ओली अर्थात् अधिनायकवाद !

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

सत्ताधारी जोसुकै होस्, उसलाई सामान्यतया लोकतन्त्रका दुई आधारस्तम्भ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार प्रिय लाग्दैनन् । निरंकुश मनसुवा भएको सत्ताका लागि त झन्, त्यो चाहे निर्वाचित नै किन नहोस्, यी स्तम्भ प्रमुख वैरी नै हुन् । कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइको सरकारलाई यी दुई स्तम्भ नभइदिए उसले भन्ने गरेको ‘समृद्धि’को लक्ष्य छिटछिटो हासिल हुन्थ्यो भन्ने लागेको देखिँंदैछ ।

यस्तो प्रतीत हुन्छ, उसका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेका नैसर्गिक अधिकार नै बाधक भएका छन् । त्यसैले उसले मिडिया काउन्सिललाई सरकार मातहत राख्ने र त्यस्तो काउन्सिल दण्डाधिकारीसमेत बन्ने विधेयक तयार गरेको छ । उसले चिताए अनुसारको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुन बनेमा नेपालमा खोजी पत्रकारिताको मृत्यु हुनेछ । अरु विषयमा समेत मुक्तभावले सूचना प्रवाहित गर्न र विचार व्यक्त गर्न जोकोही पनि हच्किनेछ । त्यसपछि निर्दलीय पञ्चायत नभोगेका नयाँ पुस्ताले आफ्ना अग्रजहरूले भोगेको समय साक्षात अनुभव गर्नेछन् ।

त्यस्तै मानव अधिकार आयोगलाई सरकार मातहत राखेर यसको स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसाथ कानुन तर्जुमा गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताइँदैछ । मानव अधिकार हनन गर्ने, गर्न सक्ने मुख्य सम्भावित पात्र नै सरकार हो । किनभने राज्य सञ्चालकका रूपमा यसलाई शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकारले सज्जित गरिएको हुन्छ । जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि त्यतिकै हुन्छ । त्यसैले मानव अधिकार हनन भएको छ/छैन भनी त्यसको अनुगमनका लागि आयोगको अवधारणा ल्याइएको र त्यसको आवश्यकता परेको हो । आयोग सम्बन्धी कानुनमा यदि आयोग नै सरकारको निर्देशन अनुसार चल्ने बनाइन्छ भने त्यसको औचित्य कानुन बनेसँगै समाप्त हुन्छ ।

यी दुईका अतिरिक्त अहिले गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राधिकरण विधेयक ल्याइएको छ । यसका विरोधमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् । सरकार भने प्रदर्शनकारीहरूमाथि बल प्रयोग गरेर असन्तुष्टि, असहमतिलाई दबाउन खोजिरहेको छ । प्रस्तावित प्राधिकरणले परापूर्वदेखि चलिआएका प्रथाहरू मासेर संस्कृतिमाथि नै प्रहार गर्ने नियोजित अभ्यास थालेको आरोप लागिरहँदासमेत सरकार तर्कसंगत जवाफ दिन सकिरहेको छैन । सकिरहेको छैन, किनभने विधेयक निर्माण सरोकारवालाको रोहबरमा नभई निश्चित स्वार्थवश गरिएको, सरोकारवालाहरू निजी गुठीलाई सार्वजनिकमा परिणत गरेर जग्गाको अपचलन गर्ने नियतले विधेयक ल्याइएको बताउँदैछन् ।

त्यसै पनि नियत सफा नभएका सत्ताधारीलाई अभिव्यक्तिको निर्वाध स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको प्रत्यभूति घाँडो लाग्छ । परापूर्वदेखि चलिआएको धार्मिक–सांस्कृतिक महत्त्वको गुठी प्रथा नेपाल–उपत्यकाको सभ्यताकै पहिचान हो अर्थात् नेपालकै एउटा विशिष्ट पहिचान हो र विधेयक निर्माताहरूले यसको विशिष्ट सांस्कृतिक महत्त्वतर्फ नभएर जग्गा देखे, जग्गाको चुलिँदो भाउ देखे र त्यो जग्गामा राज्यको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने ठाने । संस्कृतिमाथि राज्यको होइन, समुदायको स्वामित्व हुन्छ ।

समुदाय पनि मास्न पाउने स्वामी होइन कि भावी पुस्ताका लागि जोगाएर राखिदिने ट्रस्टीका रूपमा रहन्छ । राज्यको सरहदभित्र पर्ने विशेष गरेर सांस्कृतिक सम्पदा राज्यका अधीन हुँदैनन् । तिनको अपचलन नहोस् भनेर सुरक्षा दिनु निश्चय नै राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । तर तिनमा राज्यले आफ्नो अंश दाबी गर्न पाउँदैन । किनभने तिनमा राज्यको हक लाग्ने अंश नै हुँदैन ।

तर यी माथि उठाइएका विषय लोकतान्त्रिक आचरणमा प्रतिबद्ध पात्रहरूले मात्र बुझ्छन् । लोकतान्त्रिक आचरण भनेको चुनाव जित्नु, बहुमत ल्याउनु र जनादेश प्राप्त सरकार हो र चुनिएको सरकारले जे गर्छ, त्यो मान्नुपर्छ भनेर भाषण ठोक्नु होइन । पल–प्रतिपल जनभावनाको कदर गर्दै, कुनै निर्णय गर्नुपर्दा निर्णयपूर्व सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्नु हो । चुनिएर सत्तामा पुग्नु निश्चय नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्राविधिक पक्ष हो । तर साथसाथै जनभावना बुझ्दै, सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्दै मान्य निष्कर्षमा पुग्नु लोकतान्त्रिक आचरणभित्र पर्छ ।

लोकतन्त्र जीवन्त पद्धति हो । यसलाई एक जड प्रथाका रूपमा अर्थात् पदार्थवादी कोणबाट हेर्नेले नितान्त प्रक्रियाका रूपमा बुझ्छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, जनताको अभिमत प्राप्त गरेको हो नि । यस्तो सरकार सर्वेसर्वा हुनुपर्ने, सर्वेसर्वामाथि यी कुनै हैसियत नभएका जनताको नियन्त्रण !यिनको हैसियत भोट दिने हो । भोट दिए, यिनको काम सकियो । ढुक्कसँग बस्नु । अझ पटर–पटर बोलेका छन्, प्रदर्शन गर्न सडकमा निस्कन्छन् । पहिला–पहिला छापा, रेडियो र टेलिभिजनमा बोलेर, लेखेर ‘डिस्टर्ब’ गर्थे । त्यतिसम्म बरु कसो–कसो सहिन्थ्यो ।

अचेल त डिजिटल मिडियाका कारण जो पायो, त्यही आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिरहेको हुन्छ । मनमा आयो कि फेसबुक,ट्विटरमा लेखेर हैरान पार्छ । युट्युबमा त झन् जस्ताको तस्तै खिचेर सिनेमा बनाइदिन्छन् । राष्ट्रपतिका ‘सवारी’को सिनेमा, हेलिकप्टरमा उडेको सिनेमा । आदि, इत्यादि । प्रधानमन्त्रीको मुख कहिले दाहिने, कहिले देब्रेतिरबाट देखाउँछन् । सांसद् संसद्मै निदाएको देखाइदिन्छन् । मन्त्रीका मुखबाट गाली बर्सेको सुनाइदिन्छन् । लोकतन्त्रप्रेमीमा सुन्ने धैर्य हुन्छ । तर लोकतन्त्रलाई जीवन–पद्धति नमान्नेहरू सुन्नु, सुन्न सक्नु लोकतन्त्र हो भन्ने ठान्दैनन् ।

त्यसैले निरंकुश मनसुवा भएका सत्ताधारीले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भलाई आफ्नो वैरी ठान्छन् । उनीहरू चाहन्छन्, आफू एकोहोरो बोल्न पाइयोस् र तिनैले बोलुन्, जो उनीहरूका भनाइको प्रशंसा गर्न प्रशिक्षित र पोषित हुन्छन् । उनीहरू जसरी होस्, अभिव्यक्ति थुनछेक गर्न उद्यत हुन्छन् ।

उनीहरू मानव अधिकारको सार्वजनीन परिभाषा स्वीकार्दैनन्, आफूखुसी व्याख्या गर्छन् । विगतमा सत्ता बाहिर हुँदा गरेका वाचाकोठ्याक्कै उल्टो गर्छन् । किन गर्छन् ? जुन नागरिक स्वतन्त्रताले उनीहरूलाई सत्ता दियो, त्यही स्वतन्त्रता सत्तामा पुगेपछि काँडो बनेको महसुस गर्छन् । किनभने नागरिक स्वतन्त्रताले उनीहरूलाई अंकुशमा रहन बाध्य पार्छ । निरंकुश मनसुवालाई अंकुश मन पर्दैन ।

यसको अर्थ जहाँ सत्ता हुन्छ, त्यहाँ सर्वत्र यस्तै हुन्छ भन्ने होइन । सत्ता नभई सृष्टि व्यवहार नै चल्दैन । सत्ता आफैंमा अमूर्त भाव हो, त्यसलाई मूर्तिमान बनाउँछ पात्रले । यसर्थ यहाँ सत्तामा बस्ने पात्रको प्रवृत्ति महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । उसको व्यक्तित्वको निर्माण के कस्ता तत्त्वले बनेको छ, ती तत्त्वबाट प्रवृत्तिको गठन हुन्छ र त्यो प्रवृत्ति उसमा स्थायीभावले बसेको हुन्छ ।

व्यक्ति त्यही स्थायीभावद्वारा सञ्चालित हुन्छ । जस्तो स्थायीभाव भएको पात्र शीर्षस्थानमा हुन्छ, उसका सहयोगीहरू उस्तै–उस्तै रोजिन्छन् । फरक स्थायीभाव हुनेहरू लामो समयसम्म साथ रहँदैनन् । अघि जो हुन्छ, अग्रस्थानमा जस्तो वृत्ति प्रवृत्ति हुन्छ, सहयोगीहरूले उसैलाई पछ्याउँछन् । जस्तै कि सम्पादक अनुसारको पत्रिका भएजस्तै प्रमुख नेता अनुसारको पार्टी हुन्छ ।

प्रत्यक्षलाई प्रमाण चाहिँदैन, प्रस्टै छ, शेरबहादुर देउवा अनुसारको नेपाली कांग्रेस छ । आजको कांग्रेस ठ्याक्कै देउवा सुहाउँदो छ अर्थात् उनको स्थायीभाव अनुसारै कांग्रेस चल्छ । पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीको संयुक्त चित्र बनाउँदा जस्तो तस्बिर बन्छ, त्यसै अनुसारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) छ, अन्यथा छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूअनुसारकै सरकारका प्रवक्ता छानेर राखेका छन्, गोकुलप्रसाद बास्कोटा । बास्कोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पनि हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बास्कोटाको स्वभाव देखेर झोंक्किएको एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो । त्यस्तो झोंक धेरैलाई उठ्ने गरेको छ ।

उठेर के नै हुन्छ, मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई मनपरेको मान्छे हुन्छ, शम्भु थापालाई मनपरेको होइन । त्यसैले नेकपामा सञ्चारमन्त्री बन्न योग्य एकसेएक मानिस छन्, किन बास्कोटालाई बनाएका होलान् भन्ने प्रश्न गर्नु निरर्थक छ । मन्त्री प्रधानमन्त्रीले रुचाएकै मानिस बन्छन्, प्रधानमन्त्रीको स्थायीभावसँग नजिक जो हुन्छन्, तिनै हुन्छन् । सरकारका प्रवक्ता त झन् प्रधानमन्त्रीको स्वभावसँग मिल्ने मानिस नै बन्ने गर्छन् ।

जनताले झन्डै दुई तिहाइ स्थानमा जिताएको पार्टी हो नेकपा र त्यही नेकपाका एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन् । सरकार नेकपाको हो अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टी र प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष । कम्युनिस्टको विशेषता कम्युनिस्ट नै हुन्छ । अन्यथा हुन्छ कि भन्ने आस गर्ने धेरै थिए । ती दिनहुँ घट्दैछन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक पृष्ठभूमि झापाकाण्ड हो । त्यही पृष्ठभूमिमा खडा भएको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) । २०४७ सालमा त्यही माले एमालेमा रूपान्तरित भएको हो । ओली झापाको वर्गशत्रु समाप्तदेखि एमाले हुँदै अहिले माओवादी जोडिएर बनेको नेकपासम्म प्रमुख स्तम्भका रूपमा रहिआएका छन् ।

ओली १४ वर्ष जेल बसेका हुन् र त्यस कालावधिमै उनमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण भएको थियो भनिन्छ । उनका प्रियपात्रहरू त्यसैले पाखुरा सुर्किंदै भन्ने पनि गर्छन्, यदि रत्नाकर डाँकु महर्षि वाल्मिकी बन्न सक्छन् भने वर्गशत्रु समाप्त पृष्ठभूमि भएका ओली लोकतन्त्रप्रेमी किन बन्न सक्दैनन् ? उनी आफैं आफ्नो जेलजीवनको प्रसंग बारम्बार दोहोर्‍याइरहन्छन् र लोकतन्त्रप्रति अविचल निष्ठा रहेको बताइरहन्छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्ड पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका अनुसार आतंककारी (टेरोरिस्ट) हुन् । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका खातामा १७ हजार मानिसको हत्याको कारक बनेको ठूलो ‘राजनीतिक’ पुँजी छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्बोधनमै आफूले आतंककारीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको बताएका थिए । सम्झौतामा राज्यपक्षबाट कोइरालाले र लिखतमा विद्रोही तर कोइरालाका शब्दमा ‘आतंककारी’ पक्षबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि हिंसात्मक मनसुवाले विश्राम नपाएको जिकिर गर्नेहरू शक्तिखोरमा उनको उत्तेजक भाषणको दृष्टान्त दिने गर्छन् । यहाँ नेकपाका दुबै अध्यक्षको राजनीतिकयात्राको पुनरावलोकन किन गर्नुपर्‍यो भने उनीहरूले जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो पाठशालाको मान्यता अनुसार संघर्ष गरेका थिए, कतै आज त्यही उद्देश्य प्राप्तिको पूर्वाभ्यास त भइरहेको होइन ?
यदि होइन भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, देशका मौलिक धर्म–संस्कृतिमाथि प्रहार किन भइरहेकोछ ?

किन सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नै नगरीऐन–कानुन निर्माणमा दुई तिहाइको बल प्रयोग गरिँदै छ ? अन्यथा होइन, यी यावत् प्रसंगका आलोकमाओलीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण भइसकेको भनेर ढुक्कहुनेहरू झसंग हुने अवस्था आएको छ । यसर्थ ओलीले आफ्ना कार्य–व्यवहारमाथि पुनरावलोकन गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । किनभने अचेल चियापसलमा समेत मानिस ओली अर्थात् अधिनायकवाद भन्न थालेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लिंग र नागरिकता

सुविना श्रेष्ठ

मजदुर दिवसको रात । आफ्नी स्कुले साथीको मृत्युको दुःखद खबरसँगै ब्युँझिएँ म । स्मितालाई मैले उनको मृत्यु हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र काठमाडौँको एउटा रेस्टुरेन्टमा भेटेकी थिएँ । हाम्रो त्यो भेट पन्ध्र वर्ष पछिको थियो । मेरो आड लिएर उभिँदै उनले छोरीको पासपोर्ट बनाउन फर्केको सुनाएकी थिइन् । उनी सन् २००९ मा बाह्र वर्षकी मिशेलसहित डेनमार्क गएकी थिइन् । 

त्यो बेला पासपोर्ट हस्तलिखित हुन्थ्यो । २०१५ मा हस्तलिखित पासपोर्ट सरकारले हटायो । मिशेलको एमआरपी बनाउन आएकी स्मिता क्यान्सरका कारण निकै गलेकी थिइन् । उनको पाठेघर र अण्डाशय निकालिएको रहेछ ।

आमासँगै मिशेल सबै कागजपत्र बोकेर नेपाली पासपोर्ट बनाउन आएकी थिइन् । स्मिता मिशेलका बुबाको नाम खुलाउन चाहन्नथिन् । त्यही कारण मिशेलको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा ‘बुबा पत्ता नलागेको’ लेखिएको थियो ।

संविधान अनुसार, बुबा वा आमा नेपाली भए छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधान छ । मिशेलसँग नाबालक प्रमाणपत्रका आधारमा बनेको हस्तलिखित पासपोर्ट थियो र अब एमआरपी चाहिएको थियो । तर, संवैधानिक प्रावधान अनुसार नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिक बनाउन ऊ नेपाली सर्टिफिकेटवाला पुरुषको वीर्यबाटै जन्मेको पुष्टि गर्नुपर्छ भनी स्मितालाई थाहा थिएन । उनलाई लागेको थियो— आफू नेपाली नै भएकाले सन्तानलाई सजिलै नागरिकता वा पासपोर्ट बनाइदिन सकिहाल्छु ।

२७ देशमध्ये नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँ महिलाले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन पाउँदैनन् । यो अधिकारबाट राज्यले नै वञ्चित गरेको छ । नेपाल जस्तै पितृसत्तावादी सोचले गाँजिएका अन्य मुलुक हुन्— लिबिया, सुडान र इराक । यसको अर्थ हो— राज्य सञ्चालकहरूले नेपाली महिलाले विवाहपछि नेपाली सर्टिफिकेटवाला, नेपाली केटाकै वीर्यबाट बच्चा जन्माओस् भन्ने चाहेका छन् ।

महिलाले प्रजनन अधिकारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । फलस्वरूप नेपालमा २००२ मा मुस्किलले महिलाले गर्भपतनको अधिकार प्राप्त गरे । यदि महिलाले एकल आमाका रूपमा बच्चा जन्माए वा विवाहपूर्व गर्भवती हुँदा पुरुषले छोडेर भागे, अदालतको ढोका नढकढक्याएसम्म न्याय पाउँदैनन् । नेपालमा ५२ लाख मानिस (सिंगो जनसंख्याको १८ प्रतिशत) अहिले पनि नागरिकताविहीन छन् ।

अमेरिकामा केही प्रान्तले अहिले महिलालाई गर्भपातबाट वञ्चित गर्न पुराना प्रावधान ब्युँताउँदै आएका छन् । नेपालको नागरिकताको प्रावधान पनि महिलाको प्रजनन अधिकारसँग जोडिएको छ । महिलाले बच्चा पाउन राज्यको अनुमति लिनुपर्ने हो ? कि, व्यक्तिले निणर्य गर्ने अधिकार हो ? मुख्य प्रश्न यही हो ।

आमाको मृत्युपछि मिशेललाई डेढ वर्षको दुधेबालकसहित मैले घर ल्याएँ । उनी आफै पनि एकल आमा ! उनले विवाह गरेकी छैनन् र गर्न पनि चाहँदिनन् । उनले डेनमार्कमा एक्लै बच्चाको हेरचाह गर्नुका साथै दैनिक कलेज जाने गरेकी छन् । उनी सक्षम र साहसी युवा हुन् । उनी अहिले बाइस वर्षकी भइन् ।

नेपाल आएको केही दिनमै स्मिता एक्कासि थला परेकी थिइन् । मिशेलले अनजान ठाउँमा आमालाई अस्पताल पुर्‍याउनुपर्‍यो । आमाको मृत्युपछि आधा रातमा दुधेबालक बोकेर उनी आमाको पार्थिव शरीर राख्न मुर्दाघरको खोजीमा निस्किन् ।

तर, साहसी भएर मात्र नपुग्ने रहेछ । त्यसपछिका घटनाक्रम मिशेलको कल्पनाभन्दा बाहिरका थिए । उनी हरेक विषयमा आश्चर्यजनक अनुभव लिँदै थिइन् । एमआरपीका लागि राहदानी विभाग पुग्दा उनीसँग पुरानो पासपोर्ट, जन्मदर्ता, नाबालक प्रमाणपत्रका साथै आमाको नागरिकता र हस्तलिखित नेपाली पासपोर्ट पनि थियो । तर, उनलाई राहाधानी विभागले नागरिकता बनाउन सीडीओ कार्यालय पठायो । जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले वडाबाट सिफारिस ल्याउन लगाए । उनी वडा कार्यालय पुगिन् । स्मिता र मिशेललाई चिनेका जनप्रतिनिधिहरूले समेत नागरिकताका लागि सिफारिस बनाइदिन आनाकानी गरे ।

वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरसँग म आफैले कुरा गरेँ । ‘आमाको नामबाट अहिलेसम्म कसैलाई सिफारिस दिएकै छैनौँ, सीडीओको आदेश भयो भने मात्र दिन सक्छौँ’ भन्दै उनी पछि हटे ।

यही केसलाई लिएर मैले एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञसँग कुरा गरेँ । उनले पनि ‘आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सजिलै छ नि’ भन्दै टारे । मिशेललाई मैले साइकलको पैयाँ जस्तै घुमाइरहेँ ।

फेब्रुअरी २०११ मा सबिना दमाईलाई बुबा पत्ता नलागेको भनी नागरिकता दिइएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेशलाई आजसम्म राज्यका प्रशासकहरूले नजिर मानेका छैनन् । नेपालमा आमाका नामबाट नागरिकता पाएका अधिकांश सन्तानले सर्वोच्चलाई गुहार्नुपरेको छ । जिल्लाका एक प्रशासकले मातृत्वको खिल्ली उडाउँदै भनेका थिए, ‘उसकी आमाले नेपाली बिहे गरेर दर्ता गर्नुपर्ने, झन्झटै हुने थिएन नि !’

राज्यको नीतिनिर्माण तहमा अहिले पनि कथित उच्च जातकै पुरुषहरूको बाहुल्य छ । उनीहरूको संकीर्ण सोचबाट नीति, विधि र प्रावधान निर्माण गरिँदै आइएका छन् । उनीहरू महिलालाई स्वतन्त्र रूपमा नागरिकता दियो भने राष्ट्रियतामाथि आँच आउने कुतर्क गर्छन् । नागरिकताको बहस समानता र मानव अधिकारहुँदै घुमाउरो ढंगले अतिरञ्जित गर्दै राष्ट्रियतासँगजोड्न पुग्छन् ।

खास गरी दक्षिणी छिमेकीसँगको विषयलाई लिएर नागरिकता दिने प्रावधानलाई जटिल बनाइएको देखिन्छ । नेपाल र भारतबीच १८ सय किलोमिटर लामो सीमा छ । नेपालको तराईका मानिस र भारतका मानिसहरूबीच वैवाहिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएको छ । यही कारण राज्यले नेपाली महिलाको प्रजनन अधिकारलाई यो वा त्यो रूपमा अंकुश लगाउँदै आएको छ ।

नीतिनिर्माण तहमा बसेका अधिकारीहरूको तर्क छ, ‘विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दियो भने वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्छ । विदेशी भान्जाभान्जीबाट देशै कब्जा हुन्छ ।’ तर, नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेमा सन्तान स्वतः नेपाली नागरिक हुन्छन् ।

उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँछन् भने, नेपाली आमा र विदेशी बुबाबाट जन्मेका सन्तानले अंगीकृत नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्छन्, तर राज्यले नागरिकता दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ !

अहिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमाथि बहस चलिरहेको छ, राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट महिला र मातृत्वको अपमान हुने खालका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । बहसमा केही पुरुष सांसदले ‘बाबुको पहिचान खुलाउन नपर्ने व्यवस्था आए समाजमा व्यभिचार बढ्ने तथा बलात्कार भएर जन्मेकाको बाबुको पहिचान खुलाउनु नपरे यस्ता घटना झन् बढ्ने’ जस्ता काइते तर्क गर्दै आएका छन् ।

यस्ता समस्या आएपछि हामीले मिशेलका ‘बायोलजिकल’ बुबा पत्ता लगाएर जिल्ला कार्यालयमा खडा गर्‍यौं । मिशेलका आमाबुबा नेपाली हुन् भन्ने प्रमाण पेस गर्दा उनीमाथि अर्को समस्या आइलाग्यो । उनी आमा हुन्, विवाह भएको छैन । तर, ‘उनी विदेशी बाबुको सन्तानकी आमा हुनाले नागरिकता दिन मिल्दैन’ भनियो । प्रशासकहरूले भने, ‘सामाजिक मान्यता अनुसार कुनै पनि महिलाले पुरुषसँग यौन सम्पर्क राखे वा बच्चा जन्माए स्वतः विवाह गरेको मानिन्छ ।’

विवाहअघि नागरिकता नलिएका महिलालाई पछि श्रीमानका नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान रहेको अर्को तर्क गरे उनीहरूले । तर, अप्रिल २००७ मा सर्वोच्चले विवाहित महिलाले पनि आमा वा बुबाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने फैसला दिएको थियो । उनीहरूले विधेयक बनुन्जेल पर्खिनुपर्ने तर्क गरे ।

नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन (सन् १८५४) मनुस्मृतिमा आधारित छ । दोस्रो शताब्दीमा लेखिएको मनुस्मृतिलाई हिन्दुहरूको कानुन जस्तै मानिन्छ । यस अनुसार, ‘कुनै पनि महिलालाई बाल्यकालमा बुबाले संरक्षण गर्ने, युवावस्थामा श्रीमान्ले र वृद्धावस्थामा छोराले संरक्षण गर्छ, महिला कहिल्यै आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् ।’ नेपालको संविधानले पनि यही कुरालाई आधार मानेको छ ।

मनुस्मृतिबाहिर निस्किएर हेर्ने हो भने, मिशेलले कुनै हिन्दु छोराले भन्दा कम भूमिका निर्वाह गरिनन् । स्मिताको शव बोकेर तीन महिला आर्यघाट पुगेका थियौँ । आमालाई मिशेलले आफै दागबत्ती दिएकी थिइन् । अस्तु सेलाउने क्रममा मिशेलले आमाको चाहना सम्झँदै भनेकी थिइन्, ‘मम्मी सधैं भन्नुहुन्थ्यो— म विदेशमा मरे पनि मेरो अस्तु नेपालमा लगेर बगाइदिनू ।’ स्मिताको मातृभूमिप्रतिको लगाव यति गहिरो थियो । संयोगवश, स्मिताले आफ्नै मातृभूमिमा अन्तिम सास फेर्न पाइन् ।

वडाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भनाउँदाले मिशेल अनागरिक भएको कारण देखाई एउटी नेपाली नागरिक स्मिताको मृत्युदर्तासम्म गर्न मानेनन् । नागरिकता नदिएपछि पनि मिशेललाई कर्मचारीहरूले यात्रा अनुमतिपत्र भने बनाइदिन सहयोग गरे । मिशेल डेनमार्क फर्केकी छन्, तर डेनमार्कले बस्न दिएन भने उनी कहाँ जाने ? आफ्नो देशले अनागरिक बनाएर पठाइदियो !

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्