बिथोलिएको वैदेशिक रोजगारी

सरकारले संस्थागत (म्यानपावर) रूपमा ११० देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा भने नेपालीहरू १७२ मुलुकमा गइरहेका छन् । यीमध्ये कतार (२००५), दक्षिण कोरिया (२००७), बहराइन (२००८), इजरायल (२०१५), जोर्डन (२०१७), जापान (२०११) देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता/समझदारी भएको थियो ।

यूएईसँग गरिएको श्रम समझदारी पहिलो भने होइन । सन् २००७ मै भएको थियो । त्यतिखेरको समझदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को आधारभूत मान्यतालाई सम्बोधन गरिएको थिएन । पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले गन्तव्य देशसँग ‘आईएलओ’ बमोजिम नेपाली कामदारलाई व्यवहार गर्न पहल गर्दै आएको छ । मलेसिया, जापान, मौरिसस र यूएईसँग गरिएका सम्झौता यसैका परिणाम हुन् । कतारसँग गरिएको श्रम सम्झौतामा पुनरावलोकन र साउदी अरब तथा ओमनसँग पहिलोपटक श्रम सम्झौताको पहलकदमी भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले जति मुलुकसित श्रम सम्झौता गरेको छ, ती सबै सम्झौताले ती मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकहित सुनिश्चित हुने दाबी गरेको छ । नयाँ सम्झौतापछि कुनै पनि मुलुकमा कामदार जान पाएका भने छैनन् ।

मलेसियासितको श्रम सम्झौता नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा रद्द गर्‍यो । पछि बल्लबल्ल अर्को श्रम सम्झौता गर्‍यो, अझै कामदार जान पाएका छैनन् । कामदारको स्वास्थ्य जाँचको समस्या उही छ । सम्झौतापछि प्राविधिक समितिहरू बने, बनेनन्, तिनले के गर्दैछन् ? सार्वजनिक हुँदैनन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र श्रमसम्बन्धी संघ/संगठनसित पनि सरकारले छलफल गर्दैन । गोप्य रूपमा के गर्छ, थाहा नहुने यस क्षेत्रमा कार्यरतहरूको गुनासो छ ।

२०१७ मा जोर्डनसित गरिएको श्रम सम्झौता कोसेढुंगा थियो । त्यसलाई किन विस्थापन गर्नुपर्‍यो ? यो सरकारले अघिल्लो सरकारको श्रम सम्झौता नमानेपछि कामदार जोर्डन जान पाएनन् । गार्मेन्टमा काम गर्न जाने श्रमिकहरू रोकिए । सरकारले तिनको ज्याला कम भएको दलिल पेस गर्‍यो । घरेलु कामदार जसले ३ सय डलर पाउँथे, ती भने गइरहे ।

प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकले चरम शोषण सहिरहेका छन् । गन्तव्य मुलुकले सहज प्रकृतिका काममा आफ्नै नागरिकलाई प्राथमिकता दिने नीति छ । नेपाली कामदारले उच्च जोखिमयुक्त र कमसल प्रकृतिको काम गर्नुपर्छ । तर, पारिश्रमिकमा ठूलो विभेद छ । स्थानीय नागरिकसरह तलब र सेवा सुविधा दिइँदैन । नेपाली श्रमिकलाई अन्य विदेशी नागरिकसरह पनि व्यवहार गरिँदैन ।

म्यानपावरले भर्ना गर्ने समयमा दिएको करारपत्र गन्तव्य देशमा गएपछि फेरिन्छ । गुणस्तरीय बासस्थानको सुविधाबाट वञ्चित छन् । न्यायमा सहज पहुँच छैन । करारको समय सकिएपछि स्वदेश फिर्न पाएका छैनन् । कार्यस्थलको दुर्घटनाको मात्रै सुविधा छ । त्यसबाहेक १६ घण्टाको बिमा छैन । भर्ना प्रक्रिया नै शोषण, ठगी र मानव बेचबिखनको शैलीमा हुने गरेको छ । स्वस्थ भर्ना प्रक्रियाको अभ्यास कम छ ।

कामदारका हितमा भनिएको श्रम सम्झौताको त्यतिखेर अर्थ हुन्छ जतिखेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ । बलियो श्रम कूटनीति भएमा मात्रै सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । गन्तव्य देशसँग विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था

निराशाजनक छ । कामदार भर्ना प्रक्रियामा नेपाल पक्ष बढी जिम्मेवार रहन्छ । यसैमा सरकारको बलियो उपस्थिति चाहिएको छ । गन्तव्य देशले पनि मूल समस्या कामदार भर्नामै रहेको भन्दै नेपालमाथि नै प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संस्थागत संयन्त्र आफैंमा कमजोर छ । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा पर्याप्त स्रोत, साधन छैन । गन्तव्य देशमा कूटनीतिक संरक्षण कमजोर छ । कुन देशमा कस्तो भूमिका गर्नुपर्छ र त्यसका लागि कस्ता राजदूत आवश्यक पर्छन् भन्ने सरकारको दृष्टिकोण बनेको छैन । श्रम, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबीच समन्वयको खाँचोसमेत छ । श्रमिकका अधिकार संरक्षण गर्ने रणनीति पनि चाहिन्छ, नीतिगत सम्झौता गरेरमात्र पुग्दैन ।