अनुगमनकर्ताको पनि अनुगमन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — व्यापारीका लागि बजेट एक बहाना हो, मूल्य बढाउने । बजेटकै कारण कुनै वस्तुको लागतमा फरक परोस्/नपरोस्, उनीहरूले भाउ बढाएकै हुन्छन् । यसपालिको बजेटले दुई बहाना दिएको छ– ढुवानीलाई सेवा क्षेत्र मान्दै यसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने भनिएको छ, विभिन्न उपभोग्य सामग्री आयातमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क मात्रा बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । 

सरकारले अनुगमन गर्न नसक्दा फाइदा व्यवसायीले उठाइरहेका छन्, कर नबढाइएका सामग्रीमा समेत भाउ बढाएका छन् । सरकारले आटा, चिप्स, चाउचाउ, जुसलगायत वस्तुमा अन्तःशुल्क र भन्सार दर बढाएको छ, व्यापार घाटा घटाउन र आयात निरुत्साहित गर्न । बजार मूल्य भने अरू सामानमा पनि उसैगरी बढेका छन्, ढुवानीको भ्याट देखाएर । खाद्य वस्तुको मूल्य किलोमै ४० रुपैयाँसम्म बढेको छ । मैदा–आटामा लगाइएको भ्याटका कारण अन्य वस्तुको भाउ अकासिएको छ ।

ढुवानी सेवामा सरकारले लगाइदिएको भ्याट अव्यावहारिक देखिन्छ । सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ, आम सर्वसाधारणलाई मार पर्ने विषयलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । कर लगाउनै परे पनि सरकारले सर्वसाधारणलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा कसरी कर लगाइएको हो भन्नुपर्छ । कर लगाउनुको वस्तुगत कारण र त्यसले उपभोक्तालाई पार्ने असरबारे प्रस्ट्याउनुपर्छ ।

खर्च गर्न नसकेर राज्य ढुकुटीमा अर्बौं बजेट थन्किएको छ । सरकार भने उपभोक्तालाई भार हुने गरी कर थप्छ । न मूल्यांकन छ न अनुगमन । कालोबजारी निर्धक्क चलिरहेको छ । मूल्य वृद्धिको कारण फरक–फरक दिइएको छ । आयातकर्ताले भारतबाटै भाउ बढेर आएको दाबी गरेका छन् । तसर्थ, मूल्य वृद्धि रोक्न आयातकर्ता र थोक बिक्रेताहरूको अनुगमन गरिनुपर्छ ।

महँगी बढ्नुमा ठूलो दोष सरकारकै छ । उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्न सरकारले कानुनी अधिकार प्रयोग गरेकै छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी सामान आयात गर्दा भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्य र स्वदेशी सामान भए ‘फ्याक्ट्री गेट मूल्य’ र उपभोक्ता मूल्य अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ । व्यापारीहरू एउटा मूल्य मात्रै उल्लेख गर्छन् । जानकारअनुसार ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन भए बजारका समस्या ८० प्रतिशत समाधान हुन्छन् । सरकार चासो दिँदैन, बजार आफैं घट्दैन । ठगिने तिनै निरीह उपभोक्ता ।

बजार मूल्य नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको चेपुवामा टाक्सिएको छ विभाग । मन्त्रालयको निर्देशनमा मात्रै अनुगमन हुन्छ । त्यो पनि, आलोचना भएका बेला फाट्टफुट्ट देखाउनलाई । केही दिनमा आफैं सुस्ताउँछ । मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना बजार छिरे अनुगमन गर्दागर्दै फर्कनुपर्छ । ठूला व्यावसायिक फर्म अर्थात् मुहानमै अनुगमन गर्दा मन्त्री तथा सचिवको स्वीकृत चाहिन्छ । कैफियत भेटिए कारबाही गर्न पनि मन्त्रालय हाबी हुन्छ । मन्त्रालय आदेश नकुरी विभाग केही गर्न सक्दैन । कतिपय अनुगमन त मन्त्रालयको स्वार्थमा हुन्छ, यसले बजार स्वच्छ हुन सकेको छैन । गलत प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएको छ ।

महँगी बढ्दा होस् या ठगी हुँदा, बजार अनुगमन गर्न विभागसँग पर्याप्त निरीक्षक पनि छैनन् । तथ्यांक अधिकृतको टोलीले अनुगमन गर्ने बाध्यता छ । अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटा कारण यही हो ।

कति व्यापारीले बिलबिजक जारी गरेका हुँदैनन् । बिलबिजकबिना कालोबजारी पुष्टि हुन सक्दैन । अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको यसमा ध्यान छैन । उपभोक्ता हकहितका लागि खोलिएका संस्थाहरूले आफ्नै हितमात्र हेर्ने गरेका छन् । महँगी बढेको र उपभोक्ता ठगिएकामा उनीहरूको चासो छैन । उसै त, कर्मचारीहरू उपभोक्तावादीलाई ‘हवस् प्रसाद’ बनाउन चाहन्छन् ।

विकृतिमै तर मार्न खोज्ने कर्मचारी र उपभोक्तावादीबाट बजार सुधार सम्भव छैन । अहिले त अनुगमनकर्ताको पनि अनुगमन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति र राज्य संयन्त्रहरूको सबलीकरणको खाँचो छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:३५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गुठी बाँडीचुँडी

सम्पादकीय

सरकारले देशका गुठीहरू व्यवस्थापनका नाममा प्राधिकरण गठन गर्न स्वार्थ समूह पोस्ने प्रावधानसहित विधेयक ल्याएको छ । गुठी परम्परा बचाउनभन्दा गुठीका नाममा रहेका अथाह तथा अमूल्य जग्गा उपयोग गर्ने रणनीति देखिएकाले सरोकारवालाहरू आन्दोलित भएका छन् । 

मोहीको भागको जग्गा बाँड्ने प्रक्रियालाई अब गुठीको भागकै जग्गा पनि बाँडचुँड गर्ने नियत विधेयकमा घुसाइएको छ । पहिलेका गुठियार खारेज गरेर प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका कर्मचारी, कामदार, पुजारी, महन्त, मठाधीशलाई गुठियार बनाउने भनिएको छ । यसले नयाँ गुठियार जन्माउँछ ।

जसले अहिले गुठी तैनाथी जग्गा (मोहियानी हक नलाग्ने जग्गा) भोगचलन गरिरहेको छ, छाप्रो बनाएर बसेको छ, मठमन्दिरकै परिसरमा बसेको छ, विधेयक पारित भयो भने सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यमा तिनले गुठी जग्गा रैतानी गर्न पाउँछन् । गुठीको जग्गा रैकर हुन्छ ।

मोही लाग्ने गुठी जग्गा पनि छ । त्यसमा पहिले ३ खण्डको १ खण्डमा मोही लाग्थ्यो । विधेयकले ५०/५० प्रतिशत लाग्ने भनेको छ । जस्तै– १ रोपनी गुठी जग्गा थियो । अब ५० प्रतिशत मोहीको हुने नै भयो । बाँकी ५० प्रतिशतमा पनि न्यूनतम मूल्य तिरेर उसले किन्न पाउने भयो । यसले गुठी अधीनस्थ र गुठी रैतानी दुवै प्रकारका जग्गा सकिन्छ ।

मोही नै नभएको गुठी तैनाथीका जग्गामा मोही लाग्छ । तराईमा यस्तो जग्गा धेरै छ जुन अब नासिने खतरा विधेयकले निम्त्याएको छ । यो विधेयक पारित भए गुठीको पूर्ण अधिकार भएको जग्गा शक्तिवानहरूले निश्चित रकम बुझाएर आफ्नो नाममा पार्न सक्नेछन् । के पहाड, के तराई, गुठीका जग्गा नासिने छन् ।

विधेयकले नयाँ मठमन्दिर बनाउन स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आम्दानीको स्रोत खुलाएपछि मात्र स्वीकृति पाउने भनेको छ । भएका मासिने र नयाँ बनाउन नियन्त्रण गर्ने नीतिले मठमन्दिर हराएर जानेछन् । आम्दानीका आधारमा मठमन्दिरको वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ । मठमन्दिरलाई उद्योगजस्तो नाफा कमाउने प्रतिष्ठान बनाउन खोजिँदै छ । प्रतिस्पर्धामा मठमन्दिर सञ्चालन गराउने भनिएको छ । मठमन्दिरमा ठेक्का लाग्ने भएपछि के धर्मकर्म ? के रीतिरिवाज ? के दान, पुण्य ?

सही हो, महन्त, मठाधीशहरूले पनि गुठीका जग्गा संरक्षण गर्न सकेका छैनन्, कति ठाउँ त आफैं मास्न उद्यत भएका छन् । तिनलाई नियमन गर्न जग्गाको प्रशासन मालपोत र गुठीको व्यवस्थापन संस्कृति मन्त्रालयले गर्न नसक्ने होइन । भूमिसुधार मन्त्रालयबाट गएको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्बाट सच्याउँदा स्वार्थ समूह हाबी भएकाले यो झन् शंकास्पद भएको छ ।

गुठी कानुन एकीकरण तथा संशोधन गर्न ल्याएको भनिएको विधेयकमा गुठी प्राधिकरणको प्रस्तावमात्र छैन, त्यससँगै गुठियार खारेज हुनेछन् र कमाउनेले केही रकम कोषमा जम्मा गरेपछि जग्गा आफ्नो बनाउन सक्नेछन् । यस्ता प्रावधानले गुठीअन्तर्गतका जग्गा व्यक्तिका हात पर्नेछ । गुठी हरण वैधानिक हुनेछ ।

गुठीलाई आधुनिक भाषामा ‘ट्रस्ट’ भनिन्छ । गुठियार ‘ट्रस्टी’ हुन् । ‘ट्रस्ट’ को सम्पत्ति कहिल्यै व्यक्तिको हुन सक्दैन । ‘ट्रस्ट’ को भावनाले राखिएका जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रचलन गुठी संस्थान ऐन जारी भएपछि सुरु भएको हो ।

२०१९ सालमा राजा महेन्द्रले ‘देवस्व र राजस्व एकै ठाउँ उठाउनु हुँदैन’ भनेर देवस्व उठाउन गुठी संस्थानको परिकल्पना गरे । समय क्रममा त्यही गुठी ऐनले मोहियानी हक ल्यायो । गुठी जग्गा मासिने सिलसिला बन्यो । गुठी संस्थान नै मतियार भयो । विधेयक पारित भए नयाँ जन्मिने प्राधिकरण झन् उग्र मतियार हुनेछ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका मठमन्दिर, गुम्बा, विहार, पाटी–पौवालगायत जगेर्ना गर्न पुर्खाले राखिदिएका जग्गा हिनामिना गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । पन्ध्र सय वर्षजतिको इतिहास भएको गुठी जमिन, कुतसँग मात्र जोडिएको विषय होइन । यो सम्पदा हो । यसकै कारण पर्व, पूजा सञ्चालन हुँदै आएका हुन् । रीतिथिति, परम्परा चल्दै आएको छ । सम्पदा संरक्षण गर्ने नियत भए त विधेयक संस्कृति मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्ने थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT