सत्य निरूपणको विश्व अभ्यास

माधवी भट्ट

काठमाडौँ — नेपालको सन्दर्भमा मात्र नभई विश्व परिवेशमै ‘संक्रमणकालीन न्याय’ एउटा नवीनतम अवधारणा हो । यसको सैद्धान्तिक जग बलियो छैन भने व्यावहारिक अभ्यासले पनि सफलता पाउनसकेको छैन । विश्वका धेरै देशहरूले यसको चुनौती भोगिरहेका छन् ।

दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपालले पनि उस्तै सकस भोगिरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विश्व परिवेश र नेपालको सन्दर्भमा यो लेख केन्द्रित गरिएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा भएका अपराधको छानबिन गर्न सन् १९४५ मा जर्मनीको नुरेम्वर्गमा स्थापना भएको ‘नुरेम्वर्ग न्यायालय’ र सन् १९४६ मा जापानको टोक्योमा स्थापना भएको ‘टोक्यो न्यायालय’लाई संक्रमणकालीन न्यायको उद्गम विन्दु मानिन्छ । नुरेम्वर्ग न्यायालयमा संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका पक्षराष्ट्रहरूले गरेका विभिन्न १३ वटा परीक्षणहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा मानव अधिकार उल्लङ्गनमा दोषी ठहरिएकालाई मृत्युदण्डदेखि जेल सजायसम्म तोकेको थियो । टोक्यो न्यायालयले पनि जापानी उच्च नेतृत्व तथा अधिकारीलाई युद्ध अपराधीका रूपमा कारबाही गरेको थियो । नुरेम्वर्ग र टोक्यो ट्रायल्सले पहिलो विश्वयुद्धसम्म कायम रहेको युद्धमा हरेक कुरा जायज हुन्छ भन्ने मान्यतालाई विस्थापित गर्दै युद्धकाल वा शान्तिकाल दुवैमा मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने तथ्य स्थापित गरेको छ ।

नुरेम्वर्ग र टोक्यो न्यायालय आलोचना मुक्त भने रहेनन् । पराजितहरूलाई मात्र अपराधी सावित गरेको भनी आलोचना भयो । तत्कालीन समयमा कानुनले वर्जित नगरेका कामका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दोषी बनाएकाले कतिपय प्रक्रिया कानुनतः त्रुटिपूर्ण थियो भनिन्छ । ती दुवै न्यायालयले अपराधको यथार्थपरक छानबिन नगरी सहजताका लागि तल्लो तहका अधिकारीहरूलाई मात्रै कारबाही गरेको भन्ने पनि आलोचकहरूको दाबी छ । दुवै न्यायालय सफल हुन नसकेको र तिनका कामहरू आलोचित हुनपुगेकाले विगतको युद्धमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्गनलाई संशोधन गर्न र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण प्रदान गर्न संक्रमणकालीन न्यायको नयाँ अवधारणा अघि सारिएको हो ।

सत्य आयोगको स्थापना
सन् १९८० को दशक विश्वमा तानाशाहको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयका हिसाबले मात्रै होइन, मानव अधिकारको दृष्टिले पनि उल्लेखनीय मानिन्छ । ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा सैनिक शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयसँगै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू बन्न थालेका हुन् । यसै समयदेखि संक्रमणकालीन न्याय बृहत सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी अस्तित्वको विषय मानिएको हो । बोलिभियामा सन् १९८२ मा पहिलो सत्य आयोग गठन भए पनि यसको नाम भने ‘नेसनल कमिसन अफ इन्क्वायरी इन्टु डिस्यापियरेन्स’ राखिएको थियो । अर्जेन्टिनामा सन् १९८३ मा स्थापित ‘नेसनल कमिसन अन दि डिस्यापियरेन्स पर्सन’ नामक संयन्त्र स्थापना गरियो ।

सन् १९९० मा चिलीमा ‘ट्रुथ एन्ड रिकनसिलेसन कमिसन’ गठन गरियो । सन् १९९५ मा अल्पसंख्यक गोरा जातिको शासनकालमा काला जातिमाथि भएको शोषण विरुद्ध छानबिन गर्न दक्षिण अफ्रिकामा पनि ‘ट्रुथ एन्ड रिकनसिलेसन कमिसन’ गठन भयो । हालसम्म विश्वमा भिन्न नाम र प्रकृतिका ४ दर्जनभन्दा बढी सत्य आयोगहरू गठन भैसकेका छन् । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् एउटा छानबिन आयोग गठन भएको थियो, जसलाई बाह्य जगतले संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सत्य आयोग नै भनेर बुझ्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको छानबिन गर्ने संक्रमणकालीन संयन्त्रको रूपमा २०७१ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको हो । ती गत वैशाखदेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।
सत्य आयोग स्थापनाको उद्देश्य र क्षेत्राधिकार
संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने संयन्त्रका रूपमा स्थापित सत्य आयोगहरूको मुख्य उद्देश्य विगतमा भएको राजनीतिक व्यवस्था वा द्वन्द्वका क्रममा राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षवाट भएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्गनका घटनाहरूको छानबिन गर्नु हो । सत्य आयोगहरू दण्डहीनताको अन्त्य गरी कानुनी शासन स्थापना गर्न गठन गरिएका हुन्छन् । यस्ता आयोगहरूले न्यायिक संरचना, सुरक्षा प्रणाली र प्रशासनिक संरचनामा आवश्यक सुधार गरी प्रजातन्त्रलाई सदृढ बनाउने लक्ष्य लिएका हुन्छन् । द्वन्द्वको अन्तरनिहित कारण पनि खोज्ने गर्छन् ।

सत्य आयोगको काम एक–एक घटनाको छानबिन गर्नु नभई द्वन्द्वको बान्की वा ढाँचा कस्तो थियो भनी अनुसन्धान गर्ने हो । उदाहरणका लागि यसले नेपालको मध्यपश्चिम र विकट जिल्लाहरू द्वन्द्वका लागि किन उर्वर भयो ? द्वन्द्वमा किन दलित जनजाति वा पिछडिएका समुदायको संलग्नता उल्लेख्य रह्यो आदिबारे अध्ययन गर्ने हो । नेपालको संक्रमणकालीन ऐनमा भने प्रतिनिधिमूलक घटनाको मात्रै छानबिन व्यवस्था छैन । सत्य आयोगहरू अन्तिम निर्णयकर्ता नभई सिफारिसकर्ता मात्र हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि सत्य आयोगले अनुसन्धानपश्चात् दोषी देखिएकालाई कारबाहीको सिफारिसमात्र गर्न सक्छन् कारबाही नै होइन । त्यसैगरी पीडितलाई परिपूरणको पनि सिफारिसमात्र गर्न सक्छन् ।

किन असफल हुन्छन्, सत्य आयोगहरू ?
कैयौं देशमा सत्य आयोगहरूले अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसकेका छैनन् भने कतिपय देशमा प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । कतिपय देशमा पहिलो आयोग असफल भएर अर्को आयोग बनेका छन् त कतिपय देशमा बनाउने कसरत भइरहेका छन् । बोलिभियामा गठन भएको संक्रमणकालीन संयन्त्रले कुनै प्रतिवेदन तयार गर्न सकेन । एल स्याल्भाडोरले ‘म्याडनेस टु होप’ भन्ने प्रतिवेदन त सिफारिस गर्यो, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रतिवेदन एकपक्षीय, विवादित, कानुन विपरीत र जनभावना प्रतिकूलको भनी आलोचित भयो । उक्त आयोगको अधिकांश सिफारिसहरू त्यहाँको सरकारले ग्रहण नै गरेन । नेपालको द्वन्द्व पेरूसँग मिल्दोजुल्दो मानिन्छ ।

पेरूको सत्य आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेन । यसरी सत्य आयोगहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नु वा असफल हुनुमा धेरै परिस्थिति जिम्मेवार छन् । अघिल्लो व्यवस्थाका शासक वा विद्रोहीहरूको शक्ति सन्तुलनले आयोग गठन र त्यसको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्ने गरेको छ । सत्य आयोगहरूलाई दिइने आर्थिक, राजनीतिक स्वायत्तता र साधनस्रोतको उपलब्धताले पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसको अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी समस्या तथा आयोगभित्रको आन्तरिक विवाद पनि असफलताको प्रमुख कारण बनेको छ ।

नेपालमा सत्य आयोगका चुनौतीहरू
गत वैशाखदेखि पदाधिकारीविहीन नेपालका सत्य आयोगहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरे पनि नतिजामुखी बन्न सकेनन् । विगतमा आयोगले आर्थिक, प्रशासनिक स्वायत्तता नपाएकाले कतिपय कामहरू सम्पन्न नभएका हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वका सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय हुन नसक्नु र अनुसन्धानलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजान आक्रामक र महत्त्वाकांक्षी योजना बन्न नसक्नु जस्ता समस्याले आयोग प्रभावित हुनपुग्यो । यस बाहेक आयोगको स्वीकृतिविनै कर्मचारी सरुवा हुने र अनावश्यक प्रशासनिक झमेलाहरूले काममा व्यवधान गर्‍यो ।

बृहत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत असन्तुलित र एकपक्षीय आयोग गठन भएकोले पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मलाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपालको संक्रमणकालीन न्याय बहुमत र अल्पमतबाट निर्देशित र नियन्त्रित भएर टुंग्याउन सकिँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कार्यविधिको तगारो

आशुतोष तिवारी

काठमाडौँ — बजेट भाषणले देखाएको छ— दस महिनामा पनि विकास बजेटको ५० प्रतिशत खर्च भएन । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि अवस्था फरक थिएन । जनताको करबाट जम्मा पारेको पैसा जत्ति छुट्याए पनि गर्ने भनेको कामै नहुने ! कामै नभएपछि छुट्याइएको खर्च पनि प्रयोग नहुने ।

त्यो खर्च बचाएर देश र जनतालाई खासै फाइदा नहुने, भएको पैसाले घरै बनाउन छाडी सधैं पालमा बसेजस्तो । अनि खर्चै नभएपछि हुनुपर्ने विकासका विभिन्न आयोजना (प्रोजेक्ट) कछुवाको गतिमा अगाडि बढ्ने नै भए ।

हामीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको यो राष्ट्रिय रोगबाट सरकार, दाता र जनता सबै आजित छन् । पञ्चायतदेखि बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म हरेक वर्ष यो रोगले विकास–निर्माणका काम थला पर्नैपर्ने ! खासै चर्चा नहुने यसको महत्त्वपूर्ण कारक चाहिँ के हो भने, नेपालमा हाम्रै व्यवस्थापकीय दक्षता कसरी उकास्ने भनेर खासै छलफल हुँदैन, न त उकास्ने कामै हुन्छ । फेरि धेरै जान्नेसुन्नेले आफैलाई धुरन्धर व्यवस्थापक मान्छन् र, नानीदेखि लागेको बानी, पुरानै तानाशाही शैलीले ‘पेलेरै’ काम गराउन खोज्छन् । अनि दिगो सफलता परपरै हुने गर्छ । तैपनि तिनले जब नेतृत्व लिएर काम गर्न थाल्छन्, तब देखिँदै जान्छ उनीहरूको बेढंगीपन । परिणामतः योजना राम्ररी अगाडि बढ्न सक्दैन र आखिरमा दुःख पाउने हामी जनता नै हुने गर्छौं ।

व्यवस्थापकीय दक्षता भनेको के हो त ? किन हामी नेपाली जहिले जे पनि आफैले गर्न सक्छौं भन्छौं तर अहिलेको प्राविधिक युगमा पनि जुनसुकै प्रोजेक्टको कार्यान्वयनमा देखादेखी व्यवस्थापकीय दक्षताको अभावमा झनै रोगी हुँदै गइरहेका छौं ? विश्वव्यापी ‘कम्पिटिटिभ इन्डेक्स’ मा १४० देशमध्ये नेपाल १०९ स्थानतिर मात्रै किन देखा पर्छ ?

राम्रो होइन, हाम्रो
कुनै पनि आधुनिक समाजमा खुलस्त नदेखिने तर हुने विकासको कसी हो— आपसमा नितान्त अपरिचित तर सक्षम पेसेवरहरू मिलेर काम फत्ते गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् । विदेशमा धेरै नेपालीले त्यहाँका ‘मेनस्ट्रिम’ पेसामा आबद्ध भएरै प्रगति किन गरिरहेका छन् भने, त्यहाँ नातेदार या हितैसीसँग मिलेर काम गर्दैनन् । परिचित होस् कि अपरिचित, क्षमतावान्सँग मात्र सहकार्य गर्छन् । त्यहाँ सक्षम पेसेवरहरू प्रायः पद्धतिबाटै छानिने भएकाले को कसरी छानियो भन्नेमा त्यति चासो हुँदैन । सबै जना काम राम्ररी सम्पन्न गर्न–गराउन नै लागिपर्छन् ।

नेपालमा भने विश्वासको यस्तो खडेरी छ, पद्धति बनाउनमा कसैलाई चासो छैन । जुनसुकै प्रोजेक्ट आफ्ना परिचित वा इष्टमित्र वा नातेदार वा पार्टी कार्यकर्ता र बौद्धिकलाई दिनुपर्छ भन्ने नै छ । यसो गर्नाले प्रोजेक्ट दिनेलाई त क्षणिक लाभ होला, तर देशलाई नोक्सानै हुन्छ । ‘राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई मौका दिइने रहेछ’ भनेर अरू सक्षम युवा पनि निराश भई विदेशतिर लाग्छन् । प्रोजेक्ट बिग्रियो या ढिलो भयो भने पनि प्रोजेक्ट दिनेले सामाजिक कारणले
आफ्नालाई हप्कीदप्की गर्न सक्दैन या चाहँदैन । काम पाउनेले पनि चाँडो सिद्ध्याउनुको साटो प्रोजेक्ट दिनेलाई कसरी खुसी पार्ने भनेर बढी सोच्न थाल्छ । यस्तो माहोलमा कसले कसको के व्यवस्थापकीय दक्षता मापन गर्नु !

कार्यविधिकै अल्झो
हाम्रो कामगराइ कर्मकाण्डी पाराको छ । खालि विधि पुग्यो कि पुगेन भनेर मात्रै हेर्ने गरिन्छ । विधि नपुर्‍याई कतिपय कर्मकाण्ड अघि बढ्दै बढ्दैनन् । प्रोजेक्टका काममा यस्तै कर्मकाण्डीय मनस्थितिले गर्दा गुदीभन्दा बोक्रा हावी हुने गर्छ । प्रोजेक्टका कतिपय कार्यविधि समयसापेक्ष नहुन सक्छन्, कतिमा धेरै परिवर्तन चाहिन सक्छन्, तर कर्मकाण्डीय नेतृत्वले भन्छ, ‘विधिमै अल्झिएर बस । विधिकै वरिपरि मात्र काम गर ।’ सुन्दा राम्रो लागे पनि यस्तो मनस्थितिले प्रोजेक्टलाई झिनामसिना कुरामै बढी अल्झाउने गर्छ । यसले गर्दा प्रोजेक्टमा एक थरी आचरण–विधि बनाउन लाग्छन्, अर्को थरी कुन विधि मिचिएर के गरिँदै छ भन्दै केरकार गर्न समय खर्चिन्छन् । विधि नै विधिको थुप्रोले प्रोजेक्ट र प्रोजेक्टका कामहरू यसरी थेच्चारिन्छन्, समयावधि लम्बिँदै जान्छ । अरू देशमा कुनै पनि प्रोजेक्ट चाँडै सक्न कुन विधिलाई खुकुलो पार्ने या हटाउने वा कस्ने भनेर अगाडि नै तय हुन्छ । हामीकहाँ चाहिँ प्रोजेक्टमा जति कर्मकाण्डीय ज्ञान देखायो, उति विद्वान् भइन्छ भन्ने छ ।

समय–तालको अभाव
भनिन्छ— नेपालमा प्रोजेक्टमा काम गर्न ‘प्लान बी’ मात्रै बनाएर हुन्न । प्लान जेडसम्मै तयार पारेर बस्नुपर्छ । कुन बेला के हुने हो, के ठेगान !
नेताका आफन्त या आसेपासेहरूले कर्मकाण्डीय तालले देशका ठूलठूला प्रोजेक्ट हाँक्न थालेपछि त्यसमा समय–ताल त मिल्ने भएन ! त्यसमा पनि हरेक ठूलो प्रोजेक्टको आफ्नै खाले बाधा हुने गर्छन् । तिनमा अडचन लुकेका हुन सक्छन्, तिनको अनुगमनमा सोचेभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ भनेर पूर्वतयारी गर्ने चलन हाम्रोमा खासै छैन । आफ्नो सानो गृहस्थीमा हैकम चलाए जस्तै गरी ठूलठूला प्रोजेक्ट ‘भइहाल्छ नि, सकिहालिन्छ नि’ शैलीले चलाए समय–तालको मामिलामा नराम्ररी खुस्किइन्छ । धेरै प्रोजेक्टको समस्या यही हो— त्यहाँ समयतालिकाभित्र काम सक्न कुनै पनि ‘बफर’ समय राखिएको हुँदैन, जसले गर्दा बन्द, हडताल, चक्का जाम, स्थानीय बासिन्दाको दबाब लगायतले धेरै समय नष्ट पारिदिन्छन् ।
सूचनाको कमी
व्यवस्थापकीय दक्षता देखाउने अर्को कसी प्रोजेक्टभित्र र बाहिर चाँडचाँडै सूचना आदानप्रदान गर्ने ‘कल्चर’ पनि हो । नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय गौरव भनिएका प्रोजेक्टहरू किन ढिलो हुन्छन् भनेर सोधियो भने प्रेसलाई पनि सूचना टिप्न र दिन गाह्रै पर्छ । अर्थात्, हामीकहाँ सूचना लुकाउने वा नदिने, सूचना दिन्छु भनेर आलटाल गरिरहने या सूचना दिन पैसा माग्ने आदि चलन छ । यसले गर्दा बेलैमा सूचना नआएर या नपाएर जनताको करबाट चलेका विभिन्न प्रोजेक्टको यथास्थितिबारे किटेर भन्न सक्ने अवस्था हुन्न । सूचना आदानप्रदान हुन नसक्नुले हाम्रा प्रोजेक्टहरूमा व्यवस्थापकीय दक्षताको कमी छ भनेर दर्साउँछ ।

नतिजाको बेवास्ता
राजनीतिक चिनजानका आधारमा प्रोजेक्ट कर्मकाण्डीय तवरले चलाएर समयताल नाप्न नसक्ने अनि के कारणले अप्ठेरो परेको हो भनेर समयमै हल गर्न नसक्नेले अन्तिममा नतिजा पनि दिन सक्दैन । व्यवस्थापकीय दक्षताको मुख्य संकेत नै नतिजा आयो कि आएन भन्ने हो । राम्रो नतिजा पाउन केकस्तो रणनीति लिइयो, केकस्ता विधि अपनाइयो भनेर हेर्ने हो ।

हाम्रा प्रोजेक्टहरू कुनै सिनेमा बनाएजस्तो या कुनै किताब लेखेजस्तो हुन्नन् । सिनेमा चल्ला–नचल्ला, किताब बिक्ला–नबिक्ला, प्रोजेक्टलाई त निश्चित रकम छुट्याएर निश्चित समयमा सक्नुपर्ने सर्त हुन्छ । प्रोजेक्ट चलाउने एकदुई जना खत्तम होलान्, तर नेपालीले नै चलाएका/हाँकेका धेरैजसो ठूला प्रोजेक्ट वर्षौंदेखि अडकिरहनु देशकै समृद्धिका लागि घातक हो ।

पञ्चायतकालमा राजालाई विकास देखाइन्थ्यो, गणतन्त्रकालमा विकास देखाउने जनतालाई हो । उहिलेका प्रजाभन्दा आजका नागरिकले धेरै देश घुमेका छन्, देशदेशान्तर धेरै देखेका छन् । उनीहरूलाई अरू देशका बाटाघाटा, पुल, बिजुली, यातायात, शिक्षा, औषधोपचार आदिबारे धेरै थाहा छ । उनीहरूले अरू देशका मान्छेसँग जति काम गर्छन्, उति ‘ती पनि हामीजस्तै मान्छे रहेछन्, हामीले पनि तिनीहरूजस्तै काम गर्न सक्दा रहेछौं’ भन्ने भेउ पाउँछन् । अनि तिनले सोच्न थाल्छन्— किन त म आफ्नै देशमा चाहिँ निकम्मा जस्तो हुन्छु ? केही नजाने जस्तो ?

जवाफमा उनीहरूले देशको राजनीतिक व्यवस्था नै देख्छन्, जसले राष्ट्रियताको आडमा आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गरी जनताको आकांक्षालाई केवल अंकुश हालिरहेको छ, जनता भुलाउन एकपछि अर्को मीठो सपना मात्रै बाँडिरहेको छ । यो अवस्था केही समय त कायमै होला, तर विकासका काममा देखिइरहेको व्यवस्थापकीय अदक्षताले जब जनताकै सपना साकार गर्दैन र भ्रष्टाचारको आहालमा नेताहरूलाई डुबाइरहन्छ, तब जनताले अर्को राजनीतिक व्यवस्था खोज्न थाल्नेछन् । व्यवस्थापकीय अदक्षताले भरिएको कम्पनीका मान्छेहरूले अरू ठाउँमा जागिर खोजे जस्तो या त्यहाँको अक्षम म्यानेजर हटाई योग्य म्यानेजर ल्याए जस्तो !

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT