बजेटमा राजनीति हावी

चन्दन सापकोटा

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट निकै वितरणमुखी र ‘पपुलिस्ट’ भएको भन्दै धेरैले आलोचना गरे । बजेट भाषणको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘दोधारे होइन, दुईधारे बजेट ल्याएँ ।’ उनले तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधारमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेको र सामाजिक न्यायका लागि वृद्धभत्ता बढाएको सुनाए ।

अघिल्लो वर्ष आफैंलाई मन नपरेको भनिएको सांसदलाई बजेटको उनले यस पटक खुलेर समर्थन गरे । प्रथम दुई वर्षमा तीव्र आर्थिक वृद्धि गरेर आर्थिक आधारलाई फराकिलो बनाउँदै स्रोतको सुनिश्चित गरेपछि बल्ल भत्ता बढ्ने आफ्नै सिद्धान्तको उल्टो बाटो उनले रोजे । स्रोतको सुनिश्चितता नभएका बेला नै भत्ता बढाउनुले बजेट वितरणमुखी र दोधारे मात्र होइन, वित्तीय अनुशासनलाई तिलाञ्जली दिएर निहित पार्टीगत स्वार्थ पूरा गर्न ल्याइएको प्रस्ट हुन्छ ।

अघिल्ला सरकारहरूले गर्न नसकेका आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पर्ने नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्न सक्ने जनादेश र अवसर यो सरकारसँग छ । स्रोतले धान्नै नसक्ने वितरणमुखी र लोकप्रिय बजेट ल्याउन हतारिनुअघि केही वर्ष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई चुस्त बनाई लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउने पहल गर्नु जरुरी थियो ।

पुँजीगत खर्चका संरचनागत समस्या हल गर्ने, बजेट बनाइने परम्परागत प्रणालीलाई बदलेर परियोजना छनोट र बजेट विनियोजनमा आमूल परिवर्तन गर्ने, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन संरचनागत परिवर्तनमा पहल गर्ने, भूमि र पुँजी उत्पादनमा परिचालन गर्न कानुनी तथा नीतिगत पहल गर्ने र बिग्रँदोवित्तीय अनुशासनलाई सपार्नेजस्ता काम गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । यसबाट बजेट चुहावट कम पनि हुन्थ्यो र आर्थिक वृद्धि भई सरकारलाई यथेष्ट स्रोतसाधन पनि उपलब्ध हुन्थ्यो । भत्ता र सांसदलाई पैसा बाँड्न हतारिँदा वित्तीय अनुशासन, बैंकिङ र बाह्य क्षेत्रका समस्या झन् नियन्त्रणबाहिर पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बजेट आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनातर्फ केन्द्रित हुने भएकाले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अनिवार्य राखिन्छ साथै आर्थिक वृद्धि र रोजगारीले छुन नसकेका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने गरिन्छ । बजेट अर्थराजनीतिक दस्ताबेज हो । यसकारण स्रोतले भ्याएसम्म वित्तीय सन्तुलन नखलबल्याई भविष्यमा खर्चको बोझ नपर्ने गरी बजेटको आकार र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइन्छ । यसपालिको बजेटमा आर्थिक पक्षभन्दा पनि राजनीतिक पक्ष हावी मात्रै होइन, ‘नेकपाकरण’ भएको प्रस्ट छ ।

चार विशेषता
यो बजेटका चार मुख्य विशेषता छन् ।
पहिलो, आर्थिक आवश्यकताभन्दा पनि स्रोत निर्क्योल नहुँदै प्रधानमन्त्रीको उर्दीका कारण सांसदहरूलाई आयोजना छनोट गरी पैसा बाँड्ने सीमा २ करोडबाट ६ करोड पुर्‍याइएको छ । अघिल्लो बजेटपछि यिनै अर्थमन्त्रीले सांसदलाई बजेट विनियोजन गलत भएको र राजनीतिक दबाबका कारण आफू ‘ट्र्यापमा परेँ’ भनेका थिए । अहिले खुलेरै समर्थन गर्दै छन्, मानौं सांसदलाई बजेट नदिए विकास–निर्माण नै ठप्प हुन्छ ! संविधानको मर्म र अर्थशास्त्रको सिद्धान्तविपरीत कसरी एकै वर्षमा यो कार्यक्रम राम्रो भयो ? अहिलेसम्मको सबैभन्दा आलोचित र दुरुपयोग भनिएको यो कार्यक्रमले कसरी सांसदलाई जनतासँग नजिक बनाउँछ ?

अन्तरसमन्वय नगरी आफ्नालाई पोस्न युवा क्लब, मन्दिर, कभर्ड हल, खेलकुद मैदान, एक वर्ष पनि नटिक्ने कच्ची बाटो र पुलमा खर्च गर्दा जनताबाट उठाएको करको कसरी सदुपयोग हुन्छ ? केन्द्र सरकारको सिको गर्दै प्रादेशिक सांसदहरूले पनि यस्तै बजेट माग गरेका छन् । कानुनी तथा नीतिगत काम र सरकार तथा विकास परियोजनाहरूको अनुगमन गर्नुको साटो सांसदलाई परियोजना छनोट र खर्च गर्न दिनु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित छैन ।

यो विकृतिलाई हल गर्न त परै जाओस्, झन् यसकै समर्थन गर्न अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीलाई सुहाउँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट अपुग भएका बेला सांसदहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ पटके आयोजनामा मनखुसी खर्च गर्न दिनु कसरी जायज हुन सक्छ ? वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपांग तथा लोपोन्मुख जनजातिसहित करिब १३ लाखलाई प्रत्यक्ष्य लाभ हुने गरी भत्ता बढाउँदा कम्तीमा पनी १५ अर्ब अतिरिक्त बजेट चाहिन्छ ।

तीव्र आर्थिक वृद्धि नहुँदै र राजस्व नबढ्दै यसरी पैसा बाँड्न हतारिँदा भविष्यमा आर्थिक संकट आउँछ भन्ने हेक्का हुँदाहुँदै अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ध्यान अर्को चुनावतिर एकोहोरियो । छरपस्ट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई लक्षित वर्गसम्म कसरी चुस्तसँग पुर्‍याएर राज्यको ढुकुटीमा कम बोझ पार्न सकिएला भनी अध्ययन गरेर सामाजिक सुरक्षा र भत्तासम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो । सस्तो लोकप्रियताका लागि पैसा थप्ने काम भयो । सामाजिक सुरक्षामा मात्र अर्को वर्ष १५७ अर्ब खर्च हुनेछ, जुन तीन वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी हो ।

दोस्रो विशेषता हो– विस्तारकारी बजेट । अघिल्लो बजेट वित्तीय अनुशासनभित्रै बसेको जस पाएका अर्थमन्त्रीले यो पटक धेरैको आलोचना खेप्नुपर्‍यो । २०७५/७६ को संशोधित अनुमानका आधारमा २०७६/७७ को बजेट झन्डै २७ प्रतिशत बढी हो । अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३८.३ प्रतिशत हो ।

यसको मुख्य कारण हो– चालु खर्च २२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४९ प्रतिशतले बढ्नु । पुँजीगत खर्च बढ्दा ऋण लिए पनि फरक पर्दैन, किनकि यसले धेरै वर्षसम्म प्रतिफल दिइराख्छ । चालु खर्च बढ्नु राम्रो होइन, विशेष गरी कर्मचारीको तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षा खर्चका कारण । अहिलेको आवश्यकता चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नु हो । खर्च ह्वात्तै बढाउँदा राजस्व र वैदेशिक अनुदानले नपुगेर बजेट घाटा धान्नै नसक्ने गरेर जीडीपीको १०.७ प्रतिशत बराबर हुन गएको छ । चार वर्षअघि यो जीडीपीको ०.४ प्रतिशत मात्र थियो ।

तेस्रो, सरकारी कर्मचारीको तह हेरेर १८ देखि २० प्रतिशतसम्म तलब बढाउँदा चालु खर्चभित्र पारिश्रमिक तथा सुविधा २३.७ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब र भत्ता दुई वर्षमा एक पटक समायोजन गरिन्छ । यसपटक विगत दुई वर्षको औसत मुद्रास्फीति दरभन्दा निकै धेरै वृद्धि गरिएको छ । यसले निजी क्षेत्रको तलब वृद्धि गर्न दबाब सिर्जना भएको छ । बजारमा खुद्रा मालसामान र तरकारीको मूल्यमा चाप सिर्जना भएको छ ।

२०७५/७६ मा कुल केन्द्रीय राजस्व लगभग चालु खर्च बराबर हुने सरकारकै अनुमान छ । २०७६/७७ मा राजस्व लक्ष्य भेटिएन भने चालु खर्च धान्न हम्मे पर्नेछ र वित्तीय सन्तुलन झन् बिग्रनेछ ।

चौथो, सबै नराम्रो पनि होइन । अर्थमन्त्रीले पार्टीको राजनीतिक दबाबका बाबजुद सकेसम्म न्यायोचित बजेट ल्याउने जमर्को गरेका छन् । सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई एउटै ढाँचामा ल्याएर अपचलन घटाउने, स्कुले विद्यार्थीलाई दिँदै आएको दिवा खानाको पैसा आमालाई दिने, मेलम्ची र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनालाई यथेष्ट बजेट दिने, सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड दिने, बैंकिङ मर्जरलाई प्राथमिकता दिने, आन्तरिक उत्पादनलाई करको दर समायोजन गरेर प्रवर्द्धन गर्ने, राजस्व प्रशासन र कर प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन गर्ने योजना राम्रा हुन् । पुँजीगत खर्चलाई बढाउन सरकारी कर्मचारीसँग कामको सम्झौता गर्ने र पर्‍यो भने बाहिरबाट आयोजना प्रमुख ल्याउने योजना पनि सराहनीय छन् ।

कार्यान्वयन हुन्छ त ?
समग्रमा यो बजेटमा अर्थनीतिभन्दा राजनीति हावी छ, अर्थमन्त्रीभन्दा उनको पार्टी हावी छ । सञ्चार माध्यमले पनि वित्तीय अनुशासनमा खतिवडामा विचलन आएको र सम्झौता गरेको भनिसकेका छन् । सही हो, अघिल्लो बजेटजस्तो सन्तुलित छैन यसपटक ।

२०७५/७६ बजेटअगाडि अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे श्वेतपत्र ल्याएर सरकार टाट पल्टिएको र सबै आर्थिक सूचक गिरेको भनेका अर्थमन्त्रीले अहिले आएर आफूले ल्याएको बजेटको समीक्षा गर्दा देश तीव्र आर्थिक वृद्धिका बाटामा बढेको बाहेक धेरै बोलेनन् । दुई वर्षअगाडिको औसत आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ७ प्रतिशत थियो भने यो आर्थिक वर्ष ६.८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा थोरै हुने अनुमान छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या झनै बल्झिएको छ । सरकारले चाहेजति आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको छैन । चालु खातामा घाटा अहिलेसम्मकै उच्च छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो छ । आन्तरिक र विदेशी लगानी घटेको छ ।

समयमै नतिजा देखाउन यो सरकारले अब दुई पक्षमा जोड दिएर काम गर्नुपर्छ ।

पहिलो, बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गरी पुँजीगत खर्च क्षमताका साथसाथै खर्चको गुणस्तर पनि बढाउने । डेढ महिनाअगाडि बजेट ल्याई कार्यान्वयन गर्ने खाका प्रकाशित गरे पनि यो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा खासै प्रगति भएको छैन । विकासको असारे प्रवृत्तिले अन्तिम चौमासिकमा ६० प्रतिशत खर्च भुक्तानी हुन्छ ।

यसका कारण हुन्– परियोजना छनोट र कार्यान्वयनमा कर्मकाण्डी काम, परियोजना व्यवस्थान र ठेकेदारको क्षमतामा कमजोरी, स्थानीय तहमा खर्च गर्ने परियोजनामा बढ्दो आर्थिक अपचलन र योजना छनोट, कार्यान्वयन तहमै राजनीतिक हस्तक्षेप । निजी लागानी बढाउन भर्खर जारी भएका कानुनलाई पूर्णता दिन नीति, नियमावली, निर्देशिका र संस्थागत ढाँचा तुरुन्त तयार पार्नुपर्छ । यसले नीतिगत र कार्यान्वयनमा स्पष्टता दिन्छ ।

दोस्रो, सरकारी काम र परियोजनामा मौलाएको आर्थिक अपचलन तथा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र शान्तिसुरक्षामा खलल पर्न दिनु हुन्न । यति मात्र गरे पनि ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कुनै समस्या हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ ०७:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आर्थिक वृद्धिको मिथ्याङ्क

चन्दन सापकोटा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी खालको लाग्छ । त्योभन्दा पनि आर्थिक वृद्धि किन सरकारले तोकेको ८ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा कम भयो ? आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका लागि स्रोत निक्र्योल भइनसक्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब र निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदको बजेट बढाउने घोषणा किन गरे ?


यी दुई विषयले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्नेमा विचार-विमर्श भएको छैन । दुुई तिहाइ मत प्रँप्त सरकारको आधार वर्षमै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राखेको लक्ष्यभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुँदैछ । स्थिर सरकार भएकाले काम फटाफट गर्ने विश्वाससाथ २०७५/७६ को बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा प्रायः अर्थशास्त्री र नीति विश्लेषकहरूले महत्त्वाकांक्षी भनी उल्लेख गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘यो सरकार पहिलेको जस्तो होइन र बजेट विनियोजन पहिलेको जस्तो छैन’ भन्दै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कुनै हालतमा पुरा गरिछाड्ने दाबी गरेका थिए । यो लक्ष्य किन भेटिएन भनी नीति तथा कार्यक्रममा केही बोलिएन । ‘मेरो सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट उत्साहजनक परिणाम देखिन थालेको छ । पछिल्ला दुई वर्ष औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथि र यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भएकाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको छ’, यतिमात्रै भनियो ।

सरकारले बजेट ल्याउँदा आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ८ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत भयो र लक्ष्य नजिक पुग्यौँ भन्दैछ । सरकारले लिएको लक्ष्य आधारभूत मूल्यमा थियो । अहिले भनेको ७ प्रतिशत वृद्धि उत्पादक मूल्यमा हो । आधारभूत मूल्यमा वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

उत्पादकको मूल्यमा आधारित वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा भन्दा बढी हुन्छ । यसमा कर जोडेर सहुलियत घटाइन्छ । अझ आफू अनुकूल तथ्याङ्क व्याख्या गर्नैका लागि ‘पछिल्ला दुई वर्ष औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथि र यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि’ भनिएको छ, जबकि पछिल्ला दुई वर्ष पनि औसत ७ प्रतिशत वृद्धिदर थियो ।

उद्योगको असर
लगातार तीन वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि पहिलोपटक हो । यो गौरव गर्नलायक उपलब्धि हो । सरकारले आर्थिक आधारहरू तयार भइसकेकाले अब केही वर्षमै दोहोरो अंकको वृद्धि हुन्छ भन्दैछ । तर यसै आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुनुुको मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्रको सुस्तता हो । समयमै मौसमी वर्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको प्रगति, सेवा क्षेत्रमा पर्यटन र खुद्रा व्यापार (जुन आयातमा निर्भर छ) ले ६.८ प्रतिशत वृद्धि पुर्‍याएको हो । यो वृद्धिमा कृषि क्षेत्रको १.६ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको १.३ प्रतिशत र बाँकी सेवा क्षेत्रको योगदान छ । सेवा क्षेत्रभित्र पनि थोक तथा खुद्रा व्यापारको वर्चस्व छ । अर्थतन्त्रमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको आकार औद्योगिक क्षेत्रको बराबर नै हो ।

औद्योगिक क्षेत्रमा ४ वटा आर्थिक क्रियाकलाप पर्छन् । खानी तथा उत्खनन, उद्योग, विद्युत, ग्यास तथा पानी र निर्माण । निर्माण सम्पन्न भई केही साना तथा मझौला विद्युत आयोजनाबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत थपिँदा र वर्षा राम्रो भएकाले खोलाको बहाव बढ्दा भइरहेका विद्युत आयोजनाले धेरै विद्युत उत्पादन गर्दा यो क्षेत्रको वृद्धि सर्वाधिक १२.४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपपण गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चाहिने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र माटो उत्खननले यो क्षेत्रको वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने आँकलन गरिएको छ ।

तर निर्माण र उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर घटेको छ, जसले समग्र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको ९.६ प्रतिशतबाट घटेर यो वर्ष ८.१ प्रतिशतमा पुग्यो । माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अपेक्ष्ँितभन्दा ढिला काम हुँदा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ८.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । निजी क्षेत्रको घट्दो लगानी वा विश्वासको संकट र आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा हाम्रो उद्योगको बढ्दो लागत तथा घट्दो गुणस्तरले उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेको यो तथ्यांकले देखाउँछ । उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन पूर्वाधारको पर्याप्ततादेखि व्यवसाय सहजीकरणमा निर्णायक कदम चाल्नसकेको छैन । डेढ महिनाअघि बजेट ल्याएर पनि खर्च गर्ने क्षमता र पद्धतिमा नयाँपन ल्याउनसकेको छैन । नयाँपनका नाममा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूले सचिव, सहसचिव र आयोजना प्रमुुखलाई भेला पारेर निर्देशन दिनेभन्दा बाहेक केही गरेको देखिँदैन ।

वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको छैन । क्षमता विकास र आवश्यक सबै कानुन र संस्थागत संरचना बनाइदिएको छैन । यसैकारण कुल सरकारी स्थिर पुँजी निर्माणको वृद्धिदर यो वर्ष ८.१ प्रतिशतमा झर्दैछ । अघिल्लो वर्षको यस्तो वृद्धिदर २९.४ प्रतिशत थियो । काममा ढिलासुस्ती, बजेट तयारी र कार्यान्वयनको कर्मकाण्ड र आश्वासन धेरै गर्ने तर उपलब्धि थोरै भए पनि बढाइ-चढाइ आफ्नै गुणगान गाउने संस्कृतिको परिणाम हो यो ।

तीव्र वृद्धिको महत्त्वाकांक्षा
सरकाद्वारा बहुप्रचारित ‘अर्थतन्त्रको जग बलियो भइसक्यो र अब रफ्तारमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ, आउने वर्ष करिब ९ प्रतिशत र त्यपछि १० प्रतिशतभन्दा माथि’बारे चर्चा गरौँ । आर्थिक, प्रशासनिक र संस्थागत आधारहरू बलियो भइनसकेकाले यस्तो उपलब्धि हुने कम सम्भावना छ । ७ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि लगातार २५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म १५ भन्दा थोरै देशले गरेका छन् । चीन, वोत्सना, ब्राजिल, जापान, द. कोरिया, सिंगारपुर जस्ता मुलुक यस कोटीमा पर्छन् ।

आर्थिक रूपान्तरण गर्ने पाँच तत्त्व छन् । विश्व व्यापारका अवसरलाई आफ्नो हित हुनेगरी नीति ल्याउनु र प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्नु । आर्थिक स्थिरता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु । उच्च बचत तथा लगानी दर कायम राख्नु । बजार अर्थव्यवस्थालाई स्रोतहरूको उचित परिचालन गर्नदिनु र प्रतिबद्ध, विश्वसनीय तथा सक्षम सरकार हुनु ।

यी पाँच तत्त्वमध्ये स्थिर सरकार बाहेक हामीसँग भरपर्दा आधार छैनन् । त्यसैले आर्थिक वृद्धि तीव्र हुने आधार तयार भइसक्यो भनी विश्वास गर्न गाह्रो छ । २०३७/३८ सालमा आर्थिक वृद्धि ८.९ प्रतिशत थियो, तर त्यसले निरन्तरता पाएन । त्यसको अघिल्लो वर्ष ०.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । अघिल्लो वर्षको न्यून वृद्धिको प्रभाव थियो, आर्थिक चमत्कारले भएको थिएन ।

भूकम्पपछिको आर्थिक वृद्धिदर पनि यस्तै थियो । जसलाई सरकारले दिगो भइसकेको देखाउन तीन वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर भनी अर्थ्याइरहेको छ । २०७३/७४ मा ७.७ प्रतिशत वृद्धि अघिल्लो वर्षको आधार अति नै कम (नाकाबन्दीका कारण ०.२ प्रतिशत वृद्धि) भएर र दुई चरणको स्थानीय निर्वाचन खर्चबाट हुनगएको थियो । २०७४/७५ मा ६.३ प्रतिशत वृद्धि केन्द्रीय र प्रादेशिक चुनावको खर्च, विद्युत आपूर्तिमा सुधार र पुनर्निर्माणका कामले गर्दा भएको थियो ।

यो वर्षको ६.८ प्रतिशत वृद्धि अनुकूल वर्षा, पुनर्निर्माण र पर्यटन र थोक तथा खुद्रा व्यापारले भएको हो । चुनाव र पुनर्निर्माण सधैं हुंँदैनन् र यिनले गर्दा हुने आर्थिक वृद्धि दिगो हुन्न । प्रायः आर्थिक वृद्धि मनसुनी तत्त्व र विप्रेषण आय (रेमिटान्स) ले धानेको आयातित वस्तुको खपतबाट भएको छ । यो संरचना चाँडै परिवर्तन हुनेवाला छैन ।

त्यसो भए गर्ने के त ?
उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि धान्न सरकारले वितरणमुखी बजेटभन्दा आपूर्ति क्षमता बढाउने वित्तीय र मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । चालु खर्च बढेर, राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा कम भएर बजेट घाटा धान्नै नसक्ने अवस्था छ । आयात बढेर चालु खाता घाटा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च भइसक्यो । विस्तारित र कमजोर मौद्रिक नीतिले ऋण वृद्धि निक्षेप वृद्धिभन्दा धेरै छ । बजारमा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको अभाव छ । कथंकदाचित कर्जा उपलब्ध भए पनि व्याज चर्को छ ।

विस्तारित नीतिले आयातको खपत बढाएको छ, भुक्तानीको सन्तुलनमा घाटा भएको छ । कुनै क्षेत्रमा कर्जा धेरै गएको छ, तिनीहरूले आयात गरेका सामान वा कच्चा पदार्थ आयात गरेर बनाएका सामान नबिकेर गोदाममै थन्किएका छन । यसो गर्दा बैंकको ऋण तिर्न गाह्रो हुन्छ र खराब ऋण बढ्दै जान्छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय जोखिम बढ्छ । मौद्रिक नीति बैंकिङ जोखिम कम गर्ने, ब्याज स्थिर राख्ने, उत्पादक क्षेत्रमा बढी ऋण परिचालन गर्ने र तरलता समस्या सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्छ । अनि मात्र आर्थिक वृद्धि उच्च र दिगो हुने सम्भावना रहन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सरकारलाई विस्तारित बजेट र मौद्रिक नीति नल्याउन सुझाव दिइसकेको छ । नत्र भविष्यमा अचानक समायोजन गर्नपर्‍यो भने अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्न सक्छ । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्ध गरेका वितरणमुखी कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले दिएको सुझाव विपरीत छ । मौलिक हक पूरा गर्ने भन्दैमा अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्नेगरी वितरणमुखी बजेट ल्याउन हुन्न । वित्तीय अनुशासन पालना भएन भने अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्छ । अबको बजेटले चालु खर्चलाई कित ‘फ्रिज’ गर्ने नत्र भने घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने हो । सामाजिक सुरक्ष्ाँमा रकम वितरण गर्ने वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्छ । विकास निर्माणमा सांसदको भूमिका तजविजी खर्चको अधिकार हैन, संस्थागत संरचनामै भूमिका बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

क्षेत्रगत कार्टेलभन्दा निष्पक्ष बजार व्यवस्थालाई प्रबद्र्धन गर्ने नियामक तथा संस्थागत संरचनालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । प्रायः सबै क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ ।

लेखक अर्थशास्त्री हुन्।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT