले पनि शून्यमै छ । उत्तिकै चिन्ताको विषय तथाकथित व्यावसायिक भनिने अर्थशास्त्री र प्रतिपक्षी दल लगायतका नेताहरूले यो बजेटलाई उनै पुराना टिप्पणी गरेर मूल मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पारिदिनु पनि हो ।

प्रश्न व्यापार घाटा र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुको मात्रै होइन । प्रतिभा र पुँजी पलायन उत्तिकै तीव्र छ । यसले राज्यको निर्णयमा प्रभाव पार्ने कसैलाई पनि खासै चिन्तित बनाएको देखिँंदैन । ठीक विपरीत, मुलुकमा ‘सकारात्मक सोच’ र ‘आशावादी चिन्तन’को एउटा विरेचक वर्ग जन्मिएको छ । यो वर्गको सनातन भनाइ हुन्छ— अवस्था त्यत्तिको खराब पनि छैन । चलिरहेको छ, ठीकै त छ । मानिसहरू गाडी चढेका छन् । अथवा, मानिसहरू धनी हुँदै छन् । अथवा अर्को शब्दमा, छाया अर्थतन्त्रले मुलुकलाई ढाक्नै लागेको छ । यो पक्षमा त बजेट झन् चुइँक्कै बोलेको छैन ।

औपचारिक अर्थतन्त्रका सबै मूल आँकडामा घाटाकाभड्खाला परेका छन् । त्यसैले नेपालमा रणनीतिक चासो राख्ने सबैको सहज अनुमान छ— नेपाल जोखिमपूर्ण नै भए पनि उत्तरबाट ऋण लिने बाध्यतामा पुग्छ । शून्य उत्पादकत्व र चुलिँदो व्यापार घाटालाई अर्थतन्त्रको अपेक्षित गति मान्ने र सुधारको कुनै योजना नल्याउने सरकार एवं मूल विचलनलाई ढाकछोप गर्ने गरी प्रतिक्रिया दिएर आराम गर्ने प्रतिपक्ष भएसम्म दक्षिणको निर्भरता पनि कम हुँदैन ।

र, शक्तिशालीहरूको भूराजनीतिक लडाइँमा एउटाको प्रभावमा पर्ने बाध्यता आइपर्छ । यसको सोझो अर्थ हो— सम्प्रभुता त खुम्चन्छ नै, एउटा कर्मसाध्य (भाएबल) अर्थतन्त्रका रूपमा नेपालको अस्तित्व पनि समाप्तितर्फ जानेछ । गइरहेको छ । यो अनुमानको आगोमा नेपाली सत्ताको अकर्मण्यताले घिउ थपिरहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सूचना स्वेच्छाचारिता र बौद्धिक

अच्युत वाग्ले

सर्वसत्तावादी (टोटलिटारियन) वा स्वेच्छाचारी (अटोक्रयाट)) सत्ता भन्नेबित्तिकै आम मस्तिष्कमा स्वतः निर्माण हुने विम्ब हो— सैनिक शासन, सडकमा बन्दुक तेस्र्याउँदै हिँडिरहेका सुरक्षा जवानहरू अथवा आफ्नो सत्ता टिकाउन देखिनेगरी स्वेच्छाचारी बन्दै गएका शासकहरू ।

विश्व अधिनायकवादबारे इतिहासको हाम्रो सामान्य ज्ञानको उपज हो यो । तर आधुनिक अधिनायकवादका लागि त्यो हदसम्मको प्रदर्शित क्रूरता सायद (सधैं) आवश्यक पर्दैन । अधिनायकवादको मूलभूत उद्देश्य इतिहास र वर्तमान दुवैमा समान छ— दीर्घकालसम्म सत्तामा रहिरहने अथवा सत्ताको आयु छोटो देखियो भने त्यसको द्रुत दोहन गरेर अल्पकालमै भौतिक लाभ लिने ।

यत्ति उद्देश्य प्राप्तिका लागि सैनिक सर्वसत्ताले गर्ने काम अब सूचना सर्वसत्ताले फत्ते गरिदिन थालेको छ । पूर्ण नियन्त्रणयुक्त शासन सञ्चालनको अभीष्ट राख्ने सत्ताधारीहरूले यो दोस्रो अस्त्र बढी चलाउन थालेका छन् । नेपालमा आहिले बनिरहेका कतिपय नियन्त्रणमुखी कानुन र सरकारी भाषालाई यो चस्माबाट हेर्न सकिन्छ ।

रूसी अर्थशास्त्री सर्गेई गुरिएभ र अमेरिकी राजनीतिशास्त्रीड्यानियल त्रिस्मनकोे साझा विश्लेषण छ, 'विगतका सर्वसत्तावादी तानाशाहहरूले शक्तिको एकाधिकार कायम गर्न आम हिंसा, वैचारिक दीक्षा (इन्डोक्टि्रनेसन) र सरहदबन्दीलाई प्रयोग गरे । धेरै स्वेच्छाचारी शासकहरूले भय फैलाउन हिंसात्मक दमन अपनाए ।

किन्तु आर्थिक अन्तर्निभरता र आधुनिक सञ्चार प्रविधिको अहिलेको संसारमा बढ्दो संख्याका गैरलोकतान्त्रिक नेताहरूले फरक रणनीति छनोट गर्दैछन् । (त्यो रणनीति हो), उनीहरूले राम्ररी नै काम गरेका छन् भनेर जनतालाई कन्भिन्स गर्न सूचना तोडमरोड (इन्फर्मेसनल म्यानिपुलेसन) गर्ने । ...आजका 'सूचना स्वेच्छाचारीहरू' विकल्पहरूको लामो रङ्गीन सूचीबाट प्रोपोगन्डा, सेन्सरसिप र बौद्धिक सहवरण (को–अप्सन) जस्ता तिकडमहरू छनोट गर्छन् ।' (हाउ मोडर्न डिक्टेटर्स सर्भाइभ : एन इनफर्मेसनल थ्योरी अफ न्यु अथोरिटारियनिजम, एनबीईआर कार्यपत्र नं. २११३६, सन् २०१६, पृ. ३९)

सत्ताको स्वेच्छाचारी महत्त्वाकांक्षाको मार्गमा चिन्तक र बौद्धिकहरूको विवेक सबभन्दा ठूलो अड्चन हो । विवेक विचारनिरपेक्ष हुन्छ । यो वैचारिक स्वतन्त्रताभन्दा पनि उन्नत मानवीय उद्बोधन हो । त्यसैले, हरेक सर्वसत्तावादी सत्ताले विवेकी र बौद्धिक स्वयम्भू चरित्रहरूलाई 'को–अप्ट' गर्न सकभर प्रयास गर्छ । यसले सत्तालाई उदार र सभ्य चरित्रको मुखुन्डो लगाउन सहयोग जो गर्छ । राजा महेन्द्रले धेरै बौद्धिक चरित्रलाई 'को–अप्ट' गरे ।

तिनीहरूको कामभन्दा उपस्थितिले पञ्चायती व्यवस्थाप्रतिको विश्वसनीयता बढाउँछ भन्ने उनलाई लागेको थियो । निश्चय नै हर्क गुरुङ, यादवप्रसाद पन्त, भीमबहादुर पाँडे, लैनसिंह बाङदेल, ईश्वर बराल, हृषीकेश शाह, केशरजङ्ग रायमाझी आदि नाम पञ्चायतसँग जोडिन आउनाले उनको त्यो उद्देश्य, आंशिक नै सही, पूरा भयो । पञ्चायत तीस वर्ष टिक्ने एउटा कारण सम्भवतः यो पनि थियो ।

हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्ने यो 'को(अप्टिङ'को रणनीति निकै जटिल छ । चिन्तक, विचारक र अनुसन्धाताहरूको विवेकलाई जस्ताको तस्तै स्विकार्न सत्ता तयार नभएपछि उसले 'को(अप्टिङ'को रणनीति अपनाउँछ । र उनीहरूका विचार र खोजलाई राज्य सञ्चालनमा सहायक बनाउनेभन्दा तिनलाई सत्ताधारीको इच्छा अनुरूप प्रस्तुत र व्याख्या गरिदिनुपर्ने अभीष्ट राख्छ । यो अभ्यास कम्तीमा दीर्घकालमा, खासगरी मुलुकको हित र अहितबारे प्रस्ट छ््या नविचार राख्ने विवेकीहरूलाई स्वीकार्य हुँदैन ।

त्यसैले महेन्द्रले मुखौटो बनाउन छानेका अब्बल विद्वानहरू प्रायः नेपालसँगको जरो टुटेकाहरू थिए । उनीहरूको महेन्द्रप्रतिको कृतज्ञता र सहयोग उनी असल शासक भएकोले भन्दा त्यो जरोका लागि जमिन पुनः उपलब्ध गराएकामा थियो । उनीहरूलाई अस्तित्व र विवेक बीचको सम्झौताले शक्तिशाली राजासँग असहमत हुनभन्दा कृतज्ञ भइरहन बढी सुरक्षित र लाभकारी लाग्नु अस्वाभाविक थिएन ।

केपी ओलीको सरकारले बनाएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पनि सरकारलाई चाहिएको यस्तै एउटा मुखौटो हो । त्यसका प्रमुख बनाइएका प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले गतसाता राजीनामा गरेको समाचार आयो, जुन अत्यन्त स्वाभाविक हो । राजीनामामा उल्लेख भएकोे 'निजी' कारण उनको सभ्य विनम्रता हो । खास कारणहरू त प्रस्टै मात्रै छैनन्, उनीहरूको बौद्धिक अस्तित्वलाई कतै स्वीकार नगरिएको र महत्त्व नै नदिएको यथार्थ त धेरै पहिलेदेखि नै निरन्तर सार्वजनिक जानकारीमा छ । यस्ता 'थिङ्क(ट्याङ्क'का सबै प्रकारका विवेकी र बौद्धिक निवेशलाई सत्ताले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले सर्वथा 'अनावश्यक' ठानेको पछिल्लो प्रमाणमात्रै उनको राजीनामा प्रकरण हो ।

दोहोर्‍याउँ, स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति वा सम्पूर्ण नियन्त्रणको अभीष्ट राख्ने प्रत्येक शासकका लागि 'विवेक' मूल समस्या हो । यस्तो राज्यसत्ताका सञ्चालकहरू समग्र बौद्धिकता आफ्नो सुविधा अनुसार परिभाषित र उपयोग हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन् र त्यही परिभाषा अनुरूप सिङ्गो मुलुकलाई दीक्षित पार्न उद्यत हुन्छन् । समस्या 'विवेकी' चरित्रहरूको पनि छ ।

जत्ति नै आकर्षक लाभ वा पद दिए पनि उनीहरू कुनै चरमभन्दा पर गएर आफ्नै विवेकसँग सम्झौता गर्न सक्दैनन् । मिश्रको कोटिका सबै विद्वानको सनातन नियति उही हो । केही वर्ष पहिले पिताम्बर शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति भएको केही दिनमै राजीनामा गरे ।

अहिलेको सरकारका सञ्चालकहरूसँगै समान वामपन्थी दार्शनिक अभिमुखीकरणमा हुर्केका खगेन्द्र र युवराज संग्रौलाहरू वा माक्र्सवादी अर्थतन्त्रका पक्षधर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, डिल्लीराज खनाल वा केशव आचार्य कोटिका विज्ञहरूलाई पनि यो सरकारको बौद्धिक निषेध, प्रोपोगन्डा र नियोजित सेन्सरसिपको विपक्षमा उभ्याउने कारण यही विवेक हो ।

विचार र विकास
वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले मात्रै होइन, यस अघिका दर्जनौं सरकारले नेपालको स्रोत, सबलता, सम्भावना र सीमा चारै आयामको कसीमा विकासको मोडललाई राष्ट्रिय स्वामित्वको स्वरूप दिने अवसर दिएनन् । मूलतः विकास बहसलाई सतही प्रतिक्रियात्मकताले गहिराइमा जानबाट रोकेको छ ।

यतिखेर कसैले पनि कुनै व्यक्ति, दल, सरकार वा बजेटलाई 'समाजवाद विरोधी' भनिदियो भने ठूलो अयोग्यताजस्तो अर्थ लाग्न थालेको छ । जबकि यो समाजवाद, अझ फरक–फरक राजनीतिक दर्शनले वकालत गर्ने गरेको, समाजवादको समाजसँग आर्थिक अन्तरक्रियाको वास्तविक परिभाषा र खाका के हो भन्नेबारे कोही पनि प्रस्ट छैन । कारण हो— यो प्रस्टताका लागि राजनीतिक संगठन, प्राज्ञिक क्षेत्र र सार्वजनिक ज्ञान प्रणाली कतै पनि सार्थक बहस भएको छैन ।

बीसौं शताब्दीभरि नै अर्थराजनीतिक दर्शन विकास मोडलमाथि हावी भएर रह्यो । विकासको माग, प्राथमिकता र योजना कार्यान्वयन तथाकथित समाजवादी राज्यनियन्त्रित मोडल र उदारवादी निजी क्षेत्र नेतृत्वको मोडल अपनाउने निक्र्योल राज्य प्रणालीले नै गर्ने परम्परा बस्यो ।

यसैबीच नेपालले मिश्रति अर्थव्यवस्था लागू गरेको अनौपचारिक चर्चा भयो र भइरहेको छ । कुन अर्थराजनीतिक दर्शनको कति अंश अर्कोमा मिसिएर कस्तो मिश्रति अर्थतन्त्र बन्ने सम्भावना राख्छ भन्ने कहिल्यै कतै प्रस्ट भ्रएन । संसारले परम्परागत (अर्थोडक्स) दुई सैद्धान्तिक धारमा विभाजित अर्थतन्त्रको सट्टा सम्मिश्रति (हेटेरोडक्स) अर्थतन्त्रको व्यावहारिक सम्भावनाको बहस नगरेको होइन । समाजवादी, माक्र्सवादी, अतिउदारवादी अस्टि्रयन स्कुल र पोस्ट(किन्स स्कुलका व्यावहारिक पक्षहरूलाई समेटेर रोजगारी सिर्जनामार्फत (किन्सको अधिक मुद्राप्रदाय रणनीति नअपनाई) आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रस्ताव हेटेरोडक्स अर्थतन्त्रले गर्‍यो ।

तर मिश्रति भनेको नेपाली अर्थतन्त्रले यो हेटेरोडक्स चरित्रलाई पनि आत्मसात गरेन । संविधानमै सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे अर्थनीतिको हास्यास्पद र जबर्जस्ती मिलनको खाका प्रस्ताव गरियो । लगानी, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक उत्पादन र सेवा क्षेत्रसमेत गरी आर्थिक गतिविधिको अनुमानित दुईतिहाइ हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । बाँकी २८(३० प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रको छ । सहकारीको खम्बा भने अत्यन्तै लुलो छ, जसले तीनखम्बे अवधारणालाई नै हास्यास्पद बनाएको छ ।

करिब २५ हजार सहकारी संस्थामध्ये १५ हजारजति बचत सहकारीका नाममा नियम बाहिरका सुदखोर छन् । तिनले करिब ३ खर्बको बचत परिचालन गरेको दाबीलाई मान्ने हो भने पनि वास्तविक आर्थिक गतिविधिमा तिनको योगदान सापेक्षतः अत्यन्तै सानो छ । केही क्षेत्रको अपवादलाई छोडेर उत्पादन सहकारीहरूको आर्थिक प्रभावकारिता र योगदान पनि नगण्य छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रका समस्या के हुन् र तिनको समाधानको उपाय अल्प, मध्यम वा दीर्घकालमा के हुनसक्ला भन्ने व्यवस्थित बहस(छलफलको महत्त्व सधैं अहम् छ । मूल चिन्ता के हो भने न इतिहासमा र न वर्तमानमा, अर्थतन्त्रका यी समस्याबारे बहस, चुनौतीहरूको पहिचान र समाधानको खोजी गर्ने कुनै मञ्च वा ठाउँ राज्यले निर्माण गरेन ।

संसद, न्यायालय, संवैधानिक अङ्ग, राजनीतिक संगठन र प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरू जस्ता राज्यका विद्यमान संस्थाहरूले अभ्यास गर्ने स्वायत्तता अनि त्यहाँको मन्थन र आवश्यकतामार्फत ल्याउने 'इनपुट'हरू पनि नीति निर्माणमा प्रतिविम्बित हुने कुनै ठाउँ बाँकी नरहेको जस्तो देखिन थालेको छ । वर्तमान सरकारले विपक्षीहरूको त कुरै छोडौं, आफैले सल्लाह लिने प्रयोजनका लागि नियुक्ति दिएका नीति प्रतिष्ठान वा वित्त आयोगजस्ता संस्थाहरूको समेत कुरै नसुन्नेे जुन प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ, त्यो विकास र आर्थिक वृद्धि वा कल्याणकारी राज्यका लागि कसै गरी सहायक हुने देखिँंदैन ।

यदि कुनै पनि सरकार स्वतन्त्र रूपले पल्लवित हुने विवेकलाई राज्य सञ्चालनको सहायक बनाउँदैन, त्यसलाई उपयोग गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्दैन, लाज ढाक्न मुस्किलले बनाएका यस्ता संयन्त्रलाई काम गर्ने वातावरण दिँंदैन र यसको सट्टा बौद्धिक समुदायले दिने विचार र समाधान पनि समस्या–सापेक्ष होइन, सत्ताको सुविधा–सापेक्ष हुनुपर्छ, आग्रह राख्छ भने त्यो विवेकलाई बन्धक बनाउने अभीष्ट नै हो । स्वेच्छाचारिताकै मोह हो ।

यसले मुलुकको किमार्थ हित गर्दैन । ज्ञाताहरू भन्छन्— विवेकलाई बन्धक बनाउने यस्तो क्रमिक गतिलाई भङ्ग गर्न झन् मुस्किल छ । यसले क्रमशः चुनावद्वारा, जनताले चाहेर पनि सरकार परिवर्तन नहुने नियतमा पुर्‍याउँछ । र यस्तो निषेधले ल्याउने गम्भीर आर्थिक झट्काको पूर्वानुमान गर्न जनमत आफै सक्षम भएन भने मुलुकको आर्थिक दुरवस्था चिरस्थायी भइदिन्छ, जसको टड्कारो उदाहरण नेपाल आफै हो ।

twitter : @DrAchyutWagle

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्