शिवपुरीमा सफारी

उत्तमबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — कुरा २०५९ सालको हो । देशमा संकटकाल लागेको थियो । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ माओवादीबाट भर्खरै मारिएका थिए । माघ–फागुनको चिसोमा हामी शिवपुरी जंगलमा प्रत्येक शनिबार पुग्थ्यौं ।

मध्य पहाडी भेगमा पाइने हिमालय क्षेत्रको एक प्रमुख वनस्पति खर्सुका ठूला रुख मर्दै गइरहेका थिए । तर त्यसको वीउ अंकुरण र ससाना बिरुवाहरू पलाएको जंगलमा देखिएका थिएनन् । माउ मर्ने, बच्चा नजन्मने/नहुर्कने भएपछि प्रजाति नै मासिने पो हो कि भन्ने चिन्ता कुमाउदेखि नेपालसम्म फैलिएको थियो । हामी त्यसैको अनुसन्धानका लागि तथ्यांक संकलन गर्न काठमाडौंबाट बिहानै हिँडेर शिवपुरीको २ हजार ५ सय मिटर उचाइमा पुगेर खर्सुको नापजाँच सकेर बेलुकी घर फर्कन्थ्यौं ।

उक्त अनुसन्धानमा आधारित लेख मेरो जीवनको पहिलो वैज्ञानिक लेख बन्यो । आज शिवपुरी नेसनल पार्क भनी गुगल स्कलर (अनुसन्धानात्मक लेखहरू खोज्ने गुगलको सर्च इन्जिन) मा खोज्दा त्यस्ता सयौं वैज्ञानिक लेखहरू भेटिन्छन् । त्यसैले शिवपुरी सिर्फ जंगलमात्रै होइन, ज्ञान आर्जनको ठूलो विश्वविद्यालय पनि हो ।

मानिसलाई प्रकृतिले थुप्रै वातावरणीय सेवा प्रदान गरेका वा प्राकृतिक योगदान दिएका हुन्छन् । जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी भर्खरै प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन अनुसार त्यस्ता सेवा १८ प्रकारका हुन्छन् । त्यस्ता दृश्य/अदृश्य सेवामा बालीको लागि परागसेचन, वायुको गुणस्तर सुधार, कार्बन सञ्चिति, हावापानी नियमन, जल आपूर्ति, विपद्बाट सुरक्षा, काठ, कन्दमूल, जडिबुटी लगायत वस्तुको उपलब्धतासाथै सांस्कृतिक पहिचान, मनोवैज्ञानिक र शारीरिक अनुभव पर्छन् । ज्ञान आर्जनका लागि सहयोग पनि प्रकृतिको त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हो ।

प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोगको फेरबदल जस्ता मानवीय कारणले विनाश बढ्न थालेपछि प्रकृतिले दिने त्यस्ता योगदानको मात्रा र गुणस्तर संसारभर घटिरहेको छ । मानिसले अनुदत्त ठानेर प्रकृतिको विनाश गर्न थालेपछि त्यसको संरक्षणका लागि आर्थिक उत्प्रेरणा दिने अभिप्रायले हिजोआज वैज्ञानिकहरूले त्यस्ता योगदानको मौद्रिक हिसाब–किताब गर्न थालेका छन् ।

त्यसैको आधारमा प्रकृतिका त्यस्ता अदृश्य सेवाको किनवेचसमेत हुनथालेको छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा फस्टाउँदै गरेको कार्बनको व्यापार त्यसैको उदाहरण हो । प्राकृतिक योगदानको मौद्रिक मूल्य निर्धारणले सित्तैमा पाएको ठानिने प्रकृतिको योगदानबारे निर्णयकर्ताहरूलाई त्यसको महत्त्व बुझाउन सहज हुन्छ ।

शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्जले हामीलाई प्रदान गर्ने त्यस्ता सेवाको मौद्रिक मूल्य कति होला ? एक वैज्ञानिक अध्ययनका अनुसार, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको वातावरणीय सेवाको मूल्य वार्षिक १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । जबकि हाल निकुञ्जले पर्यटनमार्फत आम्दानी गर्ने राजस्वमात्रै ३ करोड रुपैयाँ प्रतिवर्ष छ । यद्यपि उक्त अध्ययनमा प्रकृतिको १८ वटा योगदानमध्ये कार्बन सञ्चिति, पानी र पर्यटन लगायतका ६ वटा योगदानको मात्रै हिसाब निकालिएको छ । त्यसकारण शिवपुरीको समग्र वातावरणीय सेवाको हिसाब निकाल्ने हो भने त्यसको बजार मूल्य वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको हुन आउँछ ।

शिवपुरी उपत्यकाबाट देखिने मनोरम प्राकृतिक छटा पनि हो । यो क्षेत्र काठमाडौंको ठूला दुई नदी वाग्मती र विष्णुमतीको उत्पत्तिस्थल र उपत्यकाको पानी आपूर्तिको मुख्य जलाधार क्षेत्र हो । वाग्मती र विष्णुमतीको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व अमूल्य छ । यद्यपि शिवपुरी मानव प्रभावबाट मुक्त भने छैन । त्यस निकुञ्जभित्र अझै पनि मूलखर्क, चिलाउने, ओख्रेनी र कनेगाउँका ५ सयभन्दा बढी घरधुरीका मानिस बस्छन् । वर्षेनि डेढ लाखभन्दा बढी मानिसले शिवपुरीको भ्रमण गर्छन् ।

निकुञ्ज भित्रको मानव बस्तीको कारण शिवपुरीको पारिस्थितीयप्रणाली र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर परेको र वाग्मती नदीको मुहान संरक्षणमा बाधा पुगेको भन्दै गतवर्ष सरकारले उक्त बस्ती अन्यत्र सार्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसको प्रगति कस्तो भइरहेको छ, सार्वजनिक भएको छैन ।

एकातिर मानव प्रभाव कम गर्न भन्दै शदियौंदेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका २ हजारजति गरिबलाई अन्यत्र सार्ने योजना बनाइँदैछ भने अर्कोतर्फ संरक्षणमा धेरै लगानी गरियो, अब त्यसबाट आम्दानी गर्नुपर्छ भन्दै निजी कम्पनीमार्फत लाखौं मानिस भित्र्याउने सफारी सञ्चालन गर्न खोजिँदैछ । जुन आफैमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा हो । सफारीले मानवीय प्रभाव घटाउँदैन । केही सरकारी अधिकारीको भनाइ मान्ने हो भने दैनिक दर्जनौं गाडी र सयौं मोटरसाइकलको चाप कम गर्न व्यवस्थित सफारीको अवधारणा अघि सारिएको हो ।

संरक्षण क्षेत्रभित्र सफारी
संसारमा संरक्षित क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरिने सफारी कुनै नौलो कुरा होइन । अफ्रिकाका जिम्बाबे, तान्जानिया, दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, बोस्वाना, केन्या लगायतका मुलुकले सफारीबाट लाखौं पर्यटक भित्र्याउँछन् । अर्बौं डलर रकम आर्जन गर्छन् । नेपालका संरक्षण क्षेत्रहरू– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पनि जंगली जनावर अवलोकनका लागि सफारी सञ्चालन गरिएको छ ।

शिवपुरीमै पनि चरा अवलोकनजस्ता गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ । जुन एक किसिमको सफारीजस्तै हो । जनघनत्व उच्च भएको मुम्बईको सन्जय गान्धी राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ र सिंह अवलोकनका लागि जंगल सफारी गराइन्छ । उक्त निकुञ्जमा वार्षिक २० लाखभन्दा बढी मानिसले भ्रमण गर्छन् । जुन नेपालको कुल पर्यटकको संख्याभन्दा दोब्बर हो ।

निकुञ्जभित्र गरिने त्यस्ता सफारीले वन्यजन्तुलाई नकारात्मक प्रभाव पारे पनि त्यसले मानिसलाई आनन्द र रोमाञ्चक अनुभूति दिलाउने, बच्चाहरूलाई प्रकृतिप्रतिको लगाव बढाउन मद्दत गर्ने, आयआर्जन पनि हुनाले र ती सबैले अन्ततोगत्वा संरक्षणलाई फाइदा पुर्‍याउने भएकाले संसारभर जंगल सफारी गर्ने/गराउने गरिन्छ । अफ्रिकाको सेरंगेटीदेखि नेपालको चितवनसम्म सफारीको मुख्य उद्देश्य जंगली जनावरहरूको अवलोकन हुन्छ । चितवनको सफारीमा जानेले गैंडा हेर्ने उद्देश्य पालेका हुन्छन् । तर शिवपुरीको प्रस्तावित सफारी अहिले भइरहेको बाटोबाट सञ्चालन गर्ने/गराउने हो भने त्यसबाट कस्ता जनावरहरूको अवलोकन गर्न पाइएला ?

दैनिक सयौं सवारी साधनको भीड कम गर्न विकल्पस्वरुप नियमन गरेर व्यवस्थित सफारी चलाउन खोजिएको हो भने त्यो सोचनीय विषय हो । तर त्यसले अहिलेभन्दा कम वातावरणीय प्रभाव पार्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । वातावरण संरक्षणको नियमन गर्ने सरकारी संरचना ज्यादै कमजोर छ । त्यसैले निजी कम्पनीमार्फत गराइने प्रस्तावित सफारीले पनि वातावरण प्रभाव अहिलेको भन्दा न्यून गर्छ भन्ने विश्वासिलो आधार छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिहरू निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि उनीहरूले त्यसको दोहन कसरी र कुन स्तरमा गर्छन् भनी हेर्न टाढा जानै पर्दैन, खुलामञ्च हेरे पुग्छ ।

निजी क्षेत्रकै प्रतिष्ठित भनिएकाहरू चन्द्रागिरी पहाडदेखि फेवातालसम्मको दोहनमा संलग्न भएको घटनाले हाम्रो निजी क्षेत्रको वातावरणीय संवेदनशीलता प्रस्ट देखाउँछ । विगतमा नेता, व्यापारीको स्वार्थका सामु नियमनकारी सरकारी संयन्त्रहरू वातावरणीय दोहनप्रति मूकदर्शक बनिरहेको यथार्थ सामु हुँदाहुँदै जति नै पवित्र उद्देश्य राखेर सफारीको प्रस्ताव गरिएको भए पनि त्यसले पत्याउने आधार दिँदैन । शिवपुरीमा सफारीको समाचार सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा एकैसाथ पोखिएको आशंका र विरोध त्यसैको उपज हो ।

सामाजिक न्यायको प्रश्न
नेपालमा मात्रै होइन, संसारभर संरक्षण क्षेत्रहरू स्थापना गर्दा समाजको एउटा तप्काले ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाएको हुन्छ । स्थानीय समुदायले चुकाउने त्यस्तो आर्थिक र सामाजिक मूल्यभन्दा संरक्षणको आवश्यकता टड्कारो भएपछि निश्चित ठाउँमा संरक्षण क्षेत्र स्थापना गरिन्छ, सामाजिक मूल्यलाई परिपूर्ति गर्दै लाने उद्देश्य राखेर । संरक्षण क्षेत्र स्थापनापछि स्थानीय वासिन्दाले शदियौंदेखि प्रयोग गरिरहेका प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग गर्नबाट उनीहरू एकाएक वञ्चित हुन्छन् ।

राज्यले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नासाथ माछा मारेर, जडिबुटी संकलन गरेर जीविका चलाउने माझी, बोटेजस्ता समुदायको रोजीरोटी क्षणभरमै खोसिन्छ । उनीहरूको त्यस्तो परम्परागत पेसालाई गैरकानुनी करार गरिन्छ । अहिले पनि त्यस्ता समुदायका मानिस जंगलमा तामा, टुसा संकलन गर्न जाँदा पक्राउ परेका समाचार सुनिन्छ । चितवनदेखि बर्दियासम्मका संरक्षण क्षेत्रहरू स्थानीय आदिवासी समुदायको आँसु र त्यागको जगमा स्थापना भई सफल भएका हुन् ।

शिवपुरी निकुञ्ज पनि त्यसको अपवाद होइन । त्यसैले एकातिर संरक्षणको नाममा स्थानीयको परम्परागत अधिकार खोसेर लिने अर्कोतिर संरक्षणको फल खाने बेलामा निजी कम्पनीहरूलाई विभिन्न बहानामा पोस्न खोज्ने काम सामाजिक न्यायको दृष्टिले समेत अनुपयुक्त छ । शिवपुरीमा सफारी चलाउने हो भने जुन समुदायले निकुञ्ज स्थापना गर्न ठूलो मूल्य चुकाएर अहिलेसम्म पनि सास्ती खेप्दैछ, उनीहरूलाई नै सञ्चालनको हकदार किन नबनाउने ?

शिवपुरी संरक्षणको प्रमुख उद्देश्य काठमाडौंको जलाधार संरक्षण हो, वन्यजन्तु सरंक्षण सहायक उद्देश्य मात्र हो । संसारभर यस्ता ठूला सहरमा पानी ल्याउने मुहान यसरी नै संरक्षण गरिएका हुन्छन् । न्युयोर्क सहर अमेरिकाको त्यस्तो थोरै सहरहरूमध्ये पर्छ, जहाँको पानी फिल्टर नगरिकन वितरण गरिन्छ । उक्त जलाधार संरक्षणलाई संसारको उदाहरणीय मानिन्छ ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो पानी आपूर्ति गरिने न्युयोर्क सहरको मुख्य जलाधार क्याटस्किल डेलावरलाई सयौं वर्षदेखि जोगाइएकाले त्यो सम्भव भएको हो । कतै हामीले अहिले केही करोड फाइदाका लागि गर्ने यस्ता निर्णयले भविष्यमा पछुतोमा पार्ने पो हो कि ? यस्तो संवेदनशील विषयमा एकल निर्णय लिनुभन्दा अघि बहुपक्षीय छलफल र बहस जरुरी छ ।

लेखक नेपालस्थित इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिजसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०८:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पृथ्वीको रिपोर्ट कार्ड र नेपाल

उत्तमबाबु श्रेष्ठ

२०१६ को जुलाईमा मैले जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी अन्तरदेशीय विज्ञान–नीति संयन्त्र (आईपीबीईएस) को एउटा इमेल पाएँ, जसमा लेखिएको थियो— ‘विश्वभरिका २२६ आवेदकबाट छानिएका १६ जना युवा फेलोमा तिमी पनि छनोट भयौ ।

आगामी तीन वर्षभित्र हामीले तयार पार्नलागेको विश्वको जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी प्रतिवेदनमा तिमीले विज्ञको रूपमा काम गर्नुपर्छ ।’ हामीले तीन वर्ष लगाएर लेखेको उक्त प्रतिवेदन युनेस्कोको मुख्यालय पेरिसमा भेला भएका नेपाल लगायत १३२ देशका सरकारी प्रतिनिधिहरूले अनुमोदन गरेपछि गतसाता सार्वजनिक भयो । यो लेख उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको विश्वको जैविक विविधताको अवस्था र त्यसमा नेपालको स्थानमा केन्द्रित छ ।

प्रतिवेदन यसरी लेखियो
सन् १९८८ मा विश्वका सरकारहरूले जलवायु परिवर्तनका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा चाहिने वैज्ञानिक तथ्यहरूको विश्लेषणका लागि राष्ट्रसंघ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरदेशीय निकाय (आईपीसीसी) गठन गरेका थिए । जैविक विविधताका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै निकायको आवश्यकता महसुस गरी २०१२ मा आईपीबीईएसको गठन भयो ।

उक्त निकायलाई विश्वको जैविक विविधताको अवस्थाबारे प्रतिवेदन लेख्ने कार्यादेश दिइयो । त्यसैका आधारमा प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका र प्रतिवेदनले समेट्नु पर्ने/सक्ने सीमा विज्ञ टोलीले तयार पार्‍यो । त्यसपछि प्रतिवेदन लेखनका लागि विश्वभरबाट मनोनयनमा परेका सरकारी र गैरसरकारी गरी १४५ विज्ञ र खुला छनोटबाट १६ फेलोको चयन गरियो ।

प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा विषयगत विज्ञताको अभाव पूरा गर्न थप ३१० जना योगदानकर्तालाई पनि समेटियो । यसरी ४६० भन्दा बढी वैज्ञानिकहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनको पहिलो, दोस्रो र अन्तिम प्रारूपलाई सार्वजनिक टिप्पणीका लागि खुला गरियो । अन्त्यमा सम्बन्धित विज्ञहरूबाट प्रतिवेदनलाई समकक्षी समीक्षा (पियर रिभ्यु) गराइएपछि प्रतिवेदनको सम्पादन भयो ।

निकै लामो प्रतिवेदन हुने भएकाले नीतिनिर्माताहरूका लागि छुट्टै सारांश बनाइयो । उक्त सारांशलाई सरकारका प्रतिनिधिहरूले अक्षरशः पढेर अनुमोदन गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदनको सारांशमाथि विज्ञ र राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूबीच सहमति हुन घण्टौं बहस र छलफल हुने रहेछ । त्यसकारण यो विज्ञ, सरोकारवाला र नीतिनिर्माता मिलेर तयार पारिएको प्रतिवेदन हो ।

जैविक विविधता र मानव भलाइका लागि प्रकृतिको योगदान सम्बन्धी १५०० पृष्ठको यो प्रतिवेदन यस विषयको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विस्तृत दस्तावेज हो । यसलाई पृथ्वीको अपरेसन रिपोर्ट पनि भन्न सकिन्छ । यसलाई तयार पार्न विज्ञहरूले प्रकृति र समाज विज्ञानका १५ हजार लेखका साथै आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान सम्बन्धी सामग्रीहरूको सन्दर्भ लिएका थिए । यसमा विज्ञहरूको संलग्नता स्वयम्सेवकका रूपमा थियो । उनीहरूलाई पारिश्रमिक दिइएको भए, उक्त प्रतिवेदनका लागि ४२ लाख डलर लाग्ने थियो ।

जैविक विविधतामा विश्वव्यापी र्‍हास
प्रतिवेदनमा मूलतः विश्वव्यापी रूपमा ५० वर्ष यताको जैविक विविधता र मानव भलाइको अवस्था, जैविक विविधता परिवर्तनका कारकहरू र जैविक विविधता ह्रासलाई घटाउन गरिएका र गर्नुपर्ने प्रयासहरू समेटिएका छन् । प्रतिवेदनमा समेटिएका मानवजातिले आफ्नै वासस्थान पृथ्वीमाथि गरेको दोहनको चित्र र चरित्र प्रीतिकर छैन । तथापि संरक्षणमा मानवीय प्रयासका केही सकारात्मक योगदान पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा यस्तो द्रुतगतिले प्रकृतिको दोहन यसअघि इतिहासमै कहिल्यै भएको थिएन । ५० वर्षयता मानिसको उपभोगमा १५ प्रतिशतले र खाद्यान्न उत्पादनमा ३०० प्रतिशतले वृद्घि भएको छ । १९९२ यतामात्रै सहरी जनसंख्या दोब्बर भएको छ । १९७० यता काठको उपयोग विश्वव्यापी रूपमा ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।

नयाँ सहर बसाउन तथा कृषि र पशुपालनका लागि जंगल फँडानीले व्यापकता पाएको छ । पृथ्वीमा १९८० देखि २००० सम्ममा १ अर्ब हेक्टर उष्ण प्रदेशीय वन सखाप भएको थियो । त्यसैगरी १७०० देखि अहिलेसम्म पृथ्वीको मृगौला भनिने सिमसारको ८५ प्रतिशत भाग नष्ट भएको छ । समग्रमा मानवजातिले पृथ्वीको ७५ प्रतिशत भूभागलाई आफू अनुकूल बदलिसकेको छ ।

मानवजातिले गरेको दोहनका कारण पृथ्वीबाट थुप्रै जीवजन्तु लोप भइसकेका छन् । यस्तै अवस्था रहिरहे अबको केही दशकभित्र करिब १० लाख जीवजन्तु पृथ्वीबाट लोप हुन सक्नेछन्, जसमा अधिकांश हाम्रो बालीनालीमा परागसेचन गर्ने किराहरू पर्छन् । किराहरूको सामूहिक लोप भएमा विश्वलाई प्रतिवर्ष २३५ देखि ५७७ बिलियन डलर बराबरको क्षति पुग्ने छ र त्यसले खाद्य उत्पादन चक्रमा ठूलो संकट निम्त्याउनेछ । त्यसकारण प्रकृति संरक्षणको मुद्दा वातावरणीय मात्रै होइन, यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पहिचानसँग जोडिएको मुद्दा पनि हो । समग्रमा यो मानव भलाइको मुद्दा हो, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकृतिको र्‍हासको कारक
प्रतिवेदनमा प्रकृति विनाशका थुप्रै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कारक समेटिएको भए पनि पाँच मुख्य कारक तत्त्वको पहिचान गरिएको छ ।
भूमि र जल उपयोगमा परिवर्तन जैविक विविधता ह्रासको प्रमुख कारण हो । मानवजातिले पृथ्वीको तीनचौथाइ भूमि र दुईतिहाइ समुद्रको भागलाई आफू अनुकूल परिवर्तन गरेको छ । यतिखेर पृथ्वीको ३३ प्रतिशत भूभागमा कृषि र पशुपालन गरिन्छ ।

भूमि र जल उपयोगमा भएको भीमकाय परिवर्तनले जीवजन्तुको वासस्थानलाई विनाश गरेको छ र जैविक विविधतामा ह्रास ल्याएको छ ।

जीवजन्तु र वनस्पतिको दोहनकारी संकलन जैविक विविधता ह्रासको दोस्रो कारक हो । अधिक माछा मार्ने कार्यले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा माछाका प्रजातिहरू संकटमा छन् । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन वातावरणीय विनाशको अर्को कारक हो । औद्योगिक क्रान्तियता पृथ्वीको तापक्रम सरदर १ डिग्रीले बढेको छ ।

तापमान ४.३ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने हो भने पृथ्वीका १६ प्रतिशत प्रजाति लोप हुनेछन् । विनाशलीलाको अर्को कारण प्रदूषण हो । विश्वमा १९८० यता प्लास्टिकको प्रयोग दस गुणाले बढेको छ । प्लास्टिक र रासायनिक मलको प्रदूषणका कारण थुपै समुद्री जीवजन्तु मासिएका छन् । विनाशको पाँचौं कारक मिचाहा प्रकृतिका जीवजन्तुलाई ठहर्‍याइएको छ । १९७० यता विश्वमा ७० प्रतिशतले मिचाहा प्रकृतिका जीवजन्तुहरूको विस्तार भएको छ, जसका कारण २० प्रतिशत स्थानिक वनस्पति र जीवजन्तु संकटमा परेका छन् ।

जैविक विविधता ह्रास र पारिस्थितिकीय प्रणालीको विनाशले गर्दा विश्वले राखेका संरक्षणका लक्ष्यहरू विशेषगरी २०२०–आईची जैविक विविधता लक्ष्य र राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य पनि पूरा नहुने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यद्यपि २० मध्ये ४ वटा आईची जैविक विविधता लक्ष्यमा भने प्रगति देखिएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा जैविक विविधता सम्बन्धी जनचेतना बढेको, सामुद्रिक माछा उत्पादनमा दिगोपन आउँदै गरेको, दिगो उत्पादनमा जोड दिन थालिएको, वृक्षरोपण बढेको, वनको प्रमाणीकरण बढेको, मिचाहा प्रकृतिका जीवजन्तुको नियन्त्रण बढेको र संरक्षण क्षेत्रहरूको क्षेत्रफलमा विश्वव्यापी वृद्घि भएको छ ।

जैविक विविधताको ह्रासलाई कम गर्न र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई पुनर्जागृत गराउन अझै ढिलो भइनसके पनि त्यसका लागि क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । मानवीय उपयोगमा फेरबदल र प्रकृतिलाई हेर्ने दोहनकारी दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ ।

गुणस्तरीय जीवन आर्थिक वृद्घिले मात्रै सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि हाम्रो वातावरण पनि गुणस्तरीय हुन जरुरी छ । वातावरणीय ह्रास कम गर्न खाद्य उत्पादन प्रणाली दिगो बनाउनुपर्ने, आदिवासी समुदायलाई संरक्षणमा समेट्नुपर्ने र विश्वव्यापी रूपमा वातावरणीय कानुनहरूमा सुधार गर्नु पर्नेछ । सरकारहरूले वातावरणका अदृश्य पक्षहरूलाई मनन गर्दै प्रकृतिलाई बिगार्न होइन, प्रकृतिको हितमा काम गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

नेपालको अवस्था
विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा नेपाल लगायतका एकल देशका मुद्दामामिला पर्न सम्भव हुँदैन, तथापि प्रतिवेदनमा समेटिएका जैविक विविधता ह्रास, प्रकृतिको विनाशको अवस्था र त्यसका कारकहरूको प्रभाव नेपालमा झनै बढी छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तन हुनुका साथै जडीबुटी लगायतका वनस्पतिको दोहन, वन फँडानी, प्रदूषण र मिचाहा प्रकृतिका झारहरू बढिरहेका छन् ।

त्यसले जैविक विविधता मात्रै होइन, मानव स्वास्थ्य र समग्र मानव भलाइमा नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ । १९३० यता नेपालमा करिब ३७ हजार वर्ग किलोमिटर (४९ प्रतिशत) वनको विनाश भएको छ (रेड्डी, २०१८) । हाम्रो अध्ययनले पनि २००० यता नेपालमा करिब ४६ हजार हेक्टर वन विनाश भएको र मात्रै १२ हजार हेक्टर वन बढेको देखाउँछ ।

ग्रामीण र देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको यार्सागुम्बा लगायतका जडीबुटीहरूको दोहन तीव्र गतिमा छ । २०१७ को जलवायु परिवर्तनको खतरा सूचकांकमा नेपाल विश्वमै चौथो नम्बरमा परेको थियो (म्यापलक्रोफ्ट, २०१८) । नेपालको वायु विश्वमै सबैभन्दा प्रदूषित मानिन्छ र विश्व वातावरणीय निष्पादन सूचकांकमा नेपाल विश्वमै चौथो खराब देशमा गनिन्छ (वेन्डलिङ, २०१८) ।

मिचाहा प्रकृतिका वनस्पतिले कृषि अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावमा पनि नेपाल विश्वमै तेस्रो मुलुकमा पर्छ (पैनी, २०१६) । हाम्रो अध्ययनमा मिचाहा प्रकृतिका वनस्पतिहरूको फैलावट जलवायु परिवर्तनसँगै भविष्यमा झनै बढ्ने देखिन्छ ।

समग्रमा भूबनोट र भूगोलको संवेदनशीलतासँग वातावरण विनाशका विश्वव्यापी कारकहरूको उपस्थिति नेपालमा विश्वमै उच्च छ । यतिखेर नेपालमा ठूलठूला पूर्वाधार बनाउने कुरा चर्को सुनिन्छ । प्रस्तावित ठूला पूर्वाधारले पनि वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछन् ।

हाल विद्यमान वातावरण विनाशका कारकहरूले र भविष्यमा बन्ने पूर्वाधारले हाम्रो उच्च जैविक विविधतामा कस्तो असर पार्लान् ? त्यसको एकमुस्ट स्वतन्त्र र भरपर्दो मूल्यांकन जरुरी छ । तर थाहा भएसम्म नेपालमा १९९५ यता जैविक विविधताको अवस्थाको बृहत मूल्यांकन भएको छैन । भएका केही अध्ययन पनि कन्सल्टेन्सीले दिने प्रतिवेदनमात्रै हुन् ।

त्यस्ता प्रतिवदेनको गुणस्तर थाहा पाउन निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन हेरे पुग्छ । बदलिंँदो परिस्थितिमा नेपालको जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धान र विहंगम मूल्यांकन वातावरणका लागिमात्रै होइन, हाम्रो आर्थिक विकासको भविष्यका लागि पनि जरुरी छ । आईपीबीईएसमा मेरो संलग्नताको अनुभवका आधारमा भन्दा, यसलाई स्वयम्सेवी रूपमा पनि गर्न–गराउन सकिने रहेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT