ओली अर्थात् अधिनायकवाद !

यस्तो प्रतीत हुन्छ, उसका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेका नैसर्गिक अधिकार नै बाधक भएका छन् । त्यसैले उसले मिडिया काउन्सिललाई सरकार मातहत राख्ने र त्यस्तो काउन्सिल दण्डाधिकारीसमेत बन्ने विधेयक तयार गरेको छ । उसले चिताए अनुसारको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुन बनेमा नेपालमा खोजी पत्रकारिताको मृत्यु हुनेछ । अरु विषयमा समेत मुक्तभावले सूचना प्रवाहित गर्न र विचार व्यक्त गर्न जोकोही पनि हच्किनेछ । त्यसपछि निर्दलीय पञ्चायत नभोगेका नयाँ पुस्ताले आफ्ना अग्रजहरूले भोगेको समय साक्षात अनुभव गर्नेछन् ।

त्यस्तै मानव अधिकार आयोगलाई सरकार मातहत राखेर यसको स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसाथ कानुन तर्जुमा गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताइँदैछ । मानव अधिकार हनन गर्ने, गर्न सक्ने मुख्य सम्भावित पात्र नै सरकार हो । किनभने राज्य सञ्चालकका रूपमा यसलाई शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकारले सज्जित गरिएको हुन्छ । जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि त्यतिकै हुन्छ । त्यसैले मानव अधिकार हनन भएको छ/छैन भनी त्यसको अनुगमनका लागि आयोगको अवधारणा ल्याइएको र त्यसको आवश्यकता परेको हो । आयोग सम्बन्धी कानुनमा यदि आयोग नै सरकारको निर्देशन अनुसार चल्ने बनाइन्छ भने त्यसको औचित्य कानुन बनेसँगै समाप्त हुन्छ ।

यी दुईका अतिरिक्त अहिले गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राधिकरण विधेयक ल्याइएको छ । यसका विरोधमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् । सरकार भने प्रदर्शनकारीहरूमाथि बल प्रयोग गरेर असन्तुष्टि, असहमतिलाई दबाउन खोजिरहेको छ । प्रस्तावित प्राधिकरणले परापूर्वदेखि चलिआएका प्रथाहरू मासेर संस्कृतिमाथि नै प्रहार गर्ने नियोजित अभ्यास थालेको आरोप लागिरहँदासमेत सरकार तर्कसंगत जवाफ दिन सकिरहेको छैन । सकिरहेको छैन, किनभने विधेयक निर्माण सरोकारवालाको रोहबरमा नभई निश्चित स्वार्थवश गरिएको, सरोकारवालाहरू निजी गुठीलाई सार्वजनिकमा परिणत गरेर जग्गाको अपचलन गर्ने नियतले विधेयक ल्याइएको बताउँदैछन् ।

त्यसै पनि नियत सफा नभएका सत्ताधारीलाई अभिव्यक्तिको निर्वाध स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको प्रत्यभूति घाँडो लाग्छ । परापूर्वदेखि चलिआएको धार्मिक–सांस्कृतिक महत्त्वको गुठी प्रथा नेपाल–उपत्यकाको सभ्यताकै पहिचान हो अर्थात् नेपालकै एउटा विशिष्ट पहिचान हो र विधेयक निर्माताहरूले यसको विशिष्ट सांस्कृतिक महत्त्वतर्फ नभएर जग्गा देखे, जग्गाको चुलिँदो भाउ देखे र त्यो जग्गामा राज्यको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने ठाने । संस्कृतिमाथि राज्यको होइन, समुदायको स्वामित्व हुन्छ ।

समुदाय पनि मास्न पाउने स्वामी होइन कि भावी पुस्ताका लागि जोगाएर राखिदिने ट्रस्टीका रूपमा रहन्छ । राज्यको सरहदभित्र पर्ने विशेष गरेर सांस्कृतिक सम्पदा राज्यका अधीन हुँदैनन् । तिनको अपचलन नहोस् भनेर सुरक्षा दिनु निश्चय नै राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । तर तिनमा राज्यले आफ्नो अंश दाबी गर्न पाउँदैन । किनभने तिनमा राज्यको हक लाग्ने अंश नै हुँदैन ।

तर यी माथि उठाइएका विषय लोकतान्त्रिक आचरणमा प्रतिबद्ध पात्रहरूले मात्र बुझ्छन् । लोकतान्त्रिक आचरण भनेको चुनाव जित्नु, बहुमत ल्याउनु र जनादेश प्राप्त सरकार हो र चुनिएको सरकारले जे गर्छ, त्यो मान्नुपर्छ भनेर भाषण ठोक्नु होइन । पल–प्रतिपल जनभावनाको कदर गर्दै, कुनै निर्णय गर्नुपर्दा निर्णयपूर्व सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्नु हो । चुनिएर सत्तामा पुग्नु निश्चय नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्राविधिक पक्ष हो । तर साथसाथै जनभावना बुझ्दै, सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्दै मान्य निष्कर्षमा पुग्नु लोकतान्त्रिक आचरणभित्र पर्छ ।

लोकतन्त्र जीवन्त पद्धति हो । यसलाई एक जड प्रथाका रूपमा अर्थात् पदार्थवादी कोणबाट हेर्नेले नितान्त प्रक्रियाका रूपमा बुझ्छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, जनताको अभिमत प्राप्त गरेको हो नि । यस्तो सरकार सर्वेसर्वा हुनुपर्ने, सर्वेसर्वामाथि यी कुनै हैसियत नभएका जनताको नियन्त्रण !यिनको हैसियत भोट दिने हो । भोट दिए, यिनको काम सकियो । ढुक्कसँग बस्नु । अझ पटर–पटर बोलेका छन्, प्रदर्शन गर्न सडकमा निस्कन्छन् । पहिला–पहिला छापा, रेडियो र टेलिभिजनमा बोलेर, लेखेर ‘डिस्टर्ब’ गर्थे । त्यतिसम्म बरु कसो–कसो सहिन्थ्यो ।

अचेल त डिजिटल मिडियाका कारण जो पायो, त्यही आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिरहेको हुन्छ । मनमा आयो कि फेसबुक, ट्विटरमा लेखेर हैरान पार्छ । युट्युबमा त झन् जस्ताको तस्तै खिचेर सिनेमा बनाइदिन्छन् । राष्ट्रपतिका ‘सवारी’को सिनेमा, हेलिकप्टरमा उडेको सिनेमा । आदि, इत्यादि । प्रधानमन्त्रीको मुख कहिले दाहिने, कहिले देब्रेतिरबाट देखाउँछन् । सांसद् संसद्मै निदाएको देखाइदिन्छन् । मन्त्रीका मुखबाट गाली बर्सेको सुनाइदिन्छन् । लोकतन्त्रप्रेमीमा सुन्ने धैर्य हुन्छ । तर लोकतन्त्रलाई जीवन–पद्धति नमान्नेहरू सुन्नु, सुन्न सक्नु लोकतन्त्र हो भन्ने ठान्दैनन् ।

त्यसैले निरंकुश मनसुवा भएका सत्ताधारीले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भलाई आफ्नो वैरी ठान्छन् । उनीहरू चाहन्छन्, आफू एकोहोरो बोल्न पाइयोस् र तिनैले बोलुन्, जो उनीहरूका भनाइको प्रशंसा गर्न प्रशिक्षित र पोषित हुन्छन् । उनीहरू जसरी होस्, अभिव्यक्ति थुनछेक गर्न उद्यत हुन्छन् ।

उनीहरू मानव अधिकारको सार्वजनीन परिभाषा स्वीकार्दैनन्, आफूखुसी व्याख्या गर्छन् । विगतमा सत्ता बाहिर हुँदा गरेका वाचाको ठ्याक्कै उल्टो गर्छन् । किन गर्छन् ? जुन नागरिक स्वतन्त्रताले उनीहरूलाई सत्ता दियो, त्यही स्वतन्त्रता सत्तामा पुगेपछि काँडो बनेको महसुस गर्छन् । किनभने नागरिक स्वतन्त्रताले उनीहरूलाई अंकुशमा रहन बाध्य पार्छ । निरंकुश मनसुवालाई अंकुश मन पर्दैन ।

यसको अर्थ जहाँ सत्ता हुन्छ, त्यहाँ सर्वत्र यस्तै हुन्छ भन्ने होइन । सत्ता नभई सृष्टि व्यवहार नै चल्दैन । सत्ता आफैंमा अमूर्त भाव हो, त्यसलाई मूर्तिमान बनाउँछ पात्रले । यसर्थ यहाँ सत्तामा बस्ने पात्रको प्रवृत्ति महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । उसको व्यक्तित्वको निर्माण के कस्ता तत्त्वले बनेको छ, ती तत्त्वबाट प्रवृत्तिको गठन हुन्छ र त्यो प्रवृत्ति उसमा स्थायीभावले बसेको हुन्छ ।

व्यक्ति त्यही स्थायीभावद्वारा सञ्चालित हुन्छ । जस्तो स्थायीभाव भएको पात्र शीर्षस्थानमा हुन्छ, उसका सहयोगीहरू उस्तै–उस्तै रोजिन्छन् । फरक स्थायीभाव हुनेहरू लामो समयसम्म साथ रहँदैनन् । अघि जो हुन्छ, अग्रस्थानमा जस्तो वृत्ति प्रवृत्ति हुन्छ, सहयोगीहरूले उसैलाई पछ्याउँछन् । जस्तै कि सम्पादक अनुसारको पत्रिका भएजस्तै प्रमुख नेता अनुसारको पार्टी हुन्छ ।

प्रत्यक्षलाई प्रमाण चाहिँदैन, प्रस्टै छ, शेरबहादुर देउवा अनुसारको नेपाली कांग्रेस छ । आजको कांग्रेस ठ्याक्कै देउवा सुहाउँदो छ अर्थात् उनको स्थायीभाव अनुसारै कांग्रेस चल्छ । पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीको संयुक्त चित्र बनाउँदा जस्तो तस्बिर बन्छ, त्यसै अनुसारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) छ, अन्यथा छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूअनुसारकै सरकारका प्रवक्ता छानेर राखेका छन्, गोकुलप्रसाद बास्कोटा । बास्कोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पनि हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बास्कोटाको स्वभाव देखेर झोंक्किएको एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो । त्यस्तो झोंक धेरैलाई उठ्ने गरेको छ ।

उठेर के नै हुन्छ, मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई मनपरेको मान्छे हुन्छ, शम्भु थापालाई मनपरेको होइन । त्यसैले नेकपामा सञ्चारमन्त्री बन्न योग्य एकसेएक मानिस छन्, किन बास्कोटालाई बनाएका होलान् भन्ने प्रश्न गर्नु निरर्थक छ । मन्त्री प्रधानमन्त्रीले रुचाएकै मानिस बन्छन्, प्रधानमन्त्रीको स्थायीभावसँग नजिक जो हुन्छन्, तिनै हुन्छन् । सरकारका प्रवक्ता त झन् प्रधानमन्त्रीको स्वभावसँग मिल्ने मानिस नै बन्ने गर्छन् ।

जनताले झन्डै दुई तिहाइ स्थानमा जिताएको पार्टी हो नेकपा र त्यही नेकपाका एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन् । सरकार नेकपाको हो अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टी र प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष । कम्युनिस्टको विशेषता कम्युनिस्ट नै हुन्छ । अन्यथा हुन्छ कि भन्ने आस गर्ने धेरै थिए । ती दिनहुँ घट्दैछन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक पृष्ठभूमि झापाकाण्ड हो । त्यही पृष्ठभूमिमा खडा भएको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) । २०४७ सालमा त्यही माले एमालेमा रूपान्तरित भएको हो । ओली झापाको वर्गशत्रु समाप्तदेखि एमाले हुँदै अहिले माओवादी जोडिएर बनेको नेकपासम्म प्रमुख स्तम्भका रूपमा रहिआएका छन् ।

ओली १४ वर्ष जेल बसेका हुन् र त्यस कालावधिमै उनमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण भएको थियो भनिन्छ । उनका प्रियपात्रहरू त्यसैले पाखुरा सुर्किंदै भन्ने पनि गर्छन्, यदि रत्नाकर डाँकु महर्षि वाल्मिकी बन्न सक्छन् भने वर्गशत्रु समाप्त पृष्ठभूमि भएका ओली लोकतन्त्रप्रेमी किन बन्न सक्दैनन् ? उनी आफैं आफ्नो जेलजीवनको प्रसंग बारम्बार दोहोर्‍याइरहन्छन् र लोकतन्त्रप्रति अविचल निष्ठा रहेको बताइरहन्छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्ड पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका अनुसार आतंककारी (टेरोरिस्ट) हुन् । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका खातामा १७ हजार मानिसको हत्याको कारक बनेको ठूलो ‘राजनीतिक’ पुँजी छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्बोधनमै आफूले आतंककारीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको बताएका थिए । सम्झौतामा राज्यपक्षबाट कोइरालाले र लिखतमा विद्रोही तर कोइरालाका शब्दमा ‘आतंककारी’ पक्षबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि हिंसात्मक मनसुवाले विश्राम नपाएको जिकिर गर्नेहरू शक्तिखोरमा उनको उत्तेजक भाषणको दृष्टान्त दिने गर्छन् । यहाँ नेकपाका दुबै अध्यक्षको राजनीतिक यात्राको पुनरावलोकन किन गर्नुपर्‍यो भने उनीहरूले जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो पाठशालाको मान्यता अनुसार संघर्ष गरेका थिए, कतै आज त्यही उद्देश्य प्राप्तिको पूर्वाभ्यास त भइरहेको होइन ?

यदि होइन भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, देशका मौलिक धर्म–संस्कृतिमाथि प्रहार किन भइरहेको छ ?

किन सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नै नगरी ऐन–कानुन निर्माणमा दुई तिहाइको बल प्रयोग गरिँदै छ ? अन्यथा होइन, यी यावत् प्रसंगका आलोकमा ओलीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण भइसकेको भनेर ढुक्क हुनेहरू झसंग हुने अवस्था आएको छ । यसर्थ ओलीले आफ्ना कार्य–व्यवहारमाथि पुनरावलोकन गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । किनभने अचेल चियापसलमा समेत मानिस ओली अर्थात् अधिनायकवाद भन्न थालेका छन् ।