बजेटमा मौन जलवायु परिवर्तन

निर्दिष्ट सीमा र निर्देशनभित्र रहेर क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव गरेका आ–आफ्ना मन्त्रालयको कार्यक्रमको संकलित रूप हो— बजेट । बजेटमा हरेक क्षेत्र (सेक्टर) लाई छुट्याइएको रकम र अपेक्षित उपलब्धिको विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर बनेका सिँचाइका कारण कति खाद्यान्न उत्पादन बढ्यो वा सडकले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई के टेवा दियो भन्नेजस्ता जानकारी नभए अपेक्षित उपलब्धिको परिमाणात्मक विश्लेषण हुन पाउँदैन ।

त्यसमा पनि कुनै एक क्षेत्रमा सीमित नहुने प्राकृतिक स्रोतमा आएको ह्रास, गरिबी, लैङ्गिक सरोकारजस्ता ‘साझा’ विषयलाई क्षेत्रहरूले आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता ‘नयाँ साझा’ विषय पनि थपिएका छन् । क्षेत्रगत रूपमा प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेटको जगमा बन्ने बजेटले यी पुराना र नयाँ साझा विषय समेटेन भने मुलुकले खोजेको उपलब्धि पाउन कठिन हुन्छ र कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठिरहन्छ ।

कृषि क्षेत्रबाट समुदायका आवश्यकता पूरा हुन सक्ने अवस्था क्रमशः कमजोर हुँदै जाँदा मुलुक बढ्दो रूपमा रेमिटेन्समा निर्भर हुन बाध्य हुँदै गएको छ । विगतको हरेक बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनिए पनि खाद्यान्नको आयात डरलाग्दो गरी बढेको छ । भनिन्छ, पहाडमा ३५ प्रतिशत कृषियोग्य गराहरू बाँझो भइसके । त्यस्तै पानीका मूल सुकेका स्थानबाट मानिसहरू बसाइँ सरेका छन्, कतै अस्थायी त कतै स्थायी रूपले । खानेपानी मात्र हैन, कृषि र पशुपालनका लागिसमेत नभई नहुने पानी नै नभएपछि बसाइँ नसरेर पनि गरून् के ? यस अर्थमा विगत दशकहरूका बजेटले अपेक्षा गरेका उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकै हुन् ।

उत्पादन नबढ्नु वा पानीको मूल सुक्नु कुनै एक क्षेत्रसँग मात्र नभई सिँचाइ, वातावरण, पूर्वाधार लगायत अन्य धेरै क्षेत्रसँग जोडिएका विषय हुन् । यस्ता व्यापक समस्याको समाधानमा ती सबै क्षेत्रको जिम्मेवारी रहन्छ, किनकि यी सबै क्षेत्रको कार्यक्रमले पानी वा जमिनको उत्पादकत्वमा प्रभाव पारेको हुन्छ । तसर्थ समस्या प्रत्येक सेक्टरले प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम र बजेटले साझा विषयहरू सम्बोधन नहुँदा क्रमशः जटिल बन्दै गएको हाम्रो धरातलीय यथार्थ र अन्तर–क्षेत्रगत विषय बीचको तालमेल मिलाउन सके वा सकेनन् भन्ने हो ।

सबै सेक्टरसँग प्रत्यक्ष जोडिएकै साझा विषय हो— बाढी–पहिरो । सालिन्दा दोहोरिने भएकाले बाढी–पहिरोलाई सामान्य रूपमै लिइएको मान्ने हो भने पनि २०७४ को असामान्य बाढीलाई बिर्सन मिल्दैन, जुन यति ठूलो थियो, राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्भवतः पहिलो पटक क्षतिको आकलन गरी पुनःस्थापनाको लागत अनुमान गर्‍यो । समग्रमा झन्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान पुर्‍याएको र पुनःस्थापनाका लागि ७४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरियो । कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, सडकजस्ता बाढीबाट प्रभावित सेक्टरहरूले त्यसपछिका वर्षहरूमा त्यो स्तरको ठूलो प्राकृतिक प्रकोप फेरि आउन सक्ने सम्भावनालाई मनन गर्दै आ–आफ्ना सेक्टरमा हुने बाधा न्यून गर्ने खाका बनाउनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको देखिँदैन ।

यथार्थ के हो भने, मर्मत–सम्भार र पुनर्निर्माणमा निरन्तर ठूलो धनराशि खर्च गर्न सम्भव हुँदैन । तसर्थ बाढीको बढ्दो प्रभावसँग जुध्ने क्षमता बढाउन प्रभावित हुन सक्ने हरेक सेक्टरले बजेट निर्माणकै क्रममा बाधा न्यून गर्ने खाका आफ्नो कार्यक्रममा समेट्न जरुरी छ ।

केही वर्षदेखि खडेरीका घटना पनि बढिरहेका छन् । कृषि, ऊर्जा, सिँचाइ जस्ता आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुन थालेकाले खडेरी पनि यी क्षेत्रको प्राथमिकता बन्नुपर्ने भैसक्यो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी–पहिरो र खडेरी अप्रत्याशित, व्यापक र चर्को हुँदै गएका छन् । तथ्याङ्क विभागले सन् २०१६ मा गरेको देशव्यापी सर्वेक्षणले वर्षामा देखिएको विचलन, पानीका स्रोतमा आएको कमी, बढ्दो रोगकिराका घटना तथा खडेरीजस्ता समुदायले ब्यहोर्नुपरेको विषयलाई उजागर गरी जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने सबै सरोकारवाला सेक्टरलाई जानकारी गरायो ।

सामान्यतया यस्ता प्रारम्भिक जानकारी आइसकेपछि त्यसैमा टेकेर प्रभावित सेक्टरहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे थप खोजबिन गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हो, तर गरेको देखिँदैन । फलतः कुनै पनि सेक्टरले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने खाका बनाएको देखिँदैन । सायद त्यसैले हुन सक्छ, कृषि, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने जलवायु परिवर्तनको विषय सेक्टरहरूको कार्यक्रममा उल्लेख भएन ।

मुलुकले स्विकारेको अर्को जिम्मेवारी हो— दिगो विकास लक्ष्य । सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्नेछ । बाढी–पहिरो र खडेरीजस्ता प्रकोप दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने बाटाका तगारा हुन्, जुन जलवायु परिवर्तनले गर्दा थप चर्को हुनेछन् । बाढी–पहिरोलाई सम्बोधन नगरी दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लिखित गरिबी, भोकमरी, पानीमा पहुँच, विपद्बाट सुरक्षित गर्ने विषय सम्बोधन हुन कठिन हुन्छ । हरेक बाढी–पहिरोपछि नासिने जमिन र पानीजस्ता स्रोतको पुनःस्थापना कसरी गर्ने भन्ने तहसम्म नपुगी बाढी–पहिरो व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन । यसको अर्थ हो, बाढी–पहिरो र खडेरी सबै सेक्टरको चासो नभएसम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।

संघीय बजेटजस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारका अबका ११ वटा वार्षिक बजेटले दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि, वन, पानी व्यवस्थापन, जलउत्पन्न प्रकोप, जलाधार व्यवस्थापनजस्ता स्थानीय रूपमा सञ्चालन हुने कार्यहरू दिगो विकास लक्ष्यका गरिबी, खाद्य सुरक्षा, स्रोतमा पहुँच, उत्पादन वृद्धि, लैङ्गिक समानतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । तर पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको अहिलेको अवस्थामा ठूला पूर्वाधारको विषयमा जति घनीभूत छलफल दिगो विकास लक्ष्यमा हुन सकेको छैन ।

गरिबी, खाद्य सुरक्षा र वातावरणदेखि स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता र पूर्वाधार विकासजस्ता एकअर्कामा जेलिएका दिगो विकासका विषयलाई जलवायु परिवर्तनले अझै पेचिलो बनाएको छ । यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव बान की–मुनको एउटा भनाइ सम्झनलायक छ । उनी भन्छन्— समुदायलाई गरिबीबाट माथि उठाउनु, आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउनु र पृथ्वीलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बचाउनु समग्रमा एउटै लडाइँ हो । एउटा समस्याको समाधानमा प्रभावकारी ध्यान दिन सकियो भने अन्य समस्याको समाधान पहिल्याउन सजिलो हुन्छ । अर्थात्, विषयको अन्तर–सम्बन्धलाई बुझ्नाले समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ ।

हरेक सेक्टरले जलवायु परिवर्तनले आफ्नो कार्यक्रममा पारेको प्रभावबारे खोजबिन गर्दै, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने योजना समावेश गर्दै गए केही वर्षमा यस्तो जोखिममा रहेका सबै आर्थिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सम्बोधन गर्ने बजेटको खाका तयार गर्न मद्दत पुग्छ, जसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउँछ । अन्यथा जलवायु परिवर्तन प्राज्ञिक बहसको विषय मात्र बनिरहने र केही निश्चित आयोजना सञ्चालनमा टुङ्गिनेछ । त्यसो भए दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नमा योगदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वमा हामी पछि पर्नेछौँ ।