कार्यविधिको तगारो

आशुतोष तिवारी

काठमाडौँ — बजेट भाषणले देखाएको छ— दस महिनामा पनि विकास बजेटको ५० प्रतिशत खर्च भएन । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि अवस्था फरक थिएन । जनताको करबाट जम्मा पारेको पैसा जत्ति छुट्याए पनि गर्ने भनेको कामै नहुने ! कामै नभएपछि छुट्याइएको खर्च पनि प्रयोग नहुने ।

त्यो खर्च बचाएर देश र जनतालाई खासै फाइदा नहुने, भएको पैसाले घरै बनाउन छाडी सधैं पालमा बसेजस्तो । अनि खर्चै नभएपछि हुनुपर्ने विकासका विभिन्न आयोजना (प्रोजेक्ट) कछुवाको गतिमा अगाडि बढ्ने नै भए ।

हामीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको यो राष्ट्रिय रोगबाट सरकार, दाता र जनता सबै आजित छन् । पञ्चायतदेखि बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म हरेक वर्ष यो रोगले विकास–निर्माणका काम थला पर्नैपर्ने ! खासै चर्चा नहुने यसको महत्त्वपूर्ण कारक चाहिँ के हो भने, नेपालमा हाम्रै व्यवस्थापकीय दक्षता कसरी उकास्ने भनेर खासै छलफल हुँदैन, न त उकास्ने कामै हुन्छ । फेरि धेरै जान्नेसुन्नेले आफैलाई धुरन्धर व्यवस्थापक मान्छन् र, नानीदेखि लागेको बानी, पुरानै तानाशाही शैलीले ‘पेलेरै’ काम गराउन खोज्छन् । अनि दिगो सफलता परपरै हुने गर्छ । तैपनि तिनले जब नेतृत्व लिएर काम गर्न थाल्छन्, तब देखिँदै जान्छ उनीहरूको बेढंगीपन । परिणामतः योजना राम्ररी अगाडि बढ्न सक्दैन र आखिरमा दुःख पाउने हामी जनता नै हुने गर्छौं ।

व्यवस्थापकीय दक्षता भनेको के हो त ? किन हामी नेपाली जहिले जे पनि आफैले गर्न सक्छौं भन्छौं तर अहिलेको प्राविधिक युगमा पनि जुनसुकै प्रोजेक्टको कार्यान्वयनमा देखादेखी व्यवस्थापकीय दक्षताको अभावमा झनै रोगी हुँदै गइरहेका छौं ? विश्वव्यापी ‘कम्पिटिटिभ इन्डेक्स’ मा १४० देशमध्ये नेपाल १०९ स्थानतिर मात्रै किन देखा पर्छ ?

राम्रो होइन, हाम्रो
कुनै पनि आधुनिक समाजमा खुलस्त नदेखिने तर हुने विकासको कसी हो— आपसमा नितान्त अपरिचित तर सक्षम पेसेवरहरू मिलेर काम फत्ते गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् । विदेशमा धेरै नेपालीले त्यहाँका ‘मेनस्ट्रिम’ पेसामा आबद्ध भएरै प्रगति किन गरिरहेका छन् भने, त्यहाँ नातेदार या हितैसीसँग मिलेर काम गर्दैनन् । परिचित होस् कि अपरिचित, क्षमतावान्सँग मात्र सहकार्य गर्छन् । त्यहाँ सक्षम पेसेवरहरू प्रायः पद्धतिबाटै छानिने भएकाले को कसरी छानियो भन्नेमा त्यति चासो हुँदैन । सबै जना काम राम्ररी सम्पन्न गर्न–गराउन नै लागिपर्छन् ।

नेपालमा भने विश्वासको यस्तो खडेरी छ, पद्धति बनाउनमा कसैलाई चासो छैन । जुनसुकै प्रोजेक्ट आफ्ना परिचित वा इष्टमित्र वा नातेदार वा पार्टी कार्यकर्ता र बौद्धिकलाई दिनुपर्छ भन्ने नै छ । यसो गर्नाले प्रोजेक्ट दिनेलाई त क्षणिक लाभ होला, तर देशलाई नोक्सानै हुन्छ । ‘राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई मौका दिइने रहेछ’ भनेर अरू सक्षम युवा पनि निराश भई विदेशतिर लाग्छन् । प्रोजेक्ट बिग्रियो या ढिलो भयो भने पनि प्रोजेक्ट दिनेले सामाजिक कारणले
आफ्नालाई हप्कीदप्की गर्न सक्दैन या चाहँदैन । काम पाउनेले पनि चाँडो सिद्ध्याउनुको साटो प्रोजेक्ट दिनेलाई कसरी खुसी पार्ने भनेर बढी सोच्न थाल्छ । यस्तो माहोलमा कसले कसको के व्यवस्थापकीय दक्षता मापन गर्नु !

कार्यविधिकै अल्झो
हाम्रो कामगराइ कर्मकाण्डी पाराको छ । खालि विधि पुग्यो कि पुगेन भनेर मात्रै हेर्ने गरिन्छ । विधि नपुर्‍याई कतिपय कर्मकाण्ड अघि बढ्दै बढ्दैनन् । प्रोजेक्टका काममा यस्तै कर्मकाण्डीय मनस्थितिले गर्दा गुदीभन्दा बोक्रा हावी हुने गर्छ । प्रोजेक्टका कतिपय कार्यविधि समयसापेक्ष नहुन सक्छन्, कतिमा धेरै परिवर्तन चाहिन सक्छन्, तर कर्मकाण्डीय नेतृत्वले भन्छ, ‘विधिमै अल्झिएर बस । विधिकै वरिपरि मात्र काम गर ।’ सुन्दा राम्रो लागे पनि यस्तो मनस्थितिले प्रोजेक्टलाई झिनामसिना कुरामै बढी अल्झाउने गर्छ । यसले गर्दा प्रोजेक्टमा एक थरी आचरण–विधि बनाउन लाग्छन्, अर्को थरी कुन विधि मिचिएर के गरिँदै छ भन्दै केरकार गर्न समय खर्चिन्छन् । विधि नै विधिको थुप्रोले प्रोजेक्ट र प्रोजेक्टका कामहरू यसरी थेच्चारिन्छन्, समयावधि लम्बिँदै जान्छ । अरू देशमा कुनै पनि प्रोजेक्ट चाँडै सक्न कुन विधिलाई खुकुलो पार्ने या हटाउने वा कस्ने भनेर अगाडि नै तय हुन्छ । हामीकहाँ चाहिँ प्रोजेक्टमा जति कर्मकाण्डीय ज्ञान देखायो, उति विद्वान् भइन्छ भन्ने छ ।

समय–तालको अभाव
भनिन्छ— नेपालमा प्रोजेक्टमा काम गर्न ‘प्लान बी’ मात्रै बनाएर हुन्न । प्लान जेडसम्मै तयार पारेर बस्नुपर्छ । कुन बेला के हुने हो, के ठेगान !
नेताका आफन्त या आसेपासेहरूले कर्मकाण्डीय तालले देशका ठूलठूला प्रोजेक्ट हाँक्न थालेपछि त्यसमा समय–ताल त मिल्ने भएन ! त्यसमा पनि हरेक ठूलो प्रोजेक्टको आफ्नै खाले बाधा हुने गर्छन् । तिनमा अडचन लुकेका हुन सक्छन्, तिनको अनुगमनमा सोचेभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ भनेर पूर्वतयारी गर्ने चलन हाम्रोमा खासै छैन । आफ्नो सानो गृहस्थीमा हैकम चलाए जस्तै गरी ठूलठूला प्रोजेक्ट ‘भइहाल्छ नि, सकिहालिन्छ नि’ शैलीले चलाए समय–तालको मामिलामा नराम्ररी खुस्किइन्छ । धेरै प्रोजेक्टको समस्या यही हो— त्यहाँ समयतालिकाभित्र काम सक्न कुनै पनि ‘बफर’ समय राखिएको हुँदैन, जसले गर्दा बन्द, हडताल, चक्का जाम, स्थानीय बासिन्दाको दबाब लगायतले धेरै समय नष्ट पारिदिन्छन् ।
सूचनाको कमी
व्यवस्थापकीय दक्षता देखाउने अर्को कसी प्रोजेक्टभित्र र बाहिर चाँडचाँडै सूचना आदानप्रदान गर्ने ‘कल्चर’ पनि हो । नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय गौरव भनिएका प्रोजेक्टहरू किन ढिलो हुन्छन् भनेर सोधियो भने प्रेसलाई पनि सूचना टिप्न र दिन गाह्रै पर्छ । अर्थात्, हामीकहाँ सूचना लुकाउने वा नदिने, सूचना दिन्छु भनेर आलटाल गरिरहने या सूचना दिन पैसा माग्ने आदि चलन छ । यसले गर्दा बेलैमा सूचना नआएर या नपाएर जनताको करबाट चलेका विभिन्न प्रोजेक्टको यथास्थितिबारे किटेर भन्न सक्ने अवस्था हुन्न । सूचना आदानप्रदान हुन नसक्नुले हाम्रा प्रोजेक्टहरूमा व्यवस्थापकीय दक्षताको कमी छ भनेर दर्साउँछ ।

नतिजाको बेवास्ता
राजनीतिक चिनजानका आधारमा प्रोजेक्ट कर्मकाण्डीय तवरले चलाएर समयताल नाप्न नसक्ने अनि के कारणले अप्ठेरो परेको हो भनेर समयमै हल गर्न नसक्नेले अन्तिममा नतिजा पनि दिन सक्दैन । व्यवस्थापकीय दक्षताको मुख्य संकेत नै नतिजा आयो कि आएन भन्ने हो । राम्रो नतिजा पाउन केकस्तो रणनीति लिइयो, केकस्ता विधि अपनाइयो भनेर हेर्ने हो ।

हाम्रा प्रोजेक्टहरू कुनै सिनेमा बनाएजस्तो या कुनै किताब लेखेजस्तो हुन्नन् । सिनेमा चल्ला–नचल्ला, किताब बिक्ला–नबिक्ला, प्रोजेक्टलाई त निश्चित रकम छुट्याएर निश्चित समयमा सक्नुपर्ने सर्त हुन्छ । प्रोजेक्ट चलाउने एकदुई जना खत्तम होलान्, तर नेपालीले नै चलाएका/हाँकेका धेरैजसो ठूला प्रोजेक्ट वर्षौंदेखि अडकिरहनु देशकै समृद्धिका लागि घातक हो ।

पञ्चायतकालमा राजालाई विकास देखाइन्थ्यो, गणतन्त्रकालमा विकास देखाउने जनतालाई हो । उहिलेका प्रजाभन्दा आजका नागरिकले धेरै देश घुमेका छन्, देशदेशान्तर धेरै देखेका छन् । उनीहरूलाई अरू देशका बाटाघाटा, पुल, बिजुली, यातायात, शिक्षा, औषधोपचार आदिबारे धेरै थाहा छ । उनीहरूले अरू देशका मान्छेसँग जति काम गर्छन्, उति ‘ती पनि हामीजस्तै मान्छे रहेछन्, हामीले पनि तिनीहरूजस्तै काम गर्न सक्दा रहेछौं’ भन्ने भेउ पाउँछन् । अनि तिनले सोच्न थाल्छन्— किन त म आफ्नै देशमा चाहिँ निकम्मा जस्तो हुन्छु ? केही नजाने जस्तो ?

जवाफमा उनीहरूले देशको राजनीतिक व्यवस्था नै देख्छन्, जसले राष्ट्रियताको आडमा आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गरी जनताको आकांक्षालाई केवल अंकुश हालिरहेको छ, जनता भुलाउन एकपछि अर्को मीठो सपना मात्रै बाँडिरहेको छ । यो अवस्था केही समय त कायमै होला, तर विकासका काममा देखिइरहेको व्यवस्थापकीय अदक्षताले जब जनताकै सपना साकार गर्दैन र भ्रष्टाचारको आहालमा नेताहरूलाई डुबाइरहन्छ, तब जनताले अर्को राजनीतिक व्यवस्था खोज्न थाल्नेछन् । व्यवस्थापकीय अदक्षताले भरिएको कम्पनीका मान्छेहरूले अरू ठाउँमा जागिर खोजे जस्तो या त्यहाँको अक्षम म्यानेजर हटाई योग्य म्यानेजर ल्याए जस्तो !

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

थरीथरी पीएचडीधारी

पारसनाथ यादव

काठमाडौँ — नेपालमा अहिले विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि पाउने मानौं होडबाजी चलेको छ । यो उपाधिलाई धेरैजसो प्राध्यापकले पदोन्नतिको हतियारका रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ । आंशिक, करार वा स्थायी प्राध्यापकका रूपमा मुलुकका विभिन्न विश्वविद्यालयमा काम गरिरहने तर भारत वा अन्य देशबाट विद्यावारिधि गर्दै छु भन्नेहरू उल्लेख्य भेटिन्छन् ।


हाजिर नेपालकै सम्बन्धित निकायमा तर विद्यावारिधि चाहिँ विदेशमा कसरी सम्भव होला ? आफू कार्यरत संस्थामा बिदा नै नबसी विदेशमा विद्यावारिधि गर्ने, अनुसन्धान क्षेत्रको भ्रमणै नगरी आफ्नो नामका अगाडि ‘डा.’ लेख्नेहरू बढ्नु शैक्षिक आचारका हिसाबले शुभ संकेत होइन ।

सम्बन्धित विषयको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन–अध्यापन नै नहुने विदेशका शिक्षण संस्थाबाट त्यस्तो विषयमा विद्यावारिधि गर्ने चलन पनि रोगकै रूपमा फैलिरहेको छ । भारतकै मिथिला, मुजफ्फरपुर, केएन मोदी, मेवाड, सिंघानिया जस्ता विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्ने नेपालीको भीड बढ्दै जानुले शिक्षा क्षेत्रमा ग्रहण लागेको संकेत गर्छ । भारतकै अन्य स्थापित सरकारी विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्न जाने नेपालीको संख्या बरु तुलनात्मक रूपमान्यून देखिन्छ ।

अर्कातर्फ, मानार्थ विद्यावारिधि महामारीका रूपमा आइरहेको छ । हाम्रो देशका कलाकारसम्मलाई विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयले आमन्त्रण गर्दै मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरिरहेका छन् । त्यस्ता विश्वविद्यालयको वैधानिकतामाथि कुनै बेला प्रश्न उठाइएको थियो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा, विद्यावारिधिको मापदण्डबारे व्यापक बहस नचलाई मुलुकमा यो उपाधिप्रतिको सम्मान फर्किन गाह्रै पर्ने देखिन्छ ।

विद्यावारिधि भनेको अध्ययन क्षेत्रको विस्तृतीकरण हो । शोधार्थीले अनुसन्धानका माध्यमद्वारा नयाँ सिद्घान्त प्रतिपादन गर्ने वा प्रचलित सिद्घान्तहरूको व्यापक र विस्तृत वर्णन गरी शोधपत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्नुपर्छ । यस्तो शोधपत्र स्वीकृत भएपछि मात्र शोधार्थीले विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गर्छन् । यसको अर्थ हो— शोधार्थीले अध्ययन क्षेत्रविशेषमा विशिष्ट ज्ञान हासिल गरे । त्यस्तो शोधको निष्कर्षलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उपयोग गरेर सीमित स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग गर्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने, आय आर्जन वा ज्ञान वृद्धि गर्ने कार्यमा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले विद्यावारिधि उपाधिप्राप्त व्यक्तिलाई समाजले सम्मानित नजरले हेर्ने गर्छ ।

विद्यावारिधि अर्थात् ‘डक्टर अफ फिलोसफी’ (पीएचडी) शब्दावली युनानी भाषाबाट प्रादुर्भाव भएको हो, जसमा यसलाई ज्ञानप्रति प्रेम (लभ अफ विज्डम) का रूपमा परिभाषित गरिन्थ्यो । यो उपाधि सर्वप्रथम पेरिसमा दिइएको थियो, सन् ११५० को उत्तरार्धतिर । यस्तै, उत्तर अमेरिकाको याले विश्वविद्यालयले १८६१ मा तीन जनालाई यो उपाधिबाट विभूषित गर्‍यो । त्यसको दुई दशकपछि मात्र न्युयोर्क, पेन्सिलभेनिया, हार्वर्ड र प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयहरूले यो उपाधि प्रदान गर्न थाले । नेपालमा त्रिविले नै विद्यावारिधि अध्ययनको व्यवस्था गरेको हो । हामीकहाँ सर्वप्रथम २०३० सालमा त्रिविबाट नेपाली विषयमा वासुदेव त्रिपाठीलाई विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरियो । महिलामा यो उपाधि पहिले पाउने चाहिँ बिनु लोहनी हुन्, जसले रसायनशास्त्रमा २०३३ सालमा विद्यावारिधिको उपाधि पाएकी हुन् । २०७४ सालमा विद्यावारिधिका निम्ति १,०३२ पुरुष र १९० महिला गरी जम्मा १,२२२ शोधार्थी भर्ना भएको देखिन्छ । तीमध्ये त्रिविमा जम्मा ५९१ र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा २६९ जना छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले भने आफूकहाँ स्नातकोत्तर अध्ययन–अध्यापन नभएका विषयमा पनि विद्यावारिधि गराइरहेको देखिन्छ ।

हाल नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, कृषि तथा पशु विज्ञान र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान एवं व्यवस्थापन, मानविकी, कानुन, शिक्षाशाास्त्र संकायमा शोधार्थीहरू विद्यावारिधिको तयारी गरिरहेका छन् । विद्यावारिधिका लागि संकाय अनुसार फरक–फरक मापदण्ड छन् । कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र कुनै विषयमा एमफिल गरेकालाई मात्र विद्यावारिधिका लागि योग्य मानिन्छ । यस्तो विभेद तत्काल हटाउनु उपयुक्त हुन्छ । विद्यावारिधिका लागि प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था आवश्यक छ । विदेशमा विद्यावारिधि गरेर आएकालार्ई हचुवामा समकक्षताको प्रमाणपत्र दिने चलन पनि ठीक होइन । विदेशमा विद्यावारिधि गर्न जानुभन्दा पहिले नै प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नसके उपयुक्त व्यक्तिले उपयुक्त विषयमा अध्ययनको अवसर पाउनेछन् ।

चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ जस्ता विषयहरू नेपालमा अध्ययन गर्नुभन्दा अगावै पूर्वप्रवेश परीक्षामा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था राज्यले गरेको छ । ती विषय पढ्न विदेश जानुपूर्व नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा छनोट भई छात्रवृत्ति पाएर विद्यावारिधि वा अन्य तहमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका हकमा स्वदेशमा प्रवेश परीक्षाको आवश्यकता देखिँदैन । विद्यावारिधिको स्तर वृद्घिका लागि ‘इम्प्याक्ट फ्याक्टर’ का आधारमा तयार गरिएका लेखरचना अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित हुनुपर्ने प्रावधान पनि राख्नुपर्छ ।

नेपालकै वा भारत लगायत देशका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गर्नेहरूको संख्या हाल आएर निकै बढेको छ । यो उपाधिको प्रयोग विश्वविद्यालय तहको शिक्षा वा उच्च शिक्षामा शोध र शिक्षण प्रयोजनका निम्ति हुनुपर्नेमा प्राध्यापकहरूको बढुवा प्रक्रियामा अंक थप्न मात्र काम आउने गरेको छ, जुन उचित होइन । यसै सन्दर्भमा त्रिवि सेवा आयोगले स्वदेश वा विदेशका विश्वविद्यालयबाट प्राप्त विद्यावारिधिका लागि त्रिवि अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट समकक्षताको प्रमाणपत्र लिन अनिवार्य गरेको छ । हाल केन्द्रमा त्यस्तो समकक्षता लिन आउनेहरूको भीडले के देखाउँछ भने अब यो उपाधि गुणात्मकभन्दा बढी संख्यात्मक हुँदै छ । सम्बन्धित निकायले शंकाको घेराभित्र रहेका विद्यावारिधि प्रमाणपत्रको बेलैमा छानबिन नगरे नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको कलंकको टीका चौडा हुँदै जानेछ ।

लेखक रसायनशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT