कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

विधेयकको तारो स्वर्गद्वारी

सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको मुख्य निसाना स्वर्गद्वारी आश्रम हो भन्ने देखिँदैछ । त्यस अतिरिक्त अन्य गुठीका हजारौँ बिघा जग्गामा जबर्जस्ती बस्नेलाई मोही हक दिलाउने हो । किसानको नाममा जुन दुहाइ दिइएको छ, त्यो जनता झुक्याउने र गुठीको बचेको सम्पत्ति पनि नाश गर्ने दुराशय हो ।

विधेयकको तारो स्वर्गद्वारी

यो विधेयक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न आएको हो भन्ने बुझ्न के प्रस्ट छ भने कुत नबुझाउने मोहीसँग कुत असुल गराउने, कानुन मिच्नेलाई ठिंगुरामा हाल्नेतिर भने यसले चुइँक्क बोलेको छैन । कानुन मिच्ने भोगाधिकारीको पक्षमा जग्गा दिलाएर भोटबैंक बढाउने यसको गुह्य हो । यसको उद्देश्य सर्जमिन र स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा गुठीको मोही बनाएर घडेरी जग्गा वितरण गर्ने हो ।

गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्ने भन्ने विधेयकको प्रस्तावनामा लेखिएको छ । भोगाधिकार रहेका किसान भनिएको छ । अवैधानिक भोगाधिकारको आधारमा कानुनी हक प्राप्त हुन सक्दैन ।

जो मोही छ, उसको मोहियानी हक सुरक्षित छ । भोगाधिकारको प्रश्न होइन । अवैधानिक भोगले वैधानिक हक प्राप्त हुन सक्दैन । यो विधेयकले गुठीमा जबर्जस्ती अवैधानिक भोग गर्ने, घर बनाई बस्नेलाई हक दिलाउने दुराशय लिएको छ । भइरहेको मोहीको हक कसैले छिन्न सक्दैन । मोही नभएको व्यक्ति भोगाधिकारको आधारमा मोही हुन सक्दैन । त्यस्तालाई रैतानीमा गुठीको जग्गा र बनेको घर दिलाउन सकिँदैन ।

स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दाङ जिल्लामा मात्र खेती लाग्ने उर्वर ९ सय ९८ बिघा ४ कठ्ठा ७ धुर जग्गा छ । त्यसमा २ सय ८९ मोही छन् । ७ सय ७६ बिघा ७ कठ्ठामा मोही लागेको छ । ३ सय ६७ बिघामा मोही छैन  । अधिकांश जग्गा अनधिकृत कब्जामा छ । २४ वर्षदेखि आश्रमको जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ चलिरहेको हो ।

सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि आश्रमको जग्गा कब्जामा तीव्रता आएको रहेछ । अदालतले निष्कासन गरेकाले समेत कब्जा छाडेका छैनन् । प्रशासन र अदालत धाउँदासमेत फिर्ता भएको छैन । देउखुरीमा रहेको ९ सय ९८ मध्ये आश्रमले ४० बिघामात्र उपभोग गर्न पाएको छ । कतिपय जग्गाको कुत २०४५ सालदेखि आश्रमले पाउनसकेको छैन । जबर्जस्ती कब्जा गर्नेले आपसमा आश्रमको जग्गा किनबेच गरिरहेका छन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन दिँदैनन् ।

लमही नगरपालिका–३, अर्नहवास्थित जग्गामा सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती कब्जा भएको छ । त्यहाँको ४० बिघा जग्गामा ८५ मात्र मोही थिए । आश्रमको जग्गामा ठूलठूला भवन बनेका छन्, बन्दैछन् । २०५१ सालमा मोही निष्कासन भएपछि धेरै मानिसबीच किनबेच भयो । आश्रमका अनुसार अहिले उक्त जग्गामा ७ सयभन्दा बढी जना बसिरहेका छन् । आश्रमको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीको कब्जामा परेको छ । सुकुम्बासीलाई किसानको नाममा गुठीको जग्गा दिने होइन । आश्रमको जग्गाको जबर्जस्ती कब्जा हटाउने, कुत दिलाउने, कानुन कार्यान्वयन गराउनेतिर सरकार छैन ।

गुठी विधेयकको समर्थनमा दाङमा आन्दोलनको नाममा जुलुस आएछ । सहभागीले जग्गा पाइन्छ भनेर उक्साहटमा आएको भनेछन् । स्वर्गद्वारी आश्रमको आफूहरूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा हुन्छ भनेर नारा लगाउन बोलाएकाले आएको भनेछन् ।

गुठी तैनाथी जग्गामा जबर्जस्ती बनाएको घर र जग्गासमेत बनाउनेकै हुने प्रावधान दफा ५३ मा राखिएको छ । गुठीको पूर्ण स्वामित्वको जग्गामा यो विधेयक ऐन भएर प्रारम्भ हुनुअघि कसैले घर बनाई बसोबास गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले त्यस्तो घर र घरले चर्चेको जग्गा तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्नेगरी गुठी रैतानीमा सजिलै परिणत गरिदिने प्रावधान छ ।

तैनाथी गुठी भनेको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको गुठी हो । त्यस्तो गुठी संस्थानको जग्गामा पूर्वस्वीकृति नलिइकन जबर्जस्ती बनाएको घरलाई रैकर बनाएर लालपुर्जा दिने अहिलेको प्रावधान हो । यसै विषयलाई लिएर सत्तापक्षका सांसद भन्दैछन्, ‘४ लाख ४० हजार ९९० बिघा जग्गा किसानको नाममा आउँछ । यसबाट ६९ जिल्लाका किसान खुसी हुन्छन् । यो जमिन अहिले १० हजारभन्दा बढी गुठीको नाममा छ ।’

सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडेजस्तो यो गुठी विधेयकले जग्गा बाँड्ने होइन । सांसदहरूले बुझ्नुपर्छ– ऐन बनेकै खण्डमा पनि दफा ५३ मा रहेको प्रावधान घर बनाएर बस्नेको हकमा घर र घरले चर्चेको जग्गासम्म तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्नेगरी गुठी रैतानीमा परिणत गरिदिने हो । उहाँहरूको कल्पनाजस्तो जग्गा बाँड्ने होइन ।

सरकारी पक्षले भनेजस्तो जसले जति जग्गा भोगेको छ, खेती गरेको छ, दाबी गरेको छ, त्यति जग्गा वितरण गरिदिने होइन । राजनीतिक उद्देश्यले गठन भएका सुकुम्बासी आयोगहरूले पनि तोकिएको हदसम्म मात्र जग्गा दर्ता गरिदिएका थिए । सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गर्ने यो विधेयकको प्रस्तावनाले भनेको छ ।

जबकि गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान र गुठी दुवैको अधिकार सँंगसंँगै संरक्षण हुन सक्तैन । एउटाको अधिकार संरक्षण गर्ने हो भने अर्कोको अधिकारमा खलल पर्न जान्छ । गुठीलाई खलल नपारी जबर्जस्ती भोगाधिकारी किसानको अधिकार संरक्षण हुन सक्दैन ।

पीडित किसान भनेर जुन रूपमा प्रचार गरिएको छ, जति जग्गा उनीहरूले पाउँछन् भनेर प्रचार गरिएको छ, त्यो अनुरुप जग्गा वितरण गर्ने भन्ने त दफा ५३ ले प्रावधान राखेकै छैन । पीडित किसानले जग्गा पाउँछन् भन्ने त राजनीतिक प्रचारबाजी मात्र हो ।

संविधानको धारा २६ (२) ले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाई नियमित गराउन सरकारले सक्छ ।

संविधानको धारा २९० ले गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसरी कानुन बनाउँदा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर पार्नु हुँदैन । गुठीको जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान र गुठीको अधिकार सम्बन्धमा कानुन बनाउँदा धारा २६ को मौलिक हक र धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकलाई असर पार्न पाइँदैन । यो विधेयकले संवैधानिक प्रावधानलाई पालना गरेको छैन ।

गुठीको जग्गामा जबर्जस्ती कब्जा गरेको वा घर बनाएको आधारमा भोगाधिकार सिर्जना हुने होइन । प्रचलित कानुनले अधिकार दिएपछि मात्र व्यक्तिको अधिकार बन्छ । कुनै जग्गा वा सम्पत्तिमा कानुन बिनाको भोगको आधारमा अधिकार सिर्जना हुन सक्दैन ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

[email protected]

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?