सभ्यता सिध्याउने षड्यन्त्र

राधेश्याम अधिकारी

पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्रजात्राको दिन काठमाडौं आक्रमण गरेपछि मल्ल राजाको शासन अन्त्य भई एकीकृत नेपालको राजा भएको इतिहास प्रायः सबै नेपालीलाई थाहा छ । उनले काठमाडौं विजयसँगै कुमारीको दर्शन गरी चलिआएका रीत, परम्परा, संस्कृति, धर्मको रक्षा हुन्छ भनी आश्वस्त पारेकाले स्थानीय जनताको मन जितेको भन्ने भनाइ सम्झन लायक छ ।

आजसम्म कुमारी, गणेश र भैरवको पूजा हुन्छ । राजा हुँदा राजाले र अहिले राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुखका रूपमा इन्द्रजात्राको दिन वसन्तपुर गई कुमारी समेतको ढोगभेट गर्ने र धुमधामसित पूजा गर्ने चलन कायम छ ।

पछिल्लो दशक दुई प्रधानमन्त्रीका पालामा दुइटा प्रयोग गरिए । पहिलो, पशुपतिनाथको मन्दिरमा परम्परादेखि दक्षिण भारतबाट ल्याइएका भट्टको सट्टा स्थानीय ब्राह्मणलाई पशुपतिनाथको मूल भट्टमा स्थापित गरियो । दोस्रो, हनुमानढोकामा चलिआएका रीत, परम्परा बमोजिमको पूजामा राज्यद्वारा दिइआएको आर्थिक सहयोग रोक्का गरियो । दुवै प्रयोग नराम्ररी असफल भएको उदाहरण हाम्रा सामु छ । यी दुवै कार्य कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका पालामा भएका थिए ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री फेरि अर्को प्रयोग गर्दै छन्, गुठी सम्बन्धमा नयाँ विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेर । संसदमा पेस भएको यो विधेयकबारे निकै समय चर्चा भएन, त्यति बेला सरोकारवालाहरूले सायद जानकारी नै पाएनन् । तर जानकारी चुहिएपछि यसको विरोधको मात्रा बढ्दो छ र काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध जनाउनेहरूमाथि राज्यले लाठी चार्ज र पानीको फोहराको प्रयोग गर्नुपर्ने एवं पक्रेर थुनामा राख्नुपर्ने सम्मको स्थिति पैदा भएको छ ।

विधेयकमा के छ ?
विधेयकको उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका साथै गुठीको विकास सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न विद्यमान गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न ... विधेयक पेस गरिएको छ ।’

हेक्का रहोस्, साबिकमा राजगुठी, छुट गुठी र निजी गुठी थिए । ‘सार्वजनिक गुठी’ नयाँ विधेयकले नामकरण गरेको छुट्टै व्यवस्था हो ।

प्रस्तावनासम्म आइपुग्दा उद्देश्यबाट सरकार विचलित भइसकेको देखिन्छ । प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरूप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न ... संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’

विधेयकको प्रस्तावनाले नै स्पष्ट गर्छ— यो गुठीको पक्षमा होइन, ‘सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान’ को संरक्षण गर्न आएको विधेयक हो ।

संविधान निर्माणका क्रममा गुठी जग्गाबारे भएको लामो बहस, विमर्शको उल्लेख यहाँ प्रासंगिक हुन सक्छ ।त्यति बेला पनि गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसानको संरक्षण गर्न संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा जोडले उठाइयो । पछि संसदले विचार गरी कानुन बनाए पुग्ने विषय हो यो भन्दा पनि मान्य भएन ।

सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी आश्रमको गुठीका सम्बन्धमा गरेको फैसलालाई नधुल्याई भएको थिएन । अन्ततः संविधान निर्माणको समयको चापमा गुठी जग्गा सम्बन्धमा पनि सभासदहरूबीच सहमतिको विन्दु खोज्नु थियो, खोजियो पनि । र, निरपेक्ष रूपमा गुठीको जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसानको संरक्षण होइन कि, त्यसलाई ‘गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरूप’ भन्ने सुरुका वाक्यांश राखी संविधानको धारा २९० पारित गरिएको हो । अहिले संविधानको यही व्यवस्था टेकेर विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ ।

गुठी सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था पाँच कारणले त्रुटिपूर्ण छ । पहिलो, यसले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । गुठी व्यवस्थापन प्रदेशको जिम्मामा रहेको विषय हो । संविधानको अनुसूची–६ मा यो स्पष्टसँग उल्लेख छ । संघीय कानुन बनाएर शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने र प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाउने शृंखलाको थप उदाहरण हो यो । संविधानको धारा २९० बमोजिम संघीय संसदले ऐन बनाउँदा पनि प्रदेशको अधिकारमा आघात पार्न पाइँदैन, तिनको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

दोस्रो, किसानको संरक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख गरे पनि ‘किसान’को परिभाषा विधेयकमा छैन । किनभने ‘किसान’ लक्षित विधेयक होइन यो । वास्तविकता के हो भने, गुठीका जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरी बसेकाहरूको संरक्षणका लागि यो विधेयकको उत्पत्ति भएको हो ।

तेस्रो, ‘निजी गुठी’लाई एकदमै साँघुरो तुल्याइएको छ, साबिकमा रहेको परिभाषालाई नै समाप्त गरिएको छ । साबिकमा ‘निजी गुठी भन्नाले राजगुठी र छुट गुठी बाहेकका जनताले राखेको गुठी’ सम्झनुपर्ने व्यवस्था थियो । आउँदा दिनमा निजी गुठी ऐनमा मात्र रहनेछ । निजी गुठी अन्ततः सार्वजनिक गुठी भएर सकिनेछन् ।

चौथो, संविधानको धारा २६(२) ले प्रदान गरेको हकप्रतिकूल सम्प्रदायको अहित हुने गरी यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।
पाँचौं, गुठीका महत्त्वपूर्ण जग्गा उपयोग गर्ने नाममा पच्चीस वर्षका लागि लिज करारमा दिन सकिने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । मूल्यवान् जग्गा भएको नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति जसरी व्यक्तिविशेषमा लैजाने प्रपञ्च गरिएको छ, त्यही शृंखलाको यो अर्को उदाहरणीय विधेयक हो ।

गुठी के हो ?
सरकारी विधेयकले के मानेको छ भने, गुठी भन्नाले ‘कुनै मठ वा कुनै धार्मिक देवीदेवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर धार्मिक स्थल, धर्मशाला, पाटी–पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा ... बनाउन, सञ्चालन वा संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल वा अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडिदिएको’ सम्पत्ति सम्झनुपर्छ ।

तर, सरकारले गुठी भनेको त्योभन्दा परको विषय हो भन्ने बुझेन । गुठी जग्गा हो, गुठी सम्पत्ति हो भन्ने सीमित दायराको सरकारी सोच नै त्रुटियुक्त छ ।

गुठी यो राष्ट्रको इतिहास हो, सभ्यता हो । गुठी हाम्रा कला, संस्कृति, धर्म जोगाइराख्ने आधार हो । आज पनि लिच्छविकालीन मन्दिरको चर्चा गरिरहँदा प्रत्येक नेपालीले गर्व गर्ने नेपालको इतिहाससँग यो जोडिँदैन ? काठमाडौं उपत्यकाका अनगिन्ती मन्दिर, विहार, बहालको संरक्षण सरकारले गरिआएको छ कि जनताले ?

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र यो सीमित छैन । उदाहरणका लागि, लुम्बिनीको चर्चा धेरै गर्नुपर्दैन । मुक्तिनाथको मन्दिरको साँचो बुद्धमार्गी झुमाको हातमा छ । उनले मन्दिर नखोली हिन्दु धर्मावलम्बीले भगवानको दर्शन गर्न सम्भव छैन । यतिसम्म कि, पुजारीले सम्म प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । हिन्दु–बौद्ध सम्मिश्रण भएको सभ्यताको योभन्दा गतिलो परिचायक अर्को के हुन सक्छ ?

बैंककमा एउटा निमन्त्रणामा जाँदा त्यहाँको एउटा संग्रहालयमा पथ प्रदर्शकले भनेको कुरा मलाई स्मरण हुन्छ, ‘राजा जनकको जन्मभूमि जनकपुर र लुम्बिनीको बुद्ध जन्मस्थललाई जोडेर दुवै तीर्थस्थललाई एकाकार गर्न सक्तैनौ ? यसमा हाम्रो मुलुकका राजा (हालका राजाका पिता) को पनि चासो छ ।’

भक्तपुरलाई पुनर्निर्माण गर्न जर्मनहरू त्यसै आएका थिएनन् । भक्तपुरको सभ्यतामा तिनले के त्यस्तो देखे र करोडौं खर्च गरे । आज खुसी लाग्छ— जर्मनहरूले भक्तपुरवासीका सुषुप्त आकांक्षालाई जगाइदिए र भूकम्पपछि भक्तपुर नगरपालिकासँगै स्थानीय बासिन्दा आफ्ना संस्कृति, सभ्यता, कला, धर्मको रक्षार्थ आफै जुरुक्क उठेका छन् ।

सरकारको अवस्था
काठमाडौंको मुटुमा वसन्तपुर छ । वसन्तपुर क्षेत्रमा हनुमानढोका दरबार घुम्न जाने जोकोहीले देख्न सक्छन्— त्यहाँ दुई शक्तिशाली मित्रराष्ट्रले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारको हालत यस्तो छ, आफै शासनमा बसेको सिंहदरबारको सिंगो भाग हैन, त्यसको एउटा अग्रभागसम्म बनाउन नसकी ङिच्च गरेर बसिरहेको छ । ऐतिहासिक दरबार स्कुल एउटा मित्रराष्ट्रको जिम्मा लगाएको छ । रानीपोखरीको हालत के छ, भनिरहनुपर्दैन ।

सरकार सबै कुरो आफ्नो हातमा लिन तम्सेको छ । गुठीको व्यवस्थापन सरकारको, मात्र सरकारको हुने भयो आउँदा दिनमा ! निजी गुठीमाथि हस्तक्षेप गर्नुको अभिप्राय के हो ? राजगुठी र छुट गुठीसम्मको व्यवस्थापन यो राज्यले गर्न सकेन, राज्यले बनाएको गुठी संस्थानले गर्न सकेन भने दोष राज्यको कि गुठी संस्थानको ? कसैले जवाफ दिनुपर्दैन । के त्रुटि थियो साबिकको गुठी संस्थानमा, जसले गर्दा गुठी मासिँदै छ, नासिँदै छ ?

यो विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सोधपुछसम्म गर्न सरकारले आवश्यक ठानेन । के सुधार गर्नुपर्छ गुठी संस्थानमा भन्ने बुझ्नेसम्म कोसिस भएन । रोग ‘राम्रा मान्छे कि हाम्रा मान्छे’ भन्नेमा छ भनेर दुईतिहाइको सरकारलाई बुझाउन नसक्नु नेपाली जनताकै दोष हो, कमजोरी हो । गुठी संस्थानको सट्टा गुठी प्राधिकरणको व्यवस्था नयाँ विधेयकले गर्दै छ । नाम फेरिँदैमा काम फेरिन्छ ? नाम फेरिँदैमा एकाएक संस्था सक्रिय हुन्छ ? सवाल यो हो ।

सरकारले गर्न नहुने काम
गुठी सम्बन्धमा थप कानुनी बन्दोबस्त आवश्यक छ कि छैन, आजको विषय यो होइन । गुठी संस्थानलाई गुठी संस्थान ऐनमा थप सुधार गरे पुग्थ्यो कि भनेर पनि चर्चा गर्नुपरेन । किनभने सरकारले कानुन बनाउने अठोट गरिसक्यो । संसदमा विधेयक पेस गरिसक्यो ।

सार्वजनिक चासोको विधेयक ल्याउनुअघि सरकारले सरोकारवालासँग संवाद, विमर्श गर्न आवश्यक ठानेको छैन । एउटा मन्त्रालयभित्र कति जनासँग राजनीतिक तहले विमर्श गर्‍यो होला ? तीमध्ये कति गुठीका ज्ञाता थिए होलान् ? यो विधेयक भूमि व्यवस्था मन्त्रीले ल्याउनुअघि संस्कृति मन्त्रालयमा यसबारे चर्चा भयो कि भएन, थाहा छैन । यति बेला पर्यटन–संस्कृति मन्त्रालय स्वयं प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा छ । र, गुठीको विषयवस्तु भूमि व्यवस्था वा संस्कृति हेर्ने मन्त्रालयमध्ये कसको बढी चासोको विषय बन्नुपर्ने हो, त्यसको पनि हेक्का राखिएन ।

ठाडो जवाफ दिन सकिन्छ । कुनै विधेयक आउनुअघि कानुन मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषद हुँदै विधेयक समितिमा लामो विमर्श हुन्छ । यो औपचारिक यात्रा गुठी सम्बन्धी विधेयकले पनि पक्कै पार गरेको हुनुपर्छ । तर, ल्याएको विधेयक हेर्दा के लाग्छ भने, कि त गम्भीर विमर्श भएन, कि विमर्श गर्नेहरू गुठीका सम्बन्धमा निर्णय लिन योग्यता नै राख्दैनथे ।

अब के गर्ने ?
एकपछि अर्को विधेयक ल्याउँदै गर्दा सरकार विवादमा पर्दै गएको छ । गुठी सम्बन्धी विधेयक पनि त्यसकै एउटा कडी हो । सरकारले यो विधेयक संसदमा पेस गरिसके पनि दुइटा विकल्पमा काम गर्न सक्छ । पहिलो, संसदबाट यो विधेयक फिर्ता लिन सक्छ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी नयाँ कानुन बनाउने वा भएको कानुनमा संशोधन गरे पुग्ने भनी निर्णय लिन सक्छ ।

त्यसअघि संविधान बमोजिम आफ्नो सीमा पनि जान्न सक्छ । सरकारले नाकको प्रश्न बनाउने हो भने पनि कानुनको बाटो समातेर यसमा जनताको प्रतिक्रिया लिने काम गरोस्, आफ्नो हठ त्यागोस् । जनताको प्रतिक्रिया माग गर्ने प्रक्रिया यस्तै विधेयकका लागि कानुनमा व्यवस्था गरिएको हो ।

पछिल्लो कार्यले अलि समय लिन्छ, स्रोतसाधन पनि माग्छ । तर, सरकारप्रति जनतामा उठेको बेचैनी यसबाट घट्न सक्छ । सुझाव ग्रहण गर्ने कि नगर्ने, सरकारको तजबिज !

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विश्वविद्यालयका जग्गा र सरकार

राधेश्याम अधिकारी

भनिन्छ, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई विश्वविद्यालयको जग्गा छान्न तत्कालीन सरकारले अनुरोध गर्‍यो । विभिन्न ठाउँको अवलोकनपश्चात् कीर्तिपुरको जग्गाको चयन उहाँले गर्नुभयो । त्यही ठाउँमा हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ । उक्त जग्गाको चयन भएका बेला विश्वविद्यालयको एउटा छाप्रोसम्म थिएन ।


समयक्रममा त्रिवि विस्तार हुँदै जाँदा कीर्तिपुरको करिब १,००० रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयका लागि अपुग हुने अवस्था आइसक्यो, तर आज चाहे पनि त्यहाँ जग्गा विस्तार गर्न सकिँदैन ।

२०४२ मा राजा वीरेन्द्रले संस्कृत विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय लिए । त्यसका लागि उनले दाङ जिल्लालाई रोजे । ७०० बिघा जग्गा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक ठानियो । त्यहाँ महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय खुल्यो ।२०४८ मा काठमाडाैं विश्वविद्यालय खुल्यो । सामुदायिक-सार्वजनिक साझेदारीमा खुलेको यो विश्वविद्यालय धुलिखेल र काठमाडाैं उपत्यकामा विस्तार भएको छ ।

धुलिखेलमा विश्वविद्यालयको मूल थलो रहेका ठाउँमा झन्डै ४५० रोपनी जग्गा छ भने त्यसको नजिकै पारि डाँडामा सरकारले उपलब्ध गराएको करिब ५०० रोपनी जग्गा छ । यति जग्गाले नपुगेर काठमाडाैं विश्वविद्यालयले आफ्नो स्रोतसाधनले भ्याएसम्म ललितपुर र काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा जग्गा पनि खरिद गर्दै छ ।

स्मरणीय छ, सुरुमा काठमाडाैं विश्वविद्यालयलाई जग्गा खरिद गर्नका लागि मात्र भनी त्यति बेलाको १ करोड रुपैयाँ -त्यसबखत प्रतिरोपनी १५,०००-२५,००० रुपैयाँमा जग्गा किन्न पाइन्थ्यो) मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले प्रदान गरेको थियो । ५०० रोपनी जग्गा चाहिँ सूर्यबहादुर थापाका पालामा निर्णय भई प्राप्त भएको हो ।

यसपछि नयाँ खुलेका विश्वविद्यालय क्रमशः पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय हुन् । पोखरा विश्वविद्यालयलाई करिब २,७०० रोपनी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई ८०० बिघा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । यी जग्गा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा भएका निर्णयबाट उपलब्ध गराइएका हुन् । त्यसपछि खुलेका मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल र राजषिर् जनक विश्वविद्यालयसँग केकति जग्गा छन्, थाहा छैन । तर, वन तथा कृषि विश्वविद्यालय रामपुर, इन्जिनियरिङ तथा मेडिकल कलेजहरूलाई उपलब्ध गराइएका जग्गा यसमा समावेश छैनन् ।

यी सबै पट्यारलाग्दा तथ्यांकको फेहरिस्त किन प्रस्तुत गरिएको हो भने, यस पटक नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रमको बुँदा नं. ६९ मा 'विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइनेछ' भनी उल्लेख छ । नीति र कार्यक्रमको यो घोषणाले हामी प्रतिपक्षका सांसद आश्चर्यमा पर्‍यौं ।

राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव राख्ने क्रममा वर्तमान सरकारको आँखा विश्वविद्यालयलगायत शिक्षण संस्थाका जग्गामा परेको हो भन्ने अनुमानसहित प्रश्न गरेका थियौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जवाफ दिँदा विश्वविद्यालयलगायत शिक्षण संस्था, कृषि अनुसन्धानका लागि छुटयाइएका तर सदुपयोग नभएका जग्गा सरकारले सदुपयोग गर्ने भनी रोस्ट्रमबाट जवाफ दिनुभयो । यसबाट हामी प्रतिपक्षका सांसदहरूको अनुमान यकिनमा परिणत भयो ।

अर्को प्रश्नोत्तरका क्रममा विश्वविद्यालयलगायत शिक्षण संस्था, कृषि अनुसन्धान केन्द्रका जग्गा सरकारले सदुपयोगका नाममा लिन नमिल्ने र सरकारलाई सच्चिन आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्रीले पुनः ती जग्गा सदुपयोग गरिन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो ।

सरकारले नीति र कार्यक्रममा उल्लेख गर्दा नै मुलुकका चेतनशील नागरिकको, प्राज्ञहरूको, बौद्धिक जमातका बीच यस विषयमा विमर्श हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । यति मात्र हैन, संसद्मा छाती ठोकेर प्रधानमन्त्रीले शिक्षण संस्थालगायत कृषि अनुसन्धानका लागि छुटयाइएका जग्गा अपहरण गर्छु भन्दा धेरैजसो सञ्चार माध्यमको यो विषयवस्तु नै बनेन । प्रतिनिधिसभामा 'निम्छरो' शब्दले निम्त्याएको पक्ष-प्रतिपक्षबीचको तिक्ततामै सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम केन्दि्रत रहे । शिक्षाका क्षेत्रमा, अनुसन्धानका क्षेत्रमा भुइँचालो जाने गरी प्रधानमन्त्री बोलिरहँदा कसैको ध्यान नजानु निकै संवेदनशील विषय हो ।

नीति र कार्यक्रममा नीतिगत तहमै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको ठूलो अन्तर देखा परेको छ । मानव अधिकार बुझ्ने कुरामा, मौलिक हक संरक्षणको बुझाइमा, संघीयताका सवालमा, लोकतन्त्रको समझमै सत्ता-प्रतिपक्षबीच भारी अन्तर आएको छ । यी प्रश्नहरूमा आउँदा दिनमा विमर्श गर्नु जरुरी छ तर आज तत्कालै उठाउनैपर्ने मुद्दामा सरकारको आँखा लागेको शिक्षण संस्था र अनुसन्धानका लागि छुटयाइएका जग्गा जोगाउनका लागि अपिल गर्न आवश्यक ठानेर पंक्तिकारले यो लेख्न आवश्यक सम्झेको हो ।

अरू मुलुकका कुरा
विकसित देशहरू विकसित हुनाको कारण त्यहाँका शिक्षण संस्था राम्रा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा अग्रणी हुनु नै हो । अमेरिकाका विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय कति क्षेत्रफलमा फैलिएका छन् भन्ने कुरा बुझ्न क्यालिफोर्नियाको स्टानफोर्ड, बर्कले वा बोस्टनको हार्वर्ड, एमआईटी, बोस्टन विश्वविद्यालय पुग्नैपर्दैन, इन्टरनेटबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।

बेलायतका अक्सफोर्ड, क्याम्बि्रज विश्वविद्यालयबारे पनि बुझ्न सकिन्छ । छिमेकी भारतमा खुलेका काशी हिन्दु विश्वविद्यालय (बीएचयु), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालयलगायत दक्षिणमा रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयसँग रहेका जग्गाको जानकारी राखे पुग्छ । पुना, बङलोरजस्ता स्थानमा रहेका कानुनसम्बन्धी शिक्षण संस्था हेरे पुग्छ । बिट्स पिलानी र मनिपालमा रहेका इन्जिनियरिङ र मेडिकल कलेजहरूका जग्गाको क्षेत्रफल अध्ययन गर्दा हुन्छ ।

भारतका कृषि विश्वविद्यालयसँग रहेका, अनुसन्धानका लागि छुटयाइएका जग्गा वा कुनै पनि शिक्षण संस्थामा रहेका जग्गा सरकारले सदुपयोग भएन, त्यसको अपहरण गर्नुपर्‍यो भनेको कसैलाई थाहा छ ?

चीन यति बेला शिक्षण संस्था र अनुसन्धान क्षेत्रमा अग्रणी हुने सोच बनाउँदै छ र त्यसमा लागिपरेको छ । त्यहाँ ती संस्थालाई छुटयाइएको जग्गा फिर्ता लिने सोच सरकारले गर्ला ?

ती मुलुकमा शिक्षण संस्था, अनुसन्धान केन्द्र आआफ्ना सान मानिन्छन् । इजरायल सानो मुलुक भएर पनि शिक्षा र अनुसन्धानमा अग्रणी भएकै कारण विकसित देशमा दाँजिन पुगेको छ । सिंगापुर, हङकङ त्यसै श्रेणीमा पर्छन् । दार्जिलिङ र कालिम्पोङमा रहेका नाम चलेका विद्यालयसँग प्रशस्त जग्गा छ, तर जनसंख्या बढी भयो भनेर ती विद्यालयको उपयोग नभएको जग्गा अन्य काममा सदुपयोग गर्ने भनेर त्यहाँका केन्द्रीय वा राज्य सरकारले सोचेको देखिन्न ।

फेरि नेपालकै सन्दर्भ
प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने क्रममा कुनै विद्यालयको नाम त लिनुभएन, तर ५७० रोपनी जग्गा ओगटेको र सरकारले ५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ प्रतिवर्ष दिने गरेको विद्यालयको चर्चा गर्दै भन्नुभयो— त्यो विद्यालयको जग्गा 'सदुपयोग' नगरी भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले नाम नलिए पनि मैले अड्कल काटेको त्यो विद्यालयको नाम बुढानीलकण्ठ स्कुल हुनुपर्छ ।

बुढानीलकण्ठ स्कुल राजा वीरेन्द्रले आफ्ना सन्तान नेपालमा पढाउने वा विदेश पठाउने भन्ने विमर्शपछि खोलेका थिए । त्यसमा राजा र राजपरिवारका दुईचार सन्तानबाहेक नेपालभरिका नेपालीका सन्तानले नै पढ्न पाउँथे । राज्यका तर्फबाट राम्रै बजेट व्यवस्था भएकामा विमति छैन, तर स्कुल आफैंमा निकै उत्कृष्ट मानिन्थ्यो । त्यो विद्यालय र त्यसको जग्गामा पनि प्रधानमन्त्रीका आँखा परेका छन् । त्यो विद्यालयको भाग्यमा के छ, त्यो भविष्यले निर्धारण गर्ला । त्यो विद्यालयका पूर्वविद्यार्थीहरूको अलमुनाइ, शिक्षकलगायतले चाहिँ चासो र सरोकार राखिहाल्ने कि ?

बुढानीलकण्ठ स्कुलसँग पंक्तिकारको कुनै सम्बन्ध वा सरोकार छैन, तर पनि त्यो विद्यालय साबिक झैं चल्न पाउनुपर्छ, सरकारले दिने गरेको बजेट दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । कारण, संसारभरि विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय एकैनासका छैनन् । सम्बन्धित देशका सरकारले पनि सबै शिक्षण संस्थालाई बजेट दिँदा समान व्यवहार गर्दैनन् । पेकिङ विश्वविद्यालय र चीनको दुर्गममा रहेका विश्वविद्यालयलाई समान खालको बजेट निकासा हुँदैन, न त केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहेका भारतका विश्वविद्यालयबीच नै समान बजेट जान्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई लाग्ला, बुढानीलकण्ठमा गरेको लगानीले पाँच वटा सामुदायिक विद्यालय चलाउन पुग्छ । कुरो ठीक हो, तर मोडल स्कुल बनाउने हो भने औसत विद्यालयभन्दा थप खर्च दिनैपर्छ भन्ने बिर्सन हुँदैन । समानता ल्याउने नाममा राम्रो विद्यालय भत्काएर अरूसरह बनाउन हुँदैन ।

नेपालको आजको स्थिति
चाहे शिक्षाका क्षेत्रमा होओस्, चाहे स्वास्थ्य, नेपालको आजको स्थिति उति सन्तोषजनक छैन । त्यसको कारण अरू होइन, हामी आफैं हौँ । राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य नगरी यी क्षेत्रको सुधार सम्भव छैन । म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु— राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरेर यी क्षेत्रको सुधार गर्ने इच्छाशक्ति तपाईंमा छ ? भागबन्डा नगरी योग्यताका आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा नियुक्ति थालनी गर्नुहोस्, तपाईंलाई हाम्रो सहयोग हुनेछ । गर्न सक्नेलाई चयन गर्नुहोस् । गरेर देखाएकालाई विश्वास गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीका लागि सबै नेपाली आफ्ना मान्छे हुनुपर्छ । संस्थामा नेतृत्व लिने व्यक्ति नियुक्ति गर्दा राम्रो छानबिन होओस् । एक पटक नियुक्ति दिएपछि त्यसलाई आवश्यक पर्ने राजनीतिक-आर्थिक सहयोगसमेत दिन सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्म नियुक्तिदेखि वृत्तिविकाससम्म पारदर्शी र क्षमताका आधारमा गरिने आधार खडा गरे मात्र शिक्षामा उन्नति हुने हो ।

भोलिको नेपालको भविष्य
प्रधानमन्त्रीज्यू, भोलिको नेपालको भविष्य आजका नेपालीले तपाईंलाई सुम्पेका छन् । यो अवसर र चुनौती दुवै हो । शिक्षण संस्था बनाउने जिम्मा पनि तपाईंकै हो । कृषिमा अनुसन्धान गराउने जिम्मा पनि अरूको होइन ।

राम्रा शिक्षण संस्था, सक्षम कृषि अनुसन्धानका विपक्षमा त पक्कै पनि तपाईं नहुनुहोला अनि राम्रा शिक्षण संस्था बनाउँदै गर्दा तिनलाई अघिल्ला सरकारहरूका पालामा उपलब्ध गराएका जग्गा-जमिनलगायत भौतिक सहयोग अपहरण गर्नु उचित हुन्छ । तपाईंले संसद्मा उस्तै प्रयोजनका लागि ती जग्गाको उपयोग गर्ने भन्नुभएको छ । त्यसो पनि गर्नु हुन्न । तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ नयाँ संस्था खडा गर्न भने, यसका लागि जग्गासमेतको प्रबन्ध छुट्टै हुनुपर्छ । रामपुरस्थित वन तथा कृषि विश्वविद्यालयको जग्गा खोसेर क्रिकेट मैदान बनाउने भूल नदोहोर्‍याउनुहोस् ।

साथै यो पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु— नेपालको भविष्य सेवा उद्योगसँग गाँसिएको छ । पर्यटनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, बिमाजस्ता क्षेत्रमा विकास गर्न सकियो भने नेपालको भविष्य हाम्रो हुने हो । यसका लागि दूरदृष्टि पनि राख्नुपर्छ ।

साठी वर्षभन्दा अघि महाकवि देवकोटाले विश्वविद्यालयका लागि जग्गा छान्दा १,००० रोपनीभन्दा बढी बन्दोबस्त गर्न आवश्यक ठानियो । विश्वविद्यालय भनेको १०, २०, १०० वर्षका लागि होइन भन्ने सिद्धान्तमै त्यसो गरियो होला । त्यसपछिका नेतृत्वकर्ताले पनि यो कुरामा राम्रै समझदारी देखाए ।

एक्काइसाैं शताब्दीमा नेपाल हाँक्न पाएका प्रधानमन्त्रीले थप नयाँ दृष्टिकोणसहित प्रस्तुत हुनुपर्नेमा अग्रजले देखाएको बाटो बिर्सने गल्ती गर्नु भएन, नचाहिने कुरामा जिद्दी ठीक होइन । यो विषयलाई हारजितको प्रश्न नबनाउन र प्रधानमन्त्री आफू सच्चिन आग्रह गर्छु ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्