मानविकी पढ्ने, तर कहाँ ?

सरिता तिवारी

एसईईको नतिजा पर्खिने विद्यार्थीमा यस पालि मेरी छोरी पनि छिन् । पहिलो सन्तान स्कुले शिक्षा पूरा गर्ने संघारमा उभिँदा भावुक त छु नै, त्योभन्दा बढी उनको आगतको शिक्षालाई लिएर चिन्तित छु । व्यक्तिको स्वभाव र रुचिमाथि बजारको मनोविज्ञान डरलाग्दो गरी हावी भइरहेको युग हो यो ।

एउटी आमाका रूपमा भन्नुपर्दा, मेरा लागि भविष्यमा सन्तानको पेसा कुन वा कमाइ कति होला भन्ने विषयले त्यति महत्त्व राख्दैन, जति अविभेदकारी र मानवीय संस्कृतिले निर्मित सिर्जनशील विश्व नागरिक बन्ने कुराले राख्छ । तर उदार चिन्तनको सिर्जनशील नागरिक उत्पादन गर्ने कुरामा बजारको कठोर अवरोध छ ।

अध्ययन र ज्ञान आर्जनको विषय जीवन या समाजको सापेक्षिक आवश्यकता कम र एउटा यान्त्रिक उद्यम बढी बनिरहेको अनुभवको सकस पनि छँदैछ । यतिखेर शिक्षा बजारको कारखानाभित्र पस्न तयार एउटा निम्छरो वस्तुजस्ता लाग्छन्, विद्यार्थी । त्यही पंक्तिमा छिन्, हाम्री छोरी पनि ।

हामीकहाँ अधिकांश बच्चालाई ठूलो भएपछि के बन्ने भनेर सोध्दा कि डाक्टर कि इन्जिनियर भन्ने रेडिमेड उत्तर आउँछ । हुन त यस्तो सोधाइ नै गलत हो भन्छु म । लक्ष्यको नियोजित र गह्रुङ्गो भारी बोक्नैपर्छ भन्ने कुराले बच्चालाई उन्मुक्त बाल्यकाल भोग्नबाट वञ्चित गरिदिन्छ, भविष्यबारे उसको कल्पना सीमित र साँघुरो हुन्छ । हामी सामान्यतया यसरी सोच्दैनौं र बच्चाको दिमागलाई आफ्ना निहित इच्छाको प्रयोगशाला बनाइदिन्छौं । तिनलाई सानै उमेरदेखि रटाइने शास्त्रीय तर्क हो— हामीसँग एउटा खास लक्ष्य हुनैपर्छ । हाम्रोमा त्यस्तो लक्ष्य बच्चा स्वयम्ले होइन, प्रायः अभिभावकले तय गर्छन् ।

मेरो अनुभव भने योभन्दा फरक रह्यो । हामीले सकेसम्मको उन्मुक्त र छनोटको वातावरणमा बच्चा हुर्काएका हौं । तिनलाई लक्ष्यसिद्धिका नाममा शास्त्रीय र प्रायः निर्विकल्प छनोटको बाध्यताभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो । बजार र हल्लाबाट होइन, बच्चाको आधारभूत रुचिबाट निर्देशित हुँदा उसले जीवनमा प्राप्त गर्ने सुख, सन्तोष र सफलताको रंग गाढा र स्थायी हुन्छ भन्ने सोचियो भने अभिभावकीय दायित्व सहजै पूरा हुन्छ होला । भविष्यमा शिक्षा आर्जनको बाटो कस्तो र कुनचाहिँ हुने भन्ने विषयमा उपलब्ध सबै विकल्पबारे घरमा हुने छलफलकै प्रतिफल हुनपर्छ । केही दिनअघि छोरीले भनिन्, ‘म मानविकीको विद्यार्थी बन्छु । साहित्य, समाजशास्त्र वा यस्तै केही पढ्छु ।’

छोरीले यसो भनेको दिनदेखि म सोचिरहेकी छु— मानविकी पढ्ने, तर कहाँ ? कुन शिक्षालयमा ?

शिक्षाको बजार
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले आठदेखि बाह्र कक्षासम्मलाई माध्यमिक त भनेको छ, अभ्यास भने त्यसरी भैसकेको छैन । त्यसैले दस र एघार कक्षाबीच बजारको अधिकृत हस्तक्षेप सुरु भैहाल्छ । बजारका शिक्षा कारखानाहरू अहिले नाम–नामका साइनबोर्ड र ब्रोसर बोकेर, विभिन्न प्रलोभन र आश्वासन लिएर घरघरै पुग्छन् ।

विद्यार्थीका पाखुरा समातेर, घिसारेरै आफ्ना संस्थामा हुल्ने प्रतिस्पर्धामा निजी शिक्षण संस्थाहरूको खटाइ शरमलाग्दो स्तरमै छ । यस्तो परिस्थितिलाई नियमन गर्ने ठोस सरकारी प्रयत्न भने देखिन्न । यो माहोलमा एउटा सिर्जनशील र ऊर्जावान् नागरिक उत्पादन गर्ने विषय विचार–विलास मात्रै पो हो कि जस्तो पनि लाग्ने ।

यतिखेर बजारमा विज्ञान र व्यवस्थापन जस्ता संकायको जुन दरभाउ उपलब्ध छ, मानविकीलाई त्यसको एक छेउ पनि छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रमाणपत्र तह खारेज गरेपछि ‘प्लस टु’ जेनेरेसनको आकर्षण निजी कलेजतर्फ नै बढी छ । पछिल्लो पुस्ताले सकी–नसकी विज्ञान र व्यवस्थापन नै पढिरहेको छ, तर आफ्नो पढाइसँग खास सन्तुष्ट भने छैन । सरकारी विद्यालयमा मानविकी अध्यापनको जनशक्ति पटक्कै ऊर्जाशील, सिर्जनशील छैन । निजीको अवस्था पनि त्योभन्दा भिन्न छैन ।

कारण, विश्वविद्यालले त्यस्तो उम्दा जनशक्ति तयार गर्नै सकेन । परिणाम अहिले देखिँदैछ । धेरै पहिले प्रतिभा र क्षमता भएका विद्यार्थीले पनि ठूलो मात्रामा मानविकी रोज्थे । पछिल्ला दशकमा आएर मानविकी पढ्ने भनेको सबैभन्दा लद्दू र कमजोरहरूले मात्रै हो भन्ने मनोविज्ञान व्याप्त छ । त्यही मनोविज्ञानबाट ग्रस्त प्राध्यापक छन् । विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकमा पनि त्यसैको प्रभाव छ । मानविकीमार्फत देशमा उच्च बौद्धिक र रचनात्मक ‘स्कलर’हरू, शासक र प्रशासकहरूको उत्पादन हुने हो भन्ने कुरा न विश्वविद्यालयले आफ्ना नीति र अभ्यासमा अनुसरण गर्‍यो, न सरकार र जनसामान्यले नै बुझे ।

नेपालमा लामो समयदेखि जीवनोपयोगी, व्यावहारिक, वैज्ञानिक शिक्षा र त्यसै अनुसारको पाठ्यक्रमको तर्क गर्दै आउँदा मानविकी लगायतका विधालाई लगातार ‘बुर्जुवा शिक्षा’ भनियो । बुर्जुवा शिक्षालाई विस्थापित गरेर जनवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्छ भन्नेहरू नै अहिले शासक बनेका छन् । जनवादी शिक्षा के हो या यसको चरित्र र खाका कस्तो हुन्छ, त्यस्तो कुनै ठोस जवाफ भने उनीहरूले कहिल्यै दिएनन् ।

अहिले त प्राविधिक शिक्षा नै जनवादी शिक्षा हो भन्ने तर्क पनि गर्न थालिएको छ । प्राविधिक शिक्षाको आवरणमा कसरी संस्थागत लुटतन्त्र चलेको छ भन्ने विषयलाई कार्पेटमुनि लुकाएर गरिने यस्ता कुतर्कको कति अर्थ छ ? प्राविधिक शिक्षाको प्रसार र महत्त्वको विषय आफैमा संवेदनशील हो । तर नेपालमा यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्नेबारे निर्मम बहस हुन सकेको छैन ।

एकातिर पुँजीवादी बजार–दृष्टिमा मानविकी, समाजशास्त्र जस्ता विधा कम महत्त्वका बन्न थाले, अर्कातिर बुर्जुवा शिक्षाको आलोचना गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि यी विधाको सक्दो उपेक्षा गर्दै आए । त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले देखिएको छ । शिक्षा सम्बन्धी हाम्रा नीति र अभ्यास आफैमा कति गोलमटोल, अस्पष्ट र दिशाहीन थिए र छन् भन्ने कुरा व्यवहारले बताइरहेको छ । तत्कालको आर्थिक उत्पादनसँग मात्रै जोडेर हेर्दा मानविकी अप्रासंगिक र महत्त्वहीन विधा हो भन्ने पर्न जानु अस्वाभाविक होइन । तर सरकार र विश्वविद्यालयले यो कुरालाई चिर्न नसक्नु हाम्रो संरचनागत अक्षमता हो ।

पुस्ता र जुगका दुःख
केही समययता मानविकी र समाजशास्त्रका विद्यार्थी घटेका तथ्यहरूमाथि सार्वजनिक चासो बढेको छ । यसमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा शिक्षा मन्त्रालयको चासो र चिन्ता कति छ, थाहा छैन । तर अखबार र विमर्शहरूमा आएका विचारले भने यो एउटा गम्भीर विषय हो भन्ने बताउँछन् । तथ्यांक र बहसले निर्देशित गरेका यस्ता चिन्ताहरू सामान्य र अल्पकालीन होइनन् ।
मानिसको जीवन, संस्कृति, इतिहास, कला, विचार र राजनीतिसँग जोडिएको मानविकीजस्तो बृहत् र गतिशील विधाको महत्त्वलाई उपेक्षा गरेर यसलाई केवल शास्त्रीय शिक्षाको रूपमा मात्रै लिने र निरन्तर नयाँ ज्ञानको अभ्यास नगर्ने हो भने यो एक दिन संग्रहालयमा राखिने वस्तु मात्रै बन्ने निश्चित छ । यो विषयमा सामूहिक रूपले सोच्न ढिला भैसकेको छ ।
शिक्षाको मुद्दालाई बजारको मुठीमा छोडेपछि एक–दुई पुस्ताले मात्रै होइन, सिंगो जुगले दुःख पाउँछ । बजारका शैक्षिक कारखानालाई देशभित्र खपत हुने जनशक्ति कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सरोकार कुनै हालतमा हुन्न । यसमा सरकारको विवेकसम्मत नीतिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ । हरेक क्षेत्रमा दक्ष र मेधावी जनशक्ति तयार गरेर समाज र देशको भौतिक मात्रै होइन, बौद्धिक र सांस्कृतिक समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता सरकार र मातहतको शैक्षिक अङ्गले गर्ने हो ।

यद्यपि चिन्ता सामूहिक नै हो र हुनुपर्छ । मेरो चिन्ता मेरी छोरीको मात्रै होइन, आजको सिंगो पुस्ताको हो । र अपेक्षा यत्ति हो— सरकार र मातहतका अङ्गले मानविकीजस्ता विधामाथि सम्मानजनक र पर्याप्त लगानी गरून्, अध्ययन–अनुसन्धानको समृद्ध वातावरण बनोस् ।

आउँदै गरेको यो पुस्ताले देशलाई, समाजलाई केही ठोस बौद्धिक योगदान दिनसक्ने वातावरण तयार गर्ने सुविधाजनक शिक्षालय र ज्ञान निर्माणको तहमा काम गर्ने त्यस्ता केन्द्रहरू अविलम्ब जरुरी छन्, जहाँ कुनै पनि इच्छुक विद्यार्थीले सम्मानजनक शिक्षा र अवसर पाउन सकोस् । देशलाई दक्ष प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्तिसँगै कुशाग्र र क्षमतावान् बौद्धिक जनशक्ति पनि चाहिन्छ भन्नेमा सम्बन्धित सबैको ध्यान पुगोस् ।

यतिखेर भने मैले आफैसँग सोधेको प्रश्नको स्पष्ट उत्तर पाउन सकेकी छैन— छोरीको इच्छा अनुसार ढुक्क भएर उनले रोजेको मानविकी विधा नै पढाउन सक्ने ठाउँ कहाँ होला ? मेरो आमा मनले कल्पेको जस्तो उनको छनोट अनुसारको उदार र सिर्जनशील व्यक्ति बन्न मार्ग प्रदर्शन गर्ने वातावरण यो देशको कुन शैक्षिक केन्द्रसँग होला, जसले उनलाई आफ्नो कारखानाभित्र पस्ने ‘माल’ का रूपमा होइन, भविष्यको समाज निर्माता र कर्ताका रूपमा स्वागत गरोस् ? उनको कल्पनाको उडानलाई वास्तविक बनाइदिने पखेटा दिन सकोस् ?

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सभ्यता सिध्याउने षड्यन्त्र

राधेश्याम अधिकारी

पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्रजात्राको दिन काठमाडौं आक्रमण गरेपछि मल्ल राजाको शासन अन्त्य भई एकीकृत नेपालको राजा भएको इतिहास प्रायः सबै नेपालीलाई थाहा छ । उनले काठमाडौं विजयसँगै कुमारीको दर्शन गरी चलिआएका रीत, परम्परा, संस्कृति, धर्मको रक्षा हुन्छ भनी आश्वस्त पारेकाले स्थानीय जनताको मन जितेको भन्ने भनाइ सम्झन लायक छ ।

आजसम्म कुमारी, गणेश र भैरवको पूजा हुन्छ । राजा हुँदा राजाले र अहिले राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुखका रूपमा इन्द्रजात्राको दिन वसन्तपुर गई कुमारी समेतको ढोगभेट गर्ने र धुमधामसित पूजा गर्ने चलन कायम छ ।

पछिल्लो दशक दुई प्रधानमन्त्रीका पालामा दुइटा प्रयोग गरिए । पहिलो, पशुपतिनाथको मन्दिरमा परम्परादेखि दक्षिण भारतबाट ल्याइएका भट्टको सट्टा स्थानीय ब्राह्मणलाई पशुपतिनाथको मूल भट्टमा स्थापित गरियो । दोस्रो, हनुमानढोकामा चलिआएका रीत, परम्परा बमोजिमको पूजामा राज्यद्वारा दिइआएको आर्थिक सहयोग रोक्का गरियो । दुवै प्रयोग नराम्ररी असफल भएको उदाहरण हाम्रा सामु छ । यी दुवै कार्य कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका पालामा भएका थिए ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री फेरि अर्को प्रयोग गर्दै छन्, गुठी सम्बन्धमा नयाँ विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेर । संसदमा पेस भएको यो विधेयकबारे निकै समय चर्चा भएन, त्यति बेला सरोकारवालाहरूले सायद जानकारी नै पाएनन् । तर जानकारी चुहिएपछि यसको विरोधको मात्रा बढ्दो छ र काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध जनाउनेहरूमाथि राज्यले लाठी चार्ज र पानीको फोहराको प्रयोग गर्नुपर्ने एवं पक्रेर थुनामा राख्नुपर्ने सम्मको स्थिति पैदा भएको छ ।

विधेयकमा के छ ?
विधेयकको उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका साथै गुठीको विकास सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न विद्यमान गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न ... विधेयक पेस गरिएको छ ।’

हेक्का रहोस्, साबिकमा राजगुठी, छुट गुठी र निजी गुठी थिए । ‘सार्वजनिक गुठी’ नयाँ विधेयकले नामकरण गरेको छुट्टै व्यवस्था हो ।

प्रस्तावनासम्म आइपुग्दा उद्देश्यबाट सरकार विचलित भइसकेको देखिन्छ । प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरूप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न ... संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’

विधेयकको प्रस्तावनाले नै स्पष्ट गर्छ— यो गुठीको पक्षमा होइन, ‘सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान’ को संरक्षण गर्न आएको विधेयक हो ।

संविधान निर्माणका क्रममा गुठी जग्गाबारे भएको लामो बहस, विमर्शको उल्लेख यहाँ प्रासंगिक हुन सक्छ ।त्यति बेला पनि गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसानको संरक्षण गर्न संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा जोडले उठाइयो । पछि संसदले विचार गरी कानुन बनाए पुग्ने विषय हो यो भन्दा पनि मान्य भएन ।

सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी आश्रमको गुठीका सम्बन्धमा गरेको फैसलालाई नधुल्याई भएको थिएन । अन्ततः संविधान निर्माणको समयको चापमा गुठी जग्गा सम्बन्धमा पनि सभासदहरूबीच सहमतिको विन्दु खोज्नु थियो, खोजियो पनि । र, निरपेक्ष रूपमा गुठीको जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसानको संरक्षण होइन कि, त्यसलाई ‘गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरूप’ भन्ने सुरुका वाक्यांश राखी संविधानको धारा २९० पारित गरिएको हो । अहिले संविधानको यही व्यवस्था टेकेर विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ ।

गुठी सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था पाँच कारणले त्रुटिपूर्ण छ । पहिलो, यसले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । गुठी व्यवस्थापन प्रदेशको जिम्मामा रहेको विषय हो । संविधानको अनुसूची–६ मा यो स्पष्टसँग उल्लेख छ । संघीय कानुन बनाएर शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने र प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाउने शृंखलाको थप उदाहरण हो यो । संविधानको धारा २९० बमोजिम संघीय संसदले ऐन बनाउँदा पनि प्रदेशको अधिकारमा आघात पार्न पाइँदैन, तिनको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

दोस्रो, किसानको संरक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख गरे पनि ‘किसान’को परिभाषा विधेयकमा छैन । किनभने ‘किसान’ लक्षित विधेयक होइन यो । वास्तविकता के हो भने, गुठीका जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरी बसेकाहरूको संरक्षणका लागि यो विधेयकको उत्पत्ति भएको हो ।

तेस्रो, ‘निजी गुठी’लाई एकदमै साँघुरो तुल्याइएको छ, साबिकमा रहेको परिभाषालाई नै समाप्त गरिएको छ । साबिकमा ‘निजी गुठी भन्नाले राजगुठी र छुट गुठी बाहेकका जनताले राखेको गुठी’ सम्झनुपर्ने व्यवस्था थियो । आउँदा दिनमा निजी गुठी ऐनमा मात्र रहनेछ । निजी गुठी अन्ततः सार्वजनिक गुठी भएर सकिनेछन् ।

चौथो, संविधानको धारा २६(२) ले प्रदान गरेको हकप्रतिकूल सम्प्रदायको अहित हुने गरी यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।
पाँचौं, गुठीका महत्त्वपूर्ण जग्गा उपयोग गर्ने नाममा पच्चीस वर्षका लागि लिज करारमा दिन सकिने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । मूल्यवान् जग्गा भएको नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति जसरी व्यक्तिविशेषमा लैजाने प्रपञ्च गरिएको छ, त्यही शृंखलाको यो अर्को उदाहरणीय विधेयक हो ।

गुठी के हो ?
सरकारी विधेयकले के मानेको छ भने, गुठी भन्नाले ‘कुनै मठ वा कुनै धार्मिक देवीदेवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर धार्मिक स्थल, धर्मशाला, पाटी–पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा ... बनाउन, सञ्चालन वा संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल वा अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडिदिएको’ सम्पत्ति सम्झनुपर्छ ।

तर, सरकारले गुठी भनेको त्योभन्दा परको विषय हो भन्ने बुझेन । गुठी जग्गा हो, गुठी सम्पत्ति हो भन्ने सीमित दायराको सरकारी सोच नै त्रुटियुक्त छ ।

गुठी यो राष्ट्रको इतिहास हो, सभ्यता हो । गुठी हाम्रा कला, संस्कृति, धर्म जोगाइराख्ने आधार हो । आज पनि लिच्छविकालीन मन्दिरको चर्चा गरिरहँदा प्रत्येक नेपालीले गर्व गर्ने नेपालको इतिहाससँग यो जोडिँदैन ? काठमाडौं उपत्यकाका अनगिन्ती मन्दिर, विहार, बहालको संरक्षण सरकारले गरिआएको छ कि जनताले ?

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र यो सीमित छैन । उदाहरणका लागि, लुम्बिनीको चर्चा धेरै गर्नुपर्दैन । मुक्तिनाथको मन्दिरको साँचो बुद्धमार्गी झुमाको हातमा छ । उनले मन्दिर नखोली हिन्दु धर्मावलम्बीले भगवानको दर्शन गर्न सम्भव छैन । यतिसम्म कि, पुजारीले सम्म प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । हिन्दु–बौद्ध सम्मिश्रण भएको सभ्यताको योभन्दा गतिलो परिचायक अर्को के हुन सक्छ ?

बैंककमा एउटा निमन्त्रणामा जाँदा त्यहाँको एउटा संग्रहालयमा पथ प्रदर्शकले भनेको कुरा मलाई स्मरण हुन्छ, ‘राजा जनकको जन्मभूमि जनकपुर र लुम्बिनीको बुद्ध जन्मस्थललाई जोडेर दुवै तीर्थस्थललाई एकाकार गर्न सक्तैनौ ? यसमा हाम्रो मुलुकका राजा (हालका राजाका पिता) को पनि चासो छ ।’

भक्तपुरलाई पुनर्निर्माण गर्न जर्मनहरू त्यसै आएका थिएनन् । भक्तपुरको सभ्यतामा तिनले के त्यस्तो देखे र करोडौं खर्च गरे । आज खुसी लाग्छ— जर्मनहरूले भक्तपुरवासीका सुषुप्त आकांक्षालाई जगाइदिए र भूकम्पपछि भक्तपुर नगरपालिकासँगै स्थानीय बासिन्दा आफ्ना संस्कृति, सभ्यता, कला, धर्मको रक्षार्थ आफै जुरुक्क उठेका छन् ।

सरकारको अवस्था
काठमाडौंको मुटुमा वसन्तपुर छ । वसन्तपुर क्षेत्रमा हनुमानढोका दरबार घुम्न जाने जोकोहीले देख्न सक्छन्— त्यहाँ दुई शक्तिशाली मित्रराष्ट्रले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारको हालत यस्तो छ, आफै शासनमा बसेको सिंहदरबारको सिंगो भाग हैन, त्यसको एउटा अग्रभागसम्म बनाउन नसकी ङिच्च गरेर बसिरहेको छ । ऐतिहासिक दरबार स्कुल एउटा मित्रराष्ट्रको जिम्मा लगाएको छ । रानीपोखरीको हालत के छ, भनिरहनुपर्दैन ।

सरकार सबै कुरो आफ्नो हातमा लिन तम्सेको छ । गुठीको व्यवस्थापन सरकारको, मात्र सरकारको हुने भयो आउँदा दिनमा ! निजी गुठीमाथि हस्तक्षेप गर्नुको अभिप्राय के हो ? राजगुठी र छुट गुठीसम्मको व्यवस्थापन यो राज्यले गर्न सकेन, राज्यले बनाएको गुठी संस्थानले गर्न सकेन भने दोष राज्यको कि गुठी संस्थानको ? कसैले जवाफ दिनुपर्दैन । के त्रुटि थियो साबिकको गुठी संस्थानमा, जसले गर्दा गुठी मासिँदै छ, नासिँदै छ ?

यो विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सोधपुछसम्म गर्न सरकारले आवश्यक ठानेन । के सुधार गर्नुपर्छ गुठी संस्थानमा भन्ने बुझ्नेसम्म कोसिस भएन । रोग ‘राम्रा मान्छे कि हाम्रा मान्छे’ भन्नेमा छ भनेर दुईतिहाइको सरकारलाई बुझाउन नसक्नु नेपाली जनताकै दोष हो, कमजोरी हो । गुठी संस्थानको सट्टा गुठी प्राधिकरणको व्यवस्था नयाँ विधेयकले गर्दै छ । नाम फेरिँदैमा काम फेरिन्छ ? नाम फेरिँदैमा एकाएक संस्था सक्रिय हुन्छ ? सवाल यो हो ।

सरकारले गर्न नहुने काम
गुठी सम्बन्धमा थप कानुनी बन्दोबस्त आवश्यक छ कि छैन, आजको विषय यो होइन । गुठी संस्थानलाई गुठी संस्थान ऐनमा थप सुधार गरे पुग्थ्यो कि भनेर पनि चर्चा गर्नुपरेन । किनभने सरकारले कानुन बनाउने अठोट गरिसक्यो । संसदमा विधेयक पेस गरिसक्यो ।

सार्वजनिक चासोको विधेयक ल्याउनुअघि सरकारले सरोकारवालासँग संवाद, विमर्श गर्न आवश्यक ठानेको छैन । एउटा मन्त्रालयभित्र कति जनासँग राजनीतिक तहले विमर्श गर्‍यो होला ? तीमध्ये कति गुठीका ज्ञाता थिए होलान् ? यो विधेयक भूमि व्यवस्था मन्त्रीले ल्याउनुअघि संस्कृति मन्त्रालयमा यसबारे चर्चा भयो कि भएन, थाहा छैन । यति बेला पर्यटन–संस्कृति मन्त्रालय स्वयं प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा छ । र, गुठीको विषयवस्तु भूमि व्यवस्था वा संस्कृति हेर्ने मन्त्रालयमध्ये कसको बढी चासोको विषय बन्नुपर्ने हो, त्यसको पनि हेक्का राखिएन ।

ठाडो जवाफ दिन सकिन्छ । कुनै विधेयक आउनुअघि कानुन मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषद हुँदै विधेयक समितिमा लामो विमर्श हुन्छ । यो औपचारिक यात्रा गुठी सम्बन्धी विधेयकले पनि पक्कै पार गरेको हुनुपर्छ । तर, ल्याएको विधेयक हेर्दा के लाग्छ भने, कि त गम्भीर विमर्श भएन, कि विमर्श गर्नेहरू गुठीका सम्बन्धमा निर्णय लिन योग्यता नै राख्दैनथे ।

अब के गर्ने ?
एकपछि अर्को विधेयक ल्याउँदै गर्दा सरकार विवादमा पर्दै गएको छ । गुठी सम्बन्धी विधेयक पनि त्यसकै एउटा कडी हो । सरकारले यो विधेयक संसदमा पेस गरिसके पनि दुइटा विकल्पमा काम गर्न सक्छ । पहिलो, संसदबाट यो विधेयक फिर्ता लिन सक्छ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी नयाँ कानुन बनाउने वा भएको कानुनमा संशोधन गरे पुग्ने भनी निर्णय लिन सक्छ ।

त्यसअघि संविधान बमोजिम आफ्नो सीमा पनि जान्न सक्छ । सरकारले नाकको प्रश्न बनाउने हो भने पनि कानुनको बाटो समातेर यसमा जनताको प्रतिक्रिया लिने काम गरोस्, आफ्नो हठ त्यागोस् । जनताको प्रतिक्रिया माग गर्ने प्रक्रिया यस्तै विधेयकका लागि कानुनमा व्यवस्था गरिएको हो ।

पछिल्लो कार्यले अलि समय लिन्छ, स्रोतसाधन पनि माग्छ । तर, सरकारप्रति जनतामा उठेको बेचैनी यसबाट घट्न सक्छ । सुझाव ग्रहण गर्ने कि नगर्ने, सरकारको तजबिज !

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT