विकासको विध्वंस मोडल

अच्युत वाग्ले

नेपालले अहिले अवलम्बन गरेको आर्थिक विकासको मोडललाई के नाम दिन सकिएला ? स्वच्छन्द (लेसे फेयर), वाम–समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, केन्सियन, (नव)उदारवादी वा अरु केही ? यथार्थमा नेपालले अपनाएका बजेट र खर्च प्रणाली, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार लगानी पद्धति तथा उत्पादकत्वका लागि आवश्यक वित्तीय मध्यस्थता संरचना केही पनि वर्तमान विश्वमा प्रचलित यी आर्थिक मोडलहरू निकटसमेत छैनन् ।

राजनीतिक भाषणको प्रयोजनका लागि नेपालले आफ्नै माटो सुहाउँदो आर्थिक मोडल विकास गर्ने, गर्दै गरेको वा अहिले जे गरिरहेको छ, त्यो नै नयाँ मोडल भएको दाबी गर्ने धृष्टता भने बाक्लै सुनिन्छ । त्यसको परिणाम कहीँ कतै देखिएको छैन । भनिरहनु आवश्यक परोइन, नेपालका आर्थिक सूचकांकहरू भूटानको भन्दा पनि धेरै तल खस्किसकेका छन् ।

यो आकार र नीतिशून्य मोडलको प्रतिरक्षामा विगत दुई दशकयता सबै रङका सरकारमा बस्नेहरूले दिने एउटै तर्क हो, ‘नेपालले मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू गरेको छ ।’ अहिलेको संविधान लागू भएपछि मिश्रित अर्थतन्त्रको यो परिभाषामा ‘सहकारी’को घुलन अनिवार्यजस्तै भएको छ । अर्थव्यवस्थाको नाम ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्न छुटाइने गरेको छैन ।

विकेन्द्रित वा अधिकार निक्षेपित संघीय मोडलको नामकरण पनि अचेल फाट्टफुट्ट सुनिन्छ । ती कुनै भाष्य व्यवहारमा रूपान्तरित भएका भने छैनन् । वास्तवमा, नेपालले अहिले आर्थिक विकासका नाममा जे गरिहेको छ, त्यसको कुनै पुष्ट परिभाषा वा दार्शनिक आधार छैन, प्रयोगधर्मी दृष्टिमा पनि दिशाहीन र भयावह जोखिमयुक्त छ ।

हाम्रो आर्थिक विकासका नाममा भइरहेका गतिविधिले मुलुकको भविष्यलाई जसरी थप अनिश्चित बनाउँदैछ, त्यस दृष्टिले यसलाई ‘विध्वंस मोडल’ भन्नु सबभन्दा उपयुक्त हुने देखिएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संघीय संसदमा छलफल झइरहेको छ । कुनै टुत्रे योजनामा पैसा पर्‍यो कि परेन भन्ने भाषण केही दर्जन सांसदले सभाहलका खाली कुर्सीका लहरलाई सुनाउँदैछन् । तर विकास मोडलको सिङ्गो अर्थराजनीतिक दर्शनमा देखिएको विद्यमान अन्योलबारे कतै पनि बहस–चर्चा छैन । त्यसैले यो विध्वंस मार्ग सच्चिने आशा झन् धमिलो हुँदै गएको छ । चरम जोखिम यही हो ।

गिजोलिएको संघीयता
स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लाकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनको संवैधानिकतामाथि यतिखेर चर्को बहस छ । सम्पूर्ण बहस ‘संघीय’ आयोगले यो विज्ञापन गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्नेमा केन्द्रित छ । संविधान लागू भएको चार वर्षसम्म पनि धारा २२४ ले व्यवस्था गरे बमोजिमको प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने पहल नै किन भएन ? यो प्रश्नमा कोही पनि प्रवेश गर्नै चाहेको छैन ।

यो धाराले प्रस्ट भनेको छ, (१) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहनेछ । (२) प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ । साथमा उपधारा (३) ले एउटा कानुनी घाँडो पनि झुन्ड्याइदिएको छ— उपधारा (२) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।

बदमासी भएको यहीँनेर हो । यदि संघीयता कार्यान्वयनलाई सहजीरकण गर्ने असल नियत सरकारको हुन्थ्यो भने यो ‘आधार र मापदण्ड निर्धारण’ गर्ने कानुन उहिल्यै बनाइदिनु आवश्यक थियो । त्यसपछि धारा २२७ मा व्यवस्था भएको ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था’ गर्ने कानुन प्रदेश सरकारहरूले बनाउन सक्थे । संविधानको अनुसूची ६ अन्तर्गत नं. ५ बुँदाअनुरुप प्रदेश सरकारहरूलाई प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ने थियो । सम्भवतः स्थानीय तहमा केही संख्यामा कर्मचारी पुग्ने थिए ।

सरकार यो बाटो हिँडेन । परिणामतः अर्को एउटा सिङ्गै वर्ष स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुगेर संघीयता कार्यान्वयन नभएको र बजेट खर्च हुन नसकेको बहानामा समयबिताउन सरकारलाई सहज हुने भयो ।

वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयता दुवै संरचना स्थानीय सरकारको तहसम्म समयमै विस्तार हुन नसक्दाको स्वाभाविक खराब असर आर्थिक र विकास प्रशासन दुवैतर्फ परेको छ । गाउँघरमा विकास भनेको कुनै इन्जिनियरिङ डिजाइनबिनै सडक बनाउने नाममा डोजर चलाउनु हो भन्ने सन्देश ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ कालदेखि गएकै छ ।

सार्वजनिक पदमा निर्वाचित भएर आएका मेयर, उपमेयर र अन्य पदाधिकारीहरूले विकेन्द्रित अधिकारको चरम दुरुपयोग सुरु गरेका छन् । संघीय विकास अब ‘मेयरको डोजर, वडाध्यक्षको टिपर’ मोडलको पर्याय बन्दै गएको छ । संघीयतालाई निकम्मा बनाउने यी केही उदाहरणमात्र हुन् । यस्ता अभ्यासमार्फत संघीयतालाई सफल बनाउने प्रयास गर्नुको सट्टा जसरी गिजोलिंँदैछ, त्यसले असाध्यै अनपेक्षित राजनीतिक र आर्थिक दुर्घटना निम्त्याउने अवश्यंभावी छ ।

गुठी मासेर सहकारी
सरकारले ल्याएको गुठी सम्बन्धी विधेयकको विवादले अहिले मुलुक तातेको छ । विधेयकमा के छ भन्दा पनि सरकारको नियत के हो भन्ने मूल प्रश्न हो । पहिलो, सरकार आफ्ना कामहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्न असक्षम देखिएको छ । संघीयतालाई जनहितकारी शासनका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक दर्जनौं कानुन बनाउने र बनेका कानुनहरूको नियमावली बनाउन निकै ढिला भइसकेको छ ।

सरकारमा यी अत्यावश्यक कानुन बनाउने तत्परताभन्दा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रस्ट बद्नियत देखिन्छ । संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नं. २० ले गुठी व्यवस्थापनको अधिकार प्रस्ट ढंगले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर कुनै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको लाभ लिने मोहमा संघीय सरकार नै यो कानुन बदल्न उद्यत भयो । आश्चर्य, यो विषयमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पर्याप्त अग्रसरता देखाएका छैनन् ।

प्रस्तुत बजेटमार्फत सहकारीको औचित्य स्थापित गर्न दिलोज्यानले कोसिस गरेको सरकारको झन्डै सहकारिताकै सिद्धान्तमा परम्परादेखि सञ्चालित गुठीहरू मास्ने अभिष्ट किमार्थ असल छैन । गुठीका आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक आयाम छन् । तिनको महत्त्वबारे चर्चा स्वाभाविक र आवश्यक छ । साथमा, यो विधेयक प्रकरणलाई संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रादेशिक सरकारहरूलाई अभ्यास गर्न निषेध गर्न खोजेको कोणबाट बढी गम्भीर ढंगले हेरिनुपर्छ ।

जहाँसम्म नेपालको विकास मोडललाई मिश्रितको संज्ञा दिने र त्यसमा सहकारीहरूको भूमिकालाई अति महत्त्वका साथ प्रस्तुत गर्ने जुन अस्वाभाविक कसरत भएको छ, त्यसले नेपालको प्रगतिको अपेक्षालाई पटक्कै सघाउँदैन । त्यसका कारणहरू छन् । अहिले क्रियाशील भनिएका मुलुकभरका २५ हजार सहकारी संस्थामध्ये करिब दुई तिहाइ बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।

तिनले परिचालित गर्ने कोषमा लाग्ने २५ देखि ३० प्रतिशत उच्च लागत (कष्ट अफ फन्ड) का कारण कुनै दिगो आर्थिक उत्पादकत्व, नाफा वा उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना हुन असम्भव छ । मूलतः उत्पादनसँग सम्बन्धित बाँकी सहकारीको व्यवस्थापन र प्रभावकारिता अत्यन्तै सीमित छ । नयाँ पुस्ता कृषि उद्यममा पटक्कै आकर्षित छैन ।

र कृषि उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) र बजारीकरण गर्न ती सहकारीहरूसँग पर्याप्त आर्थिक एवं मानव स्रोत, प्रविधि र बजार सम्पर्क छैन । जीवन निर्वाहमा वा सामाजिक गर्जो टार्न सहायक भए पनि यी सहकारीहरू नै फराकिलो आर्थिक विकासको मूल उत्प्रेरक वा अंश बन्ने अवधारणा नै अपरिपक्व हो ।

सेवामा आधारित गुठी मासेर सुदखोरीमा लिप्त सहकारीको महिमामण्डन आफैंमा कम ध्वंसक वृत्ति होइन । समग्रमा तदर्थवादी र अक्सर बद्नियतपूर्णशैलीमा सञ्चालित विकास मोडलले सिर्जनात्मकभन्दा बढी ध्वंसात्मक परिणाम दिने संकेत पर्याप्त देखिएका छन् ।

नेपालमा एमए उत्तीर्ण गरेपछि शारीरिक श्रमका लागि कोरिया वा जापान दौडिन मरिहत्ते गर्ने युवा पुस्तालाई हेरेर निष्कर्ष निस्कन्छ— रेमिटान्स निर्भर यो विध्वंसात्मक मोडल मुलुकका विकास आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न असक्षममात्र छैन, यसले नेपालको भविष्यप्रतिको अपेक्षा मानक (एक्सपेक्टेसन बार) लाई नै अस्वाभाविक रूपले तल खसालिदिएको छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आसेपासे रोक्न लोकसेवा

सोमबहादुर थापा

अमेरिकी राष्ट्रपति एन्ड्र्यु ज्याक्सनले ४ मार्च १८२९ मा कार्यभार सम्हाले । लगत्तै उनले ९८१ कर्मचारीलाई निकाले अनि राजनीति र प्रशासनमा कुनै योग्यता, अनुभव र क्षमता नभएका आफ्ना नातेदार, साथी र पार्टी कार्यकर्ता तथा सहयोगीलाई जागिर दिए । कर्मचारीलाई आफूप्रति वफादार बनाउन ज्याक्सनले जागिर दिएपछि लुट वा विकृत प्रणाली बढी चर्चामा आयो ।

प्राचीन समयमा सबै देशकोराजनीति र प्रशासनमा चलनचल्तीमा रहेको यो प्रणाली यसपछि सबैतिरका राजनीतिक नेताको उच्च प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो ।

लुट प्रणालीले योग्यता, क्षमता, अनुभव र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई उपेक्षा गर्छ । संसारभरिका सबै मान्छेको मागभने योग्यता र क्षमता तथा अनुभवको प्रणालीको कार्यान्वयन हो । तर अहिले पनि प्रायः देशको राजनीति र प्रशासनमायो प्रणाली हावी छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो ।

लुट प्रणालीको मुख्य नियत नै विपक्षी मतदाता वा विपक्षी पार्टीका समर्थकलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु र आफ्ना मान्छे वा समर्थकलाई जागिर दिई आफूप्रति सदासर्वदा वफादार राख्नु हो । कुनै पनि देशको शासकलाई योभन्दा बढी के चाहियो ?

जनताले तिरेको कर जनताको आर्थिक–सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा कानुन बमोजिम खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, उल्टो भइरहेको छ । सत्ता जोगाउन पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकलाई जागिर दिएर करको दुरुपयोग गर्न पाइन्न भन्ने आवाज संसारभर उठिरहेको छ ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति ज्याक्सनले विरोधका बावजुद सन् १८२९ देखि सुरु गरेको लुट प्रणाली १८८१ सम्म कायम रह्यो ।

जागिर नपाएको झोँकमा चार्ल्स जे गुइटले बीसौं राष्ट्रपति जेम्स अब्राहम गारफिल्डलार्ई २ जुलाई १८८१ मा वासिङ्टन डीसीमा गोली हानी हत्या गरेपछि अमेरिकामा सरकारी सेवामा योग्यता, अनुभव र दक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेबारे व्यापक विमर्श सुरु भयो । अन्ततः सन् १८८३ मा पेन्डल्टेन एक्ट पारित गरी प्रशासनमा मेरिट प्रणाली लागू गरियो ।

नेपालको राजनीति र प्रशासनमा प्राचीन शाहकाल, राणाकाल, आधुनिक शाहकाल, बहुदल र गणतन्त्रमा पनि लुट र विकृत प्रणाली कुनै न कुनै रूपमा कायम छ । राजनीतिक क्षेत्रमा लुट प्रणाली अन्तर्गत संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्य वा अरू आयोग वा शैक्षिक संस्थाका प्रमुख वा राजदूत नियुक्ति वा संसद सदस्यको टिकट वितरणमा पैसा, नाता, गुट, चाकडी प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् ।

राजनीति र प्रशासनमा समावेशिताको सिद्धान्त अपनाउनु अति राम्रो त हो, तर हामीले समावेशिता शब्दको हामीले अधिकतम दुरुपयोग गर्‍यौं र यसलाई नाता, पैसा, चाकडी र गुटमा बेच्यौं । समावेशिताका नाममा इमानदार र त्यागी कार्यकर्तालाई पाखा लगायौं अनि चाकडीबाज वा गुटभित्रको नेता, नेताकी श्रीमती, छोराछोरी, सालासाली वा नातेदार, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिन थाल्यौं । समावेशी सिद्धान्तलाई हामीले नै विकृत बनायौं । यही हो— लुट वा विकृत प्रणाली ।

लोकसेवा आयोगको गठनपछि सार्वजनिक प्रशासनमा केही मात्रामा भए पनि योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रणाली अर्थात् मेरिट प्रणाली कायम हुंँदै आएको छ । नेपालका संवैधानिक अंगमध्ये काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी वहनमा लोकसेवा आयोग नै सबैभन्दा बढी निष्पक्ष, प्रभावकारी र आस्थाको केन्द्र बन्न सफल छ । उसले सरकारको मागलाई कार्यान्वयन मात्र गर्दै आएको हो । तर अहिले यस्तो आयोगको विरोध भैरहेको छ ।

केही समययता लुट प्रणाली सार्वजनिक प्रशासनमा पनि हावी हुन थालेको छ । प्रशासनमा राजनीति घुस्न थाल्यो भन्ने कुरा व्यापक रूपमा आइरहेको छ । सरकारी संरचना हुँंदाहुँंदै कुनै काम र जवाफदेहिता नभएका सल्लाहकारहरूले मन्त्रालय र कार्यालयमा दिनहुँ गैरकानुनी रूपमा आदेश दिई काम गराइरहेका छन् । स्वस्थ राजनीतिक र प्रशासनिकप्रणालीको लक्षण होइन यो ।

अर्कातिर, शिक्षा सेवा र प्रशासन सेवामा राजनीतीकरण गरियो । शिक्षक र कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीको काम छोडेर पार्टीका कार्यक्रममा हिँड्न थालेपछि अहिले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन सेवा ध्वस्तप्रायः भएको छ । यसलाई सुधार्न कुनै पार्टीको सरकार चाहँदैन । बडो गजब छनेपालमा ! सरकारको तलब खाएर पार्टीको काम गर्न दिने व्यवस्था नेपालबाहेक अन्यत्र सायदै होला । यसबाट नेपालमा राजस्वको दुरुपयोग र हिनामिना भइरहेको छ ।

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय सरकारको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर नै ९,१६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको हो । तर, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्थातथा सुशासन समितिले विज्ञापन रोकी करारमा कर्मचारीभर्ना गरी काम गर्न निर्देशन दियो, जसले संसारभर बदनाम भएको लुट र विकृत प्रणाली नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कानुनी रूपमै लागू गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

संघीय सरकारको असहमतिका बावजुद राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दिएको निर्देर्शन कानुनसम्मत छैन र विज्ञापन पनि रोकिँदैन भनेर सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सार्वजनिक रूपमा बोलिसक्नुभएको छ । समितिको निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु राम्रो होइन, न समिति–सरकार द्वन्द्व हुनु उचित हो । यसमा सरकार र समितिले छलफलबाट उपयुक्त निकास निकाल्नु जरुरी छ ।

अहिले देश संसारभर बदनाम लुट र संरक्षणवादी नियुक्ति प्रणाली वा मेरिट प्रणाली कुन अपनाउने भन्ने विवादमा फस्न गएको छ । कतिपयले यसलाई सत्ताधारी पार्टीको रणनीतिक योजनाका रूपमा पनि अर्थ्याइरहेका छन् ।

अहिलेको सत्ताधारी पार्टीले जेजस्तो विधि वा नीति चाह्यो, त्यस्तै बनाउन सक्छ । संसारभर राम्रो मानिएको प्रतिस्पर्धात्मक तथा क्षमतायुक्त योग्यता प्रणालीलाई हटाएर लुट प्रणालीमा गएपछि त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असर केकस्तो होला, यो अहिले सबैको चासो र चिन्ताको विषय हो । यसले देशलाई फेरि अर्को संक्रमणकालमा लान पनि सक्छ । यसतर्फ हामी चिन्तित हुनुपर्ने भएको छ ।

राजनीति र प्रशासनमा लुट प्रणाली लागू गर्नु भनेको नेपाललाई सन् १८२९ को अवस्थामा लानु हो । दुई सय वर्षअगाडि जाने कि दुई सय वर्षपछाडि, अहिलेको छलफलको विषय यही हो ।

करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नु भनेको कुनै योग्यता, अनुभव र कार्यदक्षता नभएकालाई जागिर दिनु हो र एकपल्ट जागिर दिएपछि नेपालमा तिनलाई हटाउन पनि सकिँदैन । आन्दोलन गर्न पार्टीले नै सिकाउंँछ । यो अवस्थामा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम गराउनु कति ठीक होला ?

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारणसहज ढंगले काम नभएकोप्रति समितिले चासो र सरोकार देखाउनु निकै सराहनीय हो । अहिले पनि केन्द्रमा अनावश्यक कर्मचारी राखिएका छन्, तिनलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी आप्र्तूि नहुन्जेल समितिले संघीय सरकारलाई संघबाट स्थानीय तह र प्रदेशमाकर्मचारी खटनपटन गर्न निर्देशन गरेको भए बढीसान्दर्भिक हुन्थ्यो । समितिको निर्णय परिपक्व र कानुनसम्मत ढंगले आएको पनि मानिन्थ्यो ।

प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समितिमध्ये महत्त्वपूर्ण मानिएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गर्ने छलफल र निर्णयले राष्ट्रको मुलुकी प्रशासनको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन असर र प्रभाव पार्छ भन्नेमा कुनै विमति छैन । तर, यसले आज गरेको निर्णयले भावी पिढीको भविष्य सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन भनेरसोच्नुपर्छ । अग्रगमन यसको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ र योग्यता प्रणालीलाई नेपालको राजनीति र प्रशासनमास्थापित गराउन जोड दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लुट प्रणाली अपनायौं भने हामी अझै सय वर्षपछाडिधकेलिन सक्छौं ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्