मुस्लिममाथि किन शंका ?

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

अन्तरजातीय र अन्तरसामुदायिक अन्तरक्रिया विस्तृत र सघन हुँदै छ । त्यसैले मुस्लिम समुदायको मुख्य पर्व इदका अवसर पारेर ‘इद मुबारक’ दिने चलन बढ्यो । राजनीतिक र सामाजिक रूपमा रोजाको अवधिमा एकअर्का समुदायमाझ ‘इफ्तार’ भोज दिन थालियो र त्यसमा सहभागिताको क्रम बढ्यो ।

तर पनिबढ्दो अन्तरसामुदायिक सम्बन्ध र अन्तरनिर्भरताका बाबजुद फरक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बोकेका समुदायको सरोकार फरक ढङ्गले नै प्रस्तुत भइरहन्छ । सामञ्जस्य खोजीको क्रममा अर्को समुदायप्रति उदारताको प्रदर्शन केवल तिनका पर्वहरूका अवसरमा मात्र नभई दैनिक जीवनमा सामुदायिक रूपमा भोग्नु परिराखेको तगाराहरूले पनि निर्धारण गर्छ ।

कुनै समुदाय विशेष पछाडि परिराखेको छ भने त्यस समुदायभित्र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन आम नागरिकको जीवन पद्धतिसँग एकाकार गराउनु लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कार्यभार हो । प्रत्येक समुदाय गतिशील छ, हुन्छ । मुलुकसामु लोकतान्त्रिक जग निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पुनः एक पटक उपलब्ध छ । त्यसैले नेपाली मुस्लिमहरूसँग स्वयं राज्य र अन्य समुदायले संवाद गर्नु जति जरुरी छ त्यत्तिकै मुस्लिम समुदायमा पनि आन्तरिक संवाद खाँचो छ ।

नेपाल बहुजातीय र बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो । यहाँ
उद्गमको हिसाबले विभिन्न नश्ल समूहका जातीय समूहहरू, भाषागत हिसाबले विभिन्न भाषा परिवार, धार्मिक हिसाबले अनेकौं धर्म, भूबनोटका हिसाबले पनि विभिन्न हिस्सामा विभक्त, नदी प्रणालीका हिसाबले अनेकन स्वतन्त्र जलाधार क्षेत्रमा विभाजित छ ।

यी सबैको प्रभाव यहाँको सरहदभित्र बसोवास गर्नेहरूको जीवनशैली, रहनसहन, भेषभूषा, उत्पादन पद्धति, सांस्कृतिक सम्पदा लगायत विभिन्न पक्षमा परेको छ । त्यसैगरी परस्पर सम्बन्ध र अन्तरघुलनको लामो कथा छ । यी सबका बाबजुद सबै समुदायको समान हैसियत छैन ।

मुस्लिमहरूको बसोवास र आगमनको पृष्ठभूमि तिनीहरूमाझ फरक फरक छ । तर यतिखेर उनीहरू राज्यसँगको सम्बन्ध निर्धारणमा आफूलाई सगोलमै ‘मुस्लिम’ पहिचान मुखरित गर्न प्रतिबद्ध छन् । अन्य वञ्चित समूहहरू जस्तै मुस्लिमका पनि साझा समस्या छन् र केही समस्या यी समुदायका मौलिक पनि छन् ।

राज्यसँगको वैधानिक सम्बन्ध स्थापित गर्न नागरिकता नै लिनुपर्दा रैथाने मुस्लिमहरू अनेकौं भूमरीबाट गुज्रिनुपर्छ । हजुरबुवा र बुवाको थरसँग मिलेन भने त्यसमा पनि अप्ठ्यारो । पहिला जेजस्तो थर भए पनि नागरिकता प्रमाणपत्रमा नाम लेख्दा सरकारी पक्षले पुछारमा ‘मियाँ’ लेखिदिन्थे ।

सांस्कृतिक वा आधुनिक मूल्यप्रति सचेत रही नाम राख्न खोज्दा त्यसको हिज्जे बिगारिदिने । एक मुस्लिम अधिकारकर्मीले भने, ‘उनको नाममै श्री जोडिदियो । उनले जिल्ला प्रशासनमा जतिसुकै सम्झाउन खोज्दा पनि उनीहरूले सच्याउन नमानेपछि स्थानीय तहबाटै सुधार्नुपर्‍यो ।’ यसले देखाउँछ यो समुदायप्रतिको जानकारीको अभावले पनि अनेकौं अप्ठ्यारा परेका छन् । त्यसैगरी सरकारी सेवाका निम्ति क्लस्टरछुट्याउँदा ‘मुस्लिम’का लागि पनि राखियो । तर त्यसको प्रतिशत छुट्याएको छैन । तीनै तहका सरकारले उपलब्ध गराउने अवसरमा उनीहरूले जनसंख्याका आधारमा पाउनुपर्ने कोटाबाट वञ्चितिको अवस्था छ ।

वामपन्थी राजनीतिले नेपाली सन्दर्भमा मुस्लिमहरूलाई लोभ्याउने काम गरिरहेको छ । तुष्टीकरणको राजनीतिले मुस्लिम समुदायको सुरक्षा, स्वायत्तता र समृद्धिको चाहना पूरा हुन सक्दैन । मूलतः मुस्लिम समुदायभित्रको उकुसमुकुसलाई सुन्नुपर्छ । यतिखेर भूराजनीतिक सरोकार राखेर कतिपय कोणबाट मुस्लिमहरूलाई विकास चाहिएको हो कि विभाजनकारी सोच भन्ने आक्षेप लगाउने गरिएको छ ।

मुस्लिम समुदायभित्र पनि तिनका संस्कृति र समाजसँग जोडिएका प्रत्येक कुराको बचाउ गर्ने स्वस्फूर्त तत्परता देखिन्छ । कतिपय कठिनाइ समाधानका लागि उनीहरूमा काल्पनिक खलनायकतिरको संकेत पाइन्छ । मूलतः मुस्लिमलाई ‘शक’ र ‘खौफ’को अवस्थाबाट बाहिर ल्याउनु जरुरी छ । यो सबैको साझा कार्यभार हो । यसै वैचारिक आधारमा टेकेर नै नेपालका मुस्लिमहरूको सबलीकरण प्रक्रिया बढाउनुपर्छ । यस्तो भएपछि नै ‘हामी’ र ‘उनी’को पर्खाल भत्कन्छ र सबैका लागि उन्नतिको सपनाले मूर्तरूप लिन सक्छ । तब नै आधुनिक र जीवन्त नेपालको पहिचान साँचो अर्थमा स्थापित हुन्छ ।

मुस्लिम समुदायसँग जोडेर अनेकौं मिथक खडा गरिएको छ । त्यसको वास्तविकताबारे चर्चा हुनुपर्छ । अनि मात्र मुस्लिम सरोकारको सार्वजनिक लेखाजोखाले गुरुत्त्व पाउँछ । उनीहरू बढी सन्तान राख्छन्, सरसफाइप्रति बेवास्ता गर्छन्, अतीतप्रतिको चरममोह र कट्टरपन्थी रुझान राख्छन् जस्ता कुरा गरिन्छ । मधेसमै जहाँ सघन मुस्लिम बसोवास छ त्यस्ता ठाउँलाई लोकबोलीमा ‘मिनी पाकिस्तान’ भन्ने गरिन्छ । तथ्यांकहरूले नै भन्छन्, मुस्लिम समुदायमा सानो परिवारप्रति रुझान बढेको छ ।

हो गरिब र अशिक्षित जमातमा प्रजनन दर बढी हुन्छ त्यसकोणबाट हेर्ने हो भने मुस्लिम महिलाको प्र्रजनन दर तुलनात्मक रूपमा बढी छ । आर्थिक सम्पन्नता र शिक्षाको स्तर बढ्दै जाँदा आवादी विस्फोटको मिथक आफै भत्कन्छ । मुस्लिम समुदायको गरिबी समाप्त पार्न के गर्ने ? शिक्षाको दर वृद्धि गर्न कहाँ चुक भयो ? मुस्लिम महिला अझै उच्चस्तरको शिक्षाबाट वञ्चितिमा छन् । राष्ट्रिय साक्षरता दरभन्दा मुस्लिम समुदाय निकै पछाडि छ । शिक्षा र चेतनाको फैलावटबिना आर्थिक अवसरमा पहुँच पुग्दैन ।

इस्लाममा पवित्रता र स्वच्छतालाई जोड दिइएको छ । ‘तहारत’ यस्तो अनुष्ठान र प्रक्रियालाई भनिन्छ, जो कुनै एक व्यक्ति वा समाजको स्वच्छता र स्वास्थ्य एवं ऊर्जा वृद्धिका लागि सम्पादन गरिन्छ । प्र्रत्येक समाजको धार्मिक विश्वासले त्यस समाजको स्वास्थ्य र स्वच्छतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । भनिन्छ, इस्लाम धर्ममा आचरणको शुद्धता, मानसिकर शारीरिक स्वच्छताको निकै महत्त्व छ ।

त्यसो भए मुस्लिम टोलहरूमा देखिएको सरसफाइको कमी उनीहरूको सांस्कृतिक विरासत होइन । यो त उनीहरूले सीप र खुबी खियाउन नसक्दा प्रकट भएका विपन्नताले गर्दा भएको हो ।

नेपालभित्र मुस्लिम समुदायको ऐतिहासिक योगदान छ । तर अब अतीतको गौरवगाथामा अल्झिनुभन्दा वर्तमानको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा सबल र सक्षम हुन राज्य संयन्त्रमा आफूलाई मजबुतसँग उभ्याउन सक्नुपर्छ । राज्यको कुन कुन संरचना, निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, कुन कुन संरचना, निकाय र क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिसहितको प्रतिनिधित्व र कुन कुन संरचना, तह र क्षेत्रमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व आवश्यक हो, जायज हो र सम्भव हो भन्नेबारे मुस्लिम अधिकारकर्मीहरू अन्योल र अस्पष्ट रहनु अर्को चुनौती हो ।

कमजोर सैद्धान्तिक प्रस्तावनामा उठेका माग र आपूर्ति गरिएका अधिकारले दीर्घकालीन रूपमा मुस्लिम अधिकार संरक्षण गर्न सक्दैन । त्यसैले धार्मिक आस्था निश्चित रूपमा कुनै व्यक्ति वा समुदायको निजत्वसँग जोडिएको पक्ष हो । तर युगान्तकारी फड्को मार्न लोकतान्त्रिक मान्यताकोखुड्किलो उक्लिएर नै आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । दोस्र्रो बिर्सिन नहुने पक्ष के हो भने आर्थिक एवं सामाजिक दुवै दृष्टिले यो समुदायलाई पारस्परिक आत्मनिर्भरताबीच उभ्याएको छ । बहुसंख्यकको मनोवैज्ञानिक आवश्यकताप्र्रति पनि संवेदनशील हुन मुनासिब छ ।

मुस्लिम समुदायका अगुवा विशेषलाई किन विवादित बनाइन्छ ? किन तिनका नागरिकता र भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ ? किन यो समुदायको धरातलीय यथार्थबारे राजनीतिक र सामाजिक विमर्श हुँदैन ? उन्नत सीपसँग जोडिएको यो समुदायले किन सिर्जनशील अवसर पाउन सकेनन् ? राज्यसँगको संघर्षमा किन मुस्लिमहरूलाई कित्ताकाट गरिन्छ ?

मुस्लिम सघन आवादी भएको क्षेत्रमा गुणस्तरयुक्त विद्यालय/कलेज, अस्पताल, उद्योग किन खुल्न सकिरहेको छैन ? मुस्लिम समाजभित्र रहेका ती परम्परा जो आधुनिक उन्नतिकोसाङ्लोका रूपमा रहेका छन् तिनलाई हटाउन किन आन्तरिक विमर्श हुँदैन ? नेपालका मुस्लिमहरूले नेपालीय माटो सुहाउँदो सरोकार उठाउनुपर्ने होइन ? यी प्रश्नहरूबारे स्वयं मुस्लिम समुदायभित्र छलफल हुनुपर्छ । अन्य समुदायले पनि मुस्लिम सरोकारप्रति ध्यान नदिने, चिन्तन नगर्ने मनोवृत्ति राख्ने हो भने त्यो बन्द समुदायका रूपमा देखापर्छ र अनेकौं अनुमान र आशंकाको खेती गर्न थालिन्छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अबको सीमाञ्चल सम्बन्ध

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

भारतमा ताजा मतादेश प्राप्त गरेर नरेन्द्र मोदी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । दिल्लीमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहको साक्षी प्र्रधानमन्त्री केपी ओली पनि बने । त्यो समारोह भारतको भावी विदेश नीतिबारे चियाउने सुन्दर अवसर पनि बन्यो । मोदी र ओलीका बीच मैत्री सम्बन्ध उकाली–ओराली हुँदै आए पनि एकअर्कामाझ गज्जबको आकर्षण छ । दुवैसँग आ–आफ्ना संसद्मा मजबुत गणित छ ।

बंगालीमा एउटा कथन छ, ‘प्रीत कोरले भेबे कोरो, बेसी चुन लागले, मुख टा केते जबे, कोम होले, स्वाद आसबे न’ । अर्थात्, प्रेम गर्नु छ भने सोचविचार गरेर गर्नु । यो पानमा लागेको चुनाजस्तै हो, ज्यादा लाग्यो भने जिब्रो काट्छ, कम लाग्यो भने स्वाद आउँदैन ।

यतिखेर यी दुई मुलुकका केन्द्रहरू बीचको सम्बन्धलाई यही उखानसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
काठमाडौं र दिल्लीले आफ्नो रुचि, रुझान र स्वार्थमा अभिप्र्रेरित भएर सम्बन्ध अघि बढाउँदा सीमाञ्चलको स्वर प्रायः थिचिने गरेको छ । त्यसमा पनि अहिले दसगजामा उभिएर दिल्ली र काठमाडौंलाई ‘टुकी’ देखाउने कोही फणीश्वरनाथ रेणु छैनन् । नेपाली लोकतन्त्र र जनताका हितैषी रेणु सीमाञ्चलबासी भारतीय नागरिक थिए ।

उनी प्रतिबद्ध साहित्यकार एवं सार्वजनिक बुद्धिजीवी थिए । सीमाञ्चलबाटआफ्नो दिल्ली सरकारलाई खबरदारी र काठमाडौंलाई झकझकाउने उनी एक्लै थिए । आज त आ–आफ्ना सरकारको अनुकूलताको प्र्रशस्ति गाउने र रिझाउने होडमा भुइँतहको यथार्थलाई थिचेर राख्ने चलन बढेको छ । यी दुई मुलुकबीच जनस्तरको सम्बन्ध राख्न पनि सीमाञ्चलको स्वरलाई मुखर बनाउनुपर्छ ।

दिल्ली र काठमाडौं बीचको सम्बन्धमा ‘सीमाञ्चल’ भन्ने अवधारणा किन उठाउनुपर्‍यो ? सीमाञ्चल भनेको दसगजा आसपासको त्यो क्षेत्र हो, जसको दैनिकी वारिपारिसँग जोडिएको छ । सजिलोका लागि यसलाई नेपालतर्फको सीमाञ्चल वा पारिपट्टिको सीमाञ्चल भनेर चिनाउन सकिन्छ । दुई स्वतन्त्र मुलुकका बीच अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भए पनि यो भूगोलमा कतिपय विषयमा समान स्वार्थ र सरोकार अभिव्यक्त भइरहेको पाइन्छ ।

हालै सम्पन्न चुनावको रापतापमाझ उत्तर भारतका अखबारहरूमा चुनावी समाचारहरूको भीडमाझ पानीको संकटका समाचार आइरहे । उत्तर बिहारका दरभंगा, मधुवनी, मुजफ्फरपुर जस्ता ऐतिहासिक सहरहरूमा भूमिगत पानीको स्रोत असाध्यै तल झरेकाले त्यस्तो अभाव देखिएको हो । सीमाञ्चलको यो क्षेत्र नदी, पोखरी, इनार लगायतका जलाशयले सम्पन्न भूभाग हो । भूमिगत जल संसाधनमा पनि धनी मानिन्थ्यो यो क्षेत्र । त्यसैले जलाशय यहाँको जल संस्कृतिको आभूषण थियो । सीमाञ्चलमा पानी व्यवस्थापनका स्थानीय तौरतरिका अझै प्रचलनमा छन् ।

नेपालतिर पनि सीमाञ्चल क्षेत्रमा नदी सुक्दै गएको, पोखरी मासिँदै गएको, इनार पुरिँदै गएको र भूमिगत जलसतह कमजोर हुँदै गएकाले पानीको संकट ठाउँ–ठाउँमा देखिन थालेको छ । पानीमाथिको पहुँचले पाँच ‘स’ अर्थात् सरसफाइ, समय बचत, स्वास्थ्य, समृद्धि र सम्मान दिलाउँछ । यसको अभावले यी सबै कुराबाट टाढा पुर्‍याउँछ । सीमाञ्चलमा पानीको संकट देखा परेका विषयमा काठमाडौं र दिल्लीको समान चिन्ता हुनुपर्छ । दुवैतिर ठूलो जनघनत्व भएको आबादी रहेको सत्यलाई बिर्सन हुँदैन ।

रगतको साइनोभन्दा आवश्यकताले निर्माण भएका अन्य सवाल र सरोकारहरूतर्फ दुवै देशको कूटनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यतिखेर सीमाञ्चल चुल्होमाथि राखिएको तावाजस्तै भइसकेको छ । बाढीसँग यस क्षेत्रको पुरानो नाता छ । यस इलाकाको भौगोलिक स्थिति नै यस्तो छ, बाढीबाट जोगाउन सकिँदैन । यसलाई न्यून गर्न भने साझा प्रयत्न गर्न सकिन्छ । नेपालका नदीहरूले सीमाञ्चल लगायत गंगा मैदानको भूमिगत भण्डारणमा पानी आपूर्ति गर्ने गर्छ । पानीको सदुपयोग सीमाञ्चलको अर्थव्यवस्था दह्रो र यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन समृद्ध बनाउने एउटा बाटो हो ।

त्यसैले यी दुई मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा पानी प्रमुख बन्नुपर्छ । नेपालतिर जंगल फँडानी र चुरेमाथिको अनियन्त्रित दोहनको सवाल निकै चर्चामा आउने गरेको छ । दिल्ली दरबारलाई चाहिँ यो विषयको गम्भीरताले छोएको देखिँदैन । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भारतको पहिलो राजकीय भ्रमणमा जाँदा आफ्ना समकक्षी प्रतिभा पाटिल र प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई पानी संकटको सामाजिक–आर्थिक असर र यसका लागि चुरे शिवालिक क्षेत्रको संरक्षणको महत्त्वबारे बताएका थिए ।

नेपालबाट बग्ने पानीको उपयोग नेपाल–भारत सम्बन्धको प्राथमिक विषय बताउने गरिए पनि यसभित्र सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण र ऊर्जा सम्बन्धी सरोकारहरू मात्रै चर्चामा आउँछन् । अहिले पानीको संरक्षण र उपयोगबारे समग्र्रतामा कुरा हुनुपर्छ । कोशी, गण्डकी र महाकाली नदीसँग जोडिएका सन्धि र सम्झौतालाई बहुउपयोगिताका आधारमा समीक्षा गरिनुपर्छ । बदलिँंदो यथार्थका आधारमा त्यसमा सुधारका प्रयत्न नगरिए अपेक्षित लाभबाट सीमाञ्चलबासी वञ्चित भइरहन्छन् । नदीहरूको नियोजन कसरी गर्ने ? नदीसँगै समुदाय बाँच्ने र हुर्किने कसरी ? बाढी नियन्त्रणको निहुँमा अपनाइएको तटबन्ध कत्तिको प्रभावकारी देखिएको छ ? यी हुन् अहिलेका सीमाञ्चल सरोकार ।

पानी उपयोगको सवालमा भारतसँग नेपालको सम्बन्ध रणनीतिक हुनुपर्छ । आफ्ना नागरिकको अधिकतम हित त होओस्, तर आफ्ना कारणले अरूतिर विपद् पनि ननिम्तियोस् भन्ने चिन्ता र चासो दुवैतर्फ हुनु जरुरी छ । जस्तो— पारिपट्टिको सीमाञ्चलमा ससाना बाँध वा सडक निर्माण हुनाले नेपालपट्टि डुबान हुने गरेको छ । सीमाञ्चलको समग्र्र भौगोलिक–सामाजिक परिस्थितिलाई हेरेर दुवै देशका सरकारले सार्थक पहल थाल्नुपर्छ । अहिलेसम्म के भइराखेको छ भने, उग्र राष्ट्रवादको उन्मादमा काठमाडौंले सीमाञ्चलको अभिलाषालाई उपेक्षा गर्छ, उता दिल्लीले पनि काठमाडौंसँग तालमेल मिलाउने ध्येयमा आँखा चिम्लिदिन्छ ।

सीमाञ्चलमा पारम्परिक खेती प्रणाली चौपट भएको छ । यससँगै गौरवगाथा बखान गर्ने गरिएको सांस्कृतिक परम्परामा ह्रास आएको छ । त्यसैले सीमाञ्चलमा भूमिगत जलभण्डारको सन्तुलित दोहन प्रणाली विकसित गर्नु जरुरी छ । अहिले दुवैतिर कमाउ राजनीतिका कारण भूमिगत जलभण्डारको अधिकतम शोषण गर्न अनेक उपक्रम गर्ने गरिएको छ । यसमा पूर्णविराम जरुरी छ । बाढी व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको अग्रणी र जवाफदेही भूमिकाको खोजी, आकाशेपानी संकलनमा आधुनिक प्रयोग दुवैतर्फ बढाइनुपर्छ । त्यसका निम्ति दुवैतिरका सरोकारवाला प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्छ ।

सीमाञ्चलको भौगोलिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता र मर्मलाई आत्मसात् गर्ने कृषि प्रणालीको योजना र स्थानीय बीउ तथा बिजनको गुणस्तर वृद्धि, रैथाने गाईको पालनलाई प्रोत्साहन हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले देखा पर्दै गरेको संकटले दुवैतर्फ समान रूपमा चौपट पार्नेछ । आधारभूत स्वच्छ पानी पिउने अधिकारका लागि द्वन्द्वको अवस्था देखिन थालेको छ ।

सीमाञ्चलमा खुला सीमाले एकअर्कातिर सुख र समृद्धिका लागि अवसर उपलब्ध गराउने गरेको छ । खुला सीमाले रूपान्तरणका अनेक अवसरमा सहजीकरण गरिदिएको छ । यो नासोलाई अझै बढी फलदायी बनाउन सीमाञ्चल क्षेत्रका समकक्षी स्थानीय तह र जिल्लागत प्रशासनमाझ संवाद जति घनीभूत हुन्छ, त्यति नै प्रादेशिक सिफारिसमा संघीय सरकारहरूलाई नीति निर्धारण गर्न टेवा पुग्छ ।

नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध सीमाञ्चलको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी ‘ग्रान्ड स्ट्राटेजी’ का आधारमा गर्नुपर्छ । सहज यातायात, पर्यटन पूर्वाधार, रामायण–बुद्ध–जैन सर्किटको निर्माण, सुरक्षा व्यवस्थापन, समग्रमा दीर्घकालीन शान्तिको विकासका निम्ति पनि पीँधका सरोकारबाट केन्द्र अवगत हुनैपर्छ । यसअघि दुइटै मुलुकका प्रबुद्ध समितिले निर्माण गरेको प्रतिवेदन अहिले थन्किरहेको छ । त्यो समितिले सीमाञ्चलको भावनालाई कति गाँसेको छ, यो चासोको विषय हो ।

लोकको शक्ति ठूलो छ, कूटनीतिको विकासमा सीमाञ्चलको अपेक्षा र आकांक्षा अनुवाद हुनुपर्छ । फगत रोटीबेटीको सम्बन्धले मात्र सधैंभरि अगाडि बढ्न सकिँदैन । एकअर्काको भूमि एकअर्काका विरुद्ध प्रयोग हुन सक्नेतर्फ दुवै केन्द्रले चिन्ता जाहेर गर्नु जायज होला । यसमा पनि सीमाञ्चलमा सघन जागरण चाहिन्छ । सीमाञ्चललाई साथ लिएरै काठमाडौं र दिल्ली परम्पराको गोरेटोमा हिँड्न खोजे त्यो समकालीन समयमा समृद्धि र विश्वासको राजमार्ग बन्छ । आखिर मोदीको साबिकको नारा ‘सब का साथ, सब का विकास’ मा पनि यस पालि जोडिएको छ— ‘सब का विश्वास’ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्