संघीयता स्वाहा !

सीधा–सीधा
युग पाठक

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानबाट कसरी ७७ जिल्लाको जन्म भयो ? संविधानले त संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मात्र बनाएको हो । पुरानै जिल्लालाई आधार बनाएर प्रदेश रचिएको सत्य हो । रुकुम र नवलपरासीका केही भाग फरकफरक प्रदेशमा राखिएको पनि सही हो । तर संविधानले नचिन्ने, कुनै ऐनले गठन नगरेका ७७ जिल्ला कहाँबाट आए ? 

सीडीओ पठाइसकियो, सदरमुकाम र प्रशासनिक संरचना पनि रातारात खडा भैसक्यो । अनि फेरि चुनावमार्फत स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा अलगअलग सरकार पनि बनाइयो । मुखमा रामराम बगलीमा छुरा ! ताज्जुब त के भने, मुख्यमन्त्रीहरूले चाहिँ यही कुरा कुर्सीमा बसिसकेपछि मात्र चाल पाए । मनमुटुमा जिल्ला सजाएर चुनाव लड्ने, मुख्यमन्त्री भएपछि चाहिँ प्रदेश खोजिहिँड्ने !
बरा, बयलगाडा चढेर अमेरिका कसरी पुगून् !

पेन्डुलम प्रदेश
संघीयता स्वाहा पार्ने प्रपञ्च संविधानमै गरिसकिएको थियो । बडहरको रूख रोपेर कटहर फल्ने आशा गर्नु पनि कुनै आशा हो ? तैपनि मुख्यमन्त्रीहरूले भाषण गरेर अधिकार खोजे । प्रधानमन्त्री ओलीको दरबारले उल्टै ढोका बन्द गरिदियो । राणाकालीन दरबारमा हुक्के, ढोके, छाते, बैठके भन्ने पद हुन्थे । हिजोआज बालुवाटारमा थरीथरीका सल्लाहकार र पीए हुन्छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भन्दा त यिनै हुक्के, बैठके बलिया । तामझाम यिनैको, हालहुकुम यिनैको । बिचरा, प्रदेशका मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरूको नूर कति गिरेको हुँदो हो !

संघ र प्रदेश सरकारबीच मनमुटाव अझै कायम छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खरै हुँकार गरे— प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वतन्त्र होइनन्, केन्द्र सरकारका इकाइ हुन् । प्रधानमन्त्रीले मुखै फोरेर यति किन भन्नुपर्‍यो ? हिजो संघीयताकै विरोध गरेर अध्यक्ष ओलीको पैरवी गरे पनि आज त मुख्यमन्त्री ! सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेला भए । तत्कालै ७७ वटै जिल्लाका सीडीओले पनि भेला गरेर चुनौती दिएको तथ्य पचाउन सजिलो छैन ।

सीडीओहरूलाई भेला गर्ने अधिकार कसले दियो ? के उनीहरूलाई ट्रेड युनियन जस्तो भेला गर्ने अधिकार छ ? प्रदेशलाई अधिकार दिने कि नदिने भन्ने निरूपणसंविधान र संसदले गर्ने हो कि कर्मचारीका हाकिमले ? सीडीओ भेला आखिर कसको पृष्ठपोषणमा आयोजित भयो ? पख्नुस्, पछिल्लो प्रश्नको कुनै खुफिया जवाफ खोज्नैपर्दैन, राजनीतिक जवाफ सरकारले ‘शान्ति सुरक्षा ऐन, २०७५’ संसदमा दर्ता गरेर दिइसक्यो । प्रदेशलाई पेन्डुलम बनाउने अचूक अस्त्र ।

यो विधेयकले संविधानमै नभएको जिल्लालाई बलियो बनाउँछ । प्रशासन र प्रहरी मात्र होइन, सेना परिचालन गर्नेसम्म अधिकार सीडीओलाई दिन्छ । यो ऐन बन्यो भने प्रदेश र स्थानीय सरकार केवल समन्वयकारी निकाय हुनेछन् । अर्थात्, संविधानलाई ऐनले खारेज गर्नेछ । सविधानको धारा ५७, १६२, १९७ मा स्पष्ट शब्दमा प्रदेशको शासन व्यवस्था प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले चलाउने उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षाको अधिकार पनि अनुसूची ६ ले प्रदेशलाई नै तोकेको छ । निजामती सेवा, अनुसन्धान ब्युरो लगायत पनि प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने लेखिएको छ । यसको ठीक विपरीत प्रस्तावित ऐनको दफा ११ ले चाहिँ जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालनका लागि प्रत्येक जिल्लामा सीडीओ खटाउने भनेको छ । अनि प्रदेश पेन्डुलम नभएर के हुन्छ ?

आदतको खिया
आदत आफैमा खतरनाक विचार हो । आदतले जीवनशैली, मान्यता र मर्यादाको अलग अवधारणा बनाउँछ । १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको संरचना काठमाडौंकेन्द्रित शासन व्यवस्थाले बनाएको थियो । त्यो शासन व्यवस्थाले जनताको भलो गरेन भन्दै त्यसैका विरुद्ध संघर्ष गरेर अहिलेका पार्टीहरू निर्माण भएका हुन् । जनयुद्ध र २०६२–६३ को आन्दोलनले चलनचल्तीको राज्य संरचना नबदली राज्यको चरित्र बदलिँदैन भन्ने नयाँ अवधारणा स्थापित गर्‍यो । त्यसैले राज्य पुनःसंरचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी संघीयतालाई मानिएको थियो ।

राजनीतिक धोका नेपाली राजनीतिको एउटा अर्को आदत हो । आफैले ठानेको, मानेको र घोषणा गरेको एजेन्डा एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर गर्नुलाई यहाँ अनौठो मानिन्न । त्यसैले राज्य पुनःसंरचना र संघीयताको स्थापित अवधारणालाई दलहरू आफैले फरक्क पछाडि फर्केर छुरा हाने । यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण थियो— अञ्चल/जिल्लावाला पुरानै राज्य संरचनामा चलखेल गर्ने आदत । आदतले खियाको पत्र जमाउँछ, त्यसपछि त्यही खियाले आफ्नो धरातलको फलाम देख्दैन । त्यही खियाको जोरले संघीयताको अवधारणा नै पचाउन सकेन ।

क्रान्तिको पाण्डित्याइँ झारेर आजसम्म राजनीतिक जीविका चलाइरहेका क्रान्तिजीवीहरूलाई पनि संघीयता पचाउन किन गाह्रो परेको ? पहिलो संविधानसभा ताकाका बहस सम्झिँदा अचम्म लाग्न सक्छ । संघीयताले देशटुक्र्याउँछ, प्रशासनिक खर्च बढाएर धान्नै नसक्ने हुन्छ भन्ने मुख्य तर्क थियो संघीयता विरोधीहरूको । खियाले ढाकेपछि नयाँ परिकल्पना गर्न कठिन हुन्छ । नयाँ संरचनाले ल्याउने चुनौती र धरातलको जनता चिन्न पनि असम्भव तुल्याइदिन्छ । कुरा छ हवाईजहाज बनाउने, डर चाहिँ बाटामा गुडाउँदा पखेटाले घर भत्काउँछ भन्ने छ !

जनतालाई स्वावलम्बी, अधिकारसम्पन्न र उत्पादनशील बनाउने तर्कले संघीयता परिकल्पना गरेको थियो । जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक असन्तुलनलाई सन्तुलनतिर लैजाने र जनतालाई आफ्नै स्रोतसाधन पहिल्याएर रचनात्मक पहल गर्न संघीयताले सघाउने भनिएको थियो । आदत परेको जिल्ला चाहिँ १४ टुक्रा नहुने, प्रदेशले चाहिँ देश टुक्र्याउने भनेको के हो ? पर्दा पछाडिबाट अखण्डको नारा उराल्नेहरूले खिया बेचे । फलामले के गर्न सक्थ्यो भन्ने परिकल्पनाकै बन्ध्याकरण गर्न खोजे ।

विस्फोटक काठमाडौं
काठमाडौं आफैमा विस्फोटक गोला बनिसकेको छ । जनसंख्याको केन्द्रीकरण हुने क्रम जारी छ । अव्यवस्थित र साँघुरा बस्तीहरू थपिइरहेका छन् । रिङरोडबाहिरकै हालत हेर्‍यो भने यो देशमा राज्य दलालले चलाउँछ कि सिंहदरबारले भन्न कठिन देखिन्छ । निकट भविष्यमा सबै बस्ती मासेर सडक मात्र बनाए पनि ट्राफिक जाम भैरहने दिन आउनेछ । काठमाडौंलाई विस्फोटक कसले बनायो ? शक्ति, सम्पत्ति र पुँजी जम्मै काठमाडौंमा केन्द्रित गरेपछि हुने यही होइन ? केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले नै कचौरोजस्तो उपत्यकालाई विस्फोटक बनाएको होइन ?

साँचो अर्थको संघीयताले शक्ति, सम्पत्ति र पुँजीको अति केन्द्रीकरण भत्काउने हो र विभिन्न प्रदेशमा बाँड्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले स्वायत्त शक्तिको अभ्यास गर्ने भनेको दुवै निकायमा आर्थिक–सामाजिक पुँजी पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्माण हुने हो । त्यसले उत्पादन, पुँजी निवेश, रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने हो । त्यसपछि मान्छे काठमाडौंमा मात्र आउनुपर्दैन । अन्य केन्द्रमा मान्छे टिकेपछि स्कुल, कलेज, अस्पताल, रेस्टुरेन्ट सबै उतै चाहिन्छ ।

सजिलो भाषामा भन्दा, शक्तिशाली नेता र मन्त्रीहरूका दरबार धाउन काठमाडौं नै आउने परम्पराको अन्त्य हुन्छ । आफ्नै ठाउँमा आफैले के बनाउने भनेर सोच्ने बौद्धिक स्पेस बन्छ । त्यही सोचाइको वरिपरि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्तिका स्पेसहरू निर्माण हुन्छन् । तर पुरानो आदतले यति परिकल्पना गर्ने ठाउँसम्म दिएन । खियालेत्रास बेच्यो र पुरानै शासनशैली अभ्यास गर्न अहिले ताउरमाउर गरिरहेछ ।

सातमा छ प्रदेश नेकपाले जितेको छ । स्थानीय तहमा पनि अधिकांश उसकै कब्जा छ । प्राण स्वाहा पारेको संघीयताले यी तमाम निकायमा निर्वाचित नेकपाका नेताहरूलाई पाँच वर्षपछि कुन नैतिक र राजनीतिक धरातल देला उभिनलाई ? शक्ति छैन, कर्मचारीतन्त्र मात्र छ । वन र कृषियोग्य जमिन ध्वस्त, डोजरे विकास छ । जनताको कर लुट्ने, काम नगर्ने ट्याग अहिले नै लगाउन थालिसकियो । संघीयताविरोधीले भनेझैं, प्रशासनिक खर्च मात्र बढ्ने पुरानो विकासे नमुनामा चल्दा अन्ततः बदनाम हुने नेकपाका तमाम धरातलीय नेता होइनन् ?

आखिर स्वाहा को हुँदै छ ?
yugnew@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बहकाउमा नागरिकता बहस

सीधा–सीधा
युग पाठक

झुट जति मूलधार भएको देशमा सिधा सत्य नै बागी हुन्छ । प्रसंग नागरिकताको हो । मूलधार भन्छ –४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । सिक्किमीकरण र फिजीकरणको चपेटामा नेपाल परिसकेको छ । भोलि देशै नरहे के गर्ने ? यो पढेलेखेका, देशदुनियाँ देखेका विद्वान तथा राजनीतिकर्मीहरूले निश्चिन्त भएर प्रचार गरेको कुरा हो ।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भिडियोको कुरा पनि छ । लौ भारतीयहरू नागरिकता लिन लाइन लागेका छन् भन्दै रडाको मच्चाउने भिडियो । भिडियो वीरगन्जमा खिचिएको छ र दृश्यमा मधेसी अनुहारहरू छन् ।

राष्ट्रवादी विद्वान र सर्वासाधारण दुवैथरीको दाबीमा गुणस्तरको भिन्नता छैन । झापामा चैं साँच्चै नागरिकता किर्ते हुनलागेको फेला परेको हो । भूपाल गुरुङ भारतीय नै थिए, तर अनुहार ‘नेपाली’ । काठमाण्डु पोष्टले त्यही समाचारमा मधेसी अनुहारहरू देखिने अन्तैको तस्बिर छाप्यो । सायद सम्पादकको सुषुप्त मस्तिष्कमा पनि भारतीय भनेको मधेसी अनुहारकै हुन्छ भन्ने थियो ।

नागरिकताको ऐतिहासिक जकड
नेपालमा पहिलो नागरिकता ऐन २००९ सालमा बन्यो । केही उदार थियो यो ऐन । २००९ देखि २०१५ सालसम्म राष्ट्रभाषाको बहस चरमचुलीमा पुग्यो । ‘राष्ट्रभाषा’नेपाली शिक्षाको अनिवार्य माध्यम बनाइएपछित्यसले नागरिकताको शासकीय धारणा पनि निर्माण गर्‍यो । २०१९ सालको पञ्चायती संविधान र नागरिकता ऐन २०२० ले त्यही धारणामा टेकेर एक नम्बरी र दुई नम्बरी नागरिकता जन्मायो ।

ऐनका मुख्य प्रावधान थिए : नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नेपाली राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने हुनुपर्ने र नेपाली उत्पक्तिको व्यत्ति हुनुपर्ने । एक त प्रशासनका हाकिमहरू पहाडी मूलका, उनीहरूले ऐनको जस्तो व्याख्या गरिदिए त्यही कानुन । अर्कोतिर नेपाली उत्पत्तिको खास अर्थ पहाडी मूलको भन्ने थियो । अझ नेपाली भाषा बोल्न र लेख्नजान्ने भन्ने बित्तिकै अरु तमाम मातृभाषी स्वतः अनागरिक ठहरिने भए । यसको भयानक नकारात्मक असर मधेसी जनताले भोग्नुपर्‍यो ।

२०१५ सालमा औलो उन्मूलन भएपछि आन्तरिक बसाइँ–सराइ मधेसतिर तीव्र भयो । जग्गाको व्यवस्थित नापी पनि २०२० को दशकमा गरियो । २०३२ सालदेखि टोली खटाएर नागरिकता बाँड्ने काम सुरु भयो । अब त झन् टोलीको हाकिमले नै ऐनको व्याख्या गर्ने भयो । को नेपाली उत्पत्तिको हो, को होइन, उसैको तजबिजमा निर्णय भयो । मधेसी जनतालाई नेपाली नै नठान्ने सीडीओ र टोलीका हाकिमले ऐनको व्याख्या कसरी गरे होलान्, यसै स्पष्ट छ ।

नागरिकताका मूलतः दुई प्रकार थिए : वंशज र जन्मसिद्ध । जन्मसिद्धको प्रावधान यता बसोबास गर्ने विदेशीका लागि थियो । राष्ट्रभाषा र उत्पत्तिको प्रावधान देखाएर धेरै मधेसी जनतालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिइयो । अध्येता भाष्कर गौतम भन्छन्, ‘नागरिकताको समस्या यहीँबाट जन्मियो । विदेशीका लागि बनाइएको नियम नेपाली नागरिकमाथि प्रयोग गरियो । जो वंशजले यहीँका नागरिक थिए, उनलाई विदेशीले पाउने नागरिकता दिइयो वा दिँदै दिइएन ।’

हरेकपटक नागरिकताको विवाद यहीँबाट जन्मिएको छ । एकातिर कथित् राष्ट्रवादीहरूले सिक्किमीकरणको हल्ला बाँडिरहे, अर्कोतिर सद्भावना पार्टी लगायतका मधेसी दलले २०२० सालदेखि नै नागरिकताको प्रमाणपत्रले मधेसी ठगिएको मुद्दा उठाइरहे । मधेसका मात्र होइन, पहाडका पनि कैयौं मातृभाषा फरक हुने समुदायका मानिसहरू नागरिताबाट वञ्चित रहे । उनीहरूलाई यात पहिल्यै प्रशासनद्वारा निरुत्साहित गरिएको छ या गरिबी र भूमिहीनताले नागरिकताको पहुँचसम्म पुग्नै दिएको छैन ।

नागरिकता र जग्गा
मधेसमा नागरिकताको राजनीति जग्गासँग पनि जोडिन्छ । गोर्खालीहरूको विजयसँगै नेपाल उपत्यका र मधेसको जग्गा किसानबाट खोसेर दरबारिया भाइभारदारलाई विर्ता र जागिरका रूपमा बाँड्ने होड नै चलेको थियो । राणाहरूले विर्ता/जागिर प्रथालाई अझ संस्थागत गरे । राणाशासन ढलेपछि भूमिसुधारको कुरा उठ्यो ।

त्यतिन्जेलमा किसान खेती मजदुर भैसकेका थिए, जो कहिल्यै जमिनमा टेक्न गएन, ऊ मालिक भैसकेको थियो । भूमिसुधार र नापीसँगै विर्तावाल, जिमदारहरूले धमाधम जग्गा आफ्ना आफन्तका नाममा टुक्रा–टुत्रा गरेर दर्ता गरे । आम किसानलाई न नापीको पत्तो थियो, न दर्ताको महत्त्व नै थाहा थियो ।

२०१५ सालमा औलो उन्मूलन भएपछि राज्यको प्रोत्साहनमा पहाडबाट मधेस बसाइँ सर्नेको लर्को लाग्यो । लालपुर्जाका लागि नागरिकताको महत्त्व स्थापित भएपछि शासक/प्रशासक, विर्तावाल/जिमदारहरूले कानुनी रूपमै मधेसी किसानको जग्गा खोस्ने काम पनि सुरु गरे । त्यसैले मधेसमा भूमिहीन र नागरिकताविहीनहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । जसका पुस्तौं–पुस्ताले मधेसमा सुन फलाएका थिए, तिनीहरू भूमिहीन भए ।

जमिनबाट बेदखल हुनेमा खासगरी राजवंशी, सन्थाल, थारु आदि मधेसी आदिवासी र दलितहरू परे । उनीहरू नै आजसम्म पनि नागरिकताविहीन र भूमिहीन छन् । लालपुर्जा छैन, त्यसैले स्थायी बसोबास देखाउन सक्दैनन् । मातृभाषा मात्र बोल्न आउँछ, त्यसैले नेपाली उत्पत्तिका भएनन् । जमिनसँग रगत र पसिनाको नाता हुनेहरू जमिन र नागरिकताबाटै विच्छेद बनाइए ।

त्रासको राजनीति
नेपालमा राष्ट्रवाद त्रासको राजनीति हो । खासगरी भारतले खाइदिने त्रास । यो त्रासको आफ्नै ऐतिहासिकी छ । शासकीय चरित्रको यो एक अकाट्य हिस्सा पनि भैसकेको छ । अतितबाट निस्कनै नसक्नेले समाजको भविष्यलाई पनि अतिततिरै फर्काइरहन्छ । त्रासको राजनीति गर्ने राष्ट्रवादीहरूको मनोरोगले पनि समाजलाई अतितमै डल्याइराख्ने हो । भूतमा बाँचेको देशले वर्तमान महसुस गर्दैन, भविष्य देख्दैन ।

अझ खतरनाक कुरा त यसले नयाँ पुस्तालाई पनि अतित ताकेर हिँड्न सिकाउँछ । आमाको नाममा छोराछोरीले नागरिकता पाउने हकमा पनि सिक्किमीकरण देख्ने आँखा अतितको कुन हाँगामा अडकिएको होला ? भसक्कै विदेशी ज्वाइँ (त्यो पनि खासगरी भारतीय) भित्र्याएर ‘भान्जाभान्जी’हरूको फौज खडा गर्छन् भन्ने हौवा कस्तो मानसिकताले पिटेको होला ? नागरिकलाई बलियो बनाउनुको साटो दर्जा–दर्जामा बाँड्नेहरूले समाजलाई बलियो बनाउँछन् कि कमजोर ? त्रास बेचेर राजनीति गर्नेहरूले मुलुकलाई स्वावलम्बी बनाउन कुन सिन्को कहिले भाँचे ?

सदावहार ‘राष्ट्रवादी’ साध्यबहादुर भण्डारी र चित्रबहादुर केसीको लडाइँ आखिर कसको विरुद्ध हो ? पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला र बहालवाला सांसदझपट रावलको जेहाद कसको विरुद्ध हो ? नागरिकता पाए भनिएका चालीस लाख भारतीय को हुन् ? भारतीयलाई नागरिकता दिने सत्ता र सरकार कसको हो ? राजाहरू ? पञ्चायती हाकिमहरू ? सीडीओहरू ? कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू ? राप्रपाहरू ? गरिबले पाउने नागरिकताको विरुद्ध मुद्दा हाल्नेहरूले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री र हाकिमहरू विरुद्ध मुद्दा हाल्नु पर्दैन ?

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि एकचरण टोली खटाएर नागरिकता बाँडिएको थियो । करिब २२ लाख नागरिकता त्यतिबेला वितरण भएको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये करिब १२ लाख पहाड र हिमाल तथा करिब १० लाख मधेसका जिल्लामा वितरण भएको थियो ।

यो तथ्यले नागरिकताकोसमस्या पहाड र हिमालमा पनि उत्तिकै छ भन्ने देखाउँछ । तर चालीस लाखको तथ्यांक कसले, कसरी र किन कथ्यो ? कुनै भारतीय नेताले भनेकै तथ्यांक मान्ने नै हो भनेलुम्बिनी भारतमा पर्छ भनेको पनि मान्नुपर्‍यो । होइन भने गरिब जनतालाई नागरिकताबाट वञ्चित गरेर जितिने लडाइँ चैं कुन हो ?

उनीहरूको भोट चल्छ । त्यो भोटले जितेको शासन पनि चल्छ । सीप, पसिना र रगत चल्छ । नागरिकता दिने बेला उसैको बोली चल्दैन, अनुहारको ढपढाँचा चल्दैन । पहाड घर कहाँ हो भन्ने प्रश्नको जवाफ नहुनेजति सबै भारतीय ? यो लडाइँ गरिब, दलित र उत्पीडित जनताकै विरुद्ध हो कि होइन ? नागरिकताको रडाकोमा नागरिक खै ?

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्