तरलता अभाव टार्न सुनचाँदी निक्षेप

सरोज गुरागाईं

बैंकिङ क्षेत्रमा दुई–तीन वर्षयता तरलता अभाव हुँदै आएको छ । लगानी क्षमतामा तथा राष्ट्रको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि र निक्षेपको स्रोत सीमित हुनु यसको मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा देशमा छरिएर रहेको सुनचाँदीलाई बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपका रूपमा ल्याउने सोच केही हदसम्म तरलता सहज गर्न सक्ने सम्भावनायुक्त छ । सुनचाँदी निक्षेपको प्रभावकारी प्रयोग निम्नानुसार ल्याउन सकिन्छ :



सरोज
गुरागाईं




(क) सुनचाँदीेका गणना साधारण निक्षेपसरह
बैंकहरूले कुल निक्षेपको २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने हुन्छ । अब त्यस्तो सम्पत्तिमा सुनचाँदी राख्ने र यसमा प्रयोग रहेको तरल रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्ने गर्नुपर्छ । यसका लागि निक्षेपका रूपमा सुनचाँदी तथा यसका गरगहनालाई निश्चित ब्याजदरमा ग्राहकबाट बैंकहरूले स्वीकार गर्छन् ।

यसको महत्त्वपूर्ण पहिलो पक्ष निक्षेपमा दिने ब्याजदर हो । अहिलेको अवस्थामा वार्षिक ३–४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर आकर्षक नहुन सक्छ । बढी आकर्षक बनाउन यसलाई बचत तथा मुद्दती निक्षेपका रूपमा ल्याउनु राम्रो हन्छ । भारतमा यस्तो ब्याजदर २.२५ प्रतिशत छ । दोस्रो पक्ष यस्ता गरगहनामध्ये वास्तविक सुनको मात्रा कति छ भन्ने छुट्याउने विधि हो । बैंकहरूलाई यसका लागि राम्रा सुन–जाँचकी तथा आधुनिक सुन जाँच्ने मेसिनको आवश्यकता पर्छ ।

बैंकको ब्याज खर्च हुने हुँदा यस्ता निक्षेपलाई लगानी गरेर आय आर्जनमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यो कार्य केन्द्रीय बैंकको सहयोगबिना सम्भव छैन । यसका निम्ति केन्द्रीय बैंकले तोकेका विद्यमान व्यवस्थालार्ई निम्नानुसार संशोधन गर्नुपर्छ :

१. नगद जगेडा अनुपात (सीआरआर) ४ प्रतिशत कायम गर्दा बैंकले आफ्नो भाल्टमा राखेको सुनचाँदी समेतलाई समावेश गर्ने । यस प्रयोजनका लागि प्रत्येक बैंकलाई सुनचाँदी कोष (नोट कोषजस्तै) सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने हुन्छ, जुन केन्द्रीय बैंकको प्रतिनिधि भएर बैंकहरूले चलाउनुपर्छ ।

२. वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कायम गर्दा बैंकहरूले आफ्नो भाल्टमा राखेको सुनचाँदी समेतलाई समावेश गर्ने र प्रत्येक वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत रकम भाल्टमा नगद, केन्द्रीय बैंकमा नगद, सरकारले जारी गरेका ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र आदिमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता लगानी उपकरणमा सुनचाँदीसमेत समावेश गर्नुपर्छ ।

३. तरल सम्पत्ति अनुपात (२० प्रतिशत) कायम गर्दा बैंकहरूले भाल्टमा राखेको सुनचाँदी समेतलाई समावेश गर्ने ।

४. कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्दा सुनचाँदी निक्षेपलाई स्रोत परिचालनमा गणना गर्ने । बैंकले आफ्नो कुल स्थानीय मुद्राको निक्षेप तथा पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी स्रोत परिचालनमा स्थानीय मुद्रा तथा सुनचाँदीको निक्षेपसमेत समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(ख) केन्द्रीय बैंकसँग स्वाप गर्ने
बैंकहरूले ग्राहकबाट सुनचाँदीको बचत तथा मुद्दती निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्ने र निश्चित प्रतिशत ब्याज दिने । यस्ता निक्षेपको लेखाङ्कन ‘ग्राम’मा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई प्रत्येक दिन अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरको मूल्यमा आधारित गरेर निश्चित नेपाली मूल्य निकाल्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा सुन तथा चाँदी परिवर्तीय विदेशी मुद्राजस्तै निक्षेपका रूपमा रहन सक्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकको सहयोगमा निम्न विधि तथा प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ :

१. केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक दिन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा स्थानीय मूल्य निर्धारण गर्ने ।

२. उक्त मूल्यमा वार्षिक २–३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्वाप गरी सो बराबरको नेपाली रुपैयाँ प्रत्येक दिन निश्चित समयमा बैंकहरूलाई उपलब्ध गराउने । यस्तो स्वाप ७ दिनदेखि ५ वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराउने ।

३. सुनचाँदी बचत निक्षेप कुनै पनि समयमा ग्राहकहरू लिन आएमा फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई सहज गर्न केन्द्रीय बैंकले यस्तो स्वाप खरिद तथा बिक्री गर्ने दुइटै सेवा बैंकहरूलाई उपलब्ध गराउने । यसरी केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराएको खुद रकम (नेट अफ बाई एन्ड सेल स्वाप) लाई बैंकहरूले निक्षेप वा पुनर्कर्जाका रूपमा प्रयोग गर्ने ।

४. माथि उल्लिखित सुनचाँदीको खरिद–बिक्रीको स्वाप कारोबारका लागि प्रत्येक बैंकमा सुनचाँदी कोषको व्यवस्था गर्ने ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा जोखिम
सुनलाई निक्षेपभन्दा पनि तरल सम्पत्तिका रूपमा लिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै छ । बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकले तोके अनुसारको वैधानिक तरलता अनुपातका लागि सुनलाई गणना गर्न दिने प्रचलन रहेको देखिन्छ । यसबाट त्यस्ता उपकरणमा लगानी गर्नुपर्ने रकम कर्जा प्रवाह गर्न वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ।

भारतमा सन् २०१५ मा सुनलाईमुद्राका रूपमा परिचालन (मोनिटाइजेसन अफ गोल्ड) गर्ने सुन निक्षेप स्किमका रूपमासुरुआत गरिएको थियो । यस अनुसार बैंकहरूका लागि विभिन्न संकलन केन्द्रमा न्यूनतम ३० ग्राम यो स्किममा जम्मा गर्न सकिन्छ । संकलन
केन्द्रले सुन संकलन गरी शुद्घीकरण केन्द्रमा पठाउँछ ।

सुनलाई पगालेर शुद्घ बनाई सुन निक्षेप प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरिन्छ । यो स्किममा निक्षेपकर्ताले करिब २.२५ प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाउने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो निक्षेप १–३ वर्षदेखि बढीमा १५ वर्षसम्मका लागि गरेको पाइन्छ । तर, सुन शुद्घीकरणमा केही नोक्सानी, कम ब्याजदर तथा यस सम्बन्धी शिक्षाको कमी जस्ता कारणले यो स्किम अपेक्षाकृत सफल भएको देखिँदैन ।

विकसित बजारमा यसलाई मुद्राजस्तो निक्षेपका रूपमा भन्दा पनि निश्चित लिज दरका आधारमा वस्तु बजारमा सुनचाँदी सापटी दिने तथा मुद्रासँग स्वाप गर्ने प्रचलन छ । यस्ता स्वापमा सुनचाँदी बजारमा मूल्यमा आउने परिवर्तनका कारण निम्त्याउने जोखिम निहित हुन्छ ।

नेपालको बजारमा आवश्यक परेका बेला खरिद–बिक्री गर्न कठिन हुने तरलता सम्बन्धी जोखिमसमेत छ । बृहत् परिप्रेक्ष्यमा यसबाट परिचालन हुने थप मुद्राका कारण मुद्रास्फीति लगायतका मौद्रिक विस्तारबाट हुने जोखिमलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।सुनचाँदी विशिष्ट प्रकृतिको निक्षेप हुने भएकाले कुल निक्षेपमा यसको अंशको सीमा कायम गर्नु केन्द्रीय बैंकको हिसाबले उपयुक्त हुन सक्छ ।

सुनचाँदी निक्षेप कति आउला
नेपाली बजारमा सन् २००९ मा भुक्तानी सन्तुलन (बीओपी) ऋणात्मक भएर तरलता अभाव भएको थियो र त्यसको प्रमुख
कारण थियो— सुनचाँदीको अत्यधिक आयात । सन् २००९/१० देखि चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म करिब २३८ अर्बको सुन तथा ९८ अर्बको चाँदी गरी हामीले जम्मा ३३६ अर्ब बराबरको सुनचाँदीे आयात गरेका छौं । सोमध्ये केही नगण्य चाँदीका हस्तकलाका माध्यमबाट निर्यात भएको छ ।

भारतको बजारमा नेपालको सुनचाँदीको सहज पहुँच समेतलाई विचार गर्दा पनि १०० अर्बभन्दा बढीको निक्षेप बढ्न सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सर्वसाधारणले परम्परागत रूपमा खरिद गरेका तथा मठमन्दिरको ढुकुटीमा रहेका सुनचाँदी समेतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने सोच राख्ने हो भने यस्तो निक्षेप सोचेभन्दा निकै बढी हुन सक्छ ।

निष्कर्ष
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलित सुनचाँदी सम्बन्धी स्किम नेपालमा हुबहु लागू गर्दा अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नहुने करिब निश्चितै छ । कारण, नेपाली बजारको आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भन्दा बिलकुल फरक छ । त्यसैले पछिल्लो बजेटको ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्घिको लक्ष्य हासिल गर्न जुन मौद्रिक विस्तार नीति आवश्यक छ, सोको पूर्तिका लागि सुनचाँदीलाई अन्तर्निहित सम्पत्ति राखेर निक्षेप विस्तार गर्नु अचूक उपाय हुन सक्छ । यस्तो नवीनतम सोच तथा प्रक्रियाबाट पछि हट्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्याश्रमको जग्गा घटेको घट्यै

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — शिक्षा पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई खेलकुद अनिवार्य गरेको छ । वेद विद्याश्रमका विद्यार्थीको हकमा भने यो व्यवस्था लागू भएको छैन । केही खुला ठाउँमा बगैंचा छ । अरु ठाउँ मासिँदै आएका छन् । ‘विद्यार्थीलाई खेल्ने ठाउँ नै छैन,’ विद्याश्रमका प्रधानाध्यापक केशव अधिकारी भन्छन्, ‘भएका जग्गा धमाधम मिचिँदै र मासिँदै आएका छन् ।’


वेद विद्याश्रम र काठमाडौं वडा ८ कार्यालयबीच जग्गाको विषयमा झगडा छ । वेद विद्याश्रम वडा कार्यालयलाई जग्गा दिने पक्षमा छैन । वेद विद्याश्रमले नदिने भनेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले वडा कार्यालयलाई विद्याश्रम कोषअन्तर्गतको निकाय भएकाले जग्गामा भवन बनाउन भनेका छन् । वडा अध्यक्ष दिनेश डंगोलले वेद विद्याश्रम स्थानीय सरकारअन्तर्गतपर्ने भएकाले भवन बनाउन अवरोध गर्नु हुँदैन ।

विद्याश्रमका प्रधानाध्यापक अधिकारीलाई विद्यालयसँगै वडा कार्यालय बन्दाको चिन्ता छ । छात्रावासमै जोडिए बन्ने वडाको भवनले विद्यालयमा हुनुपर्ने शान्तिलाई खल्बल्याउने प्रअ अधिकारीको धारणा छ । वडा कार्यालय राजनीतिक ठाउँ भएकाले कोही बेला झैझगडा पर्दा त्यस बेला विद्यार्थीलाई बाधा पुग्ने अधिकारीको धारणा छ । ‘त्यही भएर यहाँ नभई अन्त बनाउनुस् वडा कार्यालय भनेका हौं,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यो ठाउँकोविकल्प पक्कै होला । खोज्नुपर्छ ।’

गुठी संस्थानअन्तर्गत रहेको विद्याश्रम २०४५ सालमा कोषमा आएको थियो । कोषअन्तर्गत आए पनि यसका भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिएको छैन । वर्षमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिन्छ । त्यसैबाट शिक्षकलाई तलब खुवाउनुपर्छ । प्रशासनिक खर्च व्यहोर्नुपर्छ ।
वेद विद्याश्रमको जग्गा खुम्च्याउने क्रम पछिल्लो पटक पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाटै भएको छ । कोषले काठमाडौं महानगरपालिका वडा ८ को कार्यालय भवन बनाउने अनुमति दियो । विद्याश्रमलाई जानकारी नै नदिई उत्तर कुनामा गत साता डोजर चलाइयो । डोजर चलाउन सुरु गरेपछि रोक्न शिक्षक गए । वटुक गए । वटुकलाई पन्छाएरै डोजर लगाइयो । जग खनियो । वटुकले विरोध गरिरहे । डोजर चलिरह्यो । बाक्लो सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भवन शिलान्यास गरे ।

डोजर लगाएको केही दिनमा गुठी संस्थानले आफ्नो जग्गा भन्दै भवन निर्माण रोक्न पत्र लेख्यो । गुठीको पत्र पाएपछि वडा कार्यालयले भवन निर्माण रोकेको छ । गुठी संस्थानले महानगरलाई पत्र लेख्दै गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्न माग गरेको छ । कित्ता नम्बर १०६ मा २१ रोपनी जमिन गुठीको नाममा भएको दाबी गर्दै संस्थानले पत्र पठाएको हो । सदस्यसचवि ढकाल भने जग्गा कोषले अधिकरण गरिसकेको दाबी गर्छन् । ‘कोषले पशुपति क्षेत्रका सबै जग्गा अधिकरण गरेको छ । सबै कोषको मातहात आएको छ । लालपुर्जा नभएको मात्रै हो । अब लालपुर्जा बन्ने क्रममा छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘गुठीलेहाम्रो जग्गा भन्नु हास्यास्पद छ ।’

गुठी संस्थानले भने अधिकरण गरेको जानकारी नभएको जनाएको छ । ‘अधिकरण गरेको भए जानकारी त दिनुपर्ने हो नि,’ गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया भन्छन््, ‘जग्गा धनीलाई नै जानकारी नदिई कसरीअधिकरण हुन्छ ? लालपुर्जा हाम्रो नाममा छ ।’

भवन महानगरकै खर्चमा
पशुपति मन्दिर छेउकै वडा कार्यालय कोषले भत्काइदिएपछि भवनविहीन भएको थियो । २०५८ सालमा यो क्षेत्रबाट बस्ती हटाइयो । यहाँका १ सय १९ घर भत्काइयो । वनकाली क्षेत्रको ९० र तिलगंगा क्षेत्रको ५८ घर भत्काइएका थिए । २०५५ सालमै १० वर्षे योजना बनेको थियो ।

त्यही गुरुयोजनाअन्तर्गत २ सय ६५ हेक्टर जमिन अधिकरण गरिएको थियो । त्यही बेला कोषले नै सर्तमा वडा कार्यालय भत्काइएको थियो । त्यही बेलादेखि कोषअन्तर्गतको अमालकोट कचहरीको भवनका दुई तला प्रयोग गर्न दिएको थियो । ‘म त्यति बेला पनि वडा सदस्य थिएँ,’ वडा अध्यक्ष डंगोल भन्छन्, ‘कोषले भवन बनाइदिएर वडालाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो ।’

महानगरले सबै वडा कार्यालय भवन बनाउने योजना बनाएको छ । त्यही योजनाअन्तर्गत वडा ८ मा भवन बनाउन पनि नगर परिषद्ले बजेटछुट्याएको थियो । डंगोलका अनुसार ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । चारतले भवन नेपाली वास्तुकला झल्कने गरी डिजाइन गरिएको उनले बताए ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पालामा त्यस ठाउँमा भवन बनाउने निर्णय भएको थियो । २०७३ माघमा जग्गा दिने निर्णय गर्दा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव गोविन्द टण्डन, कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेती, गुठी संस्थानका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल ज्ञवालीलगायत सहभागी थिए । त्यही बैठकले बढीमा ४ आना जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।

हडपिएका जग्गा विद्याश्रमलाई
खासमा यो जग्गा पशुपतिनाथलाई फूल चढाउने बगैँचा हो । बगैँचा तत्कालीन प्रधानपञ्च चन्द्रमान राजभण्डारी, बालान्द वैद्यलगायतले आफ्नो नाममा दर्ता गरे । महास्नान पूजाका लागि परापूर्वकालदेखि नै गुठी राखिएका छन् । मल्ल वंशीय राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लले पनि १६९१ मा १६ रोपनी जमिन गुठी राखिदिएका थिए । देवीदासले पनि १७३२ सालमा गुठी राखेका थिए ।

मल्ल वंशपछि शाहकालमा पनि यसका लागि धेरै गुठी राखिएका थिए । कान्तवतीले महास्नान महाबलि गुठी स्थापना गरिन् विसं. १८५६ मा । अभिलेखअनुसार कान्तिवती क्षयरोगले ग्रस्त थिइन् । यसबाट मुक्तिको कामना गर्दै यो गुठी स्थापना गरिएको थियो । गुठीका लागि गोकर्ण देवपतन र सिन्धुपाल्चोकको फटकशिलामा २२ सय रोपनी जग्गा राखिएको थियो ।

गोकर्ण र देवतपतनमा १६ सय ३३ रोपनी र फटकशिलामा ५ सय ६६ रोपनी जमिन राखिएको थियो । देवपतनको जमिनबाट ८ सय ५१ मुरी धान कुत स्वरूप उठाउने गरिएको थियो । गुठी अमानत हुनुभन्दा अगाडि तीन जना गुठियारले असुल तहसिल गर्थे । पछि तिनै गुठियारले जग्गा हडपेका थिए । २०२१ सालमा नापी हुँदा आफ्नो नाममा पारेका थिए । त्यही जग्गा खोसेर तत्कालीन राजा महेन्द्र साहले वेद विद्याश्रमलाई जग्गा दिएका थिए । वेद विद्याश्रम बनाउनमहेन्द्रले वडागुरुज्यू नै खटाएका थिए ।

जग्गा घटेकोघट्यै
२०२६ सालमा निर्माण सुरु भएर २०३१ सालमा सम्पन्न भएको हो विद्याश्रम । प्रधानाध्यापक अधिकारीका अनुसार सुरु हुने बेलामा विद्याश्रमको जग्गा ४९ रोपनी थियो । ४९ रोपनीबाट खुम्चिएर अहिले २१ रोपनीमा झरेको छ । २१ रोपनीमध्येबाट पनि वडा कार्यालयलाई ८ आना दिन लागेको छ । कति जग्गा वडालाई दिन लागेको हो, आफूलाई जानकारी नै नदिएको अधिकारी बताउँछन् ।

जग्गा कति दिएको भन्नेमा कोषका सदस्यसचिव ढकाल र वडा अध्यक्ष डंगोलको भनाइ बाझिएको छ । सदस्यसचिव ढकालले कान्तिपुरसँग ४ आना मात्रै दिन लागेको बताएका थिए । ‘मैले दिन लागेको होइन,’ ढकालले भने, ‘पहिलाकै परिषदले ४ आना दिने निर्णय गरेको रहेछ । मैले त्यही कार्यान्वयन गर्न लागेको मात्र हुँ ।’ डंगोल भने ८ आना दिन कोष सहमत भएको बताउँछन् । ‘पहिला हाम्रो भवन ५ आनामा बनेको थियो,’ डंगोल भन्छन्, ‘अहिले चार आनाले पुग्दैन भनेर आठ आना मागेका छौं ।

कोष दिन तयार भएको छ ।’ विद्याश्रमले पनि कति जग्गा दिएको र अब कति दिँदै जाने हो भनेर आफूहरूलाई अन्योल भएको बताउँछन् । वेद विद्याश्रमकै जग्गामा बसेको हो कोषको कार्यालय । विद्याश्रमको दक्षिणमा आएर २०४३ सालमा बस्यो कोष । कोषकै जग्गामा बस्यो गौशला प्रहरी । कोष बसेको ठाउँमा विद्यार्थीका लागि स्वास्थ्य चौकीकै व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT