सुन्दर पश्चिमले विद्रोह गर्ला ?

केशव दाहाल

हामी केही साथीले गत महिना सुदूरपश्चिमको यात्रा गर्‍यौं । वैशाख ३१ देखि जेठ १२ सम्म चलेको यात्रा मूलतः भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सम्बद्ध थियो । यस क्रममा भएका अनेक अन्तरक्रिया, भेटघाट, कोणसभा र छलफल मेरा लागि भने पश्चिम नेपाल चियाउने आँखीझ्याल बने । हामी पूर्वका मान्छेले सुनेको पश्चिम र देखेको पश्चिमलाई म तुलनात्मक रूपमा अनुभव गर्न चाहन्थेँ ।

टीकापुरबाट यात्रा सुरु गर्दैगर्दा मित्र गोपी हमालले भनेका थिए, ‘सुन्दर सुदूरपश्चिममा स्वागत छ ।’ सुदूरपश्चिम कसरी सुन्दर सुदूरपश्चिम बन्यो ? मैले सोध्दा मित्र प्रकाश भट्टले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे, ‘हामी कसरी सुदूरपश्चिम भयौं ? सुदूरपश्चिम आफैंमा पूर्वाग्रही नाम हो । यही नामले यो क्षेत्रलाई सीमान्त, गरिब र कमजोर बनायो । यही नामले काठमाडौं यो क्षेत्रप्रति लापरबाह भयो ।

कर्मचारीहरूले यसै कारण हेपे । उद्योगी–व्यापारी पूर्वाग्रही बने । ठेकेदारहरूले हामीलाई अबुझ र गँवार ठाने । नेताहरूले यसै कारण यहाँका हामीमाथि स्वार्थको राजनीति (?) गरे । अवस्था यस्तो आयो, जब मान्छेहरू सुदूरपश्चिमको कुरा गर्थे, सबै हाम्रो नियतिमाथि हाँस्थे र दया देखाउँथे । त्यसैले लाग्यो– यो नामबाटै विभेदको सुरुवात हुन्छ, त्यसैले यसलाई फेर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले भन्यौं– हाम्रो भूमि सुदूरपश्चिम हैन, सुन्दर पश्चिम हो ।’

कैलालीको टीकापुरबाट हामी कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुरासम्म पुग्यौं । सुन्दर भूगोल, सरल मान्छे, अनेक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण डाँडाकाँडा, नदीनाला, झरना, पाटन र जंगलहरू । दार्चुलाको अपी हिमाल, बझाङको सैपाल हिमाल, प्रसिद्ध खप्तडमालिका, घोडाघोडी ताल, रामारोसन ताल, उग्रतारा मन्दिर, बडिमालिका मन्दिर, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र अनेक मनमोहक पर्यटकीय स्थान ।

लाग्यो– महाकाली र सेतीले सिञ्चित सुदूरपश्चिम साँच्चै सुन्दर छ, सम्पदाले भरिपूर्ण छ, सभ्यताले सजिएको छ । जब हामी डडेल्धुराबाट उँभो लाग्यौं, यत्रतत्र ओखरका बोट देखिन थाले । बाटामा काफल बेच्न बसेका मान्छे प्रशस्तै भेटिए । साथी दिनेश भण्डारीले वरपर देखिने डाँडा हेर्दै सुनाए– यी पाखापखेरा जडीबुटीका भण्डार हुन् ।

फेरि प्रश्न उही आउँथ्यो– यति धेरै स्रोतसाधन भएर पनि किन गरिब छ सुन्दर पश्चिम ? किन मान्छे निराश छन् ? किन डाँडाकाँडा उराठ छन् ? लगभग ३० लाख जनसंख्या, श्रम गर्न जमिन, उत्तरदक्षिण सम्बन्ध र अनेक सम्भावना हुँदाहुँदै किन बनेन सुन्दर पश्चिम ? अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यही जमिनका दुई नेता प्रभावशाली प्रधानमन्त्री भए, एक जना नेता त अझै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति नै छन् । अनेक मन्त्री भए । अनेक नाम चलेका प्रशासक जन्मिए तर किन सुन्दर बनेन सुदूरपश्चिम ? कि त भन्नुपर्छ– यो भूमि नै श्रापित छ अथवा भन्नुपर्ने हुन्छ– जनता नै बेइमान । नभए यसको दुःखको कारण के हो ?

हामीले स्थानीय अगुवासँग यस्तै विभिन्न प्रश्न गर्‍यौं । साझा जवाफ हुन्थ्यो– काठमाडौंको पूर्वाग्रह, भ्रष्ट राजनीति र निकम्मा प्रशासन नै पश्चिमको दुःख हो । काठमाडौं कति लम्फु छ, त्यसको सानो उदाहरण सुन्न पाइयो । कुरा २०६३ तिरको रहेछ । सुदूरपश्चिमलाई कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले ‘सुन्दर सुदूरपश्चिम’ नाम दियो, यसैको अभियान सुरु भयो ।

सुन्दर सुदूरपश्चिम चिनाउन केही फोटा प्रकाशन गर्ने योजना बन्यो । राम्रा फोटा खोज्दै अभियन्ताहरू काठमाडौंको पर्यटन बोर्ड पुगे । बोर्डले उपलब्ध गरायो रारा ताल र से फोक्सुन्डो तालका फोटा । स्वयं पर्यटन बोर्डलाई थाहा थिएन, ती ताल सुदूरपश्चिममा होइन, मध्यपश्चिममा पर्छन् । दिपायलमा भेटिएका एक अगुवाले भने, ‘स्वयं पर्यटन बोर्डलाई रारा र से फोक्सुन्डो तालको ठेगाना थाहा हुँदैन त कसरी बन्छ सुदूरपश्चिम ? सायद अझै काठमाडौंका मान्छे खप्तडलाई कर्णाली ठान्दै होलान् !’ साँफेबगरमा भेटिएका एक पूर्वजनप्रतिनिधिले सुनाए, ‘आफ्नो भूगोल, सम्पदा, मनोविज्ञान र श्रम नचिन्ने मान्छेले शासन गरेको देश हो यो । त्यसैले यो बनेन ।’

सिंहदरबारका हर्ताकर्ताको मनोविज्ञानबारे अर्को सन्दर्भ पनि त्यहीँ सुनियो । प्रसंग हो प्रजातन्त्रकालको । त्यो बेला जब विकास क्षेत्रस्तरीय गोष्ठी आयोजना हुन्थे, तब मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको संयुक्त भेला बोलाइन्थ्यो । कार्यक्रम राखिन्थ्यो नेपालगन्जमा । त्यो क्षेत्रका अगुवा गुनासिए, ‘हामीलाई कहिल्यै स्वतन्त्र अस्तित्वका रूपमा हेरिएन, सधैं दया मात्र गरियो ।’ यो प्रसंग सुनेपछि दार्चुलाका एक शिक्षकले उल्टै प्रश्न गरे, ‘राज्यकै सोचमा गरिबी भएपछि जनता कसरी धनी हुन्छन् ?’

हाम्रो विकासको गति किन सुस्त छ ? पछिल्लो आधा शताब्दीमा चीन, भारत, मलेसिया, सिंगापुर र कोरियाले गरेका उन्नतिबारे पनि पाटनमा कुराकानी भए । एक सामाजिक कार्यकर्ताले त्यहाँका दुइटा विकास आयोजनाबारे सुनाए । पहिलो, २५ वर्षअगाडि पाटन पञ्चेश्वर सडक शिलान्यास भयो तर त्यो अझै ट्र्याकमै अल्झिरहेको छ । उनको प्रश्न थियो, ‘१०/२० किमि सडक खन्न कति वर्ष लाग्छ ?’ उनले अर्को तथ्य पनि सुनाए– २०३६ तिरै पाटनमा हवाईजहाज उड्थ्यो ।

मान्छेहरू एकछिनमा नेपालगन्ज पुग्थे तर अहिले त्यो विमानस्थलमा जहाज उत्रिँदैन । उनले प्रश्न गरे, ‘किन उल्टो छ हाम्रो विकास ? हामीले बाटामा दस वर्षदेखि बन्दै गरेका अस्पताल, स्कुल भवन धेरै देख्यौं । सिटामोल नपाएर मान्छेको बिजोग छ, हाम्रा ठेकेदार एउटा स्वास्थ्यचौकी बनाउन दस वर्ष लगाउँछन् तर न नेता बोल्छन्, न त कार्यकर्ता ।’ दार्चुलाका एक युवा व्यवसायीले भने, ‘सबका सब मिलेका छन् । त्यसैले कोही बोल्दैनन् ।’

निश्चय नै, बोल्नुपर्नेहरू चुपचाप छन् र जनताको आवाज मधुरो छ । त्यसैले होला, सुदूरपश्चिम सुन्दर भएर पनि गरिमाहीन छ । परिणाम, एउटा राम्रो विश्वविद्यालय छैन । एउटा राम्रो अस्पताल छैन । उम्दा खेलमैदान छैन । राम्रो पार्क छैन । केही हजार मान्छेलाई रोजगारी दिने उद्योग छैन । उद्योग ग्राम छैन । खेत बाँझै छन् । सिंचाइ सुविधा छैन । बजारहरू अव्यवस्थित छन् । सडक साँघुरा छन् । हिलो छ । मैलो छ । मान्छे कोदो र मकै बेच्छन् अनि चाउचाउ खान्छन् । मधेसबाट बोतलमा पानी जान्छ र झरनाको कञ्चन पानी खेर गइरहेको छ । अनेक कारणले मान्छे थकित र गलित छन् ।

यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन सुन्दर सुदूरपश्चिमका अभियन्ताले गर्नैपर्ने २१ कामको सूची बनाएका छन् । विकासका मुख्य माग समेटिएको त्यो सूची र २१ किलोकै माला बोकेर उनीहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अनेक नेतालाई भेटे । सबैले ठूलठूला कुरा गरे, आश्वासन दिए । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त हौसिएर भनिदिएछन्– अबको दशक सुदूरपश्चिमको हुनेछ तर त्यसको झन्डै १५ वर्षपछि पनि न माग पूरा भयो, न त सुदूरपश्चिम फेरियो । लोकतन्त्रको लाभांश जनतामा नजानु निकै लाजमर्दो विषय हो ।

सुदूरपश्चिमका माग सरल छन् । सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, आधुनिक र उन्नत शिक्षा, सडक र पूर्वाधार, उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जना, कृषिको आधुनिकीकरण र पर्यटनको विकास । आजको युगमा स्कुल र अस्पताल कुनै मागै होइनन् । यी स्वाभाविक विषय हुन्, राज्यको दायित्व ।

सुदूरपश्चिमका मान्छे सम्पूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक तथा लैंगिक विभेदको अन्त्य, छाउपडी र देउकी प्रथाको अन्त्य, मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको पुनःस्थापना मागिरहेका छन् । यी लोकतान्त्रिक राज्यका लागि माग्नुपर्ने विषय नै होइनन् । गाँउबस्तीमा खाद्य संकट भोगिरहेका जनताका लागि खाद्य सुरक्षाको माग गर्नु अपराध हो र ? देशमा भ्रष्टाचार रोकिने हो भने यस्ता साधारण माग पूरा गर्न पाँच वर्ष प्रशस्त समय हो तर शासकहरू मौन छन्, सभासद मौन छन् र सुदूरपश्चिम अनेक दुःखको भारी बोकेर एक्लै अक्करको बाटो हिँडिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिमको कथा आफैंमा आशा र अपेक्षाको कथा हो । त्यो विकट भूगोलको मात्र दुःखको कथा होइन, बरु काठमाडौंको बेइमानी र अपहेलनाको कथा पनि हो । हामीले १३ दिनको यात्रामा भेटेका सबैजसोले भने, ‘जब आफ्नै राजधानी पराई हुन्छ, तब मन दुख्छ नै । जब आफैंले भोट हालेकाहरू, आफ्नै मन्त्रीहरू, आफ्नै नेताहरू पराई बन्छन्, तब मन भाँचिन्छ नै ।’

युवा भन्छन्– अब अवस्था फेरिनुपर्छ । सुदूरपश्चिमका जनताको पछिल्लो निष्कर्ष छ– अब काठमाडौं फेरिनुपर्छ अनि मात्र विकास सम्भव छ । सुदूरपश्चिम ‘सुन्दर सुदूरपश्चिम’ बन्नका लागि राजनीति फेरिनुपर्छ । यसकालागि सुदूरपश्चिमले विद्रोह गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध विद्रोह । विकास र सुशासनका पक्षमा विद्रोह । सुसंस्कृत राजनीतिका लागि विद्रोह । यो विद्रोह आजको पुस्ताको अधिकार हो, जनताको अधिकार हो । सबैलाई थाहा छ– विद्रोहको स्वर चर्को हुन्छ । लौ, सबैले परिवर्तनका लागि चर्को बोलौं । त्यो स्वर एक दिन काठमाडौंले पक्कै सुन्ला ?

dahal.keshab@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाबुराम र वैकल्पिक राजनीति

केशव दाहाल

अन्ततः बाबुराम भट्टराईले वैकल्पिक राजनीतिको भारी बिसाएका छन् । २०७० फागुन अन्तिम साता ‘नेपाल’ साप्ताहिकमा एउटा लेख प्रकाशित गरेर उनले नयाँ राजनीतिको आह्वान गरेका थिए । त्यो लेखमा नेपाली राजनीतिको नयाँ भाष्य निर्माण गर्ने उनको प्रस्ताव थियो । उनका निष्कर्षहरू निकै रोचक, रचनात्मक र महत्त्वपूर्ण देखिन्थे ।

यद्यपि उनी स्वयंको अस्थिर मनोविज्ञान, पृष्ठभूमि र हठ हेर्दा धेरैलाई आशंका थियो । प्रश्नहरू थिए— के भट्टराई सत्ता लुछाचुँडीको आहालबाट सुसंस्कृत राजनीतिको फूलबारीमा आउलान् ? के उनी आफ्ना पछिल्ला निष्पकर्षहरूमाथि इमानदार रहलान् ? भट्टराईलाई नयाँ चिन्तनका लागि प्रेरित गर्ने राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणहरूबारे धेरैको आशंका थियो । कतै उनीआफ्ना शुभेच्छुकहरूको समर्थनलाई शक्ति स्वार्थको जुवामाच्याँखे त थापिरहेका छैनन् ? आशंकाहरूलाई पुष्टि गर्दै ६ वर्षपछि उनी राजनीतिको पुरानै खेलमा फर्किए ।

यद्यपि भट्टराईको पछिल्लो कदम वैकल्पिक राजनीतिका लागि नोक्सानको विषयहोइन, त्यो बरु उनले निर्माण गर्न चाहेको द्विविधा र भ्रमको अन्त्य हो ।

हामीलाई देशमात्र चलाउने राजनीति चाहिएको हैन । आजको आवश्यकता देश कसले बनाउँछ भन्ने हो । यति पुरानो देश, गौरवमय सम्पदा, मूल्यवान स्रोत र इमानदार जनता साथ हुँदाहुँदै देश सफल बनेन । किनभने हाम्रो राजनीतिमा कतै खराबी छ । पुरानो नेतृत्वमा कतै खोटहरू छन् । राजनीतिमा जब असंगतिहरू देखा पर्छन्, सायद जनताका दुर्भाग्यहरू त्यहींबाट सुरु हुन्छन् । यसर्थ नै राजनीतिक पुनर्गठन नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो । प्रश्न आउँछ— नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन कसरी हुन्छ ? विकल्पहरू कसरी बन्छन् ? यसले दायाँ वा बायाँ कुन बाटो समात्छ ? तर दुर्भाग्य भनौं, यो युगीन कार्यभारबाट भट्टराई र नयाँ शक्तिको पलायन भएको छ । यो भट्टराईको वैचारिक छविको अन्त्य र कुण्ठित सपनाहरूको पुनरुत्थान हो ।

विचारको पुनर्गठन
नेपाली राजनीतिको पुनर्गठनका मुख्यतः तीन आयाम छन्— वैचारिक आयाम, संगठनात्मक आयाम र राजनीतिक कार्यक्रमहरूको पुनर्गठनको आयाम । वैचारिक पुनर्गठन नेपाली राजनीतिले आजसम्म अंगीकार गरेका समग्र विचार शृंखलाहरूमाथि प्रश्न गर्ने प्रयत्न हो । जस्तो— हामीले लोकतन्त्र भन्यौं । हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो लोकतन्त्र ? बहस भएन । हामीले समाजवाद भन्यौं । हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो समाजवाद ? खाका बनेन । समाज र यसका मुद्दाहरू फेरिए तर राजनीतिक ज्ञान, नारा र आन्दोलनहरू उस्तै रहे । हामी या त भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन, बेलायती संसदीय व्यवस्था र पुँजीवादी प्रजातन्त्रको ब्याडबाट उत्पादित विचारहरूको वरिपरि घुम्यौं वा मार्क्सवाद रकम्युनिस्ट अनुभवहरूको दायाँ-बायाँ । हाम्रो लोकतन्त्र पार्टी स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन र संसदीय प्रणालीभन्दा माथि जानै सकेन । पछिल्लो समय हामीले संघीयता त भन्यौं, पहिचान त भन्यौं, तर त्यसलाई जातीय वा क्षेत्रीय पूर्वाग्रहबाट हेर्ने मनोरोग उस्तै रह्यो ।

यी सन्दर्भहरूबाट हेर्दा वैकल्पिक विचारको रचना निकै महत्त्वपूर्ण काम हो । यो फ्याट्ट कतैबाट झर्ने जादुगरी कामचाहिँ होइन । बरु निरन्तर र खास सिलसिलामा समयको विवेचना र विश्व-अनुभवहरूको संश्लेषण गर्ने काम हो । के यो काम अब भट्टराई, समाजवादी पार्टी र स्वयं उनको रुझानबाट सम्भव देखिन्छ ? देखिन्छ भन्नु भ्रम हो । पुरानै विचारको वरिपरि घुम्नु, पुराना प्रस्तावहरूलाई फूलबुट्टा भर्नु र नयाँ प्रयत्नलाई हदैसम्म अविश्वास गर्नु भट्टराईको समस्या हो । यो समस्यालाई जस्ताको तस्तै राखेर न वैकल्पिक विचार बन्छ, न त तेस्रो शक्ति । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने भट्टराईले आफूलाई वैचारिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर पनि अब रहेन । उनले शक्ति स्वार्थको मायाजालमा आफ्नो सम्पूर्ण इतिहासलाई स्वाहा पारे ।

संगठन र संस्कृति
भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको समाजवादी पार्टीले संगठन संस्कृतिमा कुनै योगदान गर्ला ? कसै-कसैले यो प्रश्न गरेको देखिन्छ । यसको जवाफ खोज्न संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति एकीकरण घोषणा कार्यक्रमलाई स्मरण गरौं । त्यहाँ स्वयं भट्टराईले भन्ने गरेको सहभागितामूलक लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइएको थियो । जस्तो— समाजवादी पार्टीमा २५ पदाधिकारी कसरी छनोट भए ? केन्द्रीय पदाधिकारीहरू कोप्रति उत्तरदायी छन् ? पार्टी एकीकरणको निर्णय कसले गर्‍यो ? के आज पनि दुई मान्छेले पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई निर्देशित गर्ने युग जीवित छ ? सदस्यहरू सार्वभौम हुने संगठनात्मक प्रस्ताव के भयो ? आसन ग्रहण नगर्ने, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकका जनसंगठनहरू नबनाउने, शक्ति पृथक्कीकरण गर्ने, सुशासन र सदाचारलाई प्रवर्धन गर्ने सुसंस्कृत राजनीतिका प्रस्तावहरू हावा कुरा हुन् ?

समाजवादी पार्टीका दुइटा घटना हेर्दा परम्परागत कम्युनिष्टहरूको भन्दा चर्को केन्द्र्रवाद त्यहाँ देखिन्थ्यो । पार्टी एकीकरण सभा त यसैउसै भयो, अर्को दिनको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत सुनाउने मात्र काम गरियो । मानौं नेताहरूले सुन्नुपर्ने कुनै कारण छैन ! यस्तो देखियो— नयाँ पार्टीका साथीहरू राजनीतिलाई केही मुठीभर मान्छेहरूको ज्ञान र अनुभवको खेल बनाउन चाहन्छन् । न कतै सुनाउनुपर्छ, न त कतै अनुमोदन गर्नुपर्छ । यस्तो प्रयत्नले राजनीतिमा के योगदान हुन्छ ? राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतन्त्र निर्माण सदस्यहरूको अगुवाइमा मात्र सम्भव छ । सदस्यहरूलाई सधैं निम्छरो बनाएर लोकतन्त्र बन्दैन । यसरी सदस्यहरूको रचनात्मक क्षमता र सार्वभौमिकता हराउँछ । त्यसले राजनीतिलाई कुवा बनाउँछ र सिर्जनाका कञ्चन नदीहरू सुक्छन् ।

त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिले सदस्यहरूको सार्वभैमिकताको रक्षा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । तर भट्टराईले समाजवादी पार्टीका २५ पदाधिकारीको नामावली पढेर सदस्यहरूको सार्वभौमिकताको खिल्ली मात्र उडाएनन्, नेपाली राजनीतिमा हुर्कंदै गरेको आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्रको बहसलाई समेत आघात गरे । यो आघातको अपजस भट्टराईले त लिनैपर्छ, संँगै समाजवादी भनिएको पार्टीले पनि त्यसबाट मुक्ति पाउने छैन ।

कार्यक्रमहरूको पुनर्गठन
नेपाली राजनीतिका पछिल्ला मुद्दा के हुन् ? के फेरि पनि पहिचानको राजनीतिलाई मुख्य मुद्दा बनाउने ? यो विषयमा भट्टराई र उपेन्द्र यादवको कुरा मिलेको छ । तर उनीहरूले निर्माण गर्न चाहेको भाष्यमा भने नेपाली जनताको पूरापूर असहमति देखिन्छ । जस्तो—नेपाली राजनीतिले किन जनतालाई समृद्धि दिन सकेन ? किन नेपालका अहिलेसम्मका आन्दोलनहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा असफल बने ? किन रोजगारी सिर्जना हुन सकेन ? किन देशमा तीव्र भ्रष्टाचार छ ? किन समाजको भ्रष्टीकरण यति धेरै ? किन सामाजिक न्याय कमजोर भयो ? सीधा जवाफ छ— हाम्रा राजनीतिक कार्यक्रमहरू रचनात्मक र परिवर्तनमुखी छैनन् । हाम्रो नेतृत्व पुरानो भयो । हाम्रो राजनीतिमा सिर्जनशीलता हरायो । यो सबै समस्याको समाधान ‘जातीय पहिचान’मा मात्र होइन, राज्यको परम्परागत बनोट, चरित्र र मनोविज्ञानमा पनि निहित छ । भट्टराई, यादव वा राईले समेत यही चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

केही तथ्यगत उदाहरण हेरौं । नेपालमा ३८.९ प्रतिशत युवा छन् । १० वर्षअगाडि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या वार्षिक ५५ हजार थियो । आज यो दैनिक १५ सय आसपास पुग्यो । भारतमा निकृष्ट श्रम गर्ने युवाहरूको तथ्यांक यसमा छैन । देशमा रोजगारी छैन, उत्पादन छैन, अवसर छैन, पर्यटन र कृषि पेसा व्यावसायिक छैन । उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका अनुसार, ग्रामीण गरिब किसानहरूमध्ये २९ प्रतिशतसँंग निजी जमिन छैन । विभिन्न कारणले प्रत्येक वर्ष कुल खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत
बाँझो हुन्छ । गाउँमा चर्को गरिबी छ, अन्याय छ, विभेद छ ।

भएका उद्योग, व्यापार पनि धराशायी हुँदै छन् । पूर्वाधार छैन । भ्रष्टाचार छ । बेथिति छ । सातामा न्यूनतम एक घण्टा काम नपाउनेहरू ०.६ प्रतिशत छन् । नेपाली युवाहरूको बेरोजगारी दर संसारमै उच्च छ । काम गर्नेहरूले पनि थोरै कमाउँछन् । कमाइले जीवन धान्न पुग्दैन ।

माथिका समस्याहरू समाधान गर्न हामीले समाउनुपर्ने मुद्दा के हो ? पहिचान हो ? ११ प्रदेशमा जाँदा सबै कुरा समाधान हुन्छ ? हुँदैन । समग्र राज्यसत्तामा रहेको बेथितिको अन्त्य, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक न्यायको सुनिश्चितता आजका मुख्य मुद्दाहरू हुन् । दलाल पुँजीवादको अन्त्य र राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि कसरी हुन्छ ? प्रश्न यो हो । समाजको तीव्र राजनीतीकरण भयो ।

अतः स्थानीय सरकारलाई गैरदलीय बनाऔं । सार्वजनिक र सरकारी संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्ति बन्द गरौं । महँगो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वभित्र राखौं । गाउँ र सहरको दूरी घटाऔँ । सेवा प्रवाहलाई जनतामैत्री बनाऔं । किसानलाई गरिबीबाट माथि उठाऔं । कृषि अनुदान र भूमिसुधारमा जाऔं । गरिबलाई रासन कार्ड दिऔंँ । तीव्र रोजगारी सिर्जना गरौं । २०४६ पछिका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं । के यस्ता विषयहरूमा समाजवादी पार्टी र भट्टराईको कुनै धारणा छ ? हामीलाई नारा हैन, परिणाम चाहिएको छ, ससाना खुसीहरू चाहिएका छन्, जसले जनतालाई देशप्रति माया, राज्यप्रति आशा र राजनीतिप्रति विश्वास बढाऊन् ।

भट्टराईले भन्नैपर्छ, बितेका ६ वर्षमा जे भनियो, के त्यसको कुनै ओज र गरिमा थिएन ? भन्नैपर्छ— हिजो जे भयो, त्यो या त समयको बरबादी थियो अथवा एउटा असफल नेताको महत्त्वाकांक्षा । भट्टराईलाई थाहा छ, भ्रम सिर्जना गरेर र पुरानै चिजलाई समातेर नेपाली राजनीतिको विकल्प बन्दैन । अहिलेको पार्टी पुरानो नेतृत्व, पुराना विचार र पुरानै मुद्दाहरूलाई समातेर राजनीतिक रूपले अगाडि जान सक्दैन । यसरी न वैकल्पिक शक्ति बन्छ, न त तेस्रो धार ।

पुरानाहरूबीच हजारपटक छान्दा पनि आखिर पुरानै त छानिन्छ ! त्यसैले भट्टराईको पलायन र नयाँ शक्तिको विघटन वैकल्पिक राजनीतिमाथि गरिएको भद्दा मजाक हो । तर यो वैकल्पिक राजनीतिका सम्भावनाहरूको अन्त्य होइन । त्यसैले नेपाली राजनीतिमा विकल्प सम्भव छ । बाटो उज्यालो छ । नयाँ, ताजा र सुसंस्कृत विकल्पका लागि बहस गरौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्