१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

विधेयक विवादले निम्त्याउँदो संकट

कृष्ण खनाल

संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यहाँ वार्षिक २०७६/७७ को बजेटलगायत नयाँ र भइरहेका कानुनमा संशोधनका लागि दर्जनौं विधेयक विचाराधीन छन् । विधेयकमा आधारित भएर कानुन बनाउनु संसदीय कारोबारको नियमित प्रक्रिया हो । त्यसका पक्ष–विपक्षमा संसद्भित्र र बाहिर मतमतान्तर हुनु स्वाभाविक हो तर यतिखेर सरकारले प्रस्तुत गरेका प्रायः विधेयक विवादमा तानिएका छन् ।

विधेयक विवादले निम्त्याउँदो संकट

संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको विधेयकमा समेत संसद्ले पारित गरेको बुँदा एउटा, प्रमाणित भएर आएकामा अर्कै परेछ । हटाएको र पास गरेको दुइटै बुँदा परेछन्, संशोधन गरेर मिलाऔंला भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ संसद्का पदाधिकारीबाट आएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित नहुँदै म्यादभित्र निर्णय नगरेको भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको राहदानीसम्बन्धी विधेयक पुनर्विचार गर्नू भनी राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको छ ।


यस्ता गम्भीर त्रुटि र उपेक्षा कसरी भए ? सरकार र संसद् दुवैमा अपेक्षित संवेदनशीलता र जिम्मेवारीको बोध देखिन्न ।

चर्को विवादमा सूचना प्रविधि, मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालय, मिडिया काउन्सिल, गुठीसम्बन्धी विधेयकहरू छन् । मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकले आयोगमाथि सरकारी वकिल अर्थात् महान्यायाधिवक्ता हावी हुने प्रावधान थपेर कमजोर बनाउन खोजियो भनी आयोगले आपत्ति प्रकट गरेको छ, अधिकारकर्मी विरोधमा छन् ।


विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनहरूमा परिवर्तनका लागि पेस भएको विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता समाप्त गर्दै छ भनेर शिक्षाविद् एवं पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्दै आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले सञ्चार स्वतन्त्रता निषेध गर्छ भनेर सञ्चारकर्मी नै विरोधमा छन् । यसै गरी गुठी विधेयकले गुठियारको अस्तित्व मेट्दै छ भनेर नेपालमा गुठी प्रथाको धरोहर मानिएका नेवार समुदाय सडकमा उत्रिएका छन् । विवादित विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिसमेतको चासो सार्वजनिक भएको छ ।


विधेयक मात्र होइन, सरकारका कतिपय नीति र अभिव्यक्तिले पनि शंका उब्जाएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम् भन्छन्, ‘प्रदेश किन छटपटाएका ? स्थानीय र प्रदेश सबै नेपाल सरकारका एकाइ हुन् ।’ अर्थात्, उनीहरूका कामकारबाही काठमाडौंको नेपाल सरकार अधीनस्थ छन् । निर्देशन मान्नु र बफादारी साबित हुनु नै तिनको मुख्य काम हो । शिक्षा नीति, शिक्षकलगायत कर्मचारी समायोजन र नियुक्तिका विषयमा सरकारका कतिपय नीति र व्यवहारले प्रदेश एवं स्थानीय तहका सरकारहरूको अधिकार संकुचित गरेका छन् भनी स्वयम् ती तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि एवं सरकार प्रमुखहरू भन्दै छन् ।


ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्तिका लागि सरकारले संघीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको छ तर संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले यसलाई स्थगन गर भनेर निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित मन्त्री भन्छन्, कुनै हालतमा स्थगन हुँदैन । हामी संघीय राज्य सञ्चालनको प्रारम्भिक अवस्थामा छौं । अत्यावश्यक नियुक्तिमा बाहेक प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने हो तर संघ र प्रदेश दुवै आआफ्ना मान्छे छिराउने दाउमा प्रयत्नशील देखिन्छन् । अहिले बनाइने नीति र कानुनले यसको दीर्घकालीन स्वरूप निर्धारण गर्नेछ तर सरकारको व्यवहार र अभिव्यक्तिले त्यसको संकुचन गर्दै छ ।


विपक्षी दलले विधेयकको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो तर विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने समुदाय, जसलाई हामी सरोकारवाला भनेर चिन्छौं, पनि सडकमा छन् । गुठी विधेयकको विरोधले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि तताउँदै छ । विरोधमा उत्रिएका सरोकार समूह र नागरिकमाथि सरकारले बल प्रयोग गरेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सत्तारूढ दलकै सांसद र नेता पनि असन्तुष्ट छन्, सुधार र संशोधनका पक्षमा आफ्ना विचार सार्वजनिक गरिरहेछन् ।


संसद् कानुन बनाउने आधिकारिक थलो हो । त्यसका आफ्ना विधि र प्रक्रिया छन् । सो अनुसार विधेयक पारित गरेर कानुनसम्मत रूपमा सरकारले राज्य सञ्चालन गर्छ भने विरोधको के औचित्य ? किन यत्रो विधि विरोध भइरहेछ ? त्यसको अन्तर्यमा पसेर विमर्श गर्नु आवश्यक छ । यी विरोध र जनमतप्रति सरकारी रवैया जिम्मेवार हुनुको सट्टा कठोर बनेको देखिन्छ । यसलाई बहुमतको उन्माद मात्र भन्न सकिन्न । जिम्मेवारीबोधको कमी त छँदै छ, सरकारमा बस्नेहरूमा कसरी एकतन्त्रीय सोच हावी हुँदै छ भन्ने संकेत पनि हो यो ।


एउटा सान्दर्भिक संयोग हो, काठमाडौंमा गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोध भइरहँदा गत साता हङकङमा पनि सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विधेयकको विरोधमा व्यापक जनप्रदर्शन भयो, दसौं लाखको संख्यामा हङकङवासी सडकमा उत्रिए । म त्यो दृश्य बीबीसीलगायत पश्चिमा टीभी च्यानलमा हेर्दै थिएँ, जुन २०६२/६३ मा भएको हाम्रो जनआन्दोलनलाई सम्झाउने खालको थियो । त्यो विधेयक पारित भए अपराधमा आरोपित कुनै पनि हङकङवासीलाई चीनको कानुनअनुसार कारबाहीका लागि मेनल्यान्ड सुपुर्दगी गर्ने कानुनी बाटो खुल्छ ।


विधेयकका कानुनी पक्षभन्दा पनि यसले हङकङवासीमा उत्पन्न गरेको भय ठूलो देखिन्छ । विधेयक बेजिङ सरकारको चाहनाबमोजिम आएको बुझाइ छ र यसको राजनीतिक उपयोग हुने आशंका व्यापक छ । विधेयक पारित भए हङकङको स्वायत्ततालगायत लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षलाई अरू कमजोर बनाउनेछ । राजनीतिक असहमति राख्ने र नागरिक अधिकारवादी यसको सिकार बन्न सक्नेछन् ।


प्रदर्शनकारीहरू विधायकलाई संसद्मा प्रवेश रोक्न साङ्लोबद्ध थिए । सरकार प्रदर्शनकारीविरुद्ध बल प्रयोग गर्दै थियो तर प्रदर्शन थामिएको छैन । सप्ताहान्तसम्मका लागि यसलाई स्थगन गर्न सरकार बाध्य भएको छ । प्रमुख कार्यकारी केरी ल्याम त्यो विधेयक यसै अधिवेशनमा पास गराउन चाहन्छिन् । प्रदर्शनकारीहरू भने त्यो रोक्न विरोधलाई निरन्तरता दिन लागिपरेका छन् ।


डेढ सय वर्षभन्दा लामो बेलायती नियन्त्रणबाट सन् १९९७ मा हङकङ हस्तान्तरण गर्दा एकदलीय साम्यवादको सिद्धान्तमा सञ्चालित चीनमा फिर्ता भएपछि पुँजीवादी खुला बजार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको भविष्य के होला भन्ने चासो र चिन्ता थियो । चिनियाँ आधुनिकीकरणको बिम्ब बनेका दङ साओ पिङले ‘एक देश, दुई प्रणाली’ अपनाउँदै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, पुँजीबजारको निरन्तरतासहित हङकङमा उच्च स्वायत्तता कायम गरिने आश्वासन दिएका थिए ।


सोअनुसार हङकङले विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर) को हैसियत पाएको छ । यसको आफ्नै विधायिका छ, प्रमुख कार्यकारी छ । आन्तरिक राजनीतिक–प्रशासनिक स्वायत्तता छ । हङकङवासी यो स्वायत्त हैसियत कमजोर नहोस् भनेर सचेत छन् । यसअघि पनि उनीहरू लाखौंको संख्यामा सडकमा उत्रिएका थिए । सन् २००३ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिलाई लिएर भएको विरोध प्रदर्शनका कारण तत्कालीन प्रमुख कार्यकारीले राजीनामा गर्नुपरेको थियो ।


पाँच वर्षअघि पनि प्रमुख कार्यकारीको चुनाव आम नागरिकको प्रत्यक्ष मतबाट गरिनुपर्छ भन्ने मागसहित तीन महिनासम्म निरन्तर प्रदर्शन भएको थियो । मैले यहाँ हङकङको सन्दर्भ ल्याएर विधेयकको लिखित प्रावधानभन्दा सरकारको रवैयाले उत्पन्न गर्ने जनभावना र प्रतिक्रिया कति संवेदनशील हुन्छ भनी संकेत मात्र गर्न खोजेको हुँ ।


गुठीसम्बन्धी विधेयकले चर्काएको विवादको भविष्य के हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ, केही समय पर्खनुपर्नेछ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा सुधारको संकेत देखिन्छ । अरू विधेयकप्रतिको विरोध सीमान्तीकृत हुँदै छ, खासै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा त एकाध पूर्वउपकुलपति, त्यो पनि सञ्चारकर्मीले रिपोर्टिङ प्रयोजनका लागि बाहेक कसैले बोलेको पनि सुन्न पाइन्न । गरिमा गुमाएपछि कुनै पनि संस्थाको हबिगत यस्तै हुने हो ।


पार्टी लबी र आफन्तका मानिसलाई जागिर खुवाउने संस्थाका रूपमा सीमित भएका छन् विश्वविद्यालयहरू । देखाउनका लागि डिग्री र कागजका प्रमाणपत्र त वितरण होलान् तर त्यहाँबाट प्रज्ञाको सिर्जना भने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिमलगायत कांग्रेस सरकारकै अग्रसरतामा खोलिएका विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता पहिले नै उडिसकेको रहेछ । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका केही प्रावधान अझै सुरक्षित रहेछन् । यो विधेयकले बचेखुचेका ती प्रावधान पनि मेट्नेछ ।


विश्वविद्यालयको नेतृत्व र सञ्चालन अब पूरै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा सर्नेछ । विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा विधेयकको विरोध गर्नुको पनि कुनै औचित्य देखिन्न । त्यसलाई फिर्ता नै गरे पनि कुनै तात्त्विक परिवर्तन हुँदैन । विश्वविद्यालयबारे अहिले विद्यमान अवधारणा र संरचनामै समग्र परिवर्तनको खाँचो छ । कुलपतिको पद र भूमिकाबाट प्रधानमन्त्रीलाई मुक्त नगर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा सुधारको कुरा गर्नु नै व्यर्थ छ ।


गुठीसम्बन्धी विधेयकले भने विरोध चर्काएको छ, राजनीतिलाई नै तरंगित गर्ने खालको छ । यसले काठमाडौं बाहिरको पनि ध्यान तानेको छ । यो विधेयकलाई सरकार वर्गीय विभाजनको रूप दिन खोज्दै छ । सञ्चारमन्त्री भन्छन्, यो विधेयकले सामन्तवाद अन्त्य गर्न खोजेको छ । सत्तारूढ दलसम्बद्ध केही राजनीतिकर्मी हो मा हो मिलाउँदै छन् ।


विधेयकका पक्षमा मोहीको आवाज भनेर बढाइचढाइ गर्न खोजिँदै छ । यो विधेयकको दायरा धेरै ठूलो छ, सरसर्ती पढ्दा सबै कुरा बुझ्न सकिन्न, अन्तर्यमा भेद पाउन पनि कठिन लाग्छ । अनुभव, विज्ञता र सरोकारवालासँगै नबसी यसमाथि गरिने टिप्पणी पर्याप्त हुँदैन तर एउटा कुरा प्रस्ट छ, प्राधिकरणका नाममा गुठी सम्पत्तिमाथि सरकारको तजबिज र हस्तक्षेपलाई यसले कानुनी वैधता दिने निश्चित छ । गुठी परम्पराको मर्म समाप्त हुन सक्छ । यसको प्रस्तुतिसँगै मानिसहरू झस्किन थालेका छन् ।


गुठी जग्गाको समुचित व्यवस्थापन अपेक्षित छ तर भूमाफियाको जालबाट यसलाई जोगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारको यो रवैया भने प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना बढी छ । नेपालको जनजातीय परम्परा र गुठी एकअर्काका पूरक हुन् । संस्कृति र भावनासँग जेलिएको छ, इतिहास जोडिएको छ ।


एउटालाई झिकिदिँदा वा कमजोर बनाउँदा अर्को पनि प्रभावित हुन्छ । दाङका केही पार्टी कार्यकर्तालाई उचाल्दैमा काठमाडौं उपत्यका वा तराई–मधेसको संस्कृतिसँग जोडिएको गुठी परम्परा टुट्छ भन्न सकिन्न । यसले चर्को ‘काउन्टर मुभ’ निम्त्याउन सक्छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?