विधेयकको तारो स्वर्गद्वारी

गौरीबहादुर कार्की

सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको मुख्य निसाना स्वर्गद्वारी आश्रम हो भन्ने देखिँदैछ । त्यस अतिरिक्त अन्य गुठीका हजारौँ बिघा जग्गामा जबर्जस्ती बस्नेलाई मोही हक दिलाउने हो । किसानको नाममा जुन दुहाइ दिइएको छ, त्यो जनता झुक्याउने र गुठीको बचेको सम्पत्ति पनि नाश गर्ने दुराशय हो ।

यो विधेयक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न आएको हो भन्ने बुझ्न के प्रस्ट छ भने कुत नबुझाउने मोहीसँग कुत असुल गराउने, कानुन मिच्नेलाई ठिंगुरामा हाल्नेतिर भने यसले चुइँक्क बोलेको छैन । कानुन मिच्ने भोगाधिकारीको पक्षमा जग्गा दिलाएर भोटबैंक बढाउने यसको गुह्य हो । यसको उद्देश्य सर्जमिन र स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा गुठीको मोही बनाएर घडेरी जग्गा वितरण गर्ने हो ।

गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्ने भन्ने विधेयकको प्रस्तावनामा लेखिएको छ । भोगाधिकार रहेका किसान भनिएको छ । अवैधानिक भोगाधिकारको आधारमा कानुनी हक प्राप्त हुन सक्दैन ।

जो मोही छ, उसको मोहियानी हक सुरक्षित छ । भोगाधिकारको प्रश्न होइन । अवैधानिक भोगले वैधानिक हक प्राप्त हुन सक्दैन । यो विधेयकले गुठीमा जबर्जस्ती अवैधानिक भोग गर्ने, घर बनाई बस्नेलाई हक दिलाउने दुराशय लिएको छ ।भइरहेको मोहीको हक कसैले छिन्न सक्दैन । मोही नभएको व्यक्ति भोगाधिकारको आधारमा मोही हुन सक्दैन । त्यस्तालाई रैतानीमा गुठीको जग्गा र बनेको घर दिलाउन सकिँदैन ।

स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दाङ जिल्लामा मात्र खेती लाग्ने उर्वर ९ सय ९८ बिघा ४ कठ्ठा ७ धुर जग्गा छ । त्यसमा २ सय ८९ मोही छन् । ७ सय ७६ बिघा ७ कठ्ठामा मोही लागेको छ । ३ सय ६७ बिघामा मोही छैन  । अधिकांश जग्गा अनधिकृत कब्जामा छ । २४ वर्षदेखि आश्रमको जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ चलिरहेको हो ।

सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि आश्रमको जग्गा कब्जामा तीव्रता आएको रहेछ । अदालतले निष्कासन गरेकाले समेत कब्जा छाडेका छैनन् । प्रशासन र अदालत धाउँदासमेत फिर्ता भएको छैन । देउखुरीमा रहेको ९ सय ९८ मध्ये आश्रमले ४० बिघामात्र उपभोग गर्न पाएको छ । कतिपय जग्गाको कुत २०४५ सालदेखि आश्रमले पाउनसकेको छैन । जबर्जस्ती कब्जा गर्नेले आपसमा आश्रमको जग्गा किनबेच गरिरहेका छन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन दिँदैनन् ।

लमही नगरपालिका–३, अर्नहवास्थित जग्गामा सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती कब्जा भएको छ । त्यहाँको ४० बिघा जग्गामा ८५ मात्र मोही थिए । आश्रमको जग्गामा ठूलठूला भवन बनेका छन्, बन्दैछन् । २०५१ सालमा मोही निष्कासन भएपछि धेरै मानिसबीच किनबेच भयो । आश्रमका अनुसार अहिले उक्त जग्गामा ७ सयभन्दा बढी जना बसिरहेका छन् । आश्रमको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीको कब्जामा परेको छ । सुकुम्बासीलाई किसानको नाममा गुठीको जग्गा दिने होइन । आश्रमको जग्गाको जबर्जस्ती कब्जा हटाउने, कुत दिलाउने, कानुन कार्यान्वयन गराउनेतिर सरकार छैन ।

गुठी विधेयकको समर्थनमा दाङमा आन्दोलनको नाममा जुलुस आएछ । सहभागीले जग्गा पाइन्छ भनेर उक्साहटमा आएको भनेछन् । स्वर्गद्वारी आश्रमको आफूहरूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा हुन्छ भनेर नारा लगाउन बोलाएकाले आएको भनेछन् ।

गुठी तैनाथी जग्गामा जबर्जस्ती बनाएको घर र जग्गासमेत बनाउनेकै हुने प्रावधान दफा ५३ मा राखिएको छ । गुठीको पूर्ण स्वामित्वको जग्गामा यो विधेयक ऐन भएर प्रारम्भ हुनुअघि कसैले घर बनाई बसोबास गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले त्यस्तो घर र घरले चर्चेको जग्गा तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्नेगरी गुठी रैतानीमा सजिलै परिणत गरिदिने प्रावधान छ ।

तैनाथी गुठी भनेको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको गुठी हो । त्यस्तो गुठी संस्थानको जग्गामा पूर्वस्वीकृति नलिइकन जबर्जस्ती बनाएको घरलाई रैकर बनाएर लालपुर्जा दिने अहिलेको प्रावधान हो । यसै विषयलाई लिएर सत्तापक्षका सांसद भन्दैछन्, ‘४ लाख ४० हजार ९९० बिघा जग्गा किसानको नाममा आउँछ । यसबाट ६९ जिल्लाका किसान खुसी हुन्छन् । यो जमिन अहिले १० हजारभन्दा बढी गुठीको नाममा छ ।’

सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडेजस्तो यो गुठी विधेयकले जग्गा बाँड्ने होइन । सांसदहरूले बुझ्नुपर्छ– ऐन बनेकै खण्डमा पनि दफा ५३ मा रहेको प्रावधान घर बनाएर बस्नेको हकमा घर र घरले चर्चेको जग्गासम्म तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्नेगरी गुठी रैतानीमा परिणत गरिदिने हो । उहाँहरूको कल्पनाजस्तो जग्गा बाँड्ने होइन ।

सरकारी पक्षले भनेजस्तो जसले जति जग्गा भोगेको छ, खेती गरेको छ, दाबी गरेको छ, त्यति जग्गा वितरण गरिदिने होइन । राजनीतिक उद्देश्यले गठन भएका सुकुम्बासी आयोगहरूले पनि तोकिएको हदसम्म मात्र जग्गा दर्ता गरिदिएका थिए । सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गर्ने यो विधेयकको प्रस्तावनाले भनेको छ ।

जबकि गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान र गुठी दुवैको अधिकार सँंगसंँगै संरक्षण हुन सक्तैन । एउटाको अधिकार संरक्षण गर्ने हो भने अर्कोको अधिकारमा खलल पर्न जान्छ । गुठीलाई खलल नपारी जबर्जस्ती भोगाधिकारी किसानको अधिकार संरक्षण हुन सक्दैन ।

पीडित किसान भनेर जुन रूपमा प्रचार गरिएको छ, जति जग्गा उनीहरूले पाउँछन् भनेर प्रचार गरिएको छ, त्यो अनुरुप जग्गा वितरण गर्ने भन्ने त दफा ५३ ले प्रावधान राखेकै छैन । पीडित किसानले जग्गा पाउँछन् भन्ने त राजनीतिक प्रचारबाजी मात्र हो ।

संविधानको धारा २६ (२) ले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाई नियमित गराउन सरकारले सक्छ ।

संविधानको धारा २९० ले गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसरी कानुन बनाउँदा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर पार्नु हुँदैन । गुठीको जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान र गुठीको अधिकार सम्बन्धमा कानुन बनाउँदा धारा २६ को मौलिक हक र धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकलाई असर पार्न पाइँदैन । यो विधेयकले संवैधानिक प्रावधानलाई पालना गरेको छैन ।

गुठीको जग्गामा जबर्जस्ती कब्जा गरेको वा घर बनाएको आधारमा भोगाधिकार सिर्जना हुने होइन । प्रचलित कानुनले अधिकार दिएपछि मात्र व्यक्तिको अधिकार बन्छ । कुनै जग्गा वा सम्पत्तिमा कानुन बिनाको भोगको आधारमा अधिकार सिर्जना हुन सक्दैन ।
लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनसेल प्रकरण : लाभकरको नयाँ चाल

गौरीबहादुर कार्की

हाम्रो अदालतबाट पर्याप्त फाइदा उठाइसकेको एनसेल आजिएटा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद् गुहार्न पुगेको छ । करछलीलाई छोप्ने यो नयाँ नाटक हो, जसलाई चिन्न र चिर्न नेपालका नियामक निकायहरू चनाखो हुन जरुरी छ । हाम्रै अदालतबाट उसले मागे बमोजिम २३ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा विदेश लैजान पायो ।

लाभकर तिर्नुपर्ने फैसलापछि कर निर्धारणमा चित्त बुझेन भन्दै पुनः अदालत के गएको थियो, अन्तरिम आदेश पनि पायो । त्यो विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एनसेलको माउ कम्पनी आजिएटा ग्रुप बरहाद सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर विवाद समाधान गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता गुहार्न बेलायत पुगेको छ  ।

नेपाल सरकारको लाभकर लगाउने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दायित्व विपरीत रहेको, नेपाल-बेलायत लगानी प्रवर्द्धन र सुरक्षा -बिप्पा) सम्झौता विपरीत रहेको भन्दै आजिएटाले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट -आईसीएसआईडी) बेलायतमा निवेदन दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विश्व बैंकको लगानीमा १९६५ मा स्थापित आईसीएसआईडीको सदस्यराष्ट्र नेपाल पनि हो । नेपालका व्यवसायीले कर सम्बन्धी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गुहारेको यो पहिलो पटक हो ।

आजिएटाले बिप्पाअनुसार आईसीएसआईडीमा निवेदन दर्ता गरेको आफ्ना सेयरहोल्डरलाई जानकारी दिएको छ । परिषदमा दुई पक्षले चयन गरेको व्यक्तिले तेस्रो देशको कुनै व्यक्तिलाई सदस्य छान्ने र दुवै पक्षको सहमतिमा तेस्रो व्यक्तिले विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष चुन्ने प्रावधान छ । करसम्बन्धी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता आकषिर्त हुने प्रावधान यो आईसीएसआईडी सम्झौतामा नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ सेमन्त दाहाल लगायतको धारणा छ । नेपाल-बेलायत बिप्पा सम्झौतामा भएका प्रावधान कुनै देशभित्रको व्यापारिक कारोबारमा कर लाग्ने/नलाग्ने विषयमा आकषिर्त हुन सक्दैन ।

एनसेलमा बेलायतको कम्पनीबाट सोझै लगानी आएको होइन । सर्वोच्च अदालत र कर कार्यालयको विवरणअनुसार, मलेसियाको आजिएटाले बेलायतको आजिएटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेमा लगानी गरेको छ । आजिएटा इन्भेस्टमेन्ट यूके कम्पनीले ट्याक्स हेभन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स कम्पनीमार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको हो । ती देशसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्झौता भएको छैन । बेलायतबाट लगानी गर्ने बेलायती कम्पनी नभएकाले नेपाल र बेलायतबीचको बिप्पा सम्झौता आजिएटाको निवेदनका भरमा लागू हुन सक्ने होइन ।

नेपालले आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकारबारे उचित माध्यमबाट अहिल्यै प्रश्न उठाउनुपर्छ । आईसीएसआईडीको धारा ४१ मा मध्यस्थता परिषद्को क्षेत्राधिकारको विषय छ । त्यसअनुसार प्रारम्भिक रूपमा तुरुन्तै यो विषयमा क्षेत्राधिकार नभएको भनी नेपालले आईसीएसआईडीमा विरोध जनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

एनसेल आजिएटाले रोक्का रहेको २३ अर्ब फुकुवा गराईवरी विदेश लगी केही माग पूरा गराइसकेको छ । लाभकर छलेको सार्वजनिक चर्चामा आएपछि नेपाल सरकारले कर निर्धारण गर्नुपूर्व अघिल्लो वर्ष वैशाख २६ र जेठ २१ मा विलम्ब शुल्क र आंशिक अगि्रम करसमेत गरी २३ अर्ब रुपैयाँ स्वेच्छाले दाखिल गरेर नेपालको संविधान र कानून अनुसार क्षेत्राधिकार स्वीकार गरिसकेको छ ।

बिप्पाको धारा ९ मा दुई देशबीच लगानीसम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख छ । आजिएटा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यममा नगई सोझै मध्यस्थता परिषद्मा गएको छ ।

२०५८ मा १० करोड लगानी गरेको 'मेरो मोबाइल' प्रदायक कम्पनीलाई २०६५ मा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा टेलियासोनेराले खरिद गरेपछि एनसेल बन्यो । २०७२ चैत २९ मा टेलियासोनेराले बिक्री गर्दा लगभग आठ वर्षमा १ खर्ब ३५ करोड लाभ गरेको थियो । एनसेलको मुनाफा हेर्दा लगानीका लागि नेपाल स्वर्ग देखिन्छ । यो अपार आय र लाभबाटै नेपालले उसको लगानीमा कुनै अहित नगरेको पुष्टि हुन्छ । शासकीय पक्षसँग मिलेर कर छलीमा ऊ संलग्न रहँदै आएको थियो । एनसेलले करको ठूलो रकम गमन गर्नु, छली गर्नु सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि हुन्छ ।

हाम्रो सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि मात्र ऊ कर तिर्नु नपर्ने भनी मध्यस्थतातिर गएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद्ले कुनै देशमा व्यवसायीले कर तिर्न इन्कार गरे कर लाग्छ कि लाग्दैन भनी त्यो देशको कानुनको व्याख्या गर्न मिल्दैन । सम्झौताले पनि त्यस्तो ग्राह्यता दिएको पाइँदैन । विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्ति, लगानीलाई क्षति पुर्‍याउने काम नेपालले गरेकै छैन ।

एनसेल आजिएटाले मध्यस्थता परिषद्मा जानु थियो भने, उसको मुनाफा रोकिएको अवस्थामा नेपालको अदालतमा गुहार्नुभन्दा पहिल्यै जानुपथ्र्यो । आंशिक फाइदा नेपालको अदालतबाट लिइसकेको, केही कुरामा फैसला कुरेर आफ्नो चाहनानुसार नभएपछि मात्र मध्यस्थतामा गएको हो । दुवै हातमा लड्डु लिने अधिकार उसले पाउँदैन । कानुनी सिद्धान्तअनुसार दुई डुंगामा खुट्टा राख्न हुँदैन, एउटा मार्ग रोज्नुपर्छ ।

नेपालको अदालतबाट फाइदा लिइसकेपछि केही कुरामा चित्त नबुझेर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जान मिल्दैन । जसरी पनि कर छली गर्ने दुराशय हो यो । उपचारको एउटै मार्ग चुन्ने अधिकारको यो सिद्धान्तले एनसेल बाँधिन जान्छ, नेपालको क्षेत्राधिकार होइन भन्न पाउँदैन । फाइदा लिइसकेपछि विरोध गर्न नपाइने कानुनी सिद्धान्तले पनि ऊ बाँधिन जान्छ । आफूले हासिल गर्न सक्ने सुविधा उपभोग गरिसकेपछि सोही निर्णय वा कारबाहीमा विवाद गर्न एप्रोबेट र रिप्रोबेटको कानुनी सिद्धान्तले मिल्दैन ।

एनसेलकै २० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली नीरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंहलाई बिक्री गर्दा नेपाल सरकारले लाभकर असुल गरिसकेको छ । एनसेल र आजिएटाको भनाइ अनुसार लाभकर नलाग्ने हो भने नेपालको कानुनै अमान्य हुन्छ । कुनै कारोबारीसँग पनि लाभकर असुल गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

करको विवरण पेस नगरीकनै स्वेच्छाले पहिले २३ अर्ब लाभकर तिर्ने अनि अहिले कर नलाग्ने भन्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कर नलाग्ने भए पहिल्यै किन २३ अर्ब लाभकर तिरेको त भनी आईसीएसआईडीले पनि सोध्न सक्छ । एनसेल खरिद गर्नुपूर्व गर्भावस्थादेखिनै आजिएटाले पूँजिगत लाभकर छल्न विभिन्न कुटिल चाल चल्दै आएको प्रष्ट छ । नेपाल सरकार, संसदीय समिति, अर्थ मन्त्रालय, दूर सञ्चार प्राधिकरण, ठूला करदाता कार्यालय, सर्वोच्च अदालत लगायत नेपालका सवै नियामक निकाय एनसेल आजिएटालाई कर छलाउनेमा सकृय रहँदै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालत वृहत पूर्ण इजलासको फैसलापछि कर निर्धारण गर्दा पनि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलकै पक्षमा गरेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० को उपदफा ख अनुसार करको विवरण पेश नगर्ने ढाँट, छल गर्नेलाई कर रकमको शत प्रतिशत शुल्क लगाउनु पर्नेमा सामान्य लापरवाही गरेको अवस्थामा मात्र लागु हुने दफा १२० को उपदफा क लगाएर ५० प्रतिशतमात्र शुल्क लगाई कम कर निर्धारण गरिएको छ ।

२०७४ बैशाख र जेठमा २ पटक गरी २३ अर्ब कर दाखिल गरिसकेको आजिएटालाई कर निर्धारण नगरेर नेपाल छाडेर गएको टेलिया सोनेराको नाममा ०७४ असार १३ मा कर निर्धारण गरेर कर असूल नगर्नेतर्फ ठूला करदाता कार्यालय अर्थात् नेपाल सरकार लागेको थियो । अहिले पनि गलत दफा प्रयोग गरेर १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ गुमाउने षडयन्त्रले देखावटी कर निर्धारण गरिएको छ ।

एनसेलसँग मिलेमतोमा भएको यस्तो गलत कार्य आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले सुधार गर्नु पर्ने हो । सुधार गरेर राष्ट्रिय क्षति १८ अर्ब ३३ करोड असूल गर्ने गराउनेतर्फ नेपाल सरकार सकृय होला भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । मिलेमतोमा छुट दिइएको यो रकम पचाउन थप कारबाही र निर्णयबाट सरकारलाई विमुख गराउन आजिएटाले अदालत र मध्यस्थता परिषद् गुहारेको हो । यो नाटकमा हाम्रा सरकार लगायत सवै नियामक निकाय रमिते बन्न बेर छैन ।

जसरी खुलामञ्चको अतिक्रमण हटाइयो त्यसैगरी मिलेमतोमा घटाइएको १८ अर्ब करसमेत नतिर्ने हो भने नेपालमा कारोबार गर्न रोक लगाउने हिम्मत 'भ्रष्टाचारको नाम सुन्न नचाहने' दुई तिहाईको सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । सरकार दरो र खरो रुपमा कारबाहीमा उत्रने हो भने एकै दिनमा कर उठ्छ, यो रामरमिता अन्त्य हुन्छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्