कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

लोक सेवाले निम्त्याएको द्वन्द्व

सीमान्तीकृत समुदायलाई देश र राज्य आफ्नै भन्ने अनुभूति दिलाउन राज्यद्वारा प्रवर्धित बहिष्करण र जालझेलको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।
डा. रमेश सुनाम

लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न सेवामा करिब ९ हजार कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाए लगत्तै संसद, सडक, पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस र टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । बहसको मुख्य विषय छ— आरक्षण ।

लोक सेवाले निम्त्याएको द्वन्द्व

एकातिर, संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशिता र निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) अनुसार आरक्षित सिट नछुट्याइएको आरोप लागेको छ । अर्कातिर, आयोगले संविधान र कानुन अनुसार नै सिट बाँडफाँट गरिएको जिकिर गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले उक्त विज्ञापन कानुनी हिसाबले सही भएको बताएका छन् ।


बैठकमा सदस्यसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा मैनालीले भने, ‘लोक सेवा आयोग भावनामा बग्दैन, कानुन हेरेर काम गर्छ, झूटा आरोप नलगाउनुभएको भए हुन्थ्यो ।’ आयोग प्रवक्ता किरणराज शर्मा भन्छन्, ‘संविधानमै स्थानीय सरकार अलग हो भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई जोड्न मिल्दैन । हरेक स्थानीय सरकारलाई एक जना कर्मचारी चाहिँदा त्यसमा समावेशी सिद्धान्त अपनाउन मिल्दैन ।’ यसको सीधा अर्थ हो— आयोगले समग्र कर्मचारी संख्यालाई आधार मानेर खुला र आरक्षणका लागि सिट छुट्याएन । बरु प्रत्येक स्थानीय तहका लागि माग भएका कर्मचारी संख्यालाई आधार मान्यो । आरक्षण सिटसंख्या कम हुनुको चुरो कारण यही हो ।


विज्ञापन कति संवैधानिक 

के साँच्चै आयोगका अध्यक्ष र प्रवक्ताले भनेजस्तै कर्मचारी भर्ना विज्ञापन संविधान र निजामती सेवा ऐन अनुरूप छ ? विरोध गर्नेहरूले संविधान र कानुन नबुझेकै हुन् ? अध्यक्ष मैनालीले भने जस्तै, उनीहरूले भावनामा मात्रै बगेर विरोध गरेका हुन् त ?

संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितताको संकल्प गरिएको छ ।


धारा ३८(४), ४०(१), ४२(१) र २८५ ले महिला, दलित, मधेशी, थारू, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा वर्ग समेतलाई राज्यका निकायहरूमा समावेशी समानुपातिक तवरले सहभागी हुन पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ । सरकारी सेवाको गठनबारे धारा २८५(२) मा ‘संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ’ भनी उल्लेख छ ।


समानुपातिक समावेशिताका लागि संविधान प्रस्ट छ । आयोगले दाबी गरे जस्तो धारा २८५ लगायत संविधानको कुनै पनि पृष्ठमा समावेशिता लागू गर्दा स्थानीय तहलाई नै आधार मान्नु भनेर कहीँ उल्लेख छैन । आयोगले आफ्नो कदम संवैधानिक भएको लिँडेढिपी गर्न भने छोडेको छैन ।


त्यस्तै, आयोगका अध्यक्ष र प्रवक्ताले बारम्बार प्रचलित ऐन अनुसार गरिएकाले यो गैरकानुनी होइन भन्दै आएका छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) अनुसार ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसै ऐनमा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ ।


सरसर्ती हेर्दा आयोगको तर्क ठीकै लाग्छ, किनकि उसले हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन अनुसारकै ४५ प्रतिशत सिट छुट्याएर आरक्षित समूहलाई सिट भाग लगाएको देखिन्छ । तर, प्रत्येक स्थानीय तहबाट आएको कर्मचारी माग संख्यालाई आधार बनाएर । आयोगको बदनियत यहीँ देखिन्छ । स्थानीय तहलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै नभएकाले, अझ अगाडि बनेको निजामती सेवा ऐनमा त झन् हुने कुरै भएन ।


संघीय निजामती सेवा ऐन हाल बन्दै छ । चालु ऐन अस्पष्ट रहेको र नयाँ ऐन बनिनसकेको मौका छोपेर आयोगले समावेशितालाई कमजोर बनाउने कदम चाल्नु ठूलो दुर्भाग्य हो । स्थानीय तहलाई आधार मान्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा वृत्तिविकासमा के असर पर्ला ?


कि आरक्षण लागू गर्दा मात्र स्थानीय तहको आधार आकर्षित हुने हो र सरुवा गर्दा चाहिँ प्रदेश तहलाई आधार मान्ने हो ? यसरी संवैधानिक र कानुनी पक्ष केलाउँदा आयोगले संविधानको अपव्याख्या र बदनियतपूर्ण तवरले कानुनको प्रयोग गरेको देखिन्छ । संवैधानिक र कानुनको कसीमा आयोगको कदम कमजोर भएरै होला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोग अध्यक्ष मैनालीले भावनामा बग्दै भनेछन्, ‘म यो देशको नागरिक पनि हुँ, संवैधानिक अंगको चिफ मात्रै होइन । हजुरको जस्तो नभए पनि मैले पनि परिर्वतनका लागि लड्या छु ।’


अध्यक्ष मैनालीकै छोरी पनि आरक्षणबाटै निजामती सेवाको पराराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेकी भएर धेरैलाई आशा थियो, समावेशिता प्रवर्धनका लागि उनले विशेष भूमिका खेल्लान् भनेर । आफ्नालाई ठाउँमा पुर्‍याएपछि अरूको अधिकारको सवाल कम महत्त्वको हुन्छ भन्ने तर्कलाई नै उनले बल दिएका छन् । तसर्थ धेरैको आशा निराशामा बदलिएको छ ।


विरोध कति जायज

संविधानको मर्ममा पुर्‍याइएको आघात र प्रचलित ऐनको गलत प्रयोगको विरोध नाजायज हुन्न । विरोध हुनु पछाडिका अरू पनि कारण छन् ।


पहिलो, आयोगले अहिले स्थानीय तहका लागि माग गरेको कर्मचारी संख्या ठूलो हो, तर समावेशी सिट अत्यन्तै नगण्य

छुट्याइयो । करिब आधा (४५ प्रतिशत) समावेशी सिट काटिएको छ (तालिका हेर्नुस्) । महिलाबाहेक सबै आरक्षित समुदायका लागि आधाभन्दा बढी सिट चलाखीपूर्वक गायब पारिएको छ, प्रचलित ऐनलाई बेवास्ता गरी ।


आदिवासी जनजातिले पाउनुपर्नेभन्दा ५४ प्रतिशत, मधेसीले ९२ प्रतिशत, दलितले ९२ प्रतिशत, अपांगता भएका समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रकाले लगभग सबै सिट गुमाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सीमान्तीकृत समुदायका लाखौँ व्यक्ति, जो समावेशी प्रतियोगिताका लागि तयारी गर्दै थिए, र सिङ्गो उत्पीडित समुदाय एकै चोटि निराश र उत्तेजित हुनु अस्वाभाविक पक्कै होइन । उक्त बैठकमा ‘यहाँ लाखौँ युवाले जागिर पाउने आशमा परीक्षाको तयारी सुरु गरिसकेका छन्, उनीहरूलाई अन्योलमा पार्नु भएन’ भन्ने मैनालीले विज्ञापन तयारी गर्दैगर्दा समावेशी सिटका लागि तयारी गरिरहेका अरू लाखौँ युवालाई भने बिर्सिदिए ।


दोस्रो, स्थानीय तहलाई आधार मानेरै सधैँभरि सिट भाग लगाउँदा, समावेशिता वा आरक्षण अप्रभावकारी भई लक्षित समुदायका उम्मेदवार लाभान्वित हुन लामो समय कुर्नुपर्ने र समानुपातिक समावेशिताको मर्म अनुसार पाउनुपर्ने हिस्साभन्दा कम मात्रै उपलब्ध हुने हुन्छ । आयोग प्रवक्ताले नै भनेका छन्, ‘एउटै सेवा समूहमा २८ जना भन्दामाथि कर्मचारी भर्ना गर्दा मात्रै पूर्ण रूपमा आरक्षण कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनेछ ।’


एउटै सेवा र पदमा कुनै स्थानीय तहमा यत्रो दरबन्दी हुन सम्भव छ ? पहिलो पटक भएकाले स्थानीय तहका लागि यति धेरै कर्मचारी माग भएको हो । यसपछि खाली वा थप हुने दरबन्दी निकै न्यून हुने गर्छ । तसर्थ स्थानीय तहलाई सधैँ आधार मान्ने हो भने आरक्षित समुदायका लागि यो ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भने जस्तो मात्रै हुन्छ । एउटा सिटका लागि २० वर्षजति कुर्नुपर्छ । सिङ्गो एउटा पुस्ता समावेशिताको फल पाउनबाट वञ्चित हुनेछ । ‘तुर्केर पछि झर्छ, अनि खाउँला’ भन्ने सूत्रले अब काम गर्दैन ।


तेस्रो, आयोगको विज्ञापनमा प्रदेशको नाम वा नम्बरसम्म उल्लेख गरिएको छैन । यसले संघीयतालाई स्वीकार गर्न नखोजिएको र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको झल्काउँछ । प्रत्येक प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका विभिन्न समुदायको जनसंख्या, विभेद र बहिष्करणमा परेका समुदायको लेखाजोखा तथा हालको समावेशिताको अवस्था हेरेर आरक्षण तथा समावेशीकरणको खाका बनाउने र सोही अनुसार प्रदेशस्तरीय लोक सेवा आयोगले त्यो लागू गर्दा चाहिँ संघीयताको प्रवर्धन हुने थियो ।


अन्त्यमा

लोक सेवा आयोगले प्रचलित ऐनको बदनियतपूर्ण प्रयोग मात्रै होइन, संविधानलाई अपव्याख्या गर्दै यसको मर्ममा प्रहार गरेको छ । यस्ता कदम घरीघरी दोहोर्‍याएर सीमान्तीकृत समुदायलाई आन्दोलित बनाउनु देशका लागि घातक छ । यसो गर्नु द्वन्द्वको नयाँ बीउ रोप्नु हो । अझ संवैधानिक निकायले यसो गर्नु राम्रो संकेत पटक्कै होइन ।


सदन, सडक, र सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका आक्रोशले के देखाउँछन् भने, राज्य र कर्मचारीतन्त्रले सीमान्तीकृत समुदायप्रति कसरी बदनियत राख्ने, जालझेल गर्ने भन्ने क्षमता विकास गरिसकेका छन् । संविधान र कानुनको सीधा पालना नै अबको उत्तम बाटो हो ।


सीमान्तीकृत समुदायलाई देश पनि हाम्रो राज्य पनि हाम्रै हो भन्ने अनुभूति दिलाउन राज्यको हरेक संयन्त्र लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यद्वारा प्रवर्धित बहिष्करण र जालझेलको अन्त्य हुन आवश्यक छ । आयोग पदाधिकारीको बालहठले यो संवैधानिक निकायको बदनाम मात्र हुन्छ । तसर्थ, विज्ञापन सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।


लेखक जापानको टोकियोस्थित वासेदा विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक हुन् ।

ट्वीटर : @ramesh_sunam

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?