अनुगमनकर्ताको पनि अनुगमन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — व्यापारीका लागि बजेट एक बहाना हो, मूल्य बढाउने । बजेटकै कारण कुनै वस्तुको लागतमा फरक परोस्/नपरोस्, उनीहरूले भाउ बढाएकै हुन्छन् । यसपालिको बजेटले दुई बहाना दिएको छ– ढुवानीलाई सेवा क्षेत्र मान्दै यसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने भनिएको छ, विभिन्न उपभोग्य सामग्री आयातमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क मात्रा बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । 

सरकारले अनुगमन गर्न नसक्दा फाइदा व्यवसायीले उठाइरहेका छन्, कर नबढाइएका सामग्रीमा समेत भाउ बढाएका छन् । सरकारले आटा, चिप्स, चाउचाउ, जुसलगायत वस्तुमा अन्तःशुल्क र भन्सार दर बढाएको छ, व्यापार घाटा घटाउन र आयात निरुत्साहित गर्न । बजार मूल्य भने अरू सामानमा पनि उसैगरी बढेका छन्, ढुवानीको भ्याट देखाएर । खाद्य वस्तुको मूल्य किलोमै ४० रुपैयाँसम्म बढेको छ । मैदा–आटामा लगाइएको भ्याटका कारण अन्य वस्तुको भाउ अकासिएको छ ।

ढुवानी सेवामा सरकारले लगाइदिएको भ्याट अव्यावहारिक देखिन्छ । सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ, आम सर्वसाधारणलाई मार पर्ने विषयलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । कर लगाउनै परे पनि सरकारले सर्वसाधारणलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा कसरी कर लगाइएको हो भन्नुपर्छ । कर लगाउनुको वस्तुगत कारण र त्यसले उपभोक्तालाई पार्ने असरबारे प्रस्ट्याउनुपर्छ ।

खर्च गर्न नसकेर राज्य ढुकुटीमा अर्बौं बजेट थन्किएको छ । सरकार भने उपभोक्तालाई भार हुने गरी कर थप्छ । न मूल्यांकन छ न अनुगमन । कालोबजारी निर्धक्क चलिरहेको छ । मूल्य वृद्धिको कारण फरक–फरक दिइएको छ । आयातकर्ताले भारतबाटै भाउ बढेर आएको दाबी गरेका छन् । तसर्थ, मूल्य वृद्धि रोक्न आयातकर्ता र थोक बिक्रेताहरूको अनुगमन गरिनुपर्छ ।

महँगी बढ्नुमा ठूलो दोष सरकारकै छ । उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्न सरकारले कानुनी अधिकार प्रयोग गरेकै छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी सामान आयात गर्दा भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्य र स्वदेशी सामान भए ‘फ्याक्ट्री गेट मूल्य’ र उपभोक्ता मूल्य अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ । व्यापारीहरू एउटा मूल्य मात्रै उल्लेख गर्छन् । जानकारअनुसार ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन भए बजारका समस्या ८० प्रतिशत समाधान हुन्छन् । सरकार चासो दिँदैन, बजार आफैं घट्दैन । ठगिने तिनै निरीह उपभोक्ता ।

बजार मूल्य नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको चेपुवामा टाक्सिएको छ विभाग । मन्त्रालयको निर्देशनमा मात्रै अनुगमन हुन्छ । त्यो पनि, आलोचना भएका बेला फाट्टफुट्ट देखाउनलाई । केही दिनमा आफैं सुस्ताउँछ । मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना बजार छिरे अनुगमन गर्दागर्दै फर्कनुपर्छ । ठूला व्यावसायिक फर्म अर्थात् मुहानमै अनुगमन गर्दा मन्त्री तथा सचिवको स्वीकृत चाहिन्छ । कैफियत भेटिए कारबाही गर्न पनि मन्त्रालय हाबी हुन्छ । मन्त्रालय आदेश नकुरी विभाग केही गर्न सक्दैन । कतिपय अनुगमन त मन्त्रालयको स्वार्थमा हुन्छ, यसले बजार स्वच्छ हुन सकेको छैन । गलत प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएको छ ।

महँगी बढ्दा होस् या ठगी हुँदा, बजार अनुगमन गर्न विभागसँग पर्याप्त निरीक्षक पनि छैनन् । तथ्यांक अधिकृतको टोलीले अनुगमन गर्ने बाध्यता छ । अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटा कारण यही हो ।

कति व्यापारीले बिलबिजक जारी गरेका हुँदैनन् । बिलबिजकबिना कालोबजारी पुष्टि हुन सक्दैन । अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको यसमा ध्यान छैन । उपभोक्ता हकहितका लागि खोलिएका संस्थाहरूले आफ्नै हितमात्र हेर्ने गरेका छन् । महँगी बढेको र उपभोक्ता ठगिएकामा उनीहरूको चासो छैन । उसै त, कर्मचारीहरू उपभोक्तावादीलाई ‘हवस् प्रसाद’ बनाउन चाहन्छन् ।

विकृतिमै तर मार्न खोज्ने कर्मचारी र उपभोक्तावादीबाट बजार सुधार सम्भव छैन । अहिले त अनुगमनकर्ताको पनि अनुगमन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति र राज्य संयन्त्रहरूको सबलीकरणको खाँचो छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:३५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सफारीले शिवपुरी खलबलिने चिन्ता

काठमाडौंको फोक्सोसरि पहाड भीडको कोलाहलले बिग्रने 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजधानीको उत्तरमा रहेको शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जंगल सफारी खुला गर्ने सरकारको तयारीलाई सम्बद्ध विशेषज्ञहरूले चासोपूर्वक हेरेका छन् । वातावरणका कतिपय जानकार र वातावरणप्रेमीले पानीको मुख्य स्रोत भएको निकुञ्जभित्र सफारी खुला गरिए वातावरण खलबलिन सक्ने तर्क गरेका छन् । केही विशेषज्ञले बनिसकेकै मोटरेबल बाटोमा नियन्त्रित हिसाबले सफारी चलाउँदा कुनै असर नपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । 

जलाधार विज्ञ मधुकर पाध्येले शिवपुरी–नागार्जुनभित्र सफारी चलाउँदा पानीको स्रोतमा असर नपर्ने दाबी गरे । ‘बनिसकेकै बाटोमा गाडी चलाउँदा पानीको स्रोतलाई केही असर गर्दैन,’ पाध्येले कान्तिपुरसित भने, ‘पानीका स्रोत र खोल्सीहरू बिग्रने गरी नयाँ बाटो खोल्ने हो भनेचाहिँ विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निकुञ्जभित्र रहेको पुरानै बाटो प्रयोग गरेर सफारी चलाउने गरी नियमावली ल्याएको हो । निकुञ्ज र नेपाली सेनाले गस्तीमा प्रयोग गरिरहेकै मोटरेबल सडकमा नियन्त्रित सफारी चलाउन खोजिएको छ ।

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) डिलबहादुर पुर्जा पुनले निकुञ्जको संवेदनशील भित्री भाग (कोर एरिया) बाहेकका क्षेत्रमा सफारी सञ्चालन हुने र थप खनजोत नहुने भएकाले जैविक विविधता र पानीको स्रोतमा असर नपर्ने तर्क गरे । ‘नयाँ बाटो खनिँदैन र अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन्छ । अहिलेभन्दा मानवीय चाप नियन्त्रणमा आउने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

नियमावली आउनुअघि निकुञ्जको चिफ वार्डेन रहेका कमलजंग कुँवरले निकुञ्जभित्र गाडी र मोटरसाइकललगायतका सवारी साधनको अत्यधिक चाप घटाउनै सफारीको प्रस्ताव गरिएको बताए । उनका अनुसार अहिले पनि दैनिक सयौं मोटरसाइकल र दर्जनौं निजी गाडी निकुञ्जका विभिन्न नाका भएर भित्र छिरिरहेका छन् । ‘एक–एक जनाको सयौं गाडी प्रवेशको अनुमति दिनुभन्दा सामूहिक रूपमा नियन्त्रित सवारी साधन मात्र प्रवेश गरुन् भनेर सफारीको प्रस्ताव गरिएको थियो,’ कुँवरले भने, ‘सफारीमा प्रयोग हुने सवारी साधनका लागि प्रवेश पासदेखि वातावरणीय मापदण्डसमेत लागू हुने भएकाले अहिलेभन्दा कम चाप हुन्छ ।’ अहिले प्रदूषण फेल भएका निजी गाडीले समेत प्रवेश पाइरहेका छन् ।

ध्वनि र वायु प्रदूषण गर्ने सवारी साधन सफारीमा प्रयोग गर्न नदिइने नियमावलीमै व्यवस्था छ भने ती गाडीले बोक्ने पर्यटकको कोटासमेत तोकिएको छ । कारमा बढीमा चार, जिपमा बढीमा १० र भ्यानमा बढीमा १५ जना मात्र राखेर सफारी चलाउनुपर्ने हुन्छ । तराईका निकुञ्जहरूमा पनि निजी सवारी साधनलाई प्रवेशमा निषेध गरिएको छ । यहाँ पनि बस्ती जोडिएका स्थानका लागि तोकिएको सुविधायुक्त सडकबाहेक निकुञ्जको भित्री बाटो प्रयोग गर्न निजी सवारी साधन र मोटरसाइकललाई प्रतिबन्ध लगाइने हुनाले मान्छेको चाप नियन्त्रित हुने कुँवरको तर्क छ ।

निकुञ्जको वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जंगल सफारी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नियमावली सार्वजनिक गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि कतिपय विज्ञहरूले शिवपुरी–नागार्जुनको वातावरण बिग्रन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । अन्धाधुन्ध सफारी सञ्चालन गर्दा मानवीय कोलाहल बढ्न गई वन्यजन्तु, चराचुरुंगी र समग्र जैविक विविधतामाथि असर पर्न सक्ने भएकाले सतर्क हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले करिब ४० वर्षमा दसौं अर्ब लगानी गरेपछि शिवपुरी–जलाधार अहिलेको अवस्थामा आएको र त्यसले काठमाडौं उपत्यकालाई मेलम्चीभन्दा निकै बढी पानी (इनारमासमेत) आपूर्ति गरिरहेको उल्लेख गर्दै शिवपुरी–नागार्जुनलाई चन्द्रागिरि जस्तै नंग्याउन नहुने’ टीटरमार्फत् सुझाव दिएका छन् ।

वातावरणविद् उत्तमबाबु श्रेष्ठले शिवपुरी काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी र भूमिगत जल भण्डारको मुख्य स्रोत भएकाले जंगल सफारीबाट प्राप्त कमाइभन्दा निकुञ्जको पानीलगायतका प्राकृतिक योगदान (वातावरणीय सेवा) को राशि निकै धेरै हुने तर्क गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले भनेका छन्, ‘यसको प्रभाव अध्ययन भएर त होला यस्तो गर्न लागिएको । तर मलाई यो खासै राम्रो लागेन । चन्द्रागिरि त रिसोर्ट र केबलकारलाई बुझाइयो अब शिवपुरीमा धूलो उडाउने ? त्यसपछि फूलचोकी ? त्यसपछि कहाँ जाने ?’

नेपाल पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) का विज्ञ कृष्णप्रसाद भुसालले शिवपुरीमा सफारी सञ्चालनमा आएपछि नियन्त्रण र नियमन अत्यन्तै जरुरी हुने बताएका छन् । अन्यथा काठमाडौंको फोक्सोको काम गरेको शिवपुरी भीडमय कोलाहलले झन् बिग्रने भन्दै टवीट गरेका छन् । वातावरणप्रेमी समीरमणि दीक्षितले निकुञ्जभित्र साइकल चलाउन चर्को शुल्क तोकिएकामा आपत्ति जनाउँदै टवीट गरेका छन्, ‘उपत्यकामा बाँकी रहेको स्वच्छ वातावरण क्षेत्र प्रदूषण गराउन गाडी चलाउनचाहिँ बाटो खुला गर्ने ? यस्ता मूर्ख निर्णय गर्नेहरू यो देशमा मात्र भेटिन्छन् कि अन्य देशमा ?’

निकुञ्जभित्र साइकल यात्रा, अल्ट्रा दौड, पैदल यात्रा, रक क्लाइम्बिङलगायत पर्यापर्यटनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न दिइनेसमेत नियमावलीमा छ । साइकल दौड र अल्ट्रा दौड कार्यक्रमको ५ हजार र रक क्लाइम्बिङको प्रतिव्यक्ति एक दिनको २५० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।

१५९ वर्गमिलिमिटरमा फैलिएको निकुञ्जभित्र करिब एक सय किलोमिटर जंगल सफारी गर्न सकिन्छ । निकुञ्जभित्रका मोटरेबल कच्ची सडकमा उक्त सेवा सञ्चालनका लागि प्रतिस्पर्धा गराई कुनै संस्थालाई स्वीकृति दिन सकिने नियमावलीमा व्यवस्था छ । निकुञ्ज चिसापानीदेखि शिवपुरी डाँडा, ककनी हुँदै नागार्जुनसम्म फैलिएको छ । नागार्जुनतर्फको फूलबारी गेटदेखि जामाचो (रानी वनको टुप्पो) ऐनडाँडा/स्वानागाउँ हुँदै मुड्खु भन्ज्याङ (२९ किमि), निकुञ्जको मुख्यालय पानी मुहानदेखि जंगलबीच हुँदै सुन्दरीजलसम्म (१८ किमि), पानी मुहानबाट डाँडागाउँ हुँदै गुर्जेभन्ज्याङ (१५ किमि) र सुन्दरीजलदेखि धापसम्म जंगल सफारी गर्न सकिने सडक छ । नियमावलीमा व्यावसायिक जंगल सफारीका लागि कारको प्रतिट्रिप ५ सय, जिपको १ हजार र भ्यानको १ हजार ५ सय दस्तुर तोकिएको छ । निकुञ्जले वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढीले निकुञ्ज भ्रमण गर्ने गरेका छन् । निकुञ्जको आम्दानीको बढीमा ५० प्रतिशत रकम मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्मार्फत समुदायमा परिचालित हुन्छ । शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जको वरपरको ११८.६१ वर्गकिमि क्षेत्रलाई २०७२ मा चैतमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । जहाँ करिब ६० हजार मानिस बस्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्