सूचना रोकतोक विधेयक

सम्पादकीय

सरकारले आफ्ना आलोचकलाई सजिलै जेल पुर्‍याउन सक्ने गरी ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्न लाग्नु खतराको सूचक हो । विधेयकका प्रावधानबारे विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो, सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । संसदीय उपसमितिले आपत्तिजनक प्रावधानहरू सुधार्न आवश्यक ठानेन ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रावधान होस् कि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक, वेबहोस्टिङ कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न कठिन तुल्याउने, जस्ताका तस्तै छन् ।

विधेयक पारित भए इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको गल्तीमा सेवा प्रदायक पनि जेल पुग्न सक्छन् । गालीगलौजकै भरमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता थुनिन सक्छन् । मुलुकी अपराध संहिताले गाली र बेइज्जतीलाई परिभाषित गर्दै सजायको व्यवस्था गर्दा यो विधेयक भने मौन छ ।

प्रचलित कानुनले समेटेको विषयलाई झन् कडा प्रावधानसहित यो विधेयकमा राख्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको यात्रा खुम्चिने निश्चित छ । गत वर्षदेखि लागू मुलुकी अपराध संहितामा कसैलाई गाली र बेइज्जती गरे दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना व्यवस्था छ । त्यससँग नमिल्ने गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विधेयकमा अरूलाई होच्याएमा वा जिस्क्याएमा ५ वर्षसम्म कैद र १० लाखको प्रावधान छ ।

सूचना प्रविधि विधेयक भनिए पनि यसमा सूचना र प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने प्रावधान छैनन् । यो इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण हुने सामग्रीमा बढी केन्द्रित छ । सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन नआए सरकारले जुनसुकै बेला बन्द गर्न सक्ने प्रावधान छ । उनीहरूको हिसाबमा नेपालबाट धेरै आम्दानी नहुने भएकाले दर्ता हुन नआउन पनि सक्छन् । यस्तो प्रावधान राखिँदा चर्को आलोचना खेपेका बखत सरकारका लागि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विकल्प खुला रहन्छ ।

विधेयकले सरकारलाई इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल र यसमा सम्प्रेषण हुने सामग्री नियन्त्रण गर्न व्यापक अधिकार दिएको छ । सरकारले गल्ती गरे सच्याउन सक्ने अदालतको भूमिका कटौती गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित आफूलाई अनुपयुक्त लागेका सामग्री हटाउन सूचना प्रविधि विभागले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रश्न उठ्छ, सरकारी विभागलाई अनुपयुक्त लागेको सबै सामग्री हटाउनुपर्ने भए सरकारका आलोचना गरिएका सामग्री के बाँकी रहलान् ?

विभागमा सरकारी अधिकारी कोप्रति उत्तरदायी होलान्– संविधान र विधिको शासनप्रति कि शासकहरूप्रति ? त्यस्तै, सरकारले छानेका सदस्यहरू सूचना तथा प्रविधि अदालतले पनि कस्तो ‘न्याय’ प्रदान गर्ला ? लोकतन्त्रले संकट झेल्दा यी सवाल अझ अहम् बन्छन् ।

इन्टरनेटमार्फत सम्प्रेषित सामग्री नियन्त्रण गर्न अर्को औजार प्रयोग गर्न खोजिएको छ । त्यस्ता सामग्री कानुनविपरीत भए मध्यस्थता गर्ने कम्पनीलाई पनि जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था छ । कुनै कम्पनीमा वेबसाइट होस्ट गरेर वा कुनै सेवा प्रदायकको इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरेर कसैले इन्टरनेट प्रयोगमार्फत कानुनविपरीत काम गरे ती सेवा प्रदायक पनि जिम्मेवार ठहरिने प्रावधान छ । सुरुमा सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मात्र प्रस्तावित थियो । उपसमितिले दिएको राय भने सेवा प्रदायकलाई जेलमा पुर्‍याउनेसम्म छ ।

एउटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका हजारौं उपभोक्ता हुन्छन् । यो प्रावधानले सेवा प्रदायकलाई आफ्ना उपभोक्ताको इन्टरनेट गतिविधि निगरानी गर्न बाध्य पार्छ, आफूलाई पनि कानुन लाग्ने भएपछि ।

आफ्ना उपभोक्ताले गैरकानुनी काम गरेको शंका लागेकै भरमा उनीहरूले त्यसलाई बन्द गर्न सक्नेछन् वा त्यसविरुद्ध उजुरी दिनेछन् । कुनै निजी कम्पनीले आफ्ना उपभोक्ताको निगरानी गर्नु संविधानले दिएको गोपनीयताको हकविरुद्ध हुनेछ । आलोचनात्मक चेत राख्ने नागरिक, पत्रकार, पेसाकर्मी, कलाकार, राजनीतिज्ञ सबैले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकासको विध्वंस मोडल

अच्युत वाग्ले

नेपालले अहिले अवलम्बन गरेको आर्थिक विकासको मोडललाई के नाम दिन सकिएला ? स्वच्छन्द (लेसे फेयर), वाम–समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, केन्सियन, (नव)उदारवादी वा अरु केही ? यथार्थमा नेपालले अपनाएका बजेट र खर्च प्रणाली, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार लगानी पद्धति तथा उत्पादकत्वका लागि आवश्यक वित्तीय मध्यस्थता संरचना केही पनि वर्तमान विश्वमा प्रचलित यी आर्थिक मोडलहरू निकटसमेत छैनन् ।

राजनीतिक भाषणको प्रयोजनका लागि नेपालले आफ्नै माटो सुहाउँदो आर्थिक मोडल विकास गर्ने, गर्दै गरेको वा अहिले जे गरिरहेको छ, त्यो नै नयाँ मोडल भएको दाबी गर्ने धृष्टता भने बाक्लै सुनिन्छ । त्यसको परिणाम कहीँ कतै देखिएको छैन । भनिरहनु आवश्यक परोइन, नेपालका आर्थिक सूचकांकहरू भूटानको भन्दा पनि धेरै तल खस्किसकेका छन् ।

यो आकार र नीतिशून्य मोडलको प्रतिरक्षामा विगत दुई दशकयता सबै रङका सरकारमा बस्नेहरूले दिने एउटै तर्क हो, ‘नेपालले मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू गरेको छ ।’ अहिलेको संविधान लागू भएपछि मिश्रित अर्थतन्त्रको यो परिभाषामा ‘सहकारी’को घुलन अनिवार्यजस्तै भएको छ । अर्थव्यवस्थाको नाम ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्न छुटाइने गरेको छैन ।

विकेन्द्रित वा अधिकार निक्षेपित संघीय मोडलको नामकरण पनि अचेल फाट्टफुट्ट सुनिन्छ । ती कुनै भाष्य व्यवहारमा रूपान्तरित भएका भने छैनन् । वास्तवमा, नेपालले अहिले आर्थिक विकासका नाममा जे गरिहेको छ, त्यसको कुनै पुष्ट परिभाषा वा दार्शनिक आधार छैन, प्रयोगधर्मी दृष्टिमा पनि दिशाहीन र भयावह जोखिमयुक्त छ ।

हाम्रो आर्थिक विकासका नाममा भइरहेका गतिविधिले मुलुकको भविष्यलाई जसरी थप अनिश्चित बनाउँदैछ, त्यस दृष्टिले यसलाई ‘विध्वंस मोडल’ भन्नु सबभन्दा उपयुक्त हुने देखिएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संघीय संसदमा छलफल झइरहेको छ । कुनै टुत्रे योजनामा पैसा पर्‍यो कि परेन भन्ने भाषण केही दर्जन सांसदले सभाहलका खाली कुर्सीका लहरलाई सुनाउँदैछन् । तर विकास मोडलको सिङ्गो अर्थराजनीतिक दर्शनमा देखिएको विद्यमान अन्योलबारे कतै पनि बहस–चर्चा छैन । त्यसैले यो विध्वंस मार्ग सच्चिने आशा झन् धमिलो हुँदै गएको छ । चरम जोखिम यही हो ।

गिजोलिएको संघीयता
स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लाकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनको संवैधानिकतामाथि यतिखेर चर्को बहस छ । सम्पूर्ण बहस ‘संघीय’ आयोगले यो विज्ञापन गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्नेमा केन्द्रित छ । संविधान लागू भएको चार वर्षसम्म पनि धारा २२४ ले व्यवस्था गरे बमोजिमको प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने पहल नै किन भएन ? यो प्रश्नमा कोही पनि प्रवेश गर्नै चाहेको छैन ।

यो धाराले प्रस्ट भनेको छ, (१) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहनेछ । (२) प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ । साथमा उपधारा (३) ले एउटा कानुनी घाँडो पनि झुन्ड्याइदिएको छ— उपधारा (२) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।

बदमासी भएको यहीँनेर हो । यदि संघीयता कार्यान्वयनलाई सहजीरकण गर्ने असल नियत सरकारको हुन्थ्यो भने यो ‘आधार र मापदण्ड निर्धारण’ गर्ने कानुन उहिल्यै बनाइदिनु आवश्यक थियो । त्यसपछि धारा २२७ मा व्यवस्था भएको ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था’ गर्ने कानुन प्रदेश सरकारहरूले बनाउन सक्थे । संविधानको अनुसूची ६ अन्तर्गत नं. ५ बुँदाअनुरुप प्रदेश सरकारहरूलाई प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ने थियो । सम्भवतः स्थानीय तहमा केही संख्यामा कर्मचारी पुग्ने थिए ।

सरकार यो बाटो हिँडेन । परिणामतः अर्को एउटा सिङ्गै वर्ष स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुगेर संघीयता कार्यान्वयन नभएको र बजेट खर्च हुन नसकेको बहानामा समयबिताउन सरकारलाई सहज हुने भयो ।

वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयता दुवै संरचना स्थानीय सरकारको तहसम्म समयमै विस्तार हुन नसक्दाको स्वाभाविक खराब असर आर्थिक र विकास प्रशासन दुवैतर्फ परेको छ । गाउँघरमा विकास भनेको कुनै इन्जिनियरिङ डिजाइनबिनै सडक बनाउने नाममा डोजर चलाउनु हो भन्ने सन्देश ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ कालदेखि गएकै छ ।

सार्वजनिक पदमा निर्वाचित भएर आएका मेयर, उपमेयर र अन्य पदाधिकारीहरूले विकेन्द्रित अधिकारको चरम दुरुपयोग सुरु गरेका छन् । संघीय विकास अब ‘मेयरको डोजर, वडाध्यक्षको टिपर’ मोडलको पर्याय बन्दै गएको छ । संघीयतालाई निकम्मा बनाउने यी केही उदाहरणमात्र हुन् । यस्ता अभ्यासमार्फत संघीयतालाई सफल बनाउने प्रयास गर्नुको सट्टा जसरी गिजोलिंँदैछ, त्यसले असाध्यै अनपेक्षित राजनीतिक र आर्थिक दुर्घटना निम्त्याउने अवश्यंभावी छ ।

गुठी मासेर सहकारी
सरकारले ल्याएको गुठी सम्बन्धी विधेयकको विवादले अहिले मुलुक तातेको छ । विधेयकमा के छ भन्दा पनि सरकारको नियत के हो भन्ने मूल प्रश्न हो । पहिलो, सरकार आफ्ना कामहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्न असक्षम देखिएको छ । संघीयतालाई जनहितकारी शासनका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक दर्जनौं कानुन बनाउने र बनेका कानुनहरूको नियमावली बनाउन निकै ढिला भइसकेको छ ।

सरकारमा यी अत्यावश्यक कानुन बनाउने तत्परताभन्दा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रस्ट बद्नियत देखिन्छ । संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नं. २० ले गुठी व्यवस्थापनको अधिकार प्रस्ट ढंगले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर कुनै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको लाभ लिने मोहमा संघीय सरकार नै यो कानुन बदल्न उद्यत भयो । आश्चर्य, यो विषयमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पर्याप्त अग्रसरता देखाएका छैनन् ।

प्रस्तुत बजेटमार्फत सहकारीको औचित्य स्थापित गर्न दिलोज्यानले कोसिस गरेको सरकारको झन्डै सहकारिताकै सिद्धान्तमा परम्परादेखि सञ्चालित गुठीहरू मास्ने अभिष्ट किमार्थ असल छैन । गुठीका आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक आयाम छन् । तिनको महत्त्वबारे चर्चा स्वाभाविक र आवश्यक छ । साथमा, यो विधेयक प्रकरणलाई संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रादेशिक सरकारहरूलाई अभ्यास गर्न निषेध गर्न खोजेको कोणबाट बढी गम्भीर ढंगले हेरिनुपर्छ ।

जहाँसम्म नेपालको विकास मोडललाई मिश्रितको संज्ञा दिने र त्यसमा सहकारीहरूको भूमिकालाई अति महत्त्वका साथ प्रस्तुत गर्ने जुन अस्वाभाविक कसरत भएको छ, त्यसले नेपालको प्रगतिको अपेक्षालाई पटक्कै सघाउँदैन । त्यसका कारणहरू छन् । अहिले क्रियाशील भनिएका मुलुकभरका २५ हजार सहकारी संस्थामध्ये करिब दुई तिहाइ बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।

तिनले परिचालित गर्ने कोषमा लाग्ने २५ देखि ३० प्रतिशत उच्च लागत (कष्ट अफ फन्ड) का कारण कुनै दिगो आर्थिक उत्पादकत्व, नाफा वा उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना हुन असम्भव छ । मूलतः उत्पादनसँग सम्बन्धित बाँकी सहकारीको व्यवस्थापन र प्रभावकारिता अत्यन्तै सीमित छ । नयाँ पुस्ता कृषि उद्यममा पटक्कै आकर्षित छैन ।

र कृषि उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) र बजारीकरण गर्न ती सहकारीहरूसँग पर्याप्त आर्थिक एवं मानव स्रोत, प्रविधि र बजार सम्पर्क छैन । जीवन निर्वाहमा वा सामाजिक गर्जो टार्न सहायक भए पनि यी सहकारीहरू नै फराकिलो आर्थिक विकासको मूल उत्प्रेरक वा अंश बन्ने अवधारणा नै अपरिपक्व हो ।

सेवामा आधारित गुठी मासेर सुदखोरीमा लिप्त सहकारीको महिमामण्डन आफैंमा कम ध्वंसक वृत्ति होइन । समग्रमा तदर्थवादी र अक्सर बद्नियतपूर्णशैलीमा सञ्चालित विकास मोडलले सिर्जनात्मकभन्दा बढी ध्वंसात्मक परिणाम दिने संकेत पर्याप्त देखिएका छन् ।

नेपालमा एमए उत्तीर्ण गरेपछि शारीरिक श्रमका लागि कोरिया वा जापान दौडिन मरिहत्ते गर्ने युवा पुस्तालाई हेरेर निष्कर्ष निस्कन्छ— रेमिटान्स निर्भर यो विध्वंसात्मक मोडल मुलुकका विकास आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न असक्षममात्र छैन, यसले नेपालको भविष्यप्रतिको अपेक्षा मानक (एक्सपेक्टेसन बार) लाई नै अस्वाभाविक रूपले तल खसालिदिएको छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्