बदनाम यो गणतन्त्र

दोस्रो, गणतन्त्र एवं संघीयता जनताले गरेका राजनीतिक संघर्षको परिणाम नभई भूराजनीतिक षड्यन्त्रको उपज ठान्ने वृत्तको संकथन दिन–प्रतिदिन बलशाली बन्नु । विद्यमान तमाम समस्याको जरो त्यही ‘षड्यन्त्र’ भएको आरोप लगाउँदै दोस्रो जनआन्दोलन एवं मधेस आन्दोलनलाई अवैध ठहर्‍याउने प्रयत्नविरुद्ध आवाज मुखरित नहुनु ।

पहिलो विचित्रताको व्याख्या गर्न संविधानबारे छोटो विमर्श आवश्यक छ । संविधानमा समेटिएका लोकतान्त्रिक प्रावधानहरूको लामो सूची बनाउन सकिन्छ । ती प्रावधानले बोकेका प्रगतिशील मर्मलाई त्याज्य ठान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, कार्यान्वयनको चरणमा रहेको संविधानमा बलजफ्ती छुटाइएका र तोडमरोड गरेर राखिएका अनेक प्रावधान विद्यमान छन् ।

छुटेका प्रावधान समेट्न र प्रगतिका बाधक हुने गरी ल्याइएका प्रावधान सच्याउन संविधान घोषणाअघि आवाज नउठेका होइनन्, राजनीतिक संघर्ष नभएका होइनन्, तर तिनलाई अवैध एवं राष्ट्रद्रोही साबित गरिसकिएको छ । परिणाम, प्रगतिशील प्रावधानहरूको गलत व्याख्या गर्नु वा तिनको कार्यान्वयनमा चरम उदासीनता देखाउनुलाई सरकारले आफ्नो बहादुरी सम्झिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यही बहादुरीको दुन्दुभि बजाउँदै हिँडिरहेका छन् । उनका वैतनिक एवं अवैतनिक सल्लाहकार र ‘प्रोपागान्डिस्ट’ हरू त्यसैलाई जबर्जस्त स्वीकार्य बनाउने ध्याउन्नमा छन् । नागरिकताको हकबाट महिलालाई वञ्चित गर्ने जबर्जस्तीको सवाल उठाऔँ वा प्रदेश एवं स्थानीय सरकार सञ्चालनमा लगाइएका अंकुशका विषय नियालौँ, संविधानको सबल पक्षमा गरिएका घात प्रस्ट देखिन्छन् । संविधानमा हिजै राखिएका छिद्रबाट गरिने बदमासीहरू दिन–प्रतिदिन उजागर हुँदै जानेछन् ।

ती सबै बदमासीको पैरवी गर्न एवं तिनलाई बलजफ्ती स्वीकार्य ठहर्‍याउन प्रेस एवं बौद्धिक अभ्यासलाई निषेध गर्ने यत्न जारी छ । त्यस्ता कुत्सित प्रयासविरुद्ध बोल्दै गर्दा हिजो संविधान निर्माणदेखि राखिएका अलोकतान्त्रिक ध्येय बुझिएन भने विरोधको अर्थ पुष्टि हुँदैन ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले गरेका भाषणहरूको संकलन नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा उपलब्ध छ । ती भाषणको आशय र मर्म निकाल्न सक्नेले सहजै बुझ्छ— उनी पञ्चायती शैलीको नियन्त्रित लोकतन्त्र चाहन्छन् । संघीयता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्मलाई उनले कहिल्यै आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।

साथै पछिल्ला उपलब्धिका लागि भएका दलित, महिला, जनजाति एवं पिछडिएका क्षेत्रले गरेका आन्दोलन सबै अनावश्यक रहेको देखाउने सबैभन्दा ठूलो प्रयत्न उनैले गरेको देखिन्छ । पछिल्ला दस वर्षमा उनले गरेका भाषण र सञ्चार माध्यमलाई दिएका अन्तर्वार्ता एक ठाउँ भेला पारेर पुस्तक बनाउने जाँगर उनका वरपर हिँडिरहने पत्रकारहरूसँग कति छ, थाहा छैन, नत्र पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिप्रति उनको चिडचिडाहट अझ प्रस्टसँग देख्न सकिन्थ्यो ।

दोस्रो संविधानसभामा केपी ओली र उनका समर्थकले चिताएको अंकगणित सम्भव हुन्थ्यो भने संविधानमा संघीयता र समानुपातिक समावेशिताका प्रावधान नसमेटिने पक्का थियो । महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल उठाउँदा ओलीले अहिले पनि कुनै

अप्ठ्यारो नमानी तिक्तता व्यक्त गर्छन् । आफैले जारी गरेको संविधानको मर्मविपरीत बोल्ने र काम गर्ने क्रम रोक्ने कुनै छाँटकाँट छैन, बरु बढी मैमत्त हुने सम्भावना छ । संविधानमा रहेका प्रगतिशील प्रावधानलाई मृत तुल्याउने कोसिस द्रुत छ ।

विचित्र के भने, संविधानको खोल ओढेर कार्यान्वयनमा आइरहेको नियन्त्रित लोकतन्त्रको ओली–डक्ट्रिन सकार्ने ठाउँमा ती सबै उभिएका छन्, जसले त्यसैका विरुद्ध कडा संघर्ष मात्र गरेनन्, मुलुकको अमूल्य समय त्यसैलाई त्याज्य ठहर्‍याउन व्यतीत गरे । अरू त अरू, मधेस आन्दोलनका जोदाहा लडाकुका रूपमा आफूलाई चिनाउन चाहने उपेन्द्र यादवसमेत त्यही डक्ट्रिन कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रको एउटा कमजोर पुर्जामा रूपान्तरित भएका छन् । बाबुराम भट्टराईको संयोजनमा रहेको पार्टीसँग एकता गरेर संघीयताको नयाँ मोडल अघि सार्नुभन्दा ज्यादा रमाइलो उनलाई ओली–डक्ट्रिनको पुर्जा हुनुमा देखिन्छ । मधेसतिर यो रवैयालाई गजेन्द्रीकरण भनिन्छ ।

अहिलेका अधिकांश राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्नका लागि ओलीको नियन्त्रित लोकतन्त्रप्रतिको लालसा पहिचान गर्न र त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ । संघीयता एवं समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई चुस्त ढंगले सञ्चालन गर्न सके समस्याको समाधानमा सघाउ पुग्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन एवं अन्य आन्दोलनका मर्मको अनुभूति हुने गरी संविधान नलेखिएकाले र सम्झौतापरस्त संविधानमा रहेको प्रगतिशीलतासमेत अमान्य भएकाले थुप्रै राजनीतिक समस्या देखा परेका छन् । यी समस्याका वस्तुगत कारण अन्देखा गराउने प्रयत्नमा त्यो वृत्त लागिपरेको छ, जसले ज्ञानेन्द्र शाह सत्ताच्युत भएको पटक्कै रुचाएको थिएन । महत्त्वपूर्ण विमर्शलाई ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’को बोलैया झुन्डले सफलतापूर्वक ओझेलमा पारिदिएको छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहका नियन्त्रित प्रजातन्त्र चलाउने र पञ्चायतको पुनरावृत्ति गराउने अदूरदर्शी चेष्टा असामयिक थिए । अर्थात्, जमिनमा नागरिकले राखेका आकांक्षा बुझ्न नसक्नु र आफ्ना कुत्सित चाहना पूरा गर्न आवश्यक भूराजनीतिक कौशल देखाउन नसक्नुका कारण उनी असफल भएका हुन् ।

कुनै व्यक्ति–मसिहाले विकासका पुरिया बाँडेर सञ्चालन गरिने शासन पहिल्यै अस्वीकृत भइसकेको थियो । त्यस्तो पद्धतिविरुद्ध आधारभूत तहका नागरिक बन्दुकका मुखेन्जी छाती थाप्न तयार भएको तथ्यलाई अन्देखा गर्नु नै ज्ञानेन्द्र–पतनको मूल कडी थियो । जनताले सडकमा छताछुल्ल अभिव्यक्त गरेको त्यो लोकतान्त्रिक चाहना त्यति कमजोर थिएन, जसलाई भूराजनीतिका कोठे खेलाडीले आफ्नो औँलामा नचाउन सकून् ।

आफ्नो विवेक र आफ्नै समृद्ध राजनीतिक चेतनाले डोरिएर गणतन्त्रको आन्दोलनमा होमिएका देवेन्द्रराज पाण्डेजस्ता विद्वान्का उस बेलाका अखबारी लेख मात्रै पढ्नेले पनि यति सत्य बुझ्न सक्छ । नरहरि आचार्यजस्ता लोकतान्त्रिक नेताले ज्ञानेन्द्रको खोरमा बस्दा लेखेका डायरी पढ्ने धैर्य देखाउनेले कस्तो सुझबुझ र ज्ञानका आधारमा गणतन्त्रको उद्घोष गरिएको थियो भन्ने थाहा पाउन सक्छ । कुनै विदेशीको जादुमयी इसाराका भरमा पाण्डेहरूले जनतालाई सडकमा आउन आह्वान गरेका थिएनन् । फौजी शासनको सकसपूर्ण समयमा त्यो हाँक देखाउने र दुस्साहस गर्ने हिम्मत षड्यन्त्रबाट निःसृत हुन असम्भव छ ।

पाण्डे र आचार्यहरूसँग हातेमालो गरेर हिँड्ने ती असंख्य मानिसलाई षड्यन्त्रको सिकार भएका निरीह मान्छे देख्नेहरूले जनआन्दोलनलाई अवैध ठहर्‍याउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । मधेस आन्दोलनप्रति उनीहरूको हेराइमा नश्लवादले काम गर्नु अनौठो भएन । षड्यन्त्र सिद्धान्तका आडमा निर्माण गरिने यस्तो संकथनले सबै खाले राजनीतिक एवं सामाजिक संघर्षको बदनामी गरिरहेको छ । त्यस्तो बदनामीको बलियो भावभूमि बनाइदिने काम तिनैले गरिरहेका छन्, जो हिजोका सारा संघर्षले निर्माण गरेको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने ठाउँमा छन् । वर्तमान राजनीतिको दुःखदायी विचित्रता हो यो ।

नेपाली राजनीतिको यो विन्दुमा देखिएका यी दुई चित्रलाई विडम्बना मात्र भन्न सकिन्थ्यो । पर्दा पछिल्तिरको नबुझिने छलकपट वा केवल खिसिट्युरी हुन्थ्यो भने विडम्बना भन्न मिल्थ्यो । यति विघ्न चिन्ता गर्नु आवश्यक पनि हुँदैनथ्यो । तर यो विडम्बना मात्रै होइन । गणतन्त्र र संघीयतालाई देशविरोधी दाउपेचको परिणाम भनेर बदनाम गर्दा कसैले अपमानित महसुस गरिरहेको छैन ।

मधेसी, दलित र महिलाका हक खोसिँदा सामाजिक सञ्जाल छिचोलेर आक्रोश सडकमा पोखिने छाँट देखिँदैन । बरु बेथितिका बीच गणतन्त्रद्वेषी संकथन बलशाली एवं बिकाउ बनिरहन्छन् । हिजो गणतन्त्रका लागि जोखिम मोल्नेहरूको अकण्टक बदनामी चलिरहन्छ । त्यसैले विडम्बनाभन्दा बढी यी दुःखदायी विचित्रता हुन् । चुरो प्रश्न यत्ति हो— यो विचित्रताको आयु लम्ब्याउन हामी कति सहभागी छौँ ?