शिवपुरीमा सफारी

उत्तमबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — कुरा २०५९ सालको हो । देशमा संकटकाल लागेको थियो । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ माओवादीबाट भर्खरै मारिएका थिए । माघ–फागुनको चिसोमा हामी शिवपुरी जंगलमा प्रत्येक शनिबार पुग्थ्यौं ।

मध्य पहाडी भेगमा पाइने हिमालय क्षेत्रको एक प्रमुख वनस्पति खर्सुका ठूला रुख मर्दै गइरहेका थिए । तर त्यसको वीउ अंकुरण र ससाना बिरुवाहरू पलाएको जंगलमा देखिएका थिएनन् । माउ मर्ने, बच्चा नजन्मने/नहुर्कने भएपछि प्रजाति नै मासिने पो हो कि भन्ने चिन्ता कुमाउदेखि नेपालसम्म फैलिएको थियो । हामी त्यसैको अनुसन्धानका लागि तथ्यांक संकलन गर्न काठमाडौंबाट बिहानै हिँडेर शिवपुरीको २ हजार ५ सय मिटर उचाइमा पुगेर खर्सुको नापजाँच सकेर बेलुकी घर फर्कन्थ्यौं ।

उक्त अनुसन्धानमा आधारित लेख मेरो जीवनको पहिलो वैज्ञानिक लेख बन्यो । आज शिवपुरी नेसनल पार्क भनी गुगल स्कलर (अनुसन्धानात्मक लेखहरू खोज्ने गुगलको सर्च इन्जिन) मा खोज्दा त्यस्ता सयौं वैज्ञानिक लेखहरू भेटिन्छन् । त्यसैले शिवपुरी सिर्फ जंगलमात्रै होइन, ज्ञान आर्जनको ठूलो विश्वविद्यालय पनि हो ।

मानिसलाई प्रकृतिले थुप्रै वातावरणीय सेवा प्रदान गरेका वा प्राकृतिक योगदान दिएका हुन्छन् । जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी भर्खरै प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन अनुसार त्यस्ता सेवा १८ प्रकारका हुन्छन् । त्यस्ता दृश्य/अदृश्य सेवामा बालीको लागि परागसेचन, वायुको गुणस्तर सुधार, कार्बन सञ्चिति, हावापानी नियमन, जल आपूर्ति, विपद्बाट सुरक्षा, काठ, कन्दमूल, जडिबुटी लगायत वस्तुको उपलब्धतासाथै सांस्कृतिक पहिचान, मनोवैज्ञानिक र शारीरिक अनुभव पर्छन् । ज्ञान आर्जनका लागि सहयोग पनि प्रकृतिको त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हो ।

प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोगको फेरबदल जस्ता मानवीय कारणले विनाश बढ्न थालेपछि प्रकृतिले दिने त्यस्ता योगदानको मात्रा र गुणस्तर संसारभर घटिरहेको छ । मानिसले अनुदत्त ठानेर प्रकृतिको विनाश गर्न थालेपछि त्यसको संरक्षणका लागि आर्थिक उत्प्रेरणा दिने अभिप्रायले हिजोआज वैज्ञानिकहरूले त्यस्ता योगदानको मौद्रिक हिसाब–किताब गर्न थालेका छन् ।

त्यसैको आधारमा प्रकृतिका त्यस्ता अदृश्य सेवाको किनवेचसमेत हुनथालेको छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा फस्टाउँदै गरेको कार्बनको व्यापार त्यसैको उदाहरण हो । प्राकृतिक योगदानको मौद्रिक मूल्य निर्धारणले सित्तैमा पाएको ठानिने प्रकृतिको योगदानबारे निर्णयकर्ताहरूलाई त्यसको महत्त्व बुझाउन सहज हुन्छ ।

शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्जले हामीलाई प्रदान गर्ने त्यस्ता सेवाको मौद्रिक मूल्य कति होला ? एक वैज्ञानिक अध्ययनका अनुसार, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको वातावरणीय सेवाको मूल्य वार्षिक १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । जबकि हाल निकुञ्जले पर्यटनमार्फत आम्दानी गर्ने राजस्वमात्रै ३ करोड रुपैयाँ प्रतिवर्ष छ । यद्यपि उक्त अध्ययनमा प्रकृतिको १८ वटा योगदानमध्ये कार्बन सञ्चिति, पानी र पर्यटन लगायतका ६ वटा योगदानको मात्रै हिसाब निकालिएको छ । त्यसकारण शिवपुरीको समग्र वातावरणीय सेवाको हिसाब निकाल्ने हो भने त्यसको बजार मूल्य वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको हुन आउँछ ।

शिवपुरी उपत्यकाबाट देखिने मनोरम प्राकृतिक छटा पनि हो । यो क्षेत्र काठमाडौंको ठूला दुई नदी वाग्मती र विष्णुमतीको उत्पत्तिस्थल र उपत्यकाको पानी आपूर्तिको मुख्य जलाधार क्षेत्र हो । वाग्मती र विष्णुमतीको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व अमूल्य छ । यद्यपि शिवपुरी मानव प्रभावबाट मुक्त भने छैन । त्यस निकुञ्जभित्र अझै पनि मूलखर्क, चिलाउने, ओख्रेनी र कनेगाउँका ५ सयभन्दा बढी घरधुरीका मानिस बस्छन् । वर्षेनि डेढ लाखभन्दा बढी मानिसले शिवपुरीको भ्रमण गर्छन् ।

निकुञ्ज भित्रको मानव बस्तीको कारण शिवपुरीको पारिस्थितीयप्रणाली र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर परेको र वाग्मती नदीको मुहान संरक्षणमा बाधा पुगेको भन्दै गतवर्ष सरकारले उक्त बस्ती अन्यत्र सार्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसको प्रगति कस्तो भइरहेको छ, सार्वजनिक भएको छैन ।

एकातिर मानव प्रभाव कम गर्न भन्दै शदियौंदेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका २ हजारजति गरिबलाई अन्यत्र सार्ने योजना बनाइँदैछ भने अर्कोतर्फ संरक्षणमा धेरै लगानी गरियो, अब त्यसबाट आम्दानी गर्नुपर्छ भन्दै निजी कम्पनीमार्फत लाखौं मानिस भित्र्याउने सफारी सञ्चालन गर्न खोजिँदैछ । जुन आफैमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा हो । सफारीले मानवीय प्रभाव घटाउँदैन । केही सरकारी अधिकारीको भनाइ मान्ने हो भने दैनिक दर्जनौं गाडी र सयौं मोटरसाइकलको चाप कम गर्न व्यवस्थित सफारीको अवधारणा अघि सारिएको हो ।

संरक्षण क्षेत्रभित्र सफारी
संसारमा संरक्षित क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरिने सफारी कुनै नौलो कुरा होइन । अफ्रिकाका जिम्बाबे, तान्जानिया, दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, बोस्वाना, केन्या लगायतका मुलुकले सफारीबाट लाखौं पर्यटक भित्र्याउँछन् । अर्बौं डलर रकम आर्जन गर्छन् । नेपालका संरक्षण क्षेत्रहरू– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पनि जंगली जनावर अवलोकनका लागि सफारी सञ्चालन गरिएको छ ।

शिवपुरीमै पनि चरा अवलोकनजस्ता गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ । जुन एक किसिमको सफारीजस्तै हो । जनघनत्व उच्च भएको मुम्बईको सन्जय गान्धी राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ र सिंह अवलोकनका लागि जंगल सफारी गराइन्छ । उक्त निकुञ्जमा वार्षिक २० लाखभन्दा बढी मानिसले भ्रमण गर्छन् । जुन नेपालको कुल पर्यटकको संख्याभन्दा दोब्बर हो ।

निकुञ्जभित्र गरिने त्यस्ता सफारीले वन्यजन्तुलाई नकारात्मक प्रभाव पारे पनि त्यसले मानिसलाई आनन्द र रोमाञ्चक अनुभूति दिलाउने, बच्चाहरूलाई प्रकृतिप्रतिको लगाव बढाउन मद्दत गर्ने, आयआर्जन पनि हुनाले र ती सबैले अन्ततोगत्वा संरक्षणलाई फाइदा पुर्‍याउने भएकाले संसारभर जंगल सफारी गर्ने/गराउने गरिन्छ । अफ्रिकाको सेरंगेटीदेखि नेपालको चितवनसम्म सफारीको मुख्य उद्देश्य जंगली जनावरहरूको अवलोकन हुन्छ । चितवनको सफारीमा जानेले गैंडा हेर्ने उद्देश्य पालेका हुन्छन् । तर शिवपुरीको प्रस्तावित सफारी अहिले भइरहेको बाटोबाट सञ्चालन गर्ने/गराउने हो भने त्यसबाट कस्ता जनावरहरूको अवलोकन गर्न पाइएला ?

दैनिक सयौं सवारी साधनको भीड कम गर्न विकल्पस्वरुप नियमन गरेर व्यवस्थित सफारी चलाउन खोजिएको हो भने त्यो सोचनीय विषय हो । तर त्यसले अहिलेभन्दा कम वातावरणीय प्रभाव पार्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । वातावरण संरक्षणको नियमन गर्ने सरकारी संरचना ज्यादै कमजोर छ । त्यसैले निजी कम्पनीमार्फत गराइने प्रस्तावित सफारीले पनि वातावरण प्रभाव अहिलेको भन्दा न्यून गर्छ भन्ने विश्वासिलो आधार छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिहरू निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि उनीहरूले त्यसको दोहन कसरी र कुन स्तरमा गर्छन् भनी हेर्न टाढा जानै पर्दैन, खुलामञ्च हेरे पुग्छ ।

निजी क्षेत्रकै प्रतिष्ठित भनिएकाहरू चन्द्रागिरी पहाडदेखि फेवातालसम्मको दोहनमा संलग्न भएको घटनाले हाम्रो निजी क्षेत्रको वातावरणीय संवेदनशीलता प्रस्ट देखाउँछ । विगतमा नेता, व्यापारीको स्वार्थका सामु नियमनकारी सरकारी संयन्त्रहरू वातावरणीय दोहनप्रति मूकदर्शक बनिरहेको यथार्थ सामु हुँदाहुँदै जति नै पवित्र उद्देश्य राखेर सफारीको प्रस्ताव गरिएको भए पनि त्यसले पत्याउने आधार दिँदैन । शिवपुरीमा सफारीको समाचार सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा एकैसाथ पोखिएको आशंका र विरोध त्यसैको उपज हो ।

सामाजिक न्यायको प्रश्न
नेपालमा मात्रै होइन, संसारभर संरक्षण क्षेत्रहरू स्थापना गर्दा समाजको एउटा तप्काले ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाएको हुन्छ । स्थानीय समुदायले चुकाउने त्यस्तो आर्थिक र सामाजिक मूल्यभन्दा संरक्षणको आवश्यकता टड्कारो भएपछि निश्चित ठाउँमा संरक्षण क्षेत्र स्थापना गरिन्छ, सामाजिक मूल्यलाई परिपूर्ति गर्दै लाने उद्देश्य राखेर । संरक्षण क्षेत्र स्थापनापछि स्थानीय वासिन्दाले शदियौंदेखि प्रयोग गरिरहेका प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग गर्नबाट उनीहरू एकाएक वञ्चित हुन्छन् ।

राज्यले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नासाथ माछा मारेर, जडिबुटी संकलन गरेर जीविका चलाउने माझी, बोटेजस्ता समुदायको रोजीरोटी क्षणभरमै खोसिन्छ । उनीहरूको त्यस्तो परम्परागत पेसालाई गैरकानुनी करार गरिन्छ । अहिले पनि त्यस्ता समुदायका मानिस जंगलमा तामा, टुसा संकलन गर्न जाँदा पक्राउ परेका समाचार सुनिन्छ । चितवनदेखि बर्दियासम्मका संरक्षण क्षेत्रहरू स्थानीय आदिवासी समुदायको आँसु र त्यागको जगमा स्थापना भई सफल भएका हुन् ।

शिवपुरी निकुञ्ज पनि त्यसको अपवाद होइन । त्यसैले एकातिर संरक्षणको नाममा स्थानीयको परम्परागत अधिकार खोसेर लिने अर्कोतिर संरक्षणको फल खाने बेलामा निजी कम्पनीहरूलाई विभिन्न बहानामा पोस्न खोज्ने काम सामाजिक न्यायको दृष्टिले समेत अनुपयुक्त छ । शिवपुरीमा सफारी चलाउने हो भने जुन समुदायले निकुञ्ज स्थापना गर्न ठूलो मूल्य चुकाएर अहिलेसम्म पनि सास्ती खेप्दैछ, उनीहरूलाई नै सञ्चालनको हकदार किन नबनाउने ?

शिवपुरी संरक्षणको प्रमुख उद्देश्य काठमाडौंको जलाधार संरक्षण हो, वन्यजन्तु सरंक्षण सहायक उद्देश्य मात्र हो । संसारभर यस्ता ठूला सहरमा पानी ल्याउने मुहान यसरी नै संरक्षण गरिएका हुन्छन् । न्युयोर्क सहर अमेरिकाको त्यस्तो थोरै सहरहरूमध्ये पर्छ, जहाँको पानी फिल्टर नगरिकन वितरण गरिन्छ । उक्त जलाधार संरक्षणलाई संसारको उदाहरणीय मानिन्छ ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो पानी आपूर्ति गरिने न्युयोर्क सहरको मुख्य जलाधार क्याटस्किल डेलावरलाई सयौं वर्षदेखि जोगाइएकाले त्यो सम्भव भएको हो । कतै हामीले अहिले केही करोड फाइदाका लागि गर्ने यस्ता निर्णयले भविष्यमा पछुतोमा पार्ने पो हो कि ? यस्तो संवेदनशील विषयमा एकल निर्णय लिनुभन्दा अघि बहुपक्षीय छलफल र बहस जरुरी छ ।

लेखक नेपालस्थित इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिजसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०८:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सर्तहरूको जन्जाल

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — जुन बेला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई समूह, एमाले र माओवादी, एक भए, त्यही बेला दुवै समूहका नेताहरूले भावी सम्भावनाको आकलन गरिसकेका थिए । दुई ठूला भनिने कम्युनिस्ट पार्टी बीचको यो एकता केही अनौठो थियो । एकता भयो । पार्टी अध्यक्ष भने दुई जना भए ।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहने प्रावधान अनौठो थियो । दुवै पार्टीका कार्यकर्ता अन्यमनस्क भावमा अलमलिइरहेका बेला नेपाली राजनीतिको जहाज दुई पाइलटले मिलेर उडाउने ‘हलुका’ गफ गरेर त्यति बेलाको अप्ठेरो पन्छाइदिए ।

त्यति बेला पनि ओलीको मनमा संशय थियो— मेरो नेतृत्वको सरकार ढलाएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्न जाने माओवादीको विश्वास कसरी गर्नु ? त्यस्तै संशय प्रचण्डको मनमा पनि थियो— समझदारीको सम्मान कहिल्यै नगर्ने ओलीको विश्वास कसरी गर्नु ?

साँच्चै, ओली र प्रचण्डलाई आपसी विश्वासले होइन, आन्तरिक राजनीतिको आवश्यकताले एक बनाएको थियो । देशको राजनीतिक वातावरण नेपाली कांग्रेसको विपक्षतिर तन्किँदै थियो । ‘माओवादी जनयुद्धमा सत्र हजार नेपालीको ज्यान गएकोले’ कांग्रेसले माओवादीसँग राजनीतिक समीकरण गर्न हुन्न भन्ने लबी कांग्रेसमा हावी भयो ।

धर्मनिरपेक्षताविरोधी तथा राजतन्त्रवादी कांग्रेसीको एउटा समूह नै कांग्रेस डुबाउन सक्रिय रह्यो । कांग्रेसका विरुद्ध भएका दुष्प्रचारलाई चिर्न कांग्रेसको नेतृत्व असफल भयो । पार्टीका लागि अवस्था प्रतिकूल हुँदै गयो । यो स्थितिमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता हुँदा चुनावका माध्यमले कम्युनिस्ट सरकारको स्थापना सम्भव थियो । एमाले र माओवादीले कुरा बुझे । उनीहरूलाई यो कुरा बुझाउन देश बाहिरका अरू तत्त्व पनि सक्रिय भए होलान् । त्यो अर्को पाटो हो ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ को ब्यानरमा चुनाव लड्ने र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहयोगी पार्टीका रूपमा चुनाव लड्ने अधिकांश उम्मेदवारले चुनाव जिते । जिताहाहरूको यो समूहमा मधेशको पार्टीका रूपमा चिनिएको संघीय समाजवादी पार्टीसमेत मिसिएपछि दुईतिहाइको समर्थनमा सरकार बन्ने भयो । त्यति बेला नेकपाभित्रको सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको चालचुल सुनिएन ।

चुनाव जितेको गर्व त छँदै थियो, साथी–सहयोगीको सहयोगले दुईतिहाइको समर्थनमा बन्ने सरकार अर्को गर्व थियो । यी गर्वहरूका बीचमा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली दोस्रो पटक देशका प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । उनको चयनमा पार्टीका नेतागणले थपडी बजाए । अध्यक्ष ओलीको छायामा परेर ओइलाएका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि तालमा ताल मिलाउँदै करतल ध्वनि निकाले र घुटुक्क थुक निले । त्यसपछि सबै कुरा सामान्य भयो ।

ओली नेतृत्वको सरकार अधिकारको केन्द्रीकरणमा लाग्यो । केरुङ–काठमाडौं रेलका कुरा, पानीजहाजका कुरा, विकासका अनगिन्ती कुरामा सरकार गम्भीर भएर लागेको बताइयो । अहिले आएर बल्ल थाहा भयो— सरकार त रेमिटेन्समा कर लगाएर पो मोटाएको रहेछ । यी कुरा प्रकट भैसकेपछि देशको अवस्थाबारे छलफल गर्नुपर्ने अर्को विषय त के नै होला र !

हालै मात्र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा अन्तर्वार्तामा सत्ताको अंकगणितको अभ्यास गरेर देखाए । यो अभ्यासभन्दा पनि रहस्योद्घाटन बढी थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता ‘सर्तहरूका बीचमा’ भएको रहेछ । सर्त अनुसार, शासनको पहिलो आधा अवधिमा ओली प्रधानमन्त्री र दोस्रो आधा अवधिमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री । यो तथ्य बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री ओली र उनका शुभचिन्तक छटपटीमा परे ।

उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाइ रह्यो— अध्यक्ष ओलीबाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री मानिँदैन । एमाले–माओवादी एकतालाई छर्लंग पार्ने किसिमको यस्तो रहस्योद्घाटनले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू कुन प्रकारले विश्वासहीन अवस्थामा रुमल्लिरहेका छन् भन्ने देखाएको छ । एमाले र माओवादीका बीच एकता भएको थियो कि चुनावका लागि राजनीतिक गठबन्धन ? यो अब पहेली रहेन ।

देशमा अहिले कति वटा कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व छ ? कसैले भन्न सक्दैन । एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइहाल्यो । त्यसबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माले), नेकपा (क्रान्तिकारी), नेकपा (माले समाजवादी), नेकपा (विप्लव), नेकपा (मार्क्सवादी), नेकपा (मसाल) र नेकपा (संयुक्त) लगायत सतहमा देखिएका छन् । यसमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई पनि जोड्नुपर्छ ।

यीमध्ये नेकपा (क्रान्तिकारी) र नेकपा (विप्लव) माओवादीबाट अलग भएका हुन् । विप्लवको पार्टी हिंसामा लागेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेकका अरू कम्युनिस्ट पार्टी भ्रमित देखिन्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो भ्रम सैद्धान्तिक हो । एकताका काठमाडौंमा भनिन्थ्यो— बेइजिङ र मास्कोमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने कम्युनिस्ट छन् । अहिले त्यस्ता ध्रुवहरू छैनन, भत्किसकेका छन् । भारतका पुराना कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) बल्लतल्ल नामसम्म धान्ने अवस्थामा छन् ।

कम्युनिस्टहरूको भ्रातृत्व र विश्वबन्धुत्वको नारा प्रभावहीन भएको छ । नेपाललाई नै हेर्ने हो भने, यो देशमा कम्युनिस्टहरूको चाप र दबाव नभएको होइन । गणतन्त्र नेपालको स्थापनामा माओवादी जनयुद्धको योगदान थिएन भन्नु सत्यलाई इन्कार गर्नु हो । सात राजनीतिक दल र माओवादी विद्रोही बीचको सम्झौता नै परिवर्तनको कारक थियो ।

गणतन्त्र स्थापनाको एक दशकपछि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू मान्यताविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । पछिल्लो चुनावको मुखमा एक भएका एमाले र माओवादी अहिले पूरै सैद्धान्तिक विचलनमा छन् । एमालेको सैद्धान्तिक विचलन संसदीय प्रजातन्त्रकालमै भएको हो । अलिकति सैद्धान्तिक स्वत्व थियो भने माओवादीमा थियो, अहिलेको अवस्थामा त्यो पनि विलीन भैसकेको छ ।

कम्युनिस्ट नेतृत्वलेआफ्नो नैतिक धरातललाई टिकाउन सकेको पाइँदैन । एमालेको यही समस्या हो र अहिले माओवादी त्यही समस्यामा फसेको छ । एमालेको अहिलेको सैद्धान्तिक उपक्रम भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद हो । यसको अर्थ जनताको बहुदलीय लोकतन्त्र नै हो । माओवादी जनताको बहुदलीय जनवादबाट कति टाढा र कति नजिक छ ? यो स्पष्ट छैन ।

पछिल्लो समयमा माओवादी नेताहरू सैद्धान्तिक संश्लेषणमा त्यति साह्रो बहकिएका छैनन् । भोको पेटले मार्क्स–लेनिन केही बुझ्दैन, खाना मात्र बुझ्छ भन्ने सूत्रमा उनीहरू केन्द्रित भएका छन् ।
नेपालमा कम्युनिस्टलाई लामो समय सत्तामा टिक्न अनुकूल वातावरण छैन । सत्तामा आउनेबित्तिकै पशुपति र अन्नपूर्णको विस्थापन खोजेर उनीहरूले पाउने केही होइन ।

यो कुरा राम्ररी बुझेको एमालेले आफ्नो वस्त्रागारमा ‘मौसम अनुसारको ट्युनिक’ ठिक्क पारेर राखेको छ । माओवादीमा त्यति समझ आइसकेको छैन । उनीहरू नडराउनुपर्ने ठाउँमा पनि डराएका छन् । ननांगिनुपर्ने ठाउँमा पनि नांगिएका छन् । उनीहरूले समाजमा अहिलेसम्म पनि लयबद्ध गति कायम राख्न सकेका छैनन् । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना समकक्षी अध्यक्ष प्रचण्डलाई थपक्क सत्ता सुम्पिएलान् भन्ने विश्वास कसैले गर्न सक्दैन ।

नेकपाभित्र एमालेको चुरो पक्रिएर बसेकाहरूले बाहिरबाट आएका कम्युनिस्टलाई इज्जत गर्लान्, आत्मसात् गर्न सक्दैनन् । एमालेले आफ्नो यो चरित्र राजनीतिक उपयोगितावादका हिसाबले बनाएको हो । प्रधानमन्त्री ओली सकभर सबैलाई पन्छाएर बाँकी समय आफै प्रधानमन्त्री हुनेछन् । उनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु त्यति सजिलो हुनेछैन, जति माधव नेपाललाई गर्दा हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT