छडी शिक्षा छाड

सम्पादकीय

न गुरु गोठाला हुन्, न विद्यार्थी चर्न हिँडेका गाईबस्तु । हाम्रा कतिपय शिक्षकले अझै छडी छाडेका छैनन् । विद्यालयमा अनुशासन कायम गर्ने नाममा विद्यार्थीलाई शारीरिक दण्ड दिने बानी हटेको छैन । विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा बालमैत्री बन्न सकेका छैनन् । भयरहित सिकाइ अवधारणामै सीमित छ । 


गुरुले गल्ती गरेको रोल्पाको एउटा घटनाले सबैको आङ सिरिंग बनाइदिएको छ । रुन्टीगढी-८ मगरगोरीस्थित भानु आधारभूत विद्यालयकी एक शिक्षिकाले लट्ठीले हिर्काएर १४ विद्यार्थीको हात भाँचिदिएकी छन् । विद्यालय ढिलो आएका कक्षा एकदेखि पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई शिक्षिका लक्ष्मी पुनले एकोहोरो सुम्ल्याएकी थिइन् ।

पाँच विद्यार्थीको नाडीको जोर्नी सुन्निएको, लिगामेन्ट च्यातिएको र हड्डी चर्किएको छ । शिक्षिका पुनलाई होलेरीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ । यसअघि पनि उनले एक विद्यार्थीको कानको जाली फुटाइदिएकी थिइन् ।

यस घटनाको सन्देश हो- हाम्रा विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन थप विमर्श आवश्यक छ । सरकारी/गैरसरकारी प्रयास र पैरवी पुग्दो छैनन् । हाम्रा कति शिक्षक विद्यार्थीसँग कडा मिजासका साथ प्रस्तुत हुनुलाई गर्वको विषय ठान्छन् । बालबालिकालाई अंगभंग हुने गरी शारीरिक दण्ड दिन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल कोष (युनिसेफ) द्वारा गत वर्ष जारी प्रतिवेदनअनुसार हरेक दसमध्ये आठ नेपाली बालबालिकाले अनुशासनका नाममा हिंस्रक घटना भोगेका छन्, आफ्ना बाबुआमा, शिक्षक या अभिभावकबाट । के धनी, के गरिब सबै बालबालिका उस्तै प्रभावित छन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक त्रासबाट पीडित छन् । ५० प्रतिशतले सामान्य दण्ड भोगेका छन् । १४ प्रतिशतले कडा किसिमकै शारीरिक सजाय पाएका छन् । केहीको त ज्यानै गएको छ ।

यस्तो सजाय पाएका बालबालिकामा गहिरो र दीर्घकालीन असर पर्छ । शारीरिक पीडा त छँदै छ, उनीहरूमा व्यावहारिक समस्या पनि देखिन्छ । संज्ञानात्मक विकास अवरुद्ध हुन्छ । सिक्ने क्षमता घट्छ । हीनताबोध र ग्लानिले सताउन थाल्छ । शिक्षकप्रति रिस, घृणा, नकारात्मक भावना पैदा हुन्छ । क्रोध, चिन्ता र भय बढाउँछ । आत्मविश्वास कम हुँदै जान्छ ।

जीवनका चुनौतीहरू सामना गर्ने ताकत गुमाउँछन् । कति त आफू तिरस्कृत भएको सम्झेर असामाजिक क्रियाकलापमा पनि सरिक हुन सक्छन् । कति रातमा तर्सने गर्छन् भने कति उदासी बन्छन् । कतिमा प्रतिशोधको भावना पलाउँछ । हिंसाको पुस्तान्तरण पनि गर्छ ।

विद्यालय छाड्ने दरमा यस्तो हिंसा पनि कारक रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सिक्ने ठाउँमै पिटिने डर हुन्छ भने कोही किन विद्यालय जाओस् । विद्यार्थीलाई अनुशासित र मर्यादित राख्न यसरी दण्ड दिनु आपराधिक कसुर हो ।

बालबालिकाविरुद्धको हिंसा हो । संविधानको धारा ३९ ले ‘बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन’ भनेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले ‘घर तथा विद्यालय जुनसुकै स्थानमा दिइने शारीरिक वा मानसिक दण्ड या अमर्यादित व्यवहार’ लाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा मानेको छ ।

यस्तो कसुर गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नियमावलीले पनि विद्यार्थीलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन नपाइने भनेको छ ।

ती शिक्षक मात्रै असल हुन् जो विद्यार्थीलाई भयले होइन, प्रेमले सिकाउन सक्छन् । विद्यार्थीमा हीन भावना होइन, आत्मविश्वास जगाउन सक्छन् । आत्मअनुशासन सिकाउन सक्छन् । विद्यार्थीलाई आफ्ना क्रियाकलापको आत्मसमीक्षा गर्न लगाउँछन् । हरेक व्यक्तिले गल्तीबाटै सिक्ने हो ।

विद्यार्थीलाई शिक्षकले प्रेमपूर्वक र तर्कसंगत ढंगले गल्तीबोध गराउन सक्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षक साक्षर र संस्कारी हुन जरुरी छ । उनीहरू तनावमुक्त भएरमात्र कक्षाकोठामा प्रवेश गर्नुपर्छ । शिक्षकले साथी र सहयोगी बनेर सिकाउने हो, ठालु बनेर होइन ।

सभ्य, सिपालु र करुणा भएको गोठालो त लट्ठी बोक्दैन, पशु अधिकारबारे थाहा भए पनि, नभए पनि । संसार उज्यालो बनाउन हिँडेका गुरुहरूले भने कहिले लौरो छोड्ने हुन् ?

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७६ १०:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठेकेदारी र ढिलाढाली

सम्पादकीय

‘देश कसले विकास गर्छ ?’‘टेन्डरले ।’आजभोलि चल्ने यो ठट्टाका जरा हाम्रो विकास निर्माण प्रक्रिया र प्रणालीभित्र पसेका छन् । मुलुकको पुँजीगत खर्च न्यून छ । कतिपय ठेकेदार राज्यसँग सम्झौता गरेर कामै नगरी आयोजना ओगटेर मात्र बस्छन् । कोही बेपत्ता हुन्छन् । करिब तीन चौथाइ योजना समयमा सकिँदैनन्, अधिकांशमा ठेकेदारकै हेलचेत्र्याइँले । मुलुकको विकास निर्माणको गति सुस्त छ ।

बाटोघाटो, पुलपुलेसा, खानेपानी, नहरजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजनामा ठेकेदारका ढिलाइले सर्वसाधारण आजित छन् ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन गरी समस्या निराकरणका केही उपाय अपनाएको छ । ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । म्याद थप नहुने ठेक्का स्वतः खारेजीमा जानेछन् । यो व्यवस्थाले समयमै काम नसकिएका करिब १८ सय सार्वजनिक निर्माण ठेक्का सम्झौता भंग हुने भएका छन् ।

संशोधित नियमावलीअनुसार यी ठेक्कामा काम अघि बढाउन समस्या परेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतकै एक हजार ठेक्का सम्झौता भंग हुने अवस्थामा पुगेका छन् । निर्माण व्यवसायी नयाँ व्यवस्था सच्याउन दबाब दिने गरी आन्दोलित छन् । अब खुल्ने बोलपत्र बहिष्कार गर्दै इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउन थालेका छन् । मुख्य विरोध ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय नथप्ने बुँदाप्रति छ । म्याद सकिएका ठेक्कामा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

संशोधित नियमावलीमा ‘कालोसूचीमा परेको व्यक्ति फर्म, संस्था वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निजसमेतको नाममा भइरहेको अर्को फर्म संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न नपाउने’ व्यवस्था छ । यसप्रति पनि ठेकेदारहरू रुष्ट छन् । मुद्दा दायर भएर सफाइ नपाएका व्यक्तिको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउने प्रावधान पनि उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन ।

नियमावलीका प्रावधान हुबहु लागू गरिए धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नेछन् । संशोधित नियमावली नयाँ ठेक्काका लागि मात्रै लागू हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । पुराना ठेक्कामा पनि यो नियम लागू गर्दा व्यवसायी संकटमा पर्ने जिकिर उनीहरूको छ । नयाँ प्रावधानले ठेक्काका काम समयमा सक्न मात्र होइन, कामै नगर्नेलाई कारबाही गर्न सघाउनेछ । यसले निर्माण व्यवसायीको क्षमतासमेत तोकिदिएको छ । एउटै व्यवसायीले ५–१० वटा ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । थोरै निर्माण उपकरण भएको व्यवसायीले पनि धेरैतिर ठेक्का पाउने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनेछ ।

नियमावलीमा गरिएका नयाँ व्यवस्था कडाइका साथ लागू भए राजनीतिक संरक्षण र अन्य प्रभावमा ठेक्का हत्याउने तर कार्य सम्पन्न गर्न आलटाल गर्ने चलन तोडिन सक्छ । राजनीतिज्ञ र ठेकेदारहरूबीच स्वार्थप्रेरित सम्बन्धका बीच यो नियम लागू होला/नहोला सन्देह छ । नीति नियम पहिले नभएका होइनन् । सम्झौतामा सर्त तोकिएका हुन्छन् । पुरस्कार र जरिवानात्यसमै हुन्छ । तैपनि ठेकेदारहरू ती सर्तको सजिलै उल्लंघन गर्छन् । सरकारी संयन्त्र आफैं जिम्मेवार नबन्ने हो भने अब पनि पुरानै समस्या रहिरहन्छ ।

अलपत्र परेका पुराना ठेक्कालाई समयमै सक्ने विधि सरकारले खोज्न सक्छ । त्यसको नाममा काम नगरेका ठेकेदारहरूले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । नयाँ ठेक्काको हकमा कानुनी व्यवस्था हुबहुपछ्याउनुपर्छ । पहुँचका आधारमा ठेक्का दिने र कार्य सम्पन्न नभए कडा कारबाही गर्ने प्रणाली व्यवस्थित गर्नै पर्छ । विकृतिको जड उखेल्न केही कठोर सुरुवात गर्नै पर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT