सूचनाको हक विद्यार्थीलाई ब्रह्मास्त्र

राजु श्रेष्ठ

ललितपुरस्थित नवप्रभात उच्च माविकी छात्रा रोजी लामा बमजनले २०६८ को एसएलसी परीक्षाफलमा अनिवार्य गणित बाहेक सबै विषयमा विशिष्ट नम्बर ल्याइन् । अनिवार्य गणितमा चाहिँ ४७ मात्रै पाइन् । गणितमा पनि तगडा उनलाई प्राप्तांकमा चित्त बुझेन । प्रधानाध्यापकको सहयोगमा उनले पुनर्योगका लागि निवेदन दिइन् । प्राप्तांक पूर्ववतै रहेको बताइयो । त्यसको पन्ध्र दिनपछि उनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुगिन् ।

त्यहाँ उनले एक हजार शुल्क बुझाई सूचनाको हक बमोजिम उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्र्रतिलिपि पाऊँ भनी निवेदन हालिन् । बीस दिनपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उनको वास्तविक प्राप्तांक ९८ भएको भन्दै बधाई दियो । उनले त्यहाँबाट नयाँ मार्कसिट र उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि पाइन् ।

अर्को घटना झनै घतलाग्दो छ । २०६८ मै एसएलसी दिएका हेटौंडास्थित नेपाल जागृति स्कुलका छात्र संगम विश्वकर्मा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनेमा ढुक्क थिए । नतिजा आयो प्रथम श्रेणीको । चिन्ताले उनी छटपटिए । शिक्षकहरूको सुझाव बमोजिम पुनर्योगका लागि निवेदन दिए । नतिजा सुध्रिएन । उनले पनि सूचनाको अधिकारको प्रयोग गर्दै उत्तरपुस्तिका हेर्न मागे । थाहा भयो— अनिवार्य गणितमा ९७ प्राप्तांक पाएका उनको मार्कसिटमा चाहिँ ३२ मात्रै उल्लेख थियो ।

यसरी २०६८ को एसएलसीमा उत्तरपुस्तिका हेर्ने दस विद्यार्थीमध्ये चार जनाको अंक नै परिवर्तन भएको थियो । यस अर्थमा सूचनाको हक विद्यार्थीका लागि ब्रह्मास्त्र नै सावित भयो ।

संविधानको धारा २७ मा रहेको सूचनाको हक र सूचना हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धी फैसलामा विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने अधिकार स्थापित गरेको थियो । विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि हेर्न पाउँदा परीक्षा प्रणालीप्रति विश्वास बढ्ने मात्रै नभएर सरोकारवाला निकायको कार्यक्षमता वृद्धिका लागि दबाब पनि पर्ने गर्छ ।

सूचनाको हकको प्रयोगबाट प्रशासनिक रूपमा परीक्षाफलमा भएका त्रुटि सच्याई विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलग्रस्त हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । अझै पनि धेरैलाई उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने अधिकारको विषयमा थाहा छैन । त्यसैले विद्यार्थीको अधिकार संकुचित नगर्नेगरी सरलीकृत व्यवस्था लागू गर्नु आवश्यक छ । त्यस सम्बन्धी विद्यमान निर्देशिका राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशन अनुरूप पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरोकारवाला निकायले पनि उत्तरपुस्तिका देखाउने दायित्वलाई बोझ नमानी आफूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा लिर्नुपर्छ ।

कुनै पनि परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिकाको परीक्षणपश्चात् त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि माग्नु र पाउनु मौलिक अधिकारभित्र पर्छ । कुनै पनि विद्यार्थीको कक्षागत स्तरवृद्धिको परीक्षा होस् वा जागिरका लागि दिएको परीक्षा, परीक्षाफल चित्त नबुझे उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपिलिन सक्छन् ।

उत्तरपुस्तिकामा परीक्षकको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैन र रहनु पनि हुँदैन । सरकारले हरेक आम्दानीमा लाभकर लिए पनि उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरे बापतको पारिश्रमिकमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । जुन परीक्षकप्रति सम्मान हो । यति हुँदाहुँदै उत्तरपुस्तिकाको परीक्षणमा अक्षम्य गल्ती भएका घटना सार्वजनिक हुने गर्छन् ।

यस्तै लापरबाहीको सिकार बनेका शंकरदेव क्याम्पसका विद्यार्थी विजय अर्याल सूचनाको हक अधिकारको पहिलोपटक प्रयोग गरी अन्यायमा परेका सबैका लागि उदाहरणीय बने । २०६४ मा बीबीएस प्रथम वर्षको परीक्षामा बिजनेस स्ट्याटिक्स र अंग्रेजीमा उनको १–१ प्राप्तांकमात्रै आयो । उनले सूचनाको हक बमोजिम उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गर्दै २०६६ मा निवेदन दिए ।

सुरुमा त्रिविले परीक्षाको गोपनीयता र आफ्नै नियम निर्देशिकाले दिन नमिल्ने भन्दै आनाकानी गर्‍यो । त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले निवेदकलाई माग गरे बमोजिमको उत्तरपुस्तिका उपलब्ध गराउन २०६६ मा आदेश दियो । त्रिविले आदेश पालना गर्नुको सट्टा आयोग र निवेदक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो ।

न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले २०६८ जेठ ४ मा अर्यालका पक्षमा फैसला गर्‍यो । त्यसपछिका दिनमा त्यही फैसलाको नजिर बमोजिम एसएलसीका विद्यार्थीहरूले पनि आफ्ना उत्तरपुस्तिका हेरी प्राप्तांकमै परिवर्तन गर्न सफल भएका हुन् ।

उक्त फैसलामा उल्लेख भएका सर्त अनुसार, उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि परीक्षार्थीले आफ्नोमात्रै माग गर्न सक्ने, प्रवेशपत्रका आधारमा आवेदक परीक्षार्थीलाई मात्र प्रतिलिपि उपलब्ध गर्ने, प्रतिलिपि दस्तुर कति लिने तथा माग गरेको कति दिनभित्र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि कहाँ उपलब्ध गराउने भन्ने विश्वविद्यालय आफैले निर्धारण गर्न सक्छ ।

उत्तरपुस्तिकामा प्राप्त अंक कानुन बमोजिम पुनर्योग हुनसक्नेमा र उत्तरपुस्तिकामा भुलवश कुनै अंकै नदिइएको रहेछ भने त्यस्तोमा कानुन बमोजिम विश्वविद्यालयबाटै परीक्षण हुनेमा बाहेक अन्यत्र वा अरू कसैबाट पुनः उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुनसक्ने छैन । अन्य अवस्थामा उत्तरपुस्तिका परीक्षण अर्थात् जाँच गर्नेको पहिचान गोप्य राखिने सर्त पनि छ ।

यस फैसलापश्चात् नेपालमा पहिलोपटक विद्यार्थीहरूले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने कुरा स्थापित भयो । यही बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय अनुसार २०६८ कात्तिक १६ मा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६८ को परिच्छेद १३ (क) मा उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस अन्तर्गत एसएलसी परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीले स्वयम् उपस्थिति भई माग गरेको विषयको मात्र उत्तरपुस्तिका हेर्न/प्रतिलिपि लिन सक्छन् । पुनर्योगको नतिजा पैंतालीस दिनमा आएपछि त्यसको पन्ध्र दिनभित्र उत्तरपुस्तिका हेर्न माग्न सक्ने व्यवस्था छ । परीक्षार्थीले यसका लागि निवेदन दिन जाँदा सम्बन्धित सबै कागजात र दस्तुरबारे पूर्वजानकारी राख्दा समयको बचत हुन्छ ।

तोकिएको अवधिमा नतिजा नआएमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सम्बन्धित फाँटका पदाधिकारीलाई ताकेता गर्नुपर्छ । किनकि प्रक्रिया र दस्तुर अनुरूपको सेवा पाउनु पनि हाम्रो अधिकार हो । अटेरी गरेमा पुनः अर्को उजुरी हाल्न सकिन्छ ।

लेखक सूचना अधिकारकर्मी हुन् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिचान र 'ब्युटी शेमिङ’

साङमो योन्जन तामाङ

केही समयअघि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी एक युवतीको भिडियो क्लिपले सामाजिक सञ्जाल बेस्कन तताइरहँदा मेरो ध्यान भने त्यही अडिसनकी अर्की प्रतियोगीतिर खिचियो । किशोरावस्थादेखि आफ्नै रूप मन नपराउँदै आएकी उनी साथीसंगीसरह सुन्दर नदेखिएकामा निकै निराश रहिछन् ।

अनुहारको बनोट (ठूलो नाक र गालाको हाड) विज्ञापन र फिल्ममा देखाइएका युवतीहरूको जस्तो नभएकामा हीनताबोध गरिरहेकी उनले आफूजस्तै देखिने युवतीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सो प्रतियोगितामा विजेता बनी आत्मविश्वास बढाउन चाहेको रहस्य खुलाइन् । आफ्नो सोचमाथि फरक शैलीमा प्रस्तुत भएको निर्णायक मण्डललाई उनले समग्र नेपाली मिडियामा आफ्नो जस्तो अनुहारले कति स्थान पाएको छ त भन्दै जवाफमार्फत नै झापड हानिन् ।

अन्यत्र झैं नेपाली समाजमा पनि महिलाको बाह्य सुन्दरतालाई विशेष स्थान दिइन्छ । केही समुदायले छुट्टै सुन्दरताको मानक (ब्युटी
स्ट्यान्डर्ड) बनाएका छन् । त्यसै बमोजिम जब कुनै महिला, विशेष गरी युवतीलाई, अयोग्य ठहर्‍याइन्छ, यसको मुख्य असर तिनको सांस्कृतिक–सामाजिक व्यवहारमा पर्ने गर्छ ।

नमिलेको ठानिएको अनुहारप्रति तिनले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रतिक्रिया पाउने गरेकी हुन्छिन् भने कतिपय अवस्थामा तिनलाई लज्जाबोध पनि हुन्छ । तिनले रूपकै आधारमा होच्याउने व्यवहारको सामना गरिरहनुपरेको हुन्छ । यसरी उनी ‘ब्युटी शेमिङ’ को सिकार हुन्छिन् । बाहिरी शारीरिक आवरण (फिजिकल अपिरियन्स) लाई सुन्दरतासंँग जोडेर गिज्याउनु वा अपहेलना गर्नु नै ‘ब्युटी शेमिङ’ हो ।

समाज, सुन्दरता र 'ब्युटी शेमिङ’
‘तिम्रा आँखाले कतिसम्म देख्छन् ? हामीसरह नै देख्न सक्छन् ?’ तथाकथित मूलधारको सौन्दर्य मापदण्डमा नपरेका ती समुदायका युवतीले एक न एक पटक यस्तो प्रश्नको सामना गरेकै हुन्छन् । अज्ञानताले नभई मजाककै रूपमा यसरी उनीहरूको प्राकृतिक रूपमा हाँसो गरिन्छ ।

काला वर्णका महिलाहरूलाई सुन्दरीको कोटिमा राख्न त्यो समाज अनकनाएको देखिन्छ, वजन र उचाइकै आधारमा गरिने अनेक टीकाटिप्पणी खपिनसक्नु हुन्छन् । अझ विभिन्न आपत्तिजनक विशेषणयुक्त सम्बोधनले उनीहरूलाई लाजमर्दो बनाइदिन्छन् । यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु ‘ब्युटी शेमिङ’ गर्नु हो । यस्तो हाँसोको सिकार मूलतः टिबेटो बर्मन आकृति (मूलधार बाहिर) भएका युवतीहरू हुने गरेका छन् । बाहिरी आवरणकै आधारमा कसैलाई अपमानित गर्नु र क्षमतामाथि प्रश्न गर्नु पनि विभेद हो ।
‘तिम्रा कोही सन्तानचाहिँ कस्तो सर्लक्क परेका छन् है ! हामीजस्तै देखिन्छन् ।’ बेलाबखत मेरी आमालाई समाजका केही सदस्यबाट यस्तो प्रतिक्रिया आउने गर्छ, जसले आमालाई यो प्रशंसा हो वा अपमान ठम्याउनै नसक्ने गरी अक्क न बक्क बनाइदिने गरेको छ । ‘युरो सेन्ट्रिक फिचर’ भएका गोरा जातिलाई जसरी शताब्दियौंदेखि सुन्दरताको परिभाषामा पारियो, त्यस्तै स्थिति नेपालमा पनि विकास भइरहेको छ ।

प्रत्येक समुदायमा सौन्दर्य मापनको आआफ्नै प्रचलन हुन्छ, सुन्दर–असुन्दर अनुहारको परिभाषा पनि हुन्छ । तर, हामीकहाँ इतर समुदायबाट सुन्दरताको यस्तो मानक बनाइयो, परिभाषा नै उल्टियो । इन्डोआर्यन आकृति नै ठीक भन्ने मानसिकता विकसित गराइयो । यसले गर्दा आफ्नै रूपप्रति हीनताबोधसंँगै आत्मविश्वासमा कमी जस्ता मनोवैज्ञानिक असर त छँदै छन्,आफ्नो संस्कृति, समुदाय र पहिचानप्रति नै वितृष्णा जागेका युवा पुस्ताको जमात पनि बढेको बढ्यै छ । असमानता र असमावेशी राज्य व्यवस्थाले तिनको सुन्दरतालाई अस्वीकार गरेको नतिजा हो यो ।

कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायमा सामाजिकीकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सामाजिक परिवेश र त्यसमा हुने अन्तरक्रियाले उनीहरूमा ठूलै प्रभाव पारेको हुन्छ । सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा जसरी पितृसत्तात्मक सोच, व्यवहार र जरैसम्म गाडिएको लैंगिक मूल्य–मान्यताले महिलालाई विभेदमा पार्‍यो, त्यसरी नै नेपाली समाजमा नारीको सौन्दर्यको मानकले विभेद स्थापित गर्‍यो । नेपाली समाजले निश्चित अनुहारलाई ‘ब्युटी आइडल’ मान्ने गरेको छ, जसमा विविध वर्ण, आकार, जाति, समुदायका महिलालाई समावेश गरिएको छैन ।

मैले माथि उल्लेख गरेका महिलाहरू तिनै मूलधारका सुन्दरीको जमातमा नअटाएका नयाँ पुस्ता हुन्, जसको सामाजिकीकरण यसरी नै भयो र भइरहेको छ । उनीहरूले बाल्यकालदेखि नै आफू वरिपरिको वातावरणमा आफ्नो मौलिक (प्राकृतिक) रूपलाई सुन्दरताको संज्ञा दिएको कहिल्यै पाएनन् ।

यसले उनीहरूको मस्तिष्कमा नकारात्मक छाप पार्‍यो, आफू जन्मिएको समुदायप्रति घृणासमेत जगायो । मिडियाले महिलालाई कमजोर, सहनशील, घरको काममा मात्र सीमित देखाएजसरी नै सौन्दर्यलाई लिएर पनि सधैं एउटै खालको ‘ब्युटी पर्फेक्सनिस्ट’ देखाउँदै आएको छ । यसको असर तिनै महिलामा पर्ने गर्छ, जो त्यस्तै कुरा हेर्दैै हुर्किन्छन् ।

समाजको यस्तो दबाब झेल्न नसकेपछि ती युवतीहरू सम्भवै नहुने ‘ब्युटी स्ट्यान्डर्ड’ मा अटाउन प्रयासरत हुन्छन् । ‘ब्युटी शेमिङ’ बाट बच्न उनीहरू जानी–नजानी आफ्नो अनुहारको प्राकृतिक स्वरूप नै परिवर्तन गरी कृत्रिमतामा रमाउन खोजिरहेका हुन्छन् । ठूला आँखा, बाक्ला परेला, सीधा नाक, ‘डिभाइन्ड चिकबोन’ र गोरो वर्ण बनाउन उनीहरू सौन्दर्य प्रसाधनको प्रयोगमा लालायित देखिन्छन् । समाजले सबै खाले सौन्दर्यलाई समान व्यवहार नगर्नुको परिणाम हो यो ।

पश्चिमा समाजमा, विशेष गरी अफ्रिकी समाजमा व्यापक रूपमा ‘ब्युटी शेमिङ’ हुने गरेको छ । कालो छाला, ठूला आठ, घुम्रेको ‘ड्रेडलग’ कपालका कारण उनीहरूमा विभेदित मानसिकता भएको पाइन्छ । अमेरिकामा काला जातिको कपालप्रतिको विभेद अमेरिकाजति नै पुरानो छ । रङ्गभेदको उन्मूलनपश्चात् पनि सीधा कपाल सामाजिक र पेसागत अवसरहरूका लागि अपरिहार्यप्रायः रहिआएको छ । अहिले पनि कतिपय कार्यालयमा काला महिलाले कपाल सीधा बनाउनुपर्ने वा नक्कली कपाल (विग) लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

ओस्कार विजेता अभिनेत्री, केन्याली मेक्सिकन मूलकी लुपिता नियोङ्गोले आफ्नो त्यस्तो भोगाइबारे खुलेर बताउने गरेकी छन् । एउटा म्यागजिनको आवरणमा आफ्नो कपाललाई फोटोग्राफरले भिन्न बनाइदिएकामा उनले आपत्ति जनाइन् । केही ढिलै भए पनि ती फोटोग्राफरले लुपितासँग माफी मागे ।

काला जातिका महिलाले शृङ्गार गरी अनुहारको स्वरूप बदलेर दमनलाई ‘इन्टर्नलाइज’ गरेको र गोरो नारीवादलाई आदर्श मानेको काला अभियन्ताहरू तर्क गर्छन् । ‘युरोसेन्ट्रिक ब्युटी’ बाट उन्मुक्ति पाउन नसकेको पनि उनीहरू बताउने गर्छन् ।

बहस आवश्यक
अहिले सुन्दरताको अवधारणामाथि विभिन्न खाले विमर्श चलिरहेका छन् । यसले निम्त्याएको विभेदको आलोचना गर्दैगर्दा ‘सबै मानिस सुन्दर हुन्छन्’ (एभ्री पर्सन इज ब्युटिफुल) भन्ने धारणा जनमानसमा राम्रोसँंग पुगिनसकेकाले उक्त भनाइ नै गलत भएको टिप्पणी पनि सुरु भएको छ ।

विभेद र दमनको लामो इतिहास बोकेको समाजमा यस्ता सवालले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने गर्छन् । नेपाली समाज सुन्दरताको सवालमा विभेदपूर्ण नै छ । पुँजीवादी व्यवस्था, वर्चस्वधारी र व्यापारिक शक्तिहरूले सुन्दरताको सही प्रतिनिधित्व गरेनन् । दशकौंदेखि तिनले आफू अनुकूल सुन्दरता मात्र प्रस्तुत गरे, सुन्दरताको वस्तुकरण र बजारीकरण गरे ।

हाम्रो देशमा ठूलठूला राजनीतिक–सांस्कृतिक परिवर्तनसंँगै महिला आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दासमेत ‘ब्युटी शेमिङ’ को उठान नहुनु, या भनौं पहिचानै हुन नसक्नु, दुःखद हो । अहिलेको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा समावेशिताको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै विविधताभित्रै सुन्दरतालाई सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको विभेदपूर्ण दमित–शोषित ‘ब्युटी स्ट्यान्डर्ड’ ले विविधतालाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ, त्यो जुनसुकै आकार, बनोट, वर्ण, जाति वा समुदायको किन नहोस् ।

मानसिकता परिवर्तन सहज त हुन्न, तर शान्तिपूर्ण वा द्वन्द्वरहित समाज निर्माणका लागियो आवश्यक छ । महिलाको सुन्दरताको विविधतालाई सही तरिकाले प्रस्तुत गर्न चुकेका मिडियाले सबै प्रकारको सुन्दरतालाई अङ्कमाल गरी सम्मान गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्