मानहानि साइबर अपराध होइन

सम्पादकीय

प्रविधिको पहुँचसँगै पछिल्लो समय तन्नेरीहरूले युट्युब च्यानलमार्फत गर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग एउटा लहरका रूपमा विकास हुन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालका लोकप्रिय माध्यममार्फत केटाकेटीले समेत आफ्नै तरिकाले आफूलाई प्रकट गर्दै छन् । व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै सिर्जनाका अनेक माध्यमको उपयोग जसरी हुँदै छ, दुरुपयोगका गुनासा पनि स्वाभाविक रूपमा बढेका छन् । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नयाँ फेसनका रूपमा विकसित सामाजिक सञ्जालहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे समाजमा एकमत बनिसकेको छैन । बन्न सजिलो पनि छैन । सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मानसँगै अर्काको व्यक्तिगत/संस्थागत अवहेलनाको सीमाबारे समाजमा संवाद बढाउनुपर्ने भएको छ ।

हालै एकजना युट्युबर एउटा चलचित्र समीक्षा गरेबापत प्रहरी हिरासतमा परेका छन् । चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक मिलन चाम्सको उजुरीका आधारमा प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ । कलाकारहरूको इज्जत–प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको आरोप लागेकायुट्युबरले कति स्वतन्त्र कति स्वच्छन्द भएर कार्यक्रम बनाए, त्यसले कलाकारको कतिको मानहानि गर्‍यो अब अदालतले छिनोफानो गर्ला । मूल मुद्दा भने यस्ता विषयमा विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग गर्न मिल्ने हो/होइन बहस गर्नुपर्छ ।

गालीबेइज्जती ऐन हुँदाहुँदै प्रहरीले सजिलोका लागि पटक–पटक साइबर अपराधको अपव्याख्या गर्दै आएको छ । कसैको पनि अभिव्यक्तिबाटआफ्नो अपमान भएको लागेमा बेइज्जती वा मानहानिका रूपमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । सोझै क्षेत्राधिकार बाहिरको अधिकार प्रयोग गर्न प्रहरीलाई उक्साउनु नाजायज छ । यो क्रम बढ्दै गएर साइबर अपराध कानुनको मनपरी प्रयोग भए कानुनी अराजकता बढ्ने डर हुन्छ ।

अहिले अभिव्यक्ति माध्यमका अनेक रूप छन् । सञ्चार प्रविधिको बदलिँदो आयामसँगै आफ्नो विचार प्रवाह गर्ने मञ्चहरूमा विविधता बढेको हाम्रो समाजको यथार्थ हो । फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल नागरिक आवाज गुन्जिने विद्युतीय थलो भन्ने बनेका छन् । यस्ता सञ्जालको प्रयोग र बुझाइमा राज्यभन्दा नागरिक अघि छन् । पछि परेको राज्यले अघि हिँडेको नागरिकको खुट्टा समाउन मिल्दैन । नियमनका उपाय समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकका लागि संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो । कसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा अरूको मानहानि वा अपमान गर्छ भने त्यसका लागि अरू नै कानुन आकर्षित हुन्छन् । समीक्षा गरेकै भरमा भने कुनै कानुन आकर्षित हुँदैन । हरेक नागरिकले आफूसँग उपलब्ध माध्यममार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति/प्रतिक्रिया जनाउन र अरूको सिर्जनामा टीकाटिप्पणी गर्न सक्छन् ।

विद्युतीय कारोबार ऐन ‘विद्युतीय तथ्यांक आदानप्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन’ बनेको हो । एकातिर सरकारका पछिल्ला गतिविधि संविधानप्रदत्त वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध देखिन्छन्, अर्कोतिर प्रहरीका क्रियाकलाप पनि यसलाई सघाउने किसिमका छन् । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता तर्साउने अस्त्रका रूपमा विद्युतीय ऐनको प्रयोग बढ्दै छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर कसैले अर्कालाई आर्थिक, भौतिक क्षति पुर्‍याउन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले बनेको कानुनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको डन्डाका रूपमा प्रयोग गर्न रोकिनुपर्छ । समाजमा हिंसा भड्काउने, दंगा निम्त्याउने, घृणा फैलाउने, धर्म/आस्था/संस्कृति र समुदायविशेषलाई लाञ्छित गर्ने कार्य स्वाभाविक रूपमा कानुनी कारबाहीका भागीदार हुन्छन् ।

यही निहुँमा सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न लाग्नु अर्को गम्भीर सोचनीय विषय हो । प्रविधिको एकाध दुरुपयोगका घटनाको निहुँमा स्वतन्त्रताका साधनहरूलाई नियन्त्रित गर्ने सोचले संकीर्णता बढाउँछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अनुगमनकर्ताको पनि अनुगमन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — व्यापारीका लागि बजेट एक बहाना हो, मूल्य बढाउने । बजेटकै कारण कुनै वस्तुको लागतमा फरक परोस्/नपरोस्, उनीहरूले भाउ बढाएकै हुन्छन् । यसपालिको बजेटले दुई बहाना दिएको छ– ढुवानीलाई सेवा क्षेत्र मान्दै यसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने भनिएको छ, विभिन्न उपभोग्य सामग्री आयातमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क मात्रा बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । 

सरकारले अनुगमन गर्न नसक्दा फाइदा व्यवसायीले उठाइरहेका छन्, कर नबढाइएका सामग्रीमा समेत भाउ बढाएका छन् । सरकारले आटा, चिप्स, चाउचाउ, जुसलगायत वस्तुमा अन्तःशुल्क र भन्सार दर बढाएको छ, व्यापार घाटा घटाउन र आयात निरुत्साहित गर्न । बजार मूल्य भने अरू सामानमा पनि उसैगरी बढेका छन्, ढुवानीको भ्याट देखाएर । खाद्य वस्तुको मूल्य किलोमै ४० रुपैयाँसम्म बढेको छ । मैदा–आटामा लगाइएको भ्याटका कारण अन्य वस्तुको भाउ अकासिएको छ ।

ढुवानी सेवामा सरकारले लगाइदिएको भ्याट अव्यावहारिक देखिन्छ । सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ, आम सर्वसाधारणलाई मार पर्ने विषयलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । कर लगाउनै परे पनि सरकारले सर्वसाधारणलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा कसरी कर लगाइएको हो भन्नुपर्छ । कर लगाउनुको वस्तुगत कारण र त्यसले उपभोक्तालाई पार्ने असरबारे प्रस्ट्याउनुपर्छ ।

खर्च गर्न नसकेर राज्य ढुकुटीमा अर्बौं बजेट थन्किएको छ । सरकार भने उपभोक्तालाई भार हुने गरी कर थप्छ । न मूल्यांकन छ न अनुगमन । कालोबजारी निर्धक्क चलिरहेको छ । मूल्य वृद्धिको कारण फरक–फरक दिइएको छ । आयातकर्ताले भारतबाटै भाउ बढेर आएको दाबी गरेका छन् । तसर्थ, मूल्य वृद्धि रोक्न आयातकर्ता र थोक बिक्रेताहरूको अनुगमन गरिनुपर्छ ।

महँगी बढ्नुमा ठूलो दोष सरकारकै छ । उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्न सरकारले कानुनी अधिकार प्रयोग गरेकै छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी सामान आयात गर्दा भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्य र स्वदेशी सामान भए ‘फ्याक्ट्री गेट मूल्य’ र उपभोक्ता मूल्य अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ । व्यापारीहरू एउटा मूल्य मात्रै उल्लेख गर्छन् । जानकारअनुसार ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन भए बजारका समस्या ८० प्रतिशत समाधान हुन्छन् । सरकार चासो दिँदैन, बजार आफैं घट्दैन । ठगिने तिनै निरीह उपभोक्ता ।

बजार मूल्य नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको चेपुवामा टाक्सिएको छ विभाग । मन्त्रालयको निर्देशनमा मात्रै अनुगमन हुन्छ । त्यो पनि, आलोचना भएका बेला फाट्टफुट्ट देखाउनलाई । केही दिनमा आफैं सुस्ताउँछ । मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना बजार छिरे अनुगमन गर्दागर्दै फर्कनुपर्छ । ठूला व्यावसायिक फर्म अर्थात् मुहानमै अनुगमन गर्दा मन्त्री तथा सचिवको स्वीकृत चाहिन्छ । कैफियत भेटिए कारबाही गर्न पनि मन्त्रालय हाबी हुन्छ । मन्त्रालय आदेश नकुरी विभाग केही गर्न सक्दैन । कतिपय अनुगमन त मन्त्रालयको स्वार्थमा हुन्छ, यसले बजार स्वच्छ हुन सकेको छैन । गलत प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएको छ ।

महँगी बढ्दा होस् या ठगी हुँदा, बजार अनुगमन गर्न विभागसँग पर्याप्त निरीक्षक पनि छैनन् । तथ्यांक अधिकृतको टोलीले अनुगमन गर्ने बाध्यता छ । अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटा कारण यही हो ।

कति व्यापारीले बिलबिजक जारी गरेका हुँदैनन् । बिलबिजकबिना कालोबजारी पुष्टि हुन सक्दैन । अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको यसमा ध्यान छैन । उपभोक्ता हकहितका लागि खोलिएका संस्थाहरूले आफ्नै हितमात्र हेर्ने गरेका छन् । महँगी बढेको र उपभोक्ता ठगिएकामा उनीहरूको चासो छैन । उसै त, कर्मचारीहरू उपभोक्तावादीलाई ‘हवस् प्रसाद’ बनाउन चाहन्छन् ।

विकृतिमै तर मार्न खोज्ने कर्मचारी र उपभोक्तावादीबाट बजार सुधार सम्भव छैन । अहिले त अनुगमनकर्ताको पनि अनुगमन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति र राज्य संयन्त्रहरूको सबलीकरणको खाँचो छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT