कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

शब्द साक्षी : अल्पतन्त्रको दबदबा

सीके लाल

धर्मावलम्बी मुसलमानहरू रमजानको पवित्र महिनाभरि बिहानको ‘सहरी’ आहार एवं बेलुकाको ‘इफ्तार’ भोजनसँगै निर्जल उपवास बस्ने गर्छन् । उपवासको ३० दिने अवधि सकिएपछि चन्द्रमाको स्थितिका आधारमा ‘इद-उल-फितर’ उत्सवको तिथि निर्धारण गरिन्छ । दैनिक ‘नमाज’ घर वा कार्यस्थलमै गर्न सकिए पनि इदको नमाजका लागि भने मस्जिदमै पुग्नुपर्ने मान्यता छ ।

शब्द साक्षी : अल्पतन्त्रको दबदबा

सफासुग्घर भएर एवं सके नयाँ नभए कम्तीमा धोइपखाली गरेर इस्त्री गरिएको सेतो लुगामा सजिएर मस्जिद पुगेका धर्मावलम्बीहरू हात मिलाउँछन् । अँगालो हाल्छन् । अनि एकअर्कालाई ‘इद मुबारक’ भन्दै शुभकामना साटासाट गर्छन् । कहिलेकाहीँ सामान्य शब्दभित्र भावनाको समुद्र अटाएको हुन्छ । प्रचलित ‘इद मुबारक’ अभिव्यक्तिको शाब्दिक अर्थ ‘पवित्र भोज’ हुन्छ ।


इद-उल-फितर एवं इद-उल-जोहा खास धार्मिक तिथि पनि हो । तर ‘इद मुबारक’ शब्दावलीले परमेश्वरप्रतिको कृतज्ञता, परिवारसँगको प्रेम, समाजसँगको लगाव एवं साथीभाइसँगको आत्मीयभाव एकसाथ बोक्ने रहेछ । इद मुबारक भन्न र सुन्न पाउनु आस्थावानका लागि सबै कठिनाइका बावजुद जीवन सुन्दर छ भन्ने आत्मानुभूतिको अभिव्यक्ति पनि हो ।


सन् ’७० को दशकसम्म मधेसतिर हिन्दु केटाकेटीहरू पनि इदका दिन सेबईको खीर खान मुसलमान साथीहरूको घरमा झुम्मिन्थे । ठ्याक्कै विभाजक मितिको रेखा कोर्न गाह्रो छ । तर धार्मिक आधारमा राजनीतिक गोलबन्दीको तीव्रीकरण सन् १९८० को जनमत संग्रहबाट भयो भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन ।


बहुदल आए मधेसमा पनि भारतजस्तै मुसलमानहरूको चहलपहल बढ्छ भनी तत्कालीन महापञ्चहरूले भयंकर भयको खेती गरे । अर्कोतिर अल्पसंख्यक मुसलमानको सुरक्षा राजतन्त्रले मात्र गर्न सक्छ भन्ने आश्वासन तत्कालीन अञ्चलाधीशहरूले बेच्न सुरु गरे । जनकपुरमा जानकी मन्दिर पछाडिको मस्जिदको सुरुवात टिकमगढकी महारानीले फैजावादबाट ल्याइएका मुसलमान राजमिस्त्रीहरूका लागि गराइदिएका हुन् ।


धार्मिक असहिष्णुता त्यस बेलादेखि देखिन थाल्यो, जब एकातिर मुसलमानहरूले आस्थावानलाई नमाजका लागि सचेत तुल्याउन ‘अजान’ घोषणाका लागि लाउडस्पिकर राख्ने व्यवस्था गरे भने अर्कोतिर कट्टर हिन्दुहरूले त्यस मस्जिदको प्राचीनता एवं आधिकारिकतामै प्रश्न उठाउन सुरु गरे ।


दुवै पक्षलाई नियन्त्रणमा राख्ने नाममा हालीमुहाली भने प्रहरी र प्रशासनको चल्न थाल्यो । पारस्परिक धार्मिक द्वेषले गर्दा होला, मिथिलामा केही वर्षयता इद-उल-फितरको रौनक फिका हुँदै गएको छ । भारतमा हिन्दुत्वको चुरीफुरी बढेपछि मधेसी मुसलमानहरू झनै अन्तर्मुखी बन्दै गएका हुन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री मुसलमान भए पनि स्टेसन रोडका पसलेहरू अब ‘आदाव अर्ज’ अभिवादनको जवाफ ‘नमस्कार’ गरेर फर्काउँछन् ।


भारतको आमचुनावमा नरेन्द्र दामोदारदास मोदीको दिग्विजयपछि एकथरी मधेसी अगुवामा उत्साह जागेको छ । वीरगन्जमा त हिन्दुत्ववादीहरूले जुलुस नै निकाले । मिठाइ पनि बाँडे । गीतकार शैलेन्द्रले लेखेको सन् ’६० तिरको राज कपुरको ‘जिस देश में गंगा बहती हैं’ फिल्मको एउटा गीत ‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना’ एकताका खुबै चलेको थियो । अर्काको खुसी वा दु:खमा अत्यधिक उत्तेजित हुने प्रवृत्तिका लागि त्यस गीतको बोल हिन्दीमा उखानको रूपमा प्रयोग हुन्छ ।


प्रधानमन्त्री मोदीले जुनसुकै मुद्दामा भारतको स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्ने हो । त्यो कुरा समग्र नेपाल वा मधेस एवं मधेसीहरूको हितसँग जोडिएको हदसम्म मात्रै उनले नेपालका हिन्दुत्ववादी वा मधेसका सम्मानवादी राजनीतिकर्मीका लागि ‘केही गर्ने’ उत्सुकता देखाउन सक्छन् । त्यसभन्दा बाहेक जुनसुकै वा जस्तोसुकै सत्ताको स्वार्थ समकक्षी सत्तासँग सम्बद्ध हुन्छ ।


सायद त्यो कुरा नेकपा दोहोरोका पत्रपर्ण (लेटरहेड) अध्यक्ष एवं प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ठम्याइसकेका छन् । त्यसैले उनको सम्झौता सार्वजनिकीकरण घुर्की नभएर एक किसिमको अर्जीमात्रै हो । एउटा कुरा भने पक्का हो । भारतका जनताले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई मनलागी गर्ने मतादेश दिएका छन् । त्यस फैसलाका असरबाट प्रजातन्त्रको स्थापित भाष्य नै प्रभावित हुने जोखिम भने बढेको छ ।


बहुसंख्यकवादको उन्माद

प्रजातन्त्रका प्रारूपहरूमा अमेरिकाले राष्ट्रपतीय प्रणाली अंगीकार गरेको छ । त्यो भनेको संघर्षको इतिहास, लिखित संविधान एवं अलिखित राजधर्मबाट परिबद्ध आवधिक तथा निर्वाचित राजाको शासन व्यवस्था हो । त्यस अर्थमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रवैया वा कार्यशैली मन नपराउनेहरू पनि उनलाई ठाडै गलत ठहर्‍याउन सक्दैनन् । बेलायतमा संसदीय प्रजातन्त्र छ । त्यस निर्वाचित व्यवस्थाका जराहरू पारम्परिक सम्भ्रान्तहरूको सामाजिक अग्रतामा खोज्न सकिन्छ ।


संसदीय अंकगणितमा बहुमत प्राप्त दलले परम्पराका आधारमा एकक्षत्र शासन गर्न पाउँछ । कार्यकारी प्रमुखलाई तिनको आफ्नै दल वा व्यक्तिगत नैतिकताबाहेक अरू कुनै डोरीले कस्न सक्दैन । वर्णसंकर प्रजातन्त्र अभ्यास गरिरहेको फ्रान्समा एक किसिमको द्वैध शासन पद्धति छ । तर बेलायतमा भन्दा फ्रान्समा कार्यपालिकाको भूमिका प्रभावकारी हुने प्रचलन छ ।


संसारका अधिकांश प्रजातान्त्रिक देशमा यही तीनथरी प्रारूपमा केही फेरबदल गरेर लागू गर्ने गरिन्छ । भारतले अंगीकार गरेको ‘लोकतन्त्र’ अवधारणामा संसदीय प्रारूपको प्रमुखता रहेको भए पनि विभिन्न जनसांख्यिक समूहबीच निरन्तर कुराकानी एवं लेनदेनलाई राष्ट्र निर्माणको आधार बनाइएको छ ।


भारतीय राज्य व्यवस्थाको त्यही तरलताबाट अलमल्ल परेर बेलायती संविधानविद् सर आइवर जेनिङ्सले भारतको संविधानलाई फगत आश्वासनहरूको पोको भनेका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकालमा विभिन्न अल्पसंख्यकलाई दिइएको त्यही आश्वासनको पोको पनि खोसिने हो कि भन्ने डर उत्पन्न भएको छ ।


प्रधानमन्त्री मोदीको दिग्विजयवारे नियतवश विभिन्न भ्रम फैलाइँदै छन् । मिडियाले प्रमुख प्रचारक मोदीलाई जतिसुकै महत्त्व दिएको भए पनि यो भारतीय जनता पार्टी एवं त्यस दलको माउ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको विजय हो । वंशवाद हारेको होइन । क्षेत्रीय दलहरू सँगसँगै भाजपा एवं गठबन्धन साझेदारहरूमा वंशवाद अझै हावी छ ।


मेनकादेखि वरुण गान्धीसम्म लगभग एक तिहाइ सांसदले परिवारकै दुहाइ दिएर चुनाव जितेका छन् । यादव बाहेकका पिछडा एवं जाटव बाहेकका दलितहरूको सूक्ष्म गोलबन्दी गर्न सफल भएकाले अल्पसंख्यकको सुरक्षाभन्दा गाईको पवित्रतालाई महत्त्वपूर्ण ठहर्‍याउने उत्तर एवं मध्य भारतको ‘गोबरपट्टी’ क्षेत्रमा भाजपाले आफ्नो पकड अझ मजबुत तुल्याएको छ । भारतको सन् ’१९ को निर्वाचनमा जातीयता पराजित भयो भन्ने भ्रान्ति तोड्न एउटा मात्र तथ्य काफी छ ।


गोबरपट्टीमा ‘अगडा’ भनिने तागाधारी हिन्दुहरूको यतिविघ्न गोलबन्दी स्वतन्त्र भारतको निर्वाचन इतिहासमा यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । कतिसम्म भने परम्परागत रूपमा ब्राह्मणहरूको बाहुल्य रहने भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरूको मत थोकमै त्यसअघि ‘वर्गशत्रु’ ठहर्‍याइने गरिएका भाजपा उम्मेदवारहरूलाई गयो । भाजपासँगको जातीय ऐक्यबद्धताले गर्दा कम्युनिस्टहरू धेरैजसो चुनाव क्षेत्रमा जमानत पनि जोगाउन सकेनन् ।


भाजपाले पाएको मतादेश प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यसम्पादनको अभिपोषण (भ्यालिडेसन) पनि होइन । आर्थिक वृद्धि, रोजगार सिर्जना, आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा, विमुद्रीकरण (डिमोनेटाइजेसन), साम्प्रदायिक सद्भाव, गरिबी न्यूनीकरण, संसाधन परिचालन, पर्यावरण एवं अन्तर्राष्ट्रिय छविजस्ता लगभग सबै मुद्दामा प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारले ‘अभूतपूर्व असफलता’ पाएको छ ।

हिन्दुत्वको मूल कार्यसूची रहेको राममन्दिर निर्माणमा उनले सिंगो इँटासमेत थप्न सकेनन् । उनको मतादेश खासमा मतदाताहरूमा व्याप्त चरम निराशाको अभिव्यक्ति हो । हताशाले व्यक्तिलाई जस्तै समुदायलाई पनि सायद धर्म एवं परम्परातिर घचेट्ने रहेछ । सन् ’१४ मा प्रधानमन्त्री मोदीले ‘सब का साथ, सब का विकास’ नारा ल्याएका थिए । त्यस उद्घोषमा आशा गुन्जिन्थ्यो ।


उनले आफ्नो आदर्श वाक्यमा ‘सब का विश्वास’ जोडेर विजयोन्मादभित्र लुकेको हारलाई स्वीकार एवं सम्भावित रणनीतिमार्फत भयको सञ्चार गरेका छन् । डरको व्यापकताले गर्दा संसारको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकको राजनीति खतरनाक चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ ।


व्यवस्थापकीय राजनीति

स्वतन्त्रता आन्दोलनको इतिहासले गर्दा भारतीय कंग्रेसको राजनीति मूलत: सम्भ्रान्त सहमतिमा आधारित थियो । भाजपाको माउ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा नकारात्मक भूमिका रहेकाले तिनका हर्ताकर्ताहरू राष्ट्रिय सहमतिबाहिर थिए । सन् ’४० पछि अधिकांश कम्युनिस्ट स्वतन्त्रता आन्दोलनको विरोधमा रहेकाले तिनले पनि अपेक्षित जनाधार बनाउन सकेनन् ।


संसदीय अभ्यास फैलिँदै गएपछि भने दक्षिणपन्थी एवं वामपन्थी दुवैथरीले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न थाले । निर्देशित अर्थराजनीतिमा वामपन्थी बलिया थिए । सन् ’८० को दशकपछि भने आंशिक रूपले खुल्ला बजारमा नयाँ उद्यमीहरू उदाए । भारतीय कंग्रेसभित्र तिनको पहुँच कम भएकाले कतिपय भुइँफुट्टा पुँजीपतिहरूले क्षेत्रीय दललाई मन पराए ।


ब्राह्मण एवं वैश्यको राजनीतिक मोर्चा भनिने भाजपाप्रति पश्चिमी एवं मध्य भारतका व्यापारीहरूको लगाव सुरुदेखि नै थियो । भाजपाको चामत्कारिक विस्तार भने गुजराती व्यावसायिक घरानाहरूको उदयसँग जोडिएको छ । भारतीय पत्रिका इन्डिया टुडेले प्रकाशित गरेको सन् ’१७ को शक्तिशाली उद्यमीहरूको सूचीमा माथिल्लो दसमध्ये अम्बानी एवं अडानी लगायत ५ धनाढ्य गुजराती छन् । तिनको प्राथमिकतामा ‘खुल्ला अर्थतन्त्र एवं निर्देशित राजनीति’ पर्न गयो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।


प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकालमा उनीबाहेक अन्य जम्मा एक र आधा मन्त्री थिए भनिन्थ्यो । उद्यमीहरूका प्रियपात्र एवं सत्तारूढ राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनका रचनाकार मानिएकाले अरुण जेटली पूरा मन्त्री थिए । सुरक्षा बलहरूको भित्रिया भए पनि राज्यमन्त्रीको स्तरमा सीमित अजित दोभाललाई आधा मन्त्री मानिन्थ्यो ।


जेटलीको ठाउँ अमित शाहले लिएका छन् । डोभाललाई क्याबिनेट मन्त्रीसरह बनाइएको छ । बाँकी जतिलाई प्रधानमन्त्री मोदीको छाया भन्दा खासै फरक पर्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री मोदीको मन्त्रिपरिषदमा एक तिहाइभन्दा बढी मन्त्री ब्राह्मण भए पनि नयाँदिल्लीमा वैश्य राज्य मजबुत भएको छ ।


नेपाल-भारत सम्बन्ध सुस्तरी समझदारीबाट लेनदेन आधारित सौदेबाजीतिर उन्मुख हुनेछ । नेपालका हिन्दुत्ववादी वा मधेसीहरू भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ऐतिहासिक जितबाट धेरै उत्साहित हुन जरुरी छैन । त्यस अवसादमय पूर्वानुमानका बावजुद आस्थावानहरूलाई ‘इद मुबारक’ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७६ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?