गुठी हरण संस्कृति मरण

भूमि सुधार मन्त्रालयद्वारा संसदमा छलफलका लागि दर्ता गराइएको गुठी विधेयक, २०७५ कानुनतः क्रियाशील भए हालसम्म प्रचलनमा रहेका गुठीहरूको सञ्चालनमा प्रतिकूलता आउनेछ र यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण सम्पदा, संस्कृति, रीति, परम्परा, जात्रापर्व लोप हुनेछन् ।

गुठी आयस्ता व्यवस्थापन गर्ने नाममा प्रस्तावित विधेयकले यसलाई प्राधिकरण मातहत ल्याउने र गुठी अन्तर्गतका सम्पूर्ण स्रोतमाथिको स्वामित्व हडप्ने नियत राखेको छ । गुठीहरूले सञ्चालन गर्दै आइरहेका जात्रापर्व, रीति, संस्कृति व्यवस्थापन गर्न खुल्ला प्रणालीबाट राज्यले व्यक्तिहरू चयन गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

विज्ञहरूका अनुसार, प्रस्तावित विधेयकका डेढ दर्जनभन्दा बढी धारा प्रचलित परम्परा, संस्कार, संस्कृतिअनुकूल छैनन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रथमतः गुठी अन्तर्गत कुनै आयस्ता रहनेछैन । अर्को कुरा, व्यवस्थापनका नाममा गुठी सञ्चालनको मूल कुरो मौलिकता, सामूहिकता, रैथानेपन र समुदायगत अपनत्वको अन्त्य हुनेछ ।

प्रस्तावित गुठी ऐनको प्रस्तावनाकै भाषा अनुसार, यो मूलतः गुठी अन्तर्गत रहेका जग्गा र आयस्तामा केन्द्रित छ । साथै सम्पदा, संस्कृति, रीति, परम्परा र जात्रापर्वलाई व्यवसायीकरण गर्दै राज्यको नियन्त्रणलाई मजबुत पार्ने आतुरता हो यो ।

गुठी परम्परा सम्भवतः एउटा यस्तो विशिष्ट संस्कृति हो, जसबाट विश्वमा नेपालको मौलिक पहिचान बनेको छ । नेपालको लिखित इतिहास जत्तिकै प्राचीन गुठीकै कारण हाम्रा संस्कृति, संगीत, परम्पराले निरन्तरता पाउँदै आइरहेका हुन् । कति शासन व्यवस्था फेरिए, कति शासक ढले र उदाए, कतिपय सन्दर्भमा नेपालकै सिमाना विस्तार र संकुचनसम्म भयो, तर गुठी नेपाली सामाजिक जीवनबाट कहिल्यै अलग्गिएन ।

हो, शासकको बहुलट्ठीपनका कारण विसं १८६२ तिर रणबहादुर शाहले गुठी जग्गा हरण गरे, परम्परा मास्ने चेष्टा भयो, तर त्यसले चिरस्थायित्व पाउन सकेन । त्यही सामाजिक अपराधको आत्मग्लानिका कारण रणबहादुर शाहले मानसिक सन्तुलन गुमाए । पछि आफ्नो महाभूललाई सच्याउँदै पछुताउने अवस्थासम्म पुगे । होइन, अहिलेका शासकहरूको पनि रणबहादुर शाहको जस्तै दुर्गतिको रोजाइ हो भने ‘राम नाम’ भन्नुबाहेक अरू केही गर्न सकिन्न ।

ललितपुरको लेलेमा भेटिएको शिवदेव–अंशुवर्माको शक संवत् ५२५ को शिलालेखबाट पुष्टि हुन्छ, सदियौं पहिलेदेखि गुठी परम्परा नेपालको सामाजिक जीवनको एउटा प्रमुख अंश बनिसकेको थियो । गुठीबिना त्यस बेलाको सामाजिक जीवन सञ्चालनको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । त्यही शिलालेखबाट पनि थाहा हुन्छ- समाजमा जात्रापर्व सञ्चालन, देवाली पूजादेखि बाजा बजाउने, नाच प्रदर्शन गर्ने, धारामा पानीको प्रबन्ध गर्ने, कुलोमा पानी चढाउने, सडक बनाउने, पुलेसो हाल्ने, मन्दिरमा बत्ती बाल्ने, देवस्थलको सम्भार र संरक्षण गर्ने आदि प्रकारका गुठीको अस्तित्व थियो ।

कतिपय गुठीले मृत्यु संस्कारका लागि सहयोग गर्नेदेखि समुदायका जोकोहीलाई परिआएमा भोजभतेर मात्र होइन, रोपाइँ गर्दा वा बाली भित्र्याउँदा अनि बसोबासको व्यवस्थापनसम्ममा सामूहिक सहभागितालाई जोड दिएका छन् । यो प्रचलन उपत्यकामा अद्यापि छ ।

गुठी परम्पराले सँगालेका यावत् सामूहिकता र समुदायगत भावनाकै कारण होला, नेपालमा अनेक मूर्त–अमूर्त सम्पदा जीवित रहन सके । गुठीले रेखदेख गर्दै आएको तथा ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने विशिष्ट परम्परा बसाल्दै आएकाले नै यो सम्भव हुन सक्यो । गुठीको व्यवस्था नहुँदो हो त सयौं वर्ष पुराना हाम्रा जात्रापर्व, नाचगान लोप भइसक्ने थिए । गुठीले संरक्षण, संवर्द्धन र सञ्चालनको दायित्व बोकेकै कारण हजारौं वर्ष पुराना मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य जस्ता सांस्कृतिक धरोहर अहिलेसम्म साबुत रहन सके ।

गुठीको संरचनालाई भताभुङ्ग पार्नु भनेकै परम्परादेखि धान्दै आएका संस्कृति, संस्कार र जात्रापर्व मात्र होइन, नेपालको मौलिक सामाजिक संरचना तथा तिनका मूर्त–अमूर्त सम्पदाहरूलाई ध्वस्त पार्नुसरह हुनेछ, जुन क्षम्य हुनेछैन ।

गुठीको संरचना र सञ्चालन अन्तर्गत तिनका आयस्ता हुन्छन् । सामान्यतया त्यस्ता आयस्ताका स्रोत भूमिका रूपमा छन् । केही वन, जङ्गल, फूलबारी पनि गुठीका आयस्ताका रूपमा रहेको पाइन्छ । यस्ता जेजति आयस्ता छन्, ती सबै दत्तभूमि (दाताले दान गरेका) हुन् । त्यसमा राज्यको कुनै योगदान थिएन । अर्को कुरा, गुठीको सम्बन्ध केवल दत्तभूमिसँग मात्र छैन ।

लिच्छवि राज्यप्रणाली अन्तर्गत प्रचलनमा रहेको पाञ्चाली व्यवस्थाको मूल मर्म राज्य सञ्चालन तथा न्यायिक क्षेत्रमा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण हो । प्राचीन लिखत तथा अभिलेखका अनुसार, केन्द्रीय शासनसत्ताद्वारा स्थानीय र समुदायगत तहमा न्यायिक छिनोफानो गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्थ्यो र त्यस खाले न्यायिक भूमिका गुठीले निर्वाह गर्ने गर्थे ।

यसको अवशेष अझै नेवार समुदायभित्रका कतिपय गुठीमा पाइन्छ । विशेषतः टोलछिमेक, आफन्त र समुदाय बीचका असमझदारी र झैझगडामा न्यायिक अभिमत तयार गर्ने भूमिका गुठीले गर्छ । त्यस्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, उपत्यकाभित्र पृथ्वीनारायण शाहको अतिक्रमणका क्रममा, खास गरी भक्तपुरमा अन्तिम राजनीतिक निर्णय दिने काममा स्थानीय गुठीहरूले अहं भूमिका खेलेका थिए ।

पृथ्वीनारायण शाह उपत्यकामा गद्दीनसीन भइसक्दा पनि स्थानीय गुठीहरूले प्रतिरोधस्वरूप सम्यक् जात्रापर्व स्थगन गरेर राजनीतिक स्तरमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका थिए । यस अर्थमा, गुठी गुठी मात्र होइन कि यसका बहुआयामिक पक्ष छन् । गुठी सञ्चालनका प्रचलन, विधि, संगठन स्वरूपदेखि नेतृत्व हस्तान्तरणजस्ता रैथाने विशेषता संसारकै अध्येताहरूका लागि चाखलाग्दा विषय हुन् ।

होला, गुठीको जग्गा व्यवस्थापन, सम्पत्ति संरक्षण आदि सवालमा अनेक विकृति र अव्यवस्था हुन सक्लान्, तिनका लागि राज्यको भूमिका निर्वाह आवश्यक होला र पञ्चायती शासकहरूले पनि यिनै तर्कमा गुठी संस्थान अस्तित्वमा ल्याएका हुन्, तर ज्वलन्त कुरो के हो भने- गुठी संस्थान यथार्थमा गुठीको सुव्यवस्थापन गर्ने एकाइका रूपमा होइन, भूमाफियाको स्वार्थमा चलखेल गर्ने बदनाम केन्द्रका रूपमा विकसित भयो । यथार्थमा गुठी संस्थानको प्रादुर्भावपश्चात् कतिपय गुठीको आयस्ता नष्ट भयो र ती लोप भए ।

एकातिर हामी नेपालको पहिचान भनेकै प्रकृति र संस्कृति हुन् भनी गर्व गर्छौं, अर्कातिर राष्ट्रको पहिचानको आधार बनेका सम्पदा र संस्कृतिको मूल आधार गुठीलाई क्षत–विक्षत पार्ने कुटिल कानुनी बाटो रोज्दै छौं । राज्यसञ्चालनमा रहेको नेतृत्व वृत्तको बौद्धिक दिवालियापनको निकृष्ट नमुना हो यो । व्यवस्थापकीय परिधिमा मात्र यसरी अलमलिन खोज्दा उनीहरूले नेपालको मौलिकता, पहिचान र गरिमाको गूढ अर्थ के हो भन्ने बिर्सिरहेका छन् ।

व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले वा अर्थोपार्जनको स्वार्थबाट सचेत भएपछि सबै कुराले पूर्णता पाउँछ भन्ने भ्रममा छन् उनीहरू । दुईतिहाइ बहुमतको मातबाट उद्वेलित राज्यसत्ता विधेयक प्रस्तुतिमा एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गइरहेको छ ।

शाह राजाहरूदेखि राणाशासकसम्मले सत्ताशक्ति आफ्नो हात आएको उन्मादमा रैथाने गुठीहरूप्रति यस्तै प्रवृत्ति देखाएका थिए । आफ्ना परिवारजनका लागि अनि तालुकदार र भारदारहरूका लागि गुठी जग्गा हरण गर्दै अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने गरेका थिए तिनले । तिनै रैथाने गुठीका दत्तभूमिमाथि शाह–राणाहरूले ठड्याएका थिए नारायणहिटी दरबारदेखि सिंहदरबारसम्मका अनेक आलिसान महल ।

फरक यति मात्र हो- हिजोका ती सामन्ती शासकले गुठी जग्गा मात्रै मासे, तर जनतालाई आफ्नो ठानेको भन्ने अहिलेका त रीति, परम्परा, जात्रा, पर्व, संस्कृति र सम्पदा नै सखाप पार्न उन्मुख छन् ! नेपालको मौलिक पहिचान विलुप्त पार्न चाहिरहेका छन् !

विडम्बना, यस खाले उद्दण्ड विधेयकका सम्बन्धमा संसदमा बोल्दै गर्दा पनि भूमिसुधार मन्त्री कत्ति पनि संकोच नमानी, विधेयक संविधान र कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्छन् ! तर, जति र जस्तो दाबी गरिरहे पनि राज्यसत्ताको केही लाग्नेवाला छैन । सरोकारवालाहरू जागेका छन्, गुठियारहरू सडकमा ओर्लिएका छन्, बुद्धिजीवी संस्कृति/सम्पदाविद्हरू रुष्ट छन्, संसदभित्र प्रतिपक्षको चर्को विरोध दर्ज हुन थालेको छ ।

राज्यसत्ताले बुझोस्- एकातिर राज्यको प्रतिनिधिका हैसियतमा राष्ट्रपतिले भोटोजात्रामा औपचारिक उपस्थिति जनाउनु, अर्कातिर सम्पदा–संस्कृतिको जरै निमोठ्ने कानुनी प्रावधान खोज्नु, यो त केवल पाखण्ड हो । यस्तो प्रवृत्तिले संस्कृति–सम्पदाको संरक्षण हुन्न । यस खाले पाखण्डको कुनै अर्थ छैन । विकल्प एउटै मात्र हो- गुठी विधेयक फिर्ता !