थरीथरी पीएचडीधारी

पारसनाथ यादव

काठमाडौँ — नेपालमा अहिले विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि पाउने मानौं होडबाजी चलेको छ । यो उपाधिलाई धेरैजसो प्राध्यापकले पदोन्नतिको हतियारका रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ । आंशिक, करार वा स्थायी प्राध्यापकका रूपमा मुलुकका विभिन्न विश्वविद्यालयमा काम गरिरहने तर भारत वा अन्य देशबाट विद्यावारिधि गर्दै छु भन्नेहरू उल्लेख्य भेटिन्छन् ।


हाजिर नेपालकै सम्बन्धित निकायमा तर विद्यावारिधि चाहिँ विदेशमा कसरी सम्भव होला ? आफू कार्यरत संस्थामा बिदा नै नबसी विदेशमा विद्यावारिधि गर्ने, अनुसन्धान क्षेत्रको भ्रमणै नगरी आफ्नो नामका अगाडि ‘डा.’ लेख्नेहरू बढ्नु शैक्षिक आचारका हिसाबले शुभ संकेत होइन ।

सम्बन्धित विषयको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन–अध्यापन नै नहुने विदेशका शिक्षण संस्थाबाट त्यस्तो विषयमा विद्यावारिधि गर्ने चलन पनि रोगकै रूपमा फैलिरहेको छ । भारतकै मिथिला, मुजफ्फरपुर, केएन मोदी, मेवाड, सिंघानिया जस्ता विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्ने नेपालीको भीड बढ्दै जानुले शिक्षा क्षेत्रमा ग्रहण लागेको संकेत गर्छ । भारतकै अन्य स्थापित सरकारी विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्न जाने नेपालीको संख्या बरु तुलनात्मक रूपमान्यून देखिन्छ ।

अर्कातर्फ, मानार्थ विद्यावारिधि महामारीका रूपमा आइरहेको छ । हाम्रो देशका कलाकारसम्मलाई विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयले आमन्त्रण गर्दै मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरिरहेका छन् । त्यस्ता विश्वविद्यालयको वैधानिकतामाथि कुनै बेला प्रश्न उठाइएको थियो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा, विद्यावारिधिको मापदण्डबारे व्यापक बहस नचलाई मुलुकमा यो उपाधिप्रतिको सम्मान फर्किन गाह्रै पर्ने देखिन्छ ।

विद्यावारिधि भनेको अध्ययन क्षेत्रको विस्तृतीकरण हो । शोधार्थीले अनुसन्धानका माध्यमद्वारा नयाँ सिद्घान्त प्रतिपादन गर्ने वा प्रचलित सिद्घान्तहरूको व्यापक र विस्तृत वर्णन गरी शोधपत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्नुपर्छ । यस्तो शोधपत्र स्वीकृत भएपछि मात्र शोधार्थीले विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गर्छन् । यसको अर्थ हो— शोधार्थीले अध्ययन क्षेत्रविशेषमा विशिष्ट ज्ञान हासिल गरे । त्यस्तो शोधको निष्कर्षलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उपयोग गरेर सीमित स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग गर्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने, आय आर्जन वा ज्ञान वृद्धि गर्ने कार्यमा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले विद्यावारिधि उपाधिप्राप्त व्यक्तिलाई समाजले सम्मानित नजरले हेर्ने गर्छ ।

विद्यावारिधि अर्थात् ‘डक्टर अफ फिलोसफी’ (पीएचडी) शब्दावली युनानी भाषाबाट प्रादुर्भाव भएको हो, जसमा यसलाई ज्ञानप्रति प्रेम (लभ अफ विज्डम) का रूपमा परिभाषित गरिन्थ्यो । यो उपाधि सर्वप्रथम पेरिसमा दिइएको थियो, सन् ११५० को उत्तरार्धतिर । यस्तै, उत्तर अमेरिकाको याले विश्वविद्यालयले १८६१ मा तीन जनालाई यो उपाधिबाट विभूषित गर्‍यो । त्यसको दुई दशकपछि मात्र न्युयोर्क, पेन्सिलभेनिया, हार्वर्ड र प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयहरूले यो उपाधि प्रदान गर्न थाले । नेपालमा त्रिविले नै विद्यावारिधि अध्ययनको व्यवस्था गरेको हो । हामीकहाँ सर्वप्रथम २०३० सालमा त्रिविबाट नेपाली विषयमा वासुदेव त्रिपाठीलाई विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरियो । महिलामा यो उपाधि पहिले पाउने चाहिँ बिनु लोहनी हुन्, जसले रसायनशास्त्रमा २०३३ सालमा विद्यावारिधिको उपाधि पाएकी हुन् । २०७४ सालमा विद्यावारिधिका निम्ति १,०३२ पुरुष र १९० महिला गरी जम्मा १,२२२ शोधार्थी भर्ना भएको देखिन्छ । तीमध्ये त्रिविमा जम्मा ५९१ र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा २६९ जना छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले भने आफूकहाँ स्नातकोत्तर अध्ययन–अध्यापन नभएका विषयमा पनि विद्यावारिधि गराइरहेको देखिन्छ ।

हाल नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, कृषि तथा पशु विज्ञान र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान एवं व्यवस्थापन, मानविकी, कानुन, शिक्षाशाास्त्र संकायमा शोधार्थीहरू विद्यावारिधिको तयारी गरिरहेका छन् । विद्यावारिधिका लागि संकाय अनुसार फरक–फरक मापदण्ड छन् । कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र कुनै विषयमा एमफिल गरेकालाई मात्र विद्यावारिधिका लागि योग्य मानिन्छ । यस्तो विभेद तत्काल हटाउनु उपयुक्त हुन्छ । विद्यावारिधिका लागि प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था आवश्यक छ । विदेशमा विद्यावारिधि गरेर आएकालार्ई हचुवामा समकक्षताको प्रमाणपत्र दिने चलन पनि ठीक होइन । विदेशमा विद्यावारिधि गर्न जानुभन्दा पहिले नै प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नसके उपयुक्त व्यक्तिले उपयुक्त विषयमा अध्ययनको अवसर पाउनेछन् ।

चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ जस्ता विषयहरू नेपालमा अध्ययन गर्नुभन्दा अगावै पूर्वप्रवेश परीक्षामा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था राज्यले गरेको छ । ती विषय पढ्न विदेश जानुपूर्व नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा छनोट भई छात्रवृत्ति पाएर विद्यावारिधि वा अन्य तहमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका हकमा स्वदेशमा प्रवेश परीक्षाको आवश्यकता देखिँदैन । विद्यावारिधिको स्तर वृद्घिका लागि ‘इम्प्याक्ट फ्याक्टर’ का आधारमा तयार गरिएका लेखरचना अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित हुनुपर्ने प्रावधान पनि राख्नुपर्छ ।

नेपालकै वा भारत लगायत देशका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गर्नेहरूको संख्या हाल आएर निकै बढेको छ । यो उपाधिको प्रयोग विश्वविद्यालय तहको शिक्षा वा उच्च शिक्षामा शोध र शिक्षण प्रयोजनका निम्ति हुनुपर्नेमा प्राध्यापकहरूको बढुवा प्रक्रियामा अंक थप्न मात्र काम आउने गरेको छ, जुन उचित होइन । यसै सन्दर्भमा त्रिवि सेवा आयोगले स्वदेश वा विदेशका विश्वविद्यालयबाट प्राप्त विद्यावारिधिका लागि त्रिवि अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट समकक्षताको प्रमाणपत्र लिन अनिवार्य गरेको छ । हाल केन्द्रमा त्यस्तो समकक्षता लिन आउनेहरूको भीडले के देखाउँछ भने अब यो उपाधि गुणात्मकभन्दा बढी संख्यात्मक हुँदै छ । सम्बन्धित निकायले शंकाको घेराभित्र रहेका विद्यावारिधि प्रमाणपत्रको बेलैमा छानबिन नगरे नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको कलंकको टीका चौडा हुँदै जानेछ ।

लेखक रसायनशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दिल्ली हेर्ने काठमाडौं दृष्टि

टीका ढकाल

काठमाडौँ — काठमाडौं मात्र एक्लो अपवाद होइन, दक्षिण एसियाली राजधानीहरू नयाँदिल्लीका हरेक क्रियाकलापलाई असीमित रुचिका साथ अध्ययन गर्न सधैं ब्यग्र हुन्छन् । दिल्लीमा देखिने र त्यहाँबाट प्राप्त हुने संकेतलाई सबैले आफ्नो तरिकाले अर्थ्याउन खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश नीतिमा उपस्थित हुने रहस्य मिश्रित ‘आश्चर्य तत्त्व’ले त्यस्तो चासोलाई दुगुना बनाइदिन्छ । 

मोदीको अघिल्लो कार्यकालमा जग हालिएको ‘छिमेक प्रथम’ नीति सुरुवातमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को ‘फ्रेमवर्क’भित्र थियो, जसको सीमा उनले एक वर्ष नपुग्दै बुझे । काठमाडौंमा भएको १८ औँ शिखर सम्मेलनपछि भारतले सार्कलाई पूर्ण बेवास्ता गरे पनि छिमेक नीतिमा बदलाव आएन । कार्यकालको मध्यतिर दिल्लीको छिमेक प्राथमिकता बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको पहल (बिमस्टेक) तर्फ ढल्कियो । ‘लुक इस्ट वा एक्ट इस्ट’ नामको अन्तर्यमा भारतको ‘पूर्व फर्किने’ नीतिसँग बिमस्टेकको लय मिल्ने देखिएपछि बिमस्टेकलाई नै सार्कको वैकल्पिक क्षेत्रीय संगठन बनाउने भारतीय चाहना मोदीको दोस्रो कार्यकालमा सशक्त देखिएको छ ।

छिमेक नीतिको अतिरिक्त फैलावट खोज्ने क्रममा यसपटक मोदीको सपथ ग्रहणमा बिमस्टेकसहित हिन्द महासागरमा अवस्थित भारतीय मूलका नागरिकले भरिएको मरिसस र सांघाई सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र किर्गिस्तानका राष्ट्रपतिलाई दिल्ली निम्त्याइयो । निम्त्याइएका मध्ये म्यान्मार र थाइल्यान्डले प्रतिनिधिमण्डल पठाएर दिल्लीको आतिथ्य अनुमोदन गरे । भौगोलिक रूपमा किर्गिस्तान मध्यएसियाली राष्ट्र हो । उसको क्षेत्रीय आबद्धताचाहिँं पूर्वतर्फको सांघाई सहयोग संगठनमा भएकाले भारत ऊसँग निकटता बढाउन खोजिरहेको छ । पाकिस्तानसँगको तनावपूर्ण सम्बन्ध व्यवस्थापनका लागि युद्ध वा शान्ति दुवै अवस्थामा किर्गिस्तानको रणनीतिक महत्त्वलाई दिल्लीले आत्मसात गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

यस कार्यकालको पहिलो महिनामा आफ्ना ‘सरप्राइज’ विदेशमन्त्री सुब्रमनियम जयशंकरलाई भुटान पठाएर आफू माल्दिभ्स र श्रीलंकाको भ्रमणमा निस्कँदा वा अघिल्लो पाँचवर्षे कार्यकालमा मोदी आफैंले नेपालमात्रै चारपटक भ्रमण गरेको सन्दर्भमा दिल्लीको छिमेक नीतिभित्रका प्राथमिकता प्रस्ट छन् भने परिणाम अस्पष्ट नै छन् । दिल्लीले छिमेकी देशलाई महत्त्व दिएको बुझिन्छ । उच्च तहका अनुबन्धहरू महसुस हुनेगरी सघन भएका छन् । यी अनुबन्धबाट आउने ‘प्राप्ति’ जति सबै दिल्लीको भागमा पारिदिन चाहिँं नेपाल वा भुटानसहित भारतका कुनै पनि छिमेकी तयार हुँदैनन् ।

शिखर कूटनीतिका फाइदा अवश्य छन् । उच्चस्तरको उपस्थिति, द्विपक्षीय संयुक्त वक्तव्यहरू, सम्बन्धको पुनरावलोकन र रोकिएका पारस्परिक गतिविधिको सुरुवात निसन्देह अत्यावश्यक हुन् । यसको ‘विपरीत पक्ष’ पनि हुन्छ । छिटो–छिटो हुने उच्च अन्तरक्रियाले शिखर भेटप्रतिको चासोलाई घटाउने मात्र होइन, मध्यम तहका अन्तरक्रियालाई महत्त्व दिन छोड्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । भारत, नेपालसहित यो क्षेत्रकै चाकरीबाज कार्मचारीतन्त्र परिणाम निकाल्नेगरी काम गर्न अभ्यस्त छैन । अन्य देशको हकमा जे भए पनि काठमाडौंले चाहिं शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक सम्बन्धबाट निर्देशित भएर दिल्लीसँग एउटा प्रणालीबाट चल्ने पारस्परिक सम्बन्ध खोजिरहेको छ । मोदी शैलीको कूटनीतिमा त्यसको स्पष्ट अभिव्यक्ति हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाल जस्तै अर्को उदाहरण मोदीले हिजोमात्रै एकदिने भ्रमण सम्पन्न गरेको राष्ट्र माल्दिभ्समा भेटिन्छ । कार्यकालको चार वर्षसम्म संसारका धेरै राष्ट्र डुलिसक्दा मोदीले सार्क क्षेत्रमा भ्रमण गर्न बाँकी एउटा राष्ट्र माल्दिभ्समात्र थियो । गतवर्ष सेप्टेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सबै बिपक्षी दलका साझा उम्मेदवार इब्राहिम मोहम्मद सोली तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनलाई पराजित गर्न सफल भएपछि सोलीको सपथमा मोदी माले उत्रिए । यामिनको कार्यकालमा दिल्ली र मालेबीच भारतले चाहेको जसरी सम्बन्ध अघि नबढेको मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा शत्रुवत देखिन पुग्यो ।

करिब तीन लाख जनसंख्या भएको टापु राष्ट्र माल्दिभ्स हिन्द महासागरमा भारतसहितका शक्तिराष्ट्र बीच प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा प्रत्यक्ष भुक्तभोगी र साक्षी हो । माल्दिभ्सको नजिकै रहेको भारतीय द्वीपसमूह, जसलाई लक्ष्यद्वीप भनिन्छ र त्यसभन्दा पूर्वमा अवस्थित भारतकै अन्डामन निकोबार द्वीपसमूहमा भारतीय नौसेनाको स्थायी अड्डा छ, जहाँबाट अरब सागर हुँदै हिन्द महासागरलाई प्रशान्त महासागरसँग जोड्ने मलक्का स्ट्रेटदेखि कतारसम्मको संसारकै अति व्यस्त जलमार्गमा भारतीय नौसेनाले निरन्तर गस्ती गर्छ । मालेदेखि करिब १३ सय किलोमिटर दक्षिणमा अमेरिकी हवाई सेनाको आधार क्षेत्र रहेको डिएगो गार्सिया टापु छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको मुख्य कार्यान्वयन मन्च (थिएटर) भएकाले भारतीय नौसेनालाई डिएगो गार्सियाको आधार तथा कतारमा रहेको सेन्ट्रल कमाण्ड मुख्यालयबाट अमेरिकी सेनाले आवश्यक संयोजन उपलब्ध गराउँछ ।

भारत–अमेरिका सहकार्यले दबाब महसुस गरेको चीनले अफ्रिका महादेशको जिबुटीमा आफ्नो जल परिवहनको सुरक्षाका लागि प्राविधिक आधार निर्माण गर्यो भने यामिनको माल्दिभ्समा त्यस्तै अर्को चिनियाँ आधार निर्माण हुने करिब तय भैसकेको थियो । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनले ९९ वर्षको लिजमा प्राप्त गरिसकेको छ । त्यहाँबाट माल्दिभ्सदेखि पाकिस्तानको ग्वादर र पूर्वी अफ्रिकी तटको जिबुटीसम्म फैलिने सम्भावित चिनियाँ प्रतिनौसैनिक उपस्थिति सुरु नहुँदै रोक्नका लागि माल्दिभ्सलाई भारतको प्रभावबाट बाहिर जान दिनु हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ मोहम्मद सोलीलई भारत र पश्चिमले समर्थन गरिदिए । मोदी भ्रमणको पाँच दिनअघि माल्दिभ्सको संसद मजलिसको सभामुखमा मोहम्मद नासिद चुनिए, जसले यामिनको शासन हटाउन माल्दिभ्समा प्रत्यक्ष भारतीय हस्तक्षेप आह्वान गरेका थिए । उनले गरेको पहिलो निर्णय मोदीलाई मजलिसमा सम्बोधनका लागि आमन्त्रण गर्ने थियो । भ्रमणको सन्दर्भमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा ‘हिन्द महासागरमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न दुवै राष्ट्र एकअर्काको चासोप्रति सजग रहने’ वाक्यांश महत्त्वका साथ उल्लेखित छ ।

शक्ति प्रतिस्पर्धाका छालले उद्वेलित हिन्द महासागरलाई हिमालय पर्वतमालासँग जोड्ने चाहना भारतीय स्वाधीनतासँगै जन्मेको हो । वर्तमानमा त्यसको उपकरणका रूपमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका विभिन्न पक्षहरू क्रमशः खुलिरहेका छन् । सेसेल्स र मरिसस जस्ता भारतसँग ऐतिहासिक र सांस्कृतिक जुडाव भएका साना सामुद्रिक राष्ट्रबाट उसले प्राप्त गर्ने तुलनात्मक अवसरका कारण भारतलाई हिन्द महासागरको सुरक्षा नेताका रूपमा पश्चिमा राष्ट्रले मान्यता दिएका छन् । दक्षिण एसिया तथा बंगालको खाडी क्षेत्रको नेताका रूपमा भारतले इतिहासदेखि नै व्यवहार गर्दै आएको छ ।

समुद्रसँग पहुँचमा सार्क र बिमस्टेक राष्ट्रले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । हिमालय पर्वतको उचाइमा भने नेपालमात्रै यस्तो राष्ट्र हो, जसले भारतसहित बाँकी विश्वलाई उछिन्छ । संसारमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला चौधवटा पर्वतमध्ये सबैभन्दा उच्च सगरमाथासहित आठवटा नेपालमा छन् । सात हजार मिटर अग्ला एक सय नौवटा पर्वतमध्ये केही भारत, पाकिस्तान र अन्यत्र बाँडिएका छन्, आधाजति नेपालमै छन् । सगरमाथाको छायामा परेर नेपालमा तिनको प्रचार नभएको मात्रै हो । उसो त चार हजार मिटर उचाइलाई धेरै अग्लो पहाड मान्ने आधाजति विश्व छ । सबैथोक भारतमा मात्र छैन भन्ने बताउन पहाड एउटा उदाहरण हो ।

आर्थिक–सामरिक शक्ति, क्षेत्रफल, जनसंख्या, लोकतान्त्रिक निरन्तरता लगायतका कारणले भारत यो क्षेत्रको नेता भएकोमा कुनै आशंका छैन । नेपालले भारतलाई सधैं नेता मानेको छ । पहिलो निर्वाचनमा मोदीले जितेर आउँदा त्यसको सकारात्मक तरंग नेपालभर महसुस गरिएको हो । भारतको महत्तालाई दिल्लीले जसरी बलका आधारमा ‘प्रोजेक्सन’ गर्छ, क्षेत्रीय स्तरमा त्यसको जरुरत पर्दैन । बलियो पहलवानले अखडामा उत्रेपछि मात्रै तिघ्रामा ताउ ठोक्छ । सामान्य अवस्थामा पनि तिघ्रा ठोकिरहे त्यसलाई घमन्ड वा असन्तुलनको अभिव्यक्ति मानिन्छ । दिल्लीलाई यो क्षेत्रको अखडामा उत्रनुपर्ने आवश्यकता देखिँंदैन, किनभने उसका प्रतिस्पर्धी छैनन् ।

मोदीको अघिल्लो कार्यकालको सुरुमा छिमेकीसँग विश्वास आर्जन गर्ने र विस्तारै विश्व मञ्चमा उपस्थिति बलियो बनाउँदै लैजाने दिल्लीको उद्देश्य देखिन्थ्यो । यसको कार्यान्वयनकर्ता सुषमा स्वराज, जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभल थिए । कार्यकालको बीचमा पुग्दा–नपुग्दै सबै छिमेकीसँग बलका आधारमा व्यवहार गर्ने नीतिले त्यो उद्देश्यमा धक्का लाग्यो । मोदीको दोस्रो कार्यकालको सुरुमा छिमेकको विश्वास आर्जन गर्ने नयाँ प्रयास दिल्लीले गरेको छ । एकजना सुषमा स्वराज बाहेक कार्यान्वयनका पात्र पुरानै छन् । विगतबाट शिक्षा मिलेको होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सहयोगी छिमेकको माध्यमबाट विश्व मञ्चमा आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्ने चाहनाका लागि दिल्लीको ‘छिमेक पहिले’ नीतिको चित्र नयाँ क्यानभासमा कोरिँदैछ । काठमाडौं त्यो क्यानभासको अनिवार्य आकृति हो भन्नेमा द्विविधा छैन । पारस्परिक सम्मान र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै आउने प्रयासमा काठमाडौंले नाक खुम्च्याउनुपर्ने कारण छैन ।
twitter: @TsoRolpa

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT