गुठी बाँडीचुँडी

सम्पादकीय

सरकारले देशका गुठीहरू व्यवस्थापनका नाममा प्राधिकरण गठन गर्न स्वार्थ समूह पोस्ने प्रावधानसहित विधेयक ल्याएको छ । गुठी परम्परा बचाउनभन्दा गुठीका नाममा रहेका अथाह तथा अमूल्य जग्गा उपयोग गर्ने रणनीति देखिएकाले सरोकारवालाहरू आन्दोलित भएका छन् । 

मोहीको भागको जग्गा बाँड्ने प्रक्रियालाई अब गुठीको भागकै जग्गा पनि बाँडचुँड गर्ने नियत विधेयकमा घुसाइएको छ । पहिलेका गुठियार खारेज गरेर प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका कर्मचारी, कामदार, पुजारी, महन्त, मठाधीशलाई गुठियार बनाउने भनिएको छ । यसले नयाँ गुठियार जन्माउँछ ।

जसले अहिले गुठी तैनाथी जग्गा (मोहियानी हक नलाग्ने जग्गा) भोगचलन गरिरहेको छ, छाप्रो बनाएर बसेको छ, मठमन्दिरकै परिसरमा बसेको छ, विधेयक पारित भयो भने सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यमा तिनले गुठी जग्गा रैतानी गर्न पाउँछन् । गुठीको जग्गा रैकर हुन्छ ।

मोही लाग्ने गुठी जग्गा पनि छ । त्यसमा पहिले ३ खण्डको १ खण्डमा मोही लाग्थ्यो । विधेयकले ५०/५० प्रतिशत लाग्ने भनेको छ । जस्तै– १ रोपनी गुठी जग्गा थियो । अब ५० प्रतिशत मोहीको हुने नै भयो । बाँकी ५० प्रतिशतमा पनि न्यूनतम मूल्य तिरेर उसले किन्न पाउने भयो । यसले गुठी अधीनस्थ र गुठी रैतानी दुवै प्रकारका जग्गा सकिन्छ ।

मोही नै नभएको गुठी तैनाथीका जग्गामा मोही लाग्छ । तराईमा यस्तो जग्गा धेरै छ जुन अब नासिने खतरा विधेयकले निम्त्याएको छ । यो विधेयक पारित भए गुठीको पूर्ण अधिकार भएको जग्गा शक्तिवानहरूले निश्चित रकम बुझाएर आफ्नो नाममा पार्न सक्नेछन् । के पहाड, के तराई, गुठीका जग्गा नासिने छन् ।

विधेयकले नयाँ मठमन्दिर बनाउन स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आम्दानीको स्रोत खुलाएपछि मात्र स्वीकृति पाउने भनेको छ । भएका मासिने र नयाँ बनाउन नियन्त्रण गर्ने नीतिले मठमन्दिर हराएर जानेछन् । आम्दानीका आधारमा मठमन्दिरको वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ । मठमन्दिरलाई उद्योगजस्तो नाफा कमाउने प्रतिष्ठान बनाउन खोजिँदै छ । प्रतिस्पर्धामा मठमन्दिर सञ्चालन गराउने भनिएको छ । मठमन्दिरमा ठेक्का लाग्ने भएपछि के धर्मकर्म ? के रीतिरिवाज ? के दान, पुण्य ?

सही हो, महन्त, मठाधीशहरूले पनि गुठीका जग्गा संरक्षण गर्न सकेका छैनन्, कति ठाउँ त आफैं मास्न उद्यत भएका छन् । तिनलाई नियमन गर्न जग्गाको प्रशासन मालपोत र गुठीको व्यवस्थापन संस्कृति मन्त्रालयले गर्न नसक्ने होइन । भूमिसुधार मन्त्रालयबाट गएको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्बाट सच्याउँदा स्वार्थ समूह हाबी भएकाले यो झन् शंकास्पद भएको छ ।

गुठी कानुन एकीकरण तथा संशोधन गर्न ल्याएको भनिएको विधेयकमा गुठी प्राधिकरणको प्रस्तावमात्र छैन, त्यससँगै गुठियार खारेज हुनेछन् र कमाउनेले केही रकम कोषमा जम्मा गरेपछि जग्गा आफ्नो बनाउन सक्नेछन् । यस्ता प्रावधानले गुठीअन्तर्गतका जग्गा व्यक्तिका हात पर्नेछ । गुठी हरण वैधानिक हुनेछ ।

गुठीलाई आधुनिक भाषामा ‘ट्रस्ट’ भनिन्छ । गुठियार ‘ट्रस्टी’ हुन् । ‘ट्रस्ट’ को सम्पत्ति कहिल्यै व्यक्तिको हुन सक्दैन । ‘ट्रस्ट’ को भावनाले राखिएका जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रचलन गुठी संस्थान ऐन जारी भएपछि सुरु भएको हो ।

२०१९ सालमा राजा महेन्द्रले ‘देवस्व र राजस्व एकै ठाउँ उठाउनु हुँदैन’ भनेर देवस्व उठाउन गुठी संस्थानको परिकल्पना गरे । समय क्रममा त्यही गुठी ऐनले मोहियानी हक ल्यायो । गुठी जग्गा मासिने सिलसिला बन्यो । गुठी संस्थान नै मतियार भयो । विधेयक पारित भए नयाँ जन्मिने प्राधिकरण झन् उग्र मतियार हुनेछ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका मठमन्दिर, गुम्बा, विहार, पाटी–पौवालगायत जगेर्ना गर्न पुर्खाले राखिदिएका जग्गा हिनामिना गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । पन्ध्र सय वर्षजतिको इतिहास भएको गुठी जमिन, कुतसँग मात्र जोडिएको विषय होइन । यो सम्पदा हो । यसकै कारण पर्व, पूजा सञ्चालन हुँदै आएका हुन् । रीतिथिति, परम्परा चल्दै आएको छ । सम्पदा संरक्षण गर्ने नियत भए त विधेयक संस्कृति मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्ने थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अल्छी संसद्

सम्पादकीय

संसद्लाई त्यसै पनि पट्यारलाग्दो प्रक्रियाको थलो मानिन्छ । सांसदहरू अल्छी परे भने व्यवस्थाकै बदनामीको डर हुन्छ । अहिले संसद्को प्रतिष्ठामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सांसदहरूले आफ्नो भूमिकाको प्राण राख्न सकेको देखिँदैन । सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइदिएको बजेटले संसद्‌मा जति ताली पायो, त्यसयता त्यसका छलफलमा संसद् बैठक खालीजस्तै हुनुको संकेत के हो ? 

बजेटबारेको छलफलमा सांसदहरूको उपस्थिति सरदरमा २० जना पनि देखिँदैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको पछिल्ला बैठक हेर्ने हो भने कुर्सी रित्तै देखिन्छन् । बोल्ने पालो पाएर उभिएका सांसदहरू रोस्ट्रमबाट खाली कुर्सीतिर फर्केर बोल्न विवश छन् । सांसदहरू बैठकमा बोलेर के हुन्छ र भन्ने प्रश्न गर्छन् । समितिमा भाग लिएर वा नलिएर के फरक पर्छ भन्ने उदासीनता प्रकट गर्छन् । संसद्प्रति सांसदकै आस्थामा बादल मडारिएको छ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैले आ–आफ्नो मर्यादामा रहेर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार काम गर्दा मात्र संवैधानिक अंगहरूको गरिमा र प्रभावकारिता बढ्छ । अहिले हामीकहाँ कार्यकारी मैमत्त भएको अवस्था छ । अर्कोलाई नटेर्ने, मर्यादा नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको छायामा संसद् परेको छ ।

सभामुखले सबभन्दा पहिला आफ्नो भूमिकाको गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन उनले अग्रसरता लिनुपर्छ । सभामुखमा भविष्यको स्वार्थका खातिर दलगत रुझान देखिएसंसद्प्रति बेइमानी हुन्छ । कार्यकारीलाई नत्थी लगाएर संसद्मा ल्याउन सक्ने हैसियत सभामुखले बनाउनुपर्छ । अहिले संसद्मा, देशमा सांसदको उपस्थिति र राज्यका पदाधिकारीहरूमा सभामुखको उपस्थिति एकैनासले फिका छ ।

सभामुखले सबभन्दा चनाखो संसद् सचिवालयलाई बनाउनुपर्ने हुन्छ । सचिवालय कामयावी हुन सकेको छैन । महासचिव र सचिवहरूले संविधान, ऐन–कानुन र नियमावलीअनुसार के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन, त्यसको अध्ययन गरेर सभामुखलाई सहयोग गर्नुपर्छ । संसद् कमजोर बन्नुको अर्थ सांसदमात्र कमजोर बनेको होइन, सभामुखलाई सघाउने सचिवालयको भूमिका पनि कमजोर भएको हो ।

सांसदहरूमध्ये एकैजनाले पनि सांसद विकास कोषको ६ करोड म लिन्न भनेर बोल्ने हिम्मत गरेनन् । पैसाको सामुन्ने सबै निरीह बने । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै थरी सांसद मिलेर संसद्लाई प्रभावहीन बनाएको यो बलियो दृष्टान्त हो । संसद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति विशेष अवस्थामा मात्र हुनु पनि संसद्लाई कमजोर आँक्ने उद्यम हो ।

गत हिउँदे अधिवेशनका बेला बेलअगाडि प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध गर्दागर्दै शिक्षामन्त्रीले मर्यादापालकको बुइँ चढेर रोस्ट्रममा पुगी स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरे । पारित भयो । त्यसले संसद्को गरिमा बढाएन । संसद्प्रति निराशा प्रकट गरायो । प्रतिपक्षको संख्या सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन । कुन सवालमा ऊ कसरी प्रस्तुत भएको छ, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नु र समाधान खोजी गर्नु सत्ताको जिम्मेवारी हुन्छ ।

संसद्को प्रभावकारिता कसरी बढाउने भन्नेबारे संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिने बेलायतमा गत वर्षको एउटा अध्ययनले केही सुझाव दिएको छ । हाउस अफ कमन्सलाई सोचेजति प्रभावकारी बनाउन र कार्यकारीको नियन्त्रणको छायाबाट मुक्त गर्न यसको कर्मकाण्डी कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सक्रिय सहभागिताले संसद्प्रतिको जवाफदेहिता झल्काउँछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT